डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

आपले ऊर्जाखाते सौरपंप योजना राबवत आहे. वास्तविक भूजल विभागानेही याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. विविध राज्यांमधील भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा तसेच मागील काही वर्षांत स्थापन झालेले भूजल प्राधिकरण यांच्याकडे कूपनलिकांची गणना उपलब्ध नाही. त्यामुळे भूजल उपशाबाबत नेकी माहिती नाही. सौरपंप योजनेुळे कूपनलिकांची खोली व पाण्याचा उपसा ही सर्व माहिती घेऊन भूजलाचे नियंत्रणदेखील करता येणे शक्य होईल. मोफत वा स्वस्त विजेुळे अनेक राज्यांतून बेसुार भूजल उपसा चालू आहे. सौर पंप देताना अतिउपसा झालेल्या गडद क्षेत्रात (डार्क झोन) सौर पंप देताना उपशावर बंधने आणता येतील. यातून वीज, सिंचन व शेती तिन्ही आघाड्यांवर सुधारणा घडवता येऊ शकतात; अन्यथा सौरपंपांचे केवळ लक्ष्य पूर्ण केल्याचे समाधान मिळेल. हातातोंडाशी गाढ असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याची दुरुस्ती व निगासुद्धा झेपणार नाही. सौर तावदाने व पंप हे शोभेचे ठरतील.

सौर ऊर्जेवरील पंप हे शेतीसंकटांवरील रामबाण उपाय असल्याच्या जाहिराती व वक्तव्ये 2016 पासून झळकू लागली. ‘प्रधानमंत्री ऊर्जा किसान उथ्थान महाभियान’ (पीएम कुसुम) या योजनेुमुळे ‘सौरऊर्जेचे पंप हेच शेतकऱ्यांच्या जीवनातील सोनेरी पहाट आणणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यच पालटून जाणार आहे’ असे सांगितले जाऊ लागले.

केंद्र व राज्य सरकारांनी सौरऊर्जेवरील शेती पंप (सोलर पॉवर्ड ॲग्रिकल्चरल पंप्स- एस.पी.ए.पी.) मुळे ‘सिंचनातील अनिश्चितता संपेल, इंधनखर्च वाचेल, रात्री-बेरात्री शेतात जाण्याच्या यातनांतून मुक्तता होऊन दिवसा हमखास वीज मिळेल; पाणी, वीज व आर्थिक या शेतकऱ्यांच्या विवंचना दूर होतील’ अशा घोषणा करून महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांनी विशेष प्रयत्न चालू केले. भारत सरकारने 2021 पर्यंत 100 गिगावॅट (1 गिगावॅट- 1000 मेगावॅट) सौर पंपांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यापैकी 60,00 मेगावॅट पंपांच्या सौर तावदानांची (पॅनेल) वीज ही विद्युत जालास (पॉवर ग्रिड) जोडली जाईल, तर 40,00 मेगावॅटचे पंप हे सुटे (ऑफ ग्रिड) राहतील- असे दणकेबाज ध्येय ऊर्जा विभागाने ठेवले आहे. (महाराष्ट्रात 2021 पर्यंत 1 लाख सौर पंप बसविण्याचा इरादा आहे.)

सौर पंपांकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या जोरदार  खटपटीमागील खरे कारण आहे पॅरिस करार! पॅरिस करारानुसार प्रत्येक राष्ट्राने योजलेले कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्ट (इंटेंडेड नॅशनली डिटरमाइन्ड काँट्रिब्युशन्स) ठरवले गेले आहे. भारताने 2030 मध्ये कार्बन उत्सर्जन पातळीमध्ये 2005 च्या पातळीपेक्षा 33 टक्क्यांनी घट करण्याचे तसेच 2040 पर्यंत 40 टक्के वीजनिर्मिती ही अपारंपरिकरीत्या करण्याचं उद्दिष्ट ठरवले आहे. याचा भाग म्हणून 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करावी लागेल. भारतामध्ये सध्या 334 गिगावॅट वीज निर्माण केली जाते. त्या क्षमतेच्या आपल्याला 1/3 वीज ही सौर करण्यासाठी सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपयांचा खर्च येईल. तर या 175 गिगावॅट सौरऊर्जेपैकी तब्बल 100 गिगावॅटचे सौरपंप बसवण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे.

दिल्ली येथील ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्न्मेंट (सीएसई)’ या संस्थेने सौर पंपांच्या अवस्थेची पाहणी करून त्याविषयीचा अहवाल ‘सिल्व्हर बुलेट : आर सोलर पॅनेल पॅनॅशिया फॉर इरिगिशेन, फार्मर्स डिस्ट्रेस अँड डिस्कॉ लॉसेस?’ नुकताच औरंगाबाद येथे प्रकाशित केला. त्यानिमित्त माध्यमांची प्रादेशिक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील 45 सौर पंप असलेल्या जलपिंपळगावास भेट आणि शेतकऱ्यांशी संवादही घडवून आणला होता. जलपिंपळगाव हे कुठल्याही दुष्काळी गावासारखंच पावसावर जगणारं दुष्काळी गाव!

गावाची लोकसंख्या 1418 असून तिथे 231 हेक्टरच्या शिवारात 208 शेतकरी आहेत. इतर असंख्य खेड्यांप्रमाणे इथेही विजेचा खेळ चालायचा. कधी दिवसपाळीत वीज, तर कधी रात्रपाळीत! त्यानुसार शेतांना पाणी द्यावे लागायचे. हिवाळ्यातील कडाक्याची थंडी असो वा पोळणारा तप्त उन्हाळा- विंचू, साप यांना चुकवीत पाणी देण्यासाठी शेतात जाणं भागच होतं. रात्रभर जागरण अटळ होतं. या गावात खरिपाला कापूस, सोयाबीन, मका व रब्बीला हरभरा ही पिके घेतली जातात. सध्या गावात 70-80 फूट खोलीच्या 100 विहिरी असून त्या वर्षातले चार-पाच महिने कोरड्याच असतात.

मागील 10 वर्षांत 4 शेतकऱ्यांनी स्वत:चा जीव घालवून कर्जाच्या बोजापासून सुटका करून घेतली. पावसावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी खर्च कसा येतो, याची आपल्याला कल्पना नसते. सध्या या गावात 45 सौर पंप, तर 50 विजेवरील पाणबुडे (सबमर्सिबल) पंप आहेत. विजेवरील 5 अेश शक्तीचा (एच.पी.) पाणबुड्या पंप हा साधारणपणे 25000 ते 35000 रुपयांपर्यंत मिळतो, तर जमिनीवर बसवणाऱ्या 5 अश्वशक्तीच्या साध्या (जेट) पंपास  15000 ते 20,000 रुपये लागतात. विजेचे देयक हे अश्वशक्तीनुसार आहे. 5 अश्वशक्तीसाठी वीजवितरण कंपनीला दर वर्षी 3000 रुपये विजेचे देयक द्यावे लागते. याखेरीज नवी जुळणी (कनेक्शन) असेल, त्यासाठी 11000 केबलसाठी 10000 वाहिन्यांकरता (पाईप) 20000 असा आरंभीचा खर्च असतो.

विजेने दर एकर भिजवायला शेतकऱ्याला दरसाल सरासरी 3800 रुपये खर्चावे लागतात. विजेचा दाब सतत सारखा नसतो. त्यामध्ये अनियमित चढ-उतार होत असतात. त्यामुळे केबल, मोटर वायडिंग, स्टार्टर हे भाग नादुरुस्त होतात. या दुरुस्तीचा खर्च 10000 ते 12000 एवढा जातो. (वास्तविक असे चढ-उतार होण्याआधी वीज कंपनीने ग्राहकांना तशी माहिती देऊन उपकरणांचा वापर थांबविण्यास सांगणे आवश्यक आहे. हा नियम कोणीही पाळत नाही. तक्रार असल्यास ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येते.) काही जण डिझेल जनरेटरवर पंप चालवून शेत भिजवतात. जनरेटरची किंमत 50000 रुपये आणि दर तासाला डिझेलचा खर्च येतो 210 रुपये. डिझेलने दर एकर भिजवायला शेतकऱ्याला दरसाल सरासरी 9800 खर्चावे लागतात.

अशा रीतीने सिंचनासाठी पराकाष्ठा केल्यावर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात साधारणपणे 3500 ते 7500 एवढी वाढ होते. या पार्श्वभूीवर सौर पंप योजनेध्ये हे गाव निवडलं गेलं. त्या वेळी शेतकऱ्याला सौर पंपाच्या एकूण किंमतीपैकी केवळ 10 टक्के वाटा द्यावा लागत असे. मारुती वाघ यांनी स्वत:चा 37,500 रुपयांचा वाटा भरण्यासाठी खासगी सावकाराकडून महिना 3 टक्के दराने कर्ज काढलं. बहुतेक शेतकऱ्यांनी कर्जाचीच वाट निवडली. त्यामुळे त्यांचे दर वर्षी व्याजात 11200 रुपये जात आहेत. सौर पंप उत्पादक हे 5 वर्षे मोफत दुरुस्ती व देखभालीसाठी बांधील आहेत. जलपिंपळगावात 3 उत्पादकांचे सौर पंप बसवले आहेत. ‘उन्हाळ्यात सावली धरण्यासाठी वानरे सौर तावदानाखाली येऊन बसतात. वानरेच ती! कधी कधी तावदानावरही बसतात. त्यामुळे काही सौर तावदानांना तडे गेले. एका उत्पादकाची सौर तावदाने कमकुवत वाटतात. ‘महिना उलटून गेला तरी दुरुस्तीसाठी कोणी आले नाही.’ असं गावकरी सांगतात.

एकंदरीत 5 वर्षांनंतर सौर पंप व इतर भागांची दुरुस्ती करणे या शेतकऱ्यांना झेपणार का, हा प्रश्नच आहे. तूर्तास त्यांचा काही त्रास कमी झाला आहे, हे त्यांना समाधान आणि वीज वाचली याचे शासनाला!  

मागील काही वर्षांत सौर तावदानांची किंमत कमी होत चालली आहे. 5 अश्वशक्तीच्या सुट्या (ऑफ ग्रिड) सौर पंपांची किंमत 4 लाख होती ती आता 2.6 लाख झाली आहे. शेतकऱ्यांचा वाटा 10 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आला आहे, तर जुळणी होणाऱ्या सौर पंपांची किंमत 3 लाख रुपये आहे. 5 अश्वशक्तीच्या विजेवरील पंपास 20 हजार. सौर तावदाने विद्युत जालास जोडल्यास 3 रुपये प्रति युनिटप्रमाणे शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळू शकते. असे असताना सुट्या (ऑफ ग्रिड) सौर पंपांवर कोट्यवधी खर्चून ना शेतकऱ्यांचेही भले होईल, ना सौरविजेत भर पडेल. सौर पंप निर्मात्यांची विक्री मात्र वाढणार आहे. बऱ्या आर्थिक स्थितीतल्या शेतकऱ्यांनाच स्वत:चा वाटा देता येणे शक्य आहे. हौसेखातर शेती करणाऱ्यांना (आसाराम लोटे यांच्या शब्दांत ‘काळ्या आईची लाडकी लेकरे) सगळ्या योजना पदरात पाडून घेता येतात, अशा ‘लाभार्थींचा’ लाभ यातून होत आहे.

थोडक्यात, विख्यात पत्रकार पी.साईनाथ यांनी ‘चारा उपलब्ध नसलेल्या गावांना दुष्काळाचे पुनर्वसन करताना गाय ही मदत दिली जाते. यातून केवळ मध्यस्थांचेच भले होते. गाय व शेतकरी दोघेही कुपोषित राहतात.’ असे सांगितले होते. अशा मध्यस्थांनाच ‘दुष्काळ आवडत’ असतो. तशीच अवस्था अनेक सरकारी योजनांची आहे. त्यात सौर पंपांची एक भर!

‘सीएसई’ने सौर पंप योजनेचा अभिकल्प (डिझाइन) सदोष असल्याचे दाखवून दिले आहे. तसेच त्यात सुधारणादेखील सुचविल्या आहेत. सौर व विजेचे पंप यांचे अर्थशास्त्र समजून घेण्यासाठी विविध पर्यायांचे विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार शेतकऱ्याने विजेचा पंप घेतला, तर त्याचा आयुष्यभराचा खर्च हा आरंभीच्या किंमतीच्या मानाने 17 पट अधिक आहे; तर सौरपंपाची आरंभीची किंमत अति असली तरी त्यानंतरचा खर्च तुलनेने कमी आहे. विजेच्या जाळ्याला जोडला गेलेला सौर पंप हाच किफायतशीर पर्याय आहे. ना नफा-ना तोटा या स्थितीत (ब्रेक इव्हन) येण्यासाठी विजेच्या पंपाला 20- 21 वर्षे लागतील. सुट्या सौर पंपाला 5 ते 6 वर्षे, तर जुळणी केलेला सौर पंप हा केवळ 3 ते 4 वर्षांतच किंमत वसूल करून देतो. शिवाय त्यामुळे वीजनिर्मितीत भर पडू शकेल. आपले ऊर्जाखाते सौरपंप योजना राबवत आहे. वास्तविक भूजल विभागानेही याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

विविध राज्यांधील भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा तसेच मागील काही वर्षांत स्थापन झालेले भूजल प्राधिकरण यांच्याकडे कूपनलिकांची गणना उपलब्ध नाही. त्यामुळे भूजल उपशाबाबत नेकी माहिती नाही. सौरपंप योजनेुळे कूपनलिकांची खोली व पाण्याचा उपसा ही सर्व माहिती घेऊन भूजलाचे नियंत्रणदेखील करता येणे शक्य होईल. मोफत वा स्वस्त विजेुळे अनेक राज्यांतून बेसुार भूजल उपसा चालू आहे. सौर पंप देताना अतिउपसा झालेल्या गडद क्षेत्रात (डार्क झोन) सौर पंप देताना उपशावर बंधने आणता येतील. यातून वीज, सिंचन व शेती तिन्ही आघाड्यांवर सुधारणा घडवता येऊ शकतात; अन्यथा सौरपंपांचे केवळ लक्ष्य पूर्ण केल्याचे समाधान मिळेल. हातातोंडाशी गाढ असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याची दुरुस्ती व निगासुद्धा झेपणार नाही. सौर तावदाने व पंप हे शोभेचे ठरतील.

अनिल अग्रवाल यांनी 1982 मध्ये पर्यावरण जपणुकीतून विकासाचा प्रसार तसेच जनहितार्थ संशोधन संस्था करण्याकरिता ‘सीएसई’ची स्थापना केली. ती नावारूपाला आली. हवा व पाणी यांचे प्रदूषण, नद्यांची अवस्था, जंगल, ऊर्जा, हवामानबदल, बांधकाम, खनिज यांविषयीची इत्थंभूत माहिती मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण- अशी ख्याती त्यांना लाभली आहे. ग्रंथालयात जगातील उत्तमोत्तम ग्रंथ, नियतकालिके, वृत्तपत्रातील कात्रणे, दृक्‌-श्राव्य फिती तिथे उपलब्ध आहेत. आज देशातील अनेक ज्ञानशाखांचे विद्यार्थी, अभ्यासक, स्वयंसेवी संस्था, पत्रकार व संशोधक यांच्यासाठी दिल्लीच्या तुघलकाबाद वसाहतीमधील ‘सीएसई’ संस्था हे एक विद्यापीठ झाऊज आहे. आजपर्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर अनेक पुस्तिका काढणाऱ्या ‘सीएसई’मुळे सौर पंपांना दिशा मिळावी, एवढी आशा आपण करू शकतो.

(अहवाल मागवायचा असल्यास संपर्क- cse@cseindia.org/www.cseindia.org)  

Tags: Irrigation Ground water survey अतुल देऊळगावकर सौरपंप सौरऊर्जा भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा Atul Deulgaonkar Centre for Science and Environment Solar Energy weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अतुल देऊळगावकर
atul.deulgaonkar@gmail.com

मराठी लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा