डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

प्रतिगामीत्वात स्पर्धा नको!

पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकाल फिरवला असून, ती संपूर्ण जागा रामलल्ला ट्रस्टची आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र त्या जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी नवीन ट्रस्ट स्थापन करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर टाकली आहे, आणि त्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याचा प्रतिनिधी असावा असेही म्हटले आहे. शिवाय, सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत पाच एकर जागा मशीद बांधण्यासाठी देण्यात यावी असाही निर्णय दिला आहे.

अखेर निकाल लागला. बाबरी मशीद होती ती जागा कोणाच्या मालकीची, या खटल्याचा निकाल लागला. 1949 पासून हा खटला न्यायालयात चालू होता. इ.स. 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार ती 2.7 एकर जागा रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या तीन दावेदारांना वाटप करण्यात येणार होती. 

पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकाल फिरवला असून, ती संपूर्ण जागा रामलल्ला ट्रस्टची आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र त्या जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी नवीन ट्रस्ट स्थापन करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर टाकली आहे, आणि त्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याचा प्रतिनिधी असावा असेही म्हटले आहे. शिवाय, सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत पाच एकर जागा मशीद बांधण्यासाठी देण्यात यावी असाही निर्णय दिला आहे. 

तब्बल सत्तर वर्षांपासून हा खटला चालू होता, तीन पक्षकारांचे वारस वा प्रतिनिधी हा खटला लढवत आले होते. मात्र या खटल्याला अभूतपूर्व महत्त्व प्राप्त झाले ते 1987नंतर, म्हणजे भाजप व त्यांच्या परिवारातील अन्य संस्था व संघटना यांनी आयोधेतील त्या जागेवर राम मंदिर उभारले जावे यासाठी आंदोलन उभारले तेव्हा. नंतरच्या पाच वर्षांतत्या आंदोलनाने उभा देश पेटवला, त्याची परिणती बाबरी मशीद पाडण्यात झाली. ती पाडली गेली तेव्हा त्या आंदोलनाचे प्रणेते लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले होते, ‘हा माझ्या आयुष्यातील अत्यंत दुःखद प्रसंग आहे.’ कारण ती मशीद सन्मानपूर्वक अन्यत्र हलवावी असे त्यांचे म्हणणे होते. ते प्राप्त परिस्थितीत शक्यच दिसत नव्हते. म्हणून त्यामागणीसाठी अयोध्येत कारसेवा या नावाखाली प्रचंड मोठा जनसमुदाय देशभरातून गोळा करण्यात आला. उग्र वातावरण तयार करण्यात आले. त्याचा परिणाम बाबरी मशीद पाडण्यात झाला. 

‘उपस्थित जनसमुदायाच्या उत्स्फूर्त उद्रेकातून ते विध्वंसक कृत्य घडले’ असे अडवाणी व भाजप नेते सांगत आले आहेत. तो कट होता का, त्याची जबाबदारी कोणाची, त्यात कल्याणसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारचा हात होता का, त्याला नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची छुपी संमती होती का, याबाबतचा न्यायालयीन खटला स्वतंत्रपणे चालू आहे, त्याचा निकाल अद्याप आलेला नाही. पण एवढे मात्र खरे की, बाळासाहेब ठाकरे वगळता अन्य कोणत्याही मोठ्या पक्षाच्या मोठ्या नेत्याने बाबरी पाडल्याचे जाहीर समर्थन केले नव्हते. ठाकरेंनी मात्र ‘ते कृत्य करणारे शिवसैनिक असतील तर त्यांचा मला अभिमान आहे’ असे जाहीर वक्तव्य केले होते. 

बाबरी मशीद पाडली जाणे यासंदर्भातील निकालाची आता प्रतीक्षा आहे, कदाचित पुढील काही महिन्यांत तो येईल, कदाचित तो इतका लांबेल की तोपर्यंत राम मंदिर बांधून होईल. आताचा निकाल हा फक्त जागेची मालकी कोणाची यासंदर्भात होता आणि हा खटला सत्तर वर्षांपासून प्रलंबित होता. बाबरी पाडली जाणे हे दरम्यानच्या काळातील कृत्य होते. त्यासंदर्भात आताच्या निकालात ‘ते कृत्य बेकायदेशीर होते’ असा स्पष्ट निर्वाळा देण्यात आलेला आहे. एवढेच नाही तर, ‘1949 मध्ये मशिदीच्या जागेत रामाची मूर्ती ठेवणे हे कृत्यही बेकायदेशीर होते,’ असाही निर्वाळा या निकालात आहे. त्यामुळेच बाबरी पाडली गेली नसती तर सर्वोच्च न्यायालयाने आता दिला तसाच निकाल दिला असता का, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. म्हणजे बाबरीचे स्थानांतर करा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद त्या जागेवर असती तर दिला असता का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’,असेच येईल. कारण 1947 पूर्वी धार्मिक स्थळे ज्या अवस्थेत होती, त्यात बदल करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 1991 मध्ये दिला आहे, त्याला   अपवाद केला होता तो केवळ बाबरी खटल्याचा. आणि तो निर्णय फिरवण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. त्यामुळे दोन शक्यता होत्या. 

एक- 1991 चा निकाल बाबरी मशिदीलाही लागू होतो असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले असते. दुसरी- आतासारखा निकाल दिला असता तर तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने तो फिरवला असता. कारण परिस्थितीच तशी स्फोटक होताी. अशाच स्फोटक परिस्थितीमुळे शाहबानो पोटगी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल 1986 मध्ये राजीवगांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने फिरवला होता. ‘त्याला प्रतिक्रिया म्हणून राम मंदिर उभारणीसाठीचे आंदोलन भाजपने 1987 मध्ये हाती घेतले’, असे अडवाणी यांनी (2008 मध्ये आलेल्या) आत्मचरित्रात लिहून ठेवले आहे. याचा तात्त्विक अर्थ, ‘तुम्ही मुस्लिमांना मागास ठेवू इच्छिता काय, मग आम्ही पण हिंदूंना मागास ठेवू इच्छितो असा निघतो,’ म्हणजे प्रतिगामीत्वाच्या बाबतीत आम्ही हार मानणार नाही. याचा व्यावहारिक अर्थ, ‘शाहबानो प्रकरणातील निकाल फिरवून तुम्ही मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळवू पाहता काय, मग आम्ही राम मंदिराचे आंदोलन पेटवून हिंदूंची एकगठ्ठा मते मिळवू’ असा निघतो. म्हणजे सत्तेच्या राजकारणात आम्ही तुम्हाला मागे टाकू. 

विशेष म्हणजे मागील तीन दशकांवर नजर टाकली तर लक्षात येईल, भाजपने काँग्रेसवर मात केली आहे, तात्त्विक व व्यावहारिक या दोन्ही बाबतीत. तर मुद्दा असा की, बाबरी मशीद पाडली गेली नसती, म्हणजे ती जागा रिकामी नसती तर सर्वोच्च न्यायालयाने आता दिला तसा निकाल दिला नसता. म्हणजे बदलत्या किंवा प्राप्त परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल आहे. अर्थात, ‘1947 पूर्वीच्या धार्मिक स्थळांमध्ये बदल करता येणार नाही’, हा 1991 चा निकालही बदलत्या किंवा प्राप्त परिस्थितीला समोर ठेवूनच दिला होता. 

आणि आता संपूर्ण देशाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत फारशी खळखळ न करता केले आहे, त्याला कारणही बदलती परिस्थिती हेच आहे. ‘झाले तेवढे पुरे, नको आता लढे-भानगडी’ असा कंटाळा वा वैताग आणि ‘भाजप आता इतका सर्वव्यापी आहे की, फार काही हालचाल करण्यात अर्थ नाही’ अशी भीती वा दहशत, अशा दुहेरी भावनेचा पगडा आताच्या परिस्थितीवर आहे. मुख्य म्हणजे 1992 च्या आठवणी ताज्या असणाऱ्या पिढ्या आता वय वर्षे पन्नास ते ऐंशी यादरम्यान आहेत, आणि 1992 नंतर तारुण्यात पदार्पण केलेल्या पिढ्यांना मंदिर-मशीद वादाबाबत आस्था तरी नाही किंवा अज्ञान तरी आहे. पण एका मर्यादित अर्थाने हे चांगलेच आहे. 

आता पुढे काय? तर मशीद होती त्या जागेवर भव्य राम मंदिर उभारले जाईल, कारण विटा व खांब यांच्यावर कोरीव काम करून सर्व पूर्वतयारी झालेली आहे. त्याबाबत हिंदू धर्माभिमानी लोकांकडून कमी-अधिक प्रमाणात जल्लोष होईल, त्या आंदोलनात सामील झालेल्यांना श्रमसाफल्याचा आनंद वाटेल, सीमारेषेवर असलेल्यांना आपला धर्म व संस्कृती यांचे वर्चस्व सिद्ध केले किंवा झालेल्या अन्यायाची भरपाई झाली याचे समाधान लाभेल. 

दुसऱ्या बाजूला काय होईल? मुस्लिम समाजासाठी कार्यरत असलेल्या संस्था व संघटना यांच्याकडून काही लहान अपवाद वगळता तीव्र प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत. शिवाय सर्वसामान्य मुस्लिम समाजात नाराजी आहे, निराशा आहे, अन्यायाची भावनाही काहीअंशी आहेच, पण सुटकेचा निश्वास त्या सर्वांहून मोठा आहे. मुख्य म्हणजे अयोध्येत अन्यत्रमिळणार असलेल्या पाच एकर जागेबाबत कसलाही उत्साह नाही. ‘ती जागा घेऊच नये’, इथपासून ‘त्या जागेवर मशिदीऐवजी शाळा, कॉलेज किंवा हॉस्पिटल उभारले जावे’ या प्रकारच्या प्रतिक्रिया येताहेत. अर्थातच तो आवाज क्षीण आहे, पण त्याला विरोध होत नाही हे लक्षणीय आहे. त्यामुळे जर हा क्षीण आवाजच मुख्य स्वर बनला आणि तिथेखरोखरच मशिदीच्याऐवजी इतर काही किंवा काहीच बनले नाही तर? तर ते एक महान पुरोगामी पाऊल ठरेल! 

आम्ही प्रतिगामीत्वात स्पर्धा करू इच्छित नाही, असा त्याचा अर्थ निघेल. हे पाऊल मुस्लिम समाजाला आणि अर्थातच देशालाही आधुनिकतेच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी विशेष उपयुक्त ठरेल! यात एक शक्यता अशी आहे की, यामुळे बहुसंख्यांकवादाचा धोका आणखी वाढेल. पण तो धोका आजही कमी नाही. त्यामुळे अज्ञानाला ज्ञानाने छेदणे आणि अंधाराला प्रकाशाने भेदणे हीच खरी दीर्घकालीन रणनीती असू शकते, विनोबांच्या भाषेत यालाच ‘जशास तसे’ म्हणतात.

Tags: ayodhya-babari mashid verdict babari mashid ayodhya nikal अयोध्या निकाल बाबरी मशीद राम मंदिर प्रकरण अयोध्या प्रकरण weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा