डिजिटल अर्काईव्ह (2013-2020)

भारतीय संविधानातील कलम 5 व 6 मध्ये नागरिकत्वाबद्दलच्या तरतुदी आहेत. त्यात म्हटले आहे की, 15 ऑगस्ट 1947 किंवा 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताच्या राज्यक्षेत्रात राहणारे सर्व जण (अधिकृत विदेशी नागरिक सोडून) हे भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यानंतर जे भारतीय आई-वडिलांच्या पोटी जन्मले. तेही नागरिक आहेत (जन्म कुठेही होवो). देशाची फाळणी झाल्यावर काही काळ जा-ये होत राहिली म्हणून संविधान कलम 6 मध्ये म्हटले आहे की, राज्यक्षेत्र (स्टेट टेरिटरी) ही 1935 च्या भारत सरकार कायद्यात नमूद केलेली गृहीत धरली जाईल. म्हणजे भारताचे नागरिकत्व प्रादेशिक (जमिनीशी जोडलेले) आहे, धर्माधारीत नाही. कलम 326 मध्ये मतदारयादीत नाव घालताना जात, धर्म, लिंग, वंश या कारणास्तव भेदभाव केला जाणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. पण अमित  शहांच्या सीएबीमधली तरतूद धर्माच्या आधारे भेदभाव करणारी आहे, म्हणून ती संविधानविरोधी आहे. 

‘देशात एकही बेकायदा घुसखोर राहू देणार नाही’, असे भाजप अध्यक्ष व केंद्र सरकारचे गृहमंत्री अमित शहा सतत म्हणत आले. त्यासाठी त्यांनी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) आणि सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल (सीएबी) संसदेत मंजूर करून घेतली आहेत. याचा दोन्ही दृष्टींनी विचार केला पाहिजे. आपल्या संविधानाशी ते सुसंगत आहे काय आणि राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसी करणे व्यवहार्य आहे काय? प्रथम व्यवहार्यतेचा मुद्दा घेऊ. 

सन 1969-71 या काळात बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी त्या भागातील सुमारे 90 लाख लोक भारतात म्हणजे मुख्यत: पश्चिम बंगाल व आसाममध्ये आले. त्या सर्वांची कागदपत्रे चेक करणे, छाननी करणे पोलीस यंत्रणेला अशक्यच होते. आपला जीव वाचवण्यासाठी माणसे बायका-मुलांसकट धावत येत होती, त्यांना आश्रय देणे मानवतेच्या दृष्टीने आपले कर्तव्य आहे- असे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वाटले असणार. आसामची लोकसंख्या त्या वेळी जेमतेम 80-85 लाख होती. एवढा मोठा लोंढा म्हणजे सगळेच अस्ताव्यस्त करणारे होते. केंद्र व राज्य सरकारे आणि राजकीय पक्ष, अन्य संघटना, जयप्रकाश नारायण यांसारखा लोकोत्तर नेता या सगळ्यांनी त्या निर्वासितांची देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत सोय केली. महाराष्ट्राच्या गडचिरोली, चंद्रपूर आदी जिल्ह्यांतील पडीक जमिनींवर अनेक बांगलादेशी कुटुंबांना वसवले. ओडिशा, मध्य प्रदेश, त्या वेळचा आंध्र प्रदेश यांनीही तसेच केले. बंगळुरूमध्ये कचऱ्याच्या डेपोपलीकडे त्यांची वस्ती झाली.

आसाममध्ये 1971च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी असे लक्षात आले की, मतदारांची संख्या एकदम दीडपट वाढली. बाहेरून आलेले लाखो लोक मतदार म्हणून नोंदवले गेले. भारताच्या कायद्यानुसार एका ठिकाणी सहा महिने राहत असलेल्या, वयात आलेल्या स्त्री-पुरुषाचे नाव मतदारयादीत नोंदवले जाते; त्याप्रमाणे ते झाले. पण काही जणांनी मुद्दा उपस्थित केला की, इतक्या मोठ्या संख्येने उपऱ्यांचा आपल्या राजकीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप होऊ देणे अयोग्य आहे. त्या मुद्यावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने  निर्णय दिला की- जे परकीय आले आहेत, त्यांची नीट ओळख पटावी यासाठी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स केले जावे (आसाम राज्यापुरते). त्यावर काही काही मुद्दे उपस्थित होत राहिले. 

राजीव गांधी-आसाम गण परिषद समझोता झाला. सिटिझनशिप कायदा 1955 मध्ये 1986 व 2003 मध्ये महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या. एनआरसीचे काम 2013 मध्ये सुरू झाले, ते 2018 मध्ये पूर्ण झाले. पाच हजार परकीय नागरिक न्यायाधिकरणे नेमण्यात आली. 48 लाख स्त्री-पुरुष-मुलांना सरकारी कचेऱ्यांत खेटे घालावे लागले. सरकारचा खर्च कोण म्हणते 1300 कोटी, तर कोण म्हणते 8000 कोटी झाला. नागरिकांच्या खर्चाची मोजदाद कुणी केली नाही. पण तो त्याच्या चार-पाच पट तरी झाला असणार. ते काम पूर्ण झाल्यावर जाहीर करण्यात आले की, 19 लाख लोक बेकायदा घुसखोर दिसत आहेत. सुरुवातीला वाटले की, ते बहुतेक मुसलमान असावेत. त्या सगळ्यांना निर्वासित छावण्यांत डांबून ठेवावे व हळूहळू देशाबाहेर घालवावे- अशी चर्चा झाली. आठ दिवसांत असे लक्षात आले की, त्यापैकी 12 लाख हिंदू आहेत. म्हणून ‘एनआरसी रद्द करा,’ या मागणीसाठी मोर्चे निघाले. 

नोव्हेंबर 2019 मध्ये आसाम सरकारचे मंत्री हेमंता बिसवा (भाजप) यांनी जाहीर केले की, एनआरसी आम्ही रद्‌दबातल ठरवले आहे. तर लगेच अमित शहा गरजले की, एनआरसी देशपातळीवर म्हणजे प्रत्येक राज्यात केले जाणार आहे. 1969-71 नंतर पन्नास वर्षांत देशात बाहेरून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर माणसे आली नाहीत. बाहेरून येणाऱ्याची कागदपत्रे तपासणे, चौकशी करणे यासाठी सर्व बंदरे, विमानतळ व जमिनीवरून येणारे सर्व रस्ते, चेकपोस्ट वगैरे आहेत; त्यामुळे बेकायदारीत्या फार मोठ्या संख्येने कोणी आले असतील असे नाही. एका छोट्या राज्यात ते करण्यासाठी पाच-सहा वर्षे लागली. 48 लाख लोकांना कामधंदा सोडून कागदपत्रे जमवणे व सरकारी कचेऱ्यांमध्ये खेटे घालणे करावे लागले. सरकारी खर्च (आधीच कर्जबाजारी झालेल्या सरकारचे) काही हजार कोटी रुपये झाला. समाजकल्याण योजना व शेती विकास योजनांवरील खर्च या काळात सर्वत्र कमी झाला. मग 132 कोटी (मुले मतदार नसली तरी नागरिक आहेतच.) लोकांचे एनआरसी करायला पाच-सात वर्षे तरी लागतील की नाही? आणि खर्च दीड लाख कोटींच्या वर होणार. ‘कट ऑफ डेट’ 31 डिसेंबर 2014 असणार आहे. 

हे सगळे करून अमित शहांचा मुख्य हेतू- जो बेकायदा घुसखोर हुडकून काढणे तो- सफल होणार आहे का? न्यायाधिकरण ही तपासयंत्रणा नसून न्याययंत्रणा आहे. जे- जे बेकायदा घुसखोर असतील, ते स्वत: होऊन न्यायाधिकरणासमोर येणार नाहीत, हे शाळकरी मुलालासुद्धा समजते. बेकायदा घुसखोरांना शोधायचे काम करायचे तर ते पोलीस यंत्रणाच करू शकते. मग एनआरसीचा खटाटोप कशासाठी? 
सध्या देशातील नागरिकांची नोंद अनेक कारणास्तव केली जात आहे. मतदारयाद्या, रेशन कार्ड याद्या, जन्म- मृत्यू नोंदणी, शाळांत पटावर नोंदणी, आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड, या प्रत्येकासाठी यंत्रणेला व नागरिकांना किती खपावे लागते, हे सगळ्यांना माहिती झाले आहे आणि 2021 मध्ये जनगणना होणारच आहे? मग एनआरसीचा हट्ट कशासाठी? 

आता सैद्धांतिक मुद्यांकडे वळू.

सीएबीची मुख्य तरतूद अशी आहे की- अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश यातून आलेल्या बेकायदा लोकांपैकी हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. निधर्मींना म्हणजे फक्त मुस्लिम आणि ज्यू धर्मीयांना तसेच जे लोक स्वत:ला उपरोक्त धर्माचे म्हणत नाहीत ते भटके-विमुक्त, अनेक आदिवासी जमाती आणि बौद्ध व लिंगायत यांसारखे पंथही वगळले जातील. 

हिंदू आदी धर्माचा मी आहे, असे सिद्ध करण्यासाठी त्या माणसाला आपले आई-बाप किंवा आजी-आजोबा येथील जुने, म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वीचे रहिवासी आहेत व त्या धर्माचे आहेत याचे कागदोपत्री पुरावे द्यावे लागणार आहेत. आपल्या देशात 1947 मध्ये साक्षरतेचे प्रमाण जेमतेम 20 टक्के होते. सरकारी कार्यालये अनेक राज्यांत (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी) अस्तित्वाच नव्हती. तेथील बहुतेक प्रदेश जमीनदारांच्या नियंत्रणाखालीच होता आणि त्यांनी तसली कुठलीच कागदपत्रे तयार करण्याचे काम केलेले नाही. 

‘मुसलमानांना का वगळता?’ असे पत्रकारांनी विचारले तेव्हा अमित शहा म्हणाले की, त्या तीन देशांतील राज्यकर्ते मुस्लिमधर्मीय आहेत म्हणून ते त्यांच्या धर्मबांधवांवर अन्याय करत नसतात, ते हिंदू आदींवर अन्याय करतात.  म्हणून त्यांना भारतात आश्रय द्यायचा नाही. कारण त्यांच्यावर तेथे अत्याचार झाले नाहीत, होत नाहीत. 

बांगलादेशात पाकिस्तानी फौजांनी ज्या 20 लाख लोकांना गोळ्या घातल्या, ते बहुतेक मुस्लिम धर्मीयच होते, हे मोदी-शहा जोडीला माहीत नसणार. कारण त्यांचा इतिहास कच्चा आहे, हे जगजाहीर आहे आणि सध्याची वर्तमानपत्रेसुद्धा ते नीट वाचत नसणार. त्यामुळे अफगाणिस्तान व पाकिस्तानात तालिबान आदी आतंकवादी संघटना मुसलमांनावरच अत्याचार करत आहेत, हे त्यांना माहिती नसणार. ‘मुलींना शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे’, असे म्हणणाऱ्या मलालावर तालिबानने गोळीबार केला होता. मलाला व तिचे आई-वडील मुसलमान धर्मीय आहेत, हे फडणवीसांनी तरी मोदी-शहांना सांगावे. 

आमच्या देशात जमीन व अन्य साधने मर्यादित आहेत, त्यामुळे परदेशांतून येणाऱ्यांना आम्ही येऊ देणार नाही अशी भूमिका असू शकते. पण ती धर्मनिरपेक्षच ठेवावी लागणार. परदेशातून येणारा कुठल्या धर्माचा आहे, हे आम्ही पाहणार नाही; कुणालाच येऊ देणार नाही, असे अमित शहांनी म्हटले तर ते समजण्यासारखे आहे, पण हिंदू, शीख आदींना येऊ देऊ, फक्त मुसलमानांना नाही- हे कुणाला तरी पटणारे आहे का? 

भारतीय संविधानातील कलम 5 व 6 मध्ये नागरिकत्वाबद्दलच्या तरतुदी आहेत. त्यात म्हटले आहे की, 15 ऑगस्ट 1947 किंवा 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताच्या राज्यक्षेत्रात राहणारे सर्व जण (अधिकृत विदेशी नागरिक सोडून) हे भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यानंतर जे भारतीय आई-वडिलांच्या पोटी जन्मले. तेही नागरिक आहेत (जन्म कुठेही होवो). देशाची फाळणी झाल्यावर काही काळ जा-ये होत राहिली म्हणून संविधान कलम 6 मध्ये म्हटले आहे की, राज्यक्षेत्र (स्टेट टेरिटरी) ही 1935 च्या भारत सरकार कायद्यात नमूद केलेली गृहीत धरली जाईल. म्हणजे भारताचे नागरिकत्व प्रादेशिक (जमिनीशी जोडलेले) आहे, धर्माधारीत नाही. 

कलम 326 मध्ये मतदारयादीत नाव घालताना जात, धर्म, लिंग, वंश या कारणास्तव भेदभाव केला जाणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. पण अमित शहांच्या सीएबीमधली तरतूद धर्माच्या आधारे भेदभाव करणारी आहे, म्हणून ती संविधानविरोधी आहे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला मारक आहे. अमितभाई म्हणतात की, आम्ही भेदभाव करतो तो परदेशातून आलेल्या लोकांत. पण भेदभाव करायचे कारण भारतीय नागरिकत्व द्यायचे की नाही, हे आहे ना? म्हणजे भारतीय संविधान प्रमाण मानावेच लागणार. मोदी-शहा जोडीला या अघोरी खटाटोपापासून परावृत्त करण्यासाठी भवानीआई- दुर्गामाता-अंबाबाई सगळ्यांचेच बळ एकवटावे लागणार आहे. 

Tags: नागरिक संविधान धर्मनिरपेक्ष अफगाणिस्तान पाकिस्तान बांगलादेश नरेंद्र मोदी सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल (सीएबी) अमित शहा नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) पन्नालाल सुराणा Citizens Savidhan DharmNirpeksh Afganistan Pakistan Bangladesh Narendr Modi Amit Shaha NRC CAB #Pannalal Surana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या