डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

शेतीची उपेक्षा आणि जाहीरनाम्यांचे कवित्व

बाकी काँग्रसने गोवंशहत्याबंदी कायद्याचा फेरविचार करण्याचा साधा उल्लेखही केला नाही, ही बाब अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांविषयी काँग्रेसला खरोखरच कळकळ आहे का, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी स्वामिनाथन आयोग, समग्र उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव, पणनसुधारणा (मार्केट रिफॉर्म्स), आयात-निर्यातीविषयी ठोस धोरण, शेतीक्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक, शेतकरीविरोधी धोरणे, क्लायमेट चेंज या कळीच्या मुद्यांना हातच घातलेला नाही. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष शेतीच्या प्रश्नाकडे किती ऱ्हस्वदृष्टीने पाहतात, याचे पुरावे म्हणजे त्यांचे हे जाहीरनामे. वास्तविक जुजबी सुधारणा करून शेतीच्या अरिष्टावर मार्ग निघणार नाही, तर त्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा (स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स) आणि व्यवस्था परिवर्तनाचा लांब पल्ल्याचा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे.   

अशोक नारायणराव पाटील हे उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या उमरगा तालुक्यातले शेतकरी. आठ एकर जमीन. त्यातली निम्मी बागायत. उरलेली कोरडवाहू. पाच वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी नरेंद्र मोदी यांनी लातूरच्या पॉलिटेक्निक कॉलेजच्या ग्राऊंडवर सभा घेतली होती. या सभेला जंगी गर्दी झाली होती. मैदानात मुंगी शिरायलासुद्धा जागा उरली नाही म्हणून अशोकराव आणि त्यांच्यासारखे शेकडो शेतकरी बाहेर रस्त्यावर उभं राहून भाषण ऐकत होते. 

शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ आणू, असं तोंड भरून आश्वासन मोदींनी त्या सभेत दिलं होतं. सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांसाठी काय काय करणार, याची भली मोठी जंत्री मोदींच्या भाषणात होती. अस्मानी व सुलतानी संकटांनी पिचून गेलेले अशोकराव आणि त्यांच्यासारखे असंख्य शेतकरी ते भाषण ऐकून अक्षरशः हरखून गेले होते. मधल्या पाच वर्षांच्या काळात पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. परवा नरेंद्र मोदींनी औशाला उस्मानाबाद आणि लातूर लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारांसाठी प्रचारसभा घेतली. अशोकरावांना काही आता मोदींच्या सभेला प्रत्यक्ष हजेरी लावायची हौस उरली नव्हती. पण उत्सुकता म्हणून त्यांनी टीव्हीवर सभा पूर्ण बघितली. मोदी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थोडंच बोलले आणि जे बोलले तीसुद्धा सगळी जुमलेबाजी. अशोकरावांना दोन वर्षांपूर्वी तुरीला जितका भाव मिळाला होता, त्याच्या निम्मा भावसुद्धा यंदा मिळाला नाही; मोदी मात्र 22 पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला म्हणून स्वतःची पाठ भाषणात थोपटून घेत होते. 

मोदींनी जलयुक्त शिवारची टिमकी वाजवली, पण मराठवाड्यातल्या- महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाबद्दल चकार शब्द काढला नाही. शेतीबद्दल सगळी जुनी कॅसेट वाजवून झाल्यावर मोदींनी पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुणांना साद घातली. ‘तुमचं पहिलं मत भाजपला देऊन बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राईक करणाऱ्या जवानांना, पुलवामामध्ये हुतात्मा झालेल्या जवानांना समर्पित करा’, असं मोदी म्हणाले. हा छप्पन इंचीचा निधडा वीर मतांसाठी किती खालच्या पातळीला उतरला, हे बघून अशोकरावांना शिसारी आली. 

अशोकरावांना पाच वर्षांपूर्वीची लातूरच्या पॉलिटेक्निक ग्राऊंडवरची ती सभा आठवली आणि ते विषण्ण हसले. अशोकरावांच्या गोठ्यात एक चंद्री म्हैस आहे. त्या भरवशाच्या म्हशीने टोणगा दिला होता, त्या वेळीही ते असंच विषण्ण हसले होते. औशाच्या या सभेच्या आदल्या दिवशीच भाजपचा जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला. त्याला संकल्पपत्र असं नाव देण्यात आलं. त्यात शेती आणि शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आल्याच्या बातम्या दुसऱ्या दिवशी छापून आल्या. खरं तर या संकल्पपत्रात शेतीबद्दल एकही नवी गोष्ट नाही. जुन्या बाटलीत जुनीच दारू आहे.

बिनव्याजी कर्ज
अल्प मुदतीच्या पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी देऊ, असं आश्वासन या संकल्पपत्रात दिलं आहे. त्यामुळे शेतीतल्या पतपुरवठ्याचा प्रश्न सुटणार, असं मोदी म्हणाले. पण असं कर्ज तर आताही मिळतंच आहे. वेळेवर परतफेड केल्यास राज्यातल्या शेतकऱ्यांना सध्याही एक लाखापर्यंतच्या कर्जावर व्याज द्यावे लागत नाही. व्याजाची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून बँकेला देतात. मग मोदींनी किसान क्रेडिट कार्ड सोडून नवं काय सांगितलं?  

खरं तर मोदी सरकारच्या काळात ग्रामीण पतपुरवठाच आक्रसून गेला आहे. सहकारी बँकांना लागलेली उतरती कळा, राष्ट्रीयीकृत बँकांची आडमुठी भूमिका आणि शेतीसाठी कर्ज देण्यासाठी उत्सुक नसलेल्या खासगी बँका अशी तिहेरी कोंडी झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी मायक्रोफायनान्स, खासगी सावकारीच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. या मूलभूत प्रश्नाची या संकल्पपत्रात दखलच घेतलेली नाही.

किसान सन्मान निधी
मोदी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची किसान सन्मान निधी योजना जाहीर केली. त्यातला दोन हजारांचा पहिला हप्ता निवडणुकीपूर्वी जमा करण्याचा आटापिटा केला. हीच योजना देशातील सगळ्या शेतकऱ्यांना लागू करणार, असे आश्वासन भाजपने संकल्पपत्रात दिलं आहे. खरं तर सध्याच्या योजनेचा देशातील 12 कोटी लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले. परंतु केवळ तीन कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. आता ही योजना आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली आहे. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे 12 कोटी शेतकऱ्यांसाठी 72 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. देशातील सगळ्याच शेतकऱ्यांना ही योजना लागू करायची तर त्यासाठीची आर्थिक तरतूद कशी करणार, त्याचा तिजोरीवर किती ताण पडेल, याबद्दल भाजपने मिठाची गुळणी धरली आहे. शेतकऱ्यांनी वयाची 60 वर्षे पूर्ण केली की, त्यांना निवृत्तिवेतन सुरू करणार, असेही संकल्पपत्रात म्हटले आहे. हे खरोखर निवृत्तिवेतन असेल की आधी शेतकऱ्यांकडून महिन्याला ठरावीक रक्कम जमा करून घेऊन त्यावर 10-15 वर्षांनी परतावा देण्याची ही योजना आहे, याचा खुलासा भाजपने केलेला नाही. 

दुप्पट उत्पन्नाचे मृगजळ
शेतकऱ्यांचं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार, याचा पुनरुच्चार या संकल्पपत्रात केला आहे. ही सगळ्यात मोठी जुमलेबाजी आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार 2018-19 मध्ये कृषी विकासदर घसरून 2.7 टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे. मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात कृषिक्षेत्राचा सरासरी विकासदर 2.9 टक्के राहिला. उरलेल्या चार वर्षांत हा विकासदर जवळपास 15 टक्के राहिला, तरच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल. पुढचं सरकार कोणत्याही पक्षाचं आलं तरी हे साध्य करणं निव्वळ अशक्य आहे. शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी पाच वर्षांत 25 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचं संकल्पपत्रात नमूद केलं आहे. यंदाच्या वर्षासाठी पीयूष गोयल यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला, त्यात संपूर्ण देशासाठीचा एकूण खर्च सुमारे 28 लाख कोटी रुपये आहे. त्या तुलनेत केवळ शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठीचा संकल्पपत्रातील आकडा अवास्तव आणि अव्यवहार्य वाटतो. 

पीकविम्यातील विसंगती
पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून सगळ्या शेतकऱ्यांना विमासंरक्षण देऊ, असेही आश्वासन भाजपने दिलं आहे. खरं तर मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात देशातील एकूण 22 टक्के शेतीक्षेत्राला विमासंरक्षण देण्यात आले. ते प्रमाण मोदी सरकारच्या काळात 30 टक्क्यांपर्यंत गेले. ते आता थेट 100 टक्के करण्याची जादू कशी करणार, हे काही संकल्पपत्रात सांगितलेलं नाही. उलट यात एक मोठी विसंगती आहे. सध्या कर्जदार शेतकऱ्यांना पीकविमा सक्तीचा आहे. तो ऐच्छिक करू, असं भाजपने म्हटलेलं आहे. तसं झालं तर विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमीच होईल. भाजपने आपला जाहीरनामा पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला केवळ तीन दिवस उरलेले असताना जाहीर केला. यावरून ते जाहीरनाम्याला किती गांभीर्याने घेतात, हे स्पष्ट होते. 

एक तर आपल्या सरकारच्या पाच वर्षांतील कामगिरीवर मतं मागता येतील, आपल्या जाहीरनाम्याला भुलून लोक आपल्याला निवडून देतील- असा विश्वास भाजपला उरलेला नसावा. दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामुळे झालेल्या वातावरणनिर्मितीला शह देण्यासाठी आपल्या जाहीरनाम्यात काही बदल करण्याची गरज भाजपला भासली असावी. 

काँग्रेसचा जाहीरनामाही अपुरा
दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचा जाहीरनामा शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी वाहणारा असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे, तेसुद्धा भ्रामक आहे. काँग्रेसचा एकंदर जाहीरनामा ‘न्याय’ (गरिबांना वर्षाला 72 हजारांच्या उत्पन्नाची हमी  देणारी योजना), रोजगारनिर्मिती, शिक्षणासाठी भरीव तरतूद या मुद्यांवर भर देणारा आणि विकासावर बोलणारा आहे. कथित राष्ट्रवादाचे स्तोम माजवणाऱ्या भाजपच्या जाहीरनाम्यापेक्षा तो निश्चितच उजवा आहे (पाच वर्षांपूर्वी भाजपचा जाहीरनामा काँग्रेसच्या जाहीनाम्यापेक्षा अधिक आकर्षक होता), परंतु शेतीच्या बाबतीत मात्र काँग्रेसचा जाहीरनामाही अपुराच आहे. 

शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प 
शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिलं आहे. त्याचं खूप कौतुक सुरू आहे. परंतु व्यवहारात तो अव्यापारेषु व्यापार ठरेल. पूर्वी रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प असायचा. ती पद्धत मोदी सरकारने बंद केली आणि आता काँग्रेस शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची भाषा करत आहे. खरं तर शेतीक्षेत्राचा संबंध अनेक खात्यांशी येत असतो. वाणिज्य, सिंचन, ऊर्जा, खते व रसायने, ग्रामविकास, प्रक्रिया, ग्राहक संरक्षण, रेल्वे, भूपृष्ठवाहतूक, वाणिज्य इत्यादी खात्यांना स्वतंत्र मंत्री असतात. कृषिमंत्र्याने अर्थसंकल्प सादर केला तरी या वेगवेगळ्या खात्यांच्या आर्थिक तरतुदी त्याच्या अधिकारात येणारच नाहीत. मग स्वतंत्र अर्थसंकल्पाला अर्थ काय उरतो? 

सध्याही केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करताना शेती आणि ग्रामविकासाच्या तरतुदींचा विशेष-स्वतंत्र उल्लेख करत असतातच. तीच सात-आठ पाने अर्थमंत्र्याऐवजी कृषिमंत्री वाचून दाखवेल, यापलीकडे या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाने काय साध्य होणार आहे?

शेतकरीविरोधी कायदे 
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील काही मुद्दे स्वागतार्ह आणि आश्वासक आहेत. काँग्रेसने बाजार समिती कायदा रद्द करण्याचे आणि आवश्यक वस्तू कायदा फक्त आणीबाणीच्या स्थितीत वापरता येईल असा बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. खरं तर आवश्यक वस्तू कायदा, भूसंपादन कायदा आणि कमाल जमीनधारणा कायदा यामुळे शेतकऱ्यांची मान फासात अडकली आहे. हे शेतकरीविरोधी कायदे रद्दबातल करण्याचे स्पष्ट आश्वासन काँग्रेसने दिलेले नसले तरी त्या दृष्टीने टाकलेलं पहिलं पाऊल म्हणून जाहीरनाम्यातील या घोषणेचं स्वागत करायला हवं. भाजपने मात्र शेतकरीविरोधी कायद्यांची दखलच घेतलेली नाही. तसेच काँग्रेसने कृषिविकास व नियोजनासाठी स्थायी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याची कल्पना मांडली आहे. सध्याचा कृषी मूल्य आयोग त्यात विलीन करण्यात येईल. कृषी आयात व निर्यातीसाठी स्वतंत्र धोरण आणणार, प्रत्येक तालुक्यात गोदामे, कोल्ड स्टोअरेज, शेतमाल प्रक्रिया सुविधा उभारणार- अशी आश्वासने देण्यात आली आहेत. 

कर्जमाफीचे आश्वासन
सर्व राज्यांतील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे लोकप्रिय आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. वास्तविक कर्जमाफी हे एक सलाईन आहे आणि शेतीच्या मूळ आजारावर उपचार केल्याखेरीज वरवरच्या मलमपट्ट्यांचा फारसा फायदा होणार नाही. पण शेतीच्या मूळ दुखण्यावर काय इलाज करणार, याची दिशा या जाहीरनाम्यातून स्पष्ट होत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून कर्जमुक्तीच्या मार्गावर नेण्याचे वचन काँग्रेस पक्ष देत आहे, अशी गोलगोल वाक्यरचना आहे. 

शेतकऱ्यांना कर्ज फेडता न आल्यास तो फौजदारी गुन्हा नसेल, तर तो केवळ दिवाणी स्वरूपाचा असेल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सध्याही तो फौजदारी गुन्हा नाहीच. पण उत्तरेकडील अनेक राज्यांत मात्र तो फौजदारी गुन्हा असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण आणि पिळवणूक होते. त्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण ठरेल. 

कळीचे मुद्दे दुर्लक्षित 
बाकी काँग्रसने गोवंशहत्याबंदी कायद्याचा फेरविचार करण्याचा साधा उल्लेखही केला नाही, ही बाब अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांविषयी काँग्रेसला खरोखरच कळकळ आहे का, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी स्वामिनाथन आयोग, समग्र उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव, पणनसुधारणा (मार्केट रिफॉर्म्स), आयात- निर्यातीविषयी ठोस धोरण, शेतीक्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक, शेतकरीविरोधी धोरणे, क्लायमेट चेंज या कळीच्या मुद्यांना हातच घातलेला नाही. 

भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष शेतीच्या प्रश्नाकडे किती ऱ्हस्वदृष्टीने पाहतात, याचे पुरावे म्हणजे त्यांचे हे जाहीरनामे. वास्तविक जुजबी सुधारणा करून शेतीच्या अरिष्टावर मार्ग निघणार नाही, तर त्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा (स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स) आणि व्यवस्था  परिवर्तनाचा लांब पल्ल्याचा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे. त्यासाठीची व्हिजन काय असेल, यावर या दोन्ही पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. पुलवामा हल्ला झाला नसता तर कदाचित या दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे शेतीच्या बाबतीत अधिक भरीव राहिले असते. 

वास्तविक या लोकसभा निवडणुकीत शेतीचे प्रश्न आणि शेतकऱ्यांमधील संताप निर्णायक मुद्दा ठरेल, असे सुरुवातीचे वातावरण होते. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आणि देशभरातील शेतकरी आंदोलनांमुळे तसे स्पष्ट संकेत मिळाले होते. ते लक्षात घेऊनच सरकारने ‘डॅमेज कंट्रोल’साठी किसान सन्मान निधी योजना घाईघाईने अमलात आणली. परंतु पुलवामा हल्ल्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण एकदम बदलून गेले. शेती व रोजगाराचे प्रश्न बॅकफूटवर गेले आणि कथित देशभक्तीच्या उन्मादाने राजकीय अवकाश व्यापून गेला. शेतकऱ्यांमधील असंतोष राष्ट्रीय चर्चेतून गायब झाला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आता राजकीय रणधुमाळीच्या केंद्रस्थानी राहिलेले नसून ते केवळ तोंडी लावण्यापुरते उरले आहेत. 

कथित राष्ट्रवादाचे हत्यार 
पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला उत्तर म्हणून केलेले हवाई हल्ले आणि अंतरिक्षातील उपग्रह पाडण्याचे मिशन शक्ती याबद्दल प्रत्येक भारतीयाला अभिमानच वाटतो. भारताची लष्करी ताकद त्यातून दिसून आली. शेतकऱ्यांचा या कामगिरीने उर भरून आला; पण केवळ त्यामुळे त्यांचा जगण्या-मरण्याचा झगडा आणि अभावग्रस्त जगण्याची धग कमी होणार आहे का? देशाच्या पराक्रमाबद्दल त्यांना कौतुकच वाटते, पण त्यांच्या आयुष्यात शेतीच्या दुरवस्थेमुळे दाटलेला अंधार या नुसत्या कौतुकामुळे हटणार आहे का? मुळात लष्करी, संरक्षणविषयक कामं वर्षानुवर्षे चालणारी आहेत. तिथे राजकारण बाजूला ठेवून देश म्हणून विचार करायचा असतो, हे भान या आधीच्या सगळ्या पंतप्रधानांना होतं. मोदींनी मात्र ताळतंत्र सोडून श्रेयवादाचं किळसवाणं राजकारण सुरू केलं आहे. देशापुढील प्रमुख समस्या सोडविण्यात सरकारला आलेल्या अपयशापासून लोकांचं लक्ष दूर करण्यासाठी कसरत चालू आहे. 

सरकारच्या धोरणांमुळे आणि निसर्गाच्या कोपामुळे शेतीक्षेत्र आज महाअरिष्टाच्या वावटळीत सापडलं आहे. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये आजही प्रचंड रोष आहे; परंतु काही सन्माननीय अपवाद वगळता मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी (विशेषतः दूरचित्रवाहिन्यांनी) त्याची उपेक्षा करून केवळ देशभक्तीचा उन्माद निर्माण करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबविण्याचा चंग बांधला आहे. शेती रोजगाराच्या मूलभूत प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्याच्या सरकारच्या अजेंड्याला माध्यमांची ही भूमिका पूरक आहे. सरकारला प्रश्न विचारण्याचे मूळ काम विसरून काही माध्यमं सरकारचा अजेंडा पुढे रेटण्यात धन्यता मानत आहेत. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सरकारच्या पाच वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे मते मागण्याऐवजी विरोधकांवर चिखलफेक करण्याचा मार्ग निवडला आहे. ही एक प्रकारे सरकारच्या सुमार कामगिरीचीच कबुली आहे. सर्वांत खेदाची बाब म्हणजे, विरोधी पक्ष या मुद्यावर निष्प्रभ झाले आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपने शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकीय भांडवल करत प्रचारात रान उठवले होते. केंद्रीय स्तरावर नरेंद्र मोदी यांनी, तर राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार वातावणनिर्मिती करून शेतकऱ्यांचे दिवस पालटण्याचे स्वप्न दाखवलं होतं. त्या तुलनेत आज काँग्रेस, राष्ट्रवादी व इतर विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जोरदार घुसळण करण्यात कमी पडले आहेत. 

शेतीक्षेत्राच्या बाबतीतील केंद्र व राज्य सरकारांची कामगिरी, सत्तेवर येण्यापूर्वी दिलेली आश्वासनं आणि प्रत्यक्षातली कृती, सरकारचे दावे व वस्तुस्थितीतील तफावत आक्रमकपणे मांडण्यात विरोधी पक्षांनी कुचराई केली. लोकांमधील असंतोष संघटित करण्यात, मूलभूत प्रश्नांना राजकीय मुद्दे म्हणून केंद्रस्थानी ठेवण्यात हे पक्ष अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे शेतकरी बेदखल होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आता सुजाण मतदारच आपला मतदानाचा पवित्र हक्क विवेकाने बजावून ही कोंडी फोडू शकतात.
 

Tags: निवडणूक जाहीरनामा कृषी शेती election manifesto agriculture weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रमेश जाधव,  पुणे, महाराष्ट्र
ramesh.jadhav@gmail.com

लेखक ‘अँग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आणि भारतइंडिया फोरमचे सदस्य आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा