डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

तपशीलाकडे डोळेझाक करण्याचा पवित्रा!

आपल्या देशातील शेती आणि शेतकरी अलीकडील काही वर्षांत संक्रमणाच्या चरकातून पिळून निघत आहेत. पर्यावरणीय बदलांपायी वाढलेला मॉन्सूनचा लहरीपणा, शेतीमधील सरकारी गुंतवणुकीचा घसरणारा टक्का, वाढलेला उत्पादन खर्च, गोठून राहिलेली सरासरी उत्पादकता... अशांसारख्या अनेकानेक ‘स्ट्रक्चरल’ गुंत्यांपायी शेती आणि शेतकरी गांजलेले आहेत. शेती हा मुख्यत: राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय आहे, हे मान्य केले तरीही, निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतीसंदर्भात कमालीची जुजबी आणि पराकोटीची ढोबळ व तितकीच त्रोटक टिप्पण्णी काय ती बघावयास मिळते, हे वास्तव हतबुद्ध करणारे आहे.

‘बजेट’ अथवा त्याचे मराठी रूप असणारा ‘अंदाजपत्रक’ हे दोन्ही शब्द आपल्या राज्यघटनेमध्ये आढळत नाहीत. दरवर्षीच्या एक एप्रिल रोजी सुरू होणाऱ्या नवीन वित्तीय वर्षासाठीचे ‘वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र’ (ॲन्युअल फिनान्शिअल स्टेटमेन्ट) सत्तारूढ सरकारने संसदेच्या सभागृहामध्ये सादर केलेच पाहिजे, अशी तरतूद राज्यघटनेमध्ये केलेली आहे. म्हणजेच, विविध मार्गांनी सरकारच्या तिजोरीमध्ये जमा होणाऱ्या महसुलाचा आणि संकलित झालेला तो महसूल सरकार कशाप्रकारे व कोणत्या उपक्रमांवर खर्च करू इच्छिते याचा तपशील त्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्राद्वारे सरकारने देशवासीयांना सादर करावा, अशी राज्यघटनेच्या शिल्पकारांची इच्छा होती व आहे.

हे सगळे पुराण पुन्हा एकवार नव्याने सांगण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे आणि त्याचे कारण म्हणजे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2019-20 या वित्तीय वर्षासाठी 5 जुलै 2019 रोजी संसदेमध्ये मांडलेला अर्थसंकल्प. तब्बल दोन तास पाच मिनिटे भाषण ठोकून माननीय अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात त्या दिवशी जे काही सादर केले, त्यात ‘वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र’ या शब्दसंहितेच्या गाभ्याचा मागमूसही कोठे लागला नाही. कर तसेच करेतर स्रोतांद्वारे 2019-20 या वित्तीय वर्षादरम्यान सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षित असलेला महसुल, सरकारचा एकंदर प्रस्तावित खर्च, त्यांत भांडवली खर्चाचा वाटा किती, महसुली खर्चाची जडणघडण नेमकी कशी आहे, सरकारची अपेक्षित वित्तीय तूट किती असेल, महसुली तुटीचे आकारमान कितपत राहील... यापैकी कशाचा म्हणून तपशिल अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या सादरीकरणामध्ये सभागृहापुढे मांडलाच नाही. त्यामुळे ‘वित्तीय तपशीलाचा संपूर्ण अभाव असलेले वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र’, असेच या अंदाजपत्रकाचे वर्णन करणे क्रमप्राप्त ठरते.

या सगळ्याचा अर्थ काय व कसा लावायचा? संपूर्ण भाषण संपल्यानंतर, जणू काही पश्चातबुद्धी झाल्याप्रमाणे, ‘वित्तीय तुटीबाबत ज्यांना जिज्ञासा वा उत्सुकता आहे त्यांना सांगते की, 2019-20 या वित्तीय वर्षात सरकारच्या अपेक्षित वित्तीय तुटीचे देशाच्या ठोकळ उत्पादिताशी असलेले अंदाजित प्रमाण 3.3 टक्के इतके असेल,’ अशा आशयाचे एक वाक्य तेवढे त्यांनी उच्चारले. वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रातील, तोंडी लावण्यापुरता म्हणायचाच झाला तर वित्तीय तपशील हा एवढाच! तब्बल 16 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 2003 साली, आपल्या संसदेने राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रकीय व्यवस्थापन विधेयक मंजूर केलेले आहे. त्यानुसार, अर्थसंकल्पाच्या जोडीनेच सरकारने मध्यम मुदतीच्या राजकोषीय धोरणाचा मसुदाही संसदेच्या पुढ्यात सादर करणे अपेक्षित व बंधनकारक आहे.

देशाचे मध्यम मुदतीसाठीचे राजकोषीय धोरण कसे असेल, वित्तीय तुटीचे तसेच महसुली तुटीचे व्यवस्थापन करण्याबाबत सरकारचे भविष्यकालीन मनसुबे काय आहेत, करांची एकंदर थकबाकी किती आहे, ती वसूल करण्याबाबत सरकार काय पावले उचलू इच्छिते. अशा बाबींसंदर्भात त्या दस्तऐवजात सरकारची कार्यक्रमपत्रिका मांडली जाणे त्या कायद्याद्वारे अनिवार्य ठरते. परंतु यंदा, माननीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशा मध्यम मुदतीच्या राजकोषीय धोरणाचा मसुदा संसदेला सादर केला अथवा नाही, याचाही पत्ता लागला नाही. वित्तविषयक संकेत, नियम व कार्यपद्धती यांबाबतची ही सरासर अनास्था समजायची की सरकारची बेदरकारी? अशा सगळ्या संवेदनशील वित्तीय बाबींना सरसहा सोडचिठ्ठी देत, भारतीय अर्थव्यवस्थेला येत्या दशकभरादरम्यान पाच लाख कोटींच्या टप्प्यावर नेऊन ठेवायचे, एवढे एकच एक भरजरी चित्र अर्थमंत्री अगत्याने रंगवत राहिल्या. या सगळ्यांतून एकच अर्थ निघतो. तो असा की, ‘आम्ही दाखवू तेवढे व तेच विशाल अर्थचित्र तुम्ही बघायचे, त्या चित्राच्या तपशीलामध्ये जाण्याच्या भानगडीत उगीचच पडू नका.’ अर्थमंत्र्यांचा आणि पर्यायाने सत्तारूढ सरकारचा देशाला हाच रोकडा संदेश आहे?

हे असे असेल तर मग, 2019-20 या एकाच वित्तीय वर्षासाठी दोन-दोन अर्थसंकल्प मांडण्याचा खटाटोप या सरकारने का केला, असा प्रश्न विचारणे भागच आहे. तिथेही पुन्हा राज्यघटनेची, संसदीय संकेतांची व परंपरांची सपशेल पायमल्लीच दिसते. वस्तुत: नजीकच्या भविष्यात निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या सरकारने नवीन वित्तीय वर्षासाठी पूर्ण अंदाजपत्रक मांडू नये, असा संकेत आहे. नवीन वित्तीय वर्ष सुरू झाल्यापासून ते निवडणुका आटोपल्यानंतर जे सरकार सत्तेवर येईल, त्या सरकारचा अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंतच्या काळात जे सरकारी खर्च अनिवार्य आहेत, त्या खर्चांना संसदेची मंजुरी घेण्यासाठी लेखानुदान सादर केले जावे, अशी पद्धत व संकेत आहे. त्या संकेताला अलीकडील काळात सरसकट फाटा दिला जाताना आपण पाहतो आहोत. पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले ते नेमके हेच. चालू कॅलेंडर वर्षातील फेब्रुवारी महिन्यात त्या सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. मतदारांवर प्रभाव टाकू शकतील असे काही उपक्रम त्यांत अंतर्भूत होते. मुळात, ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’ या संकल्पनेलाच कोणतेही तात्विक अथवा वैधानिक अधिष्ठान नाही. लेखानुदानाला मंजुरी घेत असताना, कोणत्याही नवीन उपक्रमाची अथवा योजनेची घोषणा करणे त्यांत अपेक्षितच नाही. या सगळ्या व्यावहारिक संकेतांना आताशा तिलांजली दिली जाते आहे. एकदा का केंद्र सरकारनेच संसदीय परंपरा धाब्यावर बसवल्या की राज्य सरकारे तरी मागे का राहतील? सर्वच बाबतींत देशामध्ये अग्रेसर असल्याची शेखी मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राने मग या बाबतीत केंद्र सरकारवरही कडी केली. फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आणि आता जुलै महिन्यात अतिरिक्त अर्थसंकल्पही मांडून टाकला! आहे की नाही गंमत! सगळा शब्दांचा खेळ. आधी ‘अंतरिम’ आणि नंतर ‘अतिरिक्त’. एकाच वित्तीय वर्षासाठी किती वेळा अंदाजपत्रके सादर करावयाची याला काही मर्यादा आहे की नाही? हा सगळा थिल्लरपणा रेटून नेण्याइतपत राजकीय व्यवस्थेची हिंमत वाढलेली असावी, हे निरोगी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे लक्षण मानायचे का?

मुदलात, फेब्रुवारी आणि जुलै अशा अवघ्या चार महिन्यांच्या अवधीत मांडल्या गेलेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये असून असून फरक असा किती असेल, हा प्रश्न खाली उरतोच. त्याचे विश्लेषण कोणी तरी करायलाच हवे. इथेही केंद्र सरकारने चलाखी केलेली आहेच. जी काही आकडेवारी माननीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या परिशिष्टांमध्ये सादर केलेली आहे तिच्यात, 2019-20 या वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदींची बहुतांश तुलना केलेली आहे, ती 2018-19 या वित्तीय वर्षासाठीच्या सुधारित अंदाजांशी. पारदर्शकपणा राखण्याची सरकारची खरोखरच इच्छा असती तर, 2018-19 या वित्तीय वर्षासाठीचे सुधारित अंदाज 2019-20 या वर्षासाठी फेब्रुवारी महिन्यात मांडलेल्या अंतरिम अंदाजपत्रकातील तरतूद आणि त्याच वित्तीय वर्षासाठी आता जुलै महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा तपशील सादर केला जायला हवा होता. मात्र, सरकारने ते केले नाही. कारण, केवळ चारच महिन्यांच्या कालावधीदरम्यान आकडेवारीत फारसा फरक पडणार नाही, हे सरकारलाही पुरते ठावूक होते. अंतरिम अंदाजपत्रक मांडण्यातील निरर्थकता अशा तौलनिक तक्त्यांद्वारे उघडी पडणे सरकारला परवडणारे नाही व नव्हते. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री जनार्दन पुजारी यांनी गावगन्ना कर्जमेळावे भरवून पक्षीय राजकारणाच्या हितसंवर्धनासाठी बँकांना वेठीस धरले होते. आता काळ सुधारला आहे. बँकांच्या जोडीनेच अर्थसंकल्पांनाही पक्षीय स्वार्थासाठी राबवून घेण्याचा जमाना आपण अनुभवतो आहोत. हा सगळा दांभिकपणा उघडा पडू नये, म्हणून कोणताही तपशील आकडेवारीनिशी न मांडता पाच लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेचे साजरेगोजरे चित्र रंगवत सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातील शब्दजंजाळात निकडीच्या अनेकानेक अर्थपैलूंना पुरते गुंडाळून ठेवले. त्यांतील काहीच मुद्यांचा परामर्श वानगीदाखल इथे घेता येईल.

आपल्या देशातील शेती आणि शेतकरी अलीकडील काही वर्षांत संक्रमणाच्या चरकातून पिळून निघत आहेत. पर्यावरणीय बदलांपायी वाढलेला मॉन्सूनचा लहरीपणा, शेतीमधील सरकारी गुंतवणुकीचा घसरणारा टक्का, वाढलेला उत्पादन खर्च, गोठून राहिलेली सरासरी उत्पादकता... अशांसारख्या अनेकानेक ‘स्ट्रक्चरल’ गुंत्यांपायी शेती आणि शेतकरी गांजलेले आहेत. शेती हा मुख्यत: राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय आहे, हे मान्य केले तरीही, निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतीसंदर्भात कमालीची जुजबी आणि पराकोटीची ढोबळ व तितकीच त्रोटक टिप्पण्णी काय ती बघावयास मिळते, हे वास्तव हतबुद्ध करणारे आहे.

देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आमचे सरकार शून्य खर्चाधारित शेतीप्रणालीला (झीरो बजेट फार्मिंग) प्रोत्साहन देणार आहे, असे बयान माननीय अर्थमंत्र्यांनी केले. ‘झीरो बजेट फार्मिंग’ ही, अगदी थोडक्यात सांगायचे तर, नैसर्गिक शेतीच्या संकल्पनेजवळ जाणारी शेतीप्रणाली होय. शेतीमधून अधिक उत्पादन काढण्यासाठी जी रासायनिक खते, औषधे, कीटकनाशके वापरली जातात, तसेच दर एकक क्षेत्रामागे अधिक उत्पादन देणारी जी आधुनिक बी- बियाणे बाजारातून विकत घेतली जातात त्यांपायी शेतकऱ्यांच्या खिशावर बोजा वाढतो. दर एकक उत्पादन खर्चात या सगळ्यांमुळे भर पडते. दुसरीकडे, शेतमालाला बाजारात मिळणाऱ्या भावांवर शेतकऱ्याचे काहीच नियंत्रण नसल्याने शेती आतबट्ट्याची ठरत जाते आणि या चक्रातून फिरत राहणारा शेतकरी अखेरीस कर्जबाजारी बनतो. ही कार्यकारणभावाची साखळी तोडण्यासाठी ‘झीरो बजेट फार्मिंग’च्या प्रणालीचा प्रचार अलीकडील काळात कर्नाटक तसेच आंध्राच्या काही भागांत जोमाने केला जातो आहे. रासायनिक खतांच्या अतिरिक्त वापरापायी जमिनीचा पोतही पार खालावतो. तेव्हा, शेतीमध्ये रासायनिक द्रव्यांचा तसेच बाजारातून खरेदी केलेल्या अधिक उत्पादक वाणांचा वापर न करता, देशी गाईचे शेण व गोमूत्र यांच्या वापरावर भर देणारी लागवडीची पर्यायी पद्धत ‘झीरो बजेट फार्मिंग’मध्ये प्रतिपादन केली जाते. शेतमालाला अदा करावयाच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढ घडवून आणण्यावर व्यावहारिक मर्यादा असल्यामुळे आता, शेतीच्या दर एकक उत्पादन खर्चामध्ये बचत घडवून आणत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न सरकार ‘झीरो बजेट फार्मिंग’चे तत्त्वज्ञान राबवून करू पाहते आहे. शेतीचे एक पर्यायी प्रारूप म्हणून हे सगळे ठीक आहे. देशातील सर्व शेतकरी त्या प्रारूपाचा अंगिकार करतील किंवा नाही, हादेखील पुढचा प्रश्न.

मुळात, या सगळ्याच ‘ॲप्रोच’मध्ये दोन कच्चे दुवे आहेत. एक म्हणजे, अशा पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या शेतीमधून 130 कोटी लोकसंख्येची अन्नधान्यविषयक गरज पूर्ण होण्याइतपत उत्पादन सातत्याने होत राहील का, हे प्रारूप ‘रेप्लिकेबल’ आहे का... हे प्रश्न तपासून बघावयास हवेत. दुसरे म्हणजे, शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुपटीने वाढवायचे हे जे ध्येय या सरकारने नजरेसमोर ठेवलेले आहे, त्याचाही निव्वळ आंधळा पाठपुरावा काय कामाचा? समजा, एखाद्या अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्याला त्याच्या तुटपुंज्या शेतीमधून वर्षाला 10 ते 12 हजार रुपये मिळणार असतील तर त्याचे उत्पन्न दुपटीने वाढून ते 25 हजारांवर गेले तर आपण समाधान मानणार आहोत का, या प्रश्नाचे उत्तर कोणीच देत नाही. शेतकऱ्याला स्वाभिमानाने चांगले जीवन कसे जगता येईल, तो कसत असलेल्या शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याइतपत पैसा त्याच्या हातात कसा राहील, हे बघणे सगळ्यांत जास्त महत्त्वाचे. त्यासाठी, शेतीधारणविषयक नियम, कायदेकानू यांत कालोचित बदल, सिंचनाचा विस्तार, एकंदरीने सरासरी उत्पादकता उंचावण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्न यांसारख्या अनेक आघाड्यांवर सातत्याने मेहनत घ्यायला हवी. केवळ ‘झीरो बजेट फार्मिंग’च्या एका प्रयोगाने जादूची कांडी फिरेल, असे मानण्याने आपली फसवणूक आपणच करून घेत राहू.

हे झाले केवळ एक उदाहरण. अशा अनेक गंमती या अर्थसंकल्पात आहेत. परंतु, तपशीलाकडे पुरेपूर डोळेझाक करण्याचा पवित्रा स्वीकारायचा असे कंकणच जर अर्थमंत्र्यांनी बांधले असेल तर बोलणेच खुंटते.

Tags: संपादकीय निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प 2019 अभय टिळक Editorial Nirmala Sitharaman Budget 2019 Abhay Tilak weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या