डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

वाचकांची लोकशाही कशी येईल?

कोणत्याही क्षेत्रामध्ये कोणतीही नवीन कल्पना कोणी मांडली की ती अंमलात आणणे कसे शक्य नाही हे हितसंबंधी लोक हिरिरीने सांगत असतात. किंवा दुसरा सोपा मार्ग म्हणजे त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणे. लोकशाहीत तर असे असते की जनतेला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे पुढाऱ्यांना किंवा अभिजनांना अजिबात आवडत नाही. त्यांची अशीच इच्छा असते की जनतेने फक्त मेंढरांसारखे आमच्यामागे यावे. आमचे मंडप गर्दीने फुलून जावेत पण ती फक्त गर्दीअसावी. आमच्यावर नियंत्रण ठेवणारे ते सुजाण नागरिक असू नयेत.त्यामुळे ही गोष्ट लगेच बदलणार नाही. वाचक-जनतेचा दबाव आला तरच काही सुधारणा होईल. वाचक-जनतेने जर असे ठरवले की ज्या निर्णय-प्रक्रियांमध्ये आमचा सहभाग नाही त्यावर आम्ही बहिष्कार घालू तरच संबंधितांना जाग येईल.

आपल्या सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेत कळीचा मुद्दा हाच असतो की कोणत्याही सार्वजनिक प्रक्रियेत लोकांचा व्यापक सहभाग कसा मिळवायचा? सर्वसामान्य लोकांनी दिलेला उस्फूर्त आणि सर्वसमावेशक सहभाग हाच लोकशाहीचा आत्मा असतो. राजकीय प्रक्रियेमध्ये म्हणजे संसदेच्या आणि विधीमंडळाच्या निवडणुकांमध्ये सार्वत्रिक, प्रौढ मताधिकाराच्या माध्यमातून आपण हे शक्य करत असतो. आपला प्रयत्न हाच असतो की देशामधील अठरा वर्षावरील प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा हक्क असावा आणि तिने प्रत्येक निवडणुकीमध्ये तो हिरिरीने बजावावा.

निवडणुकांसाठी जे महाप्रचंड नियोजन आणि व्यवस्था आपण करतो ते याच उद्देशाने. मात्र राजकीय क्षेत्रामध्ये आपण हे जे करतो ते (मराठीच्या) साहित्यिक क्षेत्रामध्ये करताना दिसत नाही. आपला साहित्यिक व्यवहार हा सर्वसमावेशक नसून ठरावीक लोकांच्या हातात केंद्रित झाला आहे आणि ठरावीक लोकांनाच त्यात सहभागी करून घेतले जाते. ही गोष्ट नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या जशी विरुद्ध आहे तशीच लोकशाही तत्त्वांच्यादेखील. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवड हे त्याचे प्रमुख उदाहरण, पण इतर बाबतीतही तेच निदर्शनास येते. काही ठरावीक मंडळी या प्रक्रिया हाकून नेतात आणि बाकीच्या लोकांना नुसते  हताशपणे बघत बसावे लागते. राजकीय बाबतीत आपल्याला जे शक्य होते ते साहित्यिक क्षेत्रात कसे जमवता येईल?

राजकीय लोकशाहीचा नागरिकहा कणा असतो आणि त्याच्या मतदारम्हणून असलेल्या सहभागावर लोकशाही अवलंबून असते. साहित्यिक क्षेत्राचा कणा किंवा मूलाधार कोण? तर तो आहे वाचक’. लोकशाहीत नागरिकाचे जे स्थान तेच साहित्य क्षेत्रात वाचकाचे. म्हणून साहित्यिक प्रक्रिया जर सर्वसमावेशक करायच्या असतील तर त्यात सगळ्या वाचकांचा सहभाग मिळवणे अनिवार्य राहील. हा वाचक कुठे असतो? तो कसा शोधायचा? याचे उत्तर सोपे आहे. ढोबळमानाने वाचक दोन प्रकारचे असतात. एक म्हणजे स्वत: पुस्तके विकत घेऊन वाचणारे आणि दुसरे म्हणजे वाचनालयाचे सभासद होऊन वाचणारे. (इतरही प्रकारचे असतील पण त्यांना गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही). यातील पहिल्या प्रकारचा वाचक शोधणे अवघड आहे. कारण हा वाचक खुल्या बाजारात पुस्तके विकत घेत असतो. पुस्तक विकत घेताना, दिल्या गेलेल्या पावतीवरून त्या त्या वेळी त्याला ओळखता येईल पण नंतर तो सगळ्या जनसमुद्रात नाहीसा होत असतो. त्याला स्थायी स्वरूप असत नाही. या उलट वाचनालयाचा सभासद असलेल्या वाचकाचे आहे. तो वाचनालय नावाच्या एका संस्थेचा सभासद असल्याने त्याला स्थायी, नेमके आणि संस्थागत अस्तित्व असते. मुख्य म्हणजे नागरिकाला जसे नाव-पत्ता-वय-लिंग या साधनांनी ओळखता येते तसेच त्यालाही ओळखता येते. वाचनालयाचा सदस्य ही कोणाही माणसाची वाचक म्हणून उत्तम ओळख आणि पात्रता आहे.

ज्या माणसाला वाचनाची आवड असते तोच वाचनालयाचा सभासद होतो. किंबहुना आपल्याला नियमित, कायम वाचायचे आहे या उद्देशानेच तो वाचनालयाचा सभासद झालेला असतो. त्यासाठी जी वर्गणी/अनामत रक्कम भरायची ती त्याने भरलेली असते. दुसऱ्या भाषेत बोलायचे तर तो साहित्य या क्षेत्रातला हिस्सेदार(इंग्रजीत स्टेकहोल्डर) असतो. जी माणसे चांगली वाचणारी असतात ती सर्वजण कधी ना कधी वाचनालयाचे सभासद असतातच. किंबहुना सुरुवातीच्या काळात म्हणजे तरुणपणी जेव्हा आपल्याला वाचनाची भूक असते पण पुस्तके विकत घेऊन वाचणे परवडत नसते तेव्हा आपण वाचनालयाचेच सभासद असतो. अशा या वाचकाला मतदार (डिसिजन मेकर) म्हणून साहित्यिक प्रक्रियांमध्ये कसे सामील करता येईल?

 याचे उत्तरही अगदी सोपे आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे असा प्रत्येक वाचक हा वाचनालयाशी निगडित असतो. आणि प्रत्येक वाचनालय ही एक संस्था असते (खाजगी असो, सार्वजनिक असो की सरकारी). कोणत्याही साहित्यिक प्रक्रियेत या संस्थांना जोडून घेतले की तिचे सदस्य असणारे वाचक त्या प्रक्रियेशी आपोआप जोडले जातात.

 लोकशाहीच्या परिभाषेत बोलायचे झाले तर असे प्रत्येक वाचनालय हा वाचकांचा एक मतदारसंघ असतो. तो त्या वाचनालयाच्या आकारानुसार कमी-जास्त असेल. मुंबई-पुणे-नाशिक-मडगाव-बडोदा अशा शहरांतले मोठे आणि जुने वाचनालय असेल तर ही संख्या काही हजारांत असेल तर लहान गावातले वाचनालय असेल तर पन्नास-शंभर असेल. पण तो अत्यंत नेमका आणि तयार (रेडीमेड) मतदारसंघ आहे; कृत्रिम रितीने बनवावा लागणारा नाही.

राजकीय मतदारसंघ जसे पूर्ण राज्यभर पसरलेले असतात आणि सर्व जनतेला त्यात सहभागी करून घेतात तशीच पूर्ण राज्यभर लहान-मोठ्या गावांत पसरलेली वाचनालये तिथल्या वाचक-सदस्यांना सहभागी करून घेऊ शकतात. राजकीय मतदारसंघ तरी नुसता कागदावरच्या याद्यांमध्ये असतो पण वाचनालयाला निश्चित भूमी, वास्तू आणि स्थावर-जंगम मालमत्ता असते.

आता साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडण्यासारख्या प्रक्रियेत या मतदारसंघांचा कसा उपयोग करून घेता येईल? त्याचेही उत्तर अवघड नाही. सध्या ही प्रक्रियामराठी साहित्य महामंडळचालवते. (महामंडळ ही काही वाचकांची प्रातिनिधिक संस्था नाही पण सुयोग्य पर्यायाच्या अभावी हीच व्यवस्था हाताशी आहे असे समजू). महामंडळाने वृत्तपत्रांतून वा इतर माध्यमांतून असे आवाहन करायचे की ज्या वाचनालयांना या प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी महामंडळाकडे स्वत:ची नोंदणी करावी. यासाठी रुपये पन्नास-शंभर अशी काही फी आकारता येईल. वाचनालये ह्या स्वायत्त संस्था असल्याने ही नोंदणी अर्थातच ऐच्छिक राहील, पण ज्या वाचनालयांना आणि पर्यायाने ज्या वाचकांना या प्रक्रियेत  सहभाग द्यायची इच्छा आहे ते आनंदाने अशी नोंदणी करतील.

आधी म्हटल्याप्रमाणे वाचनालय कोणत्याही स्वरूपाचे असले तरी त्याला या प्रक्रियेशी जोडता येईल. फक्त शाळा-कॉलेजची ग्रंथालये यातून वगळावी लागतील कारण ती स्वतंत्र वाचनालये नसून त्या त्या शैक्षणिक संस्थांचा एक भाग असतात. तसेच नेहमीची मतदारपात्रता म्हणजे अठरा वर्षे पूर्ण असणे या बाबतीत लावता येईल (शाळकरी मुले चांगली वाचक असतात परंतु वयाचा काही ना काही निकष लावावाच लागेल. त्यासाठी सध्याची पात्रता योग्य आहे). ही नोंदणी झाली की पुढची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. अध्यक्षपदासाठी जे उमेदवार असतील त्यांची नावे महामंडळ या वाचनालयांना कळवेल आणि ठरलेल्या दिवशी या मतदारसंघांत गुप्त मतदान होईल.

वाचनालये हीच मतदारसंघ असल्याने प्रत्येक वाचनालय निवडणुकीची व्यवस्था आपापल्या ठिकाणी करेल. ते त्यांना अजिबात कठीण नाही. वाचनालयांनी असे जाहीर करायचे की निवडणुकीच्या अगोदरच्या अमुक तारखेला जे वाचक वाचनालयाच्या रजिस्टरमध्ये नोंदलेले असतील ते मतदार म्हणून पात्र असतील. त्यांनी निवडणुकीच्या दिवशी यायचे आणि मतदान करायचे. एरवीच्या निवडणुकांत मोठी मतपत्रिका केली जाते. तसे काही करण्याची आवश्यकता नाही. चिठ्ठीच्या एका बाजूला वाचक-सदस्य क्रमांक लिहायचा. दुसऱ्या अर्ध्या भागात ज्या उमेदवाराला निवडायचे आहे त्याचे नाव मतदाराने लिहायचे आणि तो भाग वेगळा करून मतपेटीत टाकायचा. या पद्धतीने किती वाचकांनी मतदान केले आहे तेही कळेल आणि कोणा उमेदवाराला किती मते पडली तेही कळेल.

एरवी मतदार अशिक्षित असला तर त्याला समजावे म्हणून निवडणूक चिन्हांची व्यवस्था करावी लागते. त्यामुळे ती सर्व प्रक्रिया गुंतागुंतीची होते. वाचक- मतदार हे सुशिक्षित असल्याने चिन्हांवर शिक्के मारण्याची आवश्यकता नाही. या प्रक्रियेवर देखरेख करायला त्या त्या ठिकाणी एक स्वतंत्र, निरपेक्ष व्यक्ती निवडणूक- अधिकारी म्हणून नेमता येईल. वाचनालयांनी ह्या मतपत्रिका मुख्यालयी पाठवायची आवश्यकता नाही. संध्याकाळी मतपत्रिका मोजून तिथला निकाल तिथेच जाहीर करता येईल (आणि तो इ-मेल किंवा एसएमएस ने मुख्यालयी पाठवता येईल).

एकदा मतदाराने गुप्त मतदान केल्यानंतर बाकीच्या प्रक्रियेत अकारण गोपनीयता पाळायची गरज नाही. ज्या वाचनालयांत शेकडो मतदार असतील त्या ठिकाणी एकाहून अधिक मतदार-खोल्या (पोलींग बूथ) मांडता येतील. नेहमीच्या निवडणुकांत एका मतदार-खोलीत साधारण एक हजार मतदारांचे मतदान होते. तिथे जर ही प्रक्रिया इतकी सुरळीत चालते तर मर्यादित सभासदसंख्या असणाऱ्या वाचनालयांमध्ये  तर काहीच अडचण पडू नये.

या प्रक्रियेचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे खऱ्या अर्थाने सगळ्या वाचक-जनतेला त्यामध्ये सहभागी करून घेता येईल. सध्याची संमेलनाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया ही फक्त हितसंबंधी व्यक्तींमध्येच चालवली जाते. साहित्य महामंडळाशी संलग्न अशा ज्या संस्था (साहित्य परिषदा) असतात त्यांना विशिष्ट कोटादेऊन त्यांच्या काही सभासदांनाच मतदानाचा अधिकार मिळतो. सगळे मिळून हा मतदारसंघ साधारण हजार-बाराशे लोकांचा असतो. या मतांसाठी कसे राजकारण होते हे एव्हाना सगळ्यांना माहीत झालेच आहे. वाचनालयांना सामील करून घेतले तर ही प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सार्वत्रिक तर होईलच पण महाराष्ट्राच्या कोन्याकोपऱ्यात पसरलेले (आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरचेही) वाचक त्या प्रक्रियेचे नियंते बनतील.

या पद्धतीचा फायदा लेखक-उमेदवारांनाही होईल. सध्याच्या प्रक्रियेत उमेदवाराला संलग्न संस्थांच्या प्रत्येक मतदाराला गोंजारावे लागते (पैसे वाटणेच बाकी आहे). वाचकच मतदार झाले तर तसे काहीच करायची गरज राहणार नाही. सर्वसामान्य वाचक भरपूर वाचत असतात आणि त्यांना प्रत्येक लेखकाच्या साहित्यिक योगदानाची यथार्थ जाणीव असते. तुम्ही जर लेखक म्हणून स्वत:ला सिद्ध केले असेल तर मग वाचक आपोआप तुम्हाला निवडून देतील. त्यासाठी त्यांचा अनुनय करावा लागणार नाही. मुख्य म्हणजे राजकीय पुढाऱ्यांसारखा प्रचार आणि अश्लाघ्य राजकारण करावे लागणार नाही. याचा फायदा लेखिकांना होईल, ज्यांना आजच्या पुरुषी व्यवहारात डावलले जाते.

वाचनालयांना आणि वाचकांना अग्रस्थान देण्याचा दुसरा एक फायदा म्हणजे या पद्धतीतून एक कायमस्वरूपी मतदारसमूह (इलेक्टोरल कॉलेज) तयार होईल आणि केवळ संमेलनाध्यक्षाचीच निवड नाही तर पुरस्कारादि कोणतीही प्रक्रिया राबवायची असेल तर या समूहाचे मत घेता येईल. सध्या ह्या प्रक्रियांमध्ये काहीही पारदर्शकता नसते आणि ज्या त्या ठिकाणची हितसंबंधी मंडळी हा खेळ आपल्या कंपू किंवा टोळ्यांमध्ये खेळत असतात. साहित्य-अकादमीसारख्या पुरस्कारांच्या बाबतीत प्रत्येक वर्षी ही गोष्ट टळटळीतपणे नजरेत भरते. मराठीच्या साहित्य-व्यवहारामध्ये जो सुमारपणा आणि विकृती शिरलेल्या आहेत त्या दूर करायच्या असतील तर सर्वसामान्य वाचकांना त्यात सामील करून घेणे याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यासाठी नुसते भावनिक आवाहन किंवा अरण्यरुदन करून चालणार नाही तर ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी ठोस रचना तयार करावी लागेल.

वाचनालये ही त्यासाठीची योग्य केंद्रे आहेत. त्यांना सामील करून घेतले तर हा व्यवहार पारदर्शक, चिरस्थायी आणि संस्थात्मक स्वरूपाचा होईल. ही कल्पना मांडलीये खरी पण हितसंबंधी लोक हे मान्य करून घेणार नाहीत याची पूर्ण जाणीव ठेवूनच. कोणत्याही क्षेत्रामध्ये कोणतीही नवीन कल्पना कोणी मांडली की ती अंमलात आणणे कसे शक्य नाही हे हितसंबंधी लोक हिरिरीने सांगत असतात. किंवा दुसरा सोपा मार्ग म्हणजे त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणे. लोकशाहीत तर असे असते की जनतेला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे पुढाऱ्यांना किंवा अभिजनांना अजिबात आवडत नाही. त्यांची अशीच इच्छा असते की जनतेने फक्त मेंढरांसारखे आमच्यामागे यावे. आमचे मंडप गर्दीने फुलून जावेत पण ती फक्त गर्दीअसावी. आमच्यावर नियंत्रण ठेवणारे ते सुजाण नागरिक असू नयेत.त्यामुळे ही गोष्ट लगेच बदलणार नाही.

वाचक-जनतेचा दबाव आला तरच काही सुधारणा होईल. वाचक-जनतेने जर असे ठरवले की ज्या निर्णय-प्रक्रियांमध्ये आमचा सहभाग नाही त्यावर आम्ही बहिष्कार घालू तरच संबंधितांना जाग येईल. भारतात लोकशाही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली तेव्हाही असेच म्हटले गेले की इथे ती रुजणार नाही, पण प्रत्यक्षात गेल्या पासष्ट वर्षांत ती अधिकाधिक प्रगल्भ होत गेलेली आहे. वाचकांच्या लोकशाहीचेही असेच आहे. आता ही कल्पना आदर्शात्मक वाटेल पण प्रत्यक्षात करून पाहिले तर अवघड वाटणार नाही. मुख्य म्हणजे, असे कोणी सुचवलेच नव्हते असा ठपका तरी भावी पिढ्या ठेवणार नाहीत.

(2014 च्या ललित दिवाळी अंकात हा लेख पहिल्यांदा प्रसिद्ध झाला, नंतर मिलिंद बोकील यांच्या साहित्य, भाषा आणि जीवनया पुस्तकात (मौज प्रकाशन) तो समाविष्ट झाला. इथे तो पुनर्मुदित करीत आहोत, याचे कारण या वर्षीपासून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची निवडणूक-प्रक्रिया बदलण्यात आली असून, तिच्यावर बरीच मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. - संपादक)

Tags: sammelan president literature lalit Diwali ank election process akhil bhartiy Marathi sahitya sammelan sahitya bhasha ani jivan Milind bokil संमेलनाध्यक्ष साहित्य ललित दिवाळी अंक निवडणूकप्रक्रिया अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भाषा आणि जीवन ‘साहित्य मिलिंद बोकील weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

मिलिंद बोकील

लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा