डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

दि. ८ सप्टेंबरला जेव्हा चीनने भारतावर आक्रमण केले, तेव्हा ते ब्रिटिश कॉमनवेल्थच्या बैठकीला हजर होते. दरम्यान, चीनने हा हल्ला भारतानेच केला असल्याचा  प्रचार सुरू केला. त्याला उत्तर देताना नेहरू म्हणाले, ‘‘तसे असते तर मी युद्धकाळात भारताबाहेर कसा राहिला असतो?’’ नेहरू  ऑक्टोबरच्या आरंभी भारतात आले आणि  परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी सैन्याला ‘या स्थितीत तुम्हाला योग्य वाटेल ती कारवाई करा’ असा सरळ आदेश दिला. मात्र  तोवर युद्ध पुढे गेले होते. कौल यांचे खोटेपण  आणि मेनन यांची उद्दाम वागणूक त्यांच्या लक्षात आली होती. आपल्याला या कारवाईच्या गांभीर्याबद्दल साऱ्यांनी अंधारात ठेवले, हे त्यांच्या लक्षात आले होते. पण वेळ  निघून गेली होती आणि देशाची लष्करी संदर्भातली स्थिती नेहरूंनाही कळत होती... देश युद्ध हरला होता आणि त्याच्या समाप्तीचा  औपचारिकपणाच तेवढा शिल्लक होता. 

चीनने २३ जानेवारी १९५९ रोजी भारताशी आपला सीमावाद असल्याचे प्रथमच जाहीर केले. चौ एन लाय यांचे त्याबाबतचे म्हणणे ‘भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा आजवर कधी निश्चितच केली गेली नाही. आमच्या सरकारात त्याबाबत ऐतिहासिक म्हणावा असा कोणताही सीमाकरार नाही,’ असे होते. त्यातून त्यांनी १९१३ पासूनच्या सगळ्या घडामोडी, मॅकमहोन रेषेची आखणी, त्याविषयी तिबेट आणि ब्रिटिश सरकार यांच्या प्रतिनिधींनी केलेले करार व त्यावरचे शिक्कामोर्तब असे सारेच रद्द ठरविले. परिणामी, चीनविषयी नेहरूंनी बाळगलेला सारा विश्वासच कोलमडून पडला. चौ ने लिहिले, ‘मॅकमहोन रेषा ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी तिबेटचा प्रदेश ताब्यात घेण्यासाठी आखली. तिबेट व चीनमधील जनतेत तिच्याविषयी तेव्हाही रोष होता. आम्हाला ती कधी मान्य होणारीही नव्हती. आम्ही आजपर्यंत हा वाद उकरून काढला नाही, कारण आतापर्यंतचा काळ त्यासाठी पुरेसा पक्व नव्हता.’

आता चीनने त्याच्या आक्रमक भूमिका स्पष्ट केल्या होत्या. मॅकमहोन रेषेचा त्याने आजवर केलेला उच्चार हा केवळ वेळकाढूपणाचा, प्रत्यक्ष लढ्याच्या तयारीचा आणि दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांत आपले वजन वाढविण्यासाठी होता, हेही नेहरूंसह तेव्हा साऱ्यांच्या लक्षात आले. ‘यापुढे दोन देशांत समझोता झालाच तर तो आमच्या अटींवर होईल’ असेही चौ यांनी एका पत्रातून नेहरूंना बजावले. त्याला दिलेल्या उत्तरात नेहरू म्हणतात, ‘मॅकमहोन रेषेचा जो भाग चीनला मान्य नाही, त्याविषयीच्या वाटाघाटी करता येतील. पण जो भाग वादातीत आहे, त्याविषयीची चर्चा नको.’ त्याच पत्रात नेहरू पुढे म्हणतात, ‘या चर्चेची सुरुवात होण्याआधी भारताच्या ज्या प्रदेशात चीनचे सैन्य आले आहे व त्याने बांधकाम चालविले आहे, ते तत्काळ थांबविले जावे आणि चीनने आपले सैन्य त्यातून मागे घ्यावे. अक्साई चीन हा भारताचा प्रदेश आहे. त्यातले तुमचे बांधकाम आम्ही मान्य करणार नाही. शिवाय त्यावरचा आमचा सार्वभौम अधिकारही आम्ही सोडणार नाही.’

त्यानंतर सहा महिन्यांनी तिबेटमध्ये घडलेल्या घटनांनी हे सारे चित्रच पालटले. दलाई लामांनी १९५९ मध्ये तिबेटच्या स्वातंत्र्याची एकतर्फी घोषणा केली व ल्हासा या राजधानीत बंड उभे केले. चीनने ते अतिशय क्रूरपणे मोडून काढले. त्या स्थितीत दलाई लामांना तिबेटमधून पलायन करण्याखेरीज मार्ग उरला नाही. आपल्या हजारो अनुयायांसोबत त्यांनी तवांगच्या बाजूने मॅकमहोन रेषा ओलांडून भारतात प्रवेश केला. भारताने त्यांना आश्रय देऊ नये, असा चीनचा आग्रह असतानाही नेहरूंनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या वेळी भारतीय जनमतही दलाई लामांच्या बाजूने वळले होते. नेहरूंनी दलाई लामांना धर्मशाळा या हिमाचल प्रदेशातील प्रमुख शहराच्या मॅक्‌लिओड गंज या भागात जागा दिली. तिथे दलाई लामांनी त्यांचे अस्थायी सरकार स्थापन केले. या घटनेने पुढच्या वाटाघाटींचा मार्गच बंद केला. दलाई लामांच्या तेव्हाच्या घोषणेनुसार त्यांनी १९१३-१४ चा स्वातंत्र्यकाळ पुन्हा मिळविला होता व आपले अस्थायी सरकार हेच यापुढे तिबेटचे सरकार म्हणून मान्य केले जावे, असा आग्रहही त्यांनी त्या वेळी धरला होता. जगाने तो अर्थातच मान्य केला नाही. नेहरूंनी लामांना आश्रय दिला, पण त्यांच्या या सरकारला मान्यता दिली नाही. त्याच वेळी त्यांनी चीनचा निषेधही केला नाही. त्यांना ती त्या दोघातील संतुलनाची कारवाई वाटली. मात्र त्यापैकी कोणत्याही बाजूने त्यांचे आभार कधी मानले नाहीत.

चीनने भारताचे लोंगजू येथील लष्करी ठाणे २५ ऑगस्टला ताब्यात घेतले. भारताने ते आक्रमण असल्याचे घोषित केले. या ठिकाणी दोन्ही देशांच्या सैनिकांत प्रथमच गोळबार झाला. लेहच्या विभागात गस्त घालणाऱ्या भारताच्या ७० जवानांच्या पथकावर २० ऑक्टोबरला चिनी सैनिकांनी गोळीबार करून त्यातील ९ जणांचा बळी घेतला. शिवाय १० जणांना त्यांनी ताब्यातही घेतले. या घटनांनी भारतीय जनतेतील चीनविषयीचा अविश्वास वाढला आणि दोन देशांतील मैत्र संपल्याचे नेहरूंनाही कळून चुकले. याच सुमारास भारतात आलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष आयसेन हॉवर यांनी नेहरूंच्या स्वतंत्र परराष्ट्रीय धोरणाचे संसदेत तोंड भरून कौतुक केले व नेहरू सरकारला दिलासाही दिला. (या आधी त्यांचे परराष्ट्रमंत्री जॉन फास्टर डलेस हे भारताच्या स्वतंत्र धोरणावर ते अनैतिक असल्याची टीका करीत होते, हे येथे लक्षात घ्यायचे.) मात्र चीनची कुरापत याही काळात वाढतच गेली. तरीही चीन आपल्यावर खरेखुरे आक्रमण करील, असे नेहरूंना अखेरपर्यंत वाटले नाही. सबब लष्कराची तशी तयारीही त्यांच्या सरकारने केली नाही.

एक उघड पण सामान्यपणे न बोलली जाणारी बाब येथे स्पष्टपणे सांगणे गरजेचे आहे. भारताच्या तुलनेत चीनचे लष्कर दहा पटींनी मोठे व त्याचे लढण्याचे सामर्थ्यही कित्येक पटींनी मोठे होते. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा त्याच्या लष्करात दोन लाख ऐंशी हजार सैनिक होते, तर त्याच वेळी चीनच्या लाल सेनेत पस्तीस लाखांहून अधिक सैनिक होते. ते क्रांती जिंकलेले व युद्धसज्ज होते. भारतीय सैनिकांची युद्धाची सवय सुटली होती. शिवाय भारताच्या शस्त्रागारात तेव्हा पुरेशी शस्त्रेही नव्हती. याखेरीज युद्धाची भूमी चीनला सोईची, उंचीवरची तर भारताला गैरसोईची, पर्वत चढून जाण्याची होती. नेहरूंवर टीका करणाऱ्या अनेक विरोधी नेत्यांना नेहरूंनी ही स्थिती स्पष्ट करून सांगताना म्हटले, ‘‘चीनशी समोरासमोरचे युद्ध करणे म्हणजे आत्महत्येला आमंत्रण देणे आहे. आपल्या मुलांना बळी देणारा तो प्रकार ठरणार आहे.’’

नेहरू युद्ध टाळत होते, ते लांबवत होते आणि शक्य त्या तडजोडी करीत व प्रसंगी अपमान गिळत शांत राहिले, याचे कारण या वास्तवात शोधावे लागते. ते शांतिप्रिय असले तरी शरणागत नव्हते. मात्र वास्तवाची जाण त्यांना त्यांच्यावर असलेली देशाच्या पालकत्वाची जबाबदारी विसरू देत नव्हती.

चीनचे सामर्थ्य मोठे आणि त्याच्या लष्कराची क्षमता त्याच्या आक्रमकतेएवढीच टोकदार असताना भारताने त्याचे लष्करी बळ वाढविण्यासाठी या सबंध काळात फारसे काही केले नाही. आपण कितीही नेटाने आपले बळ वाढविले, तरी चीनच्या सामर्थ्याची बरोबरी आपण करू शकणार नाही, याची जाणीव हे याचे एक कारण; तर १९४७ मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये केलेल्या आक्रमणानंतर भारताचे सारे लक्षच पाकिस्तानशी असलेल्या शत्रुत्वावर केंद्रित राहिले, हे दुसरे. दरम्यान, पाकिस्तानने १९५० च्या मध्याला अमेरिकेशी लष्करी करार करून त्याचे बलाढ्य संरक्षक कवच मिळविले. भारताचा सारा भार मैत्री, शांतता व संयुक्त राष्ट्रसंघातील मैत्र यांच्या वाढीवर राहिला. त्याच वेळी १९५० मध्ये पाकिस्तान भारतावर पुन्हा एकवार हल्ला चढवील, अशी भीतीही लष्करी वर्तुळात वतर्विली जात होती. दुसरीकडे कोणत्याही शक्तिगटात सामील न होण्याच्या धोरणामुळे या परिसरात भारतावर एकाकी राहण्याची वेळ होती.

त्यातून देशाच्या संरक्षणमंत्रिपदावर आलेले सरदार बलदेवसिंग, एम.एच. पटेल, के.एम. काटजू आणि कृष्ण मेनन यांचे लष्करी वास्तवाविषयीचे अज्ञान मोठे होते. शिवाय त्यांच्यातील काहींचे लष्करप्रमुख जनरल करिअप्पा यांच्याशी मतभेदही होते. मेनन यांचा भर स्वत:ची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मोठी करण्यावर व राजकारणात आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यावर अधिक राहिला. या संबंध काळात गोपालस्वामी अय्यंगार हे एकच चांगले संरक्षणमत्री देशाला लाभले. मात्र त्यांना राजकारणाएवढेच सरकारातही फारसे वजन कधी लाभले नाही. मेनन यांना त्यांचा डावा विचार, त्या बळावर स्वत:ची प्रतिमा बनविण्याची प्रबळ इच्छा आणि सरकारात आपले वजन वाढविण्याची आकांक्षा यांनी एवढे पछाडले की, त्यांनी स्वत:च्या खात्याकडेही फारसे लक्ष कधी दिले नाही. चीन भारतावर हल्ला करील त्यांना असेही त्यांच्या मनाला असलेल्या डाव्या कलामुळे, कधी वाटले नाही. त्यामुळेच १९५९ मध्ये चिनी सैन्य  लडाखमध्ये घुसले तेव्हा आपण आपल्या परदेश दौऱ्यावरून परत यावे, असेही मेनन यांना वाटले नाही. दुर्दैवाने या मेननविषयी नेहरूंनाच अखेरपर्यंत विश्वास वाटत आला. शेवटी मात्र त्यांना सरकारातून घालविण्याखेरीज त्यांच्याजवळ दुसरा पर्याय उरला नाही.

० 

भारतीय सेना व तिची शस्त्रे यांची उभारणी १९५६ पर्यंत पाकिस्तानच्या सीमेवरच होत राहिली. पायदलाच्या सहापैकी तीन बटालियन्स काश्मिरात राहिल्या. त्यातही लेहमधील चीनच्या कुरबुरीकडे लक्ष पुरविण्याऐवजी सेनाधिकाऱ्यांचे लक्ष पाकिस्तानकडेच अधिक राहिले. एक आरमारी दस्ता अरबी समुद्रात तैनात होता. सैन्याचा एक भाग पूर्व सीमेवर, तर दुसरा नेफामध्ये राखला होता. चीनशी समोरासमोरचा सामना ही बाब अशक्यच नव्हे तर असाध्य वाटावी, असेच संरक्षण खाते व त्याचे मंत्री वागत होते आणि नेहरूंनाही चीनच्या वैराला युद्धाचे स्वरूप कधी येईल असे वाटले नव्हते. चीनशी आपण समोरासमोरची लढत देऊ शकत नाही, याची जाणीवही त्यांना सदैव होती. त्यामुळे चीनच्या आक्रमक व्यवहाराकडे शक्य तेवढे दुर्लक्ष करण्याखेरीज त्यांच्या समोरही दुसरा पर्याय नव्हता. लष्कर दुबळे आणि जगातला कोणताही सामर्थ्यशाली देश आपल्यासाठी चीनशी वैर घेण्याच्या अवस्थेत नसल्याची त्यांना पुरती जाणीवही होती. नेहरूंच्या भांबावलेल्या, द्विधा दिसणाऱ्या मानसिकतेवर टीका करणारी माणसे त्यांचा हा नाइलाज बहुधा लक्षात घेत नाहीत.

जनरल थिमय्या यांनी चीनच्या आक्रमकतेकडे लक्ष वेधणारे एक विस्तृत पत्र नेहरूंना या काळात लिहिले. पण मेनन यांनी थिमय्या यांनाच अमेरिकाधार्जिणे ठरवून त्यांच्यावर टीका केली. त्यावर थिमय्यांनी राजीनामा दिला आणि त्या राजीनाम्यात ‘मेनन हे कम्युनिस्टधार्जिणे आहेत’ अशी नोंद केली. या वेळी नेहरूंनी ‘थिमय्या यांच्या ज्ञानाचा भारत वापर करील’ असे म्हणून त्यांचे पत्रवजा टिपण अय्यंगारांकडे दिले. मात्र पुढे ते तसेच दुलर्क्षित राहिले. मेनन यांनी मग जनरल कौल यांच्या हाती लष्कराची सूत्रे सोपविण्याचा प्रयत्न केला व त्यात ते यशस्वीही झाले. या कौल यांच्या नेतृत्वातच भारत चीनशी लढताना पराभूत झाला, हे वास्तव आहे. मात्र या साऱ्याला सरकारातील सगळीच संबंधित माणसे जबाबदारही आहेत आणि त्यातून नाइलाजाचा फायदा दिला तरी नेहरूंची पूर्णपणे सुटका होणारी नाही.

या काळात चीनने त्याचा भारतविरोधी प्रचार टोकावर नेला. दि.११ जानेवारी १९६१ ला पाश्चात्त्य वृत्तपत्रांना दिलेल्या मुलाखतीत चौ एन लाय म्हणाले, ‘‘भारत त्याचे सैन्य उत्तर सीमेवर जमवीत आहे आणि तिबेटला पुन्हा लष्करी प्रयत्नांनी ताब्यात घेण्याचा त्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.’’ जानेवारी ६१ मध्येच भारताच्या लष्करप्रमुखांनी सरकारला कळविले की, ‘सध्याच्या स्थितीत एका स्थानिक लढतीखेरीज आपण चीनला तोंड देऊ शकणार नाही.’ (भारताला चीन व पाकिस्तान यांच्याशी एकाच वेळी निकराचे युद्ध करावे लागल्यास भारताजवळची शस्त्रसामग्री अवघे दहा दिवस पुरेल एवढी आहे, अशी साक्ष भारतीय लष्कराच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकाऱ्याने २०१८ मध्ये संसदेच्या समितीसमोर दिली, ही गोष्ट येथे लक्षात घेतली पाहिजे. निकराचे युद्ध याचा अर्थ ज्यात तीन दिवसांची युद्धसामग्री एकाच दिवशी खर्ची पडते, असे युद्ध. चीनशी लढत झाल्यास तीही आपण फार काळ चालवू शकणार नाही, ही गोष्ट याच अधिकाऱ्याने या साक्षीत सांगितली. जी गोष्ट २०१८ मध्ये भारताला जमणारी नव्हती, ती १९६२ मध्ये त्याला यशस्वी करता आली असती असे समजण्यातला भाबडेपणा अशा वेळी लक्षात घेतला पाहिजे.)

नेहरूंसमोरील प्रश्नात याच काळात नेपाळमधील राजकीय संघर्षाची भर पडली. एका शतकाहून अधिक काळ नेपाळ ‘सत्ताहीन’ राजपुरुषाच्या अधीन होता. जंग बहादूर राणा या त्याच्या सेनापतीने १८४८ मध्ये सारी सत्ता स्वत:कडे घेऊन राजाला नाममात्र बनविले होते. राजानेही राणाला देशाचे पंतप्रधानपद तहहयात व पुढे वंशपरंपरेने देऊ केले होते. त्यामुळे नेपाळचा प्रदेश राजाच्या नावावर, पण प्रत्यक्षात राणा कुटुंबाच्या ताब्यात होता. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यापासून प्रेरणा घेतलेल्या नेपाळी तरुणांनी नेपाळ काँग्रेसची स्थापना करून त्या देशात लोकशाही व्यवस्थेसाठी चळवळ सुरू केली. त्या चळवळीला भारताने ब्रह्मदेशामार्फत शस्त्रबळ पुरविले. हजारो बंदुका बिहारमधूनही या तरुणांच्या हाती दिल्या.

नंतरच्या उठावात मात्र नेपाळचे राजे त्यांच्या राण्या व राजपुत्रांसह काठमांडूतील भारतीय वकिलातीच्या आश्रयाला गेले. तिथून त्यांना दिल्लीला आणायला भारताने विशेष विमान पाठविले. नंतरच्या काळात नेहरूंसोबत झालेल्या वाटाघातीत राजा, त्याचे कुटुंब, नेपाळ काँग्रेसचे प्रमुख बी. पी. कोईराला व राजपद यांच्यात एक समझोता होऊन त्या देशात पुन्हा राजपद रीतसर स्थापन झाले. या वेळी तेथील सत्ता राजा आणि नेपाळ काँग्रेसकडे दिली गेली. पुढे मात्र १५ डिसेंबर १९६० ला नेपाळच्या राजाने चीनशी सरळ संबंध जोडून देशाची सगळी सत्ताच आपल्या ताब्यात घेतली. संसद बरखास्त करून मंत्रिमंडळाला तुरुंगात टाकले. या घटनेने नेपाळ भारताकडून चीनच्या बाजूला गेलेला जगाला दिसला. प्रत्यक्षात नेपाळच्या राजसत्तेने भारताचा केलेला तो विश्वासघातही होता.

चीनने भारताच्या काश्मीरवरील अधिकाराला १९६१ मध्ये आव्हान देत त्याचे सैन्य लडाखच्या क्षेत्रात ७० किलोमीटरपर्यंत भारताच्या भूमीत आणले, तेव्हा ‘हवाई मदतीखेरीज चीनला रोखता येणार नाही,’ हे कौल यांनी सरकारला कळविले. मात्र उघड युद्ध नको म्हणून भारताने चीनशी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरील वाटाघाटीला त्याही वेळी सुरुवात केली. या वेळी झालेली चौ आणि नेहरू यांच्यातील बोलणीही निष्फळ ठरली. त्या पार्श्वभूमीवर २१ ऑगस्ट १९६१ रोजी राज्यसभेत बोलताना नेहरू म्हणाले, ‘‘आम्हाला हिमालयात दीर्घकालीन लढाई करायची नाही. युद्धाचे परिणाम अनेक पिढ्यांना भोगावे लागतात. त्यामुळे शहाणपण आणि सामर्थ्य याच बळावर अशा स्थितीत पुढे जायचे असते. त्यासाठी घाईगर्दीचा निर्णय उपयोगी पडणारा नाही.’’

अधिकाऱ्यांच्या अहवालाने चीनचे समाधान होईल व अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरील बोलण्यातून सगळा प्रश्न मिटेल, असेच त्या वेळी त्यांचे मत होते. नेहरूंच्या या भाषणाला राज्यसभेत अनुकूल प्रतिसाद मिळाला नाही. पं. हृदयनाथ कुंजरू यांनी या वेळी नेहरूंना धारेवर धरून ‘‘तुम्ही चीनचे मनसुबे सहजपणे घेत आहात. आपली लष्करी ताकद व तयारी याकडे दुर्लक्ष करून हा प्रश्न चर्चेने सुटेल, या भ्रमात आहात. देशाला शांतता हवी, पण ती आपले स्वत्व गमावून नको.’’ असे ऐकविले. या वेळेपर्यंत नेहरूंनाही चीनने चालविलेल्या विश्वासघाताची पुरती जाणीव झालीच होती.

सन १९६२ च्या निवडणुका समोर असताना नेहरूंनी चीनबाबत एखादी कठोर भूमिका जाहीरपणे घ्यावी, असे काँग्रेसला व देशालाही वाटत होते. ही भूमिका लष्करी असू शकणार नव्हती. नेहरूंनी ती भावनिक पातळीवर नेली. ‘हिमालय ही भारताची संस्कृती आहे. त्याचे भारतीयांच्या मनातील स्थान केवळ आदराचे नाही, तर वंदनीय आहे.’ ही भाषा देशात राजकीय शांतता प्रस्थापित करू शकली आणि भारतीयांची मने तोषवू शकली, तरी लष्करी वास्तव मात्र तिच्याहून वेगळे होते. ते सांगणारे अधिकारी एक तर गप्प बसविले गेले वा त्यांना दूर केले गेले. थिमय्या गेलेच होते. अक्साई चीनमधील चीनच्या आक्रमणाच्या वेळी तेथे असलेले जनरल ए.डी. वर्मा यांनी आपले वरिष्ठ अधिकारी जनरल पी.एन. थापर यांना पत्र लिहून ‘अक्साई चीनमधील स्थिती स्फोटक असून ती नेहरू संसदेत सांगतात त्याहून वेगळी आहे’, असे आपले मत त्यांना कळविले. त्यांना ते पत्र सरकारी कागदपत्रांत यायला हवे होते. मात्र थापर यांनी तसे करायला नकार दिला. वर्मांनी ते न ऐकल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांच्या जागी लेफ्टनंट जनरल हरिनामसिंग थापर यांना आणले गेले. वर्मांनी राजीनामा दिला. पुढे नेहरूंच्या सूचनेवरून त्यांना त्यांची पेन्शनच तेवढी दिली गेली.

या वेळी सुरू असलेले भारतीय रस्त्यांचे बांधकाम लडाख व लेहपर्यंत पोहोचण्याआधीच चीनने त्याच्या रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण केले होते. तरीही भारतीय पथकांची तेथील संख्या चीनच्या तुलनेत नगण्यच होती. (१९६१ पर्यंत लष्कराचे साहित्य त्यांच्यापर्यंत गाढवांच्या पाठीवरून नेले जात होते, हे त्या वेळचे वास्तव.) दि. २ नोव्हेंबर १९६१ रोजी नेहरू, मेनन, थापर आणि कौल यांच्यासोबत गुप्तचर विभागाचे अधिकारी बी. मलिक यांची बैठक झाली. तीत मलिक यांनी ‘चीन आक्रमण करील व ज्या भागात भारतीय लष्कर नाही, तेथे तो प्रथम शिरकाव करील’ अशी माहिती नेहरूंना दिली. ती खरी होती. सामान्यपणे चीनही समोरासमोरची खडाखडी टाळत होता. त्यामुळे नेहरूंनी लागलीच सीमेवरील अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून ‘सीमेवर मनुष्यविरहित जागा ठेवू नका. शक्य तेथे आपले जवान तैनात करा,’ असे आदेश पाठविले. त्याच पत्रात सीमेवरील चौक्यांजवळ काही अंतर राखून त्यांच्या मागे आपली पथकेही सज्ज ठेवा, असेही त्यांनी कळविले. या पथकांना ऐनवेळी चौक्यांच्या रक्षणासाठी पुढे होता आले पाहिजे याची  व्यवस्था करा, असेही त्याच वेळी त्यांनी कळविले होते. या वेळी लष्करी अधिकाऱ्यांनी सीमेवर सतत गस्त घालावी, पण समोरासमोरचे युद्ध शक्यतोवर टाळावे असेही त्यांना सुचविण्यात आले.

मेनन यांनी मात्र नेहरूंच्या पश्चात ‘आघाडीवरील जवानांच्या मागे खडी पथके ठेवण्याची गरज नाही’ असे अधिकाऱ्यांना कळविले. चीन आतपर्यंत येणार नाही आणि सीमेवरच झुंज करील, हा त्यांचा विश्वास त्यांना संरक्षकपथकांची तयारी करू देत नव्हता. पुढच्या काळात मलिक यांनी त्यांच्या पुस्तकात व नंतरचे संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना लिहिलेल्या पत्रात मेनन यांचे हे आगाऊपण स्पष्टपणे कळविले आहे...

दरम्यान १९६२ ची निवडणूक काँग्रेसने जिंकल्याने नेहरूंसह साऱ्या पक्षातच आत्मविश्वासाचे वातावरण तयार झाले. त्या वातावरणात त्यांनी चीनने सीमाभागात बांधायला घेतलेले नवे रस्ते दुर्लक्षिले आणि चीनच्या कलकत्त्यातील दूतावासाने ‘आघाडीवरील भारतीय पथकांना संरक्षक पाठबळ नसल्याचे’ त्याच्या देशाला कळविले. परिणामी, आघाडीवरील पथके विरळ व अधिक अंतरावरची आणि थोडी होती. याउलट चीन रस्ते व अन्य साहित्यानिशी मोठे सैन्य घेऊन सीमेवर सज्ज झाला होता.

चीनने युद्धाची वेळही त्याला अनुकूल अशीच निवडली होती. जगाचे लक्ष त्या वेळी क्युबाच्या युद्धाकडे लागले होते. रशियाने आपली अण्वस्त्रे क्युबाच्या भूमीवर उभी केली होती. अमेरिका हा सारा देशच या अण्वस्त्रांच्या टप्प्यात येणारा होता. ‘रशियाने ही अण्वस्त्रे तत्काळ काढून घ्यावीत, अन्यथा आम्ही क्युबाची नाकेबंदी करू’ असा इशारा अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी रशियाला दिला होता. तेवढ्यावर न थांबता त्यांनी अमेरिकेच्या युद्धनौका क्युबाभोवती उभ्या केल्या होत्या. या युद्धनौकांचे कडे तोडण्यासाठी रशियाने त्याच्या अण्वस्त्रसज्ज युद्धनौका क्युबाच्या दिशेने रवाना केल्या. एका क्षणी रशिया आणि अमेरिका यांच्या युद्धनौका समोरासमोर व युद्धसज्ज स्थितीत उभ्या राहिल्या. जगाला तिसऱ्या महायुद्धाला आताच तोंड द्यावे लागेल, अशी भीती त्यामुळे साऱ्या जगात निर्माण झाली.

त्या युद्धात केनेडींसोबत लढायला निघालेल्या रशियाच्या ख्रुश्चेव्हला चीनचा रोष तेव्हा नको होता. रशियाची भारताशी असलेली मैत्री सर्वज्ञात असली तरी ती आपल्याला अडवू शकणार नाही, याचा विश्वास त्यामुळे चीनमध्ये निर्माण झाला. चीनने भारताचे त्या देशातील राजदूत टी.एन. कौल यांना ९ सप्टेंबर १९६२ या दिवशी तसे स्पष्टपणे सांगितलेही होते. आता चीनवर कोणतेही बंधन नव्हते आणि त्याचे सैन्य सज्ज होते. दि.८ सप्टेंबर १९६३ रोजी चीनच्या फौजा मॅकमहोन रेषा ओलांडून भारतीय सीमेत घुसल्या. जोवर त्यांना समर्थ विरोध झाला नाही तोवर त्या भारतीय प्रदेशात आतवर येतच राहिल्या. या वेळी इंग्लंडमध्ये असलेले नेहरू भारतात तत्काळ परतले. मेननही तेव्हा विदेश दौऱ्यावर होते. येता क्षणीच नेहरूंना साऱ्या संकटाची पूर्ण कल्पना आली. ‘साऱ्या शक्तिनिशी लढण्याचे आदेश’ या वेळी त्यांनी प्रथमच सैन्याला दिले. मात्र आपल्या शक्तीची त्यांना जाणीवही होती. नेहरूंनाही १२ सप्टेंबरला श्रीलंकेला जावे लागले. मात्र याही वेळी चीन यापुढे युद्ध चालविणार नाही, असे त्यांना वाटत होते.

प्रत्यक्षात हे युद्ध दहा दिवस चालले. त्यात भारतीय लष्कराला काही दिवसांतच मागे रेटून चीनने भारताचा १९ हजार चौरस मैलांचा प्रदेश ताब्यात घेतला. मात्र या काळाने देशाला मनाने खचविले. लष्कर व सरकार या दोन्हींवरचा त्याचा विश्वास कमी झाला. आसाममध्ये तर भीतीचेच वातावरण उभे झाले. ‘आसामला भारताशी जोडणारी अरुंद भूपट्टी चिनी सैन्याने ताब्यात घेतली, तर आपल्या प्रदेशाचे व पुढच्या नेफा, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम व त्रिपुराचे काय?’ हा भेडसावणारा प्रश्न त्या प्रदेशात सारे एकमेकांना विचारू लागले. भारतीय सुरक्षेच्या व्यवस्थापनात त्या प्रदेशांचा विचार तेव्हा बहुधा अंतर्भूतही नसावा. त्या वेळी देशाला उद्देशून आकाशवाणीवर केलेल्या भाषणात नेहरू म्हणाले, ‘‘या वेळी माझे अंत:करण आसामच्या जनतेकडे धाव घेत आहे...’’ (या गोष्टीला बरेच दिवस लोटल्यानंतर १९८० च्या मार्च महिन्यात प्रस्तुत लेखकाने आसामला भेट दिली, त्या वेळी त्या भाषणावरील प्रतिक्रिया सांगताना तेथील एक ज्येष्ठ विचारवंत म्हणाले, ‘‘अंत:करण धाव घेते म्हणजे काय? तुम्ही आम्हाला वाऱ्यावर सोडले आहे काय?’’)

हे असे का घडावे ? आपण दिलेल्या सूचना तंतोतंत अमलात येतील, हा नेहरूंचा विश्वास यासाठी नडला  असावा; की काहीही झाले तरी चीन हा डाव्या विचाराचा देश भारतावर आक्रमण करणार नाही म्हणून आघाडीच्या पथकांना पाठीशी राहून पाठिंबा न देण्याच्या मेनन यांच्या धोरणामुळे हे घडले असावे ? मेनन कोणत्याही अधिकाऱ्याचा सल्ला सरळपणे ऐकून घेत नव्हते. उलट, सेनाधिकाऱ्यांच्या एका सभेत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘सेनाधिकाऱ्यांनी या युद्धासाठी मन तयार केले नसावे, असे मी म्हणत नाही. पण त्यांच्याजवळ तसे मनच नसेल तर...’’

नेहरू निश्चिंतच असावेत. दि.८ सप्टेंबरला जेव्हा चीनने भारतावर आक्रमण केले, तेव्हा ते ब्रिटिश कॉमनवेल्थच्या बैठकीला हजर होते. दरम्यान, चीनने हा हल्ला भारतानेच केला असल्याचा प्रचार सुरू केला. त्याला उत्तर देताना नेहरू म्हणाले, ‘‘तसे असते तर मी युद्धकाळात भारताबाहेर कसा राहिला असतो ?’’ नेहरू ऑक्टोबरच्या आरंभी भारतात आले आणि परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी सैन्याला ‘या स्थितीत तुम्हाला योग्य वाटेल ती कारवाई करा’ असा सरळ आदेश दिला. मात्र तोवर युद्ध पुढे गेले होते. कौल यांचे खोटेपण आणि मेनन यांची उद्दाम वागणूक त्यांच्या लक्षात आली होती. आपल्याला या कारवाईच्या गांभीर्याबद्दल साऱ्यांनी अंधारात ठेवले, हे त्यांच्या लक्षात आले होते.

पण वेळ निघून गेली होती आणि देशाची लष्करी संदर्भातली स्थिती नेहरूंनाही कळत होती... देश युद्ध हरला होता आणि त्याच्या समाप्तीचा औपचारिकपणाच तेवढा शिल्लक होता. आसामातील दिग्‌बोई येथील तेलाचा तळ उडवून देण्याची योजना अखेरच्या क्षणी मागे घेतली गेली आणि त्याच वेळी तेजपूरला लाऊडस्पीकरवरून ‘तुमच्या जीवित व मालमत्तेच्या रक्षणाची हमी सरकार घेऊ शकणार नाही’ (असे कोणी तरी) ऐकविले होते.

मात्र दोनच दिवसांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष केनडी यांनी चीन भारतावरील आक्रमण चालूच ठेवणार असेल, तर आम्हालाच त्याविरुद्ध कारवाई करावी लागेल, अशी स्पष्ट धमकी त्या देशाला दिली. त्यावर चीनने तत्काळ युद्धबंदी करून सैन्य मागे घ्यायला सुरुवात केली. याच काळात कोरियाभोवती असलेला अमेरिकी नौसेनेचा पडाव केनेडींनी उठविला आणि तो भारताच्या मदतीला पाठविण्याचे आदेश दिले. दि.११ नोव्हेंबरला चीनने युद्धबंदी करून आपली सेना मॅकमहोन रेषेच्या मागे घ्यायला सुरुवात केली. पश्चिमेकडे त्याने २५०० चौरस मैलांचा प्रदेश ताब्यात ठेवून ६ हजार चौरस मैलांचा प्रदेश सोडून दिला.

चीनने माघार का घेतली, याविषयीचे अनेक तर्कवितर्क अजून केले जातात. भारताशी दीर्घ काळची लढाई करणे म्हणजे आपल्या सैन्याला लांबवर रसद पोहोचविणे कठीण होईल, हे त्याला जाणवले. त्याच वेळी अमेरिका व पाश्चात्त्य देश भारताच्या मदतीला येतील, हे त्याला दिसू लागले. शिवाय या युद्धाने भारताचे सरकार खचले तरी हा देश एकसंध बनविल्याचे त्याला दिसत होते. चीनचे सैन्य येताच भारतातले कामगार त्याच्या स्वागतासाठी पुढे येतील, हा भारतातील कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रचार खोटा असल्याचे त्याला दिसत होते. या साऱ्या कारणांमुळे चीनने माघार घेतली होती. या संदर्भात माओचे एक वचनही नोंदविण्याजोगे आहे. ‘जे मर्यादित युद्धाने साध्य होते, तेही कधी कधी पुरेसे असते. शिवाय माघार हीदेखील युद्धातली एक खेळीच आहे.’

लोकांचा मेननवरील संताप उफाळला होता. आता त्यांना कोणीही वाचवू शकणार नव्हते. नेहरूंचा राजीनामा मागणे तेव्हाही कोणाला शक्य नव्हते. संसदेला सामोरे जाण्याचे धाडसही मग मेनन दाखवू शकले नाहीत. पण नेहरूंना स्वत:च्या पराभवाचा बसलेला धक्काच एवढा मोठा होता की, ते त्यातून पुन्हा स्वत:ला सावरू शकले नाहीत. त्यांची शीर्षासने, प्राणायाम व योगही त्यांच्या मदतीला आला नाही. आहारातील बदल, जीवनशैलीतला वेगळेपणा त्यांना स्वस्थ करू शकला नाही. त्यांचा चेहरा निस्तेज होत गेला आणि डोळ्यांतील चमक कमी होत गेली. जनतेला जाणवले नसले आणि तिचे त्यांच्यावरील प्रेम कमी झाले नसले, तरी नेहरूंनाच एक निराधारपण जाणवू लागले होते.. त्यांचा शेवट जवळ येत होता

Tags: Nehru युद्ध भारत चीन जॉन केनेडी मॅकमहोन क्युबा कौल लडाख नेपाळ काँग्रेस जंग बहादूर राणा जनरल थिमय्या कृष्ण मेनन १९६२ दलाई लामा चौ एन लाय सुरेश द्वादशीवार चीनपर्व जवाहरलाल नेहरू War India China McMahon Line John Kennedy Cuba Triloki Nath Kaul Ladakh Nepal Congress Jung Bahadur Rana general thimayya Krishna Menan 1962 Dalai Lama Chou En-lai Suresh Dwadashiwar Chinparv Pandit Jawaharlal Nehru weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

सुरेश द्वादशीवार हे ज्येष्ठ पत्रकार-लेखक आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा