डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

काश्मीरच्या प्रश्नाची चर्चा करणारी माणसे या लष्करी वास्तवाकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. हा प्रश्न केवळ राजकीय वा धार्मिक आहे आणि तो फाळणीमुळे निर्माण झाला, एवढ्यावरच त्यांची चर्चा थांबते. या प्रश्नाचे एक वास्तव लष्करी आहे. या वास्तवापुढे जेवढा भारताचा तेवढाच पाकिस्तानचाही तत्कालीन नाइलाज व अपुरी तयारी कारण आहे, ही बाब मुळातच लक्षात घेतली जात नाही. शिवाय अशी चर्चा करणाऱ्यांपैकी अनेकांना त्यातले सत्य जाणूनही घ्यायचे नसते. त्यांना या प्रश्नासाठी कोणाला तरी ‘आरोपी’ ठरवायचे असते आणि हा आरोपी त्यांच्या मनात नक्की ठरलेलाही असतो... देश नुकताच स्वतंत्र झाला आहे, त्याचे लष्कर व युद्धसामग्री अपुरी आहे, ही स्थिती नाइलाजातून येणारे उत्तर योग्य वाटायला लावणारी आहे आणि देशाच्या तत्कालीन नेतृत्वानेही तेच केले आहे.  

नेहरूंवर सर्वाधिक विषारी टीका झाली ती त्यांनी काश्मीर व चीन हे प्रश्न ज्या तऱ्हेने हाताळले, त्यासाठी. त्यावर पुस्तके लिहिली गेली, लेखमाला आल्या आणि भली-भली माणसेही त्यासाठी नेहरूंवर तोंडसुख घेताना आढळली. लष्करातील जाणकार अधिकारीही त्यासाठी पुढे आलेले दिसले. त्या साऱ्यांच्या लिखाणात नेहरूंची ढिलाई, सरकारचे सुस्तपण आणि नेहरूंना चीनविषयी वाटलेला चुकीचा विश्वास याच गोष्टी अधोरेखित कराव्याशा वाटल्या. या टीकेला बळ मिळाले ते नेहरूंच्या त्या प्रश्नांबाबतच्या मौनामुळे. या टीकेचे खरे उत्तर त्यांच्याजवळ होते. मात्र त्यांची अडचण ही की, ते त्यांना सांगता येत नव्हते. मग त्यांचे मौन हेच त्यांच्यावर मारा करणाऱ्यांना पुरेसे वाटले.

दुर्दैव याचे की, या टीकाकारांनाही नेहरूंचे मौन व त्यामागची कारणे समजून घ्यावीत, असे कधी वाटले नाही आणि काहींना ती समजून घेणे राजकीयदृष्ट्या गैरसोईचेही होते. परिणामी, त्यांनी ती समजूनही न समजल्यासारखी केली. शिवाय पंतप्रधानांवर टीका हे तेव्हा पराक्रमाचेही लक्षण होते. या संदर्भातली पुस्तके व लिखाणही या प्रश्नांच्या मुळाशी जात नाही. त्यातील पराजयाची कारणे शोधण्याच्या भानगडीत ती पडत नाहीत. भारत व पाकिस्तान किंवा भारत व चीन यांच्यातल्या वादाला अनुक्रमे फाळणीची आणि धार्मिक व प्रादेशिक कारणे कारणीभूत होती. त्याहून महत्त्वाची बाब ही की, त्यातील माघारीची कारणे लष्करी वास्तवात होती. हे वास्तव दडविणे हे नेहरूंच्या जबाबदारीचे, तर टीकाकारांच्या बेजबाबदारीचे कारण आहे. पूर्वेला चीन (व तिबेट), उत्तरेला रशिया व अफगाणिस्तान आणि पश्चिमेला पाकिस्तान हे देश असलेली काश्मीरची भूमी खरे तर एका जागतिक युद्धाचीच भूमी ठरायची. त्यातून रशिया व चीन यांच्यातील तेढ आणि रशियाने दीर्घ काळपर्यंत केलेला पाकिस्तानचा राग साऱ्यांनाच ज्ञात असलेला. तशीही रशिया, अमेरिका, पाश्चात्त्य राष्ट्रे व इस्लाममधील तालिबानांसारख्या कडव्या संघटना यांच्यातील अफगाणिस्तान ही म्हटली तर प्रत्यक्ष युद्धांची व हत्याकांडांची भूमीच आजवर राहिली आहे आणि अजूनही ती युद्धे थांबली नाहीत.

या युद्धांची झळ काश्मीरच्या खोऱ्याला मात्र फारशी पोहोचली नाही. त्याच्या पूर्वेला व उत्तरेला हिमालयाची उंच व भक्कम तटबंदी आहे. उत्तर-पश्चिमेला हिंदुकुश हा पर्वत उभा आहे आणि दक्षिणेला पीरपुंजालची पर्वतरांग आहे. शिवाय हा प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असून तो त्याच्या सुरक्षाव्यवस्थेशी जुळला आहे. काश्मीर हा कश्यप महामुनींचा प्रदेश आहे. कश्यप मार्‌- कश्यपाची भूमी- हे नाव त्याचमुळे त्याला मिळाले आहे. पौराणिक कथा सांगतात, या प्रदेशात एक प्रचंड सरोवर होते. कश्यपाने त्याला भगदाडे पाडून ते रिकामे केले व त्यात मनुष्यवस्ती केली. प्रथम ऋषी-मुनींचे आश्रम वसले, पुढे सगळी मनुष्यवस्ती त्यात राहायला आली. कालांतराने त्यात बौद्ध आले व आपल्या धर्माचा प्रसार करून त्यांनी त्याच भूमीचा आश्रय घेतला. मग मुसलमान आले. त्यांनी त्यांचा धर्मही सोबत आणला. कश्यपाच्या काळात वैदिकांचा असलेला हा प्रदेश नंतर बौद्धांचा व पुढे इस्लाममधील सूफी पंथाच्या संतांनी आपल्या शिकवणीने इस्लाममय केला. हा सारा काळ तुलनेने शांतततेचा होता. क्वचित कधी पूर्वेकडून मंगोल टोळीवाल्यांचे हल्लेच तेवढे होत.

या प्रदेशाचा संबंध 19 व्या शतकात प्रथम पंजाबशी आला. पीरपुंजालचे संस्थानिक राजे गुलाबसिंग हे जम्मू प्रदेशाचेही अधिपती होते. शिवाय ते लाहोरचे महाराजा रणजीतसिंगांचे सेनापती व राजकीय सल्लागार होते. महाराजा रणजीतसिंगांचा मृत्यू 1839 मध्ये झाला. त्यांच्या जागी त्यांचा मुलगा खरगसिंग हा राजा झाला. त्याला राजकारणाचे फारसे ज्ञान नव्हते आणि त्याच काळात त्याच्या साम्राज्यावर इंग्रजांच्या फौजा चालून येऊ लागल्या. जोवर युद्धाचे पारडे शीख सत्तेकडे झुकले होते, तोवर गुलाबसिंह त्या फौजेसोबत होता. पुढे तो इंग्रजांच्या बाजूने वळला व सरळ इंग्रजांना जाऊन मिळाला. परिणाम, शिखांच्या जगातील एकमेव साम्राज्याचा (खलिस्तान) अंत झाला व त्याचा प्रदेश इंग्रजांना मिळाला.

गुलाबसिंहाला त्याच्या या फितुरीचे बक्षीस म्हणून इंग्रजांनी काश्मीरचा सारा प्रदेश अवघ्या 75 लक्ष रुपयांना विक्री करून दिला. गुलाबसिंहाला काश्मिरी जनता, तिची भाषा, संस्कृती व तेथील एकूणच जीवनपद्धती ठाऊक नसल्याने त्याने त्या भूमीचा ताबा घेताच आपल्या सरकारात जम्मूमधून डोग्रा या त्याच्या समाजाची माणसे आणली. या लोकांना काश्मिरी जनतेशी काही घेणे-देणे नव्हते. परिणामी, त्यांनी तेथील जनतेकडे गुलामांसारखेच पाहिले आणि त्यांच्या विकासाची कोणतीही जबाबदारी कधी अंगावर घेतली नाही. शिवाय गुलाबसिंह व त्याच्या पश्चात गादीवर आलेला त्याचा मुलगा हरिसिंह हे कमालीचे हेकट व दुष्ट वृत्तीचे राज्यकर्ते होते. त्यांना विरोध चालत नव्हता, सूचना नको होत्या, मनातील लहर हाच त्यांचा कायदा होता. परिणामी, हे सरकार आरंभापासूनच लोकांच्या नापसंतीचा व शत्रुत्वाचाही विषय बनले. संस्थानिकांकडून केंद्राला (व्हाईसरॉय) मिळणारा कराचा भाग मिळाला की, ते सरकारही त्यांच्या अंतर्गत कारभारात फारसा हस्तक्षेप कधी करीत नसे.

या क्षेत्रात लोकजागृतीची पहिली लाट भारतात सुरू झालेल्या स्वातंत्र्यलढ्यामुळे आली. विशेषत: गांधीजींचा असहकाराचा लढा व पुढे त्यांनी हाती घेतलेली ‘चले जाव’ची उग्र चळवळ यामुळे काश्मिरी जनतेतही आपल्यावरील हुकूमशाही अमलाची जाणीव होत जाऊन तिनेही ‘चले जाव’ची भाषा बोलायला सुरुवात केली. ‘हे राज्य आपले नाही, त्यावर आपला कोणताही अधिकार नाही, आपण संस्थानिकाचे प्रजाजन म्हणजे गुलामच तेवढे आहोत’ ही जाणीव त्यांच्यात स्वातंत्र्याची ऊर्जा उत्पन्न करणारी ठरली. शिक्षणाचा अभाव, आरोग्याच्या सोर्इंची उणीव, रस्ते नाहीत, शेतीला पाणी नाही आणि माणसांच्या हाताला काम नाही. याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे- या गोष्टी मागण्याची सोय नाही, सवय नाही आणि ती कधी जागलीही नाही.

नेमक्या अशा स्थितीत जनतेची बाजू घेणारे काही लढाऊ वृत्तीचे तरुण पुढे आले. शेख अब्दुल्ला हे त्यातले एक  होते. घरचे अमर्याद दारिद्य्र अनुभवलेले हे अब्दुल्ला त्यांच्या वडिलांना चौथ्या पत्नीपासून झालेले तिसरे अपत्य होते. त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू त्यांच्या जन्माआधीच झाल्याने त्यांच्या संगोपनाची सारी जबाबदारी आईवर आली. ती शेजारी-पाजारी कुठे धुणीभांडी, तर कुठे स्वयंपाक करून घर चालवायची व आपली मुले जगवायची. अब्दुल्लाची शाळा त्यांच्या खेड्यापासून 20 मैल लांब अंतरावर होती. परिणामी, त्यांना दर दिवशी 40 मैलांची पायपीट करावी लागे. पुढे त्यांना मिळालेली पुढची शाळा 23 मैल अंतरावर होती. एवढ्या कष्टाने शिकलेला हा मुलगा पुढे अलिगढ विद्यापीठाचा पदवीधर झाला व त्याने समाजकारणाएवढीच राजकारणाची सूत्रेही हाती घेतली. छोट्या संघटना उभ्या करून त्यांना राजकीय लढतीसाठी तयार करणे व जनतेच्या मागण्या सरकारसमोर मांडणे अशा चळवळींना त्याने सुरुवात केली. त्याच्या चळवळींचा रोष अर्थातच काश्मीरच्या जुलमी राजसत्तेवर होता.

आरंभी मुस्लिम धर्माचे संघटन चालविणाऱ्या अब्दुल्लांचा नेहरूंशी संबंध आल्यानंतर त्यांचा एका सेक्युलर विचाराच्या नेत्यात बदल झाला. मग त्यांनी आपल्या संघटनेचे ‘जम्मू ॲन्ड काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्स’ हे नाव बदलून तिला ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ हे नाव दिले. दिवसेंदिवस ते वृत्तीने आणखी सेक्युलर होत गेले. आपल्या मागण्यांसाठी दिलेल्या लढ्यांखातर त्यांना अनेकवार काश्मिरात तुरुंगवासही भोगावा लागला. भारताचा काश्मीरबाबतचा वाद खऱ्या अर्थाने सुरू झाला तो देशाच्या फाळणीनंतर. मुस्लिम बहुसंख्येचे प्रदेश पाकिस्तानात गेल्यानंतर काश्मीरचे संस्थानही पाकिस्तानकडे जावे असे मानणाऱ्यांत माऊंटबॅटन, सरदार पटेल, डॉ.आंबेडकर व देशातील इतर अनेक नेते होते. तसे करताना लोकसंख्येची धार्मिक कसोटीवर अदलाबदल व्हावी, अशीही त्यापैकी काहींची अट होती. नेहरूंना मात्र या प्रदेशाबाबत वेगळी आस्था होती.

आपले पूर्वज या भूमीतून आले, हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. त्याच वेळी त्या प्रदेशाचे सौंदर्य व इतिहास याविषयीचा त्यांना वाटणारा ओढा मोठा होता. तथापि, तो त्यांच्या राजकीय निर्णयांच्या आड येणारा नव्हता. ‘देशाचे हित आणि व्यक्तिगत आवड यात अंतर आले, तर जवाहर नेहमीच देशहिताच्या बाजूने उभा राहील. त्याची आवड त्याच्या नेतृत्वावर कधीही मात करणार नाही’ हे त्यांच्याविषयी सरदार पटेलांनी काढलेले उद्‌गार येथे लक्षात घ्यावे असे आहेत. भारतीय नेत्यांच्या अशा भूमिका प्रगट होत असताना काश्मिरात मात्र वेगळे नाट्य घडत होते.

ब्रिटिश सरकारच्या भूमिकेनुसार आपले संस्थान भारत आणि पाकिस्तान यापैकी कोणत्या देशात विलीन करावे, हे ठरविण्याचा अधिकार संस्थानिकाला होता. शिवाय काँग्रेसची भूमिका  संस्थानिकाच्या निर्णयाला पाठिंबा देणारी, मात्र त्याला जनमताचा कौल असावा- अशी होती. त्या स्थितीत काश्मीरचे संस्थान लागलीच पाकिस्तानात विलीन झाले असते, तर भारताचा त्यावरचा उजर फक्त जनमताच्या कौलापुरता मर्यादित राहिला असता. भारताने असा जनमताचा कौल जुनागढ व हैदराबादमध्ये घेतलाही. परंतु काश्मीरच्या जनतेतील एक मोठा वर्ग काश्मीर हे स्वतंत्र सार्वभौम राज्य व्हावे, या मताचा होता. स्वत: महाराजा हरिसिंहही त्याच मताचा होता.

शेख अब्दुल्लांना भारत जवळचा व आपला वाटत होता. मात्र स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटीत संस्थानिकांना भारत व पाकिस्तान या दोन देशांच्या बाहेर जाण्याचा हक्क दिला गेला नव्हता. (तसा हक्क वायव्य सरहद्द प्रांतानेही मागितला होता, हे येथे नोंदविले पाहिजे.) हरिसिंहाचा निर्णय होत नव्हता. त्याला जीनांनी गळ घातली होती. पाकिस्तानातील विलीनीकरणासाठी ते त्याच्या कोणत्याही अटी मान्य करायला तयार होते. भारत मात्र स्तब्ध होता. कारण काश्मिरातील जनमताबाबत सारे साशंक होते. काश्मीरची बहुसंख्य जनता मुस्लिमधर्मी होती आणि देशाची फाळणीही धर्माच्या आधारावर झाली होती. त्यामुळे संस्थानिकाचा व जनतेचा कल लक्षात घ्यायला भारताचे नेतृत्व थांबले होते. पाकिस्तानची ती तयारी नव्हती. त्याची उताविळी वाढली व महाराजांचा निर्णय होण्याआधीच पाकिस्तानने आपले अरबी टोळीवाले सैन्याच्या मदतीनिशी दि. 22 ऑक्टोबर 1947 या दिवशी काश्मिरात घुसविले. काश्मीरचा उत्तर-पश्चिम भाग त्याने तातडीने ताब्यात घेतला आणि त्याच्या फौजा काही काळातच श्रीनगरपासून 13 कि.मी. अंतरावर येऊन पोहोचल्या. तरीही राजाचा निर्णय होत नव्हता. शेख अब्दुल्ला व त्यांचे अनुयायी भारताच्या बाजूने आपला कौल घेऊन उभे होते, तरीही साम्राज्याच्या अटी तोडून वागायला भारताचे राज्यकर्ते तयार नव्हते. पाकिस्तानी सैन्याने श्रीनगरचा गळाच जेव्हा आवळला, तेव्हा हरिसिंहाने भारताकडे संरक्षणाची मदत मागितली. त्या वेळी नेहंरूंनी त्याला ‘आधी विलीनीकरण व नंतरच लष्करी साह्य’ असे स्पष्ट शब्दांत ऐकविले.

कोणताही पर्याय शिल्लक न राहिल्याने त्या महाराजाने अखेर भारतातील विलीनीकरणाला संमती दिली. त्यानुसार काश्मीरची परराष्ट्रव्यवहार, संरक्षण, दळणवळण व चलन यासारखी खाती दिल्लीकडे यायची आणि बाकीची संस्थानिकाकडे राहायची होती. काश्मीरला स्वत:ची घटना बनविण्याचा, आपला ध्वज राखण्याचा व त्याच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान म्हणवून घेण्याचा अधिकार राहणार होता. हरिसिंहाने या मसुद्यावर नाइलाजाने सही केली; तेव्हा त्यावर जनतेच्या वतीने अब्दुल्लांचीही सही असावी, असा आग्रह नेहंरूंनी धरला व ती घेतली. विलीनीकरणाच्या जाहीरनाम्यावर या सह्या झाल्यानंतर काही तासांतच भारताची लष्करी विमाने त्यांच्या लष्करी पथकांसह श्रीनगरच्या विमानतळावर उतरली आणि त्यांनी काश्मीरच्या रक्षणाची आखणी व बंदोबस्त यांना सुरुवात केला. दि.22 ऑक्टोबर 1947 या दिवशी सुरू झालेले हे युद्ध रखडत-रखडत 1 जानेवारी 1949 या दिवशी, म्हणजे तब्बल चौदा महिन्यांनी थांबले.

(नेहरूंनी काश्मीरचा प्रश्न युनोत नेण्याची घाई केल्यामुळे युद्ध थांबले, अन्यथा सारा काश्मीर तेव्हाच मुक्त झाला असता- अशी टीका अनेक जण करतात. मात्र प्रत्यक्षात हे युद्ध चौदा महिने चालल्यानंतर थांबले, हे वास्तव ही माणसे लक्षात घेत नाहीत. ‘ते आणखी दोन दिवस वा दोन आठवडे चालायला हवे होते’ असे म्हणणाऱ्या या टीकाकारांच्या लक्षात हे वास्तव येत नाही की, चौदा महिने ते चालवूनही भारतीय सैन्य पाकिस्तानी सेनेला फारसे मागे ढकलू शकले नाही. त्यामुळे एवढ्या लढाईनंतर जेवढे साध्य होईल ते साध्य करून सरकारने लढाई थांबविली. त्यामुळे काश्मिरातील तेव्हाची युद्धबंदी रेषा आजही तशीच श्रीनगरपासून जेमतेम काही किलोमीटर अंतरावर राहिली आहे.)

युद्धाला तोंड लागण्याआधी पाकिस्तानी फौजा जम्मूत आल्या नव्हत्या. लडाख या काश्मीरच्या भागापासूनही त्या दूर होत्या. त्यांचा सारा रोख श्रीनगर व काश्मीरवर होता. तिथेच या युद्धाची सुरुवात झाली आणि युद्धाने ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशात फारसा फेरफार न करता हे युद्ध आज आहे त्या युद्धबंदी रेषेवरच थांबले. पाकिस्तानने व्यापलेल्या काश्मीरच्या प्रदेशाची राजधानी मुझफ्फराबाद ही श्रीनगरहून अवघ्या 170 कि.मी. अंतरावर आहे आणि प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा श्रीनगरच्या अधिक जवळ आहे, हेही येथे लक्षात घ्यायचे. हे युद्ध निकाली न होण्याची व ते एवढे दिवस रखडण्याची कारणे भारत व पाकिस्तान यांच्या तेव्हाच्या लष्करी सिद्धतेत व युद्धसामग्रीच्या समानतेत दडली  आहेत.

देशाची फाळणी झाली तेव्हा ती केवळ प्रदेश व लोकसंख्या यांचे विभाजन करणारीच नव्हती; तर लष्कर, लष्करी सामग्री व देशाच्या गंगाजळीची विभागणी करणारीही होती. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा त्यात पाच लाखांचे लष्कर होते. त्यापैकी 2 लक्ष 80 हजार सैनिक भारतात राहिले, तर 2 लक्ष 20 हजारांनी पाकिस्तानात जाणे पत्करले. लष्करी विमाने, रणगाडे व इतर शस्त्रसामग्रीही बरोबरीने वाटली गेली.

परिणामी, 1947 मध्ये भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश लष्करी दृष्ट्या तुल्यबळ होते. त्यातून भारताची बरीच मोठी फौज उत्तरपूर्वे कडील प्रदेशांच्या- हैदराबाद व जुनागडच्या बंदोबस्तात गुंतली होती. देशात आलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन हीदेखील त्याचीच जबाबदारी होती. भारताची भौगोलिक रचनाही अशी की, त्याला आपले सारे सैन्य देशभरातून एकत्र करून काश्मीरच्या सीमेवर उभे करणे तांत्रिक व लष्करी दृष्ट्याही अशक्य होते. याउलट पाकिस्तानला त्याचे सैन्य काश्मीरच्या सीमेवर नेणे जमणारे होते, शिवाय त्याला अफगाण टोळीवाल्यांची साथ होती. युद्धाची भूमी पाकिस्तानी सैन्याच्या परिचयाची, तर भारतीय सैनिकांना ठाऊक नसणारी होती.

काश्मीरच्या राजाच्या पदरी पाच हजारांची फौज होती. तिच्यातील तीन हजार मुस्लिम सैनिकांनी पाकिस्तानी हल्लेखोरांची बाजू घेतली. ती घेण्याआधी आपल्या सैन्यातील उरलेल्या दोन हजारांची त्यांनी कत्तलही केली होती. प्रदेश दुर्गम व अनोळखी, युद्धसामग्री बरोबरीची व अपुरी आणि सैन्यसंख्याही कमी- अशा विषम स्थितीत भारतीय सैन्याला ते युद्ध लढावे लागले. त्यात विजय मिळायचा नव्हता, पण पराजयाची नामुष्कीही नको होती. त्यामुळे हा प्रश्न नेहरूंनी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत नेला. त्या वेळी सरदार पटेल देशाचे उपपंतप्रधान होते व ते नेहरूंसोबत होते, हे टीकाकारांनी लक्षात घ्यायचे. (काश्मीरच्या महाराजांची या साऱ्या घटनांबाबतची बेफिकिरी व बेजबाबदारी सांगणारी एक हकिगत इंदिरा गांधींनी त्यांच्या नोंदवहीत तेव्हा लिहिली आहे. युद्धाच्या आरंभी त्या नेहरूंसोबत श्रीनगरला गेल्या होत्या. महाराजांच्या राजवाड्यात देशाचे पंतप्रधान, उपपंतप्रधान व लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी युद्ध प्रयत्नांची आखणी करीत असताना महाराज मात्र बाहेरच्या शाही वऱ्हांड्यात लावलेल्या पाळण्यावर पहुडले होते आणि त्याही स्थितीत ते ‘कोंबडीचे अंडे किती वेळ पाण्यात उकळले तर अधिक चवदार होते’ याची चर्चा आपल्या महाराणीसाहेबांसोबत करीत होते.)

काश्मीरच्या प्रश्नाची चर्चा करणारी माणसे या लष्करी वास्तवाकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. हा प्रश्न केवळ राजकीय वा धार्मिक आहे आणि तो फाळणीमुळे निर्माण झाला, एवढ्यावरच त्यांची चर्चा थांबते. या प्रश्नाचे एक वास्तव लष्करी आहे. या वास्तवापुढे जेवढा भारताचा तेवढाच पाकिस्तानचाही तत्कालीन नाइलाज व अपुरी तयारी कारण आहे, ही बाब मुळातच लक्षात घेतली जात नाही. शिवाय अशी चर्चा करणाऱ्यांपैकी अनेकांना त्यातले सत्य जाणूनही घ्यायचे नसते. त्यांना या प्रश्नासाठी कोणाला तरी ‘आरोपी’ ठरवायचे असते आणि हा आरोपी त्यांच्या मनात नक्की ठरलेलाही असतो...

देश नुकताच स्वतंत्र झाला आहे, त्याचे लष्कर व युद्धसामग्री अपुरी आहे, ही स्थिती नाइलाजातून येणारे उत्तर योग्य वाटायला लावणारी आहे आणि देशाच्या तत्कालीन नेतृत्वानेही तेच केले आहे. हा प्रश्न युनोमध्ये नेताना भारताच्या बाजूने मांडले गेलेले मुद्दे असे-

1) भारतातील विलीनीकरणाला काश्मीरच्या महाराजांची संमती आहे आणि ती विलीनीकरणाच्या सर्व कायदेशीर अटी पूर्ण करणारी आहे.

2) काश्मिरातही जुनागडसारखे जनमत घ्यावे, ही पाकिस्तानची भूमिका भारताला मान्य आहे.

3) मात्र त्यासाठी पाकिस्तानने व्यापलेल्या काश्मीरच्या प्रदेशातून त्याचे सैन्य मागे घेतले गेले पाहिजे व आक्रमणापूर्वीची (म्हणजे भारत व पाक यांचे सैन्य तेथे जाण्याआधीची स्थिती निर्माण केली पाहिजे.

4) घेतले जाणारे जनमत संयुक्त राष्ट्रसंघटनेसारख्या जागतिक व तटस्थ संस्थेकडून घेतले गेले पाहिजे. यातली न समजण्यासारखी वा साऱ्यांना ठाऊक असणारी गोम अशी की, आपण बेकायदारीत्या व्यापलेल्या प्रदेशातून पाकिस्तान आपले सैन्य व त्या प्रदेशावरील त्याचा ताबा कधी मागे घेणार नाही, ही गोष्ट भारतासह सारे जग कधीपासूनच जाणत आहे. सबब, हा प्रश्न 1 जानेवारी 1949 या दिवशी ज्या जागी थांबला, तिथेच तो आजवर स्थिरावला आहे.

Tags: काश्मीर शेख अब्दुल्लाह नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू सुरेश द्वादशीवार Kashmir Shaikh abdullah Nehru Pandit Jawaharlal Nehru Suresh Dwadashiwar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

सुरेश द्वादशीवार हे ज्येष्ठ पत्रकार-लेखक आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा