डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

तर युवा नेतृत्व घराणेशाहीचे प्रतीक बनले असते!

‘तरुण नेतृत्वाला वाव देणार, असे राहुल गांधी म्हणत होते त्याचे काय झाले?’ असा टीकात्मक प्रश्नही चर्चेत आला. पण या प्रश्नाचा मुळापासून विचार केला तर लक्षात येईल, काँग्रेसच्या त्या तीनही निर्णयांमध्ये अस्वाभाविक व चुकीचे म्हणावे असे काहीही नाही आणि त्या टीकात्मक प्रश्नालाही काहीच अर्थ नाही.

आता बदलते चित्र असे आहे की, भाजपची घसरण होत आहे, तर काँग्रेसची स्थिती सुधारत आहे. त्यामुळे काँग्रेसची रणनीती काय असणार, पुढील वाटचाल कशी होणार, त्यांच्याकडून मतदारांना काय संदेश जाणार याबाबतचे कुतूहल वाढले आहे आणि म्हणूनच ज्या तीन मोठ्या राज्यांत काँग्रेसला सत्ता मिळाली आहे, तेथील नेतृत्व कोणाकडे जाणार याविषयी बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. विशेषत: राजस्थान व मध्यप्रदेश या दोन राज्यांतील दोन तरुण नेते मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार मानले जात होते, त्यासंदर्भात ती चर्चा झाली. मात्र काँग्रेसने तिन्ही राज्यांची सूत्रे ज्येष्ठ नेत्यांकडेच सोपवली, त्यामुळे काँग्रेसच्या अनेक हितचिंतकांची निराशा झाली.

‘तरुण नेतृत्वाला वाव देणार, असे राहुल गांधी म्हणत होते त्याचे काय झाले?’ असा टीकात्मक प्रश्नही चर्चेत आला. पण या प्रश्नाचा मुळापासून विचार केला तर लक्षात येईल, काँग्रेसच्या त्या तीनही निर्णयांमध्ये अस्वाभाविक व चुकीचे म्हणावे असे काहीही नाही आणि त्या टीकात्मक प्रश्नालाही काहीच अर्थ नाही. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांच्या नावांची चर्चा होती. गेहलोत आता ६७ वर्षांचे आहेत. याआधी दोन वेळा (१९९८ ते २००३ आणि २००८ ते २०१३) त्यांनी पूर्ण पाच पाच वर्षे राजस्थानचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळले आहे. मागील २० वर्षे ते राज्याच्या राजकारणात आहेत आणि त्याआधी १८ वर्षे लोकसभा सदस्य, त्यातील १२ वर्षे केंद्रिय मंत्रिपद अशी त्यांची कारकीर्द आहे. कायदा आणि अर्थशास्त्र या विषयांतील पदवीधर असलेले गेहलोत विद्यार्थिदशेपासून काँग्रेसचे नेते आहेत.

दुसऱ्या बाजूला सचिन पायलट हे आज ४१ वर्षांचे आहेत. राजेश पायलट यांच्या कार अपघातात झालेल्या निधनानंतर काँग्रेसने पुढे आणलेले हे युवा नेतृत्व एमबीएसारखी पदवी असलेले उच्चशिक्षित आहेत. ते २००९ मध्ये लोकसभेवर निवडून आले आणि मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात शेवटची दोन वर्षे केंद्रात राज्यमंत्री होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यावर ते राज्याच्या राजकारणात सक्रिय राहिले.

हे खरे आहे की, आताच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी झंझावाती प्रचार केला आणि तरुणाईला आकर्षित केले, पण अशोक गेहलोत यांच्या तुलनेत त्यांची कर्तबगारी खूपच कमी आहे आणि तरीही त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले आहे, त्यामुळे तिथे तरुण नेतृत्वाला वाव दिला नाही असे म्हणणे योग्य नाही.

असाच प्रकार मध्यप्रदेशाबाबतही आहे. कमलनाथ हे आता ७२ वर्षांचे आहेत. यापूर्वी नऊ वेळा लोकसभेवर निवडून आले आहेत. ते कॉमर्स व कायदा या विषयांतील पदवीधर आहेत आणि व्यापार, ग्रामीण विकास, तंत्रज्ञान, संसदीय कामकाज इत्यादी खात्यांचे मंत्रिपद त्यांनी केंद्रात सांभाळलेले आहे. विकास आणि आर्थिक धोरण याविषयी त्यांच्या ठोस भूमिका आहेत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याबाबत त्यांनी भारताचे नेतृत्व चांगल्या प्रकारे केलेले आहे. त्यांच्यासोबत ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी घेतले जात होते.

माधवराव शिंदे यांच्या विमान अपघातात झालेल्या मृत्यूनंतर काँग्रेसने ज्योतिरादित्य यांचे नेतृत्व पुढे आणले. अर्थशास्त्र व एमबीए पदव्या घेतलेले ज्योतिरादित्य आता ४७ वर्षांचे आहेत. मागील १५ वर्षे ते लोकसभेवर निवडून येत आहेत, मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात शेवटची दोन वर्षे त्यांनी राज्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. आताच्या विधानसभा निवडणुकीत ते उभे नव्हते, पण त्यांनी प्रचाराची मोठी जबाबदारी उचलली, युवकांना आकर्षित केले. मात्र त्यांच्या तुलनेत कमलनाथ यांचे पारडे अधिक जडच राहते. ज्योतिरादित्य यांच्या युवा नेतृत्वाला वाव द्यायचाच असेल तर त्यांना कमलनाथ मंत्रिमंडळात मोठे स्थान किंवा लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात काँग्रेसची सत्ता आली तर कॅबिनेट मंत्रिपद मिळू शकते.

म्हणजे सचिन पायलट व ज्योतिरादित्य या दोनही युवा नेत्यांना डावलले गेले, असे म्हणता येणार नाही. त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिले नाही म्हणून ‘काँग्रेस युवकांना वाव देत नाही’ या म्हणण्यातही अर्थ नाही. उलट या दोघांना मुख्यमंत्रीपद दिले असते तर त्याचा एक अर्थ, कमी कर्तृत्व असलेल्यांना कृत्रिमपणे पुढे करणे असा झाला असता. शिवाय हे दोघेही अनुक्रमे राजेश पायलट व माधवराव शिंदे या दोन दिवंगत काँग्रेस नेत्यांचे वारस आहेत.

त्यातील एक सरदार घराण्यातील तर दुसरा राजघराण्यातील आहे. त्यामुळे, या दोन युवा नेत्यांना मुख्यमंत्री करणे याचा दुसरा अर्थ, घराणेशाहीला व राजेशाहीला उत्तेजन देणे असाही झाला असता. तिसरीही एक बाजू आहे. अशोक गेहलोत व कमलनाथ हे दोघेही १९८० च्या दशकांत उदयाला आलेले काँग्रेसचे युवा नेतृत्वच होते. जवळपास चार दशकांचा कालखंड त्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवलेला आहे, पक्षसंघटनेवर व प्रशासकीय यंत्रणेवर त्यांची पकड तुलनेने अधिक आहे.

त्यामुळे काँग्रेससाठी सर्वाधिक कठीण मानला जात आहे अशा काळात दोन अनुभवी, निष्ठावान व कर्तबगार नेत्यांकडे दोन मोठ्या (व काठावर बहुमत असलेल्या) राज्यांचे नेतृत्व जाणे स्वाभाविकच ठरते. ज्योतिरादित्य व सचिन पायलट हे दोघेही काँग्रेसनिष्ठ आहेत, पण त्यांना कर्तृत्व गाजवायला पुढे भरपूर काळ व वाव आहे.

राजकारणात वयाच्या पन्नाशीचा टप्पा हा ‘तरुण’च मानला जातो, त्या दोघांनीही तो टप्पा अद्याप ओलांडलेला नाही. छत्तीसगढ या तिसऱ्या राज्यात ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवले गेले आहे ते भूपेश बघेल आता ५७ वर्षांचे आहेत, ते शेतकरी कुटुंबातून पुढे आलेले आहेत, युवक काँग्रेसमधूनच त्यांचे नेतृत्व उदयाला आले आहे. लोकसभेवर एकदा निवडून गेले आहेत आणि मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ विधानसभेवर प्रतिनिधित्व करून काही काळ राज्याचे मंत्रीही राहिले आहेत.

सारांश, काँग्रेसने निवडलेले आताचे तीनही मुख्यमंत्री काँग्रेसनिष्ठ आहेत, त्यांच्या नावावर (क्वचित काही अपवाद) वाद नाहीत आणि पक्षाचे व राज्याचे नेतृत्व करण्यासाठी ते सक्षम आहेत. त्यामुळे कठीण परिस्थितीत कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाने जसा निर्णय घेतला पाहिजे तसाच निर्णय काँग्रेसचे तरुण अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी घेतला आहे. नेतृत्वासाठी केवळ ‘युवा’ असणे पुरेसे नसते, परिपक्वता व कर्तबगारी या दोन्हींची जोड त्यासाठी आवश्यक असते. त्यामुळे ‘युवा नेतृत्वाला वाव’ या म्हणण्याचा अर्थ नेमकेपणाने घ्यायचा असतो, त्याचा विपर्यास करायचा नसतो. बाकी, खास काँग्रेसचे म्हणावेत असे दुर्गुण बरेच आहेत, पण तो वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.

(२३ डिसेंबर २०१८ च्या ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये हा लेख प्रसिद्ध झाला होता.)

Tags: राहुल गांधी ज्योतीरादित्य शिंदे माधवराव शिंदे अशोक गेहलोत सचिन पायलट निवडणूक कॉंग्रेस संपादकीय weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या