डिजिटल अर्काईव्ह (2013-2020)

सत्तर वर्षांनंतरही सात आव्हाने कायम!

उद्देशिका हे वास्तव नाही,  पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्या  दिशेने प्रवास आपल्याला करायचा आहे. त्या उद्देशिकेवर नजर टाकली तर स्पष्टपणे दिसते ते हेच की,  भारतीय  प्रजासत्ताक घडवण्यासाठी जी काही आव्हाने होती त्या सर्वांची नोंद आठ शब्दांमध्ये करण्यात आली आहे. सार्वभौम,  समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही हे सुरुवातीचे चार शब्द;  आणि न्याय,  स्वातंत्र्य,  समानता व बंधुता हे नंतरचे चार शब्द. यापैकी सार्वभौमत्व टिकवणे हे आव्हान स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशासमोर निश्चितच होते,  पण सात दशकांच्या अखेरीस देशाचे सार्वभौमत्व राखण्यात आपण चांगलेच यश मिळवले आहे,  यात शंका नाही. मात्र उर्वरित सात आव्हानांच्या बाबतीत काय स्थिती आहे?

26 जानेवारी 2020 च्या पूर्वसंध्येला हा अंक वाचकांच्या हातात पडलेला असेल. त्या दिवशी भारतीय प्रजासत्ताक सत्तर वर्षांचे झालेले असेल. सात दशकांपूर्वी आम्ही म्हणजे भारताच्या लोकांनी तयार केलेले संविधान स्वतःप्रत अर्पण केले आणि प्रजासत्ताक अस्तित्वात आल्याचे घोषित केले. यापुढे देशाचा कारभार प्रस्तुत  संविधानाच्या आधारावरच चालणार अशी ती घोषणा होती. अर्थातच,  त्या संविधानात आम्हाला आवश्यक वाटेल तेव्हा व आवश्यक असतील त्या प्रकारचे बदल वा दुरुस्त्या केल्या जातील, पण मूळ चौकट वा आराखडा हाच राहील यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. स्थळ- काळ- परिस्थिती नुसार तपशिलात काही दुरुस्त्या होतील, पण शाश्वत वा मूलभूत वा पायाभूत म्हणावीत अशी मूल्ये कायम राहतील ही धारणा निश्चित करण्यात आली. एवढेच नाही तर,  परिस्थितीच्या मर्यादा व देशातील प्रचंड गुंतागुंत लक्षात घेता,  काही आवश्यक घटक संविधानात आता अंतर्भूत करता येणार नसले तरी भविष्यात ते करावे लागतील यावरही सहमती दाखवण्यात आली. आपली वाटचाल अधिकाधिक   उदात्त ध्येयवादाच्या दिशेने झाली पाहिजे, याबाबत कोणीही शंका उपस्थित करता कामा नयेत,  असेही त्यातून ध्वनित करण्यात आले. या सर्वांचे प्रतिबिंब पाहण्यासाठी संविधानाची उद्देशिका (प्रिअँबल) तयार करण्यात आली. संविधानाच्या उद्देशिकेतील प्रत्येक शब्द मोजून,  मापून व तासून वापरण्यात आलेला आहे. 

1976 च्या घटनादुरुस्तीनुसार त्यात दोन शब्दांची भर टाकण्यात आली. समाजवादी (सोशलिस्ट) व धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) हेच ते दोन शब्द. हे दोन शब्द मूळ उद्देशिकेत नव्हते,  1975 नंतरच्या आणीबाणीच्या कालखंडात ते घालण्यात आले हे  खरे आहे. ते शब्द घालताना डाव्या राजकीय प्रवाहाची धार बोथट करणे व उजव्या राजकीय प्रवाहाला वेसण घालणे  हाच प्रधान हेतू होता,  हेही खरे आहे. मात्र ते दोन शब्द मूळ उद्देशिकेच्या आशयात अंतर्भूत होतेच होते! त्याबद्दल  कोणताही वाद निर्माण करणे म्हणजे बुध्दिभेद करण्याचाच प्रयत्न ठरेल. 1950 च्या उद्देशिकेत सार्वभौम लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा निर्धार करण्यात आला आणि सर्वांना स्वातंत्र्य, न्याय, समानता व बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्प करण्यात आला. त्यात समाजवादाचा व धर्मनिरपेक्षतेचा आशय येत नाही असे कोण म्हणू शकेल? त्या दोन्हींशिवाय तो निर्धार व तो संकल्प पूर्णत्वास जाणे केवळ अशक्य आहे. अर्थातच समाजवाद ही विचारधारा म्हणून अंगिकार करणाऱ्या विविध प्रकारच्या राजकीय पक्षांना अभिप्रेत असणाऱ्या अर्थाने तो शब्द उद्देशिकेत आलेला नाही.  आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दातूनही निधर्मी व सर्वधर्मसमभाव यांच्यापेक्षा वेगळी छटा दाखवणारा आशय त्या उद्देशिकेत  अभिप्रेत आहे. मात्र ही उद्देशिका पुढील काही शतकांसाठीच नव्हे तर काही सहस्त्रकांसाठी आहे हे ध्यानात घेतले तर या दोन्ही शब्दांचा आशय अधिकाधिक उन्नत करत जाणे हेच आपले भागध्येय ठरते. 

आपल्या संविधानाची निर्मिती करण्यास डिसेंबर 1946 मध्ये प्रारंभ झाला, तेव्हा जवाहरलाल नेहरू यांनी जो  प्रस्ताव संविधान सभेसमोर ठेवला,  त्या प्रस्तावालाच घासून,  पुसून ही उद्देशिका आकाराला आली आणि संविधानाच्या मसुद्याला प्रास्ताविक म्हणून जोडण्यात आली. ही उद्देशिका भारतीय जनतेच्या आशा, अपेक्षा व आकांक्षा यांचे  प्रतिनिधीत्व करणारी आहे. त्यातील तत्त्वे चिरंतन व वैश्विक म्हणावी अशी आहेत. अर्थातच तो आपल्यासमोर ठेवलेला  आदर्श आहे,  त्या दिशेने प्रवास करायचा आहे. तो प्रवास करणे म्हणजे क्षितिजाच्या दिशेने धावणे किंवा ध्रुवतारा  गाठण्याचा प्रयत्न करणे. साहजिकच तो न संपणारा प्रवास आहे. त्यामुळे ती उद्देशिका संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे की नाही,  यावर सुरुवातीच्या काळात विविध मतमतांतरे व्यक्त झाली. आदर्श आणि वास्तव यातील फरकच त्या मतमतांतराला कारणीभूत राहिला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले, तिथेही बरीच घमासान चर्चा झाली. ती  उद्देशिका संविधानाच्या मसुद्याचा अविभाज्य भाग नाही असा निकाल सुरुवातीला आला. नंतर तो अविभाज्य भाग आहे यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.  यासंदर्भात लक्षात घ्यायचे असते ते हेच की, उद्देशिका हे वास्तव नाही,  पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्या  दिशेने प्रवास आपल्याला करायचा आहे. त्या उद्देशिकेवर नजर टाकली तर स्पष्टपणे दिसते ते हेच की,  भारतीय  प्रजासत्ताक घडवण्यासाठी जी काही आव्हाने होती त्या सर्वांची नोंद आठ शब्दांमध्ये करण्यात आली आहे. सार्वभौम,  समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही हे सुरुवातीचे चार शब्द;  आणि न्याय,  स्वातंत्र्य,  समानता व बंधुता हे नंतरचे चार शब्द. यापैकी सार्वभौमत्व टिकवणे हे आव्हान स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशासमोर निश्चितच होते,  पण सात दशकांच्या अखेरीस देशाचे सार्वभौमत्व राखण्यात आपण चांगलेच यश मिळवले आहे,  यात शंका नाही. मात्र उर्वरित सात आव्हानांच्या बाबतीत काय स्थिती आहे?

समाजवादाची मूलतत्त्वे बाजूला ठेवली आणि विषमता नियंत्रित करणे, एवढा एक निकष जरी लावला तरी समाजवादाचा आशय किमान पातळीवरही अंतर्भूत झालेला नाही असे दिसते. धर्मनिरपेक्षता या मूल्याला संविधान  अस्तित्वात आले तेव्हापासून कडवे आव्हान मिळत आले आहे, त्याचा जोर अधूनमधून कमी झालेला आहे, पण  त्याची प्रखरता अद्याप कायम आहे. लोकशाही राष्ट्र म्हणून आपण वाटचाल सुरू केली तेव्हाच डॉ. आंबेडकर म्हणाले  होते,  देशात राजकीय व सामाजिक स्तरावर लोकशाही आपण आणत आहोत,  पण आर्थिक स्तरावर ती आणता आली  नाही तर या देशात खरीखुरी लोकशाही नांदणार नाही. आंबेडकरांचा तो इशारा दिवसेंदिवस खरा ठरत आहे. न्याय,  स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता ही चार मूल्ये तर परस्परांपासून वेगळी करताच येत नाहीत. इथे न्याय हा शब्द वापरताना आर्थिक, सामाजिक व राजकीय हे तीन प्रकार नोंदवलेले आहेत. स्वातंत्र्य या शब्दामध्ये विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास,  श्रध्दा व उपासना हे पाच प्रकार अधोरेखित केले आहेत. समानता हा शब्द वापरताना संधीची व दर्जाची असा स्पष्ट उल्लेख आला आहे. बंधुता हा शब्द वापरताना व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता व एकात्मता  राखणारी असे ठोस प्रतिपादन केले आहे.  वरील सातही शब्दांची अर्थफोड लक्षात घेतली आणि वस्तुस्थिती तपासली,  तर कोणाही सुजाण भारतीयाचे  मन अभिमानाने भरून येणार नाही.  ही स्थिती निराशाजनक निश्चितच आहे,  पण आपण कुठून निघालोय आणि कुठपर्यंत आलोत,  यावर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला तर संदेश मिळतो तो हाच की गर्भगळीत होण्याचे कारण नाही. 

अनेक अडचणींवर, अडथळ्यांवर व  वाटा-वळणांवर मात करीत आपला देश इथपर्यंत आलेला आहे. देव आणि दानव,  सत्‌ आणि असत्‌ या प्रवृत्तींचा  चिरंतन संघर्ष इथेही चालूच राहणार आहे. या दोन्ही प्रवृत्तींच्या सीमारेषेवर बहुसंख्य समूह गर्दी करून राहत असतात, ते लंबकाप्रमाणे हेलकावत असतात. परिणामी दोन पावले पुढे आणि एक पाऊल मागे या पध्दतीने देशाचा एकूण प्रवास होत असतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत पिछेहाट होत असते, त्याची जबर किंमत देशाला मोजावी लागत असते. पण  त्यातून वाट काढत हा देश एक एक पाऊल पुढे टाकत आला आहे. हे असेच घडत आले आहे,  अन्यथा हा देश सार्वभौम राहिला नसता,  अखंड राहिला नसता. मात्र त्याबाबतचा धोकाही कधी संपुष्टात येत नसतो. सारांश,  व्यक्तीच्या आयुष्यात सत्तर वर्षांचा कालखंड खूप मोठा असतो,  राष्ट्राच्या आयुष्यात तोच कालखंड खूप छोटा असतो  याचे भान ठेवायला हवे आणि निराशेला विशेष महत्त्वाचे स्थान न देता कार्यरत राहायला हवे!   

Tags: sanvidhan preamble seven challenges constitution weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा