डिजिटल अर्काईव्ह (2013-2020)

नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरसाठी (NRP)जनगणना

मध्यंतरी आधारकार्ड व तुमचा मोबाईल नंबर हे जोडून घ्या, असे वारंवार सुचविले जात होते. त्या वेळी खासगीसाठी म्हणजेच प्रायव्हसी हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे आणि आम्ही आमच्या सगळ्या प्रकारच्या ओळखी सरकारला देणार नाही, असा दावा अनेक कार्यकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केला होता. त्यामध्ये मोबाईल नंबर जोडू न देणे हा महत्त्वाचा अधिकार मानला गेला होता. मोबाईल नंबर व आधार कार्डावरील पत्ता हा जोडला गेला, तर व्यक्तीच्या सर्व हालचालींवर नजर ठेवता येते. इतकेच नव्हे, तर नुकत्याच आलेल्या माहितीनुसार, एल्गार परिषदेसाठी ज्या नऊ जणांना पकडण्यात आले त्यांच्यापैंकी दोघांचे मोबाईल व कॉम्प्युटर हॅक करून एका माल्वेअरच्या साह्याने बाहेरचा मजकूर तेथे घातला गेला आणि त्यांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली यूएपीए या कायद्याखाली त्यांना पकडण्यात आले.  हे सर्व सरकारी संमतीने करण्यात आले होते.

मागील महिन्यात राज्यसभेमध्ये चर्चा चालू होती ती NPR संबंधी. एक एप्रिलपासून ही जनगणना सुरू करण्यासंबंधी आदेश आलेले होते. (कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे सरकारने ही जनगणना एक वर्ष पुढे ढकलली आहे.) CAA, NPR, NCR या तीन प्रक्रिया एकामागून एक होणार आहेत. CAA -म्हणजेच सिटिझनशिप ॲमेन्डेड ॲक्ट- हा नुकताच लोकसभेमध्ये पास झाला. थोडक्यात सांगायचे तर, आजपर्यंत असलेला नागरिकत्वाचा कायदा त्यामुळे बदललेला आहे. आजपर्यंत फाळणीच्या वेळी जे लोक भारतात आले सर्व प्रकारचे- हिंदू, मुस्लिम, शीख, पारशी, ख्रिश्चन- यांना नागरिकत्व मिळाले होते. तसेच त्यांची मुलेही येथे जन्मलेली आहेत, त्यांनाही भारतीय नागरिकत्व मिळत असे. शिवाय जे फाळणीच्या आधीपासून भारतात राहत आहेत, त्यांना व त्यांच्या येथे जन्मलेल्या मुलांनाही भारतीय नागरिकत्व मिळत असे. याशिवाय काही परदेशी मंडळी जी येथे किमान 11 वर्षे राहत आहेत, जर त्यांनी अर्ज केला तर त्यांनाही भारतीय नागरिकत्व मिळत असे. माझी मैत्रीण गॅब्रिएल ही जर्मन असून ती कित्येक वर्षे भारतात राहत असून तमिळ भाषेतून कॉलेजमध्ये शिकवत आहे. नव्या कायद्यानुसार 2014 च्या आधी जे हिंदू, शीख, पारशी, ख्रिश्चन लोक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बंगलादेश येथून भारतात आलेले असतील आणि त्यांचे वास्तव्य किमान पाच वर्षे येथे झालेले असेल, त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. याचा अर्थ, मुस्लिम लोकांना मात्र या नव्या कायद्यानुसार वगळले जाईल. या कायद्याच्या समर्थनार्थ असे सांगितले जाते की, आम्ही नागरिकत्व देण्याच्या गोष्टी करत आहोत; काढून घेण्याच्या नाही.

या भूमिकेचा व या कायद्याचा अर्थ लावताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की, हा कायदा एकटा आलेला नाही; याच्या पाठोपाठ आणखी दोन कायदे NPR, NRC अगोदरच 2003 मध्ये वाजपेयी सरकारने आणलेले होते, पण त्यांची अंमलबजावणी करण्याआधीच ते सरकार गेलेे. त्या वेळी केलेला कायदा आधीच अस्तित्वात आहे, तो रद्द झालेला नाही. जेव्हा गृहमंत्री सतत सांगतात की- तुम्हाला घाबरायचे काही कारण नाही; एनपीआरसाठी जनगणना अधिकारी जेव्हा घरी येतील, तेव्हा तुम्हाला पाहिजे त्या प्रश्नांची उत्तरे द्या. नको असल्यास देऊ नका. कोणताही कागद मागितला जाणार नाही. पुढे पंतप्रधान असे सांगतात की, ‘आम्ही एनआरसी करणारच नाही आहोत.’ परंतु 2003 च्या कायद्यामध्ये एनआरसीचाही उल्लेख आहे; एवढेच नव्हे, तर त्याची प्रक्रियासुद्धा सांगितली आहे. एनआरसीच्या प्रक्रियेतून खरे भारतीय कोण आणि ‘परदेशी घुसखोर’ कोण- याचा निकाल लागावा, अशी तरतूद आहे. एनपीआरच्या यादीमधूनच काही लोकांची निवड केली जाणार आहे. तीही तालुकापातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या हातात असणार आहे. काही निकषांच्या आधारे ते ती निवड करतील, असे 2003 चा कायदा सांगतो. हे निकष कोणते? यासाठी आपल्याला एनपीआरचा फॉर्म समजून घ्यावा लागेल- ज्यावरून तुम्ही ‘परदेशी’ (फॉरिनर) आहात का भारतीय आहात, हे ठरविले जाणार आहे. मी खाली या फॉर्ममधील प्रश्नांची यादी देणार आहे. त्यातून आपल्याला हे निकष काय असणार आहेत, याची माहिती होईल. म्हटले तर ही यादी अगदी निरागस वाटेल. अर्थात त्यातील सर्व माहिती पुराव्यासकट, म्हणजे कागदपत्रांसकट फार कमी लोकांकडे असेल. उदा. माझा जन्म मुंबईला हॉस्पिटलमध्ये झाला होता, तरीही माझ्याकडे जन्मदाखला नाही. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, यातील विशिष्ट माहितीचा व सी.ए.ए. या कायद्याचा संबंध आहे. किंबहुना, म्हणूनच तो पास केला आहे. त्यातून मुस्लिम धर्माच्या लोकांना वगळण्यात आले आहे.

एन.पी.आर. आणि सेन्सस या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सेन्ससमध्ये केवळ तुम्ही या देशातील रहिवासी आहात, हे गृहीत धरून माहिती गोळा केली जाते. तीही कुटुंबाची माहिती असते. त्यामुळे वैयक्तिक माहितीला एवढे महत्त्व नसते. मुख्यत: घरातील वडिलधारी माणूस ही माहिती देऊ शकतो. मुलांची वये काय, काय शिकतात, शिक्षण किती, नोकरी करतात का, स्त्रिया कमाईची कामे करतात का- अशा प्रकारचे हे प्रश्न असतात. एन.पी.आर.मध्ये व्यक्तिगत माहिती जमविली जाते. त्यामध्ये भौगोलिक माहितीही असते. जन्मतारीख, जन्माचे ठिकाण वगैरे अनेक गोष्टींचा उल्लेख असतो. खालील यादीवरून आपल्या ते लक्षात येईल. आणखीही एक गोष्ट आपल्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे की- मी खाली दोन याद्या देत आहे. एक 2003 मधील कायद्यावर आधारित आणि एक काँग्रेसच्या कालावधीत म्हणजे 2010 मध्ये एकदा एन.पी.आर.चा प्रयत्न झाला होता, तोही काही सीमेवरील राज्यांच्या परिसरात केला गेला. त्या वेळची यादी येथे दाखविली आहे. परंतु त्यानंतर तो प्रयोग थांबला, कारण लोकांकडे पुरावे नसतात असे लक्षात आले. सगळ्या देशात हे लागू करायचे झाले, तर खर्चही खूप येणार होता. काँग्रेसला एन.पी.आर.मध्ये रस नव्हता. त्यांना नागरिकत्वाच्या कायद्यात आधी जे थोडेफार बदल झाले तेवढेच पुरेसे होते. म्हणून काँग्रेसने एन.पी.आर.चा फॉर्म भरण्याचे थांबविले.

सन 2010 च्या यादीमध्ये केवळ 15 प्रकारची माहिती विचारली होती आणि 2020 च्या  यादीमध्ये 21 प्रकारची माहिती विचारली आहे. यात सर्वांत महत्त्वाची माहिती आहे ती आई-वडील यांच्या जन्मतारखा आणि जन्मठिकाणे ही. 2003 च्या कायद्याप्रमाणे तुमचे आई-वडील जर परदेशात जन्मलेले असतील, तर तुम्ही स्वत: भारतात जन्म घेऊनही तुम्हाला भारतीय नागरिकत्व मिळू शकत नाही. (पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे 1987 नंतर भारतात जन्मलेल्या प्रत्येकाला नागरिकत्व मिळू शकते.) सी.ए.ए.चा फायदा असा की, हिंदू, शीख, पारशी, ख्रिश्चन जरी भारतात जन्मलेले नसले तरी तुमचे आई-वडील 2014 पर्यंत भारतात येऊन त्यांना किमान पाच वर्षे पूर्ण झालेली असली, तर त्यांना लगेच नागरिकत्व मिळू शकेल. तुम्ही त्यांचा मुलगा/मुलगी म्हणून 1987 नंतर भारतात जन्मला असाल, तर तुम्हालाही हे नागरिकत्व मिळू शकते. मुस्लिमांना हा लाभ घेता येऊ शकणार नाही, हा त्यातील चकवा आहे. आई-वडिलांच्या व पर्यायाने तुमच्याही कागदपत्रांची मागणी होईल. हे एन.पी.आर. झाल्यावर होईल. आता कदाचित खूप आरडाओरडा झाल्यामुळे जनगणना करण्यासाठी येणारे सरकारी कर्मचारी कागदपत्रे दाखविण्याबाबत आग्रही राहणार नाहीत. पण एकदा माहिती जमा झाली की, तहसील पातळीवरील अधिकारी हे फॉर्म तपासणार आहेत. त्यांच्या हे लक्षात येईल. तसे पाहिले तर आपल्याकडे धर्माप्रमाणे नावे- विशेषत: आडनावे बदलत असतात, त्यामुळे डाऊटफुल म्हणजेच संशयास्पद रहिवासी असा शिक्का बसविणे सहज शक्य आहे. हिंदुत्वाच्या आक्रमक भाषेमुळे व पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेमुळे मुस्लिम-विरोध हा सहज साधला जातो. तेव्हा अनेक मुसलमानांना संशयास्पद शिक्क्याखाली टाकले जाईल. त्यानंतर त्यांना खास बनविलेल्या ‘फॉरिनर ट्रिब्युनल’कडे पाठविले जाईल. कागदपत्रांची मागणी होईल आणि समाधान झाले नाही, तर त्यांना छावण्यांमध्ये बंदिस्त ठेवले जाईल. मध्यंतरी ज्या छावण्यांची भाषा चालली होती आणि फडणवीस सरकारने सिडकोकडे त्यासाठी जागेची मागणी केली होती, त्याच ह्या छावण्या. आसाममध्ये एन.पी.आर. आणि एन.आर.सी. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन 14 लाख हिंदू व 5 लाख मुस्लिम हे ‘परदेशी घुसखोर’ ठरविले गेलेले आहेत. त्या हिंदूंना नव्या सी.ए.ए.मुळे भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची व्यवस्था आहे. मुस्लिमांना मात्र कोणताही देश स्वीकारणार नाही आणि त्यांना कायद्याप्रमाणे बंदिस्त छावण्यांमध्ये राहावे लागेल.

या यादीमध्ये आणखी एक छुपी गोष्ट सरकारने साधली आहे. मध्यंतरी आधारकार्ड व तुमचा मोबाईल नंबर हे जोडून घ्या, असे वारंवार सुचविले जात होते. त्या वेळी खासगीसाठी म्हणजेच प्रायव्हसी हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे आणि आम्ही आमच्या सगळ्या प्रकारच्या ओळखी सरकारला देणार नाही, असा दावा अनेक कार्यकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केला होता. त्यामध्ये मोबाईल नंबर जोडू न देणे हा महत्त्वाचा अधिकार मानला गेला होता. मोबाईल नंबर व आधार कार्डावरील पत्ता हा जोडला गेला, तर व्यक्तीच्या सर्व हालचालींवर नजर ठेवता येते. इतकेच नव्हे, तर नुकत्याच आलेल्या माहितीनुसार, एल्गार परिषदेसाठी ज्या नऊ जणांना पकडण्यात आले त्यांच्यापैंकी दोघांचे मोबाईल व कॉम्प्युटर हॅक करून एका माल्वेअरच्या साह्याने बाहेरचा मजकूर तेथे घातला गेला आणि त्यांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली यूएपीए या कायद्याखाली त्यांना पकडण्यात आले. या कायद्याखाली जामीन न देता किमान दोन वर्षे तुरुंगात ठेवता येते. हे सर्व सरकारी संमतीने करण्यात आले होते.

वरील या यादीतील मतदार क्रमांक, पॅन नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर सरकारकडे असतोच. एकच आहे की, अजून ते सर्व एकमेकांशी जोडले गेले नसतील. पण ते सर्व नव्या तंत्रज्ञानाने जोडून प्रत्येक नागरिकावर नियंत्रण मिळविणे शक्य आहे. विशेषत: सरकारच्या अनेक धोरणांवर टीका करणारे, मतभेद व्यक्त करणारे अशा व्यक्तींसाठी अशा प्रकारच्या जोडण्या घातक ठरतात.

या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील आपच्या सरकारने भूमिका घेतली आहे की- आम्ही एनपीआर करू, पण ती 2010 च्या यादीप्रमाणे राहील. ठिकठिकाणी एनपीआरला विरोध होत आहे. सामान्य नागरिक गोंधळलेला आहे. तेच केंद्र सरकारला हवे आहे. लोक गाफील राहिले, तर सरकारच्या हातात अधिकाधिक सत्ता केंद्रित होत असते. हे लक्षात घेऊन आपणही 2010 च्या यादीप्रमाणे एनपीआर करा म्हणायला हवे किंवा एनपीआर नकोच म्हणायला हवे. निदान मोबाईल नंबर देणार नाही, ही तरी भूमिका घ्यायला हवी. ते संविधानाच्या विरोधात आहे, मूलगामी स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. सीएएला नकार, हाही संविधानातील समतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. कारण मुस्लिम समाज हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. सर्वांना एकच कायदा लागू करा, असा हा आग्रह आहे.

(अनेक लेख वाचून हा लेख तयार केला आहे. याद्या इंडियन ए़क्स्प्रेसमध्ये आल्या होत्या.)

Tags: इंडियन एक्स्प्रेस छाया दातार एन पी आर indian express chhaya datar national population register NPR weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

छाया दातार,  मुंबई, महाराष्ट्र
chhaya.datar1944@gmail.com

सामाजिक कार्यकर्त्या 


प्रतिक्रिया द्या