डिजिटल अर्काईव्ह (2013-2020)

स्त्रियांना कायम पुरुषांच्या संदर्भात पाहिल्याने येणारे दुय्यमत्वसुद्धा या विधानातून जाणवते. त्या जणू, कठपुतळ्या आहेत. हे मुळातूनच किती अपमानकारक आहे. स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेतलेल्या हिंदू अगर इतर कोणत्याही स्त्रीबद्दल असे उद्‌गार कधी ऐकयला मिळतात का? असे ऐकायला मिळाले आहे का की, स्त्रियांना इंग्रजांचा सामना करायला पाठवून पुरुष भित्रेपणा दाखवत होते? जेल भरो आंदोलनात स्त्रियांचे तुरुंग भरले जाण्याचे असे विवेचन कधीही ऐकायला मिळत नाही. स्त्रियांना नागरिक म्हणून व्यवस्थेच्या लेखी किती आदर मिळतो हे या उदाहरणामधून दिसतं. भाजपचे खासदार परवेश वर्मा हे असंही म्हणाले की, शाहीन बाग असंच चालू राहिलं तर ते तुमच्या घरांमध्ये घुसून तुमच्या बहिणींवर, मुलींवर बलात्कार करतील. त्यांना मारून टाकतील. निषेध व्यक्त करणं हा संविधानाने दिलेला हक्क आहे.

मार्च महिना स्त्रियांच्या इतिहासाचा महिना (Women's History Month) म्हणून ओळखला जातो आणि आठ मार्च जागतिक महिलादिन म्हणून साजरा केला जातो. या साजरेपणाला शोभेल अशा गिफ्ट्‌स, सवलती, हॉटेलांमधले नाविन्यपूर्ण मेन्यू, ग्रीटिंग कार्ड अशा सगळ्याची रेलचेल या निमित्ताने दिसून येते. याच्या जोडीला नव्या सौंदर्य-प्रसाधनांची रेलचेल, स्त्रीत्वाच्या-मातृत्वाच्या शक्तीचा जागर असंही दिसतं. मात्र हा जागतिक महिला दिन या सगळ्याचा उत्सव तर नाहीच नाही; किंबहुना, वर दिलेल्या सगळ्याविरुद्ध केल्या गेलेल्या बंडखोरीचा इतिहास आठवण्याचा दिवस आहे. तो वर्धापन दिवस किंवा सण नाही, तर स्मरण दिवस (Observance) आहे. स्त्रियांनी अपरिमित कष्ट घेऊन, चळवळी उभारून स्वत:साठी समान कायदे, मतदानाचे हक्क या आणि अशा कित्येक महत्त्वाच्या निर्णयांना समतेची दिशा दिली. या दिवशी या सगळ्या लढ्यात आपण कुठवर येऊन पोहोचलो, अजून कुठे कामाची आणि लढ्याची गरज आहे यावर विचार व्हायला हवा. म्हणूनच जागतिक महिलादिनाच्या शुभेच्छा देणं किंवा 'Happy women's day' म्हणणं एक पाऊल पुढे जरूर आहे; मात्र पुरेसे नक्की नाही. या निमित्ताने आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. खपेल त्या सगळ्यासाठी वस्तू बाजार पुरवत असतो. उदाहरणार्थ, 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीला विविध आकारातले झेंडे, तर व्हॅलेंटाईन डेसाठी लाल गुलाबाची फुलं. भारतात ‘साजरा’ होणारा जागतिक महिलादिनसुद्धा याच रांगेत जाऊन बसला आहे. जवळ-जवळ डझनभर देशांमध्ये जागतिक महिलादिनाचे महत्त्व  ओळखून सुटी देण्यात येते, मात्र तिथल्या अनेक स्त्रियांना त्याचं फार अप्रूप वाटेना झालंय. याचं कारण त्यांना फुलं, ग्रीटिंग कार्ड तर मिळताहेत; मात्र सुटीचा दिवस असल्याने घरी मेजवानीचा आणखी वेळखाऊ स्वयंपाक करण्यात त्यांचा सगळा दिवस खर्च होतोय. अशी सुटी असणं  एकीकडे आश्वासक  आहे; तर दुसरीकडे ती सुटी अशी स्वयंपाकघरात घालवावी लागणं ळीेपळलरश्र आहे, विरोधाभास आहे.   

वर म्हटल्याप्रमाणं हक्कांसाठीचा लढा हा स्त्रियांकरता नवा नाही.  स्त्रिया स्वत:च्या हक्कांसाठी तर लढतच आल्या आहेत; मात्र त्यांच्या या संघर्षाला, प्रतिकाराला अनेक पैलू आहेत. कॅरी चॅपमन आणि जेन अडम्स यांनी अमेरिकेत Women's Peace Party ची स्थापना 1915 मध्ये केली, ज्याचं रूपांतर पुढे जाऊन Women's International League for Peace and Freedom ?या मध्ये झालं. पहिल्या फळीतलं जे स्त्रियांचं नेतृत्व होतं, त्या बहुतेक जणींना असं वाटत होतं की- स्त्रिया या नवीन मनुष्य जन्माला घालणाऱ्या, जन्मदात्या आहेत. यामुळे त्यांच्याकडे निर्मिती आणि जतनाची एक विशेष क्षमता आहे. या साऱ्या जबाबदारीतून त्यांनी आई, आजी या भूमिकांमधून 1920 च्या दरम्यान नि:शस्त्रीकरणाचा हक्क मागण्यासाठी लढा दिला. जग पहिल्या महायुद्धातून सावरत असताना साऱ्या जगाला या स्त्रियांनी शस्त्रवापरावर निर्बंध आणि बंदी असणं हा हक्क असल्याची जाणीव करून दिली. या स्त्रियांनार् unpatriotic - देशभक्ती नसणाऱ्या असं म्हणून अमेरिकेत नावंही ठेवली गेली.

मात्र साठच्या दशकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेतलं चित्र बदललं.  15 जानेवारी 1968 रोजी विशेष बदललं. या दिवशी 5000 स्त्री कार्यकर्त्या वॉशिंग्टन डी.सी. मध्ये जमल्या आणि व्हिएतनाम युद्धातल्या सैनिकांना परत बोलावण्याची आणि व्हिएतनाम युद्धाचा निषेध करणारी प्रदर्शनं केली. यात पारंपारिकरीत्या आया आणि बहिणी या रुपात सामील झालेल्या स्त्रिया तर होत्याच. त्यांच्यातच वेगळं मत असणाऱ्या स्त्रियाही होत्या. त्यांनी असं म्हटलं की- पत्नी, आई, आजी, शोक व्यक्त करणाऱ्या-आसवं गाळणाऱ्या अशा स्वरूपात स्त्रिया जेव्हा वारंवार पुढे येतात; तेव्हा त्यातून दुर्बलता, राजकीय अक्षमता ठळक होते. या स्त्रियांनी असं खुलं आवाहन केलं की- त्यांचा आवाज केवळ नागरिक म्हणून ऐकला जावा, आया म्हणून नाही. इतकंच नाही, तर या पारंपारिक स्त्रीत्वाच्या प्रतीकांना (मेकअपचे साहित्य, हेअरस्प्रे , स्टॉकींग) झुगारून देणाऱ्या अनेक कृती केल्या गेल्या. या वेळेस Don't cry, RESIST! असे फलक झळकवले गेले. पुरुषांच्या संदर्भात कुणी तरी (बहीण, आई, आजी) असं बंड करणं पुरेसं नाही असं या तरुण पिढीतल्या स्त्रियांचं म्हणणं होतं. याचबरोबर पुरुष जेव्हा आयुष्यातल्या इतर कक्षांत सत्ता गाजवून स्त्रियांवर विविध बंधनं आणत आहेत अशा वेळेस त्या सगळ्या बंधनांची प्रतीकं ओळखली जावीत असाही हेतू त्यामागे होता. स्त्री-पुरुषांमधल्या फरकाचे कौतुक करण्याचे दिवस आता सरले आहेत आणि त्यांच्यातला सारखेपणा (बुद्धीचा, माणूसपणाचा) दाखवून देण्याचे दिवस आता आहेत, असंही या तरुण पिढीतल्या स्त्रियांना वाटत होतं.

सन 2000 पासून मात्र जागतिक शांततेसाठी काम करणाऱ्या स्त्री-कार्यकर्त्यांनी हक्कांच्या चर्चेची भाषाच बदलली. जागतिक व्यासपीठांवरून स्त्रियांचे हक्क हे मानवी हक्कच असल्याचे समीकरण तयार झाले. स्त्रियांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसाचाराला नव्याने आव्हान देण्यात आलं आणि सैन्यावर होणारा खर्च, सैन्यवाद याला स्त्रिया नव्या जोमाने विरोध करू लागल्या.

व्हिएतनाम युद्धाला झालेल्या विरोधावेळी जे पारंपरिक स्त्रीत्वाचं प्रतीकात्मक दफन करण्यात आलं, त्यातून जगभरातल्या स्त्रियांना युद्ध, अमानुष प्रशासकीय निर्णय, सैन्याचा अतिरेकी वापर या सगळ्यांविरुद्ध व्यक्ती म्हणून, व नागरिक म्हणून निषेध नोंदवण्याचं बळ मिळालं. मानवी हक्कांच्या भाषेने स्त्रियांना त्यांची प्रतिष्ठा मिळवून दिली.

भारतामध्ये अनेकींनी समाज सुधारणेचे काम जोमाने हाती घेऊन यशस्वीपणे बदलाच्या प्रक्रियेत एकोणिसाव्या शतकापासूनच भर घातली होती. मग त्या स्त्री-पुरुष तुलना लिहिणाऱ्या ताराबाई शिंदे असोत किंवा स्त्री-शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात अग्रेसर सावित्रीबाई असोत किंवा मुस्लिम स्त्रियांच्या शिक्षणाबद्दल काम केलेल्या फातिमा शेख असोत. आणि ही नावं तर फक्त महाराष्ट्रातील आहेत. भारतामध्ये स्वातंत्र्य चळवळीपासून स्त्रियांचा निषेध, मोर्चे, उपोषणे यातला सहभाग लक्षणीय राहिला आहे. अर्थात त्या लढ्याला ‘आपण’ (भारतीय) विरुद्ध ‘ते’ (इंग्रज) असं परिमाण होतं. मात्र स्वातंत्र्यानंतरही स्त्रियांनी आंदोलने, चळवळी चालवल्या. 1973 मधली चिपको चळवळ आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे. कुडनकुलम इथल्या अणुऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाला होणाऱ्या विरोधाची अलीकडच्या काळात जी चर्चा ऐकयला मिळाली त्याची सुरुवात 1980 च्या दशकात स्त्रियांनी केली आणि 20 वर्षांहून अधिक काळ त्या आपली बाजू मांडत राहिल्या. 1984 मध्ये भोपाळमध्ये युनिअन कार्बाईड दुर्घटनेनंतर एकत्र येऊन स्थापन केलेली Bhopal Group for Information and Action ही स्त्रियांच्या नेतृत्वाखाली आकाराला आलेली चळवळ आज 35 वर्षांनंतरही सक्रीय मदत करते आहे. 1985 मध्ये मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या नर्मदा बचाओ चळवळीविषयी खूप लिहिलं-बोललं गेलं आहे. जागतिक स्तरावर दिवसेंदिवस वाढणारे स्त्री-नेतृत्व आणि भारतीय स्त्रियांचा विविध लढ्यातला भाग या सगळ्याचं बळ सध्या शाहीन बागच्या स्त्रियांच्यामध्ये दिसून येतं. स्त्रियांच्या या उत्स्फूर्त सहभागामुळे लोकशाहीतलं निषेधाचं (protests),  विसंगतीच्या सूराचं (voices of dissent) महत्त्व आणखी प्रकर्षानं जाणवतं. स्त्रियांच्या निषेधाच्या सामर्थ्याची दखल देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावी लागली. अर्थात सर्वसामान्यांच्या मनात या स्त्रियांविषयी, या निषेधाविषयी पुष्कळ अपमानकारक, उलट-सुलट बोललं गेलंच. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी फेब्रुवारी 2020 मध्ये एका जाहीर सभेत पुढील व्यक्तव्य केलं- ‘या एका ठराविक समूहाचे पुरुष भित्रे आहेत, जे स्वत: नुसते बसून आहेत आणि स्त्रियांना व मुलांना कायद्याचा निषेध करण्यासाठी पाठवताहेत.’ हा ठराविक समूह म्हणजे मुस्लिम धर्म आहे आणि त्या पुरुषांवर थेट आणि मुस्लिम स्त्रियांवर आडून केलेला हा हल्ला आहे. या एका विधानातून स्त्रियांविषयी किती तरी सूचित केलं जात आहे. एक म्हणजे, स्त्रिया स्वत: ठरवून काही करत नाहीत आणि करत नाहीयेत, तर त्यांना पुरुषांनी ‘पाठवलेले’ आहे. ज्या घरात स्त्रिया रस्त्यावर उतरून राजकीय भूमिका घेताहेत, तिथले पुरुष भित्रे आहेत. स्त्रियांना कायम पुरुषांच्या संदर्भात पाहिल्याने येणारे दुय्यमत्वसुद्धा या विधानातून जाणवते. त्या जणू, कठपुतळ्या आहेत. हे मुळातूनच किती अपमानकारक आहे. स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेतलेल्या हिंदू अगर इतर कोणत्याही स्त्रीबद्दल असे उद्‌गार कधी ऐकयला मिळतात का? असे ऐकायला मिळाले आहे का की, स्त्रियांना इंग्रजांचा सामना करायला पाठवून पुरुष भित्रेपणा दाखवत होते? जेल भरो आंदोलनात स्त्रियांचे तुरुंग भरले जाण्याचे असे विवेचन कधीही ऐकायला मिळत नाही. स्त्रियांना नागरिक म्हणून व्यवस्थेच्या लेखी किती आदर मिळतो हे या उदाहरणामधून दिसतं. भाजपचे खासदार परवेश वर्मा हे असंही म्हणाले की, शाहीन बाग असंच चालू राहिलं तर ते तुमच्या घरांमध्ये घुसून तुमच्या बहिणींवर, मुलींवर बलात्कार करतील. त्यांना मारून टाकतील. निषेध व्यक्त करणं हा संविधानाने दिलेला हक्क आहे. तो हक्क काही स्त्रिया बजावताहेत म्हणून इतर स्त्रियांची इज्जत धोक्यात येईल, असं विधान म्हणजे सामुदायिक हिंसा तर आहेच आहे; त्याचबरोबर स्त्रियांवरील हिंसा हे एक वर्चस्व स्थापन करण्याचे माध्यम आहे, या संकल्पनेला पुष्टी देणारंही आहे. स्त्रियांचा थेट अनादर करणारं असं हे विधान आहे.

या सगळ्या कोलाहलात काही सजग, विचारपूर्ण आवाजही आहेत. मुंबईतल्या एकत्रितपणे सुधारित नागरी कायदा (CAA) चा  निषेध, मोर्चांमध्ये सामील असणाऱ्या स्त्रीवादी संघटनांनी एकत्रितपणे दिलेला शेजारील पानावरील संदेश पाहायला हवा.

हा संदेश सोशल मीडियावर अनेक काळ दिसत होता. या संदेशातून आंदोलने, मोर्चे, चळवळी या सगळ्या बदलाच्या प्रक्रियांमधल्या भाषेच्या वापरावर चर्चा घडवून आणली आहे. स्त्रियांबरोबरच इतर सर्व लिंगभावांबद्दल भाषेचा वापर सजगतेने करण्याविषयीचे हे मुद्दे आवर्जून पाहावेत असे आहेत. 

जेव्हा कुणाचा अपमान करायचा असतो तेव्हा अनेकदा त्या व्यक्तीची आणि विशेषत: पुरुषाची तुलना स्त्रीबरोबर किंवा तृतीयपंथी व्यक्तीबरोबर केली जाते. भाषेतल्या स्त्रीलिंगी शब्दांकडे खऱ्या स्त्री सारखंच दुय्यमत्व आलं आहे. पुरुष स्त्रीसारखा असणे हा अपमान आहे मात्र स्त्री पुरुषासारखी असणे ही (काही अपवाद वगळता) अभिमानाची बाब मानली जाते. म्हणूनच घरकाम करणारा नवरा-बायकोच्या ताटाखालचं मांजर असतो, तर युद्धभूमी गाजवणारी ‘खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी’ पासून पोलीस इन्स्पेक्टरची भूमिका वठवणारी राणी मुखर्जी पण ‘मर्दानी’ असावी लागते. सामाजिक भाषाशास्त्र असंही सांगतं की, बहुतेक भाषांमध्ये अपमानकारक शब्दांची यादी स्त्रियांसाठी भली मोठी असते, पुरुषांसाठी अवमानकारक शब्द तुलनेने थोडेच असतात. ‘वेश्या’, ‘बाजारबसवी’, ‘गावभवानी’, ‘छिनाल’, ‘राख’, ‘कुलटा’, ‘रांड’ हे आणि असे आणखी कित्येक शब्द सापडतील. नाही म्हणायला ‘छक्का’, ‘हिजडा’ हे आणि असे काही शब्द पुरुषवाचक अवमान  दर्शवतात. मात्र पुरुषांचा अपमान खरं तर त्यांची तृतीयपंथी व्यक्ती (हिजडा) किंवा स्त्रियांशी (बायल्या) केलेल्या तुलनेत आहे. म्हणजे हा पुरुष सोडून इतरांना नाकारला गेलेला अवकाश नाही का? म्हणून जेव्हा काही हीन दर्शवायचे असते तेव्हा या सगळ्या भाषिक हिंसेचा (बांगड्या भरणे, वांझ/षंढ असणे ) हुकमी वापर करता येतो.      

निषेध, मोर्चे या निमित्ताने भाषेची जडण-घडण आपल्या डोळ्यांसमोर होते आहे. स्त्रिया काय बोलताहेत, काय भाषा-प्रतीकं वापरताहेत हे जवळून, डोळसपणे पाहायला हवं आहे. त्याचबरोबर स्त्रियांविषयी काय आणि कसं बोललं जात आहे, याकडे कठोरपणे पाहायला हवंय. स्त्रियांना, तसेच सर्वच व्यक्तींना (LGBTQIA) आणि त्या निमित्ताने भाषेला अधिक आदराने, प्रगल्भतेने वागणूक देण्याची ही संधी आहे. 

 

आवाहन

सामाजिक कार्यकर्ते, कॉम्रेड आणि मित्र-मैत्रिणींनो,

सध्याचा काळ खरोखरी ऐतिहासिक आहेत. विविध राजकीय-सामाजिक संस्था सुधारित नागरी कायदा (CAA), NPR, NRC तसेच पोलिसांनी आणि राज्यसंस्थेने चालवलेल्या दडपशाहीविरुद्ध एकत्रितपणे आवाज मिसळून लढत आहेत. आपण आपली एकी टिकवून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र अनेकदा अशी भाषणे आणि विधाने ऐकायला मिळतात, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, स्त्रिया आणि तृतीयपंथी व्यक्तींबद्दल अपमानाचे, त्यांना दुय्यम लेखणारे उद्‌गार काढले जातात. या सर्व काळात, मुळातच पुरुषप्रधान आणि पूर्वग्रह बाळगणाऱ्या आपल्या समाजात असेही घडले आहे की, मोर्चांदरम्यान आणि सोशल मीडियावर स्त्रियांना इतर मीडियाकडून, राजकीय पक्षांकडून विविध प्रकारची अवहेलना सहन करावी लागत आहेत.

जेव्हा जेव्हा आपल्याला जातीय किंवा धार्मिक पूर्वग्रह अधिक बळकट करणारी अशी विधानं ऐकायला मिळतील, तेव्हा ती देखील सर्वांच्या नजरेस आणून द्यायला हवीत.

या लढ्यात आपण सारे सोबत आहोत आणि अशी विधानं आपल्या एकीत फूट पाडतात, मग वेगवेगळ्या प्रकारचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये दरी पडते. तसेच, अशा विधानांमधून पुरुषी मानसिकता अधिक बळकट होत जाते आणि पुरुषी वर्चस्वाची संस्कृती पुन्हा नव्याने जन्म घेते. अशी मानसिकता समाजात आणि अनेक चळवळींमध्येही दुर्दैवाने अनेकदा दिसून येते.

अशी काही विधाने म्हणजे -

1. हे सगळे तर षंढ आहेत.

2. हे तर नामर्द आहेत.

3. आम्ही यांच्यासारखे हिजडे नाहीत.

4. काय बांगड्या भरल्यात का हातात?

5. यांना बांगड्या पाठवा.

6. साल्यांना....

7. स्त्रीच्या नात्याच्या संदर्भात विधानं- जसं की, विधवांच्या बाबतीत अवमानकारक बोलणे.

या सगळ्यातून पुरुषप्रधान मानसिकता दिसून येते. आपण जागरूक राहिलं पाहिजे आणि आपली चळवळ न्याय, समानता, स्वातंत्र्य या मूल्यांनी अधिक बळकट केली पाहिजे.

या सगळ्याकडे कृपया टीका म्हणून बघू नये. सर्वांच्या समान प्रतिष्ठेसाठी जागतिक स्तरावर चाललेल्या प्रयत्नांचा आणि चुकीच्या वृत्तींविरुद्धच्या लढ्याचा एक भाग आहे. जर ‘जैसे थे’ मनोवृत्ती आपल्या मनांमधून हटली नाही, तर आपण याच ‘जैसे थे’विरुद्धचा लढा यशस्वी करू शकणार नाही.

या आवाहनामागील मूळ विचार आपण सारे समजून घ्याल, अशी मनापासून अपेक्षा आहे. आणि जेव्हा आपल्याच संस्था व्यासपीठांवर, चळवळींमध्ये अशा प्रवृत्ती दिसून येतात ज्याविरुद्ध आपण लढत आहोत; तेव्हा त्याबद्दल आम्ही मोकळेपणे व्यक्त होत आहेत.

- मोर्चात सहभागी असणारी स्त्रीवादी लोकं, मुंबई

 अपर्णा दीक्षित, पुणे

 

Tags: अपर्णा दीक्षित महिला दिन निषेधाची भाषा स्त्रियांविषयी भाषा स्त्रियांची women's day nishedhachi bhasha women issues stri bhasha striyanchi aparna dixit weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा