डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

अनेक वर्षांच्या काळामध्ये, अनेक प्रसंगांतून सर्वोच्च न्यायालय भारतीय लोकशाहीला मुलामा देणारी प्रभावशाली वक्तव्ये करत आलेले आहे; स्वतंत्र व न्याय्य निवडणुकांचे महत्त्व आणि मताचे सर्वोच्च पावित्र्य सांगत आलेले आहे. आणि खरंच आपली लोकशाही ही एक प्रामाणिक ध्येयपूर्ती आहेच. जी अभिमानास पात्र आहे, तरीही लोकशाही आपली आपण टिकत नसते. न्यायालयांच्या वाक्चातुर्याला तेव्हाच किंमत आहे, जेव्हा प्रसंगी ते शाब्दिक बुडबुड्यांतून जमिनीवर येतील आणि लोकशाहीच्या महान तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे काम करतील. मतदारांचा माहितीचा अधिकार, गुप्त मतदान आणि मतदानाचा अधिकार हे मागील काही वर्षांत इतके दुर्बल झाले आहेत की, निवडणूकप्रक्रिया मुक्त व न्याय्य असण्याविषयी शंका निर्माण झाली आहे. परंतु जेव्हा जेव्हा न्यायालयांवर हे प्रश्न सोडवण्याची वेळ आली, तेव्हा तेव्हा समस्येचे निराकरण करण्याऐवजी प्रश्नाला बगल देण्याचेच काम न्यायालयाने केले आहे. 

लोकशाहीच्या महान तत्त्वांच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेमध्ये न्यायव्यवस्थेकडून काही अपेक्षा असतात. अशा वेळी न्यायव्यवस्थेने काही खटल्यांमध्ये दाखवलेले वाक्चातुर्य त्या खटल्यांपासून स्वतःचा हेतुपुरस्सर बचाव करून घेणारे वाटावे असे आहे. ‘एक वसाहत ते एक लोकशाही गणराज्य’ हे संक्रमण भारताच्या इतिहासामधील एक मोठे यश आहे. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पाडणे हे किती दुष्कर प्रयत्नाने साध्य झाले आहे, याची तपशीलवार माहिती ओर्नित शानी यांनी त्यांच्या ‘हाऊ इंडिया बिकेम डेमोक्रॅटिक’ (How India Became Democratic) या न्यायिक लिखाणामध्ये दिलेली आहे. थेट संविधानामध्ये सार्वभौमिक प्रौढ मताधिकाराची तरतूद केल्यामुळे संविधानकर्त्यांनी ‘भारतीय प्रजेला’ एका फटक्यात ‘नागरिक’ करून टाकले. हे ध्येय आपण गाठू शकू का, याविषयी अनेकांना शंका होती; पण आता आपण ते साध्य केलं आहे आणि ही अभिमानाची गोष्ट आहे. 

मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका 
या ध्येयपूर्तीच्या केंद्रस्थानी आहे नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार. मतदानाद्वारे लोकशाहीची वैधता नियमितपणे पुनर्प्रस्थापित होत राहते आणि गणतंत्राचा  पाया भक्कम राहतो. पण फक्त मतदान करणे पुरेसे नाही; किंबहुना, मतदान हे मुक्त आणि न्याय्य निवडणुकीचा एक भाग असले पाहिजे. त्यासाठी काही संस्थात्मक घटक व अटी असल्या पाहिजेत- ज्या सर्वांची एकत्र परिणती अंतिमतः मतदाराच्या मत देण्यामध्ये झाली पाहिजे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे तत्त्व जाणले आहे व त्याची दखल घेतली आहे. इतक्या वर्षांत न्यायालयाने अनेक परिस्थिती-सक्षम निर्णय दिलेले आहेत, त्यामुळे मतदान ही अर्थपूर्ण कृती म्हणून टिकण्याविषयी खात्री वाटते. 

उदाहरणार्थ- नागरिकाचा मताधिकार अहेतुकपणे नाकारला जाऊ नये (म्हणूनच न्यायालयाने मतदान करण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या 10(1)अ तरतुदीनुसार मूलभूत स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे जाहीर केले आहे); माहितीचा अधिकार (यासाठीच उमेदवारांना काही ठरावीक माहिती जाहीर करणे सक्तीचे आहे) आणि गुप्त मतदानाचा अधिकार (ज्याने निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने NOTA वा ‘वरीलपैकी कोणी नाही’ या पर्यायाचा समावेश करण्यास लावला). सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सूचित केल्याप्रमाणे गणतंत्र लोकशाही टिकवायची असेल, तर निवडणूकप्रक्रियेवरील जनतेचा विेशास ही महत्त्वाची बाब आहे आणि या संस्थात्मक सुरक्षायंत्रणा एकत्रितपणे त्याची हमी देतात.

न्यायिक निष्क्रियता 
प्रत्येक स्पर्धेची रूपरेषा आखणारे काही मूलभूत नियम असतात. त्यांची अंमलबजावणी निष्पक्ष पंचांकडून झाली पाहिजे. इथेच स्वतंत्र न्यायसंस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मनुष्याच्या मूलभूत अधिकारांना सुरक्षितता देणे हे न्यायालयाचे प्राथमिक काम असल्याचे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. पण त्याचबरोबर निवडणुका स्वतंत्र आणि न्याय्य पद्धतीने होण्यासाठी आवश्यक असणारे प्राथमिक नियम अबाधित ठेवणे, हेदेखील न्यायालयांचे तितकेच महत्त्वाचे काम आहे. स्वाभाविकत: हे काम राजकारण्यांकडे सोपवले जाऊ शकत नाही, न्यायसंस्थाच ते योग्यरीतीने पार पडू शकतात. त्यामुळे हे असे क्षेत्र आहे जिथे न्यायालयांनी अधिक सावध असायला हवे, कारण लोकशाहीची पायाभूत वैधताच इथे पणाला लागलेली आहे. 

यासंदर्भात भारतीय न्यायालयांच्या नजीकच्या काळातील वर्तणुकीने त्यांचे न्यायिक वाक्चातुर्य आणि वास्तविक अंमलबजावणी यातील दुर्दैवी फरक दाखवून दिलेला आहे. शासनाने मागील वर्षाच्या सुरुवातीला निवडणूक रोखे योजना (electoral bond scheme) घोषित करून (लोकशाहीचा अभिमान म्हणून न्यायालयाने पुन:पुन्हा अधोरेखित केलेल्या) माहिती अधिकाराच्या तत्त्वाचे उघड-उघड व निंद्य रीतीने उल्लंघन केले आहे. निवडणूक रोखे योजनेअंतर्गत अमर्याद व गोपनीय देणग्या दिल्या जाऊ शकतात. या देणगीदारांमध्ये (विशेषत:) संस्थांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. या तरतुदीने माहितीच्या अधिकारामधला जीवच काढून घेतलेला आहे; कारण आता मतं मागणाऱ्या लोकांकडे निधी कुठून येतो, ही माहितीच मतदारांना मिळणार नाही. निवडणूक रोखे योजनेला लागू झाल्यानंतर लगेचच आव्हान देण्यात आले; पण सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या काही आठवड्यांपर्यंत मुळात खटला चालवलाच नाही आणि त्यानंतर वेळेच्या कमतरतेचे कारण सांगून निवडणुकीनंतरची तारीख दिली. 

दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणात निनावी देणग्या त्या निवडणूक रोखे योजनेअंतर्गत आल्या त्यातही सत्ताधारी पक्षाकडे आलेल्या देणग्यांची टक्केवारी प्रचंड मोठी आहे. दुसरं म्हणजे- गुप्त मतदान. ‘मला मतं दिली नाहीत, तर मी निवडून आल्यावर तुम्हाला मदत नाही करू शकणार’, असे मनेका गांधींनी मुस्लिम समाजाला उद्देशून केलेले धमकीवजा वक्तव्य ऐकून देशभरात लोकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. तथापि, अभ्यासक मुकुलिका बॅनर्जी यांनी 2017 मध्येच हे निदर्शनास आणून दिले होते आणि अलीकडेच पत्रकार इशिता त्रिवेदी यांनी दाखवून दिले की, सध्याच्या निवडणूकप्रक्रियेमध्ये प्रत्येक बूथमध्ये कोणाला व किती मतदान झाले हे राजकीय पक्षांना समजू शकते. यातून गुप्त मतदान या मूळ संकल्पनेलाच सुरुंग लागतो. मनेका गांधींनी केलेल्या वक्तव्यातून हे लक्षात येते की, यामध्ये निवडणूकप्रक्रियेचे विकृतीकरण करण्याची पूर्ण क्षमता आहे. असे असूनही, एकजिनसी मतदानयंत्रणा वापरण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात 2018 मध्ये खटला दाखल करण्यात आला होता; ज्यामुळे गुप्त मतदानप्रक्रिया पुनर्प्रस्थापित करता आली असती, ती फिर्याद संपूर्ण ऐकूनही न घेता नाकारण्यात आली.  

मतदारांच्या तक्रारी 
तिसरं म्हणजे- मतदानाचा मूळ अधिकार. पूर्वकल्पना न देता आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता मतदारयादीतून नावच काढून टाकण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी या मतदान हंगामात दिसून आल्या. खरे तर हे नवीन नाही. नागरिकांचे मतदारयादीतून नाव गायब झाल्याचा मुद्दा मागच्या वर्षीच समोर आला, विशेषतः तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी. तेव्हा तर निवडणूक आयोगानेही ही समस्या असल्याचे मान्य केले होते. तेव्हा असा दावा करण्यात आला आणि त्यानंतर हफिंग्टन पोस्टने केलेल्या तपशीलवार शोध अहवालाने हे समोर आणले की, निवडणूक आयोग मतदारयाद्यांच्या साफसफाईसाठी जे सॉफ्टवेअर वापरत आहे, त्याची पूर्वचाचणी झालेली नाही व ते मागील नोंदी न तपासता मागील पानावरून पुढे जात आहे. त्याचबरोबर ते सॉफ्टवेअर आधार कार्ड जोडून घेत आहे (अनधिकृतपणे). याचा परिणाम मात्र उलटा होऊन मोठ्या प्रमाणात प्रामाणिक मतदारांची नावे यादीतून गायब झाली आहेत. 

यासाठी मागील वर्षी हैदराबादमधील एका तंत्रज्ञाने उच्च न्यायालयात फिर्याद दाखल केली आणि निवडणूक आयोगाने ते वापरत असलेल्या अल्गोरिदमचा सोर्स कोड जाहीर करावा आणि ते तपासणीसाठी खुले करावे, अशी मागणी केली. महिने लोटले, सार्वत्रिक निवडणुका आल्या; तरीही उच्च न्यायालय त्या फिर्यादीचा निवाडा करू शकलेले नाही. 

आणि अंतिमतः लोकांचा निवडणूकप्रक्रियेवरील विश्वास
मार्चमध्ये विरोधी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला खटला चालवून मतदान यंत्रांच्या ((EVM) वापरावर उठवल्या जाणाऱ्या सर्व शंकांचे निरसन करता आले असते. 50 टक्के EVM हे मतदारांतर्फेच पडताळणी करणाऱ्या यंत्राने voter-verifiable paper audit trail (VVPAT) तपासले जावे, अशी विनंती त्यामध्ये करण्यात आली होती. यामुळे मतमोजणी सहा दिवस लांबेल एवढा एकच निवडणूक आयोगाचा आक्षेप होता. सात टप्प्यांत दीड महिना चालणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका (लोकांचा निवडणूकप्रक्रियेवरचा विश्वास अबाधित राहावा म्हणून) अजून सहा दिवस लांबल्या असत्या तर काही फार फरक पडणार नव्हता, हे कोणीही मान्य करेल. तथापि, न्यायालयाने कोणतीही कारणमीमांसा न देता, फक्त एका मतदारसंघातून एकाऐवजी पाच एतच च्या पडताळणीचे आदेश दिले. 

निव्वळ शब्द? 
अनेक वर्षांच्या काळामध्ये, अनेक प्रसंगांतून सर्वोच्च न्यायालय भारतीय लोकशाहीला मुलामा देणारी प्रभावशाली वक्तव्ये करत आलेले आहे; स्वतंत्र व न्याय्य निवडणुकांचे महत्त्व आणि मताचे सर्वोच्च पावित्र्य सांगत आलेले आहे. आणि खरंच आपली लोकशाही ही एक प्रामाणिक ध्येयपूर्ती आहेच. जी अभिमानास पात्र आहे, तरीही लोकशाही आपली आपण टिकत नसते. न्यायालयांच्या वाक्चातुर्याला तेव्हाच किंमत आहे, जेव्हा प्रसंगी ते शाब्दिक बुडबुड्यांतून जमिनीवर येतील आणि लोकशाहीच्या महान तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे काम करतील. मतदारांचा माहितीचा अधिकार, गुप्त मतदान आणि मतदानाचा अधिकार हे मागील काही वर्षांत इतके दुर्बल झाले आहेत की, निवडणूकप्रक्रिया मुक्त व न्याय्य असण्याविषयी शंका निर्माण झाली आहे. परंतु जेव्हा जेव्हा न्यायालयांवर हे प्रश्न सोडवण्याची वेळ आली, तेव्हा तेव्हा समस्येचे निराकरण करण्याऐवजी प्रश्नाला बगल देण्याचेच काम न्यायालयाने केले आहे. वाक्चातुर्य सुंदर आहे, पण त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर मॅथ्यू अरनॉल्डच्या भाषेत सांगायचं म्हणजे न्यायसंस्था या ‘हवेत निरर्थक वार करून आपल्या तेजस्वी पंखांची फडफड वाया घालवणाऱ्या निष्फळ देवदूत ठरतात’.

(अनुवाद: मृद्‌गंधा दीक्षित) 

(लेखक दिल्लीमध्ये काम करणारे वकील आहेत. प्रस्तुत लेख द हिंदू’ या इंग्रजी वृत्तपत्रात 29 एप्रिल 2019 रोजी प्रसिद्ध झाला होता.)                   
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

गौतम भाटिया,  दिल्ली

 वकील


प्रतिक्रिया द्या