डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

जीडीपीचा आकडा तसाही थोडा फसवाच असतो. कसा, ते दोन उदाहरणे देऊन सांगतो. गावाकडे उत्पादित होणारे दूध तिथे 30 रुपये प्रतिलिटर विकले जात असेल आणि मुंबईला पोचल्यावर तेच दूध 60 रुपये प्रतिलिटर विकले जात असेल; तर जीडीपीत 30 रुपयांची वाढ झाली, दुधाचा एक थेंबही वाढला नाही. दुसरे उदाहरण म्हणजे मुंबईच्या लोकलप्रवासाचे. या प्रवासावर मुंबईकर दर वर्षी 3000 कोटी रुपये खर्च करतात म्हणे. जीडीपी 3000 कोटींनी वाढतो, पण हाती काय येते? फक्त दगदग. तेव्हा आपण या जीडीपीच्या वादात नको पडू या.

2019 च्या निवडणुका आणि पुढची वाट

दि. 20 जूनच्या साधना अंकात भारतीय राजकारणाविषयी बरीच चर्चा आहे. त्यातून माझ्यासारख्या सामान्य वाचकाला काय मिळाले, याबद्दल मी माझ्याशीच केलेला संवाद इथे मांडतो आहे. संपादकीय लेख व दाभोळकरांचा लेख हे निवडणूक प्रक्रियेवर भर देतात. संपादकांच्या मते, भाजपविरुद्ध एक सशक्त नेतृत्व तयार होण्याची वाटच पाहावी लागेल; खरे आहे. पण असे नेतृत्व निर्माण होवो न होवोप्रसारमाध्यमांचे जे नेहमीचे कार्य, म्हणजे जनजागृती करण्याचे आणि सरकारचे जर काही चुकत असेल तर ते प्रकाशात आणण्याचे, ते काम तसेच चालू राहायचे आहे. त्यादृष्टीने पुढील चर्चा व्हायला हव्यात. दाभोळकर म्हणतात की- आज सर्वप्रथम सर्वपक्षीय जनआंदोलन जे हवे आहे ते ईव्हीएम मशीनवर बंदी घालाम्हणून.

आनंद करंदीकर यांचे मत अगदी उलट आहे व त्यांच्याशी मी सहमत आहे. निवडणुकीतील मतदानाची मोजणी करताना एकूण झालेले मतदान आणि मोजलेली मते यात जी तफावत दिसून आली आहेती इतकी मोठी नाही की, ज्यामुळे निकालात फरक पडावा, असे करंदीकर म्हणतात. याशिवाय आणखी दोन मुद्दे ईव्हीएमचे समर्थन करतात. एक तर राजकीय पक्षांनीच उपस्थित केलेल्या एका शंकेचे निरसन निवडणूक आयोगाने केले आहे. ईव्हीएमने केलेली मतनोंदणी आणि त्या यंत्रातून निघणारा कागदी पुरावा यांची पडताळणी व्हावी, अशी राजकीय पक्षांची मागणी होती. ती सुप्रीम कोर्टाने अंशत: मान्य केली. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने 20,625 यंत्रांच्या बाबतीत पडताळणी केली. त्या पडताळणीत एकही विसंगती न आढळल्याचे जाहीर झाले आहे.

दुसरा मुद्दा ईव्हीएम यंत्राच्या तांत्रिक स्वरूपाचा. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ईव्हीएम यंत्रे ही स्वत:पुरती काम करणारी यंत्रे आहेत; त्यांचा बाहेरील विद्युत्‌लहरींशी संबंधच येत नाही. हा मुद्दा समजण्यासाठी आपण तीन यंत्रे डोळ्यांसमोर आणू- स्मार्ट फोन, साधा फोन आणि कॅल्क्युलेटर. तिन्ही यंत्रांत सांख्यिकी संदेशांचाच वापर असतो; पण स्मार्ट फोनमध्ये जास्त प्रकारचे संदेश येऊ शकत असल्यामुळे त्यातून व्हायरस येतात, साध्या फोनमध्ये बाहेरच्या लहरी विशिष्ट कार्यापुरत्याच येतात, त्यामुळे व्हायरस येत नाही आणि कॅल्क्युलेटरचा तर बाहेरच्या लहरींशी संबंधच येत नाही. अशा यंत्रांवर दूर अंतरावरून काहीच प्रभाव टाकता येत नाही. ईव्हीएम हे असेच स्टँडॲलोन यंत्र आहे, हे निवडणूक आयोगाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. ते अजूनपर्यंत कोणी असिद्ध केलेले नाही.

यानंतरही जर राजकीय पक्ष काही ओरड करत असतील, तर तो वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा प्रकार म्हटला पाहिजे. या यंत्राविरुद्ध जनआंदोलन उभारणे म्हणजे दुखणे पायाला आणि पट्टी कपाळाला असा प्रकार होईल.

दुखणे काय आहे? निवडणुका कोण जिंकेल, हे देशाचे दुखणे नाही; ते राजकीय पक्षांचे दुखणे आहे. त्याचे काय करायचे, हे ते पक्ष पाहून घेतील. देशाची दुखणी दोन आहेत. एक म्हणजे- आर्थिक विकासाची मंद गती आणि दुसरे म्हणजे- सामाजिक सामंजस्याला जाणारे तडे. आर्थिक क्षेत्रात मोदींची जमेची बाजू रमेश पाध्ये यांनी मांडली आहे. मोदींनी ज्या अनेक लोककल्याणकारी योजना सुरू केल्या, त्यातून त्यांनी वीस-पंचवीस कोटी मतांची पुंजी जोडली, असा पाध्यांचा निष्कर्ष आहे. लोकांना पटलेले इतके चांगले काम झाले असेल, तर त्याबद्दल मोदींचे अभिनंदनच करायला पाहिजे; पण हे जे काम झाले त्यातून संपत्तीची फक्त फेरवाटणी झाली, संपत्तीचे उत्पादन वाढले नाही.

नेमकी हीच खंत मोदींच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य रथिन रॉय यांनी  नुकतीच व्यक्त केली आहे. विकासदर, म्हणजे जीडीपीच्या वाढीचा दर, चांगला असल्याचे सरकारकडून पुष्कळदा सांगितले जाते. पण सरकारी संस्थांकडून जो वाढदर जाहीर केला जातो तो इतर आर्थिक सांगितले जाते; पण सरकारी संस्थांकडून जो वाढदर जाहीर केला जातो तो इतर आर्थिक सूचक-आकड्यांशी मेळ खात नाही, असे कित्येक अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यासंबंधीचे वाद हे आकलनापलीकडचे आहेत, कारण जीडीपीचा देशातील ढोबळ संपत्तीउत्पादनाचा) आकडा जो निघतो तो शेकडो अंदाजांवर आधारलेला असतो. आधी उत्पादनाचे व सेवांचे शेकडो प्रकार, त्यात अगदी अलीकडेपर्यंत भारतातील पन्नास टक्के आर्थिक व्यवहारांची कुठे नोंदच होत नसे, असे एक सरकारी अहवालच सांगतो. तेव्हा व्यापारातील किंवा वाहतुकीतील घडामोडींवरून इतर अंदाज बांधणे चालू असते. असे अंदाज बांधताना चूक किती होऊ शकते (Probability of error), हे ठरवण्याचेही एक संख्याशास्त्रीय तंत्र आहे. तेव्हा वर म्हटल्याप्रमाणे ही सगळी आकडेमोड सामान्य वाचकांच्या आकलनापलीकडची आहे.

जीडीपीचा आकडा तसाही थोडा फसवाच असतो. कसा, ते दोन उदाहरणे देऊन सांगतो. गावाकडे उत्पादित होणारे दूध तिथे 30 रुपये प्रतिलिटर विकले जात असेल आणि मुंबईला पोचल्यावर तेच दूध 60 रुपये प्रतिलिटर विकले जात असेल; तर जीडीपीत 30 रुपयांची वाढ झाली, दुधाचा एक थेंबही वाढला नाही. दुसरे उदाहरण म्हणजे मुंबईच्या लोकलप्रवासाचे. या प्रवासावर मुंबईकर दर वर्षी 3000 कोटी रुपये खर्च करतात म्हणे. जीडीपी 3000 कोटींनी वाढतो, पण हाती काय येते? फक्त दगदग. तेव्हा आपण या जीडीपीच्या वादात नको पडू या.

उद्योगधंद्यात मरगळ आली आहे आणि रोजगारनिर्मिती पुरेशी होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती तर गेल्या दहा वर्षांपासून आहे, हे सांगणाऱ्या एका पुस्तकाचा परिचय सुलक्षणा महाजन यांनी याच 20 जूनच्या अंकात करून दिला आहे. पण त्या पुस्तकात म्हणा किंवा लेखिकेच्या कथनात म्हणा- या काळातील सत्ताधाऱ्यांवर व्यक्तिगत टीका मात्र आहे, पुढे काय व्हायला पाहिजे याबद्दल एक शब्दही नाही. मोदी सरकारने मात्र एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे, सध्याचे वार्षिक उत्पादन (जीडीपी) येत्या पाच वर्षांत दुप्पट करण्याची- अडीच लाख कोटी डॉलर्सवरून पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेण्याची. यातील बहुतांश वाढ खासगी (म्हणजे भांडवलशाही) उद्योगातूनच होणे अपेक्षित आहे. तेव्हा खासगी उद्योगाला प्रेरित करण्याकरता करविषयक व पतपुरवठाविषयक काय धोरणे सरकार आखणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

अर्थतज्ज्ञ लोक वेगवेगळे उपाय सुचवत आहेत. सरकार प्रत्यक्षात कितपत यश मिळवते, यावरच मतदारांचा पाठिंबा अवलंबून राहील. आता दुसऱ्या दुखण्याकडे- म्हणजे सामाजिक सामंजस्याला पडणाऱ्या तड्यांकडे वळू.

सुरेश द्वादशीवारांनी 20 जुलैच्या देशाला काय हवे? विवेक की श्रद्धा?’ या लेखात आणि 27 जुलैच्या देशाला काय हवे? ऐक्य की एकरूपता?’ या लेखात या दुखण्याचा चांगला वेध घेतला आहे. भारताच्याच नव्हे तर जगाच्या इतिहासाचे दाखले देऊन हे दाखवले आहे की, धर्मावर आधारलेली एकता हा आधुनिक राष्ट्राचा आधार असू शकत नाही. त्यांचा हा निष्कर्ष मला मान्यच आहे, पण या बाबतीत आपण काय कृती करायची याचा विचार करताना मला काही थोडेसे वेगळे म्हणावेसे वाटते. द्वादशीवारांनी देशाला काय हवेअसा प्रश्न विचारताना तसाच असाही प्रश्न विचारला आहे की, ‘भाजपला देशाचा चेहरा कसा हवा आहे?’ या दुसऱ्या प्रश्नाचे दोन उद्देश असू शकतात. एक तर भाजपशी संवाद साधणे किंवा त्याचे पितळ उघडे पाडणे. उद्देश कोणताही असो- त्याकरता आपल्याला प्रतिपक्षाचे रूप नीट कळले पाहिजे. मला वाटते की, संघाला (व पर्यायाने भाजपला) समजण्यात द्वादशीवार चूक करताहेत. द्वादशीवारांना संघ ही धर्मश्रद्ध संघटना वाटते (20 जुलै).

ते म्हणतात की- संघाला जात, धर्म, पंथ यासारख्या जन्मदत्त श्रद्धांविषयीच आस्था अधिक आहे आणि देशभक्ती फक्त उमाळ्यापुरती आहे (20 जुलै). खरे तर संघाची विचारधारा याच्या अगदी उलट आहे. संघ या संस्थेने कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा किंवा पंथाचा प्रसार केलेला नाही, कुठल्याही कर्मकांडाचा प्रचार केलेला नाही. संघाचा जन्मच मुळी झाला जातीय दंग्याच्या वातावरणात. त्या काळात युरोपियन पद्धतीच्या राष्ट्रवादाचाही बोलबाला होता. तेव्हा भारतात बाहेरून  आलेले धर्म सोडून बाकीचे जे काही पंथ असतील, अशा लोकांचे एक राष्ट्र ही हिंदू-राष्ट्राची कल्पना होती. इतर धर्मीय लोक बाहेरच्या लोकांशी एकनिष्ठ राहणार, हा विचार त्यामागे होता आणि मुस्लिम लीगच्या पाकिस्तानच्या मागणीने तो विचार बळकटही झाला, हिंदूंचे एकीकरण हे संघाचे प्रमुख उद्दिष्ट झाले. त्यामुळे या हिंदूंच्या विविध श्रद्धांना धक्का न देणे हा एक धोरणाचा भाग झाला. धर्मश्रद्धा या केंद्रस्थानी कधीच नव्हत्या. हा मूळचा संघही आता बदलत आहे. 1980 पासून संघाने हिंदू या शब्दाचा अर्थच बदलून टाकला आहे.

हिंदू या शब्दाचा अर्थ म्हणे फक्त भारतीय असा आहे. संघात मुसलमानांना प्रवेश द्यायला सुरुवात झाली. मुस्लिम समाजातही संघाचा प्रसार करण्याचे प्रयत्न व्हायला लागले आहेत. तिथे कोणी हिंदू धर्माचाप्रसार करणार नाहीये, हे उघड आहे. भाजप हा तर शुद्ध राजकीय पक्ष, धर्मनिष्ठ पक्ष नव्हे. आज मोदींच्या मंत्रिमंडळात मुसलमान मंत्री आहे, पण या संस्था ज्या समाजात आणि ज्या समाजाच्या आधारावर उभ्या राहायच्या, त्या हिंदू समाजात मुसलमानांविषयी असलेला आकस अजूनही बराच जिवंत आहे. पूर्वी मुसलमानांनी जो अलगाववाद जोपासला, त्यात या आकसाचे मूळ आहे. हे मुसलमान समाजानेही लक्षात घ्यावे, असे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधान झाल्यावर म्हटले होते. या आकसाचा राजकीय फायदा भाजपच्या नेत्यांनी वेळोवेळी घेतला आहे, अजूनही तसा फायदा घेणे चालू आहे ते खरे आहे; पण तात्त्विक भूमिका थोडी-थोडी बदलत आहे, हेही खरे आहे. या परिस्थितीत जो काही लढा लढायचा आहे, त्याचे दोन भाग पडतात- एक लढा हिंदूंच्या व मुसलमानांच्या जुनाट विचारांविरुद्ध आहे आणि दुसरा लढा राजसत्तेच्या गलथानपणाविरुद्ध आहे.

सध्याच्या राजकीय सत्तेचा गलथानपणा असा की ते धर्मनिरपेक्ष कारभाराची व मानवी हक्कांच्या संरक्षणाची संविधानाने नेमून दिलेली जबाबदारी नाकारतही नाहीत आणि नीट अमलातही आणत नाही. किंबहुना, कायदे मोडणाऱ्यांना सरकारची किंवा बड्या नेत्यांची फूस आहे का, असे वाटायला लागते. हा दुसरा लढा लढताना संघावर किंवा भाजपवर धर्मनिष्ठेचा आरोप करणे चुकीचे होईल. त्याचे उत्तर येईल- अगा, जे घडलेचि नाही ते पुसशी काई?’ हा लढा लढताना मला मोहन भागवतांचे एक वाक्य उचलून धरावेसे वाटते. गेल्या वर्षी ते म्हणाले की- त्यांना देश काँग्रेसमुक्त करायचा नाहीये, सर्वांनी युक्त असा करायचा आहे. मला वाटते की, आपला उद्देशसुद्धा तसाच असावा, संघालासुद्धा आपल्याकडे वळवण्याचा असावा. वेळ लागेल, पण वळतील ते.

भ. पां. पाटणकर, नागपूर   

Tags: 14 सप्टेंबर 2019 14 September 2019 reader's letter भ. पां. पाटणकर प्रतिसाद weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या