डिजिटल अर्काईव्ह (2013-2020)

स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी राजकीय व्यवस्था, कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही आणि राजकीय दबावाखाली असलेली मिश्र अर्थव्यवस्था हे आर्थिक विकासाचे व राजकारणाचे मॉडेल चीन 40 वर्षे राबवीत आहे. त्यात क्षी जिनपिंग काही फार महत्त्वाचा बदल करू पाहत आहेत असे दिसत नाही. चीनची आर्थिक वाटचाल पाहता, केव्हा तरी भविष्यात चीन राजकीय सुधारणा करील आणि लोकशाही व स्वातंत्र्य यांच्यावर आधारित समाज तेथे निर्माण होईल, अशी जगातील सर्व देशांची अपेक्षा होती. चिनी लोकांना, बुद्धिमंतांना व विचारवंतांना केव्हा तरी लोकशाही येईल, अशी आशा वाटते. 2013 मध्ये क्षी जिनपिंग सत्तेत आले. उच्च शिक्षित, बुद्धिमान क्षी जिनपिंग राजकीय सुधारणा करतील व चीनला लोकशाहीकडे घेऊन जातील, असे सर्वांना वाटत असे. प्रत्यक्षात क्षी जिनपिंग यांचे वर्तन बरोबर याच्या उलट होते. त्यांनी स्वतःकडे सर्व सत्तेचे केंद्रीकरण केले.

चीनचे सर्वोच्च नेते हु जिंताओ 2012 अखेर निवृत्त होत होते आणि त्यांच्या जागी क्षी जिनपिंग यांची निवड झाली होती. प्रथेनुसार क्षी जिनपिंग जानेवारी 2013 मध्ये चिनी प्रजासत्ताकाचे अध्यक्षपद स्वीकारणार होते. या महत्त्वपूर्ण सत्तांतराचे औचित्य साधून चीनमधील सदर्न वीकेंड या साप्ताहिकाने 2013 च्या जानेवारीमधील नववर्षाच्या पहिल्याच अंकात लोकांच्या नव्या नेतृत्वाकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त करणारा संपादकीय लेख लिहायचे ठरविले. दक्षिण चीनमधील ग्वांगझौ या औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत व आधुनिक शहरातून सदर्न वीकेंड प्रकाशित होते. हे साप्ताहिक कम्युनिस्ट पक्षाच्या नियंत्रणाखाली असले, तरी स्वतंत्र बाण्याचे समजले जाते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्यावर हे साप्ताहिक सरकार आणि कम्युनिस्ट पक्षालाही सुनवायला मागे-पुढे पाहात नसे. साप्ताहिकाच्या संपादकांनी लेखाचे शीर्षक चीनचे स्वप्न : कायद्याचे राज्य (China's Dream : Dream of Constitutionalism) असे दिले होते. डिसेंबर 2012 च्या शेवटच्या आठवड्यात नववर्षाच्या पहिल्या अंकासाठीचे संपादकीय तयार करून साप्ताहिकाचा स्टाफ सुट्टीवर गेला. चीनमध्ये सर्व महत्त्वाचे लेख स्थानिक प्रचारविभागाच्या नजरेखालून जातात. त्याप्रमाणे 1 जानेवारीला प्रथा व औपचारिकता म्हणून ग्वांगझौच्या प्रचार विभागाचे प्रमुख टुओ झेन यांच्याकडे हा अग्रलेख गेला. 

चीनमध्ये राज्यघटनेनुसार चालणारे कायद्याचे राज्य असावे आणि त्यानुसार नव्या नेतृत्वाने राजकीय सुधारणा कराव्यात, अशी माफक अपेक्षा या अग्रलेखात व्यक्त केली होती. प्रचारविभागाचे प्रमुख टुओ झेन यांच्या मनात मात्र काही तरी वेगळेच होते. त्यांनी लेखाचे नुसते शीर्षकच बदलले नाही, तर त्या लेखाचा रोख व महत्त्वाचे संदर्भही बदलून टाकले. आता नवे शीर्षक होते : ‘आपण तर स्वप्नाच्या जवळ आलो आहोत’ (वुई आर क्लोजर दॅन एव्हर टू अवर ड्रीम्स)! अशा रीतीने नव्या नेतृत्वाकडून कोणत्याही फारशा अपेक्षा न करता आपण आपल्या स्वप्नाच्या किती जवळ आलो आहोत, हे दाखविणारा एक अत्यंत सपक लेख नव्या वर्षाच्या पहिल्या अंकात छापून आला. 

लेख शक्यतो तसाच ठेवण्याची संपादकांची धडपड व प्रचार विभागाच्या दडपणामुळे लेखात करावे लागलेले महत्त्वाचे बदल हे सारे त्या लेखावरून व अवघडलेल्या भाषेवरून लक्षात येत होते. सदर्न वीकेंडला हे नवे होते. आतापर्यंत सरकारने त्यांच्यावर दडपण आणून संपादकीय बदलायला लावले, असे झाले नव्हते. साप्ताहिकाच्या चाणाक्ष वाचकांना यात काही तरी गडबड आहे, हे लक्षात आले. टुओ झेन यांनी रात्रीतून केलेली हातचलाखी काही लपून राहिली नाही. साप्ताहिकाच्या स्टाफने या बाबी समाजमाध्यमातूनच उघड केल्या. सरकारच्या दबावामुळे अग्रलेखात रात्रीतून झालेल्या बदलाचे प्रकरण तत्काळ व्हायरल झाले आणि सरकारविरोधात संतापाची लाट निर्माण झाली. 

बीजिंगमध्ये क्षी जिनपिंग यांचे नवे नेतृत्व सत्ताग्रहण करीत असतानाच सदर्न वीकेंडसारख्या नावाजलेल्या साप्तहिकावर दबाव टाकून त्याचे संपादकीय बदलणे, ही साधी बाब नव्हती. भावी नेतृत्वाची पावले पुढे कशी पडतील याची ही चुणूक असावी, अशी शंका लोकांच्या मनात येऊ लागली. सन येत सन विद्यापीठातील विद्यार्थांनी एक ऑनलाईन पिटिशन तत्काळ तयार करून नेतृत्वात बदल होत असतानाच आमचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे, असे म्हटले. अनेक सेलिब्रिटींनीही सरकारवर टीका करायला सुरुवात केली. पुढे दोन-तीनशे निदर्शकांनी सदर्न वीकेंडच्या कार्यालयासमोर सरकारी हस्तक्षेपाच्या विरोधात निदर्शने सुरू केली. 

बीजिंगमध्ये गोष्टी याहीपुढे गेल्या. तिथे ‘चायना थ्रू द एजेस’ या प्रसिद्ध जर्नलने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था यांची मागणी करीत पक्षाचे वाभाडे काढले. या साऱ्यांचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. सदर्न वीकेंड आणि चायना थ्रू द एजेस या दोन्ही प्रकाशनांचे परवाने रद्द करून ती प्रकाशने तात्पुरती बंद पाडण्यात आली. क्षी जिनपिंग यांच्याकडे कम्युनिस्ट पक्षाची सूत्रे येत असतानाच या दोन्ही प्रकाशनांना त्रस्त करून यापुढील राजकीय सुधारणांची दिशा काय असेल, याबद्दलचा जणू संदेशच नव्या नेतृत्वाने सर्वांना दिला. पुढे 2016 पर्यंत सदर्न वीकेंड आणि चायना थ्रू द एजेस ही दोन्ही प्रकाशने, काही बदल करून पुन्हा सुरू झाली. सदर्न वीकेंडचे व्यवस्थापन व संपादकीय मंडळ पूर्णपणे बदलण्यात आले, तर चायना थ्रू द एजेसचे पूर्णपणे सरकारीकरण झाले. सदर्न वीकेंड प्रकरणाने नव्या नेतृत्वाची पुढील काळात राजकीय वाटचाल कशी असेल याची चुणूक दाखविलीच; शिवाय थोड्या काळात अभूतपूर्व आर्थिक विकास साध्य करणाऱ्या चिनी महासत्तेच्या यशातील महत्त्वाच्या फॉल्टलाइन्ससुद्धा या प्रकरणाने अधोरेखित केल्या. 

चीन एक आर्थिक महासत्ता व जगाच्या आर्थिक विकासाचे इंजिन झाला होताच; मात्र चीनमधील लोकांना बदल हवा होता. भ्रष्टाचार, दडपशाही आणि सरकारची मनमानी व अपारदर्शी कारभारापासून सुटका हवी होती. देशातले राजकारण व सामान्य माणूस यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली होती. माओच्या काळापासून सर्वांनी कम्युनिस्ट पक्षाची दडपशाही सहन केली होतीच; मात्र तरीही पक्ष नेहमी सामान्य माणसाबरोबर असायचा, ही वस्तुस्थिती होती. आज मात्र सामान्य माणसाचे महत्त्वाचे प्रश्न व कम्युनिस्ट पक्षाची उद्दिष्टे यांच्यातील सांधा तुटला होता. लोकांना स्वातंत्र्य हवे होते, घटनेनुसार-कायद्यानुसार चालविले जाणारे सरकार हवे होते आणि मुख्य म्हणजे देशाच्या राजकीय जीवनात थोडा सहभाग हवा होता. लोकांच्या या अपेक्षा सदर्न वीकेंडने मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रत्यक्षात मात्र नव्या नेतृत्वाने राजकीय सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित करणाऱ्या सदर्न वीकेंडचीच कोंडी केली. 

चीनमधील जनतेने 2012 पूर्वीच्या पंचवीस-तीस वर्षांत मोठा आर्थिक विकास व वाढती समृद्धी अनुभवली होती. वीस वर्षांहून अधिक काळ आर्थिक विकासाचा दर 10 टक्क्यांहून अधिक राहिला होता. या आर्थिक विकासाने चीनचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकला. चीनमधील गरिबी मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली. दरडोई उत्पन्न अनेक पटीने वाढले. राष्ट्रीय उत्पन्न 10 ट्रिलियन डॉलर्सवर गेले. त्याहून अधिक उत्पन्न आता फक्त अमेरिकेचे आहे. चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकेशी स्पर्धा करू शकेल, अशी बलवान व आधुनिक झाली. विज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान, उद्योग, कारखानदारी, शेती, व्यापार या साऱ्या क्षेत्रांत चीनने मोठी प्रगती केली आणि औद्योगिक उत्पादनांची निर्यात चीनमधून जगभर होऊ लागली. 

अभिमान बाळगावा अशी अर्थव्यवस्था आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानातील मोठी क्षमता आत्मसात केलेल्या चीनचे प्रश्न 2012 पर्यंत मात्र तितकेच गुंतागुंतीचे झालेले होते. जलद आर्थिक विकासाबरोबर येणारे मोठे सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणविषयक प्रश्न  निर्माण झाले; सरकारमध्ये व उच्चपदस्थांमध्ये भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला. मुख्य म्हणजे या सर्व काळात राजकीय सुधारणा झाल्याच नाहीत. समान्य माणसाचा कम्युनिस्ट पक्षाशी व सरकारशी असणारा संबंध दुरावला. सरकारचा कारभार अपारदर्शक व मनमानी होता. कोणत्याही बाबतीत सरकार विरोधात बोलणे, न्याय्य धोरणांची मागणी करणे किंवा मत प्रदर्शित करणे हे सरकार खपवून घेत नसे. सरकारची कुचंबणा झाली की, असा आवाज वा अशी चळवळ दडपून टाकली जात असे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाहीमुळे सामान्य माणसाला या पक्षाशिवाय इतर कोणत्याही मार्गाने राजकीय प्रक्रियेत भाग घेऊ दिला जात नव्हता. 

चीनचे धोरण स्पष्ट होते. आर्थिक सुबत्ता हवी, विकास हवा, त्यासाठी अर्थव्यवस्था खुली करण्याचीही तयारी होती, अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिकीकरणही हवे होते; मात्र देशात राजकीय सुधारणा नको होत्या. लोकशाही व वैयक्तिक स्वातंत्र्य नको होते. बीजिंगमधील तियानमेन चौकात व इतर शहरांत विद्यार्थ्यांनी 1989 मध्ये स्वातंत्र्य व लोकशाही यांच्या मागणीसाठी जोरदार निदर्शने केली. तियानमेन चौकातील राजकीय निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन लष्कराचा वापर करून कठोरपणे मोडून काढण्यात आले. तेव्हापासून चिनी राज्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्य व राजकीय सुधारणा हे विषय नेहमीच टाळले आहेत. 

सुरुवातीला आर्थिक सुधारणा करायच्या व राजकीय सुधारणा नाकारायच्या, ही भूमिका चिनी राज्यकर्त्यांनी कशीबशी निभावली. परंतु यातील विरोधाभास हळूहळू मोठा होत गेला. वाढता सधन व उच्चशिक्षित मध्यम वर्ग, त्यांच्या वाढत्या आकांक्षा, सातत्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था- अशा गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेमध्ये आवश्यक असणारे स्व-नियंत्रण (self-regulation) आणि लोकशाही व स्वातंत्र्य यांचा अभाव इत्यादींमुळे चिनी राज्यव्यवस्था चालविणे पुढे-पुढे अवघड होऊ लागले. चीनमध्ये प्रगत, बाजारप्रणीत भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आहे, हे खरे! मात्र या अर्थव्यवस्थेला नियंत्रित करणारी राज्यव्यवस्था व त्या राज्यव्यवस्थेच्या संस्था तुलनेने अस्थिर व कमकुवत आहेत. हा विरोधाभास 2012 मध्ये शिगेला पोहोचला. सरकार व कम्युनिस्ट पक्षातील भ्रष्टाचारामुळे सामान्य माणूस व सरकार यांच्यात आवश्यक असणारा नैतिक संबंधच जणू संपून चालला होता. हु जिंताओ निवृत्त होऊन त्यांच्या जागी क्षी जिनपिंग यांची नेमणूक होत असताना ही बाब ठळक होत होती. 

नेतृत्वाच्या पाच पिढ्या

1949 मधील साम्यवादी क्रांतीनंतर चीनमध्ये नेतृत्वाची आज पाचवी पिढी आहे. बीजिंगमधील तियानमेन चौकात क्रांतीचा लाल झेंडा 1949 मध्ये फडकवणारे माओ (1949-76) हे चीनचे पहिल्या पिढीचे नेते. माओंच्या मृत्यूनंतर 1978 मध्ये माओंचे वारसदार हुआ गुओफेंग यांना शह देत आणि त्यांना बाजूला सारीत डेंग झिओपेंग हे चीनचे सर्वोच्च नेते (1978-1989) झाले. आर्थिक सुधारणा करीत आणि चीनची अर्थव्यवस्था खुली करीत त्यांनी चीनला महासत्तेच्या मार्गावर नेले. ही नेतृत्वाची दुसरी पिढी. त्यानंतर नेतृत्वाची तिसरी पिढी म्हणजे जियांग झेमिन (1989-2001). या काळात जगभर कम्युनिस्ट पक्ष व सरकारे यांची पडझड सुरू होती. तियानमेन चौकातील हिंसाचारानंतर सर्व मोठ्या जागतिक सत्ता चीनच्या विरोधात गेल्या होत्या. असे असतानाही उच्च आर्थिक विकासदर नोंदवीत त्यांनी चीनला आंतरराष्ट्रीय समूहात मानाचे स्थान मिळवून दिले. त्यानंतर हू जिंताओ (2002-2012) हे चीनच्या चौथ्या पिढीचे नेतृत्व. त्यांनी आर्थिक विकासाची घोडदौड चालूच ठेवून चीनला जागतिक अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे केंद्र तर केलेच, शिवाय  2008 च्या जागतिक मंदीच्या काळातही चीनची अर्थव्यवस्था जोमाने पुढे नेली; त्यामुळे जगातील अनेक देशांना मंदीतून बाहेर पडणे शक्य झाले. 2013 पासून चीनचे पाचव्या पिढीचे नेते क्षी जिनपिंग झाले असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली चीन जगाचे नेतृत्व करावयास सिद्ध झाला आहे.

साम्यवादी क्रांती 1949 मध्ये घडवून आणून माओंनी चीनला राष्ट्र म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व दिले; काही प्रमाणात आर्थिक व सामाजिक प्रगतीच्या मार्गावर आणून ठेवले. चीनला संघटन व एकीचे तत्त्वज्ञान दिले; कम्युनिस्ट पक्षाची संघटना या महाकाय देशाच्या प्रत्येक भागात नेली. त्याद्वारे एक देश म्हणून चीन उभा राहू शकला. मात्र त्यानंतर आर्थिक समतेच्या तत्त्वावर आधारित आधुनिक समाज निर्माण करण्याच्या नादात त्यांनी अनेक चुकीची धोरणे अवलंबिली. या धोरणांमुळे शेतीचे व उद्योगांचे प्रचंड नुकसान झाले. इतके की, कोट्यवधी लोकांना भुकेमुळे प्राणास मुकावे लागले. 1950 च्या दशकात मानवनिर्मित दुष्काळ व त्यातून आलेली उपासमार याने चिनी जनता गांजली असतानाच राजकीय विरोध मोडून काढण्यासाठी बुद्धिमंतांचा आणि राजकीय विरोधकांचा छळ केला गेला. त्यामुळे राजकीय नेतृत्वाला चांगले काय आणि वाईट काय हे सांगणारे टीकाकारच नाहीसे झाले. हे कमी की काय, म्हणून, माओंनी काहीही कारण नसताना क्रांतीचे सातत्य टिकविण्यासाठी क्रांतीसदृश्य स्थिती निर्माण करून, सांस्कृतिक क्रांतीची सुरुवात करून मोठी सामाजिक अस्वस्थता निर्माण केली. सत्तेत राहण्यासाठी 1966 मध्ये सुरू केलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीमध्ये सर्व समाजव्यवस्था होरपळून निघाली होती, माओच्या रेड गार्डसनी राजकारणात व समाजात उच्छाद मांडला होता. अर्थव्यवस्था ठप्प झाली होती. विद्यापीठे बंद झाली होती. विद्यार्थी उच्च विद्यापीठाबाहेर पडून ग्रामीण भागात गेले होते. प्राध्यापक व संशोधन करणारे वैज्ञानिक ग्रामीण भागात शेती करण्यासाठी पाठविले गेले, तर कारखान्यातील व ग्रामीण भागातील कामगार संघटनांचे नेते हे विद्यापीठातील प्रशासक बनले होते. 

माओला थोडाही विरोध दर्शविणारे वा राजकीय विरोधक समजले गेलेले नेते देशोधडीला लागले. सर्व प्रकारचे सामाजिक चलनवलन थांबले होते. पुढे 1972 नंतर आर्थिक परिस्थितीत थोडी- थोडी सुधारणा होत असतानाच माओचे 9 सप्टेंबर 1976 मध्ये निधन झाले. अशी बिकट अवस्था असताना डेंग झिओपेंग 1978 मध्ये चीनच्या नेतेपदी आले. कम्युनिझमच्या तत्त्वज्ञानाला थोडी बगल देत, त्यातील अनेक सिद्धांतांचा बदलत्या काळानुसार व्यवहारीपणे अर्थ लावीत त्यांनी अर्थव्यवस्था खुली करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. समाजातील उत्पादक व सकारात्मक प्रेरणांना उत्तेजन देण्याचे धोरण स्वीकारले. मुख्य म्हणजे, संपत्ती निर्माण करणे आणि तिचा सर्वांना उपभोग घेऊ देणे यात गैर काही नाही, हा विचारही त्यांनी मांडला. अशा पद्धतीने अर्थव्यवस्था खुली करीत पुढील 20 वर्षांत त्यांनी चीनचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकला. चीनची अर्थव्यवस्था बलवान व आधुनिक झाली; उद्योग, कारखानदारी, शेती, व्यापार या सर्व क्षेत्रांत चीनने मोठी प्रगती केली. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये अनेक प्रकारच्या औद्योगिक उत्पादनांची निर्यात चीन करू लागला, शिवाय चीनमधील गरिबी मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली. 

डेंग यांनी एक अतिशय धाडसी प्रयोग केला. त्यांनी साम्यवादी देशात बाजारप्रणीत भांडवलशाही मार्गाने संपत्ती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आणि लोकांचे राहणीमान उंचावले. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, चीनने 1990 व 2000 च्या दोन दशकांत- केवळ वीस वर्षांत- गरिबीत जीवन कंठणाऱ्या 40 कोटींहून अधिक गरीब लोकांना भीषण दारिद्य्रातून बाहेर काढले. अशा रीतीने डेंग झिओपेंग यांनी त्यांच्या खंबीर, दूरदर्शी व कल्पक नेतृत्वाने आणि व्यावहारिक/वास्तववादी धोरणांनी बलशाली महासत्तेचा पाया रचला. समाजवादी व्यवस्थेमध्ये राहून गतिशीलता गमावणाऱ्या व प्रामुख्याने शेतीप्रधान व ग्रामीण अर्थव्यवस्था असणाऱ्या समाजाचे परिवर्तन त्यांनी एका औद्योगिक, उद्यमशील व आधुनिक समाजात केले. डेंग यांनी लोकशाही, स्वातंत्र्य व राजकीय सुधारणांना महत्त्व दिले नाही, हे खरे; मात्र कोणताही गोंधळ न होता दर दहाएक वर्षांनी राजकीय नेतृत्वात बदल करून पुढील पिढीकडे नेतृत्वाची धुरा सोपविली जाण्याविषयीची एक उत्तम पद्धत त्यांनी विकसित केली. या पद्धतीचे त्यांनी स्वतः व त्यांच्यानंतर येणाऱ्या नेत्यांनी पालन केले, त्यामुळे गेल्या तीसेक वर्षांत चीनमध्ये नेतृत्वबदलाची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडली. 

डेंग यांच्या पूर्वी माओ हे चीनचे सर्वेसर्वा होते. त्यांच्या संशयी स्वभावामुळे त्यांचा कारभार कमालीचा व्यक्तिकेंद्रित आणि हुकूमशाही पद्धतीचा होता.  त्याउलट डेंग यांनी सामूहिक नेतृत्वाचा प्रयोग सुरू केला आणि तो बऱ्यापैकी यशस्वी झाला. देशात पक्षाची हुकूमशाही असली तरी पक्षांतर्गत व सरकारमध्ये त्यांनी सामूहिक नेतृत्वाची बीजे रोवली. त्यामुळे महाकाय चीनमधील राजकीय, आर्थिक व प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया ही बहुतांशी सामूहिक व बरीचशी सहमतीयुक्त असते. त्यामुळे डेंग यांच्यानंतर जियांग झेमिन, हु जिंताओ व क्षी जिनपिंग या तिन्ही नेत्यांनी सामूहिक नेतृत्वपद्धतीने सहमतीने नेतेपद प्राप्त केले. अर्थात पक्षाच्या आत, बंद दाराच्या आत ही सहमती कशी मिळवली जाते, हे बाहेर फारसे कळत नाही, हे तितकेच खरे! 

डेंग झिओपेंग यांनी सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणा, बाजारप्रणीत खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे चाललेली आगेकूच व त्या अनुषंगाने आखलेली धोरणे त्यानंतरच्या नेतृत्वाने- जियांग झेमिन आणि हु जिंतावो पुढे नेली. जियांग झेमिन आणि हु जिंताओ यांच्या काळात चीन एक महासत्ता म्हणून उदयास आला, आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेचा (WTO) सदस्य झाला. चीनने 2008 मधील बीजिंग येथील ऑलिम्पिक सामने कमालीचे यशस्वी करून आपल्या सामर्थ्याचे उत्तम प्रदर्शन केले. 2008 मधील जागतिक मंदीचाही चीनने यशस्वीरीत्या सामना केला. 2008 मध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था आर्थिक संकटातून जात असताना पाश्चिमात्य राष्ट्रे मदतीसाठी चीनकडे पाहत होती. जगातील अर्थव्यवस्थेशी पूर्णपणे जोडला गेलेला चीन राजकीय दृष्ट्याही हळूहळू अधिक लोकशाहीवादी होईल किंबहुना, सातत्याने उंचावणाऱ्या सामान्य माणसाच्या राहणीमानामुळे काही प्रमाणात वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर चीनमधील राजवट अधिक सहनशील होईल, असा अनेकांचा अंदाज होता. मात्र असे झाले नाही. डेंग, जियांग झेमिन आणि हु जिंताओ यांच्या कारकिर्दीत राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते. मात्र सामूहिक नेतृत्व असल्याने सत्तेचे फार केंद्रीकरण झालेले नव्हते. 

क्षी जिनपिंग यांच्याकडे 2013 मध्ये सूत्रे जात असताना जगभरातील निरीक्षकांच्या मनात हाच प्रश्न होता की, नव्या नेतृत्वाखाली चीनची राजवट राजकीय दृष्ट्या अधिक सहनशील होईल का? बाजारप्रणीत भांडवलशाहीकडे 1992 पासून कूच करणाऱ्या व उच्च आर्थिक विकासदर गाठणाऱ्या चीनपुढे विविध प्रकारची आव्हाने उभी ठाकली आहेत. शहरी व ग्रामीण भागातील वाढती विषमता, आर्थिक व राजकीय   क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, स्थानिक संस्था/सरकारे यांची वाढती कर्जे, चिनी सरकारी उद्योगांमध्ये कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी केलेल्या सुधारणांना आलेले अपयश, दिखाऊ व मोठ्या पायाभूत क्षेत्रातील अकार्यक्षम गुंतवणुका हे काही अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याशिवाय पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास, आवश्यकतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेली उत्पादनक्षमता व त्यामुळे निर्माण झालेली मंदीसदृश परिस्थिती, घसरत जाणारा आर्थिक विकास दर हेही प्रश्न आहेत. वाढते नागरीकरण व शहरीकरण चीनच्या आर्थिक प्रगतीचा आधार आहे, कारण नागरीकरण व शहरीकरणात आर्थिक विकासाची मोठी संधी आहे. मात्र ही चीनची डोकेदुखीही आहे. मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण व शहरीकरण होऊनही अस्वस्थ असणारी शहरे हे एक मोठे आव्हान. चीनमध्ये उत्तम राहणीमान असलेल्या सुशिक्षित व मध्यम वर्गातील लोकांची संख्या वाढती आहे. अशा परिस्थितीत या वर्गाचा निर्णयप्रक्रियेत व राजकीय प्रक्रियेत हळूहळू समावेश करणे आणि त्यातूनच अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी लोकांना राजकीय प्रक्रियेत सहजरीत्या भाग घेऊ देणे शक्य झाले पाहिजे. क्षी जिनपिंग हे करू इच्छितात का? इतकी राजकीय इच्छाशक्ती ते दाखवीत आहेत का? 

क्षी जिनपिंग हे अतिशय महत्त्वाकांक्षी राजकारणी आहेत. जानेवारी 2016 मध्ये त्यांनी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या कॉन्फरन्समध्ये उद्‌घाटनाचे भाषण केले. त्यात त्यांनी खुली अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण व जागतिक हवामानबदल याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन चीन या सर्व बाबतीत सहकार्य करण्यास आणि इतर मोठ्या देशांबरोबर जगाचे नेतृत्व करण्यास तयार असल्याचेही सूचित केले. जागतिक मंचावर आंतरराष्ट्रीय समूहाचे नेतृत्व करण्यास तयार असलेला चीन स्वतःच्या अंतर्गत राजकारणात मात्र राजकीय सुधारणा वा स्वातंत्र्य अशा विषयावर सकारात्मक बदल करीत आहे असे दिसत नाही. 

स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी राजकीय व्यवस्था, कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही आणि राजकीय दबावाखाली असलेली मिश्र अर्थव्यवस्था हे आर्थिक विकासाचे व राजकारणाचे मॉडेल चीन 40 वर्षे राबवीत आहे. त्यात क्षी जिनपिंग काही फार महत्त्वाचा बदल करू पाहत आहेत असे दिसत नाही. चीनची आर्थिक वाटचाल पाहता, केव्हा तरी भविष्यात चीन राजकीय सुधारणा करील आणि लोकशाही व स्वातंत्र्य यांच्यावर आधारित समाज तेथे निर्माण होईल, अशी जगातील सर्व देशांची अपेक्षा होती. चिनी लोकांना, बुद्धिमंतांना व विचारवंतांना केव्हा तरी लोकशाही येईल, अशी आशा वाटते. 2013 मध्ये क्षी जिनपिंग सत्तेत आले. उच्च शिक्षित, बुद्धिमान क्षी जिनपिंग राजकीय सुधारणा करतील व चीनला लोकशाहीकडे घेऊन जातील, असे सर्वांना वाटत असे. प्रत्यक्षात क्षी जिनपिंग यांचे वर्तन बरोबर याच्या उलट होते. त्यांनी स्वतःकडे सर्व सत्तेचे केंद्रीकरण केले. सर्वसहमतीने निर्णय घेण्याची पद्धत त्यांनी बंद केली आहे. इंटरनेट व सोशल मीडिया यांच्यावर खूपच बंधने आली आहेत. व्यक्तिस्तोम वाढले आहे. क्षी यांनी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम बरीच यशस्वीरीत्या राबविली. भ्रष्टाचारविरोधात कठोर कार्यवाही केलेल्या अधिकाऱ्यांची व राजकारणी नेत्यांची व उद्योजकांची संख्या खूप मोठी आहे, हे खरे. मात्र यात त्यांनी प्रामुख्याने आपल्या विरोधकाना संपविले, अशी टीका होते. 

डेंग झिओपेंग यांच्यापासून चालत आलेल्या पद्धतीचा त्याग करून क्षी जिनपिंग यांनी एक पूर्ण यू टर्न घेतला असून सर्व सत्ता आपल्या हाती घेतली आहे. जगाचे नेतृत्व करण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. क्षी जिनपिंग यांच्या यू टर्नमुळे आशिया खंडात आणि जगात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांचे परराष्ट्र धोरणही त्यांच्या पूर्वीच्या नेत्यांपेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी व आक्रमक झाले आहे. चिनी महासत्ता अशा रीतीने अधिकाधिक शक्तिशाली होत असताना त्या शक्तीच्या फॉल्टलाइन्सही स्पष्ट होत आहेत. या लेखमालिकेत चीनमध्ये 1978 पासून सुरू झालेल्या परिवर्तनाची, अर्थकारणाची व चिनी महासत्तेच्या उदयाची कथा सांगितली आहे. या परिवर्तनाच्या कथनात डेंग झिओपेंगपासून ते क्षी जिनपिंग यांच्यापर्यंत चिनी नेत्यांची चरित्रे, त्यांचे राजकारण, आर्थिक धोरणे व आर्थिक सुधारणांची चर्चा आहे; चीनमध्ये राजकीय सुधारणांना आलेल्या अपयशाची चर्चा आहे; तसेच अलीकडे क्षी जिनपिंग यांनी घेतलेल्या यू टर्नची कथा सांगण्याचा प्रयत्न आहे. 

Tags: साम्यवाद चायना थ्रू द एजेस सदर्न वीकेंड टूओ झेन हु जिंताओ क्षी जिनपिंग माओ डेंग चीन लेखमाला चीनी महासत्तेचा उदय डॉ. सतीश बागल Communist China Through the Ages Southern Weekly Tuo Zhen Xi Jinping Hu Jintao Mao Zedong China Lekhamala Chini Mahasattecha Uday Dr. Satish Bagal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा