डिजिटल अर्काईव्ह (2013-2020)

तैवानचा प्रश्न राजकीय, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने व भावनिक दृष्ट्या फार महत्त्वाचा होता. हा प्रश्न बराचसा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाशी, अमेरिकेचे तैवानशी असणाऱ्या दृढ संबंधांशी व अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाशीही संबंधित होता. माओंच्या काळात किसिंजर यांच्या 1972 मधील चीनभेटीनंतर चीन व अमेरिकेतील संबंध सुधारत होते. त्यांच्यातील संबंधाचा पाया हा त्या दोघांच्या प्राथमिक भेटीतील ‘शांघाय सामंजस्य करारामध्ये’ (शांघाय कम्युनिक) होता. त्यात अमेरिकेने चीनला मान्यता देऊन तैवानशी संबंध तोडणे वा कमी करणे व चीनशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे, हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. मात्र हे अवघड होते. बीजिंगमध्ये कम्युनिस्टांची राजवट स्थापन होण्यापूर्वी बऱ्याच काळापासून अमेरिकेचे कुओमिंगटांगच्या सरकारशी व चँग कै शेक यांच्याशी संबंध होते.

प्रत्येक देशात नेतृत्वाच्या अनेक पिढ्यांना पुरून उरतील अशी मोठी आव्हाने व प्रश्न असतात. राजकारणी व मुत्सद्दी अशा प्रश्नांना कसे सामोरे जातात, त्याची नोंद इतिहासात होत असते. असे तीन महत्त्वाचे आणि चीनमधील नेतृत्वाच्या अनेक पिढ्यांना पुरून उरणारे प्रश्न म्हणजे- हाँगकाँग, तिबेट व तैवान.

सन 1894-95 मध्ये झालेल्या चीन-जपान युद्धात छोट्या अत्याधुनिक जपानने आकाराने मोठ्या परंतु मोडकळीस आलेल्या चीनला नमविले. या मानहानिकारक युद्धानंतर चीनने जपानकडे तैवान सुपूर्द केले. तसेच चीनमधील दक्षिण व पूर्व किनारपट्टीवरील बंदरे यांवर पाश्चिमात्यांना व्यापारासाठी परवानगी देऊन नियंत्रणे बहाल केली. कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर 1949 मध्ये किनारपट्टीपासून सर्व चीनभर कम्युनिस्ट पक्षाने सत्ता आणली खरी, मात्र काही भागांत हे शक्य झाले नाही. कम्युनिस्टांना तैवान काही घेता आला नाही. चँग कै शेक व त्यांच्या कुओमिंगटांगचा पराभव झाल्यानंतर कुओमिंगटांग सरकारने चीनमधून पलायन करून तैवानमध्ये आपले सरकार नेले व तेथेच बस्तान बसविले. तेव्हापासून तैवान साम्यवादी चीनशी फटकून वागू लागला. तैवान स्वतंत्रच होता; किंबहुना, सर्व जगाने- विशेषतः अमेरिकेने तैवानलाच चीन म्हणून अधिकृत रीत्या स्वीकृत केले होते. चीन पूर्वीपासूनच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचा सदस्य होता. चीनमधील साम्यवादी क्रांतीनंतरही सुरक्षा समितीचा सदस्य म्हणून तैवानलाच मान्यता होती. तैवान मूळ चीनचाच एक भाग असल्याने चीन व तैवानमधील लोकांमध्ये जवळचे व कौटुंबिक संबंध असत व अजूनही आहेत. तैवानचे स्वातंत्र्य आणि अस्तित्व चीनच्या काळजातील एक जखमच होती; कारण तैवानचे अस्तित्व मान्य करणे, म्हणजे कम्युनिस्ट चीनच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणे. म्हणूनच तैवानचा मुद्दा चीनच्या नेतृत्वाला आजही अस्वस्थ करतो. आजही तैवान स्वतंत्र असून चीनच्या नाकावर टिच्चून त्याला खुणावतो.

हाँगकाँगचा प्रश्नही अधून-मधून चीनला असाच अद्यापही त्रस्त करतो. हाँगकाँग मुळात चीनचे असले, तरीही ब्रिटिश सरकारच्या ताब्यात होते आणि तेही चीनच्या बाहेरच होते. चीन-जपान युद्धाने 1894-95 मधील विकलांग झालेल्या चीनला 1898 मध्ये हाँगकाँग हे बेट इंग्लंडकडे 100 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने द्यावे लागले. हाँगकाँग पूर्वीपासूनच पूर्वेचे महत्त्वाचे बंदर होते. ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेल्यानंतर ते आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे व अर्थव्यवहाराचे महत्त्वाचे केंद्र झाले. चीनच्या इतक्या जवळ असणारे हाँगकाँग बेट ब्रिटिश सरकारच्या ताब्यात राहू देणे, ही बाब चीनच्या दृष्टीने फारशी भूषणावह नव्हती. आज तर हाँगकाँगवरून चीन खूपच त्रस्त आहे.

तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा तिबेटबद्दलचा होता. तिबेट व चीन यांच्यात अनेक शतके वाद होते. चीनच्या दक्षिण-पश्चिम सीमेवर तिबेट होते. तिबेट स्वतंत्र राष्ट्र होते व चीनमधील तिबेटचा दावा त्याच्या उत्तर-पूर्वेकडील चीनमधील मोठ्या भूभागावर होता. मात्र चीनने तिबेटचा मोठा भाग अनेक शतकांमध्ये गिळंकृत केला होता. तेराव्या शतकापासून तिबेट स्वतंत्र वाटले तरी तिथे अप्रत्यक्ष रीत्या चीनचे वर्चस्व होते. चीनचे केंद्रस्थानी असलेले साम्राज्य कमकुवत झाले की, तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न डोके वर काढीत असे. चीनमध्ये 1949 मध्ये नवे कम्युनिस्ट क्रांतीनंतरचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हापासून चीनने तिबेटमध्ये शिरकाव केलेला होता. तेव्हा तिबेटचा आकार छोटाच राहिला होता. चीनच्या नैर्ऋत्य भागात तिबेटची अनेक मंदिरे, मठ, धार्मिक स्थळे व संस्था होत्या. तसेच, तेथील तिबेटी वंशाचे लोक ही सगळी तिबेटला राजकीय पाठिंबा देणारी सामर्थ्यवान केंद्रे झाली होती. चीनने 1949 नंतर तिबेटचा उर्वरित भागही हळूहळू गिळंकृत केला. 1955 मध्ये हे झाल्यावर या प्रक्रियेत तिबेटमधील अनेक लोक निर्वासित म्हणून मोठ्या संख्येने भारतात आले आणि त्यांना येथे राजकीय आश्रय मिळाला.

मात्र, 1956 मध्ये त्याला वेगळे वळण लागले. वास्तविक पाहता, चीनमधील बौद्धधर्मीयांना सरसकट त्रास देण्याचेच धोरण क्रांतिकारी सरकारचे होते. पण तिबेटची पार्श्वभूमी लक्षात घेता वरवर तरी तिबेटी व तेथील बौद्धधर्मीयांना सुरुवातीला फार त्रास दिला गेला नाही. माओ व कम्युनिस्टांनी तिबेटमध्ये व चीनमधील इतर भागांमध्ये पसरलेल्या तिबेटी लोकांना साम्यवादी विचारसरणीचा त्रास होऊ देऊ नये, अशी भूमिका 1956 मध्ये घेतली होती. त्यामुळे तिबेटी लोकांचे मठ/मॉनेस्ट्रीज, धार्मिक स्थळे व तिबेटमधील जनतेला त्रास न देण्याचे आणि तिबेटला जमेल तितकी स्वायत्तता देण्याचे धोरण होते. शेतीचे सामूहिकीकरण व इतर समाजवादी धोरणे 1956 मध्ये अवलंबिताना सिच्युआन व इतर जवळच्या भागात जेथे तिबेटी वंशाचे लोक (तिबेटबाहेर) स्थलांतरित झाले होते, त्यांना या धोरणामुळे जमिनी व संपत्ती गमवाव्या लागल्या. त्यांनी विरोध करताच तो विरोधही चीनच्या साम्यवादी पक्षाने व केडरने जोरदारपणे मोडून काढला. त्यामुळे तेथील तिबेटी जनतेने मोठा उठाव केला. सिच्युआनमधील खाम्पा तिबेटियन भागातील तिबेटी लोकांचा उठाव हा अतिशय हिंसक होता आणि त्यांच्याकडे बाहेरून आलेली आधुनिक शस्त्रास्त्रे होती. मात्र चिनी सैन्यदलाने हिंसाचार काबूत आणल्यावर त्यांच्यापैकी अनेक जण तिबेटमध्ये पळून गेले आणि तिबेट अधिकाधिक अशांत होत गेले. चीनने दलाई लामा यांना खाम्पा तिबेटींना परत पाठविण्याबाबत निर्देश दिले, ते दलाई लामांनी ऐकले नाहीत. पुढे 1959 मध्ये चीनच्या सैन्यदलाने तिबेटचा ताबा घेतला आणि तिबेटी व दलाई लामा यांनी भारतात धर्मशाला भागात पालायन केले.

अशा रीतीने तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा भारतात आले. त्यांना जगभर मोठी मान्यता होती, त्यामुळे तिबेट ताब्यात येऊनही त्याचे चीनमध्ये सामिलीकरण करून घेणे अवघड झाले. दलाई लामा व तिबेटचे निर्वासित यांना भारताने आश्रय तर दिलाच; परंतु दलाई लामा यांचे धार्मिक व आध्यात्मिक महत्त्व लक्षात घेता तिबेटचे चीनमध्ये सामिलीकरण कसे करावे, हाही माओ व त्यानंतर डेंग यांच्यापुढे प्रश्नच होताच. शिवाय चीनमधील उत्तर, पश्चिम व दक्षिण या भागातील डोंगराळ प्रदेशात विविध जमातींचे, वंशाचे लोक राहत होते. या अल्पसंख्याकांना सामावून घेण्यासाठी मोठा प्रश्न होता. तिबेट 1959 मध्ये चीनच्या ताब्यात आला, तरी दलाई लामांसह अनेक तिबेटी नागरिक चीनबाहेर असल्याने तिबेटवर नियंत्रण ठेवणे सोपे राहिले नव्हते.

डेंग यांच्याकडे 1979 मध्ये सत्ता आली असताना तिबेटचा प्रश्न परत निघाला. सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान तिबेटमधील कम्युनिस्ट पक्ष व रेड गाडर्‌स यांनी उच्छाद मांडला होता. दरम्यानच्या काळात दलाई लामांना पाश्चिमात्य देशांत व इतरत्र बरीच प्रतिष्ठा प्राप्त झाली होती आणि भारतातील निर्वासित तिबेटीसुद्धा आक्रमक असत. अशा वेळी मानवी हक्कांचे उल्लंघन चीन करीत आहे, अशी वारंवार तक्रार होत असल्याने याबाबतीत अधिक पॉझिटिव्ह धोरण आखणे गरजेचे होते. हु याओ बांग यांना 1980 मध्ये तिबेटमध्ये पाठविण्यात आले. ते बऱ्यापैकी उदारमतवादी म्हणून ओळखले जात. त्यापूर्वी दलाई लामांच्या भावाच्या-गायलो थोन्डपच्या मदतीने भारतातील निर्वासितांच्या शिष्टमंडळांना चीनमध्ये आमंत्रित करण्यात आले. परंतु डेंगना वाटले त्यापेक्षाही या शिष्टमंडळांची भूमिका ताठरपणाची होती. शिवाय दलाई लामा पाश्चिमात्य देशांत जितके जास्त लोकप्रिय होत, त्याच प्रमाणात तिबेटींचा चीनविरोध वाढे व चीनची दडपशाहीही! हु याओ बांग यांनी 1980 मध्ये तिबेटला स्वायत्तता व इतर अनेक प्रकारची मदत देण्याची घोषणाही केली. नवी विद्यापीठे व तिबेटी जनतेचा तेथील स्थानिक नोकरशाहीमध्ये अधिक सहभाग इत्यादींचा त्यात समावेश होता. मात्र बांग यांचा प्रयत्न सफल झाला नाही, कारण हानवंशीय चिनी नोकरशाही व स्थानिक अधिकारी हेच त्यांच्या विरोधात गेले आणि स्वायत्तता व इतर धोरणे बारगळली. चीनने 1980 च्या दशकात तिबेटला 1950 पेक्षा जास्त स्वायत्तता दिली, हे खरे. स्थानिक तिबेटी भाषेचा वापर, पीपल्स काँग्रेसमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व, विद्यापीठे व शिक्षण संस्थांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश इत्यादी सवलती देऊनही तिबेटची जुनी मागणी म्हणजे तिबेटबाहेरील मोठी तिबेटी लोकसंख्या असणारे काही भाग- सिच्युआन, शिंगहाई, गौसी व युनान हेही- तिबेटमध्ये समाविष्ट करावेत, ही कधीही मान्य होणारी नव्हती. आता तिबेटमधील जनताही चीनमध्ये बऱ्यापैकी मिसळून गेली आहे आणि चीन व दलाई लामा यांच्यात चर्चेने प्रश्न पुढे सोडविण्याची काहीही शक्यता दिसत नाही. असे असले तरी तिबेटचा प्रश्न मधून-मधून डोके वर काढतो. तिबेट हा चीनचा नुसताच अंतर्गत प्रश्न राहिलेला नाही; भारत व चीन यांच्या संबंधातील तो एक मोठा अडसर आहे. याची अधिक चर्चा पुढे भारत-चीन यांच्या संबंधावरील लेखामध्ये येईलच.

तैवानचा प्रश्न राजकीय, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने व भावनिक दृष्ट्या फार महत्त्वाचा होता. हा प्रश्न बराचसा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाशी, अमेरिकेचे तैवानशी असणाऱ्या दृढ संबंधांशी व अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाशीही संबंधित होता. माओंच्या काळात किसिंजर यांच्या 1972 मधील चीनभेटीनंतर चीन व अमेरिकेतील संबंध सुधारत होते. त्यांच्यातील संबंधाचा पाया हा त्या दोघांच्या प्राथमिक भेटीतील ‘शांघाय सामंजस्य करारामध्ये’ (शांघाय कम्युनिक) होता. त्यात अमेरिकेने चीनला मान्यता देऊन तैवानशी संबंध तोडणे वा कमी करणे व चीनशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे, हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. मात्र हे अवघड होते. बीजिंगमध्ये कम्युनिस्टांची राजवट स्थापन होण्यापूर्वी बऱ्याच काळापासून अमेरिकेचे कुओमिंगटांगच्या सरकारशी व चँग कै शेक यांच्याशी संबंध होते.

अमेरिकन सिनेटर्सशी डेंग स्पष्टपणे बोलत की, तैवानशी एकत्रीकरण होण्यासाठी बळाचा वापर करण्यास चीन मागे-पुढे पाहणार नाही. मात्र अमेरिकेने तैवानची सातत्याने पाठराखण करायची ठरवले, तर तैवान एकत्रीकरणाला कधीच तयार होणार नाही, याची डेंग यांना जाणीव होती. म्हणून त्यांना परस्परांपासून राजकीय दृष्ट्या दूर ठेवणे हिताचे होते. मॉस्कोमध्ये डेंग यांच्या वर्गात चँग कै शेक यांचा मुलगा चिअँग चिंग कुओ शिकत होता. चँग कै शेक 1948 मध्ये कम्युनिस्ट क्रांतीवेळी तैवानमध्ये पळून गेले होते. नॅशनल पीपल्स काँग्रेसने 1979 मध्ये नववर्षशुभदिनी तैवानला लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले होते की- ‘चीनबरोबर तैवान एकत्रीकरणास तयार असेल, तर तैवानला स्वायत्तताच नव्हे तर स्वतंत्र लष्कर ठेवण्याचीही परवानगी असेल.’ अर्थातच चिअँग चिंग कुओने हे मान्य केले नाही, ही गोष्ट वेगळी! तैवान हा अमेरिकेचा जुना मित्र असल्याने चीन-अमेरिका संबंध सुधारत असले तरी अमेरिकन सरकारने 10 एप्रिल 1979 रोजी तैवान रिलेशन्स ॲक्ट हा कायदा काँग्रेसमध्ये पास करून घेतला. त्यामध्ये तैवानचे स्वातंत्र्य जपण्याची, खास मदत देण्याची, सुरक्षासंबंधी सामग्री पुरविण्याची व त्यांच्याबरोबर दीर्घ मुदतीचे संबंध ठेवण्याची- अशा तरतुदी होत्या. अमेरिकेतील लोकमत तैवानच्या बाजूचे होते. चीनबरोबर राजनैतिक संबंध 1979 मध्ये सुरू केल्याने अमेरिकेचे तैवानबरोबरचे राजनैतिक संबंध संपुष्टात आले. तैवान व चीनमधील संबंधांना वैधता आणण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसने हा कायदा पास करून तैवानशी संबंध सुरू ठेवले.

रेगन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर चीन व अमेरिका यांच्यातील संबंध थोडे दुरावल्यासारखे झाले. कारण रेगन यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात तैवानला समर्थन देण्याचा व संरक्षणसामग्री पुरविण्याचा मुद्दा समाविष्ट केला होता. त्यामुळे चीन व तैवानमधील संबंधही सातत्याने तणावाचे राहिले. रेगन यांचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट- अलेक्झांडर हेग यांच्या चीन भेटीवेळी डेंग यांनी तैवानबद्दलची आपली भूमिका अमेरिकेकडे पोहोचविली. त्याचा योग्य तो परिणाम झाला. सिंगापूरचे पंतप्रधान ली कुआन यु हे जेव्हा रेगन यांना भेटायला आले, तेव्हा त्यांनी एफएक्स-15 या फायटर विमानांची तैवानला गरज नसावी, असे म्हटले होते. शेवटी रेगन त्यांना म्हणाले- आता तुम्हीच चिअँग चिंग कुओना सांगा की, अमेरिका ही लष्करी मदत तैवानला पूर्णपणे देऊ शकणार नाही. ली यांनी हा निरोप काही दिवसांनी चिअँग चिंग कुओ यांच्याकडे पोहोचता केला व डेंग यांना पाहिजे होते ते मिळाले.

अमेरिकेने 1982 मध्ये हे मान्य केले की, अमेरिका मेनलँडमधील चीनलाच सार्वभौम चीन असे मानते. तसेच नजीकच्या भूतकाळात तैवानला जो शस्त्रपुरवठा केला गेला, त्यापेक्षा अधिक शस्त्रपुरवठा अमेरिका करणार नाही. तसेच हा शस्त्रपुरवठा क्रमाक्रमाने कमी करण्यात येईल. तैवानबाबतच्या या भूमिकेमुळे चीन व अमेरिकेतील संबंध जलद रीतीने पूर्ववत्‌ झाले व ते 1989 मधील तिआनमेन प्रकरणापर्यंत निकटचे राहिले. एप्रिल 1984 मध्ये तर रेगन यांनी चीनला भेट दिली. यो दोन देशांमध्ये राजनैतिक संबंध 1979 मध्ये औपचारिक रीत्या सुरू झाले होते. त्यानंतर चीनला भेट देणारे रेगन हे पहिलेच अध्यक्ष. दरम्यानच्या काळात काही तरी होऊन तैवान व चीनमधील विलीनीकरणास कमीत कमी सुरुवात होईल वा त्यासाठी असणारे चांगले वातावरण तरी तयार होईल, असे डेंग यांना वाटत असे. तैवानचे चिअँग चिंग कुओ यांना भेटण्याचा व वातावरण चांगले करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र कुओ यांनी मात्र त्यात रस दाखविला नाही, कारण कम्युनिस्टांवर त्यांचा विश्वासच नव्हता. डेंग यांनी हा विषय सोडून दिला. दरम्यानच्या काळात कुओंनी आपल्या मृत्यूपूर्वीच राज्यव्यवस्थेत बरेच बदल करून आणीबाणी, मार्शल लॉ इत्यादी तरतुदी रद्द केल्या. तसेच विरोधी पक्षांना मान्यता देऊन राज्यव्यवस्थेत लोकशाही रुजविण्याच्या दृष्टीने काही संस्थात्मक बदल केले आणि लोकशाहीपद्धती दृढ केली. याशिवाय तैवानमधील लोकांना चीनमध्ये जाऊन भेटण्यासही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. यामुळे चीन व तैवानमधील लोक भावनिक रीत्या जवळ आले आहेत, मात्र चीन व तैवानच्या एकत्रीकरणाचे स्वप्न अजूनही अपुरेच राहिले आहे.

सत्तेत 1978 मध्ये आल्यानंतर चीनमध्ये हाँगकाँग विलीन करण्याबद्दलची संकल्पना डेंग यांच्या मनात आकार घेऊ लागली. ब्रिटनबरोबर असलेला हाँगकाँगविषयीचा 100 वर्षांचा भाडेपट्टी करार 1997 मध्ये संपुष्टात येणार होता. त्यामुळे डेंग यांनी आपला मोहरा हाँगकाँगच्या प्रश्नाकडे वळविला. हाँगकाँग हे नजीकच्या भविष्यकाळात चीनमध्ये सामावून घेणे, हे एक ध्येय होतेच; परंतु त्याशिवाय त्यादरम्यानच्या काळात हाँगकाँग आणि तेथील चिनी व्यापारी व उद्योजक यांचा वापर करून चीनमध्ये विदेशी भांडवल व विदेशी तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर आणण्यासाठी हाँगकाँगमधील प्रभावी उद्योजक लॉबीशी उत्तम संबंध ठेवणे महत्त्वाचे होते. तसे पाहायला गेल्यास 1949 पासूनच हाँगकाँग ही चीनची जगाकडे पाहण्याची एक खिडकीच होती. तिचे रूपांतर एका महाद्वारात करण्याचे डेंग यांनी योजिले होते. हाँगकाँगमधील उद्योजकांना व त्यांच्या चीनमधील नातेवाइकांना रेडगाडर्‌सनी सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान त्रास दिला होता. त्यामुळे हाँगकाँगबरोबर प्रथम उत्तम संबंध प्रस्थापित करणे, डेंग यांना आवश्यक वाटत होते. एप्रिल 1978 मध्ये डेंग यांनी ‘हाँगकाँग’मध्ये ‘हाँगकाँग ॲण्ड मकाव’ ऑफिस उघडले आणि हाँगकाँगबरोबर विविध स्तरावर सहकार्याचे पर्व सुरू झाले. हाँगकाँगमधील जनतेला दीर्घ काळ स्वातंत्र्य व लोकशाही संस्थांचा अनुभव असल्याने चीनबद्दल- विशेषतः कम्युनिस्ट पक्षाबद्दल त्यांच्या मनात बरीच भीती होती. ही भीती घालविणे आवश्यक होते. खरे तर मकाव ही पोर्तुगीज कॉलनी होती आणि तिचे हस्तांतर चीनकडे करण्याबद्दल पोर्तुगाल व चीन यांच्यात एक गुप्त करारही झाला होता. मात्र हाँगकाँगच्या लोकांमध्ये- विशेषत: उद्योजकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ नये, म्हणून चीनने हा करार गुप्त तर ठेवलाच; परंतु मकावचे चीनकडे होणारे हस्तांतर पुढे ढकलले.

हाँगकाँग 1997 नंतर चीनच्या ताब्यात जाईल, अशी भीती हाँगकाँगमधील ब्रिटिश प्रशासनाला वाटे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकांमध्ये जेव्हा करार होत असत, तेव्हा त्या करारामध्ये 1997 नंतर काय होणार याचा उल्लेख नसे. हाँगकाँग हे व्यापाराचे व अर्थविषयक व्यवहाराचे राष्ट्रीय केंद्र असल्याने येथे उद्योग, व्यापार व आर्थिक व्यवहारासंबंधी केलेल्या करारावर चीनच्या साम्यवादी राजवटीची सावली नको, असे सगळ्यांना वाटत असे. अशीच भीती हाँगकाँगमधील चिनी उद्योजकांना वाटत असे, कारण ‘सांस्कृतिक क्रांती’दरम्यानचा चीनमधील हिंसाचार व झुंडशाहीचा थोडा अनुभव या उद्योजकांनाही होताच. म्हणून डेंग यांनीही हाँगकाँग प्रशासनाबरोबर जुळवून घ्यायचे ठरविले. हाँगकाँग 15 वर्षांनंतर खरोखरच चीनमध्ये विलीन झाले, तर व्यापारी व उद्योजक यांच्याशी संबंध व त्यांनी परस्परांमध्ये केलेले करार (ॲग्रीमेंट) शाबूत (legally enforceable) राहू शकतील का, हा प्रश्न ब्रिटिश प्रशासकांना पडत असे. त्यावर डेंग यांचे उत्तर असे की- हाँगकाँग चीनचा भाग असला, तरी तो चीनकडे परत आल्यानंतरही तेथील व्यवस्था पूर्वीसारखीच म्हणजे भांडवलशाही पद्धतीची राहील. असे करार वाचविण्यासाठी हस्तांतरानंतरही हाँगकाँगची मुक्त व्यापारव्यवस्था व तेथील भांडवलशाही तशीच पुढे चालू राहिली पाहिजे, ही परिस्थिती डेंग यांनी मान्य केल्याने हाँगकाँगमधील उद्योजक खूश झालेच; शिवाय डेंग हे सुधारणावादी असून अधिक खुल्या धोरणाचे पुरस्कर्ते आहेत, असेही समजले गेले. त्यामुळे 1980 नंतर हाँगकाँग विलीनीकरणाला हुरूप आला. शिवाय 1980 च्या पॉलिट ब्युरोच्या बैठकीनंतर हुआ गुओ फेंग आणि त्यांच्या माओवादी समर्थकांची हकालपट्टी झाल्याने हाँगकाँगमधील प्रश्न बऱ्यापैकी मार्गी लागला. सप्टेंबर 1982 मध्ये ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी चीनला भेट दिली. त्यांच्या बीजिंग भेटीनंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, डेंग व इंग्लंड या दोघांनीही हाँगकाँगच्या प्रश्नावर तडजोडीची भूमिका घेतली तर हाँगकाँगचा प्रश्न समाधानकारक रीत्या सोडविला जाऊ शकत होता. सुरुवातीला मार्गारेट थॅचर यांनी चीनची हस्तांतराची विनंती उडवून लावली होती. मात्र या भेटीत चीन या मुद्यांवर किती कणखर भूमिका घेऊ शकतो, हे त्यांनी पहिले. हाँगकाँगच्या सीमेवर चीनचे लष्कर इतक्या संख्येने तैनात होते की, दूर अंतरावरून हाँगकाँगला इंग्लंड काहीही मदत करू शकणार नव्हते. शिवाय काहीही झाले तरी हाँगकाँग पूर्वीप्रमाणेच एक आंतरराष्ट्रीय बंदर व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून काम करीत राहील; त्यासाठी हाँगकाँगमध्ये काही खास उपाययोजना करण्यास चीन तयार असेल, हेही त्यांनी ताडले.

पुढे इंग्लंडमध्ये परतल्यानंतर थॅचर यांनी थोडे नरमाईचे धोरण स्वीकारले. हाँगकाँगच्या जनतेला मान्य असतील अशी सर्वसाधारण योजना चीन 1997 नंतर अंमलात आणणार असेल, तर 1997 नंतर हाँगकाँगचे सार्वभौमत्व चीनकडे सोपविण्यास ब्रिटनची काहीही अडचण नसेल- अशी भूमिका इंग्लंडने घेतली. ही भूमिका चीनला बऱ्यापैकी मान्य असल्याने डेंग यांनी आपले पूर्वीचे जवळचे सहकारी यु जियांतुन यांना हाँगकाँगमध्ये 1997 नंतरची अंतरिम योजना करण्यासाठी पाठविले. यानंतर ब्रिटन व चीन यांनी एकत्र दोन वर्षे काम करून हाँगकाँग योजना तपशीलवार तयार केली व 1984 मध्ये त्यावर एकवाक्यता झाली. त्यानंतर हाँगकाँगसाठी एक वेगळी व स्वतंत्र राज्यघटना तयार करण्यासाठी एका समितीची यथावकाश स्थापना करण्यात आली. त्यात हाँगकाँगमधील जनतेचे प्रतिनिधी तसेच चीनमधील पक्षनेते यांचा समावेश होता. तिआनमेन चौकातील हत्याकांडानंतर 1989 मध्ये हाँगकाँगच्या जनतेत घबराट पसरली. अशा परिस्थितीतही 1990 मध्ये नॅशनल पीपल्स काँग्रेसने या राज्यघटनेस (बेसिक लॉ) मान्यता दिली. त्यानुसार हाँगकाँग 1997 नंतरही फ्री पोर्ट राहणार, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून राहणार, स्वत:चे स्वतंत्र चलन वापरणे सुरू ठेवणार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित ठेवणार आणि अगदी कम्युनिस्ट पक्षावर टीका करण्याचेही स्वातंत्र्य जनतेला देणार- असे ठरले. हाँगकाँगमधील कायदे तसेच ठेवण्यात आले; तसेच तेथील न्यायव्यवस्थाही तशीच पुढे ठेवण्यात आली. या नव्या घटनेच्या आधीन राहून 1997 मध्ये हाँगकाँग हा चीनचा सार्वभौम भाग झाला. डेंग यांचे आयुष्यभराचे स्वप्न अशा रीतीने पूर्ण झाले. मात्र हे स्वप्न ‘याचि देहा, याची डोळा’ पाहण्यासाठी डेंग हयात नव्हते. हाँगकाँगचे चीनमध्ये प्रत्यक्ष विलीनीकरण होण्याच्या चार महिने अगोदरच 1997 मध्ये त्यांचे निधन झाले. दि.30 जून 1997 रोजी हाँगकाँग चीनचा भाग म्हणून घोषित झाला.

हाँगकाँगसाठी वेगळी राज्यघटना व मोठे स्वातंत्र्य देण्याचे व हाँगकाँगचे विशेष आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वैशिष्ट्य जपण्याचे चीनने मान्य केले खरे; मात्र डेंग यांच्यानंतर येणाऱ्या नेतृत्वाने पुढे-पुढे हाँगकाँगचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे ठरविले. पुढे झी जिनपिंग यांच्या काळात 2019 मध्ये तर चीन व हाँगकाँगची जनता यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला असून, तो एक आंतरराष्ट्रीय फ्लॅशपॉइंट झाला आहे. याबद्दल पुढे एका स्वतंत्र लेखात चर्चा असेल.

Tags: सदर सतीश बागल चिनी महासत्तेचा उदय चायना satish bagal sadar sadhana series chini mahasattecha uday china weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बगल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा