डिजिटल अर्काईव्ह (2013-2020)

याच लेखात त्यांनी अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने जानेवारी 2017 मध्ये प्रशासकीय आदेशान्वये सात मुस्लिम बहुसंख्याक देशांतून स्थलांतरितांना बंदी घालण्यात आली, या घटनेचा दाखला दिला आहे. अमेरिकेत निर्वासितांना त्यांचे हक्क देण्यासाठी धार्मिक निकष लावण्यात आले. भारतातील नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 हा ट्रम्प सरकारच्या जानेवारी 2017 च्या ध्येय-धोरणांचा प्रतिध्वनी असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी मांडले आहे. जेव्हा ट्रम्प सरकारच्या मुस्लिमांना प्रवेशबंदी करणाऱ्या आदेशाला अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, त्या वेळी अशा प्रकारची धर्मावर आधारित प्रवेशबंदी बेकायदा असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. आता धर्मावर आधारित नागरिकत्व देण्याची भारतीय कायद्यातील दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकते की नाही, हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरते. वेदनादायक भूतकाळाला एक दुःस्वप्न म्हणून विसरण्याऐवजी उज्ज्वल भविष्यकाळाची वचनपूर्ती म्हणून भलामण करणे चिंतादायक असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले आहे. 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 संसदेत मंजूर होऊन त्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाल्यामुळे त्या कायद्याविरोधात कायदेशीर लढाई देण्याचा प्रभावी मार्ग म्हणजे हा कायदा दुजाभाव करणारा, असमानतेची वागणूक देणारा, संविधानाच्या मूळ चौकटीला धक्का पोहोचविणारा आहे- अशा निकषांवर कायदा रद्दबातल ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देणे. त्याला 59 वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान दिलेही गेले आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती न्यायालय यावर काय निकाल देणार याची. सर्वसामान्य माणसाला अजूनही, न्यायालय निःपक्षपाती आहे आणि कुठल्याही दबावाशिवाय कायद्याच्या चौकटीत निकाल देईल, असा ठाम विश्वा स वाटतो. या अतिशय संवेदनशील मुद्याविषयी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व राष्ट्रीय विधी आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्या. ए. पी. शहा यांनी ‘द हिंदू’मध्ये ‘इन सी. ए. ए. नॅरेटिव्ह फाइंडिंग द ज्युडिशिअरीज लॉस्ट व्हॉइस’ या लेखात काही सखोल ऊहापोह केलेला आहे  (28 डिसेंबर 2019). न्यायालयांचा आत्तापर्यंतचा सत्तर वर्षांचा इतिहास पाहता, ज्या-ज्या वेळेस अतिशय आक्रमक आणि बहुमत असलेले सरकार सत्तेत होते, त्यात् या वेळेस न्यायालयाने दुय्यम भूमिका स्वीकारून सरकारशी होणार संघर्ष टाळलेला आहे. 

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभर जी आंदोलने झाली, त्यापैकी काही ठिकाणी त्याला हिंसक वळण मिळाले, ते नक्कीच चिंतादायक आहे. पण ‘यासंदर्भात निःपक्ष न्यायालयीन चौकशी करावी’, या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांना भारताच्या सरन्यायाधीशांनी ‘जर लोकांना आंदोलने रस्त्यावर न्यायाची असतील, तर न्यायालयाकडे यायची गरज नाही’ अशा शब्दांत फटकारले. यावरून न्यायालयीन वर्तुळात काही तर्कवितर्क मांडले गेले. खरे तर अशा प्रकारे याचिकाकर्त्यांना चांगल्या वर्तणुकीची पूर्वअट घालणे अनेक समस्यांना जन्म देणारे आहे. उद्या जर संपूर्ण समाजच एखाद्या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरला, तर कुणीच न्यायालयात याचिका दाखल करायची नाही का? जो नियम सर्वसामान्य नागरिकांना लागू आहे, तोच खरे तर सरकारलाही लागू असायला हवा. मग जिथे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकाराला बाधा पोहोचविली असेल, तिथे सरकारनेही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू नयेत- अशी भूमिका न्यायालय इथून पुढे घेणार का? आणि जरी ती घेतली, तरी त्याने न्यायिक व प्रशासकीय अडचणी येणार नाहीत का? पोलिसांच्या कथित अन्यायासंदर्भात निःपक्ष न्यायालयीन चौकशी होणे पूर्णतः न्यायिक बाब असताना लोकांनी प्रथम रस्त्यावरची आंदोलने थांबवावीत आणि मगच न्यायालयीन प्रक्रिया अवलंबावी, हे म्हणणे चक्रावून टाकणारे आहे. इथे हे गृहीत धरले आहे की, आंदोलन करणारे आणि याचिकाकर्ते एकच आहेत. जर त्या याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, आमचा रस्त्यावर होणाऱ्या आंदोलनाशी कसलाही संबंध नाही; तर न्यायालय अशा लोकांना न्याय देणार की जोपर्यंत आंदोलन सुरू आहे, तोपर्यंत न्यायालय ‘कुठलेही आदेश देणार नाही’ अशी भूमिका घेईल? खरे तर जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात शांतपणे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी बळाचा वापर करून, विद्यार्थ्यांवर अतिशय हिंसक पध्दतीने हल्ला केल्याचा आरोप झालेला आहे. 

दिल्ली देशाची राजधानी असल्यामुळे तेथील पोलिसांवर दिल्ली सरकारचे नव्हे, तर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे. हा केंद्रीय कायदा असल्याने या कायद्याविरोधातील आंदोलनप्रसंगी बळाचा वापर करूनही ते मोडून काढायचे हा केंद्र सरकारच्या रणनीतीचा भाग असल्याचे अनेक अभ्यासकांनी अधोरेखित केले आहे. अशा वेळी देशाच्या नागरिकांना ‘तुम्ही रस्त्यावरची आंदोलने बंद करणार असाल तरच न्यायालय तुम्हाला न्याय देईल,’ अशा प्रकारच्या अटी-शर्तींवर न्यायदानाचे काम चालणे हे न्यायालये न्यायिक पध्दतीने नव्हे, तर प्रशासकीय पध्दतीने आपला कारभार चालवत असल्याचे निरीक्षण कायद्याच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 मध्ये नेमके काय बदल प्रस्तावित केलेले आहेत, यावर भाष्य केले आहे (31 डिसेंबर 2019). या कायद्यात प्रामुख्याने ‘बेकायदा स्थलांतरित’च्या व्याख्येत बदल केला आहे. जे हिंदू, शीख, पारशी, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन हे 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्या पूर्वीपासून विनाकागदपत्रे भारतात राहत होते आणि ज्यांच्यावर बेकायदा स्थलांतरित म्हणून कारवाई होत होती, त्यांना या कायद्याच्या आधारे जलदगती पध्दतीने नागरिकत्व बहाल केले जाईल. म्हणजे या सर्व स्थलांतरित लोकांना पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तान या त्यांच्या मूळ देशात ते धार्मिक व वांशिक अल्पसंख्याक असल्यामुळे अत्याचार व हिंसाचार याला सामोरे जावे लागत असल्यामुळे, तो देश सोडून भारतात ते आश्रित म्हणून राहत आहेत; अशा लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाईल. पण भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 च्या तरतुदींप्रमाणे नागरिकत्व मिळण्याचे एकूण सहा मार्ग आहेत. जन्म, भारतीय नागरिकाशी लग्न, भारतीय नागरिकाच्या पोटी जन्म- मग तो भारताबाहेर जरी असला तरीही- अशी व्यक्ती नागरिकत्व मिळण्यासाठी पात्र ठरते; नैसर्गिक कारणाने म्हणजे ज्या व्यक्तीचा भारतातील रहिवास हा 11 वर्षांहून अधिक आहे, आसामच्या नागरिकांसाठी त्यांच्या सामिलीकरणाच्या आधारावर विशेष तरतुदींनुसार मिळणारे नागरिकत्व आणि एखादा भूभाग भारतीय भूप्रदेशाचा भाग झाल्यास त्या भूप्रदेशातील लोकांना नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद आहे. 

या सहा मार्गांपैकी नैसर्गिकीकरणाच्या मार्गामध्ये 2019 च्या कायद्याने नवा बदल केला आहे. तो म्हणजे, धर्माच्या आधारावर बिगरमुस्लिम रहिवाशांना 11 वर्षांऐवजी सहा वर्षे पूर्ण झाली तरी त्यांना भारताचे नागरिकत्व जलदगतीने बहाल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. या कायद्यावर चर्चा करताना केंद्र सरकारने खूप महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे जाणीवपूर्वक टाळले आहे. त्यातील पहिला प्रश्न आहे- जर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन या धार्मिक अल्पसंख्याकांना धर्माच्या आधारावर छळहिंसाचार यांमुळे भारतात आश्रय घेतल्यानंतर त्यांच्या रहिवासाला सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावर 2019 च्या दुरुस्ती कायद्यामुळे नागरिकत्व मिळणार असेल; तर पाकिस्तानातील अहमदिया व शिया, म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिम व हिंदू, श्रीलंकेतील हिंदू व ख्रिश्चन तमिळ यांचाही धर्माच्या आधारवर छळ झाल्यामुळे ते भारतात सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ रहिवासी असतील, तरी त्यांना या दुरुस्तीमधून का वगळले आहे? आणि ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 व 21 चा भंग करणारे नाही का?  दुसरा प्रश्न- पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान हे तीनच देश 2019 च्या दुरुस्तीचा लाभ देण्यासाठी निवडण्यापाठीमागे काय तार्किक कारण आहे? धर्माच्या या आधारावर लाभ देण्याचे देशाची फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली, असे जर कारण सांगितले जाते, तर मग भारताच्या फाळणीशी दुरान्वयानेही संबंध नसणाऱ्या अफगाणिस्तान या देशाचा समावेश पाकिस्तान व बांगलादेशासोबत करण्यापाठीमागे काय कारण आहे? 

पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांचा समावेश जर भौगोलिक सीमांच्या व सलगतेच्या आधारे केला गेला असेल; तर मग चीन, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, म्यानमार या शेजारील देशांना वगळण्याचे तार्किक कारण काय आहे? मुस्लिमांना या दुरुस्ती कायद्यातून वगळल्याचे कारण ते मुस्लिमबहुल देशात आश्रय घेऊ शकतात, असे दिले जाते. मग ज्या धर्मांना या दुरुस्ती कायद्याचा लाभ दिला आहे, त्या धर्मांना इतर देशांत (ते धर्म बहुसंख्य असल्याने) आश्रय मिळणे शक्य असल्यास त्यांना या कायद्याच्या लाभातून मुस्लिमांप्रमाणेच वगळण्यात येईल का? 1955 च्या कायद्याने फाळणीच्या पोर्श्वभूमीवर 11 वर्षांची रहिवासाची अट आता तशी कुठलीही तातडी वा आणीबाणी नसताना सहा वर्षांवर आणण्याचे तार्किक कारण काय आहे? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत असे म्हटले की, या कायद्याला विरोध करणारे टुकडे-टुकडे गँगला लोकांनी धडा शिकवावा (हे त्यांचे आवडते कथक नॅरेटिव्ह). मग साधा प्रश्न असा पडतो की, देशाचा गृहमंत्रीच जर एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हतबलता दर्शवून लोकांना कायदा हाती घ्यायला उद्युक्त करणार असेल, तर कायद्याच्या राज्यासमोर गंभीर प्रश्न उभे राहणार आहेत. 

संसदेने बनविलेला कायदा हा लोकांचा आवाज असतो, असे म्हणतात. मग अशा लोकांचा आवाज असलेल्या कायद्याला सर्व जाती-धर्मांतील, आर्थिक स्तरांतील, प्रदेशांतील सर्वसामान्य लोकांचा कडाडून विरोध होत असेल तर याचे दोन अर्थ निघतात. एक म्हणजे- लोकांना यातील काही कळत नाही; लोक सहजपणे चुकीच्या प्रचाराला, भूलथापांना, सामाजिक ध्रुवीकरणाला बळी पडतात. पण हे स्वीकारण्यात अडचण अशी आहे की, याच लोकांनी काही महिन्यांपूर्वीच या सरकारला भरभरून मते देऊन केंद्रातील सत्तेत बसविले आहे. मग अशा असमंजस लोकमताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सरकारचे मूल्यमापन कसे करायचे? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे- केरळ राज्य सरकारने विधानसभेत ठराव करून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार कुठलीही कार्यवाही करणार नसल्याचे केंद्र सरकारला लेखी कळविले आहे. जरी नागरिकत्व हा केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय असला तरी राज्य सरकारांनी या कायद्याला त्यांच्या राज्यात होणाऱ्या विरोधामुळे कायदा अंमलबजावणीस विरोध केल्यास केंद्र सरकारलाही संविधानाच्या चौकटीत त्याच्या अंमलबजावणीची सक्ती करणे अशक्य होणार आहे. 

भारतीय राज्यघटनेने राज्य सरकारला काही बाबींमध्ये स्वातंत्र्य दिलेले आहे. एन. टी. रामराव यांनी 1983 मध्ये ‘केंद्र सरकार ही एक भ्रामक संकल्पना आहे. देशाच्या प्रत्येक इंचावर राज्यांचा अधिकार आहे.’ असे म्हणून तत्कालीन केंद्र सरकारविरोधात ठाम भूमिका घेतली होती. आता केरळ राज्याने घेतलेली भूमिका याच जातकुळीची आहे. केरळप्रमाणे जी राज्य सरकारे भूमिका घेतील, त्या राज्यांमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 फक्त कायद्याच्या पुस्तकापुरताच मर्यादित राहील. मग या कायद्याच्या अंमलबजावणीसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार नाही का? वर्गीस जॉर्ज यांनी ‘द हिंदू’मध्ये ‘होलली सबॉर्डिनेटेड टू द मेजोरिटेरिअन नेशन’ या लेखात विद्यमान सरकार बहुसंख्याकांचे तुष्टीकरण आणि त्यांच्या मनात अल्पसंख्याकांविषयी असुरक्षिततेची भावना निर्माण करून राजकीय विषयपत्रिका पुढे रेटण्यासाठी वातावरणनिर्मिती करत असल्याचे मत नोंदविले आहे (11 डिसेंबर 2019). याच लेखात त्यांनी अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने जानेवारी 2017 मध्ये प्रशासकीय आदेशान्वये सात मुस्लिम बहुसंख्याक देशांतून स्थलांतरितांना बंदी घालण्यात आली, या घटनेचा दाखला दिला आहे. अमेरिकेत निर्वासितांना त्यांचे हक्क देण्यासाठी धार्मिक निकष लावण्यात आले. भारतातील नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 हा ट्रम्प सरकारच्या जानेवारी 2017 च्या ध्येय-धोरणांचा प्रतिध्वनी असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी मांडले आहे. जेव्हा ट्रम्प सरकारच्या मुस्लिमांना प्रवेशबंदी करणाऱ्या आदेशाला अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, त्या वेळी अशा प्रकारची धर्मावर आधारित प्रवेशबंदी बेकायदा असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. आता धर्मावर आधारित नागरिकत्व देण्याची भारतीय कायद्यातील दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकते की नाही, हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरते. 

वेदनादायक भूतकाळाला एक दुःस्वप्न म्हणून विसरण्याऐवजी उज्ज्वल भविष्यकाळाची वचनपूर्ती म्हणून त्याची भलामण करणे चिंतादायक असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले आहे. फ्रँकलिन रूझवेल्ट या अतिशय उदारमतवादी मानल्या गेलेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षानेही अमेरिकेच्या पर्ल हार्बरवरील जपानच्या हल्ल्यानंतर एक लाख वीस हजार अमेरिकन नागरिक जे जपानी वंशाचे होते, त्यांना स्थानबध्द छावण्यांमध्ये ठेवण्याचे जोरदार समर्थन केले होते. रूझवेल्ट यांची ही कृती अमेरिकनांच्या मनातील विशिष्ट वंशाबद्दलचा एक भयगंड अधोरेखित करते. भारत सरकार पण मुस्लिमांविषयीच्या अशा भयगंडातून ही कायदादुरुस्ती करते आहे का, याचेही विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. माजी गृहमंत्री, अर्थमंत्री व सर्वोच्च न्यायालयातील प्रथितयश वकील पी. चिदम्बरम यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 मधील दुरुस्तीच्या लाभापासून फक्त मुस्लिम समाजाला वगळण्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम होणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे (दै. लोकसत्ता, 17 डिसेंबर 2019). लाखो मुस्लिम जे आपले नागरिकत्व सिध्द करू शकले नाहीत, अशांना अनिश्चित काळासाठी स्थानबध्द छावण्यांमध्ये राहावे लागल्यास त्याचे सामाजिक-आर्थिक-राजकीय परिणाम फक्त भारतापुरते मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय असणार असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. ‘द हिंदू’मध्ये राज्यसभेचे खासदार जयराम रमेश व ज्येष्ठ वकील महंमद खान यांनी संयुक्तपणे लिहिलेल्या ‘द डुबियस लीगल केस फॉर एनआरआयसी’ या लेखात या दुरुस्तीच्या कायदेशीर व तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकला आहे (दि.3 डिसेंबर 2019). एनआरसीसाठी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी व राष्ट्रीय ओळखपत्र नियम 2003 चा हवाला दिला जातोय. त्यातील नियम क्रमांक चार, सहा आणि अकरा बारकाईने वाचल्यास सरकारी दाव्यांमधील पोकळपणा लक्षात येतो. 

नियम क्रमांक 11 नुसार कुलसचिव, जन्म-मृत्यू नोंद यांनी जन्म- मृत्यू नोंद कायदा 1969 नुसार नागरिकांची माहिती अद्ययावत करणे गरजेचे मानलेले आहे. यात जबाबदारी सर्वस्वी सरकारची आहे आणि कुठेही नागरिकांनी त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करणे गरजेचे मानलेले नाही. नियम क्रमांक 4 नुसार जनगणनेच्या धर्तीवर नागरिकांची नोंद करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी मानली आहे, ती नागरिकांची जबाबदारी नाही. मग कशाच्या जोरावर एनआरसी व नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 नुसार नागरिकांना नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करायला लावणारा हा द्राविडी प्राणायाम समर्थनीय ठरतो? याशिवाय नियम क्रमांक 6 नुसार नागरिकांनी स्थानिक कुलसचिव, नागरिक नोंदणी यांच्याकडे नोंदणी करण्यासंदर्भात तरतूद आहे, पण ती बंधनकारक नाही तर मार्गदर्शक आहे. मग जी तरतूद मार्गदर्शक आहे, त्याचा परिणाम शिक्षा करणारा कसा काय असू शकतो? यासारखे अनेक मूलभूत प्रश्न या लेखात उपस्थित केले आहेत. एनआरसीची प्रक्रिया करण्यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 चे कलम 14 अ मध्ये केंद्र सरकार नागरिकांना राष्ट्रीय ओळखपत्र देऊ शकते, अशा तरतुदीवर आधारित असल्याचे कारण सांगितले जाते. परंतु या तरतुदीत वापरलेले शब्द ‘देऊ शकते’ असे मार्गदर्शक आहेत, ‘द्यावे’ असे बंधनकारक नाहीत. असे असताना जे कलम मार्गदर्शक आहे, ते बंधनकारक आहे असे सांगणे ही देशाची दिशाभूल ठरत नाही का? एकट्या आसाममध्ये केवळ तीन कोटी लोकसंख्या असताना एनआरसीनुसार कुठलीही कागदपत्रे नसलेले 19 लाख लोक सापडले. त्यासाठी आलेला खर्च आहे 1220 कोटी. संपूर्ण भारतात एनआरसीची प्रक्रिया राबवायची, तर किती लोक विनाकागदपत्रे असणारे सापडतील आणि त्यासाठी येणारा खर्च असेल साधारण 65,000 कोटी. 

सध्याच्या विकासदाराचा घसरलेला आकडा जर विद्यमान सरकारच्या ‘सोईच्या’ पध्दतीने मोजला नाही, तर तो दोन ते अडीच टक्क्यांपर्यंत आहे, असा इशारा अनेक अर्थतज्ज्ञ देत आहेत. येत्या काळात ही परिस्थिती यापेक्षाही गंभीर होऊ शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. नुकत्याच आलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालामध्ये या गंभीर परिस्थितीबद्दल सुस्पष्टपणे भाष्य केले आहे. आर्थिक पातळीवर इतकी आणीबाणीची परिस्थिती असताना एनआरसी किंवा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार राबवायच्या प्रशासकीय खर्चाची प्राधान्यता समर्थनीय ठरते का? प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यामध्ये विद्यमान सरकार अनेक पातळ्यांवर अपयशी ठरत आहे. बेरोजगारी, वाढती महागाई, घटलेला विकासदर, मंदावलेले उद्योगधंदे, जीएसटीच्या फसलेल्या प्रयत्नामुळे राज्यांची वाढती आर्थिक तूट- अशी एकापेक्षा एक जटिल आव्हाने समोर असताना पक्षीय विषयपत्रिका (अजेंडा) पुढे रेटण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या विषयासाठी सर्वसामान्यांचे पैसे खर्च करणे, लोकशाहीची थट्टा ठरत नाही का? अंगना चॅटर्जी, थॉमस ब्लोम हॅन्सन आणि ख्रिस्तोफर जाफ्रेलॉट यांनी संपादित केलेल्या ‘मेजॉरिटेरियन स्टेट : हाऊ हिंदू नॅशनॅलिझम इज चेंजिंग इंडिया’ या पुस्तकात जगभरातील अभ्यासकांनी निबंधरूपात लिहिलेल्या प्रकरणांमधून समकालीन भारताविषयी भाष्य केले आहे. 

बनारस हिंदू विेशविद्यालयात संस्कृत शिकविणारे डॉ. फिरोज खान यांना केवळ ते धर्माने मुस्लिम आहेत म्हणून ‘काही’ विद्यार्थी संघटनांनी विरोध करणे, मुस्लिम बहुसंख्याक असणाऱ्या जम्मू-काश्मीर राज्याचे अट्टहासाने विभाजन करणे, मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो यांच्या निवडीला ते ख्रिश्चन धर्मगुरू असल्यामुळे विरोध होणे- या घटनांचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न या पुस्तकाने केला आहे. केवळ बहुसंख्याकवादी देश बनवून नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून महासत्ता होता येत नाही आणि त्याचे मोलही राहत नाही, याची जाणीवही हे पुस्तक करून देते. भारताची वाटचाल ज्या दिशेने सुरू आहे, त्याविषयीही यात चिंता व्यक्त केली आहे. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर ज्या मुस्लिमांना भारत सोडून पाकिस्तानात जावे लागले, पण ज्यांची स्थावर मालमत्ता मात्र भारतातच होती, त्यांना ‘मुहाजिर’ असे संबोधत. पाकिस्तानच्या सामाजिक जीवनात त्यांना अनेक पातळ्यांवर कुचंबणा सहन करावी लागली. पण ते मुहाजिर खरोखरच कफल्लक नसत. केवळ नियतीचे काही फासे उलटे पडल्यामुळे, राजकारणातील काही आडाखे चुकल्याने त्यांची ही दुर्दशा झालेली होती. याची सल अतिशय समर्पक शब्दांत मुनव्वर राणा यांनी एका कवितेतून मांडली आहे... 

मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया छोड आए हैं
तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड आए हैं

कहानी का ये हिस्सा आजतक सब से छुपाया है
कि हम मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड आए है

नई दुनिया बसा लेने की इक कमजोर चाहत में
पुराने घर की दहलीजों को सुना छोड आए है

हम अपने साथ तस्वीरें तो ले आए है शादी की
किसी शायर ने लिक्खा था जो सेहरा छोड आए हैं

या शब्दांमधील वेदना आपल्यातील माणूसपण जिवंत ठेवण्यासाठी पुरेशी आहे; पण त्यासाठी आपण धर्माचे, विचारसरणीचे, मतलबी आडाख्यांचे चष्मे बाजूला करून आपल्यातील निखळ माणूसपणाला साक्ष ठेवून माणसाला भेटू लागलो, तर जगाला हेवा वाटावा असा देश आपण घडवू शकू. काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारची स्वच्छतेची जाहिरात लागायची. त्यातील एक वाक्य खूप विचार करायला लावणारे होते. ते म्हणजे- ‘सैतान होणे सोपे आहे, पण माणूसपण टिकवून ठेवणे खरेच इतके अवघड आहे का?’ तोच प्रश्न आपल्या अंतर्मनाला विचारायला हवा. कदाचित त्यानेच समकालीन परिस्थितीने विचारलेल्या यक्षप्रश्नांची उत्तरे शोधता येतील!

Tags: मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया छोड आए हैं weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा