डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

1975 मधील इंदिरा गांधींबरोबर झालेल्या समझोत्यात शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मीर हा भारताचा घटनात्मक भाग असल्याचे मान्य केले. त्याबरोबरच तेथे बहुमत घेतले जावे, या मताला कायमची मुरड घातली. पण नंतरच्या त्यांच्या कारभारात हिंदुद्वेषच दिसत होता. प्रकरणाच्या अखेरीस म्हटले आहे की, सध्या काश्मीर शांत असले तरी तेथे काही ना काही घडणार, अशी भीती राज्यकर्त्यांना वाटत आहे. मधल्या काळात काही गैरप्रकार घडले असले, तरी उद्याचे काय, हा सतावणारा प्रश्न कायमच आहे. त्याच वेळी काश्मीरच्या संदर्भात अत्यंत बेछूट आणि घृणास्पद विधाने काही राजकारण्यांनी केली आहेत, या व्यक्ती राजकारणाला काळीमा आहेत असेही म्हटले आहे.

जम्मू आणि काश्मीरला खास दर्जा आणि विशेष अधिकार देणारे कलम 370 आणि 35 अ रद्द केल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. अर्थात तिच्या दोन बाजू आहेत. जी वक्तव्ये करण्यात येत आहेत, ती करणाऱ्या अनेकांना, ‘म्हणजे नक्की काय झाले,’ हे सांगता येत नाही. त्यांना फक्त या निर्णयाची स्तुती करायची असते वा त्यावर टीका. त्यांच्याबरोबरच सर्वांना उपयुक्त असे, यामुळे नक्की काय झाले व होऊ शकेल, याबाबत विवेचन करणारे पुस्तक अरविंद व्यं. गोखले आणि वासुदेव कुलकर्णी यांनी लिहिले आहे. अत्यंत अल्प मुदतीत त्यांनी ते लिहिले आणि गंधर्व- वेद प्रकाशन यांनी ते उपलब्ध करून दिले आहे.

या निर्णयाची मांडणी करण्याबरोबरच तो का घ्यावा लागला, हे वाचकांना उमगावे यासाठी बऱ्याच घटना, अगदी फाळणीनंतर काश्मीरच्या महाराजांनी सामीलनाम्यावर सही करण्यापासून (खरे तर त्याही आधीपासूनच्या) या संदर्भातल्या घडामोडींची माहिती या पुस्तकात आहे. सुरुवातीलाच गोखले यांनी सैद्धांतिक भूमिका मांडली आहे. काश्मीरचे खोरे आपण वेगळे असल्याचेच सातत्याने दाखवत राहिलो, याला अर्थातच काही भारतीय राजकारणीही तितकेच जबाबदार आहेत. विश्वनाथ प्रतापसिंह हे त्यापैकी एक. चांगल्या चालत असलेल्या राज्याला त्यांनी दहशतवादाचे देणे दिले, असे गोखले यांचे म्हणणे महत्त्वाचे आहे. कारण संबंधित चर्चेमध्ये कुणीही विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे नाव घेत नाही. (कारण सध्याच्या सत्तेतील पक्षाने तेव्हा सिंह यांना पाठिंबा दिला होता, अर्थातच स्तुतिपाठकांना कदाचित याला आपणही काही प्रमाणात जबाबदार आहोत, असे वाटत असेल.) पाठीराख्यांचा भर केवळ नेहरू आणि काँग्रेसलाच जबाबदार धरण्यावर असतो.

गोखले यांनी एक गौप्यस्फोट केला आहे, तो म्हणजे 1991 ते 96 या काळात गृहमंत्रीपदावर असणारे शंकरराव चव्हाण यांनी एका खासगी चर्चेत 370 कलम का काढून टाकायला हवे, ते सांगितले होते. समजा काश्मीर पाकिस्तानात गेले, तर काय घडेल हेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्याहून महत्त्वाचे विधान गोखलेंनी केले आहे. ते  म्हणतात- हे जर मनमोहन सिंग यांनी केले असते, तर तो धार्मिक हस्तक्षेप ठरला असता. येथे सगळे चिडीचूप. मग केंद्राने तेथील इंटरनेट सेवेला खंडित केले, काही नेत्यांना ताब्यात घेतले आणि विमानसेवा खंडित केली. एक दीर्घकालीन समस्या संपवली की निर्माण केली असाही प्रश्न निर्माण झाला? या प्रश्नातच त्यांचा समतोल दिसतो. (पुस्तकात मात्र काही वेळा ही संयत आणि समतोल भूमिका दिसत नाही. क्वचित ती प्रचारकीही वाटते. कदाचित दोन लेखकांनी लिहिल्याने हे झाले असावे) त्यानंतर ही फेरमांडणी करण्याचे कारणही गोखले यांनी दिले आहे.

पहिल्या प्रकरणाच्या सुरुवातीला कलम 370 लागू केल्यावरच त्याला विरोध झाला होता, ही गोष्ट खरी, पण तो आसेतु हिमालय असायला हवा होता, तसा तो नव्हता. तो का? याची कारणे स्पष्ट केली आहेत. त्यानंतर हे कलम घटनापरिषदेत मांडण्याची जबाबदारी नेहरूंना राष्ट्रकुल परिषदेला जायचे असल्याने त्यांनी ती वल्लभभाई पटेल यांच्यावर सोपवली. त्यावेळी त्यांनी कणखरपणा न दाखवता ती जबाबदारी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली. त्यानंतरच हे कलम घटनापरिषदेत मांडले, हे नोंदवून नंतर या कलमातील तरतुदी दिल्या आहेत.

काही घटनातज्ज्ञांचे काश्मीरच्या जनतेचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्याला म्हणजे कलम 370 ला घटनेत स्थान राहील असे मत होते. पण कोणत्याही परिस्थितीत ते घटनेत कायमची जागा बळकावून बसू शकत नाही. जर ते तसे कायमचे ठेवायचे असेल, तर त्याविषयी काश्मीरच्या घटनापरिषदेलाच निर्णय घेता येईल. राज्याच्या विधिमंडळाने 370 वे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याबाबत राष्ट्रपतींना कळवण्यात येईल आणि त्यात काही सुधारणा वा अन्य काही असेल, तर त्याबाबतची शिफारसही राष्ट्रपती करतील, असेही त्यात नमूद केले आहे. गेल्या सत्तरपेक्षा जास्त वर्षांत काहीच घडलेले नाही, असे नाही. अनेक कायदेही बदलले गेल्याचे सांगून त्याबाबतची माहितीही दिली आहे.

370 कलम आणि 35 अ कलम संसदेला विश्वासात न घेता एका सहीने अमलात आले असले, तरी तेही अस्तित्वात आले, तेव्हा पाकिस्तानने काश्मीरला हे कलम कसे लागू करता असा प्रश्न केला नव्हता. मग आताच त्याला का तो पडला आहे? याचे उत्तर देताना तो प्रश्न गंभीर आहे, आणि तो पाकिस्तानच्या कोणत्याही राजकारण्याच्या समजापलीकडचा आहे, असे सांगून 35 अ ला फुटीरतेचे मूळ असे संबोधून, ते कलम 370 चेच अपत्य असल्याने ते रद्द होणे स्वाभाविक होते, असे सांगून त्यातील तरतुदींची माहिती दिली आहे. तेव्हाच्या परिस्थितीचीही चर्चा केली आहे. काश्मीरसाठी आजवर काय करण्यात आले, त्याची माहिती देऊन नंतर 35 अ कलम आणि त्यातील तरतुदी देऊन त्यांचे स्पष्टीकरणही दिले आहे.

‘काश्मीरचे कारस्थानी’ या प्रकरणात प्रामुख्याने लॉर्ड माऊंमाऊंटबॅटन, महाराजा हरिसिंग, शेख अब्दुल्ला यांनी काय केले त्याची साद्यंत माहिती दिली आहे. ‘विषवल्ली’ प्रकरणात ही वेल रुजण्यापासून, ती बहरण्यास कोणती कारणे झाली आणि त्यांना कोण जबाबदार होते, हे समजावून दिले आहे. ब्रिटिशांची कूटनीतीही काश्मीर संस्थान पाकिस्तानातच सामील व्हावे अशी होती. पण त्या इच्छेला आणि पाकिस्तानच्या प्रलोभनाला हरिसिंग बळी पडले नाहीत. 15 ऑगस्ट 1947 ते 15 ऑक्टोबर 47 म्हणजे तब्बल दोन महिने, वल्लभभाई, केंद्र सरकारचे मुख्य सचिव आणि विलिनीकरण समितीचे चिटणीस व्ही.पी. मेनन यांनी काश्मीरचे भारतात सामिलीकरण व्हावे यासाठी हरिसिंग यांच्यावर कोणताही दबाव आणला नव्हता, ही वस्तुस्थिती या पुस्तकात दाखवून दिली आहे.

त्या राज्यातील रस्ते भारताशी जोडले गेल्यावरही आम्ही महाराजांना भारतात सामील व्हायला सांगितले नाही. लोकसंख्या आणि अन्य काही समस्या तेथे होत्या. एवढेच नव्हे, तर आम्हाला खूप काही मिळाले होते. आणि सत्य सांगायचे तर माझ्याजवळ काश्मीरबाबत विचार करायला वेळच नव्हता, असे मेनन यांनीच आपल्या ग्रंथात लिहिले आहे, याचाही उल्लेख ‘विषवल्ली’ या प्रकरणात आहे. पुढे माऊंटबॅटन गव्हर्नर जनरल असतानाचे त्यांचे सहकारी ॲलन कॅम्पबेल यांनी 24 ऑक्टोबरच्या डायरीतील नोंदीमध्ये म्हटले आहे की- बर्मा (सध्याचा म्यानमार) च्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या सन्मानार्थ त्या दिवशी रात्री आयोजित करण्यात आलेल्या मेजवानीत नेहरूंनी ही भयंकर माहिती दिली. घुसखोर पठाणांच्या टोळ्या गाड्या भरभरून रावळपिंडीच्या दिशेने जात आहेत. काश्मीरची सेनामात्र तेथे दिसत नाही.

प्रत्यक्षात मात्र जुनागड संस्थानाबाबत भारत आणि पाकिस्तानचा घोळ चालू असतानाच 22 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर पठाण टोळ्यांचा हल्ला सुरू झाला होता,  ही नोंदही महत्त्वाची आहे. कारण त्यामुळेच हरिसिंग खडबडून जागे झाले. आणि अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा, पटेल यांनी बलदेवसिंग यांना उद्या सकाळी, म्हणजे 26 ऑक्टोबरच्या सकाळी विमाने शस्त्रसामुग्रीसह श्रीनगरच्या विमानतळावर उतरलीच पाहिजेत असा आदेश दिला होता, याचीही नोंद केली आहे.

याच प्रकरणात काश्मीरच्या राज्यघटनेची माहिती दिली आहे. त्यातील तिसऱ्या क्रमांकाची नोंद अशी आहे- जम्मू आणि काश्मीर घटनेच्या अनुसार राज्यात 15 ऑगस्ट 1947 रोजी, जे क्षेत्र होते, तेच क्षेत्र राज्याचे असेल. याचा अर्थ पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरचे क्षेत्रही राज्यघटनेद्वारे जम्मू-काश्मीर राज्याचाच भाग आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण जम्मू काश्मीरचे माजी मंत्री हसीब द्राबू यांनी एका लेखात (हा लेख इंडियन एक्सप्रेस, पुणे आवृत्तीत 12 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला होता) महत्त्वाची बाब नजरेस आणून दिली आहे. ते म्हणतात की- भारतीय घटनेत जम्मू काश्मीरचा जो भाग भारताच्या ताब्यात आहे, त्याचाच समावेश या राज्यात आहे. तर राज्याच्या घटनेत संपूर्ण जम्मू काश्मीरचा. त्यामुळे 370 कलम रद्द करण्यात आले, तर त्यानुसार राज्याची घटनाही रद्द होणार. पण प्रश्न असा आहे की, त्यामुळे पुढेमागे भारताला पाकव्याप्त काश्मीरच्या भागावर पाणी सोडण्याची वेळ तर येणार नाही ना? अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. कायदेतज्ज्ञांनीच याबाबत उत्तर द्यायला हवे.

‘महाराज हरिसिंग’ या प्रकरणात त्यांच्याबाबत सविस्तर माहिती आहे. त्यामुळे ते रंगवले जातात त्याप्रमाणे नव्हते. ते अंध परंपरावादाही नव्हते. आपली जनताही सुशिक्षित होऊन अंधश्रद्धा, रुढी-परंपरांतून मुक्त व्हावी, असे त्यांच्या लोककल्याणकारी राज्याचे सूत्र होते. ते जनहिताची कळकळ असलेले राज्यकर्ते होते. त्यांनी अनेक सुधारणा केल्या होत्या. त्यांच्या कारकिर्दीत हिंदू पंडितांचा प्रभाव होता. याच काळात अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातून आलेले पदवीधर मुसलमान एकजुटीची आवाहने करत होते, पुढे त्यांच्याच राजवटीत असंतोषाचा भडका उडाला. सातत्याने राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली. याच्याशी सामना करत त्यांनी अनेक लोककल्याणकारी कायदे अमलात आणले. बालविवाह बंदी, कन्या भ्रूणहत्याबंदी, इत्यादी. अल्पवयीन मुलीशी संबंध ठेवणे हा दंडनीय गुन्हा ठरवण्याचा कायदाही आला. मुली-स्त्रियांच्या विक्रीवर बंदी आणली. मुलींच्या प्रथमिक शाळा सुरू केल्या, माध्यमिक शिक्षणासाठी नव्या शाळा सुरू केल्या, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालये सुरू केली. प्रजा साक्षर उच्चशिक्षित झाली, तरच प्रशासनाला चांगले कर्मचारी मिळतील, या हेतूने त्यांनी हे केले.

त्यांनी 1928 मध्ये उच्च न्यायालयाची स्थापना केली आणि ब्रिटिश सरकारचा हस्तक्षेप थांबवला. राजपूत आणि ब्राह्मणांना मृत्यूदंड देऊ नये, ही तरतूद रद्द केली. त्यांचा विशेष अधिकार संपवला. कर्ज थकलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घ्यायलाही कायदेशीर बंदी केली. सावकार कर्जवसुलीसाठी सक्ती वा छळ करत असेल तर सरकारकडे तक्रार करता येईल, अशी तरतूदही केली. वेठबिगार कायद्याने बंद केली. लोकतांत्रिक विधानसभेची स्थापना केली. 1931 मध्येच सर्व देवस्थाने दलितांसाठी खुली केली, त्याला ब्राह्मणांनी केलेला विरोध मोडून काढला.

1931 मध्ये इंग्लंडमध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदेत हरिसिंग यांनीः आम्ही सर्वांनी भारतात जन्म घेतला आहे. याच मातीत आम्ही वाढलो आहोत. आमची मातृभूमी वेगवेगळ्या राजकीय व्यवस्थेत विभागली गेली आहे. आता नियोजित स्वतंत्र भारताच्या महासंघात आमच्या प्रदेशाचे स्थान निश्चित होईल, असे सांगितले होते. याच 1931 च्या सप्टेंबरमध्ये काश्मीर खोऱ्यातील आंदोलनाला वेगळे वळण लागले आणि आंदोलनाच्या काळात 21 सप्टेंबर रोजी शेख अब्दुल्लांना पावणेतीन वर्षांची पहिली शिक्षा झाली आणि याच आंदोलनाने ते काश्मीर खोऱ्याचे निर्विवाद नेते बनले. आणि त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने 1944 मध्ये नया काश्मीर चा ठराव केला आणि पाठोपाठ लोकशाही हक्कांसाठी आंदोलनाची घोषणा केली.

पुढचे प्रकरण ‘उद्‌ध्वस्त नंदनवन’ हे आहे. त्यात सुरुवातीलाच अमिताभ भट्ट यांच्यासारख्या लेखकालाही 370 कलम हटवणे ही कायमची उपाययोजना होऊ शकत नाही, असे वाटते. त्यांच्या मते या वाटेत पुढे फार मोठे धोके आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे जे समर्थक आहेत, त्यांना मात्र असे धाडस मोदीच करून शकतात आणि त्यांनी ते केले, असे वाटते असे सांगून, लेखकद्वय असेही म्हणतात की- जे केले ते अतिशय उत्तम किंवा अतिशय वाईट असू शकते. (न.चिं. केळकरांच्या खास धाटणीतील हे विधान वाटते.)

काश्मीरमधील घटनांचा मागोवा घेताना दहशतवादी  संघटनांनी पंडितांना काश्मीर सोडून जायला सांगितले, तो काळही नेमका केंद्रातील विश्वनाथ प्रतापसिंह सरकारचा होता हे निदर्शनास आणले आहे. याबाबत सिंह यांना कशाचेच सोयरसुतक नव्हते. काँग्रेसला विरोध म्हणूनच भाजप आणि डावे पक्ष यांनी जनता दलाला स्वीकारले होते. काश्मीर खोऱ्यात तेव्हा 3 ते 6 लाख पंडित राहात होते. 2018 मध्ये हा आकडा दीड हजारावर गेला (यात काही काळ वाजपेयी आणि चार वर्षे मोदी सरकार केंद्रात होते). तर या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये केवळ दोनशे पंडित खोऱ्यात शिल्लक होते. (या काळात सरकारमध्ये भाजपचा सहभाग होता.) अशी आकडेवारीही दिली आहे. 1975 मधील इंदिरा गांधींबरोबर झालेल्या समझोत्यात शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मीर हा भारताचा घटनात्मक भाग असल्याचे मान्य केले. त्याबरोबरच तेथे बहुमत घेतले जावे, या मताला कायमची मुरड घातली. पण नंतरच्या त्यांच्या कारभारात हिंदुद्वेषच दिसत होता. प्रकरणाच्या अखेरीस म्हटले आहे की, सध्या काश्मीर शांत असले तरी तेथे काही ना काही घडणार, अशी भीती राज्यकर्त्यांना वाटत आहे. मधल्या काळात काही गैरप्रकार घडले असले, तरी उद्याचे काय, हा सतावणारा प्रश्न कायमच आहे. त्याच वेळी काश्मीरच्या संदर्भात अत्यंत बेछूट आणि घृणास्पद विधाने काही राजकारण्यांनी केली आहेत, या व्यक्ती राजकारणाला काळीमा आहेत असेही म्हटले आहे.

नंतरची दोन प्रकरणे ‘जिहादिस्तान’ आणि ‘हुरियतचे हरामखोर’ अशी आहेत. यात 1989 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्र्याची मुलगी पळवून नेण्यात आली. तिच्या सुटकेसाठी चार दहशतवाद्यांना सोडण्यात आले. तेव्हा काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी ‘अशा तऱ्हेने गुन्हेगारांना सोडून दिले तर अशाच प्रकारचे गुन्हे घडवले जाऊन दहशतवाद्यांच्या मागण्या वाढत जातील,’ असे म्हटले होते. त्याचाच प्रत्यय 1999 मध्ये इंडियन एअरलाइन्सचे काठमांडू-नवी दिल्ली मार्गावरील प्रवासी विमान सक्तीने वळवले जाऊन ते लाहोर-दुबईमार्गे अफगाणिस्तानला पोहोचले, तेव्हा आला. त्यावेळी वाजपेयी यांचे सरकार केंद्रात होते. त्यांनी सोडलेल्या तिघांत मुश्ताक अहमद झरगर हा आधीच्या रुबिया अपहरण प्रकरणातील सुटका झालेला दहशतवादीही होता. सुटकेनंतर त्याने काही लष्करी अधिकाऱ्यांचे खूनही केले होते. त्याला 1992 मध्ये पुन्हा पकडण्यात आले होते. पण या विमान प्रकरणानंतर 1999 मध्ये त्याला कंदाहारला नेऊन सोडून देण्यात आले होते.

याच अनुषंगाने दहशतवाद्यांच्या जैश ए महमद, हिज्बुल मुजाहिदीन, लष्कर ए तैयबा, इस्लामिक स्टेट अशा संघटनांची माहिती देण्यात आली आहे. एक महत्त्वाची नोंद अशी की, काश्मीरमध्ये गेली 83 वर्षे गोहत्याबंदी कायदा आहे. मुफ्ती महंमद मुख्यमंत्री असताना उच्च न्यायालयाने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला. त्या अंमलबजावणी विरोधात काही संघटनांनी ईदच्या दिवशी मशिदीसमोर गाई कापायचा आदेश दिला. विशेष हे की एकाही मशिदीसमोर असा कायदेभंग झाला नाही, काश्मीरमध्ये 83 वर्षांपासून गोमांस खाणे बंद आहे, याचीही नोंद करण्यात आली आहे. अखेर द आर्मड्‌ फोर्सेस जम्मू अँड काश्मीर स्पेशल पॉवर ॲक्ट 1990 ची माहिती देण्यात आली आहे.

लडाखने 370 कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत का केले याची मीमांसा ‘लडाखी लढा’ या प्रकरणात करण्यात आली आहे. या तरतुदींमुळे लडाखला काहीही मिळाले नव्हते हे सांगून, या प्रदेशाची व्याप्ती, लोक आणि त्यांची राज्य सरकारकडून झालेली उपेक्षा याची नोंद केली गेली आहे. तेथे 46 टक्के शिया मुसलमान, बौद्ध 40, हिंदू 12 तर शीख 2 टक्के आहेत. येथील निसर्गसौंदर्य  अनुभवण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये कारगिल युद्धस्मारकामुळे वाढ होईल असेही म्हटले आहे.

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरची राजधानी मुझफ्फराबाद येथील उच्च न्यायालयाने 1993 मध्ये दिलेल्या एका निकालपत्रात, पाकिस्तानने व्यापलेला गिलगिट आणि बाल्टिस्तानचा प्रदेश हा जम्मू आणि काश्मीरचाच भाग आहे आणि आधीही तो तसाच होता. या निकालाने समस्त पाकिस्तानी राजकारण्यांना धक्का बसला. या प्रदेशाचे नामकरण पाकने नॉर्दर्न एरिया असे केले आहे. गिलगिट- बाल्टिस्तान गमावले तेव्हा या प्रकरणात याबाबत सविस्तर माहिती आहे. भविष्यात काश्मीरच्या प्रश्नावर पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचा प्रश्न आला तर या निकालाचा खूपच उपयोग होईल. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांनीही सीमा सुरक्षा दलाच्या एका बैठकीत भारताचीही 106 कि.मी.ची सरहद्द अफगाणिस्तानला लागून असल्याचे म्हटले होते. याचा अर्थ असा की, गिलगिट-बाल्टिस्तानची अफगाणिस्तानला लागून असलेली सरहद्द आजही तशीच आहे, असे सांगून पाकिस्तानला नेमकी याचीच भीती आहे, असे नमूद केले आहे. त्याबरोबरच या प्रदेशाला पाकचा पाचवा प्रदेश घोषित करता येत नाही, कारण तो जम्मू आणि काश्मीरच्या मोठ्या वादग्रस्त समस्येचा भाग आहे, त्यामुळे ही समस्या सुटेपर्यंत पाकला तसे करता येणार नाही. पुढे असेही म्हटले आहे की, या भागाला पाचवा प्रांत म्हणून घोषित केले तर पाकिस्तानच्या संपूर्ण जम्मू काश्मीरच्या दाव्याला धक्का बसेल, त्यामुळेच हा पाचवा प्रांत घोषित करता येत नाही, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले होते.

त्यातच चीनने यातील सुमारे चार ते सहा हजार चौरस मैलाच्या प्रदेशावर दावा केला आहे. पाकिस्तानपुढे जो पेच आहे तो हाच आहे की, एकदा का गिलगिट आणि बाल्टिस्तानच्या प्रदेशाला पाकिस्तानव्याप्त जम्मू काश्मीरचा भाग म्हणून स्वीकारले की, मग कोणत्या जम्मू आणि काश्मीरचा वाद शिल्लक आहे, असे न्यायालयात विचारले जाऊ शकते. गिलगिट आणि बाल्टिस्तानचा भूभाग हा पाकव्याप्त काश्मीरच्या साडेपाचपट मोठा आहे, हे सांगून पुढे पाकिस्तानमध्ये गिलगिट आणि बाल्टिस्तान ढकलायचे कारस्थान ब्रिटिशांनी खेळले नसते, तर भारताला जम्मू आणि काश्मीरचा एकतृतीयांश भागही गमवावा लागला नसता, असे म्हटले आहे.

यानंतरच्या काश्मिरी राजकारणाचे रंग या प्रकरणात राजकीय घडामोडींची नोंद करण्यात आली आहे. त्यातील बदल, बदलती समीकरणे आणि कधी विरोधक तर कधी मित्र हे प्रकार कसे सुरू होते, याची दखलही घेतली गेली आहे. शेवटी आता जम्मू काश्मीर व लडाख हे दोन्ही भाग केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने मतदारसंघांची फेररचना अटळ आहे. या विधानसभांना अधिकारही मर्यादित राहतील, त्यामुळे परंपरागत, सत्तेच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळेल असे सांगून त्या बदलत्या राजकीय स्थितीत काय घडेल? असा प्रश्न उपस्थित करून राजकीय प्रक्रियेचा प्रवाह कसा बदलेल, या प्रक्रियेला कोणते वळण लागेल, हे काळच ठरवेल असे म्हटले आहे. त्यानंतर डोग्रा राजवट आणि घटनाचक्र ही प्रकरणे आहेत. घटनाचक्र मध्ये इंदिराशेख अब्दुल्ला समझोता सविस्तर दिला आहे. उपयुक्त अशी सूची ही आहे.

मात्र या प्रकरणाच्या सुरुवातीलाच एक मोठी चूक बहुधा नजरचुकीने राहून गेली आहे. तेथे म्हटले आहे- काश्मीरला विशेष दर्जा आणि स्वतंत्र राज्यघटना बहाल करणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेतील कलम 370 आणि 35 अ ची तरतूद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने संसदेत बहुमताने मंजूर करून घेतल्यावर ... ही चूक दुरुस्त होणे अगत्याचे आहे. कारण या पुस्तकाला संदर्भमूल्य असल्याने अभ्यासकांचा गैरसमज होऊ शकतो.

एकूण कलम 370 आणि कलम 35 अ बाबत साद्यंत आणि उपयुक्त सारे काही या पुस्तकात आहे. त्यामुळेच त्याला संदर्भमूल्य तर आहेच, पण त्याचबरोबर स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांनाही हे पुस्तक चांगलेच उपयोगी ठरेल.

कलम 370 व 35 अ

लेखक : अरविंद व्यं. गोखले, वासुदेव कुलकर्णी.

प्रकाशक : गंधर्व-वेद प्रकाशन, पुणे 30

पाने : 248,

किंमत : 300 रुपये.

Tags: दहशतवाद अटलबिहारी वाजपेयी व्ही.पी.सिंग पाकिस्तान नरेंद्र मोदी शेख अब्दुल्ला इंदिरा गांधी महाराजा हरिसिंग जवाहरलाल नेहरू लडाख काश्मीर वासुदेव कुलकर्णी गंधर्व-वेध प्रकाशन कलम ३७० व ३५ अ आ.श्री.केतकर Dahashatvaad Atalbihari Vajpeyi V.P. Singh Pakistan Narendr Modi Shaikh Abdulla Indira Gandhi Maharaj Harisingh Jawaharlala Nehru Ladakh Kashimir Vasudev Kulkarni Arvind Gokhale Gandhrv-Vedh Prkashan 35 A Kalam 370 A.S.Ketakr weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

आ. श्री. केतकर,  पुणे,महाराष्ट्र


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा