डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

या संग्रहातील प्रत्येक लेख मी अस्वस्थ होऊनच लिहिलेला आहे. विषयांनी आतून धडका मारत, मनाची व मेंदूची जागा दीर्घ काळ व्यापत, विचारांची घुसळण करत, तगमग आणि कुरतड टिपेला जात, विषय मनात पूर्ण मुरल्यानंतर त्यांनी कागदावर शब्दांच्या रूपाने आपली जागा शोधली आहे. या लेखांचे खर्डे मी मनातल्या मनात किती तरी वेळा लिहिले, ते तिथेच संपादित करत पक्के झाले आणि मग ते कागदावर उतरले. माझ्यासाठी ती एक प्रकारची साधनाच ठरली. या लेखांच्या माध्यमातून आजूबाजूच्या वास्तवावरची माझी कॉमेन्ट तीव्र आहे. त्यात उपहास आणि उपरोध ठासून भरला असला तरी त्यात एक अंगभूत संताप आणि क्षोभ आहे. असा संताप असणे हेच तरुण असण्याचे एक लक्षण आहे. हा संताप नसेल तर हे जग बदलले पाहिजे, असे वाटण्याची ऊर्मी कुठून येणार? सांप्रतचा भवताल खंतावणारा असला तरी निराशाजनक निश्चितच नाही.



 ।। 1 ।।
गेल्या पाच वर्षांचा कालखंड शेतीक्षेत्राच्या दृष्टीने मोठ्या धामधुमीचा राहिला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा, दीडपट हमीभावाची गुगली, नोटाबंदीचा निर्णय, जीएसटीची अंमलबजावणी, तुरीचे विक्रमी उत्पादन, गोवंशहत्याबंदीचा कायदा, मराठा क्रांती मोर्चे, शेतकऱ्यांचा संप, कर्जमाफी, देशात आणि राज्यात शेतकरी आंदोलनांचा उडालेला तीव्र भडका इत्यादी उलथापालथी पहिल्यांदाच घडल्या. त्यामुळे जोरदार राजकीय-सामाजिक घुसळण झाली. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या रूपाने केंद्रात 1984 नंतर तीस वर्षांनी पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमताचे सरकार आले. राज्यातही सत्तापालट होऊन देवेंद्र फडणवीसांनी सत्तेचा कासरा हाती घेतला. काँग्रेसप्रणीत सरकारांच्या काळात शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या तीव्र असंतोषाची पार्श्वभूमी या सत्तापालटांना होती. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे जोरदार राजकीय भांडवल करण्यात भाजपला यश मिळाले. परंतु सत्तेवर आल्यावर दिल्लीतील आणि मुंबईतील सरकारांनी स्वीकारलेले धोरण आणि घेतलेले निर्णय यामुळे ‘भरवशाच्या म्हशीला टोणगा’ या उक्तीचा प्रत्यय शेतकऱ्यांना आला. 

या कालखंडातील घडामोडींचे एक प्रकारचे  दस्ताऐवजीकरण (डॉक्युमेन्टेशन) या पुस्तकाच्या रूपाने झाले आहे. परंतु केवळ मोदी आणि फडणवीस सरकारच्या निर्णयांचे विश्लेषण हा या पुस्तकाचा गाभा नाही; तर शेतीक्षेत्रावर कोसळलेल्या महाअरिष्टाची गुंतागुंत आणि या अरिष्टाची मूलभूत कारणे व सर्वव्यापी स्वरूप यांचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. साधना (14 लेख), ॲग्रोवन (सात लेख), बोलभिडू (दोन लेख) येथे प्रकाशित झालेल्या प्रासंगिक लेखांचा हा संग्रह आहे. अशा स्वरूपाच्या लिखाणाला तात्कालिकतेचा शाप असतो, तसेच असे लेखन केवळ प्रतिक्रियावादी ठरण्याचीही भीती असते. परंतु मी या चौकटीत अडकून न पडता प्रश्नाच्या मूळ गाभ्याला हात घालत एक पर्स्पेक्टिव्ह आणि इनसाईट देण्याची दृष्टी ठेवली. 

हे ॲकॅडेमिक किंवा शेतीविषयी तांत्रिक स्वरूपाचे लेखन नाही; तर शेतीचा प्रश्न हा प्रामुख्याने राजकीय अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न असल्या कारणाने या विषयाचे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक पैलू धुंडाळण्याचा माझा प्रयत्न राहिला आहे. बिगरशेतकरी समाजाचा शेती प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उदासीन आणि आत्मघातकी आहे, तर राजकीय व्यवस्था या प्रश्नाला साचेबद्ध प्रतिसाद देत असते. शेतीबद्दलच्या धारणा व धोरणांची झाडाझडती आणि शेतीबद्दलच्या घटना व घटितांवर एका पत्रकाराच्या भूमिकेतून केलेले भाष्य असे या पुस्तकाचे स्वरूप आहे. एक तज्ज्ञ, ॲथॉरिटी म्हणून नव्हे तर पत्रकार म्हणून  आणि पत्रकारितेच्या दृष्टीकोनातून केलेले हे लेखन आहे. शेतीच्या प्रश्नाचा जगड्‌व्याळ पट लक्षात घेता, त्याला पूर्णांशाने भिडल्याचा दावा करणे मूर्खपणाचे ठरेल; परंतु या लेखनातून शेतीच्या प्रश्नाचे समग्र आकलन होण्यास मदत होईल, असे आत्मप्रौढीचा दोष पत्करून नोंदवतो. 

।। 2 ।।
शेतीच्या प्रश्नावर ‘राजकारण’ झाले पाहिजे, हा प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर अग्रस्थानी असायला पाहिजे; तरच शेती-अरिष्टावर मात करण्यासाठीची वाट प्रशस्त होईल, अशी मांडणी मी या पुस्तकात केली आहे. शेतीच्या प्रश्नाला शेकडो वर्षांचा इतिहास आहे. त्यामुळे ‘पी हळद’ आणि ‘हो गोरी’ अशा स्वरूपाचा चमत्कार घडून या प्रश्नावर तोड निघेल, असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पं.जवाहरलाल नेहरूंनी देशाची जडण-घडण करताना 

औद्योगिकीकरणाला प्राधान्य देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या घरादारावर नांगर फिरवला आणि तिथून शेतकऱ्यांच्या शोषणाचा पाया पक्का झाला. त्यानंतरच्या प्रत्येक सरकारचे धोरण थोड्याबहुत फरकाने शेतीचा विकास करण्याचे आणि शेतकऱ्यांना मात्र नागवण्याचे राहिले आहे. शेतकऱ्यांनी काँग्रेस, भाजप, जनता दल, कम्युनिस्ट या प्रमुख राजकीय विचाराधारांच्या सरकारांचा अनुभव घेऊन झाला आहे. खांदेकरी बदलला म्हणून मढे जिवंत होत नाही, हा धडा त्यातून शेतकऱ्यांना मिळाला. कारण ‘शेतीच्या मूळ प्रश्नाला हात न घालता शेतकऱ्यांना नेहमी  मागतकऱ्याच्या भूमिकेत ठेवायचे आणि शहरी ग्राहकांचा अनुनय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावायचे’, या दोन चौकटींतच कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांचा प्रश्न हाताळते. 

आज तर कथित देशभक्तीचे उन्मादी वातावरण पेटवून शेतीचे प्रश्न बेदखल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतीच्या आजच्या अरिष्टाला केवळ विद्यमान सरकार जबाबदार नाही, तसेच या अरिष्टावर या सरकारच्या कार्यकाळातच निर्णायक तोडगा निघाला पाहिजे, ही अपेक्षाही व्यर्थ आहे. परंतु या सरकारने हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला का, आणि त्यांची दिशा योग्य आहे का या प्रश्नाचं उत्तर निःसंदिग्धपणे नकारार्थी आहे. शेतकऱ्यांची उपेक्षा करून देशाची प्रगती करण्याचे स्वप्न पाहणे म्हणजे स्वतः बसलेल्या फांदीवर कुऱ्हाड चालवण्यासारखे आहे. शेतीप्रश्नाच्या आर्थिक अंगाकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण आपल्या राजकीय व्यवस्थेने स्वीकारले आहे. निवडणुका तोंडावर आल्या की, शेतकऱ्यांवर खैरात करून त्यांच्या मतांचा जोगवा मागितला जातो. 

काँग्रेसने कर्जमाफीचा हातखंडा प्रयोग केला, तर भाजपने शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजारांचा रमणा वाटण्याचा उपद्‌व्याप सुरू केला आहे. परंतु अशा खैरातीमुळे निवडणुकीत यश मिळते, हा गैरसमज आहे. कर्जमाफी आणि रोजगार हमी योजनेसाठी भरीव तरतूद यामुळे मनमोहनसिंग सरकार 2009 मध्ये पुन्हा सत्तेवर आले, हे अंशतः सत्य आहे. वास्तविक मनमोहनसिंग सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये (2004-09) जीडीपीमधील वार्षिक वाढ विक्रमी 8.5 टक्क्यांवर  पोहोचली होती. आधीच्या वाजपेयी सरकारच्या काळात ती 5.7 टक्के होती. तसेच वाजपेयी सरकारच्या काळात गरिबी निर्मूलनाचा दर वार्षिक 0.75 टक्के होता, तो मनमोहनसिंग सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये दुप्पट होऊन 1.5 टक्क्यावर पोहोचला. 

हे घटक आणि अर्थव्यवस्थेने घेतलेली झेप हे मुद्दे मनमोहनसिंग सरकारला पुन्हा सत्ता संपादन करण्यास निर्णायक ठरले. मोदी सरकारच्या काळात मात्र शेतीचीही वाताहत झाली आणि अर्थव्यवस्थाही डळमळली आहे. देशाच्या अर्थकारणावर मंदीचे वादळ घोंघावत आहे. भारतात उदारीकरणाचे पाव शतक नुकतेच पूर्ण झाले, परंतु देशात शेतीच्या क्षेत्राच्या बाबतीत खुली व्यवस्था पूर्णांशाने कधीच अमलात आलेली नाही. ती आजही बहुतांशी बंदिस्तच आहे. 

आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तर घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. अमेरिका आणि चीनसारख्या महासत्ता ‘प्रोटेक्शनिझम’च्या मागे लागल्या आहेत. मुक्त बाजारपेठेचं तत्त्व अस्तित्वात राहील का, असा प्रश्न उद्‌भवला आहे. भांडवलशाहीला धोका निर्माण झाल्याचे रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. तसेच जगभरात शेतीमालाच्या अतिरिक्त उत्पादनाचे चित्र आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती कमी झाली आहे. शेतीमालाचा तुटवडा होता, त्या वेळी व्यवस्थेला चकवा देण्याची आणि सरकारला कोंडीत पकडण्याची शेतकरी आंदोलनाची रणनीती यशस्वी ठरली. आजच्या बदललेल्या वास्तवात त्याच रणनीतीला चिकटून राहणे हाराकिरी ठरेल. जागतिकीकरण व कॉर्पोरेटशाहीची वेसण आणि जगातली गुंतागुंतीची परिस्थिती या भवतालात भारतातील शेती-अरिष्टावर मार्ग कसा काढायचा, हा पेच निर्माण झाला आहे. त्याचे आकलन सोडाच, प्राथमिक भानही आपल्या राजकीय व्यवस्थेला आणि शेतकरी चळवळीला दिसत नाही. 

हे पुस्तक म्हणजे शेतीबद्दलचे अरण्यरुदन किंवा रडगाणे नाही, तर या भवतालाच्या शतखंडित  वास्तवाचा ताळा घेऊन पुढे जाण्याची दिशा काय असावी, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न यात दिसून येईल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि परंपरागत शहाणपण (ट्रॅडिशनल विज्डम) यांचा समन्वय साधणारे शेतीविकासाचे भारतीय मॉडेल विकसित करण्याची गरज आज कधी नव्हे इतकी तीव्र झालेली आहे.

 ।। 3 ।।
शेतीचा प्रश्न सोडवायचा तर समाजाच्या धारणा आणि राजकीय व्यवस्थेचा प्रतिसाद बदलला पाहिजे. त्याकामी प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. माध्यमांचे काम सरकारच्या सुरात सूर मिसळण्याचे नसते, तर सत्याचा शोध घेण्याचे असते. (अर्थात हे सत्य ॲब्सोल्यूट नव्हे तर सापेक्ष असते.) प्रतिमांच्या मेकअपचे थर खरवडून खरा चेहरा समोर आणणे, धारणा आणि वास्तव यांची गल्लत करण्याच्या खेळात मोडता घालणे, नॉन-इश्यूजच्या ढिगाऱ्याखाली दाबण्यात आलेले खरे इश्यूज ऐरणीवर आणणे, सरकारच्या कथनी व करणीतील विसंगती दाखवून देणे हेच पत्रकारांचे काम असते. तटस्थपणाची कवचकुंडले त्यागून पत्रकारांनी ‘भूमिका’ घेतली पाहिजे आणि ती सत्याच्या बाजूने असायला हवी. कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी पत्रकारांनी कायम विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असायला पाहिजे, या मताचा मी आहे. 

सरकारला प्रश्न विचारणे, सरकारच्या निर्णयांची तार्किक चिकित्सा-मूल्यमापन करणे, सरकारचा छुपा अजेन्डा एक्सपोज करणे हेच पत्रकारांकडून अपेक्षित आहे. तो त्यांचा अधिकार आहे. हा अधिकार मी पूर्ण बजावला असल्याचे या पुस्तकातील प्रत्येक लेखातून दिसून येईल. मी सरकारवर सतत टीका करतो, म्हणून माझ्यावर टीका होते; तेव्हा ती खरं तर मी माझ्या पेशाशी प्रामाणिक असल्याची पावतीच असते. मी सरकारच्या दाव्यांची चिकित्सा, खंडन, प्रतिवाद करताना निर्णयप्रक्रियेतील व्यक्तींचा शेलक्या आणि बोचऱ्या शब्दांत समाचार घेतला आहे. यातील अनेक जणांशी वैयक्तिक आयुष्यात माझे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. पण ज्याचे माप त्याच्या पदरात टाकण्यात मी हयगय केलेली नाही. या व्यक्तींबद्दल माझ्या मनात जसा कुठल्याही प्रकारचा आकस नाही, तसाच त्यांच्यावर केलेल्या टीकेबद्दल यत्किंचितही खेद वाटत नाही. ही टीका सर्वार्थाने योग्यच आहे. ती व्यक्तीला लक्ष्य करून निशाणा साधणारी, हिशोब चुकते करणारी नाही तर ‘लार्जर इन्टरेस्ट’ साधणारी आहे. 

या संग्रहातील प्रत्येक लेख मी अस्वस्थ होऊनच लिहिलेला आहे. विषयांनी आतून धडका मारत, मनाची व मेंदूची जागा दीर्घ काळ व्यापत, विचारांची घुसळण करत, तगमग आणि कुरतड टिपेला जात, विषय मनात पूर्ण मुरल्यानंतर त्यांनी कागदावर शब्दांच्या रूपाने आपली जागा शोधली आहे. या लेखांचे खर्डे मी मनातल्या मनात किती तरी वेळा लिहिले, ते तिथेच संपादित करत पक्के झाले आणि मग ते कागदावर उतरले. माझ्यासाठी ती एक प्रकारची साधनाच ठरली. या लेखांच्या माध्यमातून आजूबाजूच्या वास्तवावरची माझी कॉमेन्ट तीव्र आहे. त्यात उपहास आणि उपरोध ठासून भरला असला तरी त्यात एक अंगभूत संताप आणि क्षोभ आहे. असा संताप असणे हेच तरुण असण्याचे एक लक्षण आहे. हा संताप नसेल तर हे जग बदलले पाहिजे, असे वाटण्याची ऊर्मी कुठून येणार? 

सांप्रतचा भवताल खंतावणारा असला तरी निराशाजनक निश्चितच नाही. भवतालात बदलाचे बीज रोवले गेले आहे. हे जग बदलले पाहिजे असे स्वप्न बाळगणारी आणि त्यासाठी मान मोडून कामाला लागलेली, तंत्रज्ञानावर स्वार झालेली एक पाती उदयाला येत आहे. मंजिल खूप दूर आहे, पण हौसले बुलंद आहेत. आज अंधार गडद झाला असला तरी उद्या पहाट होणार, हे नक्की!

(साधना प्रकाशनाकडून येत असलेल्या ‘पोशिंद्याचे आख्यान’ या पुस्तकाचे प्रकाशन पुणे येथे 25 एप्रिल 2019 रोजी, होत आहे. पत्रकार भवनाच्या सभागृहात सायंकाळी 6 वाजता हा कार्यक्रम होईल. विनय हर्डीकर अध्यक्ष असलेल्या या समारंभात उमेशचंद्र सरंगी आणि नीरज हातेकर हे दोन प्रमुख वक्ते असतील.) 
 

Tags: शेतकरी प्रश्न पोशिंद्याचे आख्यान रमेश जाधव Ramesh jadhav book farmer's issues poshindyache akhyan weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रमेश जाधव,  पुणे, महाराष्ट्र
ramesh.jadhav@gmail.com

लेखक ‘अँग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आणि भारतइंडिया फोरमचे सदस्य आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा