डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

तेलंगणात चार क्रूरकर्म्यांची हत्त्या?

इथे न्याय या संकल्पनेचे अतिसुलभीकरण केले जात आहे. त्या दोनही मुलींना प्राण गमवावे लागल्यानंतर इतरांचे सोडा त्यांच्या कुटुंबांचेही काहीच भले झालेले नाही. तरीही त्यांच्यासकट इतर अनेकांना तसे वाटते. याचे कारण आपल्याला त्रास ज्यांच्यामुळे झाला त्यांना वा तत्सम व्यक्तींना शिक्षा झाल्यानंतर जो आनंद होतो किंवा सुटकेचा श्वास सोडला जातो, तसा हा प्रकार आहे आणि तो (मानवी भावभावना लक्षात घेता) स्वाभाविक आहे, मात्र सार्वजनिक जीवनात व्यक्ती आणि समाज असा दोन्ही बाजूंनी विचार होणे अपेक्षित असते.

मागील महिनाभरात देशातील विविध ठिकाणी घडलेल्या (मुलींवर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकण्याच्या) घटना प्रसारमाध्यमांच्या केंद्रस्थानी राहिल्या. काही घटनांना कमी प्रसिद्धी मिळाली, काहींना अधिक. मात्र त्यातही सर्वाधिक चर्चिली गेलेली आणि वादग्रस्त ठरलेली घटना म्हणजे हैद्राबादमधील प्रियांका रेड्डी या 26 वर्षीय डॉक्टर तरुणीवर चार तरुणांनी सामूहिक बलात्कार करून तिला जाळून टाकले आणि नंतर आठवडाभराने त्या चार तरुणांना पोलिसांनी एन्काउंटरमध्ये मारून टाकले. त्या मुलीला अत्याचार करून मारून टाकण्याची घटना 27 नोव्हेंबरला झाली, त्यानंतरचा आठवडा संपूर्ण देशभर प्रक्षोभ व्यक्त झाला आणि त्या तरुणांना एन्काउंटरमध्ये ठार केले गेले 4 डिसेंबरला, त्यानंतरचा आठवडा संपूर्ण देशभर जल्लोष केला गेला. या घटनेवर सर्व स्तरांवरून प्रतिक्रिया आल्या, अगदी सर्वसामान्यांपासून ते राष्ट्रपतीपर्यंत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीही स्वत:हून वक्तव्य केले. त्यात त्या चार तरुणांना सहानुभूती कोणीही दाखवलेली नाही, त्यांचे क्रूर कृत्य कठोरातील कठोर शिक्षेस पात्र आहे, याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. तरीही एन्काउंटर प्रकरणावरून देशभर ध्रुवीकरण झाले, पोलिसांची ती कृती योग्य की अयोग्य या मुद्यावर! 

या मुलीला ‘दिशा’ असे संबोधले गेले, पण तिचे नाव आधीच सर्व माध्यमांतून येऊन गेल्यामुळे हे संबोधन कमी वापरले गेले. या मुलीच्या निमित्ताने 2012 मध्ये दिल्लीत घडलेल्या अशाच एका घटनेची आठवण सर्वांना झाली. ज्योती सिंग या मुलीवर असाच सामूहिक अत्याचार केला आणि ती मृत झाली असे समजून तिला फेकून देण्यात आले. नंतर काही दिवस सर्वोच्च स्तरावरील वैद्यकीय मदत मिळूनही तिचा मृत्यू झाला. त्या मुलीला ‘निर्भया’ असे संबोधले गेले होते आणि तिचे खरे नाव बरेच दिवस गोपनीय राहिले होते. तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या सहा तरुणांपैकी एकाने आत्महत्या केली, एकाला अल्पवयीन असल्याने 2015 मध्ये सोडून देण्यात आले, चौघांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. निर्भया प्रकरणानंतरही देशभर आणि विशेषत: दिल्लीत प्रचंड जनक्षोभ व्यक्त झाला. इतका की, त्यावेळच्या केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलून अशा घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांना अधिक कठोर व तातडीने शिक्षा करण्यासाठी नवा कायदाही केला. मात्र तरीही निर्भयाच्या मारेकऱ्यांना दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. या दिरंगाईची परिणती म्हणूनच कदाचित आता दिशाची हत्या करणाऱ्यांना एन्काउंटरमध्ये ठार केल्यानंतर झालेला जल्लोष. 

याचाच अर्थ आपली राज्यसंस्था व न्यायव्यवस्था यांचे अपयश, आताच्या या जल्लोषाला कारणीभूत आहेत. 

दिशाच्या मारेकऱ्यांना तातडीने पकडले गेले आणि नंतर त्यांनी गुन्हा कसा केला याचे प्रात्यक्षिक (रिकन्स्ट्रक्शन) करून घेण्यासाठी तेलंगणाचे पोलीस गुन्हा घडला त्याच ठिकाणी त्या आरोपींना घेऊन गेले. पण तिथे प्रात्यक्षिक न घडता, त्या चौघांना पोलिसांकडून ठार करण्यात आले. ‘त्या चौघांनी दगडांचा मारा करून आणि नंतर पोलिसांचे पिस्तूल हिसकावून उलट हल्ला चढवला, परिणामी त्यांना ठार करावे लागले,’ असे पोलीस अधिकारी सांगत आहेत. त्याबाबत अन्य कोणतेही साक्षीपुरावे अद्याप पुढे आलेले नाहीत. त्यामुळे हैद्राबादच्या पोलिसांचे म्हणणे किती खरे वा खोटे याबाबत ठोसपणे कोणालाही सांगता येणार नाही. या संदर्भातील वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने स्वत:हून तपास सुरू केला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयही याबाबत सुनावणी घेऊन खरे-खोटे ठरवणार आहे.

 ते काहीही असो, आता देशात ध्रुवीकरण झाले आहे. त्या चौघांना पोलिसांनी ठार केले, ही कृती योग्यच होती, भले तशी चकमक खरोखर घडलेली असो वा नसो, असे सर्वसामान्य जनतेचे आणि अनेक उच्चपदस्थ वा नामवंतांचे  म्हणणे आहे. याउलट त्यांना चकमकीत मारले गेले असेल तर प्रश्नच नाही, पण मुळात ती चकमक खरोखर घडली आहे का याबाबत आम्हाला जबदरस्त शंका आहे, असे दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे आहे. 

यातील पहिल्या बाजूला असलेल्या अनेक नामवंतांमध्ये आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राज्यसभेच्या सदस्य व प्रसिद्ध सिनेअभिनेत्री जया बच्चन इत्यादी लोक सहभागी आहेत. दुसरी बाजू मांडणाऱ्यांमध्ये सिताराम येचुरी यांच्यासारखे काही राजकीय पक्षांचे मोठे नेते आणि रामचंद्र गुहा यांच्यासारखे अनेक बुद्धिवंत, शास्त्रज्ञ, कलाकार यांचा समावेश आहे. पहिल्या बाजूला बळ मिळेल अशी वक्तव्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडून ‘सूचित’ केली गेली आहेत. उदा. ‘राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे,’ हे उपरराष्ट्रपतींचे वक्तव्य. तर दुसऱ्या बाजूला बळ मिळेल असे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी केले आहे. (‘तडकाफडकी किंवा ताबडतोब न्याय अशी व्यवस्था असू शकत नाही.’) सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पूर्वी अशा अत्याचारांना बळी पडलेल्या आई-वडिलांच्या (दिशाचे वडील आणि निर्भयाची आई यांच्याही) प्रतिक्रिया अशा आहेत की, आताच्या चकमकीत त्या चौघांना ठार केले ते योग्यच आहे. 

वरवर पाहता या धु्रवीकरणाच्या दोन्ही बाजू बळकट आहेत, परिणामी योग्य-अयोग्य ठरवता येते अवघड आहे असे अनेक लोकांना वाटू शकते. पण त्यांनी तसा संभ्रम मनात बाळगण्याचे कारण नाही. कारण आपण मध्ययुगीन कालखंडात नसल्याने, त्यावेळच्या राजवटींचे नियम आता लागू होत नाहीत. आता आपण लोकशाही राज्यव्यवस्थेत आहोत. त्यामुळे खोट्या चकमकी अपरिहार्य तर नाहीतच, पण क्षम्यही मानल्या जाऊ शकत नाहीत. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत संसद व विधिमंडळांनी कायदे करायचे असतात, प्रशासनाने त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करायची असते आणि त्या अंमलबजावणीत काही गडबडी निर्माण झाल्या तर योग्य-अयोग्य ठरवण्याचे काम न्यायालयांनी करायचे असते. या सूत्राचे काटेकोर पालन करण्याच्या दिशेने संपूर्ण देशाने प्रवास करायचा असतो. हा प्रवास दीर्घ पल्ल्याचा आणि अनेक वाटावळणा ंचा व मोठ्या खाचखळग्यांचा असतो, पण हाच एकमेव मार्ग असतो, तोच समर्थनीय व अपरिहार्य असतो. तसे केले नाही तर समाज व राष्ट्र पुढे जाण्याऐवजी मागेच जाणार असते. 

यात राहिला प्रश्न ‘न्याय’ या संकल्पनेचा! आता सर्वत्र असे बोलले गेले की, निर्भयाला न्याय मिळाला नाही, का तर तिच्या मारेकऱ्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी सात वर्षानंतरही झालेली नाही. आणि दिशाला न्याय मिळाला, का तर तिच्या मारेकऱ्यांना ठार करण्यात आले. इथे न्याय या संकल्पनेचे अतिसुलभीकरण केले जात आहे. त्या दोनही मुलींना प्राण गमवावे लागल्यानंतर इतरांचे सोडा त्यांच्या कुटुंबांचेही काहीच भले झालेले नाही. तरीही त्यांच्यासकट इतर अनेकांना तसे वाटते. याचे कारण आपल्याला त्रास ज्यांच्यामुळे झाला त्यांना वा तत्सम व्यक्तींना शिक्षा झाल्यानंतर जो आनंद होतो किंवा सुटकेचा श्वास सोडला जातो, तसा हा प्रकार आहे आणि तो (मानवी भावभावना लक्षात घेता) स्वाभाविक आहे, मात्र सार्वजनिक जीवनात व्यक्ती आणि समाज असा दोन्ही बाजूंनी विचार होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे ‘तुमच्या भावना समजू शकतात, पण विचारांशी सहमत होता येणार नाही’ अशीच प्रतिक्रिया विवेक नागरिकांची असायला हवी. 

आताची ही चकमक हैद्राबादच्या पोलिसांनी जर खोटी घडवून आणली असेल, तर त्याचे मुख्य कारण दिशाच्या हत्येनंतर जो जनक्षोभ उसळला (त्याचा रोख साहजिकच तेलंगणा राज्य सरकारच्या दिशेने आणि मग अन्य राज्ये व केंद्र सरकार यांच्या दिशेनेही उसळू लागला होता.) तो रोखण्यासाठी! अर्थातच, याला राज्य सरकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबा असू शकेल. कारण आंध्र प्रदेश व तेलंगणा ही दोन्ही राज्ये अशी आहेत की, जिथे मागील दोन दशकांत अशा अनेक खऱ्या वा खोट्या चकमकी घडवण्यात आल्या आहेत. (विशेषत: नक्षलवाद्यांच्या संदर्भात) आणि त्या पचल्याही आहेत. त्यामुळे आताचे हे धैर्य (?) तेलंगणा पोलिसांनी दाखवले, हे उघड आहे. इथे लक्षात घेण्याचा मुद्दा आहे की, लोकशाही व्यवस्थेत हिंसा करण्याचा हक्क फक्त राज्यव्यवस्थेला (स्टेटला) असतो. त्यात कायदेमंडळ, न्यायमंडळ व प्रशासन यांचा समावेश असतो, तो हक्क बजावताना सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याची गरज असते. आणि म्हणून आताच्या चकमकीचे खरेखोटेपण न्यायालयाने ठरवायला हवे. ती चकमक खरी असेल तर पोलिसांनी कर्तव्य बजावले आणि खोटी असेल तर पोलिसांनी त्या चौघांची हत्या करण्याचा गुन्हा केला असेच म्हणावे लागेल!

Tags: Encounter Hyderabad Rape चकमक हैदराबाद बलात्कार Editorial संपादकीय Sadhana Weekly Sadhana साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या