डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

दोन जाहीरनामे : जमिनीवरचे पाय आणि हवेतले फुगे

किमान अर्थसाक्षरता संपादन केलेल्या कोणाही सूज्ञ नागरिकाने दोन पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचे दस्तऐवज अभ्यासले तर, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सद्यचित्र, अर्थकारणातील आव्हाने आणि त्या आव्हानांबाबत करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भातील दोन पक्षांच्या आकलनामध्ये असणारे महदंतर त्याला अथवा तिला जाणवल्याखेरीज राहणार नाही.

परंपरेचे तारतम्यहीन अनुकरण करण्याची प्रवृत्ती बव्हंशी प्रतिकात्मकतेच्या मोहात पाडणारी असते. सध्या मतदानाची आवर्तने चालू असणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने तयार केलेला जाहीरनामा डोळ्याखालून ओझरता जरी घातला तरी मनावर एकमात्र बाब ठसते ती नेमकी तीच. त्या दृष्टीने काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतील दोन प्रमुख आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षांच्या जाहीरनाम्यांतील गुणात्मक फरक डोळ्यांत भरण्याजोगा आहे. इथे कोणत्याही पक्षाची तळी उचलून धरण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. किमान अर्थसाक्षरता संपादन केलेल्या कोणाही सूज्ञ नागरिकाने दोन पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचे दस्तऐवज अभ्यासले तर, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सद्यचित्र, अर्थकारणातील आव्हाने आणि त्या आव्हानांबाबत करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भातील दोन पक्षांच्या आकलनामध्ये असणारे महदंतर त्याला अथवा तिला जाणवल्याखेरीज राहणार नाही. त्याला कारणही तसेच आहे. त्या कारणाचे दर्शन घडते ते या दोन जाहीरनाम्यांच्या मुखपृष्ठांवरच. 

काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर दर्शन घडते ते अनाम अशा अगणित भारतीय जनतेचे. तर, भारतीय जनता पक्षाच्या मुखपृष्ठावर ठसठशीतपणे छबी दिसते ती पंतप्रधान मोदी यांची. जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचा उद्‌गाता आणि शिल्पकार कोण आहे आणि नेमक्या कोणाच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब आतील पानांवर शब्दरूपाने उमटलेले आहे याचे स्वच्छ दर्शन या दोन दस्तऐवजांचे दर्शनी रूपच आपल्याला घडवते. सर्वसामान्य मतदार नागरिकाचे या दोन पक्षांच्या मनोविश्वातील स्थान नेमके कसे, कोठे व किती आहे याचा पुरावाच जणू ही दोन मुखपृष्ठे घडवतात. 

आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्थेमध्ये मुळात पक्षांचे जाहीरनामे (दुर्दैवाने) कोणी फारसे गांभीर्याने घेतच नाही. निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेले जाहीरनामे म्हणजे पोकळ बातांच्या पोतड्या असाच जणू बहुतेकांचा समज असतो. तो सर्वस्वी खोटा वा अवास्तव आहे असेही म्हणवत नाही. कारण, एकदा का सत्ता हातात आली की, ‘जाहीरनामा’नामक दस्तऐवजाचा उल्लेखदेखील कधीच केला जात नाही. म्हणजे, जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात तेव्हा त्यांची उपेक्षा होते आणि एकदा का निवडणुका आटोपल्या की त्यांची रवानगी विस्मृतीच्या कबाडखान्यात केली जाते. परंतु, हे चित्र बदलत असल्याची सुखद झलक यंदा बघावयास मिळते आहे. 
काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित झाल्यानंतर त्यावर साधकबाधक चर्चा बरीच झाली. भारतीय जनता पक्षाने त्याचा जाहीरनामा त्यानंतर घाईघाईने प्रसिद्ध केल्यावर, या दोन पक्षांच्या जाहीरनाम्यांबाबत दृक्‌-श्राव्य माध्यमांवरही हिरीरीने वादसंवाद झडले. त्या चर्चांमधील आशयाच्या सघनतेबाबतची स्थिती फारशी उत्साहवर्धक नसली तरी, आता माध्यमांद्वारे जाहीरनाम्यांसंदर्भात काही ना काही विचारविनिमय घडवून आणला जातो आहे, हीच एक जमेची बाजू ठरते. निदान, त्या निमित्ताने का होईना पण, पक्षांचे जाहीरनामे ही आपणही समजावून घेण्याची बाब आहे, इतकी किमान जाणीव सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात निर्माण होण्यास या सगळ्यांद्वारे हातभार लागेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. 

किंबहुना, प्रचंड डेमोग्राफिक डिव्हिडंड लाभलेल्या भारतीय लोकसंख्येमध्ये संख्यात्मक प्राबल्य असलेल्या तरुणाईचा मतदारांमधील टक्काही तितकाच घसघशीत असल्यामुळे, येत्या काळात सगळ्यांच राजकीय पक्षांना त्यांचे जाहीरनामे अधिक जबाबदारीने बनवणे भाग पडेल. कारण बहुसंख्येने असणाऱ्या तरुण भारतीय मतदारांच्या अपेक्षांची कमान सतत उंचावत जाणारी आहे. तरुण मन हे स्वभावत:च अधीर असते. त्यांतच, ‘इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन’ ही सध्याची सार्वत्रिक मानसिकता बनू पाहते आहे. त्यामुळे, आपण ज्याला आपले मत देणार आहोत तो पक्ष आपल्या कोणत्या अपेक्षांची पूर्तता कशा प्रकारे करणार आहे, हे देशातील तरुण मतदार येत्या काळात अत्यंत बारकाईने बघत राहील. परिणामी, केवळ थापा अथवा भरजरी आश्वासनांची खैरात असे जाहीरनाम्यांचे स्वरूप येत्या काळात तगून जाणार नाही. 

एखाद्या महाकाय कंपनीचा अध्यक्ष अथवा व्यवस्थापकीय संचालक कंपनीच्या भविष्यकालीन वाटचालीचा आलेख जितक्या तपशीलवारपणे कंपनीच्या भागधारकांच्या पुढ्यात सादर करतो, तितक्याच गांभीर्याने व बांधिलकीने राजकीय पक्षांना येत्या काळात जाहीरनामे तयार करून ते मतदारांच्या पुढ्यात मांडणे भाग पडेल, अशी चिन्हे आता दिसावयास लागलेली आहेत. गंमत म्हणा अथवा सर्वांत मोठी विस्मयकारक बाब म्हणा, या उमलत्या वास्तवाचे उचित भान भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये सुतराम कोठेही आढळत नाही. तर, काँग्रेस पक्षाला मात्र बदलाच्या या दिशांचा पायरव स्पष्टपणे ऐकू येत असल्याच्या पाऊलखुणा त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये सर्वत्र दिसतात. 2019 सालातील निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने आपला जाहीरनामा तयार करतेवेळी त्याच्या अंतरंगावर बहुस्तरीय, बहुमिती अशी भरपूर मेहनत घेतली असल्याचे पानोपानी जाणवते. 

तर, भारतीय जनता पक्ष मात्र प्रतिकात्मकतेमध्येच गुंतून पडल्याचे खेदकारक वास्तव त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याद्वारे आपल्या पुढ्यात उमलते. आणखी तीन वर्षांनी, म्हणजे 2022 साली, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होतील. तेव्हा स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी देशभरात साजरी करतेवेळी आपला पक्ष (सत्तेवर आला तर) कोणत्या 75 बाबींच्या पूर्ततेसाठी कटिबद्ध होतो आहे, याची जंत्री जाहीरनाम्याच्या अखेरीस भारतीय जनता पक्षाने सादर केलेली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण होतात म्हणून 75 संकल्प ही सगळी विचारसरणीच कमालीची परंपराग्रस्त आणि म्हणूनच एका पातळीवर करूण व तितकीच बालीश प्रतीत होते. प्रचंड सर्जनशीलता दाटलेल्या परंतु त्या सर्जनशीलतेला उचित अशा रोजगारसंधींच्या अनुपलब्धतेपायी सकारात्मक वाटा न सापडल्याने मनोमन अस्वस्थ असलेल्या आपल्या देशातील उदंड तरुणाईला अशा प्रकारच्या प्रतिकात्मकतेचे आकर्षण वाटू शकते असे समजणे हे प्रगल्भ राजकीय भानाचे लक्षण मानायचे का? 

लग्नानंतर अनेक वर्षे लोटली की पती-पत्नी एकमेकांसारखे दिसायला लागतात, असे म्हटले जाते. सहजीवनाचा प्रदीर्घ काळ लोटल्यानंतर नवरा आणि बायको यांच्या विचारसरणीमध्ये साहजिकच एकरूपता वा एकवाक्यता नांदायला लागते, हा भाव या भावनेमध्ये अनुस्युत आहे. 2019 सालातील निवडणुकांसाठी भारतीय जनता पक्षाने तयार केलेल्या जाहीरनाम्याचे अंतरंग न्याहाळले तर, 2004 ते 2014 या दहा वर्षांच्या काळात सत्तेवर असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने जोपासलेल्या आर्थिक विकासविषयक धोरणदृष्टीचा ठसा भारतीय जनता पक्षाच्या या जाहीरनाम्यातील आशयदृष्टीवर असल्याचे ठळकपणे जाणवते. 

इथेही एका प्रकारे, इतिहासाचे वा परंपरेचे अनुकरण करण्याचीच मानसिकता प्रतीत होते. परंतु हे अनुकरणही पुन्हा तारतम्यहीनच आहे. सर्वसमावेशक विकासाचे शिंग फुंकत 2004 साली सत्तेवर आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने राबविलेल्या बहुतेक सर्व विकास योजनांचे रूप-स्वरूप हे भरभक्कम सरकारी खर्चाचा टेकू लाभलेल्या कल्याणकारी उपक्रमांचे होते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय  अन्नसुरक्षा हमी योजना... 

अशा सगळ्या योजनांचे अंतरंग त्याच धोरणदृष्टीचा प्रत्यय देते. सर्वसमावेशक विकासाचे ऐलान केल्यानंतर अशा प्रकारच्या योजना वा उपक्रम सरकारतर्फे राबविले जावेत हे स्वाभाविकही होते. त्यांतच 2008 साली अमेरिकी अर्थव्यवस्थेमध्ये उद्‌भवलेल्या आर्थिक वा वित्तीय अरिष्टानंतर जागतिक अर्थव्यवस्था ज्या तीव्र मंदीच्या लाटेत मोकलली गेली तिच्या तडाख्यांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारी खर्चाचे दणकट इंजेक्शन अर्थव्यवस्थेला टोचणे क्रमप्राप्तच होते. डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने त्या काळात केलेही नेमके तेच. तसे करणे उचित होतेच, पण त्यांपेक्षाही त्या काळात ते अपरिहार्यही होते. मोठमोठ्या सरकारी खर्चावर बेतलेल्या कल्याणकारी योजना संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार त्या काळात राबवू शकले, कारण 2002 ते 2008 या सहा वर्षांच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम वेगाने एकसलग वाटचाल करत राहिली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आगेकुचीचा वार्षिक सरासरी दर त्या सहा वर्षांच्या संपूर्ण काळात आठ ते साडेआठ टक्क्यांच्या परिघात राहिल्याने सरकारच्या तिजोरीत बख्खळ करमहसूल गोळा होत राहिला, त्यांमुळे वित्तीय तुटीची दरी रुंदावण्याची संभाव्य समस्या आटोक्यात राहून सरकारी खर्चाचा हात ओणवा राखणे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला शक्य बनले. 

परंतु, आजचे चित्र मात्र तसे नाही. 2008 साली विस्कटलेली वैश्विक अर्थकारणाची घडी पूर्ववत सावरण्याची चिन्हे दिसत असल्याचा दावा मान्य करण्यास कसलेले अर्थतज्ज्ञ आजही कचरताना दिसतात. एकंदरीनेच सरकारी संस्थात्मक यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या आकडेवारीसंदर्भात सध्याच्या सत्ताधारी सरकारने इतका काही गोंधळ व घाऊक अविश्वासाचा माहौल गेल्या पाच वर्षांदरम्यान मोठा प्रयत्नपूर्वक निर्माण करून ठेवलेला आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेची येत्या काळातील प्रगतीची वार्षिक सरासरी गती खरोखरच किती असेल याबाबत कोणालाही आज शाश्वती नाही.  

भारतीय अर्थव्यवस्थेला येत्या पाच वर्षांच्या काळात जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने त्याच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिलेले आहे. केवळ इतकेच नाही तर, 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वैश्विक मानांकन आपल्या सरकारच्या नेत्रदीपक आर्थिक कामगिरीपायीच उंचावल्याचा दावाही या पक्षाने जाहीरनाम्यात केलेला आहे. हे सगळेच अत्यंत करुणास्पद आहे. 2008 सालानंतरच्या मंदीचे तीव्र तडाखे बसलेल्या यच्चयावत पश्चिमी अर्थव्यवस्था आणि जवळपास तीन दशके निर्यातप्रधान अर्थविकासाचे प्रारूप अवलंबलेल्या चीनची त्यांपायी झालेली भीषण आर्थिक कोंडी यांच्या एकत्रित प्रभावापायी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वैश्विक मानांकन सुधारलेले दिसते आहे, हे किमान तर्काची कास धरणा-या कोणाही सूज्ञ व्यक्तीस कळावे व कळते. 

सुधारलेल्या त्या मानांकनाचे सारे श्रेय आपल्या पक्षाच्या पाच वर्षांच्या कामगिरीला बहाल करणे हा भारतीय जनता पक्षाचा निखळ दांभिकपणा होय. अशा परिस्थितीत येत्या काळात एकंदरीनेच वैश्विक अर्थचित्र नेमके कसे असेल याची काहीही शाश्वती देण्याजोगे पर्यावरण भवताली नसताना, निखळ सरकारी खर्चावर तोललेल्या  आश्वासनांची खैरात जाहीरनाम्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने करावी हा त्या पक्षाच्या एक तर प्रगाढ आत्ममग्नतेचा अथवा अर्थविषयक उथळ आकलनाचा पुरावा म्हणावा लागतो. उदार असे पतधोरण अवलंबण्याकडे सततचा कल दर्शवूनही खासगी गुंतवणूक गतिमान बनण्याची काहीही चिन्हे दिसत नसल्याने, देशी अर्थव्यवस्थेतील मागणी टिकवून धरण्यासाठी सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल, हा अर्थशास्त्रीय तर्क मान्य करूनही, आर्थिक आगेकुचीचा सर्वसाधारण दर अस्थिर असताना मोठ्या खर्चाची आश्वासने देण्याने उद्‌भवणाऱ्या संभाव्य वित्तीय तुटीची बेगमी सरकार कशी करणार आहे, याबाबत भारतीय जनता पक्षाचा जाहीरनामा मिठाची गुळणी धरून बसलेला आहे. 

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने त्याच्या आमदनीत अवलंबलेली विकासविषयक धोरणदृष्टी त्या काळात वित्तीय दृष्ट्या शक्य होती, परंतु तीच धोरणदिशा ढोबळ मानाने अवलंबणे हे सद्य:स्थितीत मात्र अनुचितच नव्हे तर जोखमीचे ठरेल, इतके साधे तारतम्यही जाहीरनाम्यामध्ये प्रगट होऊ नये याला काय म्हणायचे? हा सगळाच प्रकार खरोखर गंमतशीर आहे. आर्थिक पुनर्रचनेच्या आजवरच्या संपूर्ण कालखंडात उपेक्षेच्या  खाईत लोटल्या गेलेल्या शेतीसह एकंदरच ग्रामीण अर्थकारणाला सावरण्यासाठी आपले सरकार येत्या पाच वर्षांच्या काळात 25 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल, असे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने त्याच्या जाहीरनाम्यात दिलेले आहे. पाच वर्षांत 25 लाख कोटी म्हणजे दरवर्षी झाले सरासरी पाच लाख कोटी. एकंदर सगळ्यांच सरकारी खात्यांची दरवर्षी त्यांच्या वाट्याला आलेली खर्चाची सारी रक्कम खर्च करण्याची आजची ताकद खरोखरच किती आहे, याचा काही तरी किमान अभ्यास ज्याने केला असेल, त्याला या 25 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे वास्तवातील भवितव्य उमगल्याखेरीज राहणार नाही. हा पैसा सरकार कोठून आणणार हा प्रश्न तर वेगळाच. 

अशाच प्रकारचे आश्वासन याच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने ‘स्मार्ट सिटीज्‌’ प्रकल्पाच्या संदर्भात दिल्याचे काहींना आठवत असेल. 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या कालखंडात स्मार्ट सिटीज्‌ प्रकल्पासाठी सरकारी व खासगी अशी एकंदर 35 लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या प्रारंभीच्या सत्रातील अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान केलेली होती. आता हा जाहीरनामा स्वप्न दाखवतो आहे, ते शेतीसह ग्रामीण अर्थकारणाच्या उत्थानासाठी पाच वर्षांत 25 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे. हे कमी आहे म्हणून की काय, देशातील पायाभूत सेवा-सुविधांच्या क्षेत्रामध्ये 2024 सालापर्यंत 100 लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचा मानस भारतीय जनता पक्षाने त्याच्या जाहीरनाम्यात व्यक्त केलेला आहे. आहे की नाही मजा. सगळी कोटीच्या कोटी उड्डाणे. 

आता, अयोध्येमध्ये राममंदिराची उभारणी करण्यासाठी सर्व पर्याय चाचपून पाहण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिल्यानंतर कोटीच्या कोटी उड्डाणे त्याच रामप्रभूसाठी घेणाऱ्या हनुमंतरायाचे स्मरण पक्षाने ठेवावे, हे समजण्यासारखेच आहे. त्या हनुमंतरायाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली मेरू पर्वताकडे. आता, भारतीय जनता पक्ष कोटीच्या कोटी उड्डाणांची स्वप्ने दाखवतो आहे गुंतवणुकीच्या पर्वतांकडे. सगळी वाटचाल अशी चालू आहे ती रामराज्याकडेच! मातीवर पाय नसल्याची ही सारी लक्षणे होत. त्या मानाने काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा खरोखरच अत्यंत अभ्यासपूर्वक बनवलेला दिसतो तरी. 

भारतीय जनता पक्षासारखे आश्वासनांची हवा भरलेले फुगे तरी काँग्रेस पक्ष उडवताना जाहीरनाम्यात दिसत नाही. देशापुढे आजमितीस खडे असलेल्या रोकड्या आर्थिक आव्हानांची रास्त जाणीव काँग्रेस पक्षाला असल्याची चिन्हे जाहीरनाम्यात अनेक ठिकाणी दिसतात. लोकानुनयाचा अंश त्यांत अणुमात्रदेखील नाही, असे कोणीच म्हणणार नाही. देशातील सर्वाधिक गरीब अशा पाच कोटी कुटुंबांना वार्षिक किमान 72 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची हमी देणाऱ्या योजनेसारखे घटक काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही आहेत. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढ्यातील जटिल समस्यांसंदर्भात संभाव्य उपाययोजना मांडत असताना काँग्रेस पक्षाचे पाय मातीवर आहेत, याची साक्ष त्या पक्षाचा जाहीरनामा पुरेपूर पुरवतो. लघु व मध्यम उद्योगांची व्याख्या गुंतवणुकीच्या भाषेत न करता त्या त्या उद्योगघटकामध्ये रोजगारावर असणाऱ्या श्रमिकांच्या संदर्भात करणे, विशेषत: लघु व मध्यम उद्योगांना कर्जेतर बाबींसंदर्भात आधार व मार्गदर्शन करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा विकसित करणे, लघु तसेच लघुतम उद्योगांना स्थापनेनंतरच्या पहिल्या तीन वर्षांत ‘इन्स्पेक्टर राज’मधून सूट देणे, नव्याने रोजगार निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना करांमधून सवलती देणे, अत्यंत वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या व नागरी वाढविस्तारामध्ये कमालीची विषमता नांदणाऱ्या आपल्या देशासाठी नागरीकरणाचे सुस्पष्ट धोरण आखणे, रोजी-रोटीसाठी महानगरांकडे धाव घेणाऱ्या स्थलांतरितांना शहरी अर्थव्यवस्थेत पाय रोवून उभे राहण्यासाठी बहुमिती मार्गदर्शन व साह्य करणारी केंद्रे स्थापन करणे... अशांसारख्या अनेक कल्पक उपक्रमांचा अंतर्भाव काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिसून येतो. 

आजवरच्या आर्थिक वाटचालीदरम्यान विविध स्तरांवर निर्माण झालेल्या प्रश्नांची रास्त जाणीव पक्षाला आहे आणि त्या समस्यांसंदर्भातील वास्तव उपाययोजनांची दिशाही त्याला स्पष्ट आहे याचे दिलासादायक दर्शन काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा घडवतो. सत्ता गमावल्याने निर्माण होणारी अंतर्मुखता आणि सत्ताभोगाने बळावणारी बेमुर्वतता यांचे दर्शन घडवणारे अनुक्रमे काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाचे हे दोन दस्तऐवज अभ्यसनीय ठरतात ते नेमके याच सगळ्यांपायी. 
 

Tags: जाहीरनामा अभय टिळक weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा