डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

‘ॲलर्जी’तून अवतरलेले तारतम्यहीन अनुकरण

नियोजन आयोगाचे स्वरूप निखळ सल्लागार मंडळाचे असावे आणि त्या संस्थेमध्ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक क्षेत्रातील अभ्यासकांची नियुक्ती केली जावी, हे तत्त्व प्रारंभापासूनच जपले गेले. ही व्यवस्थाच केंद्रातील विद्यमान सत्ताधीशांनी तडकाफडकी मोडीत काढून, ‘स्वायत्त सल्लागारांची आम्हाला गरज नाही. आम्हाला वाटेल तेव्हा आणि पचेल तोच व तेवढाच सल्लामशवरा आम्ही आम्हाला आवडेल ते ऐकवणाऱ्यांकडून घेत राहू’, असा सणसणीत संदेशच जणू त्या एका कृतीद्वारे प्रसृत केला.

‘शिकणे’ आणि ‘अनुकरण करणे’ यांत मूलभूत फरक आहे. शिकण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतात आणि मुख्य म्हणजे शिकण्याची मानसिकता मुदलातच असावी लागते. आपल्याला काही गोष्टी कळत नाहीत आणि त्यासाठी संबंधित विषयांमधील तज्ज्ञांचा सल्ला आपण घ्यावा, असे मनापासून वाटले तरच शिकण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची निदान शक्यता तरी असते. परंतु, येत्या अवघ्या दोनएक महिन्यांतच निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या केंद्रातील सत्ताधीशांना तज्ज्ञ अभ्यासक, संशोधक, विविध क्षेत्रांतील अभ्यासकांनी अभ्यासांती बनविलेली प्रमेये यांचीच प्रचंड ‘ॲलर्जी’ आहे. तिच्या खुणा आणि परिणाम 2019-20 या वित्तीय वर्षासाठीचे जे अंतरिम अंदाजपत्रक(?) प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केले, त्यात स्पष्टपणे दिसतात.

केंद्र सरकारातील सर्वेसर्वा उच्चपदस्थांना या ‘ॲलर्जी’चा झालेला प्रादूर्भाव पहिल्यांदा लक्षात आला तो एका फटक्यात नियोजन आयोगाची त्यांनी 2014 साली गच्छंती केली तेव्हाच. नियोजन आयोगाचे स्वरूप निखळ सल्लागार मंडळाचे असावे आणि त्या संस्थेमध्ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक क्षेत्रातील अभ्यासकांची नियुक्ती केली जावी, हे तत्त्व प्रारंभापासूनच जपले गेले. ही व्यवस्थाच केंद्रातील विद्यमान सत्ताधीशांनी तडकाफडकी मोडीत काढून, ‘स्वायत्त सल्लागारांची आम्हाला गरज नाही. आम्हाला वाटेल तेव्हा आणि पचेल तोच व तेवढाच सल्लामशवरा आम्ही आम्हाला आवडेल ते ऐकवणाऱ्यांकडून घेत राहू’, असा सणसणीत संदेशच जणू त्या एका कृतीद्वारे प्रसृत केला.

आपल्या सत्ताकाळात तोच खाक्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे जपलादेखील. बँकांनी वितरित केलेल्या कर्जांची (म्हणजेच बँकांच्या मालमत्तेची) गुणवत्ता तपासण्याची मोहिम हाती घेऊन ती तडफेने राबवणाऱ्या डॉ.रघुराम राजन यांना सरकारने चार वर्षांचा दुसरा कार्यकाल नाकारला. पुढे नीती आयोगाचे अध्वर्यू डॉ.अरविंद पानगढिया आणि यथावकाश केंद्र सरकारचे मुख्य अर्थसल्लागार डॉ.अरविंद सुब्रह्मण्यन्‌ हेही व्यक्तिगत कारणांपायी आपापल्या पदांची वस्त्रे मुदतीआधीच खाली ठेवून अभ्यास-संशोधनाच्या त्यांच्या मूळ क्षेत्राकडे वळते झाले. नोटाबदलीच्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या संपूर्णत: एकतर्फी निर्णयापायी नामुष्की पदरात आलेले भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल असाच अनपेक्षित राजीनामा देऊन निघून गेले. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या तोंडावरच ‘नॅशनल स्टॅटिस्टिकल कमिशन’चे अध्यक्ष आणि त्याच आयोगाचे एक अ-शासकीय सदस्य पदत्याग करून बाजूला झाले. हा सगळा घटनाक्रम विलक्षण बोलका आहे.

‘‘विकासाची धोरणे वगैरे जी काही आखायची ती आखण्यास आम्ही खंबीर आहोत. कारण मतदारांची ‘मन की बात’ आम्हाला ठाऊक आहे आणि आमची ‘मन की बात’ तर आम्ही सतत जनता- जनार्दनाला ऐकवत असतोच... मग तज्ज्ञ, संशोधक, अभ्यासक वगैरेंचा सल्ला घेण्याची गरजच काय?’’, ही केंद्रातील उच्चपदस्थांची धारणा या सगळ्यांतून सतत अधोरेखित होत आलेली आहे. याच मानसिकतेची मुद्रा उमटलेली दिसते ती अंतरिम अर्थसंकल्पात.

आता, मुळात ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’ या संकल्पनेलाचा काहीही आधार नाही, निवडणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या सरकारने सादर करायचे असते ते   केवळ लेखानुदान, कोणत्याही स्वरूपाच्या मोठ्या धोरणात्मक घोषणांचा समावेश लेखानुदानामध्ये असणे अपेक्षित नाही, आणि उचित तर नाहीच नाही. अर्थसंकल्प मांडण्याआधी त्या दस्तऐवजाची चौकट सिद्ध करणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेच्या माध्यमातून देशवासियांच्या पुढ्यात सादर करावयाचा असतो... यांसारख्या संकेतांना केंद्रातील सत्ताधीशांनी यंदा सरळसरळ हरताळ फासला, याचे तर कोणाला फारसे सोयरसुतक जाणवल्याचेही दिसत नाही.

वास्तविक पाहता, दरवर्षीच्या 1 एप्रिलपासून नव्याने सुरू होणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक मांडत असताना अर्थव्यवस्थेच्या प्रचलित स्थितीगतीचा आलेख पार्श्वपटासारखा संदर्भासाठी आवश्यक ठरतो. अर्थव्यवस्थेच्या पुढ्यातील विद्यमान आव्हाने, त्यातील गुंतागुंत सरकारने राबवलेल्या विकासयोजनांचे व्यावहारिक यशापयश, आर्थिक वाटचालीची पुढील संभाव्य दिशा अशांसारख्या धोरणनिश्चितीच्या संदर्भात अनेक अर्थांनी संवेदनशील ठरणाऱ्या पैलूंचे विश्लेषण आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात असते. आर्थिक पाहणी अहवालाच्या अशा पार्श्वपटाखेरीज सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प जणू चौकटीविना चित्रासारखाच भासतो. अर्थहीन आणि अधांतरी लोंबकळणारा!

या सगळ्याबद्दल आता दु:ख व्यक्त करणे हे अरण्यरूदनच ठरेल. मतदारांना भुलवण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ज्या तीन मोठ्या घोषणा त्यांच्या अर्थसंकल्पात केल्या त्यांचे अंतरंग तपासले तर, कशातूनही काही शिकण्याची या सरकारची मानसिकता अजिबातच नाही, या एकाच गोष्टीचा प्रत्यय येतो. ऊर्मी मात्र पुरेपूर दिसते ती तारतम्यहीन अनुकरणाची. अर्थात हाही या सरकारचा खाक्या तसा जुनाच आहे. ‘मेक इन्‌ इंडिया’सारखी योजना आणि आताच्या अर्थसंकल्पात अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना देऊ केलेले वार्षिक अर्थसाह्य व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली निवृत्तिवेतनाची घोषणा हे दोन आंधळ्या अनुकरणप्रियतेचे दोन अस्सल नमुने ठरावेत. ‘मेक इन्‌ इंडिया’च्या पुढे आदर्श दिसतो, तो आर्थिक विकासाच्या निर्यातप्रधान धोरणाचा अंगिकार सतत तीन दशके करणाऱ्या चीनचा, तर अर्थसंकल्पातील मतदारानुनयी दोन योजनांच्या मुळाशी प्रेरणा दिसते ती आर्थिक विकासाची उपभोगप्रवण प्रणाली पोसणाऱ्या अमेरिकी मानसिकतेची.

चीन व अमेरिका या आजच्या जगातील दोन बलदंड अर्थसत्तांनी त्या-त्या वेळी अवलंबलेल्या या दोन्ही विकासप्रणालींचे तात्कालिक व दूरगामी भलेबुरे परिणाम आपल्या पुढ्यात ढळढळीतपणे दिसत असूनही त्यांचीच ‘री’ आपण ओढावी, हे खरोखरच अनाकलनीय आहे. पण यांना सांगणार कोण आणि कोणी उठून अनाहुतपणे सांगायला गेलेच तरी हे ऐकायला तयार तरी कोठे आहेत? आपल्या देशातील बेरोजगारीची चिवट आणि जटिल समस्या हलकी करायची तर देशी अर्थव्यवस्थेतील वस्तुनिर्माण उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणे गरजेचे आहे, यांबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. कदाचित त्या हेतूनेच केंद्र सरकारने ‘मेक इन्‌ इंडिया’ या योजनेची घोषणा मागे केली असावी.

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये परकीय गुंतवणूकदारांनी भांडवल आणून गुंतवावे, भारतीय श्रमशक्तीचा वापर करून भारतीय भूमीवर उत्पादन करावे व उभ्या जगात ते निर्यात करावे, हे प्रारूप ‘मेक इन्‌ इंडिया’ या संकल्पनेच्या मुळाशी होते. मुळात, आर्थिक विकासाचे हे ‘मॉडेल’ यशस्वीपणे राबवले ते चीनने आणि तेही पार 1978-79 सालापासून. मुख्यत: पश्चिमी राष्ट्रांमधील प्रगत तंत्रज्ञान, परकीय थेट भांडवली गुंतवणूक आणि तुलनेने मुबलक व स्वस्त असणारे चिनी मनुष्यबळ यांच्या जुळणीद्वारे महाकाय मात्रेने अनंत प्रकारच्या वस्तूंची निर्मिती करायची व ती उत्पादने जगभरात विकायची, असे अर्थविकासाचे हे निर्यातप्रधान प्रारूप चीन राबवत होता, त्या संपूर्ण कालखंडात जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थिती त्या ‘मॉडेल’च्या यशाच्या दृष्टीने पूरक होती. परंतु, ‘सब्‌प्राइम’ कर्जांच्या कुशीतून 2008 साली अमेरिकी अर्थव्यवस्थेमध्ये निपजलेल्या वित्तीय अरिष्टाचा दणका बसलेल्या पश्चिमी राष्ट्रांच्या बाजारपेठांमध्ये मंदीचा गडद  थंडावा पसरल्यानंतर निर्यातप्रधान अर्थविकासाचे तिथवर कमालीचे यशस्वी ठरलेले चिनी ‘मॉडेल’ पार हबकले.

चिनी अर्थव्यवस्थेच्या आगेकुचीचा वार्षिक सरासरी दर त्यांपायीच रोडावलेला आपण अनुभवतो आहोत. तेव्हा, केवळ परकीय बाजारपेठांमधील मागणीच्या सशक्ततेवर अवलंबून असणारे निर्यातप्रधान विकासाचे असे प्रारूप सध्या राबवून चालणार नाही म्हणून, ‘मेक इन्‌ इंडिया’ या घोषणेचे रूपांतर ‘मेक इन्‌ इंडिया फॉर इंडिया’ असे करावे, अशी कल्पनावजा सूचना डॉ.रघुराम राजन यांनी एका सार्वजनिक व्यासपीठावरून मांडताच, केंद्र सरकारातील सर्वेसर्वांचे पित्त खवळले आणि डॉ.राजन यांना अमेरिकी विद्यापीठाचा रस्ता पुन्हा पकडावा लागला.

अर्थविकासाचे कोणतेही प्रारूप अंगीकारत असताना एकंदरच अर्थचित्राची व्यापक चौकट लक्षात घेणे गरजेचे असते, एवढेच डॉ.राजन सुचवत होते. निर्यातप्रधान विकासाचे चिनी मॉडेल राबवण्यास वैश्विक बाजारपेठेतील आर्थिक वातावरण सध्या अनुकूल नाही म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वस्तुनिर्माण उद्योगाला चालना देत असताना देशी बाजारपेठेतील मागणी आपण सद्य:स्थितीत नजरेसमोर ठेवणे भाग आहे, हा डॉ.राजन यांच्या कथनाचा मथितार्थ काय चुकीचा होता? कशाचे अनुकरण केव्हा करावे याचे तारतम्य निर्णयप्रक्रियेमध्ये राखले जावे, अशी अपेक्षा करणे अवाजवी ठरते का?

तारतम्यहीन अनुकरणाची तीच प्रवृत्ती 2019-20 या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पातही दिसते. पाच एकरांपर्यंत ज्यांची जमीनधारणा आहे असे आपल्या देशातील शेतकरी आणि शहरोशहरी बेफाट पसरलेल्या असंघटित क्षेत्रात कमालीचे असुरक्षित जीवनमान अनुभवणारे अगणित अकुशल, अर्धकुशल श्रमिक यांना अर्थसाह्याचा काहीतरी आधार दिला जावा, हे कोणीच नाकारणार नाही. परंतु आर्थिक दृष्ट्या दुष्कर परिस्थितीमध्ये जीवन कंठणाऱ्या या दोन घटकांच्या त्या दु:सह स्थितीला कारणीभूत असणाऱ्या मूळ समस्येला आपण हातच घालत नाही, हे शल्य आहे. मुळात, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे देशातील एकंदर शेतकऱ्यांमध्ये असणारे अतिशय मोठे प्रमाण आणि शहरांमध्ये फुगणारे असंघटित श्रमिकांचे विश्व या दोहोंचाही घनिष्ठ असा जैविक संबंध आहे.

तुटपुंजी शेती न परवडणारे हतबल अल्प व अत्यल्प भूधारक शेती कसणे थांबवून रोजीरोटीच्या शोधात शहरांकडे पाय वळवतात आणि श्रमांच्या शहरी संघटित बाजारपेठेत शिरकाव करता न आल्याने मोठ्या शहरांतच काहीबाही कामे करत आपली छुपी बेरोजगारी लपवत राहतात, असे हे दुहेरी दुर्धर वास्तव आहे. म्हणजेच, चांगल्या दर्जाच्या रोजगारसंधी पुरेशा मात्रेने आपल्या देशात निर्माण होत नाहीत आणि दुसरीकडे, अकुशल, अर्धकुशल अशा उदंड मनुष्यबळाची रोजगारक्षमता उंचावेल अशी शिक्षण-प्रशिक्षणाची व्यापक व रोजगाराभिमुख व्यवस्था आपल्या देशात सक्षम नाही, हा या गंभीर समस्येचा गाभा होय. आता, सर्वसामान्यांच्या क्रयशक्तीचे संगोपन-संवर्धन झाले तर देशांतर्गत मागणी तगडी राहून देशी अर्थव्यवस्थेच्या भरधाव वाटचालीला इंधनपुरवठा होत राहील. मुळात, चांगले व उत्पादक स्वरूपाचे रोजगारच निर्माण होत नसतील तर अर्थव्यवस्थेच्या विविध स्तरांत क्रयशक्ती झिरपावी तरी कशी? मग अर्थव्यवस्थेतील मागणी मलूल होणारच. तेव्हा पुरेशा रोजगारसंधी निर्माण होण्यास अनुकूल असे पर्यावरण अर्थकारणात नांदते राहावे या दृष्टीने काही उपाययोजना करण्यास शासनसंस्था अक्षम्य ठरत असेल तर, रोजगारापासून वंचित राहिलेल्या समाजसमूहांच्या उपभोगाची तरी बेगमी शासनसंस्थेने करावी, असे अर्थविकासाचे उपभोगप्रवण ‘मॉडेल’ अमेरिकी सत्ताधीशांनी पार 2005-06 सालापासून राबवले. त्यासाठी अमेरिकी बँकांना सरसहा वेठीस धरले गेले.

‘सब्‌प्राइम’ कर्जांचा फुगा त्यांतूनच तयार झाला आणि 2008 साली फुटला. मतपेटीद्वारे तात्कालिक लाभ पदरात घालणारे उपभोगप्रवण अर्थविकासाचे हे प्रारूप दीर्घकाळात सगळ्यांच्याच मुळावर उठते, ही रोकडी प्रचिती अनुभवत असतानाही, त्याच धोरणविषयक दृष्टीचा परिपोष केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी करत राहायचा याला काय म्हणावे?

(आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल या दस्तऐवजाची प्रस्तुतता व महत्त्व सांगणारा आणि तो सादर न केल्यामुळे नेमके काय नुकसान होते आहे, याचा ऊहापोह करणारा संपादकीय लेख पुढील अंकात)  

Tags: editorial abhay tilak economic survey report arthsankalp budget रघुराम राजन संपादकीय अभय टिळक आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल अर्थसंकल्प बजेट weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा