डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

देशातील प्रचलित अर्थवास्तवाचे दर्शन तपशीलवार घडविणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालनामक दस्तऐवज अर्थसंकल्प संसदेच्या सभागृहामध्ये मांडला जाण्याच्या आदल्या दिवशी संसदेच्या पटलासमोर सादर केला जाण्याची परंपरा आज कित्येक वर्षांची आहे. 2018-19 या सरत्या वित्तीय वर्षासाठीचा असा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल यंदा संसदेला सादरच केला गेला नाही. हा दस्तऐवज सरकारने तयारच केला नाही की तयार झालेला अहवाल संसदेच्या पुढ्यात सादर झाला नाही, हे आजतागायत कोणालाही ठावूक नाही.

ज्या घटनेबरोबरच लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये संसदीय संकेत व परंपरा यांचीही बूज राखली जाणे त्या-त्या देशातील राजकीय व्यवस्थेचे घटक असणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांकडून अपेक्षित असते. निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाने, म्हणूनच नव्याने उगवणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठी पूर्ण अंदाजपत्रक सादर न करता लेखानुदान मंजूर करून घेणे, हे याच संसदीय परंपरेला अभिप्रेत आहे. 

परंतु, एकंदरीनेच संसदीय प्रथा-परंपरा व संकेतांचे पावित्र्य पाळण्याबाबत केंद्रातील विद्यमान सत्ताधारी मुदलात काटेकोर नसल्यामुळे, खास निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने 2019- 20 या वित्तीय वर्षासाठी मतदारानुनयी अर्थसंकल्प सादर केलाच. त्याबाबत सगळ्यांच माध्यमांमधून भल्या-बुऱ्या चर्चेची गुऱ्हाळेही दमदार रंगली. परंतु, केंद्रातील याच सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशना- दरम्यानच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या संकेताला सरळ सरळ, बिनदिक्कतपणे पार फाटा दिला, या वास्तवाचे भान त्या सगळ्या धुळवडीमध्ये कोणालाही राहिले नाही. 

देशातील प्रचलित अर्थवास्तवाचे दर्शन तपशीलवार घडविणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालनामक दस्तऐवज अर्थसंकल्प संसदेच्या सभागृहामध्ये मांडला जाण्याच्या आदल्या दिवशी संसदेच्या पटलासमोर सादर केला जाण्याची परंपरा आज कित्येक वर्षांची आहे. 2018-19 या सरत्या वित्तीय वर्षासाठीचा असा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल यंदा संसदेला सादरच केला गेला नाही. हा दस्तऐवज सरकारने तयारच केला नाही की तयार झालेला अहवाल संसदेच्या पुढ्यात सादर झाला नाही, हे आजतागायत कोणालाही ठावूक नाही. याबद्दल सत्ताधारी पक्षाने अवाक्षरही उच्चारले नाही.

गंमत म्हणजे, एरवी उठसूट, प्रसंगी अगदी क्षुल्लक कारणावरून गदारोळ घालत सभागृह डोक्यावर घेणारे, दिवसेंदिवस सभागृहाचे काम बंद पाडणारे आपल्या देशातील यच्चयावत्‌ विरोधी पक्षही त्याबाबत मूक राहिले. सखेद आश्चर्य वाटते ते याच एका बाबीचे. विरोधी बाकांवर बसलेल्या एकाही विरोधी पक्षाला हा मुद्दा लक्षवेधी व गंभीर वाटू नये, हे कोणत्या राजकीय संस्कृतीचे लक्षण समजायचे? सत्ताधारी पक्षाची अळीमिळी गुपचिळी आणि विरोधी पक्षांनी धारण केलेले मौन या उभय बाबी, एक वेळ वेगाने निकृष्ट बनत चाललेल्या राजकीय व्यवहारसंस्कृतीच्या निदर्शक मानल्या तरी, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला गेला नाही, यांबाबत माध्यमांमधूनही सरकारला ठणठणीतपणे त्याबद्दल कोणी जाब विचारल्याचेही दिसले नाही. ही सार्वत्रिक अनास्था कशाचे द्योतक मानायचे?

एकीकडे समाजामध्ये वित्तीय तसेच आर्थिक साक्षरता पसरण्याच्या निकडीचा कंठशोष करायचा व सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक साक्षरतेचे एक अव्वल साधनच सरकार प्रकाशित करत नसताना त्याबद्दल मात्र फारसे रान उठवायचे नाही, हा सगळाच कारभार अजब, विस्मयकारक व त्याहीपेक्षा संतापजनक ठरतो. 

देशातील अर्थवास्तवाचा तपशिल आर्थिक सर्वेक्षण अहवालासारख्या अधिकृत दस्तऐवजाद्वारे जाणून घेणे, हा वास्तविक पाहता, प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार वा हक्कच ठरतो. आता, देशातील प्रचलित अर्थचित्राचे तपशील जाणून घेण्यास आपल्याकडे अन्य किती तरी माहितीस्रोत आहेत. मग नाही एखाद्या वर्षी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर झाला तर कोठे बिघडले, असा प्रश्न कोणी तरी विचारेल. या संभाव्य प्रश्नाला तितकेच समर्पक उत्तर आहे. 

देशातील तसेच प्रत्येक राज्यातील अर्थविेशाचे अंतरंग रेखाटणारा, अनुक्रमे केंद्र सरकार आणि त्या-त्या राज्यातील राज्यसरकारे तयार करत असलेला आर्थिक सर्वेक्षण अहवालनामक हा दस्तऐवज, सर्वांत मुख्य म्हणजे, सत्ताधारी शासकांची संपूर्ण व अधिकृत अधिमान्यता लाभलेला दस्तऐवज गणला जातो. देशी अर्थव्यवस्थेच्या विद्यमान स्थितीचा लेखाजोखा मांडणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सरकार ज्यावेळी संसदेच्या पटलावर सादर करते, त्यावेळी त्यातील प्रत्येक अक्षराच्या तसेच आकडेवारीच्या पाठीशी शासनसंस्थेची अधिमान्यता उभी असते. 

म्हणजेच, केवळ देशीच नव्हे तर विदेशी अभ्यासकांच्याही लेखी अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भातील वर्तमान माहितीचा, आकडेवारीचा, विश्लेषणाचा हा सर्वाधिक अधिकृत व विश्वसनीय दस्तऐवज समजला जातो. साहजिकच, त्याची स्वीकारार्हता निरपवाद ठरते. अभ्यासक तसेच संशोधकांच्या लेखी तर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा अमोघ संदर्भस्रोत ठरत राहतो. अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास प्रत्येक अंगोपांगाचे प्रचलित चित्र त्यात अधिकृत, प्रकाशित व अद्ययावत आकडेवारीनिशी चिकित्सक, विश्लेषक शिस्तीने रेखाटलेले असते. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांतील सद्य:स्थिती, त्या-त्या क्षेत्रापुढील आव्हाने, त्या आव्हानांचे स्वरूप व जटिलता, ती आव्हाने पेलण्याबाबत आजवर झालेले धोरणात्मक प्रयत्न, त्या प्रयत्नांचा ताळेबंद आणि प्रचलित आर्थिक समस्यांच्या सोडवणुकीची भविष्यातील संभाव्य दिशा... असा अतिशय आशयसमृद्ध ऊहापोह या अहवालाद्वारे केवळ अभ्यासकांनाच नव्हे तर, देशाच्या अर्थविेशाचे अंतरंग जाणून घेण्याची जबाबदार जिज्ञासा असणाऱ्या प्रत्येकच नागरिकाला उपलब्ध होत असतो. 

एका परीने, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हे सर्वसामान्यांच्या वित्तीय तसेच आर्थिक साक्षरतेची इयत्ता उंचावण्याबरोबरच नागरिकांची अर्थविषयक जाण प्रगल्भ बनवत त्यांचे सक्षमीकरण घडवून आणणारे साधन ठरते. यंदा हा असा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर न करून सरकारने ते साधनच पार निकामी करून टाकले. यात नुकसान झालेले आहे ते तुमचे-आमचेच. परंतु, आर्थिक साक्षरतेची पार दैना असलेल्या आपल्या देशात, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हातात न पडण्याने आपण नेमके काय गमावले आहे, याचाच पत्ता बहुसंख्यांना नाही. जनसामान्यांचे हे अज्ञान हेच मुजोर सत्ताधीशांचे चिरंतन भांडवल ठरत राहते. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल यंदा सादर केला गेला नाही, या वास्तवाचे शल्य गहिरे बनते ते आणखी एका बाबीपायी. 

केंद्र सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदाची वस्त्रे अगदी अलीकडेच खाली ठेवत डॉ.अरविंद सुब्रह्मण्यन्‌ यांनी सगळ्यांनाच धक्का दिला. डॉ.सुब्रह्मण्यन्‌ यांचा राजीनामा अनपेक्षितच होता. 2018-19 या वित्तीय वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला न जाणे ही बाब या पार्श्वभूमीवर जितकी खेदकारक ठरते तितकीच गूढही. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाचे अंतरंग, बाह्य रंगरूप, माहितीचे सादरीकरण, अहवालात नमूद केलेल्या आकडेवारीचे विश्लेषण यांसारख्या सगळ्यांच बाबतींत डॉ.सुब्रह्मण्यन्‌ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गेल्या तीन वर्षांत आमूलाग्र आणि तितकेच सुखद परिवर्तन घडवून आणले होते. क्लिष्ट विश्लेषणाने भरलेला, भरगच्च आकडेवारीच्या नीरस तक्त्यांनी सजलेला अस्सल शासकीय दस्तऐवज अशी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालांची रूढ झालेली पारंपरिक ओळख व प्रतिमा डॉ.सुब्रह्मण्यन्‌ आणि त्यांच्या चमूने अलीकडील वर्षांत पार पालटून टाकलेली होती. 

सघन आर्थिक तपशीलाची आकर्षक मांडणी, तक्त्यांमध्ये सादर केलेल्या आकडेवारीचे सर्वसामान्यांना कळायला सुलभ ठरेल अशा   आलेखांद्वारे केलेले सादरीकरण, रोचक माहितीच्या तुकड्यांनी सजवलेल्या चौकटी, अन्य देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे आवश्यक ते व आवश्यक तेथे संदर्भ, सोपी भाषा, अर्थवास्तवाची चटपटीत शब्दमांडणी, चिवट-जिवट अशा विविध आर्थिक समस्यांबाबत देशविदेशात चालू असलेल्या संशोधनांचे संदर्भ देणाऱ्या सूचीने मंडित केलेले प्रत्येक प्रकरणातील विवेचन... 

अशांसारख्या जाणीवपूर्वक घडवून आणलेल्या डोळस बदलांद्वारे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाचे रूपडे आताशा विलक्षण आकर्षक, रोचक आणि वाचनसुखद बनले होते. ‘अभ्यासकांनी अभ्यासासाठी केवळ अभ्यासकांसाठीच तयार केलेले जडजंबाल चोपडे’, अशी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाची सर्वसामान्यांच्या मनात रूढ झालेली प्रतिमा अलीकडे हळूहळू पुसट व्हायला सुरुवात झालेली होती. नियमाने संसदेमध्ये सादर केले जाणारे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल वर्षानुवर्षे कोणत्या तरी संशोधनसंस्थांच्या ग्रंथालयांमध्ये प्रकाशनानंतर गडप होऊन जात असत. हे सगळे वास्तव डॉ.सुब्रह्मण्यन्‌ यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने अलीकडील वर्षांत बदलून टाकले होते. छापील स्वरूपातील अहवाल संसदेमध्ये सादर झाल्यावर तो इंटरनेटवर लगोलग उपलब्ध होत असे. 

केवळ इतकेच नाही तर, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हे प्रकाशन केवळ मूठभर अभ्यासक-संशोधकांच्या विश्वासापुरतेच मर्यादित न राहता सर्वसामान्यांच्या अर्थविषयक चिंतनविश्वाचा तो एक भाग बनावा यासाठी डॉ.सुब्रह्मण्यन्‌ यांनी दोनएक वर्षांपासून आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सक्रिय पावले उचलायला सुरुवात केलेली होती. आपल्या देशातील मोठ्या शहरांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अग्रगण्य अशा अर्थविषयक संशोधन-अध्यापन संस्थांमध्ये आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील कळीच्या मुद्यांचे सादरीकरण आयोजित करून त्यांबाबत खुली चर्चा घडवून आणण्याचा एक विलक्षण स्तुत्य आणि अपूर्व उपक्रम डॉ.सुब्रह्मण्यन्‌ हिरिरीने राबवत होते. हा दस्तऐवज तयार कसा केला जातो, कोणकोणते माहितीस्रोत त्याच्या सिद्धतेमध्ये वापरलेले असतात, त्यांतील तपशीलाचा अर्थ कसा जाणून घ्यावयाचा, देशी अर्थव्यवस्थेच्या पुढ्यातील समस्यांचे आकलन या माहितीद्वारे कसे अधिक सम्यक्‌ व प्रगल्भ बनवायचे... 

यांसारख्या पैलूंबाबत अशा चर्चासत्रांच्या व व्याख्यानांच्या माध्यमातून डॉ.सुब्रह्मण्यन्‌ व त्यांचे सहकारी अभ्यासक-संशोधकांबरोबरच विद्यार्थ्यांशीही मनमोकळा संवाद साधत असत. सर्वसामान्यांच्या आर्थिक साक्षरतेची पातळी उंचावण्याच्या लोकाभिमुख उपक्रमाचे एक अत्यंत उपकारक व प्रेरक असेच ते प्रात्यक्षिक होते. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सरकारने यंदा सादरच न केल्यामुळे या सगळ्याच नवप्रवाहाला खीळ बसलेली आहे. याबद्दल कोणालाही खेद, हळहळ जाणवलेली दिसत नाही. सरकारला ती जाणवणार नाहीच, कारण तितका निबरपणा असल्यामुळेच हा दस्तऐवज तयार केला गेला नाही. आपल्या देशातील अर्थविषयक संवादविश्वात नव्याने रूजू होऊ पाहणाऱ्या एका स्वागतार्ह उपक्रमाची कळी अकालीच अशी खुडली गेलेली आहे. त्यांबाबत सरकारला सोयरसुतक नाही, माध्यमे बधीर आहेत आणि या सगळ्यांपायी आपले नेमके काय हरपले गेले आहे, याची किमान जाणीव सर्वसामान्यांना मुळातच नाही... असा सगळा थंडा माहौल सर्वत्र आहे. 

आर्थिक विकासाच्या तसेच आगेकूचीच्या प्रांतात आपण काय काय साध्य केले, याचे प्रगतिपुस्तक म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल. या भूमिकेतून, खरे म्हणजे, सरकारने या दस्तऐवजाकडे बघावयास हवे. परंतु आर्थिक आघाडीवर सांगण्या-दाखवण्यासारखे भरीव काहीच फारसे नसल्यामुळेच केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी या वर्षी हा अहवाल तयारच केला नसावा, अशी शंका या अवघ्या घटनाक्रमाद्वारे सबळ बनते. आपल्याला निवडून देणाऱ्यांप्रती सरकार प्रामाणिक नाही, एवढाच संदेश या सगळ्यांतून खाली उरतो. आपल्याला सोयीचे नसणारे वास्तव प्रकाशातच आणायचे नाही, ही सत्ताधाऱ्यांची चाल यातून अधोरेखित होते. आपल्या देशातील रोजगार- बेरोजगारीच्या वास्तवासंदर्भात राष्ट्रीय नमुनापाहणी संघटनेच्या वतीने तयार केले जाणारे अहवाल प्रकाशित करण्याचा उपक्रम खंडित करून त्या मनोवृत्तीची झलक सरकारने दाखवली होतीच. आता त्याच साखळीत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाचा समावेश झालेला आहे. म्हाताऱ्या मरत आहेत आणि काळ सोकावतो आहे दुसरे काय! 
 

Tags: अभय टिळक आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा