डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

हत्तीने मुंग्यांवर जय मिळवला...

भारतातील माहिती अधिकार कायद्याच्या लढाईचे वर्णन करताना बेझवदा विल्सन (सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे नेते, मॅगसेसे पुरस्कारप्राप्त) यांनी ‘हत्तीच्या विरोधात मुंग्यांनी दिलेल्या लढतीची गोष्ट’ असे केले होते. ताकद, रूबाब, आवाका आणि गती यांचा विचार करता हत्तीचे रूपक भारतातील सरकारला व प्रशासनाला लावता येते आणि त्याच निकषांवर त्या कायद्यासाठी लढणाऱ्या नामवंत व्यक्ती, संस्था, संघटना यांना मुंग्यांचे रूपक वापरता येईल. मुंग्या एकेकट्या वावरतात तेव्हा साधी फुंकर मारून वाऱ्याबरोबर उडवून लावता येतात, मात्र मोठ्या समूहाने मुंग्या एकत्र येतात तेव्हा हत्तीलाही त्या जागेवरून पाय काढून घ्यावा लागतो.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात सर्वाधिक चर्चिला गेलेला आणि मुख्य म्हणजे जनतेच्या रेट्यातून निर्माण झालेला कायदा म्हणून माहितीचा अधिकार कायदा ( Right to Information Act : RTI ) ओळखला जातो. बहुतांश कायदे जनतेने पाळायचे आणि सरकारी यंत्रणेने- प्रशासनाने- त्यांची अंमलबजावणी करायची असा प्रकार असतो, माहिती अधिकार कायदा मात्र प्रशासनाने पाळायचा आणि जनतेने त्याची अंमलबजावणी नीट होते आहे की नाही हे पाहायचे, या प्रकारातील आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला काही मूलभूत हक्क दिलेले आहेत आणि काही कर्तव्ये सांगितली आहेत. माहितीचा अधिकार हे असे हत्यार किंवा साधन (Tool) आहे, जे हक्क आणि कर्तव्य यांचे संयुग आहे.

हा कायदा अस्तित्वात आला त्याला उद्याच्या ऑक्टोबरमध्ये 14 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि तो अस्तित्वात यावा यासाठी त्याआधीची 16 वर्षे देशभर मोठी घुसळण झाली होती. म्हणजे प्रजासत्ताक भारताच्या 70 वर्षांच्या वाटचालीतील 30 वर्षे ‘माहितीचा अधिकार’ चर्चेत राहिला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या 16 वर्षांत कुठे-कुठे आणि काय-काय घडले, याचा अनेक खंडांचा दस्तऐवज तयार करायला हवा. आणि अर्थातच तो अस्तित्वात येण्यासाठी देशभरात कुठे कुठे व काय काय घडून आले याचाही सर्वंकष आढावा घेणारा अनेक खंडांचा दस्तऐवज तयार करायला हवा.

या संदर्भात खूप महत्त्वाचा प्रारंभ किंवा खंड 1 म्हणता येईल असा ऐवज पुस्तकरूपाने गेल्या वर्षी आलेला आहे. The RTI Story: Power to the People या नावाने चारशे पानांचे पुस्तक दिल्ली येथील रोली बुक्स या प्रकाशन संस्थेकडून आलेले आहे. अरुणा रॉय यांनी मजदूर किसान शक्ती संघटनच्या (MKSS) सहकाऱ्यांच्या मदतीने ते लिहिले आहे. माहितीचा अधिकार देणारा कायदा अस्तिवात यावा यासाठी, 1990 नंतरचे दीड दशक भारतभर अनेक लहान मोठी आंदोलने झाली, त्यात अनेक स्वयंसेवी संस्था, लोकशाही मार्गाने लढणाऱ्या संघटना, पत्रकार, कलाकार, लेखक- साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी यांचा सहभाग होता.

या व्यक्ती आणि संघटना कधी स्वतंत्रपणे तर कधी एकत्र येऊन या अधिकारासाठी लढत होत्या. एकाच वेळी अनेक राज्यांमध्ये ही चळवळ आकार घेत होती. राजस्थान, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक इत्यादी राज्यांमध्ये या चळवळीचा जोर जास्त होता. महाराष्ट्रात अण्णा हजारे यांच्या पुढाकारातून व त्यांच्या नेतृत्वाखाली यासाठी मोठा व दीर्घकालीन लढा झाला. तसाच आधी राजस्थानात आणि मग केंद्रीय स्तरावर असा संघर्ष अरुणा रॉय यांच्या पुढाकारातून व त्यांच्या नेतृत्वाखाली झाला. किंबहुना देशात माहिती अधिकार कायद्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका कोणी बजावली हे सांगायचे असेल तर, अरुणा रॉय व मजदूर किसान शक्ती संघटन यांचा उल्लेख करावा लागेल. तेच या कायद्याचे उद्‌गाते (पायोनिअर) म्हणता येतील.

आज पंचाहत्तरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अरुणा रॉय पन्नास वर्षांपूर्वी आय.ए.एस. झाल्या, पण सात वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेनंतर त्यांनी राजीनामा दिला आणि राजस्थानातील देवडुंगरी नावाच्या लहान खेड्यात त्यांनी एका झोपडीवजा घरात राहून एका महान प्रयोगाचा प्रारंभ केला. तिथे त्यांना शंकरसिंग हा शेतकरी आणि निखिल डे हा तरुण येऊन मिळाला.

कामाची सुरुवात अगदी छोट्या वाटाव्या अशा प्रश्नापासून झाली. मजुरांना सरकारी कामातून जी रोजंदारी मिळते ती ठरल्याप्रमाणे व वेळेवर मिळणे यासाठीचा तो संघर्ष होता. बारक्या वाटणाऱ्या त्या कामासाठीही रक्त आटवणारा संघर्ष करावा लागतो, असा तो अनुभव होता. स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाचा गाडा हाकणारे अधिकारी व कारकून, गावातील राजकारणी वा मुखिया आणि त्यांच्याशी संगनमत करणारे जमीनदार- ठेकेदार, अशा तीन आघाड्यांवरील तो संघर्ष होता.

हा संघर्ष करण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांना त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची व शोषणाची जाणीव करून देणे; ते शोषण/अन्याय दूर व्हावेत यासाठी त्यांना संघटित करणे, आणि अंतिमतः वरील तिन्हींच्या बड्या आघाडीविरुद्धच्या लढ्यास तयार करणे, अशी तिहेरी कसरत दूरवरून पाहणारांना वाटते तितकी सोपी नसते. ही कसरत करण्यासाठी अरुणा रॉय व त्यांच्या संघटनेने सर्वप्रथम संवादाची वा जन-जागृतीची मोहीम हाती घेतली, त्यातून प्रश्नांच्या दाहकतेची तीव्रता समजली आणि त्याच वेळी या सर्वसामान्य माणसांत दडलेल्या/ सुप्तावस्थेत असलेल्या हुशारीची व ऊर्जेची तीव्रताही लक्षात आली. त्यातूनच जागविणे व चेतविणे हे पर्व सुरू झाले.

त्यासाठी पारंपरिक गाणी, लोकसाहित्यातून आलेल्या कथा, संवादातून आकाराला आलेल्या घोषणा, सभोवताली घडतेय त्याला नाट्यरूप देऊन रस्त्यावर झालेले खेळ असे अगदीच प्राथमिक वाटणारे काम सुरू झाले. पण त्यातून भीती कमी होणे आणि आत्मविश्वास वाढत जाणे असा प्रकार किसान व मजूर यांच्या जगण्यात घडून आला. मग प्रशासकीय कामकाजाची व असलेल्या कायद्यांची/ नियमांची अंमलबजावणी होण्यासाठी आग्रह सुरू झाला. त्यासाठी माध्यमांचा, विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या व्यक्ती व संस्थांचा कमी अधिक सहभाग घेणे, आणि आवश्यक तेव्हा न्यायालयीन लढ्याची तयारी ठेवणे इतके सारे सुरू झाले. त्यातून सुरू झाली जय आणि पराजय यांची साखळी आणि अखेरीस लढायला मिळाले माहिती अधिकार कायदा व्हावा यासाठीचे युद्ध! आधी हा कायदा राजस्थान विधानसभेने करावा यासाठी आणि तो झाल्यावर संसदेने करावा यासाठी! अर्थातच, दरम्यानच्या काळात अन्य राज्यांतूनही लहान-मोठ्या प्रमाणात असेच लढे चालूच होते.

जनसामान्यांसाठी लढा करणारे लोक सामान्यतः दस्तऐवजीकरणाला महत्त्व देत नाहीत, त्याचा कंटाळा करतात, संदर्भहीन समजतात, काहीजण तर तुच्छताही बाळगतात. त्यातून त्यांच्या कामाचे, संस्थेचे-संघटनेचे व एकूणच समाजाचे किती नुकसान होते याचाही अंदाज त्यांना शेवटपर्यंत येत नाही. त्यामुळे अनेक चांगल्या संधी व शक्यता संपुष्टात येतात. मात्र ही चूक अरुणा रॉय व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेली दिसत नाही. त्यामुळेच त्यांच्या पुस्तकात लहान-मोठ्या तपशिलांसह तो प्रवास व्यवस्थित आला आहे.

पुस्तकाच्या अनुक्रमणिकेवर नजर टाकल्यावर काय दिसते? देवडुंगरी खेड्यातील प्रारंभ, सोहनगड या गावात जमीन बळकावणारांच्या विरोधातील संघर्ष, मजदूर किसान शक्ती संघटन या कल्पनेचा उदय, किमान मजुरी मिळावी यासाठी केलेले पहिले उपोषण, दुसरे उपोषण पाणी वाटपासाठी, मग प्रशासनात पारदर्शकता आणावी ही मागणी, मग ठिकठिकाणी जनसूनवाई, त्यावर राजकीय आश्वासने, ती पाळली जात नाहीत म्हणून मेवाड व जयपूर येथे (हमारा पैसा हमारा हिसाब या मागणीसाठी) धरणे, आणि मग माहिती अधिकार कायदा राज्याने करावा यासाठी राज्यभर प्रचार अभियान. त्यासाठी राजस्थानात विभागीय पातळीवर धरणे, त्यानंतर बऱ्याच प्रक्रिया घडून राजस्थान विधिमंडळाने कायदा मंजूर करणे. त्यानंतर संसदेने कायदा करावा यासाठी विविध राज्यांतील व्यक्ती व संघटनांच्या बरोबर पुन्हा मोठा संघर्ष. हा प्रवास कमालीची चिकाटी व सातत्य यामुळेच घडून आला.

यासंदर्भातील सूत्र गोपाळकृष्ण गांधी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतील पहिल्याच परिच्छेदात अधोरेखित झाले आहे. (आय.ए.एस. अधिकारी, राजदूत आणि पश्चिम बंगालचे राज्यपाल राहिलेले गोपाळकृष्ण यांची ठळक ओळख विचारवंत म्हणून आहे, महात्मा गांधी व सी.राजगोपालाचारी यांचे नातू ही ओळख तुलनेने कमी आहे). त्या सूत्राचा अर्थ हा आहे की, ‘माहिती कशासाठी तर वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी, वस्तुस्थिती कशासाठी समजून घ्यायची तर शांती प्रस्थापित करण्यासाठी. माहिती नाही याचा अर्थ अंधारात वास्तव्य करणे, म्हणजे आहे तिथे व तसेच राहणे. या स्थितीला माणसाचे जगणे म्हणता येणार नाही. याउलट माहितीवर प्रक्रिया करून होणारी ज्ञानप्राप्ती म्हणजे इंधन, त्याला बुद्धिमत्तेची जोड देणे म्हणजे ऊर्जा लावणे, यातून बदल घडतात. मानवी जीवन अधिक सुखकर होत आले आहे ते यामुळेच!’

तर असे महत्त्व असणारा माहिती अधिकार कायदा बऱ्याच उलाढालीनंतर 2005 मध्ये संसदेत मंजूर झाला. देशभरातील अनेक व्यक्तींचा, संघटनांचा व माध्यमांचा रेटा, डाव्या पक्षांचा दबाव (त्यावेळी यूपीए सरकार त्यांच्या पाठिंब्यावर होते) आणि मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान होते, या सर्व घटकांमुळे तो कायदा आला. अर्थातच, प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी करणे हा जरी त्याचा मुख्य हेतू दिसत असला तरी, अकार्यक्षमतेला अटकाव आणि निर्णयप्रक्रियेला गती मिळणे हे त्याचे बायप्रॉडक्ट अधिक उपयुक्त ठरणार होते. हा कायदा अस्तिवात आल्यानंतरच्या 14 वर्षांत तसेच झाले असण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी आठ ते दहा लाख लोकांनी या कायद्याचा वापर केला म्हणजे आतापर्यंत जवळपास दीड कोटी लोकांनी. 

या कायद्याच्या गैरवापराची चर्चा आपण ऐकत व वाचत असतो, पण योग्य कारणांसाठी झालेल्या वापराच्या तुलनेत ते प्रमाण अत्यल्पच आहे. आणि तशी ओरड करणारे लोक हे लक्षात घेत नाहीत की, कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर करणारे महाभाग कोणत्याही काळात असतातच. उलट या कायद्याचा प्रभावी वापर करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात ज्या हिंसक घटना घडल्या, त्यात जवळपास 60 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या कायद्याने भारतातील जनमानसाला खूप मोठा दिलासा दिला आहे. लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना बळ दिले आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर व मंत्र्यांवरही काहीअंशी वचक बसवला आहे.

भारतासारख्या अवाढव्य व प्रचंड गुंतागुंतीच्या देशात इतके सारे इतक्या कमी काळात घडून येणे अन्य कोणत्याही कायद्यामुळे झाले नसावे. आणि म्हणूनच जगभर या कायद्याची वाखाणणी झाली. काही सर्वेक्षणांमधून असेही पुढे आले की, माहिती अधिकाराच्या संदर्भात सक्षम कायदे व प्रभावी अंमलबजावणी या दोन्ही निकषांवर भारतातील माहिती अधिकार कायदा जगात तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकाचा मानता येईल.

भारतातील माहिती अधिकार कायद्याच्या लढाईचे वर्णन करताना बेझवदा विल्सन (सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे नेते, मॅगसेसे पुरस्कारप्राप्त) यांनी ‘हत्तीच्या विरोधात मुंग्यांनी दिलेल्या लढतीची गोष्ट’ असे केले होते. ताकद, रूबाब, आवाका आणि गती यांचा विचार करता हत्तीचे रूपक भारतातील सरकारला व प्रशासनाला लावता येते आणि त्याच निकषांवर त्या कायद्यासाठी लढणाऱ्या नामवंत व्यक्ती, संस्था, संघटना यांना मुंग्यांचे रूपक वापरता येईल. मुंग्या एकेकट्या वावरतात तेव्हा साधी फुंकर मारून वाऱ्याबरोबर उडवून लावता येतात, मात्र मोठ्या समूहाने मुंग्या एकत्र येतात तेव्हा हत्तीलाही त्या जागेवरून पाय काढून घ्यावा लागतो.

आता मात्र उलटे झाले आहे. सर्व मुंग्या आपापल्या वारूळात पहुडल्यात, किंवा निस्तेज अवस्थेत आहेत, अशा वेळी हत्तीने चाल केली आहे. म्हणजे कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना, कोणाचीही मागणी किंवा तक्रार नसताना नरेंद्र मोदी सरकारने माहिती अधिकार कायदा दुरुस्ती विधेयक, खासदारांना कल्पना न देता, कसलीही चर्चा होऊ न देता लोकसभेत मांडले आणि मंजूर करून घेतले. दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत (केंद्र सरकाराला बहुमतासाठी पाच-सहा जागा कमी आहेत, त्यामुळे) थोडेसे वादळ निर्माण होण्याची शक्यता दिसताच, ते दाखल न करता त्या रात्री जगनमोहन, नवीन पटनाईक व तत्सम पक्षांच्या नेत्यांचा पाठिंबा मिळवून तिसऱ्या दिवशी राज्यसभेतही मंजूर करून घेतले. त्या वेळी शरदराव पवार व त्यांच्या पक्षाचे राज्यसभा सदस्य अनुपस्थित होते, अशा बातम्या आल्या आहेत. आणि आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर दुरुस्तीसहचा माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येईल.

काय आहे या कायद्यातील दुरुस्ती? 2005 च्या कायद्यानुसार केंद्रात व राज्यांत मुख्य माहिती आयुक्त आणि त्या त्या प्रदेशांची जबाबदारी सोपवली जाते ते माहिती आयुक्त असतात. त्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो, त्यांची पुनर्नियुक्ती करता येत नाही. हे माहिती आयुक्त सरकारकडूनच नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. परंतु छोट्या वाटणाऱ्या व प्रशासकीय सोयीसाठी सांगण्यात येणाऱ्या नव्या दुरुस्तीनुसार राज्यांतील व केंद्रातील सर्व माहिती आयुक्तांचा कालावधी व त्यांचे वेतन ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असणार. या एकूण प्रक्रियेवर केंद्र सरकारचेच वर्चस्व राहणार. म्हणजे पाहिजे तेव्हा माहिती आयुक्तांची सेवा संपुष्टात आणण्याचे किंवा पाहिजे तितका काळ ती सेवा घेण्याचे हत्यार आता केंद्र सरकारने या दुरुस्तीअन्वये हस्तगत केले आहे. या हत्याराचा वापर कसा केला जाणार आहे, कशासाठी केला जाणार आहे, हे सांगायला मुत्सद्याची गरज नाही आणि ज्योतिषाचीही! 

Tags: vinod shirsath विनोद शिरसाठ RTI Amendment Bill माहिती अधिकार कायदा दुरुस्ती माहिती अधिकार कायदा आरटीआय संपादकीय Mahiti adhikar kayada editorial RTI weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा