डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

संधींच्या शोधातील तरुणाईचा कौल

‘मेक इन्‌ इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्टॅन्ड अप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटीज’, ‘जनधन’, ‘मुद्रा’... या मोदी सरकारने सत्तेच्या पहिल्या पर्वादरम्यान जाहीर केलेल्या घोषणा व्यवहारात अजूनही सक्षमपणे साकार झालेल्या नसल्या, तरी त्यांतून नजीकच्या भविष्यात उमलणाऱ्या संधींच्या संभाव्य वाटांचे सूचन घडते. या विविध योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर त्यांतून रोजगाराच्या आणि पर्यायाने आर्थिक उत्थानाच्या ज्या अनंत वाटा खुल्या बनतील, त्या पायाखाली घालण्याची मनीषा तरुण नवमतदाराच्या मनात घर करते आहे. आपला ‘आज’ खडतर असला तरी शासनसंस्था जी धोरणप्रणाली आखते आहे, तिच्याद्वारे माझे प्रश्न भविष्यात हलके होणार असतील तर तो कल्याणकारी ‘उद्या’ नजरेसमोर उभा करणाऱ्या पक्षाच्या पाठीशी माझ्या मताचे पाठबळ मी उभे करीन- असा विचार करून मतदानासाठी उत्साहाने बाहेर पडलेल्या तरुण मतदारांनी फकिराची झोळी उतू जाईपर्यंत भरली असावी!    

‘नवा भारत’ या संकल्पनेची नरेंद्र मोदी यांना अपेक्षित असलेली नेमकी व्याख्या काय असेल ती असो; परंतु, भारतातील नवीन मतदारांच्या आशा-अपेक्षा- आकांक्षांचे बळ पाठीशी एकगठ्ठा उभे राहिल्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेमध्ये जबरदस्त मुसंडी मारणे शक्य झाले, या बाबत तरी शंकेला जागा उरू नये. इथे, ‘नवीन मतदार’ याचा व्यवहारातील अर्थ आहे ‘भारतातील तरुण मतदार’. 

मतदानाचा हक्क कायद्याने प्राप्त झाल्यानंतर पहिल्यांदाच अथवा फार तर दुसऱ्या- तिसऱ्यांदा मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या तरुण मतदारांच्या मनोविश्वाचा थांगपत्ता आपल्या देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाला लागलेला नाही, असे मानण्यास या निवडणुकीदरम्यान व्यक्त झालेला मतपेटीतील कौल भरपूर अवकाश पुरवतो. आपल्या देशातील कुंठित शेती आणि गांजलेले ग्रामीण अर्थकारण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी, देशाच्या काही भागांत जाणवणारी भयाण दुष्काळाची झळ, घटता उपभोग, नोटाबदलीपायी दोन वर्षांपूर्वी मेटाकुटीला आलेले भारतीय अर्थव्यवस्थेतील लहान व मध्यम व्यावसायिक, वस्तू आणि सेवाकराच्या नव्या प्रणालीद्वारे एका नवीनच व्यावसायिक पर्यावरणात मोकलले गेलेले असंघटित उद्योगधंद्यांचे विशाल विश्व, थकित कर्जांच्या विळख्यात  घुसमटणारे बडे कॉर्पोरेट उद्योग, बुडित कर्जांच्या भारापायी नाकी दम आलेल्या बँका, अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्यावरील (कथित अथवा कल्पित) मर्यादा... 

अशा अथवा यांसारख्या अनेकानेक मुद्यांचा काहीही नकारात्मक प्रभाव मतपेटीद्वारे उमटू नये, याचा अचंबा जवळपास सगळ्यांनाच वाटला. ते साहजिकही आहे. हे असे का झाले असावे, याच्या संभाव्य कारणांचा ऊहापोहही उदंड झाला व आजही चालू आहे. संख्येने भरगच्च असलेला आपल्या देशातील तरुण मतदार देशापुढील सगळ्याच जटिल समस्यांबद्दल आणि त्या समस्यांच्या निराकरणासंदर्भात आघाडीच्या राजकीय पक्षांनी त्यांच्या त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये प्रसृत केलेल्या उपायांच्या दिशेबाबत अतिशयच वेगळ्या पद्धतीने विचार करत असावा, हे वास्तव बहुतेक आपल्या सगळ्यांच्याच विश्लेषणामधून निसटत असावे. 

आर्थिक पुनर्रचनेला आपल्या देशात राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात प्रारंभ झाला असे मानले, तर 1980 च्या मध्यास जन्माला आलेली पिढी आज तिशीच्या मध्यावर आहे. 1991 हा जर आर्थिक पुनर्रचना पर्वाचा आरंभबिंदू मानला, तर 1990 च्या आगेमागे जन्माला आलेली पिढी आज तिशीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. म्हणजेच, 1980 च्या मध्यानंतर जन्माला आलेल्या सगळ्यांनी 2004, 2009 आणि 2014 या तीन निवडणुका तरी किमान पाहिल्या, असे नक्कीच म्हणता येईल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, या तरुणाईने डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानकीची दहा वर्षे आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीची पाच वर्षे अनुभवली. 

वाढती विषमता, बेरोजगारी, महागाई, प्रादेशिक असमतोल, पीडित बळीराजा, ‘सब्प्राइम’ कर्जांच्या अरिष्टानंतर वैश्विक अर्थव्यवस्थेला आलेली अवकळा, त्या आर्थिक अरिष्टाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम, कॉर्पोरेट विश्वातील मरगळ, गारठलेली गुंतवणूक, आरक्षणाच्या प्रश्नांवरून उसळलेले आगडोंब, शेतकऱ्यांचे संप, मोर्चे आणि पदयात्रा... हे सारे काही या तरुण नवमतदारांनी गेल्या 15 वर्षांत सजगपणे जवळून पाहिले-सोसले आहे. डॉ.मनमोहनसिंग आणि नरेंद्र मोदी या दोन पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी या समस्यांचा मुकाबला करण्यासाठी केलेली उपाययोजनाही या नवमतदारांनी जोखलेली आहे. या सगळ्याच समस्या चुटकीसरशी सरणाऱ्या नाहीत, याचीही जाण तरुणाईला आहे आणि असणारच. 

सत्ता मिळाल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आजचे निरुत्साही चित्र सुधारण्यासाठी  आमचा पक्ष काय करण्याचे योजते आहे, याचे विवरणही भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या दोन प्रतिस्पर्ध्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये मांडलेले होते. त्या जाहीरनाम्यांबाबत सर्वच माध्यमांमधून भरपूर चर्वित-चर्वणही झडले होते. नोटाबदलीचा एक अकल्पित झटका सोडला तर मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशापुढील किचकट आर्थिक समस्यांच्या निराकरणासाठी फार काही ठोस पावले 2014 ते 2019 या पाच वर्षांमध्ये उचललेली नव्हती, हेही मतदारांनी अनुभवलेले होते. अशा परिस्थितीत 2019 मधील या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाची पीछेहाट होईल, असा बहुतेकांचा असलेला कयास पार धुळीला मिळाला. यामागील कार्यकारणभाव शोधायचा, तर त्याची एक संभाव्य दिशा आपल्या देशातील तरुण नवमतदारांच्या मानसिक विश्वाचा धांडोळा घेण्याच्या प्रयत्नाद्वारे उजळू शकेल. 

तरुण मन हे स्वभावत: उतावीळ तर असतेच, परंतु त्याहीपेक्षा ते अधिक शोधक असते. देशापुढील समस्यांच्या सखोल चिकित्सा व विश्लेषणापेक्षाही तरुणाईला अपेक्षा असते ती त्या समस्यांवरील संभाव्य उताऱ्यांसंदर्भातील कृतीची. अडचणींचे निराकरण घडवून आणण्याबाबत जो राजकीय पक्ष व ज्या राजकीय पक्षाचे नेतृत्व तरुणाईला आश्वासित करेल, त्या नेतृत्वावर तरुण मनपसंतीची मोहर उमटवत असते. या निवडणुकीदरम्यान घडले असेल तर नेमके हेच. राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी या दोन व्यक्तिमत्त्वांकडे बघितल्यावर नेतृत्व आणि नेतृत्वाची क्षमता याबाबतची हमी कोणाकडून मिळते, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. त्यांतच, राहुल गांधी हे अत्यंत गांभीर्याने राजकारण करत आहेत अथवा त्यांना भविष्यातदेखील राजकारणातच आपले ‘करिअर’ घडवायचे आहे, असे त्यांच्या करणीवाणीतून कधीच जाणवत नाही. हे पुरेसे नव्हते म्हणून की काय, काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाबाबतीत 2004 नंतर ‘बेस इफेक्ट’ अतिशय कळीचा ठरत आलेला आहे. 

डॉ. मनमोहनसिंग हे नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ जरूर होते व आहेत. परंतु, त्यांच्यात तरुणाईला नेतृत्वाचा अनुभव कधीच आला नाही. ते देशाचे प्रामाणिक व प्रगल्भ ‘व्यवस्थापक’ भासले, ‘प्रधानमंत्री’ नाही. तरुणाईला नेहमीच आकर्षण असते ते भविष्याबाबतचे आकर्षक चित्र पुढ्यात रेखाटणाऱ्या खंबीर नेत्याचे. नेतेपणाची ती धार ना दिसली डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या व्यक्तिमत्त्वात, ना अनुभवास आली राहुल गांधी यांच्या बालिश देहबोलीत. या दोघांच्या तुलनेत मोदी यांचा आक्रमक पवित्रा मतदारांवर सतत प्रभाव गाजवत आला. 

इतिहासाचे ओझे अकारण वागवायचे नाही, हे तरुणाईचे दुसरे व्यवच्छेदक लक्षण. काँग्रेस पक्षाचा दिव्य इतिहास, स्वातंत्र्यलढ्यातील त्या पक्षाचे योगदान, साधुत्वावर बेतलेले गोखले व गांधीजींचे राजकारण, पंडित नेहरूंचे द्रष्टेपण, ‘दुर्गावतार’ गणल्या गेलेल्या इंदिराजींचे कणखर नेतृत्व, ‘गरिबी हटाव’चा त्यांनी दिलेला नारा आणि त्यांचे करुण बलिदान, 21 व्या शतकात भारताला प्रस्थापित करण्याचे राजीव गांधी यांचे स्वप्न आणि निर्घृण प्रवृत्तींनी त्यांचा घडवून आणलेला अकाली अंत... या सगळ्यांबाबत 1990 नंतर जन्माला आलेल्या पिढीला आस्था व आदर असेलही. पण म्हणून केवळ त्या व तेवढ्याच कारणासाठी त्या पक्षाच्या हातात आजच्या भारताचे नेतृत्व त्या पूर्वपुण्याईखातर सुपूर्त करण्यास नवमतदार तयार नाही, याचा पुरता प्रत्यय मतपेटीद्वारे आलेला आहे. 

कालचे गौरवशाली संचित बाळगणारा हा पक्ष आजचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काय ‘मॉडेल’ आपल्या पुढ्यात मांडतो आहे, याची चिकित्सा करण्यास सरसावलेल्या नवमतदारांना काँग्रेसच्या विकासविषयक एकंदरच विचारसरणीमध्ये पारंपरिक जुनाटपणाचा वास आल्याने तरुणाईने त्याच्याकडे पाठ फिरवली असावी, असे अनुमान काढण्यास पूरक असे गमक आपल्याच अगदी नजीकच्या भूतकाळात शोधता येईल. ‘‘एक पोर स्कूटरवर पुढे उभे केलेले, दुसरे मूल स्कूटरवर मागे बसलेल्या पत्नीच्या मांडीवर अशा अवतारात भर पावसात भिजत रस्त्यावरून स्कूटर चालवत चाललेले चार व्यक्तींचे कुटुंब पाहून माझ्या मनात ‘नॅनो’ची संकल्पना स्फुरली,’’ असे रतन टाटा यांनी ‘नॅनो’च्या जन्माची कथा सांगताना नमूद केले होते. ‘शहरी मध्यमवर्गीय परिवाराला परवडेल अशी चारचाकी मोटरगाडी निर्माण करायचीच, असा चंग आपण मनाशी ते दृश्य बघितल्यानंतर बांधला,’ असेही रतन टाटा एका मुलाखतीदरम्यान म्हणाले होते. रतन टाटा यांची भूमिका व प्रेरणा निखळ प्रामाणिक होती, याबद्दल शंका कोणीच घेणार नाही. 

परंतु वास्तवात ‘नॅनो’ने भारतातील  मध्यमवर्गाच्या मनोविश्वात जागा पटकावली नाही. दोष ‘नॅनो’मध्ये नव्हताच. उदारीकरणानंतर समृद्धीच्या नव्याने खुणावणाऱ्या वाटा अजमावून पाहण्यासाठी सरसावलेल्या शहरी ऊर्ध्वगामी (अपवर्डली मोबाईल) नवमध्यमवर्गाच्या बदललेल्या मानसिकतेचा नेमका अंदाजच रतन टाटा यांना आला नाही अथवा आलेला नव्हता, असे ‘नॅनो’चे व्यावसायिक अपयश बघितल्यानंतर मान्य करणे भाग पडते. चारचाकीचे अन्य ‘मॉडेल’ परवडत नाही म्हणून आम्ही ‘नॅनो’ विकत घेतली अथवा ‘घेतो’, हा शिक्का नवमध्यमवर्गाला नकोसा वाटत होता, हे ‘नॅनो’चा प्रयोग फसण्यामागील मुख्य कारण होय. क्रयशक्ती मर्यादित असणाऱ्या समाजस्तरांतील इच्छुकांना ‘परवडणारी गाडी’, असे ‘नॅनो’चे झालेले ‘ब्रॅन्डिंग’च तिच्या मुळावर आले. आम्हाला परवडणाऱ्या जिनसा आमच्या पदरात टाकू नका, तर आम्हाला भावलेली ‘लाइफस्टाइल’ आम्ही हासील करू शकू इतपत आमची आर्थिक स्थिती उंचावण्यास अनुकूल असे व्यावसायिक पर्यावरण व बाजारपेठीय अनुकूलता आम्हाला निर्माण करून द्या’’, अशी उदारीकरणानंतर भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये निपजलेल्या नवमध्यम- वर्गाची एकंदर व्यवस्थेकडून अपेक्षा आहे, हे वास्तव व्यवस्थितपणे समजावून घेण्यात आपण कमी पडतो आहोत. 

रतन टाटा यांच्यासारखा मुरब्बी उद्योजक जिथे ही बदललेली मानसिकता अचूकपणे टिपण्यास चुकला, तिथे राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाची काय मातबरी सांगावी? भारतीय लोकशाहीमधील नवमध्यमवर्ग आणि त्यांतील तरुण नवमतदार यांचा असा पालटलेला मनू आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्थेमधील एकाही राजकीय पक्षाला आजवर नीटपणे उमगलेला नसावा. त्यातल्या त्यात शहाणा ठरतो आहे तो भारतीय जनता पक्षच. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्येच नवमतदार तरुणांच्या मानसिकतेसंदर्भातील या दोन पक्षांच्या आकलनाचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे डोकावते. एक दस्तऐवज या नात्याने काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यापेक्षा अनंत पटींनी सरस होता व आहे. मात्र, देशापुढील समस्यांच्या निराकरणासंदर्भात त्या जाहीरनाम्यात व्यक्त झालेली काँग्रेस पक्षाची भूमिका, तरुण नवमतदारांच्या बदललेल्या मानसिकतेशी पूर्णत: फारकत घेणारी असल्यामुळेच कदाचित काँग्रेसला दणका बसला असावा, असे मानण्यास मुबलक जागा आहे.
 
देशातील गोरगरिबांच्या उद्धारासाठी ‘न्याय’ योजना, ग्रामीण भागातील बेरोजगारीवर उपाय म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोजगाराची हमी देणाऱ्या दिवसांच्या संख्येत वाढ, संघटित नोकऱ्यांच्या संधींमध्ये भर पडावी यासाठी शासनातील रिक्त पदांची भरती करण्याचे आश्वासन, संघटित उद्योगांतील रोजगारात वाढ घडून यावी यासाठी रोजगारनिर्मितीला चालना देणाऱ्या कॉर्पोरेट उद्योगांना करविषयक सवलती, लघुउद्योगांच्या व्याख्येमध्ये बदल, रोजगार संधी मुबलक प्रमाणावर निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना वित्तीय बाबींसंदर्भात सवलती... अशा प्रकारच्या आश्वासनांचा समावेश काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात होता. एका अर्थाने, सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाच्या कल्याणाची सर्वसाधारण पातळी उंचावण्याचे उत्तरदायित्व माय-बाप सरकार समर्थपणे उचलेल, अशा प्रकारचा आश्वासक पवित्रा या दस्तऐवजाद्वारे काँग्रेस पक्ष भारतीय नागरिकाला जाहीरनाम्याद्वारे देताना दिसला. वेगळ्या परिभाषेत मांडायचे झाले तर, ही सगळी धोरणदृष्टी शासनसंस्था  प्रणीत विकासाची आहे. म्हणजेच, तुमच्या आर्थिक उद्धारासाठी सरकार कंबर कसेल, असा निर्वाळा काँग्रेस पक्ष मतदारांना देत होता. रतन टाटा यांच्याप्रमाणेच सर्वसाधारण भारतीय नवमध्यमवर्गीयांच्या बदलत्या मानसिकतेबाबतचे काँग्रेस पक्षाचे आकलन चुकले ते नेमके इथेच. तरुण मन हे नेहमीच भविष्याकडे बघत असते. अनुदाने, सवलती, अर्थसाह्य... यांपेक्षाही भारतातील नवमध्यमवर्गातील तरुणाईला आज अपेक्षा आणि असोशी दिसते ती संधींच्या वाटा मोकळ्या करणाऱ्या धोरणदृष्टीची. आमचा आर्थिक-भौतिक विकास आमचा आम्ही आमच्या पद्धतीने साध्य करण्याचा प्रयत्न करतो; शासनसंस्थेने त्या प्रयत्नांना पूरक अशी पावले काय ती उचलावीत... असा आजच्या तरुण नवमतदारांचा मानसिक कल आहे. 

सन 1990 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध स्तरांत निरनिराळ्या प्रमाणात अवतरलेल्या समृद्धीचा फायदा मिळून निम्न मध्यमवर्गात नव्यानेच सामील झालेल्या समाजघटकांची मानसिकताही आज बव्हंशी अशीच आहे. मदतीचा हात देण्यापेक्षाही शासनसंस्थेने आणि पर्यायाने सरकारने संधींचे दरवाजे मोकळे करावेत, ही या नवमध्यमवर्गाची सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षा दिसते. या मानसिकतेमध्ये स्थिरावत असलेल्या भारतीय तरुण नवमतदारांना काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील शासनप्रणीत धोरणदृष्टीपेक्षा मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या पाच वर्षांदरम्यान ऐलान केलेल्या घोषणांमधून व्यक्त होणारी धोरणप्रणाली अधिक आश्वासक आणि म्हणूनच आकर्षक वाटली असावी, हे समजण्यासारखे आहे. 

‘मेक इन्‌ इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्टॅन्ड अप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटीज’, ‘जनधन’, ‘मुद्रा’... या मोदी सरकारने सत्तेच्या पहिल्या पर्वादरम्यान जाहीर केलेल्या घोषणा व्यवहारात अजूनही सक्षमपणे साकार झालेल्या नसल्या, तरी त्यांतून नजीकच्या भविष्यात उमलणाऱ्या संधींच्या संभाव्य वाटांचे सूचन घडते. या विविध योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर त्यांतून रोजगाराच्या आणि पर्यायाने आर्थिक उत्थानाच्या ज्या अनंत वाटा खुल्या बनतील, त्या पायाखाली घालण्याची मनीषा तरुण नवमतदाराच्या मनात घर करते आहे. आपला ‘आज’ खडतर असला तरी शासनसंस्था जी धोरणप्रणाली आखते आहे, तिच्याद्वारे माझे प्रश्न भविष्यात हलके होणार असतील तर तो कल्याणकारी ‘उद्या’ नजरेसमोर उभा करणाऱ्या पक्षाच्या पाठीशी माझ्या मताचे पाठबळ मी उभे करीन- असा विचार करून मतदानासाठी उत्साहाने बाहेर पडलेल्या तरुण मतदारांनी फकिराची झोळी उतू जाईपर्यंत भरली असावी! 

शेतीची कोंडी, ग्रामीण अर्थकारणाची नाकेबंदी, वाढती विषमता... यांसारख्या आजच्या गुंतागुंतीच्या समस्यांची जाण या नवीन, तरुण मतदारांना अजिबातच नसावी, असे गृहीत धरणे तर्कदुष्ट ठरेल. शेती किफायतशीर राहिलेली नाही आणि शहरी संघटित उद्योगांत शिरण्याच्या वाटा गुदमरलेल्या आहेत, अशा पेचात सापडलेल्या तरुणाईने या गुंत्याचा काहीच विचार केला नसेल, असे मानणेही चुकीचे आहे. शेतमालाला सरकारकडून मिळणारे हमी भाव, हमी भावांत केली जाणारी वाढ, अन्नसुरक्षा योजना, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्तिवेतन, ग्रामीण रोजगार हमी योजना... यांसारख्या पर्यायांमधून आज जी काही सामाजिक सुरक्षा पदरात पडते आहे, ती पदरात पाडून घ्यावी आणि त्याच वेळी नगरा-महानगरांमधील असंघटित क्षेत्रात जेथे कोठे रोजी-रोटी मिळेल ती कमवत कुटुंबाला हातभार लावत राहावा, असा प्राप्त परिस्थितीतील एक ‘इक्विलिब्रियम’ ग्रामीण भारतातील तरुणाईने आजघडीस साधलेला आहे. 

दुसरा कोणताही पर्याय नजरेच्या टप्प्यात नसताना हा ‘इक्विलिब्रियम’ ढळवण्यास ग्रामीण अकुशल, अर्धकुशल आणि शहरी निम्न-मध्यमवर्गात दाखल होण्याची स्वप्ने उराशी बाळगणारा तरुण मतदार अजिबातच तयार नसावा, हे सरळ व स्वाभाविक आहे. 

मोदी सरकारने पहिल्या पर्वात जाहीर केलेल्या योजनांद्वारे शहरी असंघटित क्षेत्रात उद्या रोजीरोटीच्या संधी खुल्या होतील, असा कयास बांधून त्यासाठीच त्या योजनांची घोषणा करणाऱ्या सरकारला घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी पाच वर्षे संधी देऊन बघावी, असा सुज्ञ विचार देशातील तरुण नवमतदारांनी केला असेल तर त्यांचे काय चुकले?
 

Tags: voter young voter navmatdar Rahul Gandhi modi Sarkar ratan tata dr. Manmohan singh abhay tilak in seach of chance तरुण मतदार नवमतदार मोदी सरकार रतन टाटा राहुल गांधी डॉ. मनमोहन सिंह अभय टिळक संधींच्या शोधातील तरुणाईचा कौल weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा