डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

नेहरूंनी ते निमंत्रण नाकारले व त्याउलट जर्मनीचा डोळा असलेल्या झेकोस्लोव्हाकियाला त्यांनी भेट दिली. स्पेनचा जो प्रदेश फ्रॅन्कोच्या ताब्यात गेला नव्हता, त्यातही ते गेले. स्पेनच्या बार्सिलोना या देखण्या शहरात त्यांनी 1938 मध्ये त्या देशाच्या काही मंत्र्यांची भेट घेतली. ते प्रत्यक्ष स्पेनच्या युद्धरेषेवरही जाऊन आले. तिथे त्यांची भेट लिस्टर या सेनापतीशी झाली. लष्करात येण्याआधी तो साधा पाथरवट होता. अल्पावधीतच त्याने लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण करून त्याचे आताचे पद गाठले होते. त्याला व त्याच्या सहकाऱ्यांना पाहून नेहरूंच्या मनात आले- एक दिवस आपली ग्रामीण माणसे व कामगारही सेनेत अधिकारी होऊ शकतील आणि भारतीयांना ‘लढण्याची दृष्टी नाही’ या ब्रिटिशांच्या आरोपाला ते उत्तरही देऊ शकतील. डेल व्हायो हा पत्रकारही लष्करात अधिकारी होता. त्याला पाहूनही नेहरूंचा हा आशावाद बळकट झाला. 

काँग्रेसने 1937 च्या निवडणुकीनंतर मुस्लिम लीगसोबत संयुक्त मंत्रिमंडळे बनवायला मात्र नकार दिला. वायव्य सरहद्द प्रांतासारख्या मुस्लिमबहुल प्रांतातही तेव्हा लीगला पाच टक्क्यांहून कमी मते मिळाली होती. मात्र काँग्रेसचा हा निर्णय जीनांचे हात बळकट करणारा व लीग ही मुसलमानांची स्वतंत्र संघटना असल्याचे सांगणारा ठरला. शिवाय मुसलमानांना हिंदुस्थानात स्थान नाही, हा संदेशही त्यामुळे त्या वर्गात नेता आला. 

नेहरू म्हणाले, ‘‘भारतात दोनच पक्ष आहेत. काँग्रेस आणि ब्रिटिश.’’ 

जीना म्हणाले, ‘‘तिसरा पक्ष मुस्लिम आहे.’’ पुढे 1942 मध्ये गांधीजींनी ब्रिटिशांना ‘चले जाव’चा आदेश दिला. 

तेव्हा जीना म्हणाले, ‘‘विभाजन करा आणि मगच जा.’’ 

दरम्यान, युरोपात युद्धाचे ढग जमत होते. हिटलरने 1936 मध्ये आपल्या फौजा स्पेनमध्ये जनरल फ्रॅन्कोच्या मदतीला पाठविल्या. जर्मनी व इटली यांच्यात 1939 मध्ये लष्करी करार होऊन त्यातून ॲक्सिस पॉवर ही महाशक्ती जन्माला आली. जपानने चीनवर त्याचा दुसरा हल्ला 1937 मध्ये चढविला आणि नानकिंगपासून यांगत्सेपर्यंतचा मुलुख आपल्या ताब्यात आणला. पुढे जागतिक कम्युनिझमविरोधी (अँटि-कोमिंटर्नल) करारात सामील होऊन जर्मनी, इटली व जपान यांनी त्यांचे बळ  वाढवून ते जागतिक बनविले. हिटलरने 1938 मध्ये ऑस्ट्रिया जिंकला. लगेच झेकोस्लोव्हाकियाही ताब्यात घेतला. सुडेटेन जर्मनीची भूमीही त्याने मागितली व पुढे इंग्लंडने म्युनिच करारात ती मान्य केली. युरोपात युद्ध अवतरले होते. 

नेहरू या साऱ्या घटनांनी चिंतातूर असतानाच 1938 मध्ये त्यांच्या आईचा- स्वरूपाराणींचा मृत्यू झाला. त्या दीर्घ काळापासून आजारी होत्या आणि त्यांना अर्धांगवायूचे दोन झटके येऊन गेले होते. तरीही त्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतच होत्या. एका रात्री सारे नातेवाईक भोवती असताना त्यांना तिसरा झटका येऊन त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. नेहरू आपल्या बहिणींना हळूच म्हणाले, ‘‘आता तीही गेली आहे.’’ सात वर्षांपूर्वी त्यांनी त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू असाच पाहिला होता. 

युरोपात युद्धाचे वादळ घोंघावत होते. त्या स्थितीत जर्मनीच्या नाझी सरकारने नेहरूंना जर्मनीला भेट देण्याचे निमंत्रण पाठविले. त्या निमंत्रणातच ‘तुमचा नाझी विचारांवर असलेला रोष आम्हाला ठावूक आहे’, हेही त्याने कळविले होते. नेहरूंनी ते निमंत्रण नाकारले व त्याउलट जर्मनीचा डोळा असलेल्या झेकोस्लोव्हाकियाला त्यांनी भेट दिली. स्पेनचा जो प्रदेश फ्रॅन्कोच्या ताब्यात गेला नव्हता, त्यातही ते गेले. स्पेनच्या बार्सिलोना या देखण्या शहरात त्यांनी 1938 मध्ये त्या देशाच्या काही मंत्र्यांची भेट घेतली. ते प्रत्यक्ष स्पेनच्या युद्धरेषेवरही जाऊन आले. तिथे त्यांची भेट लिस्टर या सेनापतीशी झाली. लष्करात येण्याआधी तो साधा पाथरवट होता. अल्पावधीतच त्याने लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण करून त्याचे आताचे पद गाठले होते. त्याला व त्याच्या सहकाऱ्यांना पाहून नेहरूंच्या मनात आले- एक दिवस आपली ग्रामीण माणसे व कामगारही सेनेत अधिकारी होऊ शकतील आणि भारतीयांना ‘लढण्याची दृष्टी नाही’ या ब्रिटिशांच्या आरोपाला ते उत्तरही देऊ शकतील. 

डेल व्हायो हा पत्रकारही लष्करात अधिकारी होता. त्याला पाहूनही नेहरूंचा हा आशावाद बळकट झाला. या डेलने नेहरूंना ‘भारत आम्हाला काही अन्न पुरवू शकेल काय?’ असा विनंतीवजा प्रश्न विचारला. नेहरूंनी लागलीच मुंबईशी संपर्क साधून तिथून स्पेनला धान्य पुरविण्याची व्यवस्था अनेक सामाजिक संस्थांमार्फत केली. ला पॅसनोरा या वयस्क स्त्रीने नेहरूंवर या काळात आपली छाप पाडली. तिच्या बोलण्यातून हुकूमशाहीविषयीची घृणा व लोकशाहीविषयीची तळमळ प्रगट होत होती. ‘अनेक वर्षांच्या गुलामीतून मुक्त झालेल्या स्त्री-पुरुषांची प्रतिमाच मी तिच्यात पाहिली’, असे नेहरूंनी तिच्याविषयी लिहिले आहे. तिच्यासोबत त्यांनी फ्रान्समध्ये स्पेनसाठी अनेक भाषणेही केली, मात्र स्पेनमधील लोकशाही प्रवाहांना चिरडून फ्रॅन्कोने तो देश 1938 च्या अखेरीस हिटलरच्या मदतीने ताब्यात घेतला. 
पण, तेथील जनतेच्या लोकशाहीविषयीच्या आक्रोशाने नेहरूंच्या मनाला खोलवर स्पर्श केला होता. स्पेनचे वातावरण जेवढे स्फूर्तिदायक तेवढेच युरोपातील क्लेशकारक होते. हिटलरला भिऊन त्याच्या चढाईला वेळ देत मागे सरण्याचे चेंबरलेनचे धोरण तसेच होते. फ्रान्सही युद्ध टाळण्यासाठी हिटलरच्या मागण्यांपुढे मान तुकवत होता. इंग्लंड केवळ शांतच नव्हते हताश होते. नेहरूंनी लंडनमध्ये लॉर्ड हॅलिफॅक्स, क्लेमंट ॲटली, हेरॉल्ड लास्की व इडन या ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेतली. मात्र त्यांचे हिटलरबाबतचे हतबलपण पाहून ते दु:खी झाले. ‘जगात आणखीही अनेक प्रश्न आहेत, तिकडे प्रथम लक्ष पुरविले पाहिजे’, अशी त्यांची तो विषय बदलण्याची पद्धत होती. ‘फॅसिझमची लढाई तुमच्या साम्राज्यवादाशी आहे आणि त्या साम्राज्यवादाचा संबंध भारताच्या स्वातंत्र्याशी आहे’ या नेहरूंच्या भूमिकेवरही त्यांनी बोलणे टाळल्याचेच दिसले.

या पार्श्वभूमीवर दि. 8 सप्टेंबर 1938 या दिवशी नेहरूंनी ‘गार्डियन’मध्ये एक लेख लिहिला : ‘आम्हा भारतीयांना फॅसिझम नको आणि साम्राज्यवादही नको. त्यात दोहोंचा परस्परांशी आंतरसंबंध आहे आणि ते दोन्ही वाद जगाला विनाशाकडे नेणारे आहेत. आम्हाला तुमच्या साम्राज्यवादापासून मुक्ती हवी आहे. आमची सहानुभूती स्पेन आणि झेकोस्लोव्हाकियाच्या जनतेकडे आहे. उद्या युद्ध झालेच, तर तुम्ही त्यात भारताला ओढाल. पण आमची साथ तुम्हाला असणार नाही. जोपर्यंत तुमचा साम्राज्यवाद आहे तोपर्यंत फॅसिझमही तुमच्या दाराशीच राहणार आहे. केवळ स्वतंत्र व लोकशाही देशच परस्परांना सहकार्य करू शकतात.’ 

दि.28 सप्टेंबरला हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या गॅलरीतून त्यांनी पंतप्रधान चेंबरलेनचे भाषण ऐकले. त्या वेळी त्यांना हिटलरचे म्युनिचला तत्काळ येण्याचे निमंत्रण  मिळाले होते. मुसोलिनीही तिथे हजर राहणार होता. या निमंत्रणाने प्रसन्न झालेले चेंबरलेन म्हणाले, ‘‘चर्चा चालणे म्हणजे युद्ध टळणे होय.’’ नेहरूंना मात्र चेंबरलेनचे वक्तव्य खुळेपणाचे वाटले होते. युद्धकाळात भारताने घ्यावयाच्या भूमिकेचा मग नेहरू गंभीरपणे विचार करू लागले. तसा तो मार्ग गांधीजींनी दाखविला होताच. ‘माझा स्वातंत्र्यलढा एकट्या भारतासाठी नाही, तो साऱ्या जगाच्या स्वातंत्र्यासाठी आहे. जगाला अमर्याद स्वातंत्र्यही नको. परस्परावलंबी असणाऱ्या, मैत्रीत जगणाऱ्या देशांचे जग आपल्याला हवे आहे.’ 

नेहरूही मग याच दिशेने देश वळविण्याच्या प्रयत्नाला लागले. या वेळी जपानचे चीनवरील आक्रमण सुरूच होते. नेहरूंची सहानुभूती चीनकडे होती व देशही तसाच विचार करीत होता. एकटे सुभाषबाबू जपानची बाजू घेणारे होते. इंग्रजविरोधी लढ्यात झालीच तर आपल्याला जपानची मदत होईल, त्यामुळे आपण त्याला दुखवू नये, असे त्यांचे मत होते. नेहरूंना मात्र जपानची मदत म्हणजे जपानचे लष्करी वर्चस्व वाटत होते. या वेळी सुभाषबाबू काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आले होते. तरीही नेहरूंनी चीनच्या मदतीला भारतीय डॉक्टरांचे एक पथक पाठविण्याचा निर्णय जाहीर केला व तसे पथक तिथे पाठविलेही. पुढे सुभाषबाबू व वर्किंग कमिटी यांच्यात बेबनाव वाढून कमिटीने त्यांचे सदस्यत्वच रद्द केले. युरोपात युद्धाला तोंड लागले होते. 

दि.15 मार्च 1939 रोजी जर्मनीने प्रागवर हल्ला केला आणि झेकोस्लोव्हाकियाचे अस्तित्व संपविले. दि.7 एप्रिलला मुसोलिनीने ॲबिसिनियावर घाला घातला. हिटलरने डॅन्झिंगवर व सुडेटेन लँडवर हल्ला चढविला होता आणि याच वेळी रशियाने जर्मनीशी युद्ध न करण्याचा करार करून त्याला पश्चिमेकडे हल्ले चढवायला मोकळीक करून दिली होती. परिणामी, 1 सप्टेंबर 1939 या दिवशी हिटलरने पोलंडवर हल्ला केला आणि पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी त्याच्याविरुद्ध युद्ध पुकारले. युद्धाच्या आरंभकाळात नेहरू 13 दिवसांच्या चीनच्या दौऱ्यावर गेले. हा काळ त्यांनी भारताने तिथे पाठविलेल्या डॉक्टरांच्या पथकासोबत घालविला. त्याच वेळी त्यांनी चैग कै शेक व त्यांच्या पत्नी या राज्यकर्त्यांचीही भेट घेतली. नेहरू भारतात परतले, तेव्हा व्हॉईसरॉय लिनलिथगो यांनी भारत इंग्लंडच्या बाजूने युद्धात सामील झाल्याची घोषणा केली होती. ‘ब्रिटिश सरकार लोकशाही स्वातंत्र्यासाठी युद्ध करीत असल्याचे’ या वेळी त्यांनी जाहीर केले. नेहरूंनी त्यांना विचारले, ‘‘कोणाची लोकशाही? आणि कोणाचे स्वातंत्र्य?’’ स्पष्ट शब्दांत स्वतंत्र भारतच इंग्लंडला युद्धकाळात मदत करू शकेल, असेच नेहरूंनी ब्रिटिश सरकारला बजावले होते. 

चीनचा दौरा आटोपून 14 सप्टेंबरच्या वर्किंग कमिटीच्या बैठकीला नेहरू हजर झाले. चार दिवस खपून त्यांनी या बैठकीत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट करणारा एक ठराव तयार करून मांडला. ‘हे युद्ध या जगाला जैसे थे स्थितीत त्यातील साम्राज्यवाद, वर्णवर्चस्ववाद, वसाहतवाद व अनेक देशांचे पारतंत्र्य यांसह कायम ठेवणार असेल; तर त्यात इंग्लंडला भारत कोणतेही साह्य करणार नाही. इंग्लंडचे सरकार लोकशाही व जागतिक स्वातंत्र्यासाठी लढणार असेल, तर मात्र भारत त्याला सर्वतोपरी सहकार्य करील. हे युद्ध दोन देशांमधील नसून दोन परस्परविरोधी विचारसरणींतील आहे. ते स्वातंत्र्य विरुद्ध गुलामगिरी असे युद्ध आहे. भारताजवळ भरपूर संसाधने आहेत. त्यांचा उद्याच्या चांगल्या जगासाठी उपयोग करून घेणे, हे सरकारच्या हाती आहे. मात्र त्यासाठी त्याने प्रथम भारताचे स्वातंत्र्य मान्य केले पाहिजे.’ गांधीजींना या ठरावातील अटींचा भाग मान्य नव्हता. सहकार्य करायचे तर ते खुल्या मनाने केले पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. 

याच बैठकीने नेहरू, पटेल व आझाद यांना युद्धातील भारताच्या भूमिकेविषयीचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार दिले. मात्र, मार्च 1940 मध्ये रामगड येथे झालेल्या अधिवेशनापर्यंतच या समितीला काम करता आले. त्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी मौ.आझादांची निवड झाली होती. काँग्रेस अशा वाटाघाटीला तयार असताना ब्रिटिश सरकारने मात्र त्याला नकार देऊन ‘युद्धाचा काळ स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटीसाठी योग्य नाही’ असे काँग्रेसला स्पष्टपणे कळविले. त्याला ‘आम्ही आमच्या स्वातंत्र्याची मागणी घेऊन बाजारात बसलो नाही,’ हे नेहरूंचे जळजळीत उत्तर होते. या युद्धाचा अंतिम उद्देश जगाचे स्वातंत्र्य हा असेल, तरच त्याला अर्थ आहे. ‘ब्रिटिश जनतेला स्वातंत्र्याची जशी गरज आहे तशी त्याची ओढ भारतीयांनाही आहे.  मात्र ती पूर्ण होत नसेल, तर आम्ही लढायचे कशासाठी व कोणासाठी?’हा त्यांचा पुढचा प्रश्न होता. 

त्यावर लॉर्ड लिनलिथगो यांनी सप्टेंबरच्या अखेरीस देशातील पन्नास प्रमुख नागरिकांची बैठक बोलविली. तिचे निमंत्रण नेहरू, पटेल व गांधी यांनाही होते. त्या बैठकीत आपली भूमिका नेहरूंनी जोरात मांडली, तेव्हा त्यांना थांबवून व्हॉईसरॉय म्हणाले, ‘मि. नेहरू, जरा हळू. माझे अँग्लो-सॅक्सन मन एवढ्या वेगवान बोलण्याला अजून सरावले नाही...’’ त्या बैठकीतही अपेक्षेनुसार काहीएक निष्पन्न झाले नाही. या काळात सरकार देशातील संस्थानिकांना व मुस्लिम लीगला त्यांचे बळ वाढवायचा आणि काँग्रेस पक्षाला दुबळे करायचा प्रयत्न करतानाच अधिक दिसले. धार्मिक तेढ वाढीला लागली तर काँग्रेसचे सामर्थ्य कमी होईल, हा त्याचा कयास होता. या भूमिकेमुळे प्रांतांमधील काँग्रेसची मंत्रिमंडळेही वैतागली व अडचणीत आली होती. त्यांच्या संमतीवाचून सरकारने भारताला युद्धात सहभागी केल्याचा संतापही त्यांच्यात होता. अखेर या साऱ्याचा निषेध म्हणून काँग्रेसच्या सर्व मंत्रिमंडळांनी त्यांचे राजीनामे दिले. मात्र त्यामुळे जीनांना सारे राजकारणच आपल्या हाती आल्याचा आनंद झाला. परिणामी, त्यांनी देश ‘काँग्रेसमुक्त’ झाल्याचा विजयोत्सव साजरा करण्याचा आदेशच मुस्लिम लीगला दिला. ‘भारतातील लोकशाही म्हणजे हिंदूंचे राज्य’ असे ते म्हणाले. त्यावर गांधीजींनी त्यांना दिलेले भेटीचे निमंत्रण त्यांनी स्वीकारले नाही. उलट ‘तुम्ही ज्या राष्ट्राचा विचार करता, ते अस्तित्वाच नाही,’ असा निरोप त्यांनी गांधींना पाठविला. 1940 च्या मार्चमध्ये भरलेल्या लीगच्या अधिवेशनात जीनांनी सरळ-सरळ पाकिस्तानच्या निर्मितीची व भारताच्या फाळणीची मागणीच केली. ‘‘जगातली कोणतीही शक्ती पाकिस्तानची निर्मिती आता रोखू शकणार नाही,’’ असे ते आपल्या भाषणात म्हणाले.

याच सुमारास रामगड काँग्रेसने सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीचा निर्णय घेतला; मात्र हा निर्णय घेतानाही सरकारशी बोलण्याची आपली तयारी पक्षाने कायम ठेवली हिटलरने 1940 च्या मे महिन्यातच हॉलंड, बेल्जियम व फ्रान्स हे देश जिंकले आणि ब्रिटिश फौजांना डंकर्कच्या तळापर्यंत मागे सारले. इंग्लंडच्या इतिहासातील तो सर्वांत वाईट काळ होता. अनेकांना तो इंग्लंडचा शेवटही वाटला होता. या स्थितीचा काँग्रेसने फायदा घ्यावा, असे सुभाषबाबूंना वाटत होते; तर ही स्थिती फॅसिझमच्या विजयाला अनुकूल असल्याने आपण तिचा इंग्लंडविरुद्ध जाऊन फायदा करून घेऊ नये, असे काँग्रेसचे मत होते. 

जुलै महिन्यात दिल्लीत झालेल्या काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत राजाजींनी साऱ्यांना रुचेल असा तोडगा पुढे आणला. त्यात ‘ब्रिटिश सरकारने भारताचे स्वातंत्र्य मान्य केल्याचे जाहीर करावे, येथे राष्ट्रीय सरकारची स्थापना करावी, त्यात सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी असावेत आणि या सरकारने व त्याच्या विधी मंडळाने इंग्लंडला युद्धकाळात अडचणीत आणणारे कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत; पुढे युद्धसमाप्तीनंतर स्वातंत्र्याची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी. दरम्यानच्या काळात भारताने इंग्लंडला युद्धप्रयत्नात सक्रिय साह्य करावे’ असे त्या तोडग्याचे स्वरूप होते. मात्र हाही प्रस्ताव लिनलिथगो यांनी अमान्य केला. त्यावर टीका करताना नेहरू म्हणाले, ‘‘या माणसाचे शरीर मोठे आणि मन लहान आहे. तो पहाडासारखा मजबूत, पण त्यासारखाच संवेदनशून्य आहे. जुन्या इंग्लिश सरंजामदारासारखे त्याचे वागणे आहे आणि तो साम्राज्याच्या हिताचा सावध रक्षक आहे. त्याच्या एकूणच व्यक्तिमत्त्वाला फार मर्यादा आहेत. कोणताही धाडसी निर्णय तो घेऊ शकत नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यापलीकडे पाहण्याची दृष्टीही त्याच्याजवळ नाही. शिवाय राजकारणाच्या मूलभूत प्रश्नांची चर्चा करणाऱ्यांबाबत त्याच्या मनात अविश्वासाची भावना आहे आणि साम्राज्यावर टीका करणारे त्याला शत्रुस्थानी वाटत आले आहेत.’’ 

यानंतर काही काळातच ब्रिटिश सरकारने भारतमंत्री लॉर्ड झेटलंड यांच्या जागी ॲमरी यांना आणले. ॲमरी हे आपल्या मतावर ठाम आणि काहीसे भारताला अनुकूल असले, तरी तोपर्यंत पंतप्रधानपदावर आलेले चर्चिल यांच्या आडमुठेपणापुढे त्यांना फारसे काही करणे जमणारे नव्हते. चर्चिल 1930 च्या जानेवारीतच म्हणाले होते, ‘‘एक ना एक दिवस आपल्याला गांधी व काँग्रेस या दोहोंनाही चिरडले पाहिजे. त्यांनी उभा केलेला लढाही मोडून काढला पाहिजे. आपल्या साम्राज्याखेरीज व त्यातील भारताखेरीज आपण जगात उभेच राहू शकणार  नाही.’’ त्याआधीही दक्षिण आफ्रिकेचे माजी गव्हर्नर जनरल स्मट्‌स यांच्याशी बोलताना चर्चिल म्हणाले होते, ‘‘तुमच्या तुरुंगात असतानाच तुम्ही गांधींना संपविले असते तर आपले साम्राज्य आणखी काही दशके असेच राहू शकले असते.’’ 

या पार्श्वभूमीवर राजाजींनी मांडलेला प्रस्ताव इंग्लंडने फेटाळणे स्वाभाविक होते. भारताला स्वातंत्र्य देण्याऐवजी वा त्यात घटनात्मक सुधारणा करण्याऐवजी येथील व्हाईसरॉयला सल्ला देणाऱ्या एका मंडळाची स्थापना करण्याची घोषणाच तेवढी त्याने केली. काँग्रेसला हा धक्का मोठा होता. सरकारच्या उत्तरात ‘भारतातील अल्पसंख्याकांचा पाठिंबा ज्यांना नाही, त्यांच्या हाती सत्ता सोपवायची नाही,’ असे म्हणून सरकारने हिंदू व मुसलमान यांच्यातील दुरावाही आणखी वाढेल असा प्रयत्न केला होता. सरकारच्या या भूमिकेवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना नेहरू दिल्लीच्या बैठकीत म्हणाले, ‘‘सध्याच्या युद्धकाळात आपण आपले स्वातंत्र्य सहजासहजी मिळवू शकणार नाही. त्यासाठी आपल्यातील प्रत्येकाला मोठ्या त्यागासाठी सिद्ध व्हावे लागेल.’’ 

जपानने 1941 मध्येच दक्षिण-पूर्व आशियातील पर्ल हार्बर या अमेरिकी हवाई तळावर हल्ला करून तो तळ जवळजवळ नष्टच केला. त्यापाठोपाठ त्याने शांघाय, हाँगकाँग, सयाम यासह ब्रह्मदेश ताब्यात घेऊन रंगून शहरावर आपले निशाण रोवले. तिकडे रोमेलच्या फौजा अरब राष्ट्रांच्या दिशेने सरकू लागल्या आणि पॅलेस्टिनी अरबांनी त्यांच्या स्वागताची तयारी केली. कैरोपासून कलकत्त्यापर्यंतचे अंतर कापून जर्मनी व जपानच्या फौजा भारतात एकत्र येतील, या भीतीने दोस्त राष्ट्रे हादरली. या स्थितीचा एक परिणाम काँग्रेसवरही झाला. ‘इंग्लंडची अडचण ही आपली संधी आहे’ असे समजणारा सुभाषबाबूंचा गट तीत सक्रिय झाला आणि अहिंसावाद्यांनाही त्यांचे दडपण जाणवू लागले. 

गांधीजींनी मात्र या काळात ‘काँग्रेसने आपला मार्ग स्वत:च निवडावा’ असे सांगून त्याविषयीच्या निर्णयाची जबाबदारीही काँग्रेसच्या नेत्यांवर टाकली. अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांनी आपला प्रतिनिधी या स्थितीची पाहणी करायला इंग्लंडच्या इच्छेविरुद्ध भारतात पाठविला. त्याच वेळी त्यांनी युद्धानंतर वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्याचा व भारतालाही स्वतंत्र करण्याचा आग्रह चर्चिलकडे धरला. इंग्लंडमध्ये तेव्हा चर्चिलच्या नेतृत्वातील सर्वपक्षीय सरकार (वॉर कॅबिनेट) सत्तेवर होते. त्यातला मजूर पक्ष भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या मताचा होता. चर्चिल मात्र ते न देण्याच्या भूमिकेवर ठाम होते. तरीही जगाचे दडपण त्यांना असह्य झाले, तेव्हा त्यांनी सर स्ट्रॅफोर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वात भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या प्रयत्नांची चाचपणी करण्यासाठी तीन सदस्यांचे एक शिष्टमंडळ भारतात पाठवायला अनिच्छेनेच परवानगी दिली. क्रिप्स यांनी स्वत:सोबत भारतात आणलेली योजना काँग्रेसला मान्य होण्याजोगी नव्हती. लीगला ती लाभाची होती. सामान्य नागरिकांना मात्र ती जराही मानवणारी नव्हती. 

क्रिप्स यांनी ती गांधीजींसमोर मांडली, तेव्हा गांधी म्हणाले, ‘‘हेच द्यायचे होते तर आलात तरी कशाला? आल्यापावली विमान पकडा आणि इंग्लंडला परत जा, एवढेच माझे तुम्हाला सांगणे आहे.’’ क्रिप्स हे सामान्य गृहस्थ नव्हते. चर्चिलच्या मंत्रिमंडळात ते महत्त्वाच्या मंत्रिपदावर होते, शिवाय हाऊस ऑफ कॉमन्सचे ते नेतेही होते. इंग्लंडचे रशियाचे राजदूत म्हणून त्यांनी दीर्घ काळ यशस्वी काम केले होते. युद्ध सुरू होताच जगाचा दौरा करून त्याचे मनोगत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणारे ते तत्त्वचिंतकही होते. भारतात येताच त्यांनी प्रथम काँग्रेसचे अध्यक्ष मौलाना आझाद यांची भेट घेतली. लीगच्या नेत्यांनाही ते भेटले. वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशीही त्यांनी चर्चा केली. मात्र, त्यांची योजनाच कमालीची ठिसूळ व कोणाला आवडणारी नव्हती. तीत भारत अखंड राहणार होता, पण त्याचे अंतस्थ दुबळेपण त्याला कधीही समर्थ व एकात्म होऊ देणारे नव्हते. 

या योजनेने भारताचे तीन भौगोलिक व धार्मिक प्रदेशांत विभाजन केले होते. वायव्य सरहद्द प्रांत, पंजाब व सिंध यांचा पश्चिमेकडील मुस्लिमबहुल प्रदेश आणि आसाम व बंगाल यांचा पूर्वेकडील मुस्लिमबहुल प्रदेश असे वेगळे करून तिसरा भारताचे अंतरंग असणारा हिंदुबहुल राहणार होता. या तीन प्रदेशांची तीन संघसरकारे राहणार होती. ती त्यांच्या प्रदेशातील प्रांतांवर सांघिक नियंत्रण ठेवणार होती. प्रांतसरकारे आणि या तीन संघसरकारांखेरीज त्या साऱ्यांवर एक मध्यवर्ती सरकार  राहणार होते. या सरकारकडे संरक्षण, परराष्ट्रव्यवहार, दळणवळण व चलन याविषयीचे अधिकार दिले जाणार होते. बाकीचे अधिकार तीन संघसरकारे व प्रांतसरकारे यांच्यात विभागले जाणार होते. मध्यवर्ती सरकारात हिंदू व मुसलमानांना समान प्रतिनिधित्व देणाऱ्या या योजनेत त्या दोनपैकी कोणत्याही एका धर्माला लागू होणारा कायदा त्या धर्माच्या दोन-तृतीयांश सभासदांच्या संमतीशिवाय मान्य केला जाणार नाही, अशी व्यवस्था होती... 

ही देशाच्या फाळणीची योजना नव्हती, तर त्याचा त्रिफळा करण्याची योजना होती. तीत देशाचे भौगोलिक अखंडपण कायम राहणार होते; मात्र त्यात सामाजिक व राजकीय ऐक्य कधीही निर्माण होणार नाही अशी व्यवस्था होती. गांधीजींनी त्यांचे मत क्रिप्स यांना तत्काळच ऐकविले होते. मात्र त्याची जाहीर वाच्यता त्यांनी केली नव्हती, ती नेहरूंनी केली आणि काँग्रेसला ही योजना मान्य होणार नाही, असे जाहीरपणे सांगितले. (नेहरूंच्या या घोषणेसाठी नंतरच्या काळात अनेकांनी त्यांना दोष दिला, मात्र या योजनेबाबतच्या त्यांच्या व गांधीजींच्या मतात एकवाक्यता होती.) 

आश्चर्य याचे की, जीनांनी ती योजना प्रथम मान्य केली. कारण उघड होते. त्यांना मुस्लिम बहुसंख्येची दोन संघराज्ये मिळणार होती. शिवाय केंद्रात हिंदूंच्या बरोबरीचा वाटा मिळणार होता. झालेच तर, मुसलमानांवर कोणताही कायदा लागू करण्याचा अधिकार त्या सरकारला राहणार नव्हता. गांधीजींनी क्रिप्स यांना परतायला सांगितले तरी ते गेले मात्र नाहीत. नंतरच्या काळात त्यांनी लीगप्रमाणेच हिंदू महासभा, दलितांच्या संघटना आणि उदारमतवादी विचारवंतांशीही त्या योजनेवर चर्चा केली. दि. 9 एप्रिलला काँग्रेसने ही योजना अधिकृतरीत्या नाकारली, नंतर लीगनेही ती फेटाळली. उदारमतवाद्यांनी आणि दलितांच्या संघटनांनीही तिला नकार दिला. दि. 12 एप्रिल रोजी साऱ्यांचे नकार घेऊनच मग सर क्रिप्स इंग्लंडला परत गेले. 

जीनांनी आरंभी दाखविलेली अनुकूलता पुढे मागे घेतली, त्याचे कारण ही योजना प्रत्यक्षात अमलात येणार नाही, हे त्यांना कळत होते. मुसलमानांची दोन विभागीय संघसरकारे राहू शकणार नव्हती. शिवाय काँग्रेसच्या सहमतीखेरीज हे त्रिस्तरीय संघराज्य चालूही शकणार नव्हते. काँग्रेसच्या मते, ही योजना देशाचे धर्मांत आणि भाषांमध्येच नव्हे तर गटांमध्ये व प्रदेशांमध्येही विभाजन करणारे प्रकरण होते. क्रिप्स मिशनच्या अपयशाचे खापर काहींनी काँग्रेसवर, तर काहींनी क्रिप्सवर फोडले.. मात्र व्हायचे ते घडून गेले होते आणि जे घडले ते चांगलेही होते. 

रूझवेल्टचा दबाव, युद्धाची गरज आणि भारताच्या पूर्व सीमेवर उभे राहिलेले जपानचे आव्हान या तीन गोष्टी लक्षात घेता ब्रिटनने नवा पुढाकार घेण्याची व भारताशी नव्याने वाटाघाटी करून त्याचे युद्धसाह्य मिळवण्याची गरज इंग्लंडच्या राज्यकर्त्यांनाही जाणवू लागली होती. पण चर्चिल यांची साम्राज्यवादी वृत्ती, भारतासह सर्व वसाहतींवरील इंग्लंडचे प्रभुत्व कायम ठेवण्याची जिद्द (‘मी साम्राज्याचे विसर्जन करायला पंतप्रधानपद स्वीकारले नाही’) आणि त्यांचा युद्धमंत्रिमंडळातील दुसऱ्या कोणाचे ऐकून न घेण्याचा हेका यामुळे यात फारसे काही घडले नाही. वास्तविक 1940 ते 44 हा काळ अशा वाटाघाटींसाठी सर्वाधिक अनुकूल होता. 

काँग्रेस राजी होती, लीगचा विरोध नव्हता आणि इंग्लंडला साऱ्या बाजूंनी पराभवाने घेरले होते. क्रिप्स मिशन भारतात आले तेही चर्चिल यांच्या इच्छेविरुद्धच. त्याच्या अपयशाचा सर्वाधिक आनंदही त्यांनाच झाला होता. इंग्लंडच्या जगाच्या साम्राज्याला ‘एक अर्धनग्न फकीर’ आव्हान देतो, ही कल्पनाच त्यांना सहन होत नव्हती आणि ते त्याविषयी सातत्याने बोलतही होते. 

दुसरे महायुद्ध 1945 मध्ये संपले आणि इंग्लंडमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यात युद्ध जिंकल्यानंतरही चर्चिलचा पक्ष पराभूत झाला आणि इंग्लंडमध्ये लेबर पक्षाचे सरकार संपूर्ण बहुमतानिशी सत्तेवर आले. हा पक्ष व त्याचे नेते क्लेमंट ॲटली हे भारताला स्वातंत्र्य द्यायला आरंभापासूनच उत्सुक होते. नेमके याच सुमारास मुंबईत नाविक दलाच्या मोठ्या पथकांनी सरकारविरुद्ध बंड पुकारले. प्रचंड प्रयत्नानंतर सरकारने ते बंड मोडून काढले आणि त्याच वेळी भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या योजनेसह एक सर्वाधिकारप्राप्त कॅबिनेट मिशन भारतात पाठविण्याचा त्याने निर्णय घेतला.
 

Tags: Suresh Dwadashiwar Pandit Jawharlal Nehru Nehru weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

सुरेश द्वादशीवार हे ज्येष्ठ पत्रकार-लेखक आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा