डिजिटल अर्काईव्ह (2013-2020)

अमिताभ बच्चन आणि रोहिणी हट्टंगडी या दिग्गज कलाकारांच्या अभिनयाने अजरामर झालेल्या ‘अग्निपथ’ या चित्रपटात, तत्त्वनिष्ठ आई व तिचा गुन्हेगारी क्षेत्रात गेलेला मुलगा यांचे अतिशय ताणलेले संबंध आणि त्यामुळे आई-मुलाच्या नात्यावर झालेला परिणाम प्रभावीपणे चित्रित केलेला आहे. गुन्हेगारी क्षेत्रात का आलो,  याचे समर्थन करताना अमिताभ म्हणतो- लहानपणी ज्यांनी माझ्या हातावर ‘याचा बाप चोर आहे’ हे वाक्य, तत्त्वनिष्ठ शिक्षक असणाऱ्या माझ्या वडिलांविषयी गोंदणाने कोरले, त्या अन्यायामुळे! दुसऱ्या बाजूला, आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा बदला घेण्यासाठी स्वतः अन्यायी आणि गुन्हेगार होणे आईला कदापिही मान्य नसते. मुलाच्या प्रभावी युक्तिवादाने आईचे समाधान होत नाही. या दोघांमधले मोजकेच पण खूप आशयगर्भ असे संवाद ते दोघे दोन वेगळ्या ध्रुवावर आहेत, याची जाणीव करून देतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने हैदराबाद येथील कथित एन्काऊंटरप्रकरणी चौकशीसाठी तीनसदस्यीय समिती गठित केल्याची घोषणा दि. 3 फेब्रुवारी 2020 रोजी केली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.एस. शिरपूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती आर.पी. सुंदर बलदोटा व केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सी.बी.आय.) यांचा समावेश असणार आहे. या बातमीने माझे लक्ष 6 डिसेंबर 2019 च्या सकाळच्या बातमीपाशी जाऊन पोहोचले. या दिवशी सकाळी आलेल्या बातमीने भारतीय समाजमनात एक खळबळ उडवून दिली होती.

हैदराबाद येथील व्हेटर्नरी डॉक्टर असणाऱ्या एका तरुणीवर चार व्यक्तींनी सामूहिक बलात्कार करून नंतर तिचा मृतदेह जाळून पुरावे नष्ट करण्याचे धक्कादायक कृत्य केल्याच्या संशयावरून त्यांना अटक करण्यात आली होती. असेही सांगण्यात येते की, त्या तरुणीची पंक्चर झालेली दुचाकी नीट करून देण्याच्या बहाण्याने तिला निर्जन स्थळी नेऊन हे घृणास्पद कृत्य करण्यात आले. या गुन्ह्याचा तपास चालू असताना तपासाचा नैमित्तिक भाग म्हणून त्या गुन्ह्याच्या पुनर्निर्माण (रिक्रिएशन ऑफ क्राईम सीन) साठी त्या चौघा संशयितांना गुन्ह्याच्या कथित जागेवर नेण्यात आल्यावर,  त्या संशयितांनी पोलिसांवर हल्ला करून पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी आत्मसंरक्षणासाठी केलेल्या गोळीबारात चौघेही संशयित ठार झाले.

मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्या व समाजमाध्यमांवर या बातमीने उडवून दिलेल्या खळबळीमुळे कथित घटनास्थळी लोकांची प्रचंड गर्दी जमा झाली. यानंतर जे घडले ते एखाद्या लोकप्रिय चित्रपटातील दृश्य शोभू शकेल,  असे चित्र पाहायला मिळाले. ते म्हणजे हैदराबाद पोलिसांवर जमावाने पुष्पवृष्टी करून त्यांनी केलेल्या कृतीला आपला पाठिंबा असल्याचे दाखवून दिले. गुन्हा घडल्यावर त्याचा तपास पोलीस जलदगतीने करत नाहीत किंवा ते राजकीय दबावाखाली असल्यामुळे निष्पक्षपातीपणे तपास करत नाहीत अशी तक्रार अनेक वेळा केली जाते. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी असे काही तरी करणे हे लोकांना एक सुखद धक्का देणारे होते. ते लोकांच्या तत्काळ प्रतिक्रियेवरून किंवा समाजमाध्यमांवर त्या वेळी जे मिम्स, विनोद, विडंबन, उपहास टाकण्यात आले, त्यांच्यांतून भारतीय न्यायदान प्रक्रियेविषयी खंत व रागही व्यक्त करण्यात आला.

हैदराबादच्या या प्रकरणामुळे काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले. एक- न्यायालयीन कामकाजातील दिरंगाईमुळे न्यायालयांच्या न्याय देण्याच्या क्षमतेवरच समाजाचा अविश्वास निर्माण झाला आहे का? दोन- झटपट न्याय- मग भले तो कायद्याच्या, संविधानाच्या, न्यायदानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असेल तरीही- केवळ जलदगतीने मिळतो आहे आणि सर्वसाधारण न्यायदानाच्या प्रक्रियेने तो मिळणे शक्यतेच्या कोटीतील वाटत नसल्याने एका हतबलतेतून हा पाठिंबा तयार होतो आहे का?  तीन- भारतात मानवी  हक्कांचा अतिरेक होत असून ही मंडळी फक्त गुन्हेगारांच्याच हक्कांबद्दल बोलतात; पण अशा गुन्ह्यांमध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानवी हक्कांबद्दल कधीच बोलत नाहीत, त्यामुळे त्यांना फारसे गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता नाही.

चार- सराईत व निर्ढावलेले गुन्हेगार यांच्या बाबतीत अतिसंवेदनशील असण्याची काहीही गरज नाही; उलट त्यांच्या बाबतीत जास्तीत जास्त कठोर वागले पाहिजे, तसे वागल्यानेच अशा गुन्हेगारांवर जरब बसून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल. न्यायालयीन दिरंगाईचा गुन्हेगारांना फायदा आणि गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तीला व त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला मानसिक त्रासच होतो, त्यामुळे झटपट न्याय कितीही आक्षेपार्ह वाटत असला तरी सर्वसामान्य माणसाचा अशा कृत्याला पाठिंबाच आहे. पाच- यामध्ये ज्या चार संशयितांना अटक करण्यात आली होती त्यांनीच गुन्हा केल्यामुळे पोलिसांनी त्यांना धडा शिकविण्यासाठी एन्काउंटर केले, हे गृहीत धरले जाते आहे. त्यामुळे हे एन्काउंटर जाणीवपूर्वक केलेले कृत्य आहे, याविषयी त्याला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांना कसलीही शंका नाही; उलट अशा कृत्यामुळे पोलिसांची विश्वासार्हता वाढेल आणि त्यांनी यासारख्या इतर गुन्हेगारांसाठी हा ‘पॅटर्न’ वापरावा, असे त्यांना मनोमन वाटते.

यातील पहिला मुद्दा आहे तो न्यायालयीन दिरंगाईचा. आता तो अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे का की, लोकांना आता न्यायसंस्थेकडून काही ठोस कृती होऊ शकते यावरच विश्वास उरलेला नाही? 2006 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत सर्वोच्च, उच्च आणि कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या 3.5 कोटी इतकी मोठी असल्याची ग्वाही ‘नॅशनल डेटा ज्युडिशिअल ग्रिड’च्या ऑगस्ट 2019 च्या ताज्या अहवालानुसार सांगितले जाते. गेल्या तेरा वर्षांत ही वाढ 22 टक्क्यांवर येऊन पोहोचली आहे. यापैकी कनिष्ठ न्यायालयांसमोर प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण 87 टक्के, उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण 12 टक्के, तर सर्वोच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण 0.2 टक्के इतके असल्याचे समोर आले आहे.

सर्वसामान्य माणसाचा सर्वांत जास्त संबंध येतो, त्या कनिष्ठ न्यायालयांसमोरील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने त्याचे सर्वांत जास्त दुष्परिणाम सर्वसामान्यांना सहन करावे लागतात, ते चिंताजनकच आहे. त्यामुळे लोकांना न्याययंत्रणांवर विश्वासच उरलेला नाही, या निष्कर्षाप्रत आपण येऊ शकतो का? याचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण आजही रस्त्यावरच्या भांडणांमध्येही ‘मी तुला कोर्टात खेचेन’ हे अहमहमिकेने सांगितले जाते. सर्वसामान्यांचा अजूनही न्यायालयावरचा विश्वास अबाधित असल्याचा तो जिवंत पुरावाच मानता येईल. तर अशा प्रसंगांची तीव्रता इतकी असते की, काही काळासाठी आपली न्यायबुध्दी क्षीण होत असली तरी, ती नाहीशी होत नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात खटले प्रलंबित असण्याचे प्रमुख कारण आहे, मोठ्या संख्येने नवे खटले दर वर्षी न्यायालयात दाखल होत आहेत. हे याचेच निदर्शक आहे की, सामान्यांचा अजूनही न्यायालयांवर विश्वास आहे. 

दुसरा मुद्दा आहे तो न्यायालयीन दिरंगाईमुळे झटपट निकाल हाच खरा न्याय वाटायला लागतो.  ‘न्यायदानातील दिरंगाई हा अन्यायच असतो’ हे न्यायतत्त्व असले तरी, न्यायदानासाठी काहीएक वेळ लागणार, हे गृहीत आहे. आपली गफलत कुठे होते? तर अनेक वेळा आपल्या न्यायव्यवस्थेची तुलना युरोप व पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी केली जाते, तेव्हा. त्या वेळी एक मुद्दा कदाचित आपल्या नजरेतून सुटू शकतो, तो म्हणजे- त्या देशांची अतिशय मर्यादित असणारी लोकसंख्या. तपासयंत्रणाची स्वायतत्ता, उपलब्ध मनुष्यबळ आणि आर्थिक पाठबळ या पातळ्यांवर विचार करता भारतीय न्यायव्यवस्था कामगिरीच्या शिखरावर आहे असे आपण म्हणणार नाही; पण म्हणून सदासर्वकाळ झटपट न्यायाच्या पक्षात असणेही योग्य नाही. भारतीय समाज मध्यममार्गी आहे.

कुठल्याही प्रकारचा अतिरेक तो फार काळ सहन करत नाही. झटपट न्यायाचे क्षणिक आकर्षण त्याला वाटत असले तरी, एक मूलभूत गफलत होते. ती म्हणजे, अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये ‘दुसरा’ कुणी तरी असणार आहे, हे गृहीतक. अर्थातच ते अत्यंत तकलादू आहे. कारण अशा प्रकारच्या झटपट न्यायाला समाजमान्यता व राजमान्यता मिळू लागली, तर कायद्याच्या राज्यासमोर त्याच्या अस्तित्वाचेच प्रश्न उभे राहतील. न्यायालयीन दिरंगाई ही बाब आता सर्वसामान्य लोकांसाठी परिचयाची झाली असून, त्यामुळेही अशा प्रकारच्या अटीतटीच्या प्रसंगी झटपट न्यायाला पाठिंबा देऊन लोक अशा प्रकारच्या मानसिक त्रासातून आपली मुक्तता होईल, या कल्पनाशक्तीतून आपल्या तीव्र भावनांचे विरेचन करत असतात. वरवर पाहता, अशा प्रकारच्या कृत्याला पाठिंबा त्यांचा असतो असे आपण मानत असलो तरी, थोडा काळ गेल्यावर आणि अशा प्रकारच्या निवाड्यावर लोक पुन्हा सारासार विवेक शाबूत ठेवून विचार करू लागतात; तेव्हा ते अशा गोष्टीला पाठिंबा देत नसल्याचे पाहायला मिळालेले आहे. याचे अगदी सोपे उदाहरण म्हणजे- मुंबईवर अतिरेकी हल्ला करणाऱ्या कसाबला कुठल्याही खटल्याशिवाय सी.सी. टी.व्ही. फूटेजच्या आधारावर ताबडतोब फासावर लटकवावे, कुठल्याही वकिलाने कसाबचे वकीलपत्र घेऊ नये असे म्हणणाऱ्या आग्रही, आततायी व भावनिक झालेल्या समाजमानाने नंतर अल्पावधीतच न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अपरिहार्यतेला व व्यवहार्यतेला स्वीकारून न्यायालयीन कामकाजामध्ये सहकार्य केले, हे नक्कीच आश्वासक होते. न्यायालयीन दिरंगाईची कारणे- पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळाची उपलब्धता यामध्ये दडलेली आहेत. आणि याच्या पाठीशी आहे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. पण ती निर्माण व्हावी यासाठी जनमताचा रेटा राजकीय व्यवस्थेवर निर्माण होतो आहे, असे फारसे पाहायला मिळत नाही.

भारतात मानवी हक्कांचा अतिरेक होतोय का? या गृहीतकाला तपासण्यासाठी मुळात या गृहितकाचा उगम कशात आहे- हे पाहिले तर असे लक्षात येते की, ज्याला आपण मानवी हक्कांचा अतिरेक वगैरे समजतोय, ते खरे तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेत दिलेले अतिशय मूलभूत अशा स्वरूपाचे अधिकार आहेत. ते देण्याचा वा ना देण्यासंदर्भात चर्चा, उपचर्चा, वादविवाद असे काहीही करण्याची आवश्यकता नाही. कायद्याचे राज्य या संकल्पनेत आपण एक समाज म्हणून ज्या कायद्यांना मान्यता दिली, त्या कायद्यांची प्रतिष्ठा जपणे ही त्या समाजाची महत्त्वाची जबाबदारी असते. ज्यांनी तो बनविला आहे तेच लोक जर त्या कायद्याचा आदर ठेवणार नसतील, तर मग अशा कायद्याच्या भवितव्याविषयी गंभीर विचार करणे गरजेचे बनते.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील हे हक्क किंवा मानवी हक्क यांची आवश्यकता का आहे, हे तपासून पाहताना त्या ठिकाणी क्षणभरासाठी स्वतःला ठेवून पाहा. मग हे खरोखरच अनावश्यक ठरतात की आवश्यक वाटतात, याचे उत्तर मिळू शकते. अशी कल्पना करा की- मध्यरात्री तुमच्या घराचे दार ठोठावून पोलीस तुमच्या घरात प्रवेश करतात, तुम्हाला कुठलेही कारण न देता अटक करतात, तुम्हाला कुठल्या पोलीस कोठडीत ठेवले आहे आणि न्यायालयासमोर कधी, कुठे, केव्हा हजर करणार आहेत याची तुम्हाला व तुमच्या नातेवाइकांना कसलीही कल्पना देत नाहीत. कोठडीमध्ये तुमच्यावर अनन्वित अत्याचार होतोय, पण ते सांगण्यासाठी वर्षानुवर्षे तुम्हाला कुठल्याही न्यायालयासमोर सादर केले जात नाही. तुमचे आरोग्य, जेवण याची सातत्याने हेळसांड होते आहे, पण तुम्हाला या सगळ्याविरोधात काहीही आवाज उठवता येत नाही. हे सारे अतिशय विदारक आहे.

ते तसे होऊ नये यासाठीच हे मूलभूत अधिकार दिलेले असतात. संशयित आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असतो. त्यामुळे त्याच्यावर गुन्हा कबूल करण्यासाठी पोलिसांकडून दबाव येऊ शकतो, हे गृहीत धरूनच 1857 च्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर तयार केलेल्या भारतीय पुरावा कायद्यातील कलम 25 आणि 27 नुसार पोलिसांसमोर दिलेली साक्ष संशयित आरोपीवर बंधनकारक मानलेली नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत त्याला गुन्ह्याची हकिगत पुन्हा एकदा कथन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय सनदी आणि जाहीरनामे यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी मानवाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी त्या त्या राष्ट्रांनी आपल्या नागरिकांना नवे अधिकार द्यावेत असे निर्देश दिले जातात. त्यांचे पालन करणे हे आपण ज्या नव्या जागतिक परिस्थितीत राहतो आहोत तिथे गरजेचे मानलेले आहे. 

जे सराईत वा निर्ढावलेले गुन्हेगार असतात, त्यांना अतिप्रेमाने वागविण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणत असताना त्या विशिष्ट गुन्ह्यासाठी आरोपी म्हणून न्यायालयात आणलेली व्यक्ती खरोखरच गुन्हेगार आहे, हे मानणे कितपत योग्य ठरू शकते? कारण एखाद्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी ही न्यायालयाने शिक्षा ठरविताना लक्षात घेणे गरजेचे ठरू शकते, मात्र त्या आधारावर त्याला/तिला सरसकटपणे जबाबदार धरणे न्यायिक तत्त्वांशी फारकत घेतल्यासारखे होईल. गुन्हा सिध्द होईपर्यंत त्याला/तिला निर्दोष मानणे हे व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने योग्य ठरले आहे, कारण हे न्यायतत्त्व भारतीय न्यायप्रणालीचे आधारतत्त्व म्हणून स्वीकारत असताना, राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते- ‘भारतासारख्या देशात जिथे शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे, गरिबी आहे, लोक आपल्या अधिकारांविषयी अनभिज्ञ आहेत, अशा परिस्थितीत आरोपीवरील गुन्हा सिध्द करण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची असणे अधिक सयुक्तिक ठरते.’

गुन्हेगारी संपविण्यासाठी ‘हैदराबाद पॅटर्न’ योग्य आहे, हा युक्तिवाद करणाऱ्या लोकांनी जी गृहीतके मानलेली आहेत, ती फार गंभीरपणे विचार करायला लावतात. यात पोलिसांनी हे एन्काउंटर जाणीवपूर्वक केले, कारण त्यांना गुन्हेगारांच्या मनात दहशत बसवायची होती आणि न्यायालयात शिक्षा व्हायला एक तर वेळ अधिक लागला असता, कदाचित त्यातून ते आरोपी सहीसलामत सुटूही शकले असते. त्यामुळे पोलिसांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले, असे त्याचे जोरदार समर्थन केले जाते. क्षणभर ते आकर्षक वाटले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम काय होणार आहेत, याचा सखोल विचार करणे गरजेचे आहे. युक्तिवादासाठी आपण हे मान्य जरी केले की, एन्काउंटरमध्ये मारले गेलेले संशयित आरोपी हेच खरे गुन्हेगार होते आणि त्यामुळे त्यांना मारणे महिलांवरील अत्याचार कमी होण्यासाठी, अशा प्रकारचे गुन्हे करू शकणाऱ्या भविष्यातील गुन्हेगारांसाठी तो स्पष्ट इशारा असेल- अशा प्रकारचा गुन्हा कराल ‘तर त्याचा परिणाम हा असा गंभीर असू शकतो.’ पण या युक्तिवादामध्येच एक मूलभूत दोष आहे. तो म्हणजे भीती, दहशत असली की- गुन्हेगार गुन्हे करत नाहीत असे मानणे. खरे तर हे गृहीतक किती पोकळ आहे, हे रोजचे वर्तमानपत्र आणि त्यातील गुन्हेविषयक बातम्या वाचल्या तरी सहज लक्षात येते. म्हणजे फक्त शिक्षा कठोर असून गुन्हे थांबणार नाहीत. विशेषतः महिलांविषयक गुन्ह्यांमध्ये आणि एकूण समाजाची पाहण्याची सदोष दृष्टी आणि पुरुषसत्ताक वातावरणात मुलांना वाढविले जाते, हे या गुन्ह्यांचे खरे कारण आहे की शिथिल कायदे हे त्याचे कारण आहे?

ए.व्ही. डायसी यांनी 1905 मध्ये लिहिलेल्या पण आजही तितकेच ताजेतवाने असलेल्या पुस्तकात अतिशय विचारप्रवृत्त करायला लावणारी मांडणी आहे. ‘लॉ अँड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लंड’ हे ते पुस्तक. या पुस्तकात त्यांनी काही महत्त्वाची विचारसूत्रे मांडली आहेत. त्यात पहिल्यांदा आपल्या सगळ्यात आवडत्या गृहीतकावर आघात केला आहे. तो म्हणजे, कायदा हा लोकमताच्या आधारावर बनविला जातो. खरे तर अनेक वेळा जनमत वेगळेच असते आणि प्रत्यक्षात कायदे बनविणारे स्वतःच्या हितसंबंधांचा विचार करून त्याला बाधा पोहोचणार नाही या पध्दतीने कायदे बनवीत असतात. यात एक गुंतागुंतीचा विचार काहीशा आकर्षक पध्दतीने मांडला आहे, तो असा की, जेव्हा काही समाजघटक एखाद्या कायद्याला विरोध करत असतात, तेव्हा त्याच्या मुळाशी ती परिस्थिती समजून घेण्याची त्या समाजघटकांची सदोष पध्दत हे खरे कारण असते. पण ती पध्दती सदोष आहे, याचा पत्ता त्या समाजघटकाला नसतो. यासाठी त्यांनी अमेरिकेतील गुलामगिरी नष्ट करण्याचा कायदा करण्यात आला त्याला विरोध करणाऱ्या (मळेमालक आणि गुलाम यांच्यातील) मध्यस्थांच्या वर्गाचे उदाहरण दिले आहे.

गुलामगिरी ही मळेमालकांना स्वस्तात मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणारी आणि त्याच वेळी गुलामांनाही ठरावीक रक्कम खात्रीशीरपणे उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था आहे, असे त्या मध्यस्थ वर्गाला वाटत होते. खरे तर या गृहीतकामध्ये अनेक दोष आहेत. आपण काही तरी चुकीचा विचार करतोय असे त्या वर्गाला अजिबात वाटत नव्हते. ते मनापासून हेच मानत होते की, आपला योग्य आहे. यामध्ये हा विचार अधिक सोपा करून सांगताना लेखक अशी मांडणी करतो की, कुठले कायदे अधिक यशस्वी होतात, तर ज्याच्या पाठीमागे प्रबळ जनमत उभे राहते; आणि कुठले कायदे अपयशी ठरतात, तर ज्यांच्या पाठीमागे प्रबळ जनमत उभे करण्यात कायदा करणारे अपयशी ठरतात. म्हणजे इथेही कायदा आणि जनमत या दोन गोष्टी वेगळ्या असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने चार विरुध्द एक अशा बहुमताने केरळमधील शबरीमाला मंदिरात दहा ते पन्नास वयोगटातील स्त्रियांना प्रवेश करण्यापासून रोखता येणार नाही, कारण ही कृती राज्यघटनेतील कलम 14 मध्ये अंतर्भूत केलेल्या समानतेच्या तत्त्वाशी विसंगत असल्याचा अतिशय सुस्पष्ट निकाल दिला. या निकालाविरोधात लोकांची, काही राजकीय पक्षांची, धार्मिक गटांची मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. मात्र 1985 मधील शाहबानो खटल्यानानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात निदर्शने झाल्याचे पाहायला मिळाले नव्हते. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयानंतर या देशात कुठलेही न्यायालय नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला अंतिमत्व असण्याचे कारण म्हणजे राज्यघटनेचे कलम 141 नुसार त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते. देशातील सर्व न्यायालयांवर तो बंधनकारक असतो. म्हणजे एकदा आपण सामूहिकपणे ‘कायद्याच्या राज्याचा’ स्वीकार केल्यानंतर पुन्हा झुंडशाहीच्या हाती आपणच निर्माण केलेल्या व्यवस्था देऊन त्यांचे पतन होताना पाहण्यात कोणते शहाणपण सामावलेले आहे?

रा.गो. भांडारकर यांनी एके ठिकाणी खूप सुंदर म्हटले आहे की, ‘समाज हा इमारतीसारखा असतो आणि ही इमारत ज्याच्यावर तरलेली असते, ती म्हणजे त्या इमारतीच्या बांधकामातील वीट. जर ती वीट पक्की असेल तर बांधकाम पक्के होते, मजबूत होते. पण ही वीटच जर कच्ची असेल, तर ते बांधकाम पक्के राहू शकत नाही. समाजाच्या इमारतीमधील ही वीट म्हणजे व्यक्ती. समाज कसा आहे याचे मूल्यमापन करताना व्यक्ती कशी आहे यावरच समाजाची उंची अवलंबून असते. व्यक्ती वेगळा आणि समाज वेगळा अशा तुकड्या-तुकड्यांमध्ये समाज व व्यक्ती यांच्या परस्परसंबंधाचे योग्य मूल्यमापन होऊ शकत नाही. म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती कायद्याचा किती आदर करते, रोजच्या जगण्यामध्ये कायद्याच्या गाभ्याविषयी किती आत्मीयता ठेवते, यांवर कायद्याच्या राज्याच्या इमारतीचे मजबूत असणे-नसणे अवलंबून असते. याचाच अर्थ प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याविषयी आणि कायद्याच्या राज्याविषयी आदर व आत्मीयता असेल, तर कायद्याच्या राज्यासमोर अस्तित्वाचे व सक्षमतेविषयीचे प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत.’

अमिताभ बच्चन आणि रोहिणी हट्टंगडी या दिग्गज कलाकारांच्या अभिनयाने अजरामर झालेल्या ‘अग्निपथ’ या चित्रपटात, तत्त्वनिष्ठ आई व तिचा गुन्हेगारी क्षेत्रात गेलेला मुलगा यांचे अतिशय ताणलेले संबंध आणि त्यामुळे आई-मुलाच्या नात्यावर झालेला परिणाम प्रभावीपणे चित्रित केलेला आहे. गुन्हेगारी क्षेत्रात का आलो, याचे समर्थन करताना अमिताभ म्हणतो- लहानपणी ज्यांनी माझ्या हातावर ‘याचा बाप चोर आहे’ हे वाक्य, तत्त्वनिष्ठ शिक्षक असणाऱ्या माझ्या वडिलांविषयी गोंदणाने कोरले, त्या अन्यायामुळे! दुसऱ्या बाजूला, आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा बदला घेण्यासाठी स्वतः अन्यायी आणि गुन्हेगार होणे आईला कदापिही मान्य नसते. मुलाच्या प्रभावी युक्तिवादाने आईचे समाधान होत नाही. या दोघांमधले मोजकेच पण खूप आशयगर्भ असे संवाद ते दोघे दोन वेगळ्या ध्रुवावर आहेत, याची जाणीव करून देतात. यापैकी एक खूप उद्‌बोधक संवाद आहे. तू गुन्हेगारीचा रस्ता निवडणे किती भयंकर चूक होती, हे लक्षात आणून देण्यासाठी आई सांगते, ‘सदियाँ बिती इन्सान को जानवर से इन्सान बनते बनते, तुम्हे जरा भी वक्त नहीं लगा इन्सान से शैतान बनने में!’ सारांश, कायद्याचे राज्य किती जनावरांना माणूस बनवेल हे सांगता येणार नाही, पण माणसाचा सैतान होऊ नये आणि त्याच्यातला माणूस शाबूत राहावा यासाठी ते नक्कीच काम करते! त्यासाठी माणूसपणाची वीट अधिक मजबूत करणे आणि ती निखळू नये यासाठी सतत सजग राहणे गरजेचे असते. माणसाचे माणूसपण शाबूत ठेवण्यासाठी मोठ्या निष्ठेने आपल्याला हे करावे लागेल.

Tags: गुन्हेगार एन्काऊंटर हैदराबाद निदर्शने निकाल न्यायालय रोहिणी हट्टंगडी अमिताभ बच्चन gunhegar encauntor haidarabad nidarshane nikal nyayalay rohini hattangadi amitabh bhachhan weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा