डिजिटल अर्काईव्ह (2013-2020)

न्यायालयीन निकाल लिहिण्याच्या ज्या काही परंपरा आहेत, त्यातील एक महत्त्वाची परंपरा म्हणजे- निकाल एकमताने दिलेला असला तरी, ज्या न्यायाधीशाने तो लिहिला असेल, त्याने तो ‘इतर न्यायाधीशांच्या वतीने लिहिला आहे’, असा उल्लेख त्या निकालपत्रात असतो. देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात कदाचित हे पहिल्यांदाच झाले असेल की, 1045 पानी निकालपत्राला कुणा लेखकाच; नाव नाही. व्यावहारिक अर्थाने तो कुणी तरी लिहिला असणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन परंपरा पाहता, ते नाव यायला हवे होते. निकालपत्राच्या लेखकाचा उल्लेख न करण्याचे कारण काय? भारतीय परंपरेमध्ये हिंदू धर्मीयांना महत्त्वाचे असणारे वेद अपौरुषेय म्हणजे कुणी एका पुरुषाने म्हणजे व्यक्तीने लिहिलेले नसून, त्याचा कुणी एकच एक लेखक नाही असे सांगितले जाते. न्यायालयाचा निकाल अपौरुषेय  असल्याचे पहिल्यांदा पाहायला मिळाले. या साक्षात्काराचा अर्थ काय लावायचा?

पूर्वार्ध वाचण्यासाठी क्लिक करा 

एम. सिद्दीक विरुद्ध महंत सुरेश दास या ऐतिहासिक खटल्याच्या निकालाकडून या खटल्याशी संबंधित वादी-प्रतिवादी असणाऱ्या लोकांच्या तर अपेक्षा होत्याच; पण त्याहीपेक्षा भारतात राहणाऱ्या आणि धर्मनिरपेक्षता व शांततामय सहजीवन मानणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांच्या या निकालाकडून खूप अपेक्षा होत्या. परंतु दहावी-बारावीच्या परीक्षेत बोर्डात वा गुणवत्तायादीत येणाऱ्या मुलाने विद्यापीठाच्या परीक्षेत नापास व्हावे, तसा काहीसा मती गुंग करायला लावणारा हा निकाल आहे. फार तर सर्वच विषयांत नापास न होता एखाददुसऱ्या विषयात पास झाल्याने मोठी नामुष्की टळली, असे म्हणून केविलवाणे समाधान करून घेण्यासारखे ते आहे. मात्र या निकालाचे विश्लेषण वस्तुनिष्ठपणे- निर्भीडपणे व्हायला हवे होते, तसे ते झालेले नाही. एक तर केंद्र सरकारने या निकालाविषयी कुठल्याही प्रकारे टीका करायला काही काळ मनाई घातली होती. केंद्र सरकारच्या गृह विभागातर्फे तशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर 1045 पानांचे निकालपत्र वाचून, समजून, उमजून त्यावरती तत्काळ भाष्य करणे व्यवहार्यही नव्हते. त्यामुळे निकालाविषयी जी चर्चा झाली, तिचा स्तर एक तर अत्यंत बाळबोध, अतिसुलभीकरण यांच्या मार्गाने जाणारा होता; किंवा वरवरची माहिती संकलित करून आपली अभिनिवेशी भूमिका त्यात मिसळून हेच न्यायालयाचे म्हणणे असल्याचा आभास निर्माण करायचा, असा होता. शिवाय पक्षीय-धार्मिक अभिनिवेश बाजूला ठेवून कायद्याच्या तर्ककठोर कसोटीवर विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करण्यासारखेच असल्याचे चित्र तयार केले गेले होते. त्यामुळे या निकालावर जी सर्वसाधारण चर्चा झाली, ती म्हणजे- ‘हा अत्यंत ऐतिहासिक निकाल आहे. सर्वांनी शांतपणे त्याचा स्वीकार करावा. धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी या निकालावर काही प्रतिक्रिया देऊ नये. संयमाने त्याचा स्वीकार करावा,’ या थाटाची होती. खरे तर न्यायालयीन निकालांचे विविध कसोट्यांवर आणि आणि स्तरांवर विश्लेषण होणे ही फक्त कायद्याच्या क्षेत्राचीच नाही, तर व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची अशी गोष्ट आहे.

हा निकाल वाचत असताना याच्या पानापानांमध्ये किती तरी विसंगती, विरोधाभास, अनाकलनीय असे तर्क यांचे अस्तित्व दिसून येते. सर्वप्रथम विरोधाभास म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःला हा निवाडा चालविण्यासाठी सक्षम मानणे. त्याचे झाले असे की, दि.6 डिसेंबर 1992 रोजी विवादित बाबरी मशिदीचा ढाचा कारसेवकांच्या जमावाने उद्‌ध्वस्त केला. हे सारे इतके टोकाचे पाऊल उचलण्यापाठीमागे दशकानुदशके केला जाणारा आरोप असा होता की,ही विवादित जागा म्हणजे हिंदूंचे श्रद्धास्थान असणारे प्रभू श्रीराम यांचे जन्मस्थान आहे. त्या जागेवर असणारे भगवान श्रीराम प्रभू यांचे मंदिर तोडून त्यावर 1528 मध्ये मुघलसम्राट बाबर याने त्याचा सेनापती मीर बाकी याच्याकरवी मशीद बांधली. त्यामुळे ती मशीद उद्धस्त करून, तिथे पुन्हा एकदा भगवान श्रीराम प्रभूंचे मंदिर उभारणे म्हणजे इतिहासाच्या चुकलेल्या पानांचे पुनर्लेखन करण्यासारखे आहे. काही विचारप्रवाहांचे तर हे म्हणणे होते की, हिंदूबहुल देशात हिंदूंवर झालेला हा ‘घोर अन्याय’ आपण अजिबात सहन करता काम नये. संविधानात अंतर्भाव असणाऱ्या धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, शांततामय सहजीवन, परधर्मसहिष्णुता या सगळ्या तत्त्वज्ञानाचा पाया हिंदूंचे सहिष्णू असणे हाच आहे. इतर धर्माच्या भल्याचा विचार सतत करून हिंदू समाज अतिशय निस्तेज झाला आहे. त्याला स्वधर्माचा काही ‘अभिमान’ उरलेला नाही. त्यांच्यामध्ये काही ‘कडवेपणा’ उरलेला नाही. त्यामुळे ते पूर्वीचे ‘तेज’ पुन्हा एकदा मिळवायचे असेल, तर हिंदूंनी त्यांच्या हिंदू असण्याचा अभिमानाच नाही तर गर्व बाळगला पाहिजे. यातूनच ‘गर्व से कहो हम हिंदू है!’ या घोषणेचा जन्म झाला. या साऱ्याची परिणती बाबरी मशिदीचा ढाचा उद्‌ध्वस्त होण्यामध्ये झाली. जोनाथन स्विफ्ट यांच्या शब्दांत सांगायचे तर- There is enough religion to make us hate but not enough to make us love... आपण एकमेकांचा द्वेष करावा इतके धर्माचे अस्तित्व नक्की आहे, पण ते इतके प्रबळ नाही की पण आपण एकमेकांवर प्रेम करावे!

पहिला यक्षप्रश्न म्हणजे- विवादित जागेवर पूर्वी मंदिर होते आणि ते उद्‌ध्वस्त करून त्यावर ही मशीद बांधली, की मोकळ्या जागेवर बांधलेली मशीद होती? हा त्या जागेच्या मालकीहक्काच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असणारा प्रश्न. हिंदू-मुस्लिम संघर्षामुळे अधिक टोकदार बनलेल्या या प्रश्नावर न्यायालयाने तातडीने आपला निवाडा देणे केंद्र सरकारला गरजेचे वाटले. त्यातून राज्यघटनेच्या कलम 143 नुसार राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडे राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कायदेशीर सल्ला मागता येतो, हे लक्षात घेऊन तशी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. इस्माइल फारुकी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निवाड्यामध्ये राष्ट्रीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या, संवेदनशील अशा प्रश्नावर आपले कायदेशीर मत, सल्ला द्यायला स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. हा नकार देत असताना न्यायालयाने असे कारण दिले होते की, सर्वोच्च न्यायालय हे ‘न्यायालय’ आहे, भारतीय पुरातत्त्व विभाग नाही. त्यामुळे त्या जागेवर मंदिर होते की मशीद, हे ठरविण्यासाठी न्यायालय ही योग्य जागा नाही. जर 1994 मध्ये सर्वोच्च न्यायालय हा निवाडा चालविण्यासाठी योग्य जागा नव्हती, तर मग सर्वोच्च न्यायालयाचा या निर्वाळ्याकडे दुर्लक्ष करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दि.30 सप्टेंबर 2010 रोजी विवादित जागेचे तीन सामान वाटे करण्याचा निवाडा कसा काय केला? उच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कनिष्ठ न्यायालय असते. कनिष्ठ न्यायालयातून अपील सर्वोच्च न्यायालयात जाते. असे असताना सर्वोच्च न्यायालय जो खटला चालवायला ‘असमर्थ’ होते, तो खटला चालवायला 16 वर्षांनी कनिष्ठ न्यायालय ‘समर्थ’ कसे काय बनले? हे इथेच थांबत नाही, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध 14 अपिले सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये दाखल कशी काय करून घेतली? कारण सर्वोच्च न्यायालयाने तर साधे कायदेशीर मत, सल्ला द्यायलासुद्धा आपण असमर्थ असल्याचे सांगितले होते. मग सल्ला, मत द्यायला असमर्थ असणारे हेच न्यायालय आपली असमर्थता विसरून 14 अपिलांवर निवहडा द्यायला 25 वर्षांनी सक्षम कसे झाले? हा काळाचा महिमाच म्हणावा लागेल. तो या अर्थाने की, 1994 मध्ये अयोध्या प्रकरणावर हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांमध्ये या विवादाविषयी इतकी टोकदार मते होती की- सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही निवाडा दिला असता, तरी तो ज्याच्या विरुद्ध आहे, त्या समुदायाने तो निकाल पाळण्यास नकार दिला असता. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम तलाकपीडित महिलांना मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा शरियाप्रमाणे नाही, तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 नुसार पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे, असा  पुरोगामी निर्णय 1985 मध्ये दिला होता. परंतु मुस्लिम समुदायातील काही संघटनांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे केंद्र सरकारने 1986 मध्ये कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. आपल्या सल्ल्याबाबतीत व मतप्रदर्शनाबाबतही असेच होईल, अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयाला 1994 मध्ये वाटली का? आणि ते जर खरे असेल, तर लोकमतच्या दबावापुढे संविधानाने घालून दिलेली जबाबदारी पार पाडण्यात सर्वोच्च न्यायालय कमी पडले का? आणि जर ते तसे असेल, तर देशाच्या वाटचालीत असे खूप प्रसंग येणार आहेत, जिथे जनमताचा दबाव आणि संविधानाने घालून दिलेली चौकट, जबाबदारी यांच्यात संघर्ष होणार आहे. या अशा कसोटीच्या प्रसंगी जनमताच्या दबावाला न्यायालय बळी पडणार असेल तर संविधानाची चौकट, सांविधानिक नैतिकता, सांविधानिक तत्त्वे फक्त पुस्तकातच शिल्लक राहतील. प्रत्यक्ष समाजजीवनात त्यांचे अस्तित्व दिसणार नाही. म्हणजे ‘सत्यमेव जयते’ असे ब्रीदवाक्य असणाऱ्या न्यायालयाने जनमताच्या दबावापुढे सत्यालाच भिडायला नकार देऊन बोटचेपी भूमिका घेणे देशातील ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर अशी बाब आहे. संशयाचा फायदा कायम आरोपीला मिळत असतो, हे भारतीय पुरावा कायद्याचे तत्त्व जर आरोपीच्या जागेवर न्यायालयच असेल तर मात्र लागू होणार नाही. असे म्हटले जाते की, Judiciary is very organ which owns neither sword nor pures.न्यायालय हा राज्यव्यवस्थेचा तुलनेने कमकुवत भाग असतो; कारण त्याचा ना तलवारीवर अधिकार असतो, ना पैशाच्या थैलीवर! अलेक्झांडर हॅमिल्टन याने ‘फेडरॅलिस्ट’ या ग्रंथात न्यायालयाच्या बाबतीत मांडलेला हा निष्कर्ष अगदी मार्मिक आहे. कारण तलवार म्हणजे प्रत्यक्ष कृतीचा अधिकार प्रशासनव्यवस्थेला असतो, तर पैशाची थैली म्हणजे आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार कायदे मंडळाला असतो. न्यायव्यवस्थेने कायद्याच्या चौकटीत खटल्यांचा निवाडा करणे, एवढेच तिच्या हाती असते. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर असणाऱ्या अतूट विश्वासाला तडा जाऊ न देणे, न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागू न देणे यासाठी न्यायव्यवस्थेने केवळ निःपक्ष-निर्भय असणेच पुरेसे नाही, तर तसे असल्याबद्दल सर्वसामान्यांचे मन निःशंक ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

दुसरा यक्षप्रश्न म्हणजे- साधारणपणे कनिष्ठ न्यायालयात निकाल लागल्यानंतर एका पक्षाला असे वाटते की, निकाल आपल्या बाजूने लागला आहे आणि दुसऱ्या पक्षाला वाटते की, निकाल आपल्या विरोधात लागलेला आहे. परंतु एखाद्या निवाड्यात जवळपास सर्वांनाच असे वाटते की, हा निकाल आमच्यावर अन्याय करणारा आणि दुसऱ्या बाजूच्या पक्षावर अधिक मेहेरनजर करणारा आहे. हे काही तरी अपवादभूत आहे. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एकमेकांच्या विरोधात लढलेले विविध पक्षकार सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात गेले. खरे तर निकाल कुणाला तरी त्यांच्या बाजूचा आहे असे वाटणे आणि काहींना तो आपल्या विरोधात आहे असे वाटणे नैसर्गिक आहे. परंतु साऱ्याच पक्षांना तो निकाल आपल्या विरोधात आहे, असे एकाच वेळी वाटणे हे काहीसे विचित्र आणि अनैसर्गिक आहे. हे असे का घडले, हे समजावून सांगणारे एक खूप सुंदर वाक्य आहे. There is no key to success but there is a key to failure, and that is try to please everybody...यशाची कुठलीच गुरुकिल्ली नाही, पण अपयशाची गुरुकिल्ली मात्र आहे आणि ती म्हणजे प्रत्येकालाच खूश करायचा प्रयत्न करणे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रत्येकाला समान असे एकूण तीन वाटे करून तो वाद संपविण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे बहुपेडी व बहुपदरी जटिल समस्येला अतिसुलभीकरणाच्या माध्यमातून सोडविण्याचा प्रयत्न करणे. त्यातून अपयशच पदरी पडणार, हे सांगायला कुणा बुद्धिवंताची गरज नव्हती. जर प्रत्येकालाच खूश करण्याचा प्रयत्न केला तर अपयश नक्की येते. याचे तार्किक कारण म्हणजे प्रत्येकालाच खूश करण्याच्या खटपटीत त्या कृतीचा मूळ उद्देशच हरवून जातो. त्या न्यायालयाने 'Win win formula' अनुसरण्याच्या खटपटीत बरेच काही गमावले!

तिसरा यक्षप्रश्न म्हणजे- फेब्रुवारी 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अयोध्येतील विवादित जागेच्या मालकीहक्काचा वाद न्यायालयाबाहेर सामोपचाराने मिटविण्यासाठी तीनसदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एफ.के. मोहम्मद कैफुल्ला, वरिष्ठ वकील श्रीराम व आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांचा या समितीमध्ये समावेश होता. परंतु अपिलात आलेल्या सर्व पक्षांनी अशा सामोपचाराने तोडगा काढायला स्पष्टपणे नकार दिला. कदाचित या सामोपचाराने निघालेल्या तोडग्यात प्रत्येकाला काहीएक अधिकार मिळाला असता, परंतु तसे काही करायला अपिलात आलेल्या पक्षांनी असमर्थता दर्शविली. त्यानंतर दि.9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विवादित जागी श्रीराम प्रभूंचा जन्म झाल्याचा हिंदू भाविकांचा दावा (धर्मग्रंथ, प्रवासवर्णने, समकालीन कागदपत्रे इत्यादींवरून) मान्य करून, एक न्यास स्थापन करून त्या ठिकाणी श्रीराम प्रभूंचे मंदिर बांधण्यासाठी निर्देश दिले. मुस्लिम बांधव तसेच निर्मोही आखाडा यांना विवादित जागी कुठलेही मालकीहक्क नसल्याचा निर्वाळा देण्यात आला.

म्हणजे तांत्रिक अर्थाने हिंदू बांधवांचा विवादित जागेवरील मालकी हक्क वगळता इतरांचे अधिकार अमान्य करण्यात आले. त्यामुळे सामोपचाराने हा विवाद सोडवायला नकार देण्याऱ्या पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्यावर कसलेही भाष्य न करता स्वीकारणे अनाकलनीय आहे. जर खरोखरच पक्षांमध्ये इतके सामंजस्य होते, तर मग सामोपचाराने हा प्रश्न सोडविण्याच्या कृतीला अपयश का आले?

चौथा यक्षप्रश्न म्हणजे- दावा क्रमांक एकमध्ये गोपालसिंग विशारद हे सनातन हिंदू धर्माचे आचरण करणारे म्हणून त्यांना प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी दिली होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र राजेंद्रसिंग विशारद यांना सनातन धर्माच्या वतीने दावा क्रमांक 1 पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी मिळाली. निर्मोही आखाड्याला शेबाइत म्हणजे सेवा करण्याचे अधिकार नाहीत. मात्र राजेंद्रसिंग विशारद यांना सनातन हिंदू धर्माचे प्रतिनिधित्व करण्याचे अधिकार आहेत, हे काहीसे विचित्र आहे. दावा क्रमांक 3 मध्ये निर्मोही आखाड्याने दाखल केलेला दावा कालमर्यादेचे कारण देऊन फेटाळण्यात आला. निर्मोही आखाडा विवादित जागेवर आपली मालकी वा ताबा सिद्ध करू शकला नाही. जर त्यांचा ताबा वा मालकी सिद्ध झाली नाही, तर मग निकालपत्राच्या परिच्छेद क्रमांक 804 मध्ये श्रीराम प्रभूंचे मंदिर निर्माणासाठी जो न्यास तयार केला जाईल, त्या वेळी निर्मोही आखाडाला व्यवस्थापनामध्ये योग्य ती जाबाबदारी व अधिकार देण्यात यावेत, याविषयी निर्देश देण्यात आले आहेत. असे का? एका बाजूला त्यांचा शेबाइत म्हणून हक्क नाकारायचा, दावा फेटाळायचा; पण व्यवस्थापनात मात्र अधिकार द्यायचा, हे अनाकलनीय आहे. हे सगळे करण्याचा पाया काय? याचे समाधानकारक उत्तर निकालात कुठेच मिळत नाही.

पाचवा यक्षप्रश्न म्हणजे- दावा क्रमांक 5 मध्ये भगवान श्रीराम विराजमान यांना स्वतःला वादी बनविले आहे. एक नैसर्गिक व्यक्ती- जो त्यांचा जवळचा मित्र मानला गेला आहे- त्याला भगवान श्रीराम विराजमान यांच्या वतीने दावा दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. हिंदू तत्त्वज्ञानानुसार पृथ्वीतलावरील प्रत्येक चराचरामध्ये भगवंताचा एक दैवी अंश असतो. म्हणजे प्रतिवादीसुद्धा त्या विश्वात्मक चिरंतनाचा अविभाज्य भाग आहेत. असे जर असेल, तर मग त्यांनी प्रतिवादी म्हणून अन्य धर्मीयाला उभे करणे, म्हणजे भगवंताने स्वतःच स्वतःविरुद्ध दावा दाखल केल्यासारखे नाही का? ज्या परमेश्वराच्या मालकीची सारी पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड, सारे विश्व आहे- असे उल्लेख धर्मग्रंथांत आहेत, त्या परमेश्वराने 2.77 हेक्टर एकरांवरील मालकीसाठी किंवा 1500 यार्ड बांधकाम असणाऱ्या निर्जीव वास्तूवर दावा दाखल करणे विचित्र वाटते. हिंदूंमधील ज्या समाजघटकांनी दावे दाखल केले, त्यांच्यावरसुद्धा भगवान श्रीराम यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या दावा क्रमांक 5 मध्ये खूप विलक्षण आरोप केले आहेत. त्यापैकी काही आरोप असे आहेत की,  त्या लोकांनी दाखल केलेल्या दाव्यांपाठीमागे नफेखोरी करणे हा उद्देश होता, त्यामुळे भगवान श्रीरामाला स्वतःला दावा दाखल करावा लागला. आता धर्मश्रद्धेनुसार माणसाला एखादी कृती करण्यासाठी परमेश्वरच बुद्धी देतो. मग नफेखोरी करण्याची बुद्धी त्या व्यक्तींना नेमकी कोणी दिली? अशा नफेखोरीच्या विचाराचे पालकत्व कुणाचे? परमेश्वराने दावा दाखल केला, असे तांत्रिकतेसाठी क्षणभर मान्य जरी केले तरी- तो कुणासमोर, तर सर्वोच्च न्यायालयासमोर. जर परमेश्वर सर्वशक्तिमान आहे, स्वयंभू आहे, सर्वज्ञात आहे, तर मग त्याने माणसांसमोर त्याच्यावर अन्याय झाल्याची कैफियत मांडावी म्हणजे मनुष्यप्राणी भलताच ‘शक्तिमान’ झाल्याचे निदर्शक मानावे लागेल! मनुष्य ही परमेश्वराची निर्मिती मानली जाते. मग निर्मात्याने निर्मितीसमोर असहायासारखे आपल्यावरील अन्यायाच्या परिमार्जनासाठी यावे, हे अतार्किक वाटते. न्यायशास्त्राच्या दृष्टीने पाहता, न्याय देणारी व्यवस्था ज्याला न्याय दिला जातो त्यापेक्षा श्रेष्ठ मानली जाते. म्हणून तर अन्याय झालेला व्यक्ती न्यायव्यवस्थेकडे एक सक्षम व्यवस्था समजून येत असतो. मग सर्वोच्च न्यायालय हे परमेश्वरापेक्षाही श्रेष्ठ आहे, असा दावा क्रमांक 5 चा अन्वयार्थ लावायचा का? याच दावा क्रमांक 5 मध्ये भगवान श्रीराम विराजमान कायदेशीर व्यक्ती मानली गेली आहे. परंतु राम जन्मभूमी न्यास ही मात्र कायदेशीर व्यक्ती मानली गेलेली नाही. उलट, न्यास हा कायद्यानुसार नोंदणीकृत केलेली आस्थापना असताना तिला तो दर्जा नाकारून भगवान श्रीराम विराजमान मात्र कायदेशीर मानले गेले आहेत, हे कोड्यात टाकणारे आहे.

सहावा यक्षप्रश्न म्हणजे- निकालपत्रात परिच्छेद क्रमांक 796 मध्ये न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, न्यायालय हे विवादित जागेची मालकी कुणाची हे कुठल्या तरी समूहाच्या श्रद्धा, गृहीतके, विश्वास यांचा आधार घेऊन ठरवू शकत नाही. न्यायालय हे साक्षी, पुरावे, कागदपत्रे, न्यायशास्त्रातील मूलभूत तत्त्वे यांच्या आधारे निकाल देत असते. विवादित जागी आतील मशिदीचे बांधकाम आणि बाहेरील बाजूस सीता रसोई, राम चबुतरा, अंगण यांना विभागण्यासाठी बाहेरील बाजूस 1857 मध्ये ब्रिटिशांकडून सुरक्षा भिंत उभारण्यात आली. ही भिंत उभारल्यानंतरही हिंदूंनी बाहेरील बाजूस ताबा आणि पूजा-अर्चाद्वारे आपली वहिवाट कायम ठेवली. परिच्छेद क्रमांक 798 मध्ये न्यायालय असे नमूद करते की, हिंदूंची विवादित जागेवरील पूजा-अर्चा चालू असल्याच्या शक्यता अधोरेखित करणाऱ्या गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्या. मात्र मुस्लिमांनी मशिदीचे बांधकाम असलेल्या जागेवर आपला सर्वाधिकार वा ताबा असल्याचे पुरावे सादर केले नाहीत. जर हिंदूंनी विवादित जागी पूजा-अर्चा करणे हे त्या जागेवरील त्यांचा ताबा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठरते, तर मग 16 डिसेंबर 1949 पर्यंत मशिदीमध्ये नमाज अदा केली जात होती, हे आतील बाजूस त्यांचा ताबा सिद्ध करण्यास पुरेसे का मानले नाही- असा पेच पडतो?

सातवा यक्षप्रश्न म्हणजे- परिच्छेद क्रमांक 799 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विवादित जागेचे त्रिभाजन करणे सर्वथा चुकीचे होते, असे मत व्यक्त केले आहे. सार्वजनिक शांतता, सुरक्षितता यांचा विचार करता उच्च न्यायालयाने शोधलेला उपाय निरुपयोगी ठरतो. विवादित जागा ही फक्त 1500 यार्ड आहे. ही जागा तीन भागांत विभागून कुणाच्याच उपयोगी पडू शकत नाही. त्यामुळे तो निवाडा चुकीचा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. परंतु मनात एक प्रश्न येतो, तो म्हणजे- न्यायालयाची कायदेशीर पेचप्रसंग सोडविण्याची नेमकी पद्धत काय? साक्षी-पुरावे यांच्या आधारे जे अनुमान निघते ते स्वीकारणे, की त्याची व्यवहार्यता तपासून मग त्याची कायदेशीर बाजू लक्षात घेणे? कारण व्यवहार्यता हा कायदेबाह्य घटक आहे. त्याचा अंतर्भाव एकदा का केला की, मग पुन्हा वस्तुनिष्ठ- कायदेशीर पद्धतीने त्या बाबीकडे पाहणे जिकिरीचे ठरते. व्यावहारिक बाजू ठरविण्याचे ठोकताळे वेगवेगळे असू शकतात. मग महत्त्वाचे काय आहे- व्यवहार्यता की कायदेशीर बाजू? कारण एका धार्मिक समूहाचे अधिकार श्रद्धा, विश्वास यांच्या आधारे मान्य करायचे, परंतु त्याच वेळी दुसऱ्या धार्मिक समूहाला जर तोच न्याय लावून त्यांचा अधिकार मान्य केला तर व्यावहारिक अडचणी वाढतील, असे म्हणून तो हक्क नाकारणे हे कायदेशीर चौकटीत न बसणारे आहे. भारतीय समाजाला हे ठरवावे लागेल की- जास्त महत्त्वाचे हे नाही की आपण कुठल्या धार्मिक समूहाचे अधिकार मान्य करायला उत्सुक आहोत; तर हे जास्त महत्त्वाचे आहे की, जे अधिकार कायद्याच्या कसोटीवर टिकतात, मग भलेही ते ‘गैरसोईचे’, अव्यवहारी असोत. एका समंजस, उन्नत समाजाकडे वाटचाल करण्यासाठी ही वैचारिक शिस्त अंगी बाणवावीच लागेल. कारण सदासर्वकाळ ‘व्यवहार्यता’ हे मूल्य असू शकत नाही. कायदा वस्तुनिष्ठ असतो, व्यवहार्यता सोईची वा गैरसोईची असते. सोय-गैरसोईपेक्षा कायद्याच्या मूल्यांशी आपण एकनिष्ठ राहणे समाजाच्या उन्नतीसाठी गरजेचे आहे.

आठवा यक्षप्रश्न म्हणजे- परिच्छेद क्रमांक 800 मध्ये न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की- हिंदू आपला ताबा सिद्ध करू शकले, परंतु मुस्लिम आपला ताबा आणि मालकी हक्क सिद्ध करू शकले नाहीत. पण याच परिच्छेदात पुढे असेही म्हटले आहे की- मशिदीचे नुकसान होणे, ही पावित्र्यभंग होणारी कृती आहे. त्यामुळे मुस्लिम बांधवांना कायद्याच्या राज्यात आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात अन्याय सहन करावा लागू नये, यासाठी मशिदीच्या बांधकामाला जागा मिळणे फार गरजेची गोष्ट आहे. परिच्छेद 801 मध्ये सुन्नी वक्फ केंद्रीय समितीला मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर जागा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर मुस्लिमांचा ताबा आणि हक्क नाही ,तर मग पाच एकर जागेची ही ‘मेहेरनजर’ कशासाठी? एका बाजूला कायदेशीर हक्क नाही म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना अयोध्येतच मोक्याच्या ठिकाणी जागा द्यायचे निर्देशही द्यायचे, याचा अर्थ काय लावायचा? ज्यांना काही कायदेशीर हक्कच नसतो, त्यांना कायद्यामध्ये नुकसानभरपाई देण्याची वा पर्यायी जागा देण्याची गरज नसते, हे कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. मग असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मनात नेमके कसले शल्य आहे, ज्याचे ‘परिमार्जन’ करण्यासाठी त्यांना जागा देण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे?

नववा यक्षप्रश्न म्हणजे- भारतीय पुरातत्त्व खात्याचा अहवाल हा या निकालातील महत्त्वाचा भाग आहे. उत्खननाच्या पद्धती वापरून या अहवालात काही निष्कर्ष काढले गेले. या दाव्याची सुनावणी चालू असताना वेगवेगळ्या टप्प्यांवर न्यायालयाने गरजेनुसार उत्खननाचे आदेश दिले होते. या अहवालात ख्रिस्तपूर्व काळातील सहाव्या शतकापर्यंतच्या व नऊ वेगवेगळ्या कालावधींचा यात उल्लेख करण्यात आला आहे. या अहवालातील सगळ्यात महत्त्वाचे मत म्हणजे, मंदिराच्या वैशिष्ट्यांशी साधर्म्य सांगणाऱ्या रचनेचे काही भाग या उत्खननात सापडल्याचा उल्लेख केला आहे. भारतीय पुरातत्त्व खाते आणि त्याचा अहवाल हे विशुद्ध शास्त्र किंवा निसर्गशास्त्र नाही, तर समाजशास्त्र आहे. या खात्याचा अहवाल हा निष्कर्ष नसून ते शक्यतेचा निर्देश करणारे मत आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या अहवालात विवादित जागेवर बाराव्या शतकातील एक मंदिर असल्याचे मत व्यक्त केले आहे आणि विवादित जागेवरील मशीद ही 1528 मध्ये म्हणजे 16 शतकातील असल्याचे उल्लेख आहेत. पण मग मधल्या चार शतकांविषयी हा अहवाल काहीच भाष्य करत नाही. यात लक्षात घेण्यासारखा विरोधाभास म्हणजे, भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अहवालाचे मूल्यमापन ते समाजशास्त्राच्या एका शाखेने व्यक्त केलेले एक मत आहे आणि ते कायद्याच्या परिभाषेत ‘तथ्य’ मानता येणार नाही. कारण मत हे अनेक गृहीतकांवर आधारित असते, तर तथ्य हे स्वतःचे वेगळे अस्तित्व असणारे असते. मत आणि तथ्य यात गल्लत करता कामा नये, परंतु या निकालात मात्र ती झाल्याचे खेदाने नमूद करावे लागते. दि.18 डिसेंबर 1961 रोजी दाखल केलेल्या दाव्यात असा युक्तिवाद केला होता की, मशिदीसाठी विशिष्ट अशी संरचना असण्याची आवश्यकता नसते. यावर भाष्य करताना न्यायालयाने असे म्हटले होते की- जो दावा इतिहासात हरवला आहे, त्यावर न्यायालयीन निवाडा होऊ शकत नाही. मग जर 1961 मध्ये न्यायालय अशा प्रकारे ऐतिहासिक तथ्यांचा निवाडा करण्यामध्ये ‘असमर्थ’ होते, तर 2019 मध्ये ती ‘समर्थता’ कशाच्या आधारावर प्राप्त केली?

दहावा यक्षप्रश्न म्हणजे- दावा क्रमांक 5 मध्ये भगवान श्रीराम विराजमान यांच्यातर्फे जो परस्परविरोधी युक्तिवाद केलेला आहे. तो युक्तिवाद म्हणजे, ‘लॉस्ट ग्रँट’ म्हणजे शासकीय मदत आणि ‘ॲडव्हर्स पझेशन’ म्हणजे प्रतिकूल ताबा हे दोन्ही दावे एकाच वेळी करण्यात आले. ‘लॉस्ट ग्रँट’च्या युक्तिवादात असे म्हटले गेले की, शासकीय मदत देणारी जी लिखित सनद आहे, ती कुठे तरी गहाळ झाली. पण आमचा त्या मालमत्तेवरील वर्तमानातील ताबा आम्ही त्या मालमत्तेचे कायदेशीर मालक असल्याचे गृहीतक प्रबळ करणारा आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला भगवान श्रीराम विराजमान हे 1949 मध्ये 22 आणि 23 डिसेंबरच्या रात्री मूर्तींचा रूपात मशिदीच्या आतमधील भागात प्रवेश करते झाले, हा ‘ॲडव्हर्स पझेशन’ म्हणजे प्रतिकूल ताबा अधोरेखित करणारा आहे. खरे तर भगवान श्रीराम विराजमान हे एक तर कायम तिथेच असणे किंवा बाहेरून तिथे आत येणे, यापैकी एकच काही तरी शक्य असू शकते. एकाच वेळी दोन्ही कसे काय शक्य आहे? म्हणजे बाहेरून आत यायचे असेल तर प्रवेश करणारी व्यक्ती पूर्वीपासूनच आत असू शकत नाही. आणि, पूर्वीपासून एखादी व्यक्ती तिथे आतमध्ये असेल, तर ती बाहेरून आत प्रवेश कसा काय करू शकते? विवादित जागा ही भगवान श्रीराम यांचे मंदिर असल्याचा निकाल न्यायालयाने देणे म्हणजे व्यवहाराच्या दृष्टीने स्वीकारण्यास अत्यंत अवघड असणारा हा सिद्धांत वा दृष्टांत प्रत्यक्षात न्यायालयाने मात्र स्वीकारला आहे, हे विशेष! जर प्रतिकूल ताबा या युक्तिवादाच्या आधारे विवादित जागी भगवान श्रीराम विराजमान यांचे मंदिर होते असे न्यायालय म्हणत असेल, तर भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अहवालानुसार मंदिर बाराव्या शतकात तर मशीद सोळाव्या शतकात बांधली गेली. बाराव्या शतकातील मंदिराच्या जागेवर सोळाव्या शतकात बांधलेल्या मशिदीच्या बांधकामाबद्दल 1856-57 पर्यंत कुठले विवाद झाल्याचे उल्लेख नाहीत. जर डिसेंबर 1949 च्या प्रतिकूल ताब्याच्या आधारे 2019 मध्ये मालकी सिद्ध होत असेल, तर त्याच न्यायाने 1528 मध्ये मशीद बांधल्यापासून डिसेंबर 1949 पर्यंत मशिदीच्या 328 वर्षांच्या प्रतिकूल ताब्याच्या आधारे मुस्लिम वक्फ केंद्रीय समितीचा मालकी हक्क मान्य करण्यात काय अडचण आहे?

अकरावा यक्षप्रश्न म्हणजे- न्यायालयीन निकाल लिहिण्याच्या ज्या काही परंपरा आहेत, त्यातील एक महत्त्वाची परंपरा म्हणजे- निकाल एकमताने दिलेला असला तरी, ज्या न्यायाधीशाने तो लिहिला असेल, त्याने तो ‘इतर न्यायाधीशांच्या वतीने लिहिला आहे’, असा उल्लेख त्या निकालपत्रात असतो. देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात कदाचित हे पहिल्यांदाच झाले असेल की, 1045 पानी निकालपत्राला कुणा लेखकाचे नाव नाही. व्यावहारिक अर्थाने तो कुणी तरी लिहिला असणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन परंपरा पाहता, ते नाव यायला हवे होते. निकालपत्राच्या लेखकाचा उल्लेख न करण्याचे कारण काय? भारतीय परंपरेमध्ये हिंदू धर्मीयांना महत्त्वाचे असणारे वेद अपौरुषेय म्हणजे कुणी एका पुरुषाने म्हणजे व्यक्तीने लिहिलेले नसून, त्याचा कुणी एकच एक लेखक नाही असे सांगितले जाते. न्यायालयाचा निकाल अपौरुषेय  असल्याचे पहिल्यांदा पाहायला मिळाले. या साक्षात्काराचा अर्थ काय लावायचा?

दि.9 नोव्हेंबर 2019 रोजी हा निकाल लागला, त्या वेळी केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार या निकालावर प्रतिकूल चर्चा, टीका, धार्मिक सलोखा बिघडेल अशा पद्धतीचे संदेश समाजमाध्यमातून व मुख्य प्रवाहातील माध्यमातून प्रसृत करण्यावर काही काळासाठी निर्बंध घातले होते. खरे तर कुठल्याही न्यायालयीन निकालाचे कठोर विश्लेषण करणे, ही न्यायालयीन प्रक्रियांचा अभ्यास करण्याच्या पद्धतींमधील एक खूप महत्त्वाची पद्धत मानली जाते. मग हे निर्बंध म्हणजे या निकालाच्या विरोधात बोलू नका; मात्र त्याच्या समर्थनार्थ अनिर्बंध बोला, आपला उन्माद व्यक्त करा, आनंद व्यक्त करा, मिठाई वाटा, ढोल आणि इतर वाद्ये वाजवून आपल्या मनातील आनंद व्यक्त करा, दिव्यांची रोषणाई करून दिवाळी साजरी करा- असा होता का? चर्चेला, विश्लेषणाला, ऊहापोहाला एक समाज म्हणून आपण इतके घाबरण्याचे कारण काय? देशाच्या इतिहासावर दूरगामी परिणाम करणारे अनेक न्यायालयीन निकाल यापूर्वीही न्यायालयाने दिले होते. मात्र एक तर निकालाच्या समर्थनार्थ बोला, नाही तर तोंडावर बोट ठेवून गप्प राहा; अन्यथा कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. हा संदेश उन्नत लोकशाहीचे लक्षण मानता येणार नाही. आपला तिरकसपणा, नर्मविनोद आणि उपहास यासाठी प्रसिद्ध असणारे फ्रान्समधील साप्ताहिक चार्ली हेब्दोच्या कार्यालयावर अल-कायदाचे दहशतवादी 7 जानेवारी 2015 रोजी आले. या दहशतवादी संघटनेने हल्ला करून 12 लोकांना ठार केले. या प्रसंगानंतर फ्रान्समध्ये इतरही काही ठिकाणी असे हल्ले झाले. खरे तर फ्रान्स हा धर्मनिरपेक्ष देश; परंतु या हल्ल्यापाठीमागे कुठल्या धर्माचे लोक आहेत, याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न काही लोकांनी केला. या हल्ल्यानंतर तिथे शासकीय पातळीवर अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली की, फ्रान्सने धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार केल्यापासून त्या देशात धर्माच्या आधारावर जनगणना झाली नाही. ती पुन्हा सुरू करायची का? कारण असे दहशतवादी हल्ले, दंगली, हिंसक निदर्शने यांना पायबंद घालण्यासाठी धर्माच्या आधारावर जनगणना परत सुरू करावी, असा तो सूर होता. यावर तिथल्या धुरिणांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. हा नकार देताना सांगितले की, एक देश म्हणून आपण धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा स्वीकार केल्यानंतर आपला त्या तत्त्वावर किती विश्वास आहे, हे तपासण्याची ही वेळ आहे; कुठल्या धर्माचे लोक देशाच्या कुठल्या भागात राहतात हे तपासण्याची आणि त्यावर आपापल्या सोईने निष्कर्ष काढण्याची नव्हे! फ्रान्स धर्मनिरपेक्ष आहे आणि तो तसाच राहील. त्यासाठी मग भले आपल्याला अजूनही काही किंमत द्यायला लागली तरी हरकत नाही. कसोटीच्या प्रसंगी या तत्त्वांचा आपण खरोखरच आदर-सन्मान करतो का, हे तपासण्याची वेळ असते. म्हणजे एक देश म्हणून, समाज म्हणून आपण धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वामागे ठामपणे उभे आहोत आणि ते तसे कायम असण्यासाठी आपल्या सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. या प्रसंगातून आपण एक राष्ट्र म्हणून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. बंदी घालण्यापेक्षा लोकांच्या मनातील यक्षप्रश्नांना, शंकांना, आक्षेपांना, वेगळ्या मताला आपण एक देश म्हणून कसे सामोरे जातो- हे आपल्या देशातील लोकशाहीचा दर्जा काय आहे, हे ठरविण्यासाठी खूप महत्त्वाचे ठरते.

यक्षप्रश्नांची ही जंत्री अशीच पुढे नेता येणे शक्य आहे. काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा, विरोधाभासांचाच इथे विचार करण्यात आला. इथून पुढेही याचे वेगवेगळ्या पद्धतीने विश्लेषण होत राहील. यक्षप्रश्न या संकल्पनेला भारतीय विचारपरंपरेमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ज्या प्रश्नामध्ये अनेक गोष्टींची व्यामिश्रता सामावलेली असते, अशा प्रश्नाचे उत्तर भावनातिरेकाच्या आहारी न जाता, फक्त उपयुक्ततावादाच्या दृष्टीने न पाहता, बुद्धीच्या-तर्काच्या कसोटीवर अतिशय संयमाने शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न म्हणून पाहता येते. यक्षप्रश्न फक्त पुराणात, महाकाव्यात, तत्त्वज्ञानाच्या प्रांतात असतात असे नाही; सामाजिक जीवनातही असतात. त्यांना उत्तर द्यायचे टाळून आपलाच हट्ट पुढे रेटायचे ठरविले, तर युधिष्ठिर वगळता इतर पांडवांना ज्याप्रमाणे मृत्यूला कवटाळावे लागले होते, त्याप्रमाणे समाज म्हणून मृत व्हावे लागेल. आपले अस्तित्व राखण्यासाठी खूप कठोर साधना करावी लागते. आपल्या अस्तित्वाविषयी काही गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले असतात. ते नाकारून आपल्या संकुचित कोसल्यात जगण्यापेक्षा समाज म्हणून आपण त्यांना थेटपणे भिडायचे टाळणे, आत्मविनाशी ठरू शकते. जटिल आणि गंभीर प्रश्नांना उत्तरे शोधावीच लागतात. म्हणून त्याला भिडणे हाच सर्वोत्तम मार्ग असतो. टाळणे, सोईचे अन्वयार्थ लावणे, प्रश्नांच्या गाभ्याकडे दुर्लक्ष करून वरवरच्या प्रतीकात्मक गोष्टीत अडकून पडणे- हे सर्व टाळण्यासाठी समकालीन यक्षप्रश्नांचा कानोसा घेणे महत्त्वाचे ठरते. आपल्या आजूबाजूची ही यक्षांची तळी आपल्याला भेटण्यातून, त्या यक्षाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यातूनच नवे प्रश्नोपनिषद जन्माला येईल. यामधूनच ‘सनातनी’ भारतापेक्षा ‘आधुनिक भारत’ घडविणे शक्य होणार आहे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा