डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

आजचे वास्तव आणि वंचितांच्या मागण्या

पाणी आणि वीज यांचा किमान पुरवठा अल्प किमतीमध्ये करण्याचे दिल्ली येथील आप सरकारचे धोरण नैसर्गिक संपत्तीच्या किमान वाट्याच्या मागणीला पुष्टी देणारे आहे. माणसे अर्थव्यवस्थेमधून बेदखल होत आहेत, यावर चालत आलेला प्रचिलत मार्ग म्हणजे दुष्काळी कामे- रोजगार हमी कायदा- मनरेगा- हीच रेषा पुढे ओढून युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम या कल्पनेपर्यंत जाण्याची आवश्यकता आहे. ही वाट तशी वहिवाटली गेलेली आहे. परंतु नैसर्गिकस्रोतांचे खासगीकरण ही समस्या तशी नवी. यावर इलाजही नवीनच शोधावे लागतील. युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमप्रमाणेच किमान नैसर्गिक स्रोत हे प्रत्येक नागरिकाला कायदेशीर हक्क म्हणून मिळाले पाहिजेत. यापैकी जमीन या स्रोताच्या वाटणीचा उपहास करण्याची अर्थतज्ज्ञांमध्ये पद्धत आहे, परंतु जैवभाराचा पुनर्वापर आणि विज्ञानाधारित सघन शेती यांच्यामधून दिसणाऱ्या शक्यता ते विचारात घेत नाहीत

औद्योगिक सभ्यतेकडून झालेला अपेक्षाभंग :on

औद्योगिकीकरणाने मनुष्यजातीला एक आशा दाखविली होती. निरनिराळ्या रूपांमधील गुलामगिरी नष्ट होईल, सर्व माणसांना प्रगतीची समान संधी मिळेल- इत्यादी. युरोपमध्ये हे प्रत्यक्षात घडले; पण जे घडले, ते केवळ या नव्या सभ्यतेमुळे घडले नाही. अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात झालेल्या स्थलांतरांचा याला मोठा हातभार लागलेला आहे, हे विसरता येणार नाही.

तसेच तिसऱ्या जगामधील असंख्य कारागिरांना बेकारीच्या खाईत सोडण्यास ही सभ्यता जिम्मेदार होती, हेही विसरता येणार नाही. औद्योगिक सभ्यता, तिची आर्थिक साधने (बँका, शेअर बाजार इ.) भारतात अवतरून सव्वाशे वर्षे तरी लोटली आहेत; पण अजूनही भारतामधील ४० टक्के लोक शेतीवरच अवलंबून आहेत. अमेरिकेशी तुलना केली तर असे दिसते की, तेथे केवळ ३ टक्के लोक शेती करतात.

उत्पादकांची ही प्रचंड संख्या, त्यांच्या व्यवसायांचे स्वरूप (विखुरलेल्या सूर्यप्रकाशावर अवलंबून असणारा व्यवसाय) त्यांना विस्कळीत ठेवतो. त्यामुळे बाजारपेठ हा त्यांच्यासाठी कायमच जुगार ठरतो. ग्रामीण भागांमधून नगरांकडे स्थलांतरित माणसांची अवस्थाही सुस्थिर नाही. मुख्यत्वेकरून डर्टी, डेंजरस आणि डिफिकल्ट कामे या स्थलांतरितांच्या वाट्याला येत आहेत. ही थ्रीडी म्हणजे डर्टी, डेंजरस आणि डिफिकल्ट कामे कोणाच्या वाट्याला येतात? याकडे लक्ष दिले तर समजून येते की, जुनी गुलामगिरी भारतात तरी संपलेली नाही.

औद्योगिक सभ्यता ही ऊर्जेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. तिची दिशा स्वयंचलीकरणाकडे (ऑटोमेशन) आहे, त्यामुळे माणसांना रोजगार देण्याची तिची क्षमता उत्तरोत्तर कमी होत चालली आहे. माणसांच्या शक्तीची गरज खनिज ऊर्जेने भरून काढल्यामुळे हे शक्य होत आहे. याचा एक परिणाम म्हणजे गुलामांची गरज राहिलेली नाही. पण दुसरीकडे त्यामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. रोजगारविरहित गुंतवणूक हे शब्द आता आपल्याला वारंवार ऐकायला मिळत आहेत. संपत्ती (म्हणजे उपभोग्य वस्तू आणि सेवा) निर्माण तर होते आहे, कधी नाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होते आहे; त्यासाठी आता मानवी श्रमशक्तीची गरज कमी-कमी होत चालली आहे. हे केवळ उद्योगांमध्येच घडत नाही, तर शेतीतदेखील घडत आहे. शेती उत्पादनामधील आवश्यक ऊर्जा आता माणसे व पाळीव प्राणी यांच्या श्रमशक्तीऐवजी खनिज तेलासारख्या संचित ऊर्जास्रोतांपासून मिळविली जात आहे. यामुळे असे कबूल करावे लागते आहे की, औद्योगिक सभ्यतेने दाखविलेल्या आशा फोल ठरत आहेत. ऐतिहासिक काळापासून जे मानवसमूह वंचित राहिलेले आहेत, त्यांच्यावर तसेच शेतकऱ्यांवर या परिस्थितीचा सर्वांत वाईट परिणाम होत आहे. रोजगाराच्या संधी नाकारल्यामुळे माणसे बेदखल होत आहेत.

औद्योगिक सभ्यतेमुळे अटळपणे होणारे केंद्रीकरण औद्योगिक सभ्यतेचा दुसरा परिणाम म्हणजे नैसर्गिक संपत्तीचे केंद्रीकरण होते आहे. निसर्गाने पाण्याचे वाटप समान केलेले नाही, हे खरे आहे. समन्यायी पाणीवाटप हा त्यावरील इलाज आहे. सभ्यतेला सुरुवात झाली तेव्हापासून माणसे या उपायाचा अवलंब करीत आलेली आहेत. उदा. तमिळनाडूमधील ग्रँड ॲनिकट. तमिळनाडू हा काही विपुल पर्जन्याचे वरदान लाभलेला प्रदेश नाही. पश्चिम घाटमाथ्यावर पडणारा जलसंभार कावेरी नदीद्वारा तमिळनाडूमध्ये उपलब्ध होतो. अठराशे वर्षांपूर्वी चोल राजांनी त्यावर ॲनिकट म्हणजे बांध बांधला. यामुळे पाण्याचा साठा होत नाही, तर नदीमधून वाहणारे पुराचे पाणी बाजूंच्या कालव्यांमध्ये वळविता येते. या कालव्यांद्वारे हे पाणी पुन्हा मोठ्या शेतीक्षेत्रावर पसरविले जाते.

गेल्या वर्षी केरळ राज्यात महापूर आले, तसेच कर्नाटकच्या काही भागांतही आले होते. तमिळनाडूमध्ये पूर आले नाहीत, कारण कालव्यांच्या जाळ्यामुळे पाणी पसरविले गेले. कालव्यांमध्येच मोठ्या प्रमाणात पाणी सामावले गेले. पुरांपासून बचाव करण्यासाठी कालव्यांचे अतिप्रचंड जाळे निर्माण करण्यास चीनमध्ये दोनेक हजार वर्षांपासून सुरुवात झाली. आजमितीला हे जाळे दोन लाख मैल लांबीचे आहे. चीनमधील नद्यांच्या मैदानावर असे एकही शेत नाही की, ज्याच्या एका बाजूस तरी कालवा नाही. याच कालव्यांचा उपयोग वाहतुकीसाठी होतो. कालव्यांचा तळ खरवडून हा गाळ सतत शेतात पसरला जातो, त्यामुळे कालवे खुले राहतात.

ब्रिटिश काळात भारतात जे सिंचन प्रकल्प झाले, त्यांची या प्राचीन प्रकल्पांबरोबर तुलना करून बघावी. पाणी या नैसर्गिक स्रोताचा लाभ जास्तीत जास्त क्षेत्रावर पोहोचविण्यापेक्षा अतिशय मर्यादित क्षेत्राला त्याचा लाभ मिळवून देण्याचे धोरण होते, हे त्यामधून दिसून येईल. पाणी अशा तऱ्हेने केंद्रित केले, तर त्यावर ऊस तरी पिकतो किंवा शहर तरी वाढते. पश्चिम घाटमाथ्यावर पडून पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी विपुल आहे. तमिळनाडूमधील रामनाड संस्थानच्या दिवाणाने हे हेरले, पण हे पाणी पूर्वेकडे वळविण्याची कल्पना व्यवहार्य असली तरी ती अमलात आणणे त्यांना शक्य नव्हते, कारण हा घाटमाथा होता त्रावणकोर संस्थानमध्ये! ब्रिटिश सरकारने यात लक्ष घातल्यावर हे शक्य झाले.

घाटमाथ्यावर पडून वाहून जाणारे पाणी एक धरण आणि एक कालवा यांद्वारे पूर्वेकडील अवर्षणग्रस्त प्रदेशाकडे वळविण्यात आले. हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. यानंतर ३५-४० वर्षांनी टाटांनी टाटा जलविद्युत्‌ची कल्पना मांडली. नैसर्गिकरीत्या पूर्वेकडे वाहणारे पाणी ८० इंचांहून जास्त पाऊस पडणाऱ्या कोकणाकडे वळविणे आणि त्यावर ४५० मेगावॉट वीज निर्माण करणे, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. उन्हाळ्यात एसी वापरामुळे मुंबई शहराचा विजेचा वापर वाढतो. हा वाढीव वापरदेखील ४५० मेगावॉटपेक्षा जास्त आहे.  यासाठी किती पाणी वळविण्यात आले? फार नाही- फक्त ५२ अब्ज घनफूट.

पुणेपद्धतीने वापरले तरी पुण्याच्या तीनपट लोकसंख्येला पुरेल एवढे पाणी! त्यानंतर कोयना योजना झाली. या योजनेमुळेदेखील पूर्वेकडे वाहणारे पाणी पश्चिमेकडे वळविले गेले. किती पाणी वळविले गेले? सध्या ६७ अब्ज घनफूट. पुणे शहराच्या गरजेच्या चारपट! वीजनिर्मिती? १९५० मेगावॉट. टाटा आणि कोयना यांची एकित्रत जलविद्युत्‌निर्मिती राज्याच्या एकूण निर्मितीच्या फार तर 8 टक्के. आणि पाण्याचा वापर? ११९ अब्ज घनफूट आणि तेदेखील सर्वांत खात्रीचे अप्रदूषित पाणी. या योजना म्हणजे म्हणे भाग्यविधात्या योजना!

घाटांच्या पश्चिमेकडील कोकणात ८० इंच पाऊस पडतो, तर पूर्वेच्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात १५ इंच. कित्येक दशकांपासून या प्रदेशामधील माणसांची पाण्याविना दैना उडत आहे. पण पूर्वेकडील लोकांचे हे हक्काचे पाणी सरकार परत करायला काही तयार नाही. टाटांच्या योजनांच्या अवजलावर बदलापूर, उल्हासनगर यांसारख्या नगरांचा म्हणे हक्क निर्माण झाला आहे. कोयनेचे अवजल तर सरकार मुंबईलाच नेऊ इच्छित आहे. या योजना मुलापेरियारच्या बरोबर उलट काम करणाऱ्या आहेत. घाटमाथ्यावर पडून चिंचोळ्या किनारपट्टीमधून कोणाच्याच उपयोगी न पडता समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मुलापेरियरने अवर्षणग्रस्त प्रदेशाकडे वळविले, उपयोगास आणले. अवर्षणग्रस्त प्रदेशाला उपयोगी पडेल असे पाणी टाटा, कोयना योजना महामूर पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशाकडे वळवितात. नदी म्हणजे पाणी या नैसर्गिक स्रोताचे निसर्गाने केलेले केंद्रीकरण!

सध्याची व्यवस्था याचे अजून केंद्रीकरण करू बघत आहे. सरकार लोकांना जणू सांगत आहे की- तुमची गावे, शेतीवाडी, सर्व काही सोडून (मुंबई, ठाणे, रायगड) मध्ये या! झोपडपट्‌ट्यांमध्ये राहा. जमीन वा तेथील निसर्गसंपत्तीवर शहरी जमीनदारांनी आधीच कब्जा केलेला आहे. शहरांत या, कष्ट करा आणि या शहरी जमीनदारांचे खिसे भरा! औद्योगिक सभ्यता आणि तिच्यामधून होणारी केंद्रित व्यवस्था चालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा लागते, जी संचित अशा खनिज साधनांपासूनच उपलब्ध होऊ शकते. माणसांच्या या केंद्रीकरणामुळे निर्वाहासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेत प्रचंड वाढ झाली आहे. कारण अन्नाची निर्मिती आणि वापर एकमेकांपासून जास्त-जास्त दूर अंतरांवर होत जातो.

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात शेकडो मैलांच्या प्रवासात एकही शेत न भेटणे आणि मनुष्यवस्ती अतिशय विरळ असणाऱ्या प्रदेशांत मैलोगणती शेतांशिवाय काहीच नसणे, हे सर्रास अनुभवण्यास मिळते. शेतात तयार झालेले अन्न माणसांपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याचा शेकडो मैलांचा प्रवास झालेला असतो. त्यासाठी आवश्यक ऊर्जा विरळ सूर्यप्रकाशामधून मिळविणे काही शक्य नाही. ती संचित अशा खनिज ऊर्जास्रोतांमधूनच मिळवावी लागते. केवळ ३ टक्के माणसांकडून अन्ननिर्मिती व्हायची असेल, तर त्यासाठी मोठमोठी यंत्रे लागतात आणि त्यांसाठी ऊर्जा लागते. ती ऊर्जा विरळ सूर्यप्रकाशापासून मिळविणे शक्य नाही. त्यासाठीही खनिज ऊर्जा वापरावीच लागते. याउलट बैल-घोड्यांवर आधारलेल्या शेतीमध्ये ही ऊर्जा सूर्यप्रकाशामधूनच मिळविली जाते. हे प्राणी अन्नासाठी माणसांशी स्पर्धा करीत नाहीत.

सौरऊर्जा वापरण्याची ही तावून-सुलाखून निघालेली पद्धत आणि आता निघालेला सौरविजेचा मार्ग- दोहोंचा प्रत्यक्ष वापर वा तुलना करून बघितली पाहिजे. अमेरिकन माणूस रस्त्याने केवळ चालला तरी त्यासाठी शरीराकडून ऊर्जा खर्च होते. ती ऊर्जा शरीर मिळवणार कोठून? तर, सेवन केलेल्या अन्नामधून. पण ते अन्न निर्माण करून त्या माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी बरीच ऊर्जा आधीच खर्च झालेली असते. याचा अर्थ असा की, अमेरिकन माणूस रस्त्याने चालला तर रस्त्याने चालणाऱ्या भारतीय माणसापेक्षा जास्त ऊर्जा खर्च होते. ‘गॉड्‌स मस्ट बी क्रेझी’ या सिनेमात कलहारी वाळवंटातील अश्मयुगीन माणसांचे दर्शन होते. त्यांचे अन्न निर्माण होण्यासाठी कणभरही खनिज ऊर्जा खर्च झालेली नसते. त्यामुळे त्यांच्याशी तुलना केली तर भारतीय माणसाचे साधे चालणे हे ऊर्जेच्या दृष्टीने फारच खर्चिक ठरते.

अमेरिकन माणूस रस्त्याने (अमेरिकेतील अन्न खाऊन) चालला, तर किती ऊर्जा खर्च होत असेल याचा अभ्यास झालेला आहे. निष्कर्ष असा आहे की, त्या माणसाने भल्या मोठ्या, जास्त अेशशक्तीच्या नमुनेदार अमेरिकन चारचाकीमधून प्रवास केला तर खर्च होणारी (पेट्रोलमधील) ऊर्जा चालण्यासाठी खर्च होणारे अन्न निर्माण करून त्याच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी जी ऊर्जा  खर्च झाली, तिच्यापेक्षा कमी असते. चारचाकीने प्रवास करणे हे चालण्यापेक्षा (ऊर्जेच्या बाबतीत) स्वस्त पडते. आपण कदाचित या बाबतीत अमेरिकेला गाठणार नाही, पण प्रवासाची दिशा तीच आहे.

नागरीकरणाला विरोध अजिबातच नाही; महा- नागरीकरणाला विरोध केलाच पाहिजे, कारण अशा वस्त्यांना तग धरून राहणे हे संचित अशा खनिज ऊर्जेशिवाय शक्य नाही. खनिज ऊर्जा नसताना भारतात शहरे होती. आतासारखी सलग आणि दाट वस्तीची नव्हती, तरीही ८ लाखांपर्यंत वस्तीची शहरे ब्रिटिशपूर्व भारतात होती. त्यांचा निर्वाह आतापेक्षा कमी ऊर्जेत चालत होता.

औद्योगिक सभ्यतेमुळे समाजामधील बहुजनांची दुरवस्था होते, त्यावरील इलाज :

समाजामधील बहुजनांना ना या अर्थव्यवस्थेत स्थान आहे, ना त्याच्याकडे जमीन अथवा पाणी यांसारखी साधने आहेत. काही जणांकडे जमीन आहे, पाणी नाही. या प्राप्त परिस्थितीमध्ये बहुजनांकडे काय उपाय आहे?

१. निरनिराळ्या प्रकारच्या नैसर्गिक संपत्तीमध्ये किमान वाटा मिळिवणे.

२. मानवनिर्मित संपत्तीमध्ये किमान वाटा मिळिवणे.

नैसर्गिक संपत्तीमध्ये वाटा मिळविणे म्हणजे किमान जमीन, त्यावरील अवकाश, सूर्यप्रकाश यांच्यामध्ये वाटा मिळविणे. किमान काही पाण्यावर हक्क मिळविणे. पाणी पंचायतचे विलासराव साळुंके यांनी भूमिहीनांचादेखील किमान पाण्यावर हक्क असल्याची भूमिका मांडली होती, याची येथे आठवण करून देणे आवश्यक आहे. जमीन, पाणी, अवकाश आणि सूर्यप्रकाश यांमधून स्वतःच्या परिवारासाठी आवश्यक ते अन्न मिळविणे. मानवनिर्मित संपत्तीमध्ये वाटा मिळविणे म्हणजे किमान आर्थिक उत्पन्नावर हक्क मिळविणे. त्यासाठी मनरेगासारखा रोजगारहमीचा मार्ग आहे. युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम ही कल्पना आता चर्चेत आहे. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या मागण्या काही तरी अवास्तव, भंपक मागण्या नाहीत. प्रगत देशांमध्ये ‘डोल’ म्हणून ओळखला जाणारा युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम अस्तित्वात आहे आणि भारताची वाटचाल जर प्रगत देशांच्या पंक्तीला बसण्याच्या दिशेने चालू असेल, तर सक्तीच्या बेरोजगारीवरील त्यांनी स्वीकारलेल्या उपायासारखा कोणता तरी उपाय स्वीकारणे अटळ असेल.

पाणी आणि वीज यांचा किमान पुरवठा अल्प किमतीमध्ये करण्याचे दिल्ली येथील आप सरकारचे धोरण नैसर्गिक संपत्तीच्या किमान वाट्याच्या मागणीला पुष्टी देणारे आहे. माणसे अर्थव्यवस्थेमधून बेदखल होत आहेत, यावर चालत आलेला प्रचिलत मार्ग म्हणजे दुष्काळी कामे- रोजगार हमी कायदा- मनरेगा- हीच रेषा पुढे ओढून युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम या कल्पनेपर्यंत जाण्याची आवश्यकता आहे. ही वाट तशी वहिवाटली गेलेली आहे. परंतु नैसर्गिकस्रोतांचे खासगीकरण ही समस्या तशी नवी. यावर इलाजही नवीनच शोधावे लागतील. युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमप्रमाणेच किमान नैसर्गिक स्रोत हे प्रत्येक नागरिकाला कायदेशीर हक्क म्हणून मिळाले पाहिजेत. यापैकी जमीन या स्रोताच्या वाटणीचा उपहास करण्याची अर्थतज्ज्ञांमध्ये पद्धत आहे, परंतु जैवभाराचा पुनर्वापर आणि विज्ञानाधारित सघन शेती यांच्यामधून दिसणाऱ्या शक्यता ते विचारात घेत नाहीत. या शक्यता गेली सव्वाशे वर्षे तरी डोळस माणसांना निश्चितपणे दिसत आहेत. ‘फील्ड्‌स फॅक्टरीज अँड वर्क शॉप्स’ हे क्रोपोटकिनचे पुस्तक १८९९ मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. या पुस्तकात या नव्या शेतीच्या उत्पादकतेचे दर्शन त्याने घडविले आहे.

कारखाना आणि शेत या दोन्ही उत्पादनव्यवस्था आहेत. त्यांमध्ये फरक कोणता आहे? तर, प्रक्रियेवरील ताबा! कारखान्यांमधील उत्पादनात त्याबद्दल एक टोक गाठले गेले आहे, तर शेती रामभरोसे! शेतीमधील उत्पादनावर परिणाम घडिवणाऱ्या विविध घटकांबाबत आता विज्ञानामुळे आपल्याला बरीच जास्त माहिती मिळालेली आहे. मातीतील सूक्ष्म जीव, सूर्यप्रकाश, तापमान, वारा, कर्बद्विप्राणिल वायू या सर्व घटकांचा पिकांवर कसा परिणाम होतो, हे आता विज्ञानाने आपल्याला नेमकेपणे सांगितले आहे. या सर्व घटकांचा सुयोग्य वापर आणि तोही कमी पर्यावरणीय किंमतीत कसा करायचा, पूर्ण प्रक्रियेवरच ताबा मिळवून ती कारखान्यांमधील प्रक्रियेच्या जवळ कशी न्यायची- हे यापुढील आव्हान असणार आहे. यामधील शक्यता ज्ञानेेशर बोडके आणि पॉलि-हाऊस शेती करणारे त्यांच्या साथीदारांनी दाखवून दिल्या आहेत. श्री. अ. दाभोलकर  यांनी केवळ दहा गुंठे जमिनीवर पडणाऱ्या सूर्यप्रकाशाच्या जोरावर पाच माणसांच्या कुटुंबाचे अन्न निर्माण होणे शक्य आहे असे मांडले, त्यालाही आता काही दशके लोटली आहेत.

मोहोळ तालुक्यामधील अंकोली या गावात वास्तव्य करणारे संशोधक अरुण देशपांडे आणि सुमंगला देशपांडे यांनी स्वानुभवामधून, एका कुटुंबाला निर्वाहासाठी किती निसर्गसंपत्ती आवश्यक आहे याचा ठोकताळा मांडला आहे. त्यानुसार एका कुटुंबाच्या अन्नविषयक गरजा भागविण्यासाठी २० गुंठे क्षेत्र म्हणजे त्यावरील सूर्यप्रकाश पुरेसा आहे. त्यासाठी चांगली सुपीक जमीनच पाहिजे, असेही नाही. या जमिनीवर पसरण्यासाठी १०० घनमीटर गाळ (धरणांत साठून धरणे निकामी करणारा), योग्य असे जंतूंचे विरजण- ज्याला ते मसाला माती म्हणतातअसले की कोणतीही जमीन सुपीक करता येते, असा त्यांचा अनुभव आहे. याच्या जोडीला हुकमी पाणी आवश्यक आहे. किती? देशपांडे याच्या मतानुसार वर्षाला २ हजार घनमीटर (म्हणजे वीस लाख लिटर). मात्र हे पाणी खात्रीचे असले पाहिजे. या वीस गुंठे जागेत एक जिओडेसिक घुमट असेल. त्यात संरक्षित बाग असेल आणि या घुमटामध्येच तीन मजली एक घर असेल. या घुमटाचा १० फूट उंचीपर्यंतचा भाग हा पारदर्शक प्लॅस्टिकने तर उर्वरित घुमट हा सफेद शेडनेटने आच्छादला असेल. यांमुळे जमिनीलगत वाहणाऱ्या उष्ण कोरड्या वाऱ्यापासून पिकांना संरक्षण मिळेल कर्बद्विप्राणिल वायू वाहून जाणार नाही. त्यावरील भागावर शेडनेट असेल. त्यामुळे सूर्यप्रकाशावर ताबा ठेवता येईल. पानमळ्यासारख्या बंदिस्त जागेमधील घर हे पानमळ्यासारखेच एअरकंडिशन्ड असेल.

यांच्या जोडीला, रोज दोन युनिट वीज आणि एक बैल तास जर प्रत्येक कुटुंबाला मिळाला, तर ते कुटुंब रामभरोसे अवस्थेमधून स्थिरतेमध्ये प्रवेश करू शकेल. इंटरनेट आणि टॅबलेट हे उपलब्ध असतील, तर या कुटुंबासाठी सर्व जगाची खिडकी उघडी असेल आणि दूरस्थ पद्धतीने (प्रात्यक्षिकविरहित का होईना ) कोणतेही शिक्षण घेणे या कुटुंबामधील कोणालाही शक्य होईल. यामधील पाण्याची मागणी फारच जास्त आहे, असे वाटते का? हे पाणी या कुटुंबासाठी आवश्यक ते सर्व अन्न निर्माण करण्यासाठी तसेच या कुटुंबाच्या पाण्याच्या रोजच्या गरजा भागविण्यासाठी आहे. या आवश्यकतेपैकी जो काही भाग पावसामधून मिळेल तेवढा भाग या २० लाख लिटर्समधून कमी करायचा आहे.

स्वतःचे अन्न न पिकविणाऱ्या माणसाला स्वत:च्या पाण्याच्या वापराचे भान असतेच, असे नाही. स्वतःचा  पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर एवढाच तो लक्षात घेतो. पाच माणसांच्या शहरी कुटुंबाचा पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर वर्षाकाठी २.५ लाख लिटर असू शकतो (माणशी रोज १३५ लिटर या हिशेबाने). यापेक्षा तो खूपच कमीही असू शकतो, कारण काही शहरांना तेवढे पाणी उपलब्धच होऊ शकत नाही. पण या कुटुंबाच्या अन्ननिर्मितीसाठी जे पाणी खर्च झाले, त्याचे बिल तर त्याच्याच नावावर फाडायला हवे ना! एखाद्या कुटुंबाच्या आहारात प्राणिजन्य पदार्थ जादा असतील, तर त्यासाठी जास्त पाणी खर्च झालेले असते. कपड्यांसाठी पाणी खर्च झालेले असते. रेशमी कपड्यांसाठी सुती कपड्यांपेक्षा बरेच जादा पाणी खर्च झालेले असते (रेशीम हा प्राणिजन्य पदार्थ). औष्णिक वीज निर्माण करण्यासाठी दर युनिटला 4.5 लिटर पाणी खर्च झालेले असते.

आपल्या गरजेच्या 80 टक्के खनिज तेल आपल्याला आयात करावे लागते . त्याखालोखालची मोठी आयात सोन्याची! या आयातीचा खर्च भागविण्यासाठी आपल्याला निर्यात करावी लागते. यामधील शेतमाल, मांस आदींच्या निर्यातीसाठी सर्वांत जास्त पाणी खर्च झालेले असते. पण यंत्रे, औषधे, माहिती तंत्रज्ञानामधील निर्यात यासाठीदेखील पाणी खर्च झालेले असतेच. भारताच्या निर्यातीद्वारे किती पाणी भारत निर्यात करतो? गेल्या वर्षीचा आकडा आहे ९५ घन किमी! उजनी जलाशयाची क्षमता आहे तीन घन किमीपेक्षा कमी. म्हणजे उजनी जलाशयाच्या ३२ पट पाणी भारतामधून निर्यात होते. जे लोक आयातीवर आधारलेली उत्पादने वापरतातउदा. पेट्रोल, प्लॅस्टिक, सोने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू- त्यांच्या वापराच्या प्रमाणात, या निर्यात होणाऱ्या पाण्याचे बिल या कुटुंबांच्या नावे तर काढावे लागणार ना! यावरून हे स्पष्ट होईल की, कुटुंबासाठी वर्षाला २० लाख लिटर ही किमान मागणी आहे. कुटुंबाचा पाण्याचा वापर हा त्या कुटुंबाच्या एकूण उपभोगावर अवलंबून आहे. संरक्षित क्षेत्रामधील कामगार (महागाई भत्ता, ठरावीक काळाने मिळणारी पगारवाढ, पे कमिशने, वैद्यकीय खर्च, निवृत्तिवेतन), व्यावसायिक आदींचा पाण्याचा खर्च या २० लाख लिटरच्या किमान मागणीच्या अनेक पट असतो.

माती, पाणी, सूर्यप्रकाश यांव्यतिरिक्त या कुटुंबाला किमान काही रोख रकमेची गरज लागेल. त्यासाठी हे कुटुंब जर बाजारपेठेत उतरले, तर शेतकऱ्यांपेक्षा त्यांची अवस्था वेगळी होणार नाही. ज्ञानेश्वर बोडके यांना जशी हुकमी बाजारपेठ उपलब्ध आहे, तशी सर्वांना असेलच असे नाही. मनरेगा किंवा युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम या मार्गांनी ही किमान गरज भागली की, हे कुटुंब सभ्यतेमध्ये प्रवेश करेल. अशा पाच-पंचवीस कुटुंबांच्या वाड्यां (उघडी + झाकलेली शेती = वाडी) ची एक वस्ती बनेल आणि कृषिआधारित उद्योग तसेच माहिती-तंत्रज्ञानक्षेत्रामधील सेवा पुरविणारी औद्योगिक वसाहत त्याभोवती उभी राहू शकेल.

 पण देशपांडे पती-पत्नींचा विचार इथपर्यंतच थांबत नाही. स्त्री-पुरुषांमध्ये काही मूलभूत फरक आहे. बाळाला उदरात वाढविण्यापासून स्त्रीने ज्या खस्ता खाल्लेल्या असतात, त्यामधून स्त्री-पुरुषांची भिन्न मानसिकता तयार होते. स्त्रीची तिच्या कुटुंबाप्रतीची निष्ठा अतिशय दृढ असते. पुरुष एक वेळ पुढचा-मागचा विचार न करता सर्वस्व पणाला लावू शकतो/गमावू शकतो. स्त्री असा जुगार खेळत नाही. ‘कुपुत्र संभवतो, पण कुमाता संभवत नाही’ असे संस्कृतमध्ये वचन आहे, ते खरेच आहे. त्यामुळे या वाडीची- द्रौपदीच्या थाळीची मालकी स्त्रीकडेच असावी असा त्यांचा आग्रह आहे.

त्यांचे म्हणणे रास्त आहे, असे मला वाटते. समाजामधील या बेदखल कुटुंबांच्या अस्तित्वाबद्दलच्या विवंचना दूर केल्यावर त्याच्या सृजनशीलतेला खराखुरा बहर फुटेल. माणसे म्हणजे संकट नव्हे तर संपत्ती, हे खरेच आहे. पण केव्हा? तर, जगण्याच्या विवंचना दूर झाल्यानंतर! उद्याचे दोन हंडे पाणी कोठून आणायचे, उद्याचे जेवण कुठून यायचे- हे प्रश्न शिल्लक राहणार नाहीत, तेव्हा! यानंतर जी साधनसामग्री उपलब्ध राहील ती साधनसंपत्ती महासत्ता बनणे, विेशगुरू बनणे, पन्नास लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणे वगैरे स्वप्नांच्या पूर्तीसाठी वापरली जावी. वासरा-लेकरांच्या तोंडचे दूध काढून घेऊन गाभाऱ्यात ओतले तर गाभारा भरत नाही. सर्वांची क्षुधा- तृष्णा शांत करून उरलेल्या दुधावरच देव संतुष्ट होतो, हा पारंपरिक शहाणपणा आहे.

अर्थशास्त्रज्ञांच्या नादाने तो टाकून देऊ नये.

Tags: अर्थशास्त्र तेल खनिजे सुमंगला देशपांडे अरुण देशपांडे पाणी वीज टाटा जलविद्युत सिंचन उद्योग नैसर्गिक संपत्ती ऊर्जा स्वयंचलीकरण भारत अमेरिका औद्योगिकीकरण हेमंत गोळे आजचे वास्तव आणि वंचितांच्या मागण्या विज्ञान economy mineral oils Sumangala Deshpande Arun Deshpande water electricity tata jalvidyut sinchan ugyog natural resources energy automation india america industialization Hemant Gole aajche vastav aani vanchitanchya magnya science Vidnyan weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

हेमंत गोळे
hemantgole1@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या