डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

नर्मदा घाटीत निकराचा बेमुदत उपोषण सत्याग्रह!

ही झाली एका नर्मदा लढ्याची अत्यंत संक्षिप्त कहाणी. कहाणीचे नायक-नायिका आहेत तेथील लढणारे आदिवासी, शेतकरी, महिला, युवा नागरिक. त्यांना साथ देणारे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येऊन नर्मदेत ठाण मांडून बसलेले अनेक कार्यकर्ते आणि त्या साऱ्यांना एकत्र गुंफून अत्यंत निर्धाराने आणि नेकीने हे आंदोलन सातत्याने फुलवत ठेवणाऱ्या मेधा पाटकर! या कहाणीतील खलनायक मात्र कहाणीच्या कथानकाच्या बाहेर नायक बनून फुशारक्या मारत फिरत आहेत. विकासाच्या नावाखाली देशाच्या कानाकोपऱ्यात पुन्हा पुन्हा नव्या नव्या नर्मदा संघर्ष कहाण्या निर्माण करत आहेत. नर्मदेच्या किनाऱ्यावर छेडलेला बेमुदत उपोषणाचा आव्हान सत्याग्रह म्हणजे या बेमुर्वतखोर विनाशखोरीला शांत परंतु निश्चयी सुरात घातलेला लगाम आहे.  

‘नर्मदाकी घाटीमें अब लडत जारी है! चलो उठो, चलो उठो, रोकना विनाश है!!’ या निश्चयाने नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासी, शेतकरी, कामगार-कष्टकरी, व्यापारी, बलुतेदार, स्त्रिया, मुले, युवा, प्रौढ सगळे जण अन्याय्य बुडितात ढकलले जाण्याविरुद्ध गेली सुमारे 35 वर्षे नेटाने लढत आहेत.

खोऱ्यातली जंगले, शेती, पुरातन वास्तू, गाव, नगरे अनावश्यक कारणांसाठी उदध्वस्त होऊ नयेत आणि स्वतःचा जीव, परिसर, निसर्ग व रोजी-रोटी टिकून राहावी यासाठी त्यांचा संघर्ष सतत सुरू आहे. जे जागरूक स्थानिक नागरिक 35 वर्षांपूर्वी या आंदोलनात सामील झाले, त्यांच्या पुढच्या दोन पिढ्या आता आंदोलनात सक्रिय झालेल्या आहेत. इतक्या प्रदीर्घ काळ नेटाने आणि संपूर्णपणे अहिंसक व शांततापूर्ण सनदशीर मार्गांनी चाललेले दुसरे कुठले आंदोलन अलीकडच्या इतिहासात कदाचित सापडणार नाही.

आंदोलन सुरू झालं. उभं राहिलं. पुढे-पुढे जात राहिलं. देशभरचेच नव्हे तर जगभरचे समर्थक उभे केले. देशभरातील अन्य आंदोलनांनाही बळ मिळेल अशी व्यापक समन्वयाची प्रक्रियाही गंभीरपणे या आंदोलनाने आजतागायत सुरू ठेवली आहे. नर्मदा आंदोलन म्हणजे मेधा पाटकर असे समीकरण जरी रूढ झाले असले तरी याच आंदोलनाने नूरजी पाडवी, देवराम कनेरा, कमळूदीदी यांसारखे ताकदीचे कार्यकर्ते फार मोठ्या संख्येने दिलेले आहेत.

नर्मदा घाटीत सुरू बेमुदत उपोषणाचा आव्हान सत्याग्रह!

नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 25 ऑगस्टपासून नर्मदेच्या किनाऱ्यावर बडवानी जिल्ह्यातील अंजडजवळील छोटा बडदा या गावात बेमुदत उपोषणाचा आव्हान सत्याग्रह सुरू केला आहे. मध्य प्रदेशातली 192 गावे आणि एक नगर यांचे न्याय्य पुनर्वसन न करताच ती बुडवली जाण्याचा हट्ट गुजरात राज्य सरकार व केंद्र सरकार एक प्रकारच्या जबरदस्तीने पुढे रेटत आहे. विदेश दौऱ्यावरून परतलेले पंतप्रधान सरदार सरोवर धरणात पाण्याची पातळी क्रमाक्रमाने वाढत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करीत आहेत. दुसरीकडे याच धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित होऊ घातलेले आदिवासी व शेतकरी त्यांच्या खिजगणतीतही नाहीत अशी क्रूर संवेदनशून्यता त्यांना व्यक्ती म्हणून कदाचित शोभतही असेल, पण पंतप्रधान या नात्याने ही देशवासीयांची क्रूर चेष्टाच म्हणावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यासमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे 8 फेब्रुवारी 2017 रोजी निकाल दिला की, नर्मदेवर प्रस्तावित सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे बाधित सर्व परिवारांचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले आहे, त्यामुळे धरण पूर्ण करण्यात यावे आणि प्रभावित नागरिकांनी 31 जुलै 2017 पर्यंत आपापली गावे रिकामी करून पुनर्वसनस्थळी निघून जावे.

नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या मते, हा निकालच मुळात खोट्या दाव्यांच्या आधारे मिळवण्यात आलाय. त्या वेळी 2017 मध्ये या प्रकल्पाशी संबंधित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान या चारही राज्यांत आणि केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सरकारे होती. पंतप्रधान गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री असल्यापासून त्यांनी हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा बनविला होता. त्यामुळे या सगळ्यांनी राजकीय संगनमताने न्यायालयासमोर पुनर्वसन पूर्ण झाले, शून्य काम बाकी आहे- अशा प्रकारची खोटी शपथपत्रे दाखल करून न्याय मिळवल्याच्या नावाखाली प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्तांवर घोर अन्यायच केला.

खरे तर 956 कोटी रुपये खर्चून पुनर्वसन वसाहती बांधून काढल्याचा दावा सरकार करीत आहे. वास्तवात या सर्व वसाहती म्हणजे निव्वळ पत्र्याच्या शेड्‌स आहेत. माणसं, जनावरं यांना राहण्यासाठी ही ठिकाणे अत्यंत निकृष्ट स्वरूपाची आहेत. आंदोलनाच्या या म्हणण्याची सत्यासत्यता तपासण्यासाठी थेट नर्मदा घाटीत जाण्याची आवश्यकता नाही. शिल्पा बल्लाळ या लघुपट निर्मातीने 2018 आणि 2019 मध्ये शूटिंग केलेली ‘लकिर के इस पार’ ही आंदोलनावरची फिल्म जरी कुणी पाहिली, तरी या पत्र्याच्या अक्षरशः टिनपाट शेड्‌स दिसू शकतात. त्यातल्याही तीन पुनर्वसन वसाहती बुडिताखाली गेल्या आहेत! म्हणजे पुनर्वसन झाल्याचा दावा केलेल्यांचे पुनर्विस्थापन!

सत्याग्रहींच्या आत्ताच्या मागण्या!

2017 आणि 2018 मध्ये धरण पूर्ण भरेल असा पाऊसच न झाल्याने प्रभावित क्षेत्र बुडिताखाली गेले नाही. दुसरीकडे पुनर्वसन पूर्ण झाले, हा दावाच खोटा असल्याने प्रभावित नागरिकही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत म्हणजे 2017 च्या जुलैअखेर आधी आपापली गावे रिकामी न करता आजवरप्रमाणेच राहत होती. दुसरीकडे, तुम्ही न्यायालयात दावा केलेले न्याय्य पुनर्वसन पूर्ण करा, याकरता सरकारविरोधात नियमित आंदोलनही करीत होती. आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट आहे- नर्मदा आमची जीवनवाहिनी, नाही मरणदायिनी! न्याय्य पुनर्वसनाशिवाय बुडिताखाली येणे नामंजूर!! नर्मदा लिंक प्रकल्प आणि सर्व धरणांबाबत पुनर्विचार करा!!!

यंदा पाऊस असल्याने नर्मदेवर उभारलेल्या सरदार सरोवर धरणात पूर्ण 139 मीटरपर्यंत पाणी भरण्याचा अट्टहास गुजरात सरकारने जाहीर केला आहे. आंदोलनाच्या मते, याचा आधार आहे 2018 पर्यंत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाने राज्य सरकारच्या नावाने प्रकाशित केलेली खोटी माहिती. मध्य प्रदेशातली 192 लहान-मोठी गावं आणि एक नगर यात राहणाऱ्या 32 हजार कुटुंबीयांचे सर्व अधिकार व पुनर्वसन वसाहतीत सर्व सुविधा मिळाल्याशिवाय तसेच राज्याच्या वाट्याची वीज मिळाल्याशिवाय, बुडित आम्ही मान्य करणार नाही, अशी ठाम भूमिका मध्य प्रदेश सरकारने घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र व गुजरातमधील आदिवासींचेही पुनर्वसन नीटपणे झालेले नाही. शेकडो कुटुंबांना वनाधिकारापासून भू-अधिकारापर्यंत वंचित ठेवलेले असून भूसंपादनही  अर्धवटच झालेले आहे. रोजगाराच्या आश्वासनाबाबतही संबंधितांच्या तोंडाला पाने पुसलेली आहेत. आंतरराज्य लवादाचा दर्जा असणारे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण म्हणजे सिन्हा नावाच्या एका पती-पत्नी आय.ए.एस. अधिकारी असलेल्या कुटुंबाच्या हातातले बाहुले बनलेले आहे. पती सिन्हा या लवादाचे अध्यक्ष; तर पत्नी सिन्हा एकाच वेळी सदस्य- स्थापत्य, सदस्य- पर्यावरण, सदस्य- ऊर्जा आदीचे अधिकार असलेल्या.

आंदोलनाच्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत

1. 122 मीटरपर्यंत पाणी भरल्यास प्रभावित असलेल्या गावांचे पुनर्वसन झालेले नसल्याने लवादाचा निकाल, न्यायालयीन अटी, राज्याची पुनर्वसन नीती आणि अन्य शासकीय आदेशांनुसार संपूर्ण पुनर्वसन झाल्याशिवाय एकही नागरिक बुडिताखाली ढकलण्यात येणार नाही, या शासकीय निर्धारानुसार सरदार सरोवर धरणाचे गेट त्वरित उघडून धरण 122 मीटरपेक्षा अधिक भरणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी. अद्याप 32 हजार कुटुंबीयांचे न्याय्य पुनर्वसन होणे बाकी आहे. तोवर बुडिताखाली येणे नामंजूर!

2. 139 मीटर या पूर्ण धरणक्षमतेपर्यंत पाणी साठविण्याचे वेळापत्रक एक वर्ष पुढे ढकलण्यात यावे, ज्यामुळे योग्य पुनर्वसन पूर्ण करण्यास अवधी मिळू शकेल. यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने गुजरात राज्य आणि केंद्र सरकारसमोर निकराने लढण्याच्या पवित्र्यात जाणे आवश्यक आहे.

3. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील सर्व प्रभावितांचे योग्य पुनर्वसन झाल्याशिवाय कोणालाही बुडिताखाली ढकलणे नामंजूर!

4. पुनर्वसनाबाबतची सर्व वास्तविकता, आकडेवारी आणि अन्य कागदपत्रे वेबसाईटवर प्रसिद्ध करा म्हणजे याबाबतचा भ्रष्टाचार थांबविता येईल.

5. नर्मदा लवाद निवाड्यानुसार पुनर्वसन, पर्यावरण संरक्षण आदी सर्व खर्च गुजरात राज्याने करायचे आहेत. तो सर्व खर्च गुजरात सरकारकडून वसूल करण्यात यावा.

गेला महिनाभर आंदोलनाचे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत!

सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जुलै 2019 रोजी गावे रिकामी करण्याची मुदत दिलेल्या तारखेचा दुसरा स्मृतिदिन. या निमित्ताने हजारोंच्या उपस्थितीत मध्य प्रदेशमधील बडवानी येथे आंदोलनाने विशाल रॅली आयोजित केली होती. त्या वेळी सौराष्ट्र निवासी, गुजरातचे भूतपूर्व पर्यावरणमंत्री प्रवीणसिंह जडेजा यांनी गुजरातच्या वतीने नर्मदा घाटीतील जनतेची माफी मागितली. ‘गुजरातमधील कच्छ-सौराष्ट्र या दुष्काळग्रस्त विभागाला पाणी मिळण्याच्या आशेने आम्ही या धरणाला आधी पाठिंबा दिला, ते चूक ठरलं आणि आंदोलनाने उचललेला प्रत्येक मुद्दा खरा ठरतोय. गुजरात राज्य व केंद्र सरकार ना विस्थापितांच्या बाजूने आहेत, ना शेतकऱ्यांच्या! सगळं पाणी अदानी-अंबानीला दिलं जातंय. त्यामुळे आपण सर्वांनी मिळून नर्मदा नदी वाचवली पाहिजे,’ असे आवाहन त्यांनी केले.

मध्य प्रदेशचे माजी आमदार डॉ.सुनीलम आणि आराधना भार्गव यांच्या मते, नर्मदेतील मोठ्या लिंक प्रकल्पांबाबतही पुनर्विचार व्हायला हवा. नदी-धरण व्यवस्थेवरील अभ्यासक परिणीता दांडेकर यांनी नद्या बांधायच्या नाहीत, तर खुल्या करण्याची गरज प्रतिपादली. अमेरिकेत हजारो धरणे तोडून नद्या मुक्त करत असल्याचा दाखला त्यांनी दिला.

6 ऑगस्टपासून नर्मदेचे पाणी चढू लागले. घररस्ता- गाव पाण्याखाली जाऊ लागले. बडवानीतल्या राजघाटावर 7 ऑगस्टला सत्याग्रह सुरू करण्यात आला. पाणी वाढतंय तर धरणाचे दरवाजे उघडा, ही मागणी घेऊन. स्थानिक आमदारांना दि.7 ऑगस्टला पत्र देण्यात आलं. निवडणूक प्रचारावेळी दिलेल्या ओशासनांची आठवण त्यांना करून देण्यात आली. आंदोलन व मध्य प्रदेश राज्य सरकार यांचा दबाव वाढल्यावर गुजरात सरकारने अखेरीस धरणाचे 30 पैकी 25 दरवाजे उघडले. ‘आंदोलनकी भारी जीत’, म्हणत सत्याग्रह स्थगित करण्यात आला. गुजरात सरकारने अतिशय निर्ममपणे पुन्हा दहा दरवाजे बंद केले. मेधा पाटकर त्यावर कडाडल्या ‘हे मॉबलिंचिंग नाही, मास लिंचिंग आहे!’

मध्य प्रदेशचे नर्मदा विकासमंत्री व स्थानिक लोक प्रतिनिधी सुरेंद्रसिंह हनीभैय्या बाघेल यांच्यासोबत आंदोलकांनी उघड्या पेंडॉलमध्ये तीन तास चर्चा केली. त्यांनीही न्याय मिळवून देण्याची हमी दिली. गुजरात सरकारने टप्प्याटप्प्याने भरत 50 दिवसांत धरण पूर्ण  भरण्याचे जाहीर केले. एका परीने मध्यप्रदेशमधल्या जनतेच्या जीवावर धरणाचे टेस्टिंग करण्याचे त्यांनी घोषित केले. आंदोलनाने मुंबई-आग्रा हायवे 13 ऑगस्टला दुपारी 12 ते 6 रोखून इशारा दिला- ‘अन्याय हम नहीं सहेंगे!’ न्यायाची अपेक्षा व्यक्त करणारं एक खुले पत्रही आंदोलनाने पंतप्रधानांना पाठवलं. दिल्लीत 21 ऑगस्टला विशाल धरणे धरत जलसंसाधन मंत्रालयाचे मुख्य सचिव उपेंद्र प्रसादसिंह यांना आंदोलक भेटले. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. आम्ही त्याला बांधिल आहोत,’ असं म्हणत त्यांनी हात वर करायचा प्रयत्न केला. मात्र वास्तव मांडल्यावर मध्य प्रदेशच्या संबंधित सचिवाशी बोलण्याची तयारी त्यांनी दाखवली.

इकडे घाटीत रोज डूब वाढते आहे. अधिकारी येऊन गावकऱ्यांना जबरदस्तीने घराबाहेर काढताहेत. बडवानी- जवळच्या जांगरवा गावातल्या एका घरात तहसीलदार श्री.आहेरिया धाकदपटशा दाखवत असताना घाबरून गेल्याने मानसिक धक्का बसून लक्ष्मण गोपाळचे निधन झाले. त्याआधी बुडिताखाली येणाऱ्यांना मदत करताना विजेचा धक्का बसून दोन लोकांचे निधन झाले. आंदोलकांनी मध्य प्रदेश सरकारचे मुख्य सचिव व अन्य अधिकाऱ्यांना भेटून घाटीला वाचविण्याचे आवाहन 24 ऑगस्टला केले. आता 25 ऑगस्टपासून सुरू झाला आहे, बेमुदत उपोषण आव्हान सत्याग्रह. मेधा पाटकर आणि घाटातील बारा प्रभावित बेमुदत उपोषणाला बसले असून रोज प्रभावित साखळी उपोषण करीत आहेत. हा सत्याग्रह सुरू होताच मध्य प्रदेशच्या गृहमंत्र्यांनी उपोषणस्थळी येऊन मागण्यांना पाठिंबा जाहीर केला. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मेधा पाटकर यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. गुजरात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मात्र नुसतं ढिम्मच बसून राहिलेलं नाही, तर विस्थापितांवर अन्याय्य बुडिताच्या केलेल्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे. 

सरदार सरोवरासारखे विनाशकारी प्रकल्प म्हणजे भविष्यातील आपत्तीची पायाभरणी!

वर सांगितलेली माहिती झाली सरदार सरोवर धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांची. या प्रकल्पाचे एकूण विस्थापित आहेत तीन लाख. मात्र या धरण प्रकल्पाच्याच अनुषंगाने खोदलेले कालवे, सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारून निर्माण केलेले पर्यटनस्थळ, शूळपाणेश्वर अभयारण्य आदी योजनांमुळे झालेले विस्थापित धरले तर ते एकूण सुमारे दहा लाख लोक प्रभावित आहेत, असा नर्मदा बचाओ आंदोलनाचा दावा आहे. या अधिकच्या सात लाख विस्थापितांच्या न्याय्य पुनर्वसनाचं काय, हा अजूनच नवा मुद्दा आहे.

ही झाली एका नर्मदा लढ्याची अत्यंत संक्षिप्त कहाणी. कहाणीचे नायक-नायिका आहेत तेथील लढणारे आदिवासी, शेतकरी, महिला, युवा नागरिक, त्यांना साथ देणारे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येऊन नर्मदेत ठाण मांडून बसलेले अनेक कार्यकर्ते आणि त्या साऱ्यांना एकत्र गुंफून अत्यंत निर्धाराने व नेकीने हे आंदोलन सातत्याने फुलवत ठेवणाऱ्या मेधा पाटकर! या कहाणीतील खलनायक मात्र कहाणीच्या कथानकाच्या बाहेर नायक बनून फुशारक्या मारत फिरत आहेत. विकासाच्या नावाखाली देशाच्या कानाकोपऱ्यात पुन:पुन्हा नव्या नव्या नर्मदा संघर्ष कहाण्या निर्माण करत आहेत. नर्मदेच्या किनाऱ्यावर छेडलेला बेमुदत उपोषणाचा आव्हान सत्याग्रह म्हणजे या बेमुर्वतखोर विनाशखोरीला शांत परंतु निश्चयी सुरात घातलेला लगाम आहे. निसर्गाच्या मर्यादा बेलगामपणे ओलांडून मोठी धरणे, महाकाय वीजनिर्मिती प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर्स, अमर्याद हायवेज अशा प्रकारचे विनाशकारी प्रकल्प रेटताना आपण खरे तर भविष्यातल्या आपत्तींचा पाया रचत आहोत; हे अलीकडे आलेले महापूर, भूस्खलनाचे प्रकार आदींतून स्पष्टपणे दिसत आहे. या विकासाच्या अविवेकाला विवेकाचा मार्ग दाखविणारा लढा नर्मदा घाटीत गेली सुमारे तीन तपे सुरू आहे. त्यातून प्रेरणा घेतलेली, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाशी जोडलेली देशातील आणि विदेशातली अनेक आंदोलने आज नर्मदा सत्याग्रहाच्या पाठीशी उभी आहेत. आपल्या देशाच्या, पृथ्वीच्या आणि भावी पिढीच्या उज्ज्वल भविष्याची ही साद ऐकू येतेय ना? त्या सादेला मन:पूर्वक निर्धाराने साथ देऊ या!

Tags: संजय मंगला गोपाळ उपोषण सत्याग्रह नर्मदा घाटी नर्मदा नदी Medha Patkar Protest For Narmada River Sanjay Mangala Gopal Narmada Dam River weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

संजय मंगला गोपाळ

मुंबई जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयक 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा