डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

वास्तविक चंद्रकांत पाटील हे काही भाजपच्या इतर नेत्यांसारखे संपूर्णपणे शहरी नेते नाहीत. कापडगिरणीतील वडिलांच्या नोकरीमुळे त्यांचे बालपण, शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईत झाले असले तरी, तरुणपणात काही काळ त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आपल्या मूळ गावी पूर्णवेळ शेती केली आहे. त्या अर्थाने ते मातीत राबलेले शेतकरी आहेत. तरीही शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयीचे त्यांचे आकलन अगदी प्राथमिक दर्जाचे आणि सुमार आहे. बऱ्याच वेळा ते या जटिल प्रश्नांतील गुंतागुंत व व्यापक परिप्रेक्ष्य लक्षातच न घेता, अतिसुलभीकरणाच्या आहारी जातात आणि त्यातून अचाट कल्पना पुढे येतात. शिवाय बऱ्याच वेळा ते सगळं कळत असूनही, ठरवून काही भूमिका रेटत असतात. त्यामागे त्यांचा एक विशिष्ट राजकीय उद्देश असतो. 

राज्याच्या शेती खात्याची (तात्पुरती) धुरा सांभाळणारे चंद्रकांत पाटील हे राजकारणातील एक इंटरेस्टिंग व्यक्तिमत्त्व आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कट्टर आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते हीच त्यांची मूळ ओळख. संघकार्यानिमित्त संपूर्ण देशभ्रमण केलेले पाटील यांचे व्यक्तिमत्त्व एखाद्या हिंदकेसरीसारखे आहे. कोल्हापुरातले असूनही तिथल्या मोतीबाग तालमीत न रमता, पुण्याच्या मोतीबागेतल्या भगव्या मातीत डाव नि पेच शिकलेले राजकीय आखाड्यातले ते मल्ल आहेत. राजकीय धोबीपछाड मारण्यात ते किती वस्ताद आहेत, याची चुणूक गेल्या चार-साडेचार वर्षांत अनेक वेळा दिसून आली. चारेक वर्षांपूर्वीपर्यंत कुणाच्या खिजगणतीत नसलेले आणि खुद्द कोल्हापुरात चार पेठांच्या पलीकडे राजकीय अस्तित्व नसलेले चंद्रकांत पाटील भाजपची सत्ता राज्यात आल्यानंतर एकाएकी महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र म्हणून उदयास आले. संघपरिवाराशी असलेली घट्ट नाळ आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी असलेले खास कनेक्शन, या जोरावर पाटलांनी भाजपमध्ये पक्के बस्तान बसवले.
 
काँग्रेस, राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आदींना खिंडार पाडून भाजपचे बाळसे (की सूज?) वाढवण्यात त्यांची भूमिका मध्यवर्ती राहिली. चंद्राच्या  कले-कलेप्रमाणे चंद्रकांतदादांचे राजकीय वजन एवढे वाढत गेले की, मुख्यमंत्रिपदाचे ‘डार्क हॉर्स’ म्हणून त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली. एकनाथ खडसे यांच्या गच्छंतीनंतर मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री म्हणून त्यांचे स्थान बळकट झाले. महसूल, सार्वजनिक बांधकाम यांसारखी महत्त्वाची आणि मलईदार खाती त्यांच्याकडे आहेत. जवळपास सर्वच मंत्रिमंडळ उपसमित्यांचे ते एक तर अध्यक्ष किंवा सदस्य आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असो, की शेतकऱ्यांचा संप, की

भीमा कोरेगावचा तणाव... 
सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या प्रत्येक प्रसंगात तोडगा काढण्याची (गरज पडेल तिथे पाण्याऐवजी तेल ओतून आग वाढवण्याचीही) जबाबदारी या पाटलांनी तडफेने निभावली. त्यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या मोठ्या बातम्या होतात. हे पाटील आता शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल केलेल्या विधानांमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. गेल्या वर्षी ‘डॉ.एम.एस. स्वामिनाथन हे कोणी दक्षिणेतले अभिनेते असावेत, असा माझा समज होता’, असे वक्तव्य करून धमाल उडवून दिलेल्या पाटलांनी आता शेतकऱ्यांना श्रीमंत आणि समृद्ध बनविण्याचा विडा उचलला आहे. त्यासाठी त्यांनी मांडलेले आकलन थक्क करणारे आहे. कृषिमंत्री पाटील यांनी गेल्या काही दिवसांत लोकसत्ता, ॲग्रोवन आणि इतर काही दैनिकांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये काही धक्कादायक विधाने केली आहेत. त्यांच्या एकूण मांडणीचे सार पुढीलप्रमाणे- 
1. शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च शून्यावर आणणार. 
2. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके मोफत देणार. 
3. शेतजमुरांची मजुरीही राज्य सरकार रोजगार हमी योजनेतून देणार. 
4. शेतमाल विकून आलेला पैसा म्हणजे शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा ठरेल. 
5. शेतकऱ्यांना महिन्याला पाच हजार रुपये पेन्शन देण्याची योजना आणणार. 
6. शेतकऱ्यांना समृद्ध करणार. 

 

हे सगळे वाचून डोळ्यांचे पारणे फिटेल. शेतकऱ्यांना आता फक्त आकाशातला चंद्र तोडून आणून द्यायचे बाकी उरले आहे, असे वाटेल. पाटील हिंदुत्ववादी आहेत की सर्वोदयी विचारवंत, असाही भ्रम क्षणभर निर्माण होईल. पाटलांचे हे सर्वव्यापी चिंतन पाहून शेतीसारखा बिनभांडवली आणि शिवाय दोनशे टक्के परताव्याची हमी मिळणारा दुसरा कोणताच धंदा असू शकत नाही, यावर शिक्कामोर्तब व्हायला हरकत नाही. राज्य सरकार शेतीक्षेत्राची भरभराट करून शेतकऱ्यांचे कोटकल्याण करण्यासाठी किती प्रयत्नशील आहे, हे पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न पाटील करत आहेत. 

शेतीचा धंदा इतका आबादीआबाद असेल आणि काहीही खर्च न करता निव्वळ नफ्याची एवढी खात्री मिळत असेल; तर शेतकऱ्यांना शेती करणे सोडून द्यावेसे का वाटत असेल, त्यांना शेती सोडून इतरत्र रोजगार शोधण्याची दुर्बुद्धी का सूचत असेल, याचे उत्तर मात्र पाटील देत नाहीत. 

पोकळीतले मनोराज्य
वास्तविक पाहता, हे सगळे इतके हास्यास्पद आणि तकलादू आहे की, त्याची गंभीरपणे दखल घेणेही व्यर्थ ठरावे. पण दस्तुरखुद्द कृषिमंत्रीच अशी मांडणी करत असतील, तर त्याचा प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे. एक तर त्यांनी या ज्या घोषणा केलेल्या आहेत, त्या निव्वळ पोकळीतल्या आहेत. त्याला सरकारच्या धोरणात्मक चौकटीचा आणि निर्णयप्रक्रियेचा काहीही आधार नाही. 

पाटलांनी नमूद केलेले हे निर्णय सरकारने कधी घेतले, त्याविषयीची कोणती विहित प्रक्रिया पार पाडली, त्यांचे शासनआदेश (जीआर) कोठे आहेत, हे निर्णय प्रत्यक्षात उतरण्याची कालमर्यादा काय, या निर्णयांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे काय आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे निर्णय प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी महाप्रचंड आर्थिक बळ लागेल, त्याची तरतूद कशी करणार... वगैरे बाबींचा खुलासा पाटलांनी केलेला नाही. 

वरील घोषणा म्हणजे पाटलांचे मनोराज्य आहे- ‘शून्यातून ब्रह्मांड’ निर्माण करण्याचा आटापिटा. ‘सरकारच्या हातात जादूची छडी असेल तरच हे सगळे करणे शक्य आहे,’ ही माजी कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची यावरची प्रतिक्रिया समर्पक आहे.

 

रोडमॅपचा अभाव
शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च शून्यावर कसा आणणार, याचा कोणताही ‘रोडमॅप’ पाटलांनी मांडलेला नाही. भाजप सरकारने पद्मश्री देऊन ज्यांचे स्तोम वाढवून ठेवले, त्या सुभाष पाळेकरांनी गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांवर ‘झीरो बजेट शेती’चे गारूड करण्याचा प्रयत्न  चालवला आहे. बहुतांश शेतकरी, अभ्यासक आणि तज्ज्ञांच्या मते हा दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. पण काही शेतकरी मात्र त्याला फशी पडले आहेत. शिवाय सरकारदरबारी पाळेकरांना मानाचे पान मिळाले आहे. त्यामुळे चंद्रकांत पाटलांनी या ‘झीरो बजेट’पासून तर काही प्रेरणा घेतलेली नाही ना, अशी शंका वाटते. एका मुलाखतीत या मंत्रिमहोदयांनी (प्रचलित रासायनिक शेतीच्या तुलनेत) नैसर्गिक शेतीमध्ये शेतकऱ्यांना सहा पट पैसे मिळाल्याचा छातीठोक दावा केला. त्यामुळे ही शंका रास्त आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके मोफत देणार असल्याचे पाटील सांगतात. 

असे झाले तर राज्याच्याच काय, देशाच्या शेतीक्षेत्रात क्रांती होईल. या क्रांतीचा जन्म कधी होणार आणि त्यासाठीच्या प्रसववेदना कोण सोसणार, याचाही खुलासा त्यांनी केला पाहिजे. राज्यात दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या विविध आंदोलनांनी वातावरण तापले होते. त्या पार्श्वभूमीवर 20 मे 2017 रोजी खरीप आढावा बैठकीत बोलताना याच पाटील महोदयांनी आगामी खरीप हंगामात सरकार राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते मोफत देणार, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर तीन खरीप आणि तीन रब्बी हंगाम उलटून गेले, पण प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही. पाटलांची ती घोषणा हवेतच विरून गेली. 
तेलंगणा सरकार शेतकऱ्यांना हेक्टरी वार्षिक वीस हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य करते. त्या रकमेतून त्यांनी बियाणे, खते, कीटकनाशके खरेदी करावीत, असे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारनेही पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत सुरू केली आहे. त्यामुळे कदाचित चंद्रकांत पाटलांचा असा समज झाला असावा की- शेतकऱ्यांना आता बियाणे, खते, कीटकनाशके एक प्रकारे मोफतच मिळतील. परंतु केंद्राच्या योजनेतून शेतकऱ्यांच्या पदरात वार्षिक केवळ सहा हजारांची तुटपुंजी रक्कम (तीसुद्धा तीन हप्प्यांत) पडणार आहे. या पैशांतून किती छटाक बियाणे-खते- कीटकनाशके खरेदी करता येतील, याचे गणित पाटलांनी जरूर मांडावे.

पेन्शन खरेच मिळणार? 
शेतकऱ्यांना दरमहा पाच हजार रुपयांची ‘पेन्शन’ देण्याची घोषणाही दिशाभूल करणारी आहे. मुळात शेतकऱ्यांनी शेतमाल विकून आलेली रक्कम सरकारने स्थापन केलेल्या एका विशेष महामंडळात ठेवायची, सरकार त्यात काही भर घालेल आणि त्या रकमेवर शेतकऱ्यांना व्याज मिळेल- त्या माध्यमातून त्यांना महिन्याला पाच हजार रुपये मिळतील, अशा स्वरूपाचा हा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ही पेन्शन नव्हे, तर गुंतवणुकीचा परतावा असेल. शिवाय त्यात खूप ‘जर-तर’ आहेत. विशेष म्हणजे, सरकार शेतीविषयक योजनांवरील इतर  खर्चात कपात करून त्यातला पैसा या योजनेसाठी वळवणार आहे. म्हणजे एका हाताने काढायचे आणि दुसऱ्या हाताने द्यायचे, असा हा प्रकार आहे. शिवाय सध्या तरी ही केवळ कल्पना आहे, ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी खूप अवधी लागणार आहे. आत्याबार्इंना मिशा आल्या तर ठीक, नाही तर सगळे मुसळ केरात! 

 

मजूरटंचाईवर रामबाण उपाय
राज्यात सध्या शेतीची कामे करण्यासाठी मजुरांची प्रचंड टंचाई भासत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. अनेक शेतकरी तर केवळ या एका कारणामुळे शेती सोडून देण्याच्या निर्णयाला आले आहेत. एका बाजूला मजूर मिळत नाहीत-परवडत नाहीत, तर दुसऱ्या बाजूला जमिनीचे तुकडेकरण झाल्यामुळे यांत्रिकीकरण व्यवहार्य ठरत नाही आणि बाजारात शेतमालाला भाव मिळत नाही- अशा तिहेरी पेचात शेतकरी सापडले आहेत. अनेक ठिकाणी शेती पडीक पडली आहे. अशा वेळी शेतमजुरांची मजुरीही राज्य सरकार रोजगार हमी योजनेतून देणार, असे चंद्रकांत पाटील सांगत असतील; तर शेतकऱ्यांच्या आनंदाला पारावार उरणार नाही. 

पण प्रश्न आहे की, हे प्रत्यक्षात कसे घडून येईल? एक तर दुष्काळासारख्या गंभीर संकटाच्या वेळी लोकांच्या हाताला काम मिळावे आणि त्यातून सार्वजनिक उपयोगाच्या मत्ता निर्माण व्हाव्यात, हा रोजगार हमी योजनेचा उद्देश आहे. काळाच्या ओघात योजनेच्या स्वरूपात थोडेफार बदल करण्यात आले. शेतीकामासाठी मजुरांचा तुटवडा कमी व्हावा आणि उत्पादक स्वरूपाची कामे व्हावीत, या हेतूने काही प्रमाणात शेतीकामांशीही ही योजना जोडण्यात आली. त्यानुसार या योजनेतून वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या शेतात काही कामे करण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु चंद्रकांत पाटील यांना अभिप्रेत आहे त्यानुसार, राज्यातील सगळ्याच शेतकऱ्यांच्या शेतात रोजगार हमी योजनेतून कामे करायची ठरवले, तर या योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून जाईल. 

शिवाय या योजनेची व्याप्ती अतिप्रचंड होईल. राज्यातली सगळी प्रशासकीय यंत्रणा जुंपली तरी या अतिव्याप्त योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे शिवधनुष्य पेलणार नाही. निव्वळ अनागोंदी माजेल. सध्याच्या घडीला प्रशासकीय यंत्रणेची उदासीन भूमिका, हितसंबंध आणि भ्रष्टाचार यामुळे, आहे त्या रोजगार हमी योजनेची धड अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यात सुधारणा करण्याचे सोडून आणखी मोठा घास घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे ‘घरचं झालं थोडं आणि व्याह्यानं धाडलं घोडं’ अशी गत होईल. शिवाय राज्याचे निम्मे- अधिक बजेट या योजनेसाठीच खर्च करावे लागेल. त्या केसमध्ये सरकारी नोकरांचे पगार आणि ही अतिव्याप्त रोजगार हमी यातच सरकारी तिजोरी रिकामी होईल, त्याला सरकारची तयारी आहे का? तो एक ‘तुघलकी’ प्रयत्न ठरेल. 

पैशांचे सोंग कसे आणणार? 
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकताच अर्थसंकल्प मांडला. चालू आर्थिक वर्षात महसुली तूट 15 हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. पुढील वर्षाची अंदाजित महसुली तूट तब्बल19 हजार 784 कोटी रुपये असल्याचे अर्थमंत्र्यांनीच स्पष्ट केले. पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळल्याचे नमूद केले आहे. राज्याच्या महसुली उत्पन्नवाढीच्या दरात मोठी घट झाली आहे. राज्याच्या एकूण जमेत महसुली उत्पन्नाचा वाटा 2009-2013 या काळात सरासरी 17.70 टक्के होता, ते प्रमाण 2014 ते 2018 या काळामध्ये 11.52 टक्क्यांवर घसरले. 

तसेच प्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न ही 20 टक्क्यांवरून नऊ टक्क्यांवर आले. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडणार आहे. एकंदर, राज्याची अर्थप्रकृती नाजूक आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या काही दिवस आधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राच्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेची व्याप्ती वाढवून राज्याच्या निधीतून मोठ्या, कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी थेट अर्थसाह्याची योजना राबविणार असल्याची घोषणा केली होती. तसेच लहान शेतकऱ्यांना थेट अर्थसाह्याची रक्कम वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचेही सूतोवाच त्यांनी केले होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आणि चंद्रकांत पाटलांनी जाहीर केलेला शेतकरी कोटकल्याणाचा कार्यक्रम यांचा यत्किंचितही उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला नाही; मग त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गोष्ट तर लांबच राहिली. मग या सगळ्यांसाठी पैशांचे सोंग सरकार कसे आणणार, याचे उत्तर जोपर्यंत मिळत नाही, तोवर कृषिमंत्र्यांच्या तोंडपाटिलकीला शून्य अर्थ आहे.

सरकारी शेतीचे डोहाळे 
क्षणभर कल्पनाशक्तीचा लगाम सैल सोडू आणि चंद्रकांत पाटलांनी मांडलेला शेतकरी कोटकल्याणाचा कार्यक्रम प्रत्यक्षात अमलात आला, असे वादासाठी गृहीत धरू. परंतु तरीही त्यातून शेतकऱ्यांचे फारसे काही भले होणार नाही, उलट ते एका छुप्या गुलामगिरी व्यवस्थेला आमंत्रण ठरेल. सरकारच सगळे काही फुकट देणार असेल, तर शेतकऱ्यांनी काय आणि किती पिकवायचे याचा निर्णयही सरकारच घेईल. ते किती किमतीला विकत घ्यायचे, हेसुद्धा सरकारच ठरवेल. शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळवून देण्याचा दबावच सरकारवर उरणार नाही. 

शेतीमाल विकून मिळालेला सगळा पैसा म्हणजे शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न आहे, असे सरकार दरडावून सांगेल. एक प्रकारे ही ‘सरकारी शेती’ किंवा ‘शेतीचे राष्ट्रीयीकरण’ करण्याकडे वाटचाल ठरेल. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचा आत्मसन्मान आणि उत्पादनवाढीची प्रेरणाच नष्ट होईल. उत्पादन कमालीचे घटून देशाच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल. चांगले जीवन जगण्याचा शेतकऱ्यांचा हक्क हिरावून घेतला जाईल. त्यांच्या जगण्याचा दर्जा खालावेल. त्यातून समाजिक स्वास्थ्य बिघडेल. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती एका मर्यादेपलीकडे वाढणार नाही. त्यामुळे देशाचे एकूण अर्थकारण डळमळीत होईल. 

थोडक्यात, रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरेल. जगाच्या पाठीवर काही कम्युनिस्ट आणि समाजवादी राजवटींनी आपापल्या देशात सरकारी शेतीचा प्रयोग करून हात चांगलेच पोळून घेतले आहेत. आता हिंदुत्ववादी राजवटीलाही तेच भिकेचे डोहाळे लागले असतील, तर तो काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल. 

 

राजकीय हेतू 
वास्तविक चंद्रकांत पाटील हे काही भाजपच्या इतर नेत्यांसारखे संपूर्णपणे शहरी नेते नाहीत. कापडगिरणीतील वडिलांच्या नोकरीमुळे त्यांचे बालपण, शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईत झाले असले तरी, तरुणपणात काही काळ त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आपल्या मूळ गावी पूर्णवेळ शेती केली आहे. त्या अर्थाने ते मातीत राबलेले शेतकरी आहेत. तरीही शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयीचे त्यांचे आकलन अगदी प्राथमिक दर्जाचे आणि सुमार आहे. बऱ्याच वेळा ते या जटिल प्रश्नांतील गुंतागुंत व व्यापक परिप्रेक्ष्य लक्षातच न घेता अतिसुलभीकरणाच्या आहारी जातात आणि त्यातून अचाट कल्पना पुढे येतात. शिवाय बऱ्याच वेळा ते सगळं कळत असूनही ठरवून काही भूमिका रेटत असतात. त्यामागे त्यांचा एक विशिष्ट राजकीय उद्देश असतो. 

चंद्रकांत पाटलांच्या शेतकरी कोटकल्याण कार्यक्रमाचे पृथक्करण केले, तर त्यात शेतीप्रश्नांबद्दलचे अज्ञान 20 टक्के, भाबडेपणा 10 टक्के आणि बाकी 70 टक्के निव्वळ अन्‌ निव्वळ बेरकीपणा आढळून येईल. ते बोलले शेतकऱ्यांबद्दल; पण त्यांना प्रत्यक्षात शहरी, मध्यमवर्गीय, अभिजन वर्गाला- म्हणजे आपल्या पक्षाच्या हक्काच्या मतदाराला संबोधित करायचे आहे. ‘सरकार शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करत आहे. सगळे काही जवळपास मोफत देत आहे. तरीही नतद्रष्ट शेतकरी सारखे रडत असतात. फुकटे आहेत ते...’ असा संदेश त्यांना आपल्या मतपेढीपर्यंत पोहोचवायचा आहे. 

सरकारच्या पराक्रमाचे गुऱ्हाळ ऐकून शेतकरी कसा नाकर्ता आहे, असेच शहरी लोकांना वाटेल. आधीच शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल शहरी लोकांच्या अफाट समजुती आहेत, त्या अजून पक्क्या करत चुकीच्या धारणांचा खुंटा हलवून बळकट करण्यासाठीचा हा निशाणा आहे. ‘शहरी मतदार विरुद्ध शेतकरी’असे व्यवस्थित ध्रुवीकरण झाले तर राजकीय फायदा होईल, असे गणित त्यामागे आहे. ते साधण्यासाठी शेतीवरच्या अरिष्टाकडे काणाडोळा करत सत्ताधाऱ्यांनी शेतीप्रश्नांची चर्चा इतक्या सवंग आणि थिल्लर पातळीला नेऊन ठेवली आहे की, चंद्रकांत पाटलांच्या शेतकरीकल्याणाच्या घोषणांचा दाखला देत उद्या गावोगावी ‘अरे, बघताय काय रागानं, शेतकऱ्याला श्रीमंत केलंय वाघानं!’, ‘अरे, कसले प्रश्न जटिल, हाय ना नादखुळा पाटील!’ असे फ्लेक्स नि पोस्टर्स लागले आणि भक्तांनी सोशल मीडियावर प्रचाराचा धुरळा उडवून दिला, तरी आश्चर्य वाटायला नको.


शेतकरीविरोधी सरकार
केंद्रातील मोदी सरकार असो की, राज्यातील फडणवीस सरकार असो; त्यांनी शेतकऱ्यांचे कुंकू लावले असले तरी प्रत्यक्षातील आचार-विचार मात्र शेतकऱ्यांना मातीत घालणाराच राहिला आहे. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजवाणी, दीडपट हमीभाव, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न, सिंचन, बाजारसुधारणा ही सगळी जुमलेबाजी   ठरली. शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवून महागाई दर कमी करण्यावर मोदी सरकारचा भर आहे. शहरी, मध्यमवर्गीय आणि कॉर्पोरेट्‌स यांची तळी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांचे शोषण सुरू आहे. ग्रामीण अर्थकारणाचे कंबरडे मोडणारे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. 

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात बिगर बासमती तांदूळ आणि गव्हाच्या आयातीत अनुक्रमे 69.85 टक्के आणि 50 टक्के वाढ झाली. अन्य अन्नधान्यांच्या आयातीत 69.58 टक्के वाढ झाली, तर डाळींची आयात 9.35 टक्क्यांनी वाढली. आयातीमुळे बाजारातल्या किमती कमी राखणे आणि महागाई निर्देशांक कमी पातळीवर ठेवणे सरकारला शक्य झाले. 

दुसऱ्या बाजूला शेती उत्पादनांची निर्यातही घटली आहे. त्यामुळे शेती करणे हा आतबट्‌ट्याचा धंदा ठरला आहे. शेतकऱ्यांची गरज उरली नसल्यासारखे हे सरकार वागत आहे. देशात सध्या भरपूर अन्नधान्य उपलब्ध आहे आणि कमी पडले तर आपण परदेशातून आयात करू, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फारसे महत्त्व देण्याची आवश्यकता नाही, अशी सरकारची मानसिकता आहे. सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे, पायाभूत सुविधांची दयनीय अवस्था, शेतकऱ्यांची प्रॉडक्शन व मार्केटिंग रिस्क सहन करण्याची तुटपुंजी क्षमता, शेतीवरचा भार कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या औद्योगिक प्रगतीचा मंद वेग आणि शेतकऱ्यांचे पाय जखडून टाकलेल्या जुलमी कायद्यांच्या (आवश्यक वस्तू कायदा, भूसंपादन कायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा) बेड्या यामुळे आज शेतीक्षेत्र कुंठित अवस्थेत पोहोचले आहे. 

या खऱ्या प्रश्नांना भिडण्याऐवजी राज्यकर्ते शेतकऱ्यांचे कोटकल्याण करणाऱ्या मनसुब्यांचे खयाली पुलाव शिजवत बसले आहेत- मग ते नरेंद्र मोदी असोत, देवेंद्र फडणवीस असोत, राधामोहनसिंह असोत वा चंद्रकांत पाटील असोत. 

एके काळी आर्थिक आघाडीवर भारतापेक्षा पिछाडीवर असलेला चीन आज जगातली एक आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास आला आहे. चीननेसुद्धा एके काळी शेतीवरील अरिष्टाचा सामना केला आहे. या अरिष्टातून मार्ग काढण्यासाठी चीनने जमीनसुधारणांच्या बरोबरीने शेतकऱ्यांना हक्काचा मोबदला कसा मिळेल, यासाठी जाणीवपूर्वक आणि सातत्याने प्रयत्न केले. शेतमालाच्या आधारभूत किमतींमध्ये मोठी वाढ केली. कमी दरात निविष्ठांचा पुरवठा, शेतमालाला अधिक भाव, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी थेट मदत आणि पीकविमा यासाठी शेतकऱ्यांना मोठे साह्य केले. पायाभूत सुविधा आणि बाजारसुधारणांना अग्रक्रम दिला. ग्रामीण क्रयशक्ती वाढवण्याला प्राधान्य दिले. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनांच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली. ती पुरी करण्यासाठी ‘टाऊन ॲन्ड व्हिलेज एंटरप्रायजेस’ मॉडेल विकसित झाले. शिवाय या सगळ्यांच्या बळावर चीनने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम अधिक आक्रमकपणे राबविला. 

तोच चीन आज चक्क चंद्रावर शेती करता येणे शक्य आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी प्रयोग करतो आहे. चीनने नुकतेच चंद्रावर ‘चांग ई-4’ हे अवकाशयान उतरवले असून बटाटा, कापूस, मोहरी आदींची लागवड करण्याचा प्रयोग केला आहे. (अर्थात हा शेतीचा प्रयोग सध्या अगदीच प्राथमिक पातळीवर आहे.) दुनिया गेली चंद्रावर आणि आपण मात्र शेतकऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क देण्याऐवजी याचक व मागतकरी ठरवत, त्यांना नादी लावण्यासाठी निरनिराळ्या भूलथापांची शेती करण्यात मग्न आहोत.
 
निवडणुकीवर डोळा
चंद्रकांत पाटील यांनी शेतकऱ्यांना श्रीमंत आणि समृद्ध करण्यासाठी ज्या घोषणा केल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी विद्यमान सरकारच्या साडेचार वर्षांच्या काळात का केली नाही, आगामी निवडणुकीच्या तोंडावरच हे शहाणपण का सुचले, हे न कळण्याइतपत शेतकरी दुधखुळे नाहीत. दीर्घ काळापासून राज्याला पूर्णवेळ कृषिमंत्री आणि कृषी सचिव नाही. अनुक्रमे चंद्रकांत पाटील आणि एकनाथ डवले ‘अतिरिक्त आणि तात्पुरती’ जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यामुळे सध्या कृषीखात्याचा लंगडा कारभार सुरू आहे. शेतकऱ्यांना वारेमाप आश्वासने देण्याऐवजी पूर्णवेळ दोन माणसे कृषी खात्याला दिली, तरी ती मोठी उपलब्धी ठरेल. 

 

Tags: चंद्रकांत पाटील कृषी खाते शेती कृषी रमेश जाधव chandrakant patil agriculte department krushi khate Ramesh jadhav weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रमेश जाधव,  पुणे, महाराष्ट्र
ramesh.jadhav@gmail.com

लेखक ‘अँग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आणि भारतइंडिया फोरमचे सदस्य आहेत.


प्रतिक्रिया द्या