डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

शरद अरविंद बोबडे : मराठी मनाचे प्रज्ञावान सरन्याधीश

मूळचे नागपूर म्हणजे विदर्भामधील असलेले, तेथेच जन्म आणि सर्व शिक्षण पूर्ण केलेले बोबडे हे नागपूरच्या त्यांच्या वकिली घराण्यामधील चौथ्या पिढीचे साक्षीदार आहेत. त्यांचे वडील श्री.अरविन्द बोबडे हे विदर्भामधील नामवंत विधीज्ञ होते. त्यांनी दोन वेळा महाराष्ट्र शासनासाठी महाधिवक्ता म्हणून योगदानही दिले होते. श्री.शरद बोबडे यांच्या वकिली व्यवसायाची सुरुवात नागपूरच्या उच्च न्यायालयापासून झाली. न्यायालयात कडक मात्र कार्यालयाबाहेर- कुटुंबात- समाजात मिसळताना ते मृदू स्वभावाचे आहेत. शास्त्रीय संगीतावर, ट्रेकिंग, टेनिस तसेच छायाचित्रणावर मनस्वी प्रेम करणारे म्हणून ते ओळखले जातात. जुन्या ऐतिहासिक आडवळणी जागा, शिलालेख, गुंफा यांना भेटी देऊन त्यांचा अभ्यास करणे ही आवड त्यांनी अनेक वर्षांपासून जोपासली आहे.

शेतकरी व त्यांचे प्रश्न यांच्याबद्दल संवेदनशील मन असलेली एक व्यक्ती दि. 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सत्तेचाळीसावे सरन्यायाधीश म्हणून विराजमान झाली आहे. या व्यक्तीचे नाव आहे, श्री. शरद अरविन्द बोबडे. मराठी माणसाचा भारताच्या राजधानीमध्ये न्यायक्षेत्रात होणारा हा मोठा सन्मान आहे. श्री.शरद बोबडे यांच्या आधी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपद भूषवून सुप्रिम कोर्टात सरन्यायाधीश पदावरून सेवानिवृत्त होण्याचे भाग्य न्या. बी. पी. गजेंन्द्रगडकर (सातारा) आणि न्या. यशवंत विष्णू चंद्रचूड (पुणे) या दोन मराठी माणसांना लाभले होते.

9 नोव्हेंबरचा अयोध्या खटल्याचा निकाल ही जरी न्या.बोबडे यांची आपल्याला काही दिवसांपूर्वी झालेली ओळख असली तरी, प्रत्येक भारतीय नागरिकास त्याची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार त्याला भारतीय घटनेने दिला आहे, त्याचे उल्लंघन होता कामा नये, या सुप्रिम कोर्टाने ऑगस्ट 2017 मध्ये दिलेल्या निर्णयामध्ये न्या.शरद बोबडे यांचा सहभाग फार मोलाचा होता. याचबरोबर 2015 मध्ये त्यांनी दिलेला आधारकार्ड- संबंधीचा निकालही न्यायदान क्षेत्रामध्ये मैलाचा दगड ठरला आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडे आधारकार्ड असणे हे त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असले तरी शासनाच्या योजना आणि अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी आधारकार्ड हवेच, असा नियम असहाय जनतेस लाभार्थी असूनही अनुदान व आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवत होता. विशेष म्हणजे त्यावेळी यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. 2013 मध्ये श्री.शरद बोबडे सुप्रिम कोर्टात जज्ज म्हणून रुजू झाले आणि त्यांच्यासह इतर दोन न्यायमूर्तींनी शासकीय योजना आणि अनुदानासाठी आधारकार्डची सक्ती नको हा निर्णय एकमुखाने दिला. शासनाच्या मनमानीला ही एक चपराकच होती.

मूळचे नागपूर म्हणजे विदर्भामधील असलेले, तेथेच जन्म आणि सर्व शिक्षण पूर्ण केलेले बोबडे हे नागपूरच्या त्यांच्या वकिली घराण्यामधील चौथ्या पिढीचे साक्षीदार आहेत. त्यांचे वडील श्री.अरविन्द बोबडे हे विदर्भामधील नामवंत  विधीज्ञ होते. त्यांनी दोन वेळा महाराष्ट्र शासनासाठी महाधिवक्ता म्हणून योगदानही दिले होते.

श्री.शरद बोबडे यांच्या वकिली व्यवसायाची सुरुवात नागपूरच्या उच्च न्यायालयापासून झाली. न्यायालयात कडक मात्र कार्यालयाबाहेर- कुटुंबात- समाजात मिसळताना ते मृदू स्वभावाचे आहेत. शास्त्रीय संगीतावर, ट्रेकिंग, टेनिस तसेच छायाचित्रणावर मनस्वी प्रेम करणारे म्हणून ते ओळखले जातात. जुन्या ऐतिहासिक आडवळणी जागा, शिलालेख, गुंफा यांना भेटी देऊन त्यांचा अभ्यास करणे ही आवड त्यांनी अनेक वर्षांपासून जोपासली आहे. 1970 ते 80 मध्ये ते विदर्भामधील गरीब शेतकऱ्यांसाठी न्यायालयीन लढ्याच्या बाबतीत दैवतच होते. त्या काळी सर्वस्वी देशी कापसावर अवलंबून असलेली विदर्भामधील शेती नेहमीच अडचणीची आणि नुकसानीची असे. विदर्भात जमीन-जुमल्यांचे तंटेही खूप होते. शरद बोबडे यांनी त्यांच्या वकिली कार्यालयाची दारे शेतकरी आणि त्यांच्या शेतीनिगडीत प्रश्नांसाठी कायम उघडी ठेवलेली होती. शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज, त्या मोबदल्यात त्यांनी गहाण ठेवलेल्या जमिनी, पिकांचे नुकसान व त्याची भरपाई, विमा कंपन्यांचे शेतकऱ्याबरोबर होणारे तंटे, वकिली दावे यासाठी हजारो शेतकरी त्यांच्याकडे सल्ला मागण्यास येत आणि त्यांना तो हक्काने मिळत असे. कारण त्यांनी आपल्या भागामधील हालअपेष्टा भोगणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि वेदना फक्त माहिती करून घेतल्या नव्हत्या तर त्या मनापासून वाचल्यासुध्दा होत्या. नागपूरच्या उच्च न्यायालयात वकिली करत असताना त्यांनी अनेक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून दिला आणि ही प्रथा मुंबई उच्च न्यायालयातही सुरूच ठेवली.

विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे, डॉ.श्रीकांत जिचकार आणि शेतकरी नेते शरद जोशी हे त्यांचे जवळचे मित्र. डॉ. जिचकार यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या आणि अडचणीसंबंधात केलेल्या अभ्यासू भाषणांनी 1982 ते 1985 या कालखंडात विधानसभा गाजवली. शरद जोशी यांनी शेतकरी लढ्यांचे यशस्वी नेतृत्व केले आणि शरद बोबडे यांनी आपल्या या दोन मित्रांना बरोबर घेऊन शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. कर्ज न फेडू शकलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि गरिबीशी ते जोडले गेले, ते याच तीन मित्रांमुळे. शरद जोशी यांच्या माध्यमातून त्यांनी जवळपास चार लाख अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी शासनाकडे नादारी अर्ज दाखल करावयास लावले. कर्जमाफीचा हा लढा त्यांनी न्यायालयात लढविला आणि जिंकला, तोही एक पैसा फी न घेता! शेतकऱ्यांच्या या नादारी अर्जांमधूनच आजच्या शेतकरी कर्जमुक्ती मागणीचा जन्म झाला आहे.

चार-पाच दशकांपूर्वी आमचा शेतकरी पहाटे झुंजूमुंजू होत असतानाच शेतावर पोहोचत असे आणि सायंकाळी गोवंशाच्याबरोबर गावाच्या वेशीमधून घराकडे परतत असे. संध्याकाळी कारभारणीच्या हातची गरम भाजी-भाकरी, तोंडी लावण्यास शेतातल्याच भाज्या, कांदा, मुळा, वाटीभर धारोष्ण दूध हा चौरस आहार तो लेकरा-बाळांबरोबर, आई-वडील, पाहुण्यांसह घेत असे. किती सुखी, निरोगी जीवन होते ते(!) दुर्दैवाने आजचा शेतकरी त्याच्या शेतापेक्षा तहसिल कार्यालय आणि बँकेतच अनुदानासाठी जास्त दिसतो आणि अजून इथे कोठे दिसला नाही तर तालुका कोर्टात हमखास सापडणारच. शेतकऱ्याने श्रमाने पिकविलेले धान्य मजुरांना शासनाच्या पोषण-योजनेमुळे दोन आणि तीन रुपयांनी रेशनवर सहज मिळते. शंभर रुपयांत जर महिन्याचे धान्य भरले जात असेल तर उन्हातान्हात शेतकऱ्यांच्या शेतावर काम करावयास शेतमजूर कशाला जाईल? शेतकऱ्यांचा पत्ता कोर्ट कचेरी, बँक आणि मजुरांचा पत्ता बसस्टँड, चौक आणि चहाच्या टपऱ्या अशी ग्रामीण भागामधील दारुण परिस्थिती आहे. शेतीने शेतकऱ्यांना उद्‌ध्वस्त केले आहेच, पण त्यापेक्षाही ते जास्त उद्‌ध्वस्त झाले आहेत ते कोर्टकचेरीमुळे(!)

दशकापेक्षाही जास्त कालावधी असलेल्या हजारो, लाखो केसेस आज तालुका, जिल्हा, मुख्य न्यायालयात पडून आहेत. तारखावर तारखा पडतात, वकील चढाओढीने त्या पुढे ढकलत जातात आणि शेतकरी आर्थिक आणि शारीरिक श्रमाने मेटाकुटीस येतो. इनामी जमिनी, कूळकायदा, भाऊबंदकी, कोरलेले बांध, हरवलेली एकत्र कुटुंबपद्धती, भावाभावांच्या वाटण्या, तुझे-माझे करत कोर्टामध्ये फाइलींचे असंख्य ढिगारे तयार झाले आहेत. तालुक्याला हरला की जिल्ह्याला, तेथून हायकोर्ट, फारच जिद्द आणि पैसा असेल तर सुप्रिम कोर्ट पुढे आहेच. गावामधील एक दोन व्यक्ती शेतकऱ्यांच्या अशा प्रश्नांचे जाणकार असतात आणि तेथूनच हे दुष्टचक्र सुरू होते.

आज आपल्या देशात दहा लाख लोकसंख्येमागे फक्त 20 न्यायाधीश न्यायदानाचे काम करतात, म्हणून खटले  चालविण्यास दिरंगाई होते. त्यात पुन्हा कोर्टांना सुट्ट्या असतात. न्या.बोबडे यांनी काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीमध्ये या विषयांकडे गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज आहे हे मान्य केले आहे. उच्च न्यायालये आणि सुप्रिम कोर्टामधील न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून तुंबलेल्या खटल्यांना वेळेत न्याय देण्याबद्दलही त्यांनी सहमती दर्शविली आहे. या सकारात्मक दृष्टिकोनामधूनच शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि वेदना जाणणारे, त्यांना समजून घेणारे सरन्यायाधीश तुंबलेल्या खटल्यांना त्यांच्या कार्यकाळात न्याय देतील याची खात्री आहे.

या वर्षी महाराष्ट्रामधील 90 टक्के शेती क्षेत्र अनियमित पाऊस आणि चक्रिवादळामुळे उद्‌ध्वस्त झाले आहे. शेतकऱ्यांचा पीकविमा आहे, पण विमाकंपन्या दाद लागू देत नाहीत. विमाकंपन्यांच्या दिरंगाईच्या ज्वालांमध्ये शेतकरी भाजून निघाला आहे. कुठे तरी त्यांचा हक्काच्या आणि त्यांनी भरलेल्या विम्याच्या पैशाला न्याय मिळावयास हवा. खरीप पूर्णपणे नष्ट झाल्याने आज बळीराजा कर्जबाजारी झाला आहे. रब्बीसाठी त्याला कर्ज हवे आहे. या वर्षीच्या अस्मानी-सुलतानी संकटांमधून शेतकरी सुखरूप बाहेर पडणे गरजेचे आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर त्यांच्या दीड वर्षांच्या कालखंडात अनेक आव्हाने असणार आहेत, त्यातील एक मुख्य आव्हान म्हणजे भारतीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर भारतीय न्यायसेवा आयोग स्थापन करून त्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या न्यायाधीशांची निवड स्पर्धा परीक्षेद्वारे करणे. भारत सरकारची याला संमती आहे आणि आता सरन्यायाधीशसुध्दा याच मताचे आहेत. हे सर्व प्रत्यक्षात आले तर सध्याची, न्यायाधीशांच्या संख्येअभावी रखडलेली न्यायालयीन प्रकरणे अधिक वेग घेतील.

18 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती भवनाच्या दरबार हॉलमध्ये त्यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ राष्ट्रपतींनी दिली. प्रथेप्रमाणे पंतप्रधान आणि इतर मान्यवर या सभारंभास उपस्थित होते. शपथ घेतल्यावर सरन्यायाधीश तेथून जवळच काही अंतरावर शपथविधी सभारंभासाठी खास आमंत्रित आणि स्ट्रेचरवर असलेल्या आपल्या 93 वर्षांच्या वयोवृद्ध आईजवळ जाऊन पदस्पर्शासाठी खाली वाकले. राष्ट्रपती भवनामधील या दुर्मिळ संवेदनशील प्रसंगाचा मी चौदाशे किमी दूर अंतरावरचा एक साक्षीदार होतो. कृतार्थ मनाने आपल्या पुत्राला आशीर्वाद दिलेल्या त्या माऊलीचे अश्रूपूर्ण नेत्र हे आपल्या भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक होते. विधिज्ञ प्रज्ञावंताच्या चार पिढ्यांचा वारसा लाभलेल्या सरन्यायाधीशांना न्यायदानाच्या पवित्र मार्गावर यापुढे हे सुसंस्कारच मार्गदर्शक असणार आहेत. या मौल्यवान कालखंडासाठी त्यांना मन:पूर्वक शुभेच्छा.
 

Tags: विदर्भ श्रीकांत जिचकार शेतकरी चळवळ शरद जोशी शपथविधी डॉ.नागेश टेकाळे शरद बोबडे सरन्यायाधीश व्यक्तिवेध Vidharbh Shrikant Jichakar Shetakri Chalval Sharad Joshi Shapathvidhi Dr.Nagesh Tekale Sharad Bobade Sarnayadhish Vyaktivedh weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

नागेश टेकाळे,  मुंबई, महाराष्ट्र
nstekale@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा