डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सध्या सर्व काही आलबेल आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न दिल्लीपती कितीही कसोशीने करत असले तरी देशी अर्थकारण मोठ्या संकटाच्या दिशेने सरकते आहे, अशा आशयाचे एक विधान भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ.रघुराम राजन यांनी केले आणि प्रशांत जलाशयात खडा पडल्यानंतर तळ्याचा पृष्ठभाग ढवळून निघावा त्याप्रमाणे अर्थविषयक चर्चांचे विश्व एकदम ढवळून निघाले. त्यापाठोपाठ, गेली पाच वर्षे पत्रकारांची पत्रासच न ठेवणाऱ्या माननीय पंतप्रधानांनी अर्थविषयक एका अग्रगण्य इंग्रजी दैनिकाला एकाएकीच प्रदीर्घ मुलाखत दिल्याने सगळ्यांचेच कान एकदम टवकारले गेले. 

पाच लाख कोटींचा भोज्या शिवण्याचे स्वप्न डोळ्यांपुढे ठेवणारा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अवघ्या एकाच महिन्यांत अर्थव्यवस्थेचे एकदम काळवंडलेले चित्र कसे काय पुढ्यात अवतरते आहे?... अर्थव्यवस्थेचे हे ऱ्हासपर्व गेले अनेक महिने चालू असेल, तर सरकारने मग तुम्हा- आम्हाला अंधारात का ठेवले?... भारतीय अर्थव्यवस्था खरोखरच भयाण मंदीच्या अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेली आहे का?... हे निराश वातावरण निवळवण्यासाठी सरकार सध्या जारी करत असलेले उपाय उचित आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे पुरेसे आहेत का?...

क्षीण बनत असलेली वा बनलेली देशांतर्गत क्रयशक्ती आणि पर्यायाने मागणी हेच जर या सगळ्या अनवस्थेचे एक मुख्य कारण असेल, तर अर्थव्यवस्थेत मागणी निर्माण कशी करायची?... अर्थसंकल्पाबाबत कॉर्पोरेट विश्वाची झालेली निराशा या सगळ्यांतून प्रतिबिंबित होते आहे का?... जगभरात आजमितीस सर्वत्रच कमी-अधिक प्रमाणात नांदत असलेल्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या पांघरुणाखाली बलदंड कॉर्पोरेट विश्व एक प्रकारे सरकारला ‘ब्लॅकमेल’ करते आहे का?... 2016 मध्ये सरकारने एकाएकीच राबवलेल्या नोटाबदली कार्यक्रमापायी मुळापासून हादरलेले देशातील असंघटित क्षेत्र अजूनही न सावरल्याचा हा परिणाम समजायचा का?... प्रथम नोटाबदली आणि मग ‘रेरा’सारखी अस्तित्वात आणली गेलेली नियामक यंत्रणा यांच्या सापटीत गवसलेल्या बांधकाम- क्षेत्रातील दुर्धरावस्था एकंदरीच्या नरमाईला कारणीभूत ठरते आहे का?... कामगारकपात अवलंबणे, करांमधील सवलती पदरात पाडून घेणे यांसारखे एरवी सहजासहजी साध्य करता न येणारे लाभ चिमटीत सापडलेल्या सरकारकडून उद्योगपती वसूल करत आहेत का?... केवळ एकाच तिमाहीमध्ये आर्थिक वाढीचा सरासरी वेग सहा वर्षांतील नीचांकी पातळीपर्यंत घसरल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भविष्य खरोखरच दुस्तर दिसते का?... अर्थकारणातील सध्याची अस्वस्थता वास्तवातच इतकी गंभीर आहे, की तिचा प्रमाणाबाहेर गवगवा केला जातो आहे?...

जुन्यापुराण्या वाड्यातील मोठ्या भिंतीवर कोळ्याने घनदाट जाळे विणावे तसे प्रश्नांचे असे एक सघन जाळे सध्या सर्वसामान्यांच्या मनात गुंफले गेलेले आहे. कोणाला काहीच उमगत नाही अथवा नसावे, अशी एक सार्वत्रिक भावना यातून मूळ धरताना दिसते. त्यांतच, फारशी कोणाशीही चर्चा वगैरे करण्याच्या भानगडीत न पडता केंद्रातील सत्ताधारी, मूठभर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून व्यापक स्तरावर पडसाद उमटवण्याची क्षमता व शक्यता असणारे संरचनात्मक बदल घडवणारे निर्णय धडाधड घेत आहेत. नाणावलेले अर्थतज्ज्ञ त्या संदर्भात उलटसुलट मतप्रदर्शन करताना दिसतात. दूरचित्रवाणीवरील चर्चांच्या वादळी व गोंगाटी आतषबाजीद्वारे ही सगळी गुंतागुंत स्पष्ट होण्याऐवजी निव्वळ गोंधळातच भर पडते आहे.

या सगळ्या वातावरणापायी अर्थउद्योगाच्या विश्वातील दिग्गजच केवळ नव्हे तर अगदी सामान्य ग्राहक, नोकरदार, गृहिणी, कामगार, विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी, दुकानदार... असे जवळपास सगळेच आर्थिक घटक सध्या कमालीचे धास्तावलेले आहेत. ते स्वाभाविकही आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सध्या सर्व काही आलबेल आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न दिल्लीपती कितीही कसोशीने करत असले तरी देशी अर्थकारण मोठ्या संकटाच्या दिशेने सरकते आहे, अशा आशयाचे एक विधान भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ.रघुराम राजन यांनी केले आणि प्रशांत जलाशयात खडा पडल्यानंतर तळ्याचा पृष्ठभाग ढवळून निघावा त्याप्रमाणे अर्थविषयक चर्चांचे विश्व एकदम ढवळून निघाले. त्यापाठोपाठ, गेली पाच वर्षे पत्रकारांची पत्रासच न ठेवणाऱ्या माननीय पंतप्रधानांनी अर्थविषयक एका अग्रगण्य इंग्रजी दैनिकाला एकाएकीच प्रदीर्घ मुलाखत दिल्याने सगळ्यांचेच कान एकदम टवकारले गेले. ‘अरेच्या! ज्या अर्थी दस्तुरखुद्द पंतप्रधानच अर्थवास्तवाबाबत टिप्पण्णी करत आहेत, त्या अर्थी अर्थव्यवस्थेत दखल घेण्याइतपत सखोल अस्वस्थता आहे याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना आता झालेली आहे,’ असा संदेश पंतप्रधानांच्या त्या वार्तालापाद्वारे सर्वत्र पसरला.

त्यानंतर काहीच दिवसांनी नीती आयोगाचे अध्वर्यू असणारे डॉ.राजीवकुमार यांनी, देशातील वित्तव्यवस्थेमध्ये गेल्या 70 वर्षांत इतकी भयाण परिस्थिती अनुभवायला मिळाली नव्हती, असे निवेदन करून मुळातल्या उदंड खळबळीमध्ये भक्कम भरच घातली. त्यापाठोपाठ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लगोलग पत्रकार परिषद घेऊन कॉर्पोरेट विश्वाला दिलासा देणारे कायदेविषयक काही बदल जाहीर केले. लगेचच, परकीय थेट गुंतवणुकीला आवतण देणारे बदल अवतरले. मग, देशातील बँकिंग क्षेत्राच्या एका मोठ्या पुनर्रचनेचे ऐलान झाले व एका झटक्यात अनेक बँकांच्या एकत्रीकरणाची घोषणा झाली.

त्या वेळी, दुसरीकडे 2019-20 या सध्या चालू असलेल्या वित्तीय वर्षातील पहिल्या तिमाहीमध्ये देशाचे वास्तव ठोकळ उत्पादन अवघ्या पाच टक्क्यांनी वाढल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने जाहीर केले आणि क्रमाने काळवंडत आलेले अर्थविश्व एका झटक्यात पारच काळेठिक्कर भासू लागले!

गेल्या अवघ्या काही दिवसांतील घटनाक्रम हा असा आहे. अलीकडील काही वर्षांत कधीही नव्हती एवढी भीतीची आणि अनिश्चिततेची प्रगाढ भावना लोकांच्या मनात आज दाटलेली आहे. तज्ज्ञ, निष्पक्ष अभ्यासक, संशोधक, सल्लागार यांची टोकाची ‘ॲलर्जी’ सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतील उच्चपदस्थांना आहे. ॲडम स्मिथ यांनी पायाभरणी केल्यापासून गेली दोन-अडीच शतके उत्क्रांत होत आलेले यच्चयावत अर्थविज्ञान पाश्चात्त्य विचारप्रभावाखालील असल्याने उच्च भारतीय संस्कृती व परंपरेशी ते मुदलातच विसंगत आहे, अशी एक अचाट धारणा सध्या धोरणप्रणालीमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी नियुक्त करण्यात येत असलेल्यांच्या मनीमानसी मुरलेली दिसते. त्यामुळे, अशा परदेशी वैचारिक प्रभावा- खालील(?) विश्लेषकांबाबत या सरकारला केवळ आस्था नाही, एवढेच नाही, तर उच्च कोटीतील तिटकारा आहे. सगळे पश्चिमी अर्थविज्ञान न-नैतिक आहे, अशीही एक भावना यात बलवत्तर आहे. कोणतेही शास्त्र नैतिक अथवा अनैतिक नसते, तर त्या शास्त्राचे उपायोजन करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थांच्या नैतिकतेवर (अथवा तिच्या अभावावर) त्या शास्त्राच्या ‘ॲप्लिकेशन’ची फलश्रुती अवलंबून असते, इतके साधे तर्कशास्त्रही विचारात घेण्याच्या मन:स्थितीत त्यामुळे सध्या कोणीच नाही. त्यामुळे डॉ.रघुराम राजन, डॉ.अरविंद पनगढीया, डॉ.अरविंद सुब्रह्मण्यन्‌, डॉ.ऊर्जित पटेल, डॉ.विरल आचार्य... यांच्यासारख्या व्यावसायिक अर्थवेत्त्यांची, धोरणप्रणाली निश्चित करण्याच्या व्यवस्थेतून पद्धतशीर उचलबांगडी करण्यात आली.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील प्रकरणांच्या प्रारंभी पाश्चात्त्य अर्थशास्त्रज्ञांची इंग्रजी भाषेतील उद्‌धृते देण्याऐवजी संस्कृतातील वचने छापण्याने भारतीय अर्थविषयक चिंतनविश्वाची मूस अर्थाभ्यासाच्या पौर्वात्य परंपरेशी जोडली जाईल, इतपत थिल्लर आकलन असणाऱ्या व्यवस्थेकडून यापेक्षा निराळी अपेक्षाही नाही. याचा परिणाम झाला आहे तो इतकाच की, देशी अर्थव्यवस्था बिकट पर्वामधून आज वाटचाल करत असताना त्या परिस्थितीवर मात करण्याचे मार्ग तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून निश्चित केले जात आहेत, की सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला उभे राहून त्यांचे ‘होयबा’ होण्यातच धन्यता मानणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या तालावर उपाययोजना ठरवल्या जात आहेत, याचा उलगडा सर्वसामान्यांना आज अणुमात्रही होत नाही. सध्याच्या आर्थिक अस्वस्थतेमागील एक मुख्य कारण हे आहे.

ही भयशंका निर्माण होण्यास सध्याची राजकीय व्यवस्थाच बव्हंशी कारणभूत आहे. कारण, विद्यमान अर्थसंकटाची विरोधी पक्षांकडून केली जाणारी चिकित्साही निखळ राजकीय हेतूंनी प्रेरित आणि म्हणूनच प्रचंड आक्रस्ताळी शाबीत होते आहे. या सगळ्या अशा वातावरणाला मग सर्वसामान्य नागरिकांकडून दिला जाणारा प्रतिसादही तितकाच असमंजस असावा, हे ओघानेच येते.

मुळात, किमान अर्थसाक्षरतेचाही आपल्या समाजात दुष्काळच आहे. त्यांतच, तारतम्याचा घाऊक तुटवडा असणारे आपल्या देशातील माध्यमजगत आणि कोणाचेही कसलेच नियंत्रण नसल्याने बोकाळलेला बाष्कळ ‘सोशल मीडिया’ यांच्या प्रभावाखाली असलेले जनसामान्यांचे विचारविश्व पुढ्यात उलगडणाऱ्या अर्थवास्तवाला उतावळा आणि अतिरेकी भावुक प्रतिसाद देऊन मोकळे होते. दि.1 एप्रिल 2019 ते 30 जून 2019 या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वास्तव वेग पाच टक्के इतकाच होता, असे संबंधित सरकारी यंत्रणेने अधिकृतरीत्या जाहीर केल्यानंतर जो गदारोळ उठला वा उठवला गेला, तो मनोरंजक ठरला. वाजपेयी सरकारच्या काळात केवळ एकाच तिमाहीमध्ये वास्तव विकासदराने नऊ टक्क्यांच्या पायरीला स्पर्श केल्यानंतर प्रदर्शित झालेला उन्माद जितका अनाठायी होता तितकीच, केवळ एकाच तिमाहीमध्ये पाच टक्क्यांवर घसरलेला विकासदर पाहून बडवली जाणारी भयघंटाही अस्थानी आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सगळे कसे छान-छान व गुलाबी आहे, असे इथे अजिबातच सुचवायचे नाही. सध्याचे आर्थिक पर्यावरण कमालीचे अनिश्चित, अस्थिर व दोलायमान आहे, हे नीट समजावून घेऊन त्याचा सामना करण्यासाठी तितक्याच प्रगल्भ उपाययोजनेची निकड आजमितीस सर्वाधिक आहे. परंतु, ज्या प्रकारे एका तिमाहीतील नीचांकी वास्तव वाढीचा गवगवा पसरला, त्यामुळे अधोरेखित झाला तो किमान तारतम्याचा अभाव.

राजीव गांधींचे 1985 मध्ये सत्तेवर आलेले सरकार हा जर भारतीय पुनर्रचना पर्वाचा प्रारंभबिंदू मानला, तर आर्थिक सुधारणापर्व आज पस्तिशीच्या उंबरठ्यावर आहे. 1991 ही जर उदारीकरणाची सुरुवात मानली, तर आणखी दोन वर्षांनी सुधारणापर्व त्याच्या वयाची तिशी गाठेल. 1978 मध्ये उदारीकरणाची पायाभरणी करणाऱ्या चिनी अर्थव्यवस्थेनेही यंदा सुधारणापर्वाची चाळिशी गाठलेली आहे. म्हणजेच, चीन व भारत या आशिया खंडातील दोन बलदंड आणि साधारणपणे तीन दशके सलग आर्थिक पुनर्रचना राबविणाऱ्या दोन विशाल अर्थव्यवस्था आज एका वळणावर येऊन ठेपलेल्या आहेत. 1978 ते 2012-13 अशी सलग 34-35 वर्षे सरासरी वार्षिक 10 टक्के वास्तव दराने आगेकूच करणारी चिनी अर्थव्यवस्था आज सहा-साडेसहा टक्क्यांवर घुटमळते आहे. म्हणजेच चिनी अर्थव्यवस्थेबाबतीत विकासाच्या वास्तव दरातील घट साधारणपणे साडेतीन ते चार पर्सेन्टेज पॉइंट्‌सची आहे. 2008 मध्ये बसलेला ‘सब्प्राइम’ कर्जांचा दणका आणि 2016 पासून ट्रम्प महाशयांनी छेडलेले व्यापारयुद्ध या दुहेरी पेचापायी सलग तीन दशके निर्यातप्रधान विकासधोरणाची कास धरलेली चिनी अर्थव्यवस्था आज अडचणीत दिसते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेने निर्यातप्रधान विकासधोरणाचा अवलंब कधीच केलेला नव्हता. प्रचंड गुंतागुंतीचे अर्थवास्तव, बहुपक्षीय राजकारणाने नटलेली गतिमान लोकशाही राज्यप्रणाली, सजग अशी संघराज्यव्यवस्था, उदंड स्तरीकरण असलेली समाजरचना... अशांसारख्या बहुविध वैशिष्ट्यांनी युक्त असलेल्या भारतीय अर्थकारणाने उदारीकरणाच्या प्रारंभापासून भरवसा धरला होता तो देशांतर्गत मागणी-बचत-गुंतवणूक या त्रिसूत्रीचा.

गेल्या तीन दशकांतील केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक व राजकीय स्थित्यंतरांच्या लाटा पचवत मार्गक्रमण करत आलेली भारतीय अर्थव्यवस्था, तीन दशके साधारणपणे साडेसहा ते सात टक्क्यांनी वाटचाल केल्यानंतर, एका तिमाहीमध्ये पाच टक्क्यांवर उतरली, ही बाब या सगळ्या चौकटीमध्ये समजावून घ्यावयास हवी. 30 वर्षांतील वास्तव वाढीच्या सरासरी दराशी तुलना केली तर ही विकासदरातील तिमाही घट दीड ते दोन पर्सेन्ट पॉइंट्‌सची दिसते. एरवी उठसूट चीनशी तुलना करणारे आपण सगळे हे वास्तव कसे समजावून घेतो, त्यांवर सध्याच्या कठीण अर्थवास्तवाला आणि सरकार त्याच्या परीने त्याबाबत करत असलेल्या उपाययोजनेला आपला प्रतिसाद कितपत सुजाण असेल ते अवलंबून राहील. तो प्रतिसाद प्रगल्भ राहण्यासाठी आज निर्माण झालेल्या अर्थवास्तवातील गुंतागुंत आणि तिच्या मुळाशी असलेली कारणपरंपरा नीट आकलन होणे गरजेचे ठरते.

Tags: finance संपादकीय अर्थव्यवस्था अभय टिळक Reality Of economy Budget Economy Abhay Tilak Editorial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या