डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

जनतेत उत्साह होता. आपली सरकारे प्रांतात का होईना अधिकारारूढ झाल्याचा अभिमान त्यांच्यात होता. आपले प्रश्न आता सुटतील याची आशा होती. या सरकारांनी शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी केला. कारखान्यातील श्रमिकांचे वेतन वाढविले. स्वच्छता व आरोग्याच्या सोयी वाढविल्या. मूलभूत शिक्षणाची व्यवस्था केली. वाट्याला आलेला अल्पकाळ व देशाची गुलामी यामुळे फार मोठी साध्ये त्यांना गाठता आली नसली, तरी मिळालेल्या मर्यादित अधिकारांचा चांगला वापर करून त्यांनी जनतेचा आशावाद जागविला आणि वाढविला. ही सरकारे अधिकारारूढ होताच त्यांच्या व नेहरूंच्या लक्षात आलेली पहिली बाब, या सरकारांजवळ कोणतीही महत्त्वाची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याची होती. लोकसंख्या, तिच्या गरजा, त्यांच्या पूर्तीसाठी लागणाऱ्या बाबी यांचीही मूलभूत माहिती त्यांच्याजवळ नव्हती.   

नोव्हेंबरात नेहरूंनी बनारसच्या हिंदू विद्यापीठाला भेट दिली. तेथील भाषणात त्यांनी हिंदूंमधील जातीयता व धर्मात वाढत असलेला आंधळा अभिमान यावर सडकून टीका केली. ‘ही भूमिका देशातच नाही, तर समाजातही दुही माजवील’ असे त्या वेळी ते म्हणाले. त्यांचे भाषण सर्वांना आवडले नसले, तरी त्यामुळे त्यातली जाणकार माणसे चांगलीच अंतर्मुख झाली. याच काळात त्यांनी हिंदू व मुसलमान या दोन्ही समाजांतील धर्मांधतेवर टीका करणारे व त्यांचे एकात्म राष्ट्रवादाविरुद्ध जाणारे चित्र रेखाटणारे अनेक लेखही लिहिले. हा काळ काँग्रेसची चळवळ थांबल्याचा, गांधीजींनी स्वत:ला हरिजन सेवेच्या कार्याला वाहून घेतल्याचा, नेहरूंनी त्यांची वैचारिक भाषणे करण्याचा आणि वर्किंग कमिटीच्या सभांत नेत्यांच्या चर्चा होण्याचा होता. 

या काळात जबलपूरला व दिल्लीला काँग्रेसच्या बैठका झाल्या, पण त्यातून कुठला मार्ग निघाला नाही. काँग्रेसवरील बंदी कायम होती. परिणामी, पक्षाला कोणतीही कारवाई उघडपणे करताही येणारी नव्हती. नेमका याच वेळी बिहारमध्ये मोठा भूकंप झाला. त्यामुळे 30 हजार चौरस मैलांचा प्रदेश हादरला आणि एक कोटीहून अधिक लोक बेघर झाले. त्या वेळी  काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी असलेले राजेंद्रबाबू तुरुंगात होते. एवढ्या मोठ्या आपत्तीत लोकनेत्यांची मदत हवी म्हणून सरकारने 17 जानेवारीला राजेंद्रबाबूंची नियुक्ती केली. तेवढ्यावर न थांबता काँग्रेसवर घातलेली बंदीही सरकारने मागे घेतली. या भूकंपात बळी पडलेल्या व वाताहत झालेल्या लोकांना मदत देण्याच्या निमित्ताने काँग्रेस पुन्हा आपले पाय मजबूत करील व नवे आंदोलन सुरू करील, या भीतीने सरकारला तेव्हाही ग्रासले होतेच. भूकंपाचा हादरा नेहरूंना ते त्यांच्या घरी आनंदवनात असतानाच 15 जानेवारीला जाणवला. भवनाच्या व्हरांड्यात उभे असलेले नेहरू त्यामुळे जमिनीवर कोसळले. दोन-तीन मिनिटे चाललेले जमिनीचे हे तांडव त्यांनीही अनुभवले. त्याच दिवशी ते कमला नेहरूंना घेऊन पाटण्याला जायला कलकत्ता मार्गे निघाले. तिथे त्यांनी रवींद्रनाथांची भेट घेतली. त्यांच्या शांतिनिकेतन- मध्ये इंदिरेला शिकायला ठेवण्याचा निर्णयही त्यांनी याच वेळी पक्का केला.
 
नेहरू हे टागोरांहून तीस वर्षांनी लहान होते, मात्र त्यांच्यात एक आदरपूर्वक समजूत होती. टागोरांना गांधीजींचा राष्ट्रवाद मान्य होणारा नव्हता. त्यांची साधी व संन्यस्त राहणीही आवडणारी नव्हती. तरीही त्यांच्यात परस्परांविषयीचे विलक्षण मैत्र आणि आदरभाव होता. या वेळी गांधीजींच्या एका वक्तव्याने देशात नवाच वाद उभा केला. ‘बिहारचा भूकंप हा त्या प्रांतातील अस्पृश्यतेच्या विकृतीला ईश्वराने दिलेला शाप आहे’, असे गांधीजी म्हणाले, ‘तर नैसर्गिक आपत्तीला ईश्वरी कोप म्हणून आपण एका मागास वृत्तीला प्रोत्साहन देतो’ अशी टीका त्यांच्यावर टागोरांसह इतरांनी केली. गांधीजी बॅरिस्टर होते. त्यांना भूकंपाची कारणे कळत होती. पण ज्यावर हल्ला करायचा तो सर्वस्वानिशी करण्याची व मानवी मनाला जेवढे म्हणून परिणामकारकरीत्या सांगता येईल तेवढेच सांगण्याची त्यामागची त्यांची दृष्टी होती. हा मतभेद अर्थातच वरवरचा होता. 

कलकत्त्याहून पाटण्याला येऊन नेहरूंनी राजेंद्रबाबूंची भेट घेतली आणि त्यांच्यासोबत भूकंपग्रस्त भागाला भेटी देऊन तिथे सुरू असलेले मदतकार्यही त्यांनी पाहिले. तिथून अलाहाबादला पोहोचल्यानंतर त्यांनी भूकंपग्रस्तांच्या मदतकार्याला स्वत:ला वाहूनही घेतले. त्यासाठी तिथे भूकंप सहायता समितीची स्थापना केली. नंतरच्या काळात त्यांनी त्यासाठी सारा देशच पिंजून काढला व प्रत्यक्ष साह्य जमविण्याचेही काम केले. दि.11 फेब्रुवारीला ते अंगात ताप घेऊनच अलाहाबादला परतले. आपल्या कामाचा अहवाल लिहिण्याचीही क्षमता तेव्हा त्यांच्यात नव्हती. मात्र त्याच दिवशी ते कमला नेहरूंसोबत चहा घेत असताना पोलिसांची गाडी दारात आली. तिच्यातून उतरलेले अधिकारी त्यांच्याजवळ येत काहीशा संकोचाने म्हणाले, ‘‘तुमच्या विरुद्ध कलकत्ता कोर्टाचे वॉरंट आहे.’’ कलकत्त्यातील आपल्या चार दिवसांच्या वास्तव्यात नेहरूंनी तीन सभांना मार्गदर्शन केले होते, त्याची ही बक्षिसी होती. कमलाने लागलीच उठून त्यांची कपड्याची बॅग तयार केली. नेहरूंनी त्यांचा निरोप घेतला, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांत पाणी होते. काही क्षणांत त्या बेशुद्धही झाल्या. 

कलकत्त्याच्या प्रेसिडेन्सी कोर्टाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. ही त्यांची तुरुंगाची सातवी खेप होती. ते स्वत:बाबत निश्चिंत होते, मात्र आता त्यांना आईच्या आणि पत्नीच्या प्रकृतीची चिंता होती. कमलाचा मृत्यू जवळ येत होता. ट्रायल सुरू असेपर्यंत कलकत्त्याच्या प्रेसिडेन्सी तुरुंगात ठेवलेल्या नेहरूंची त्यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर अलिपूरच्या तुरुंगात रवानगी झाली. तिथे त्यांना दहा बाय नऊ फुटांच्या एका अंधाऱ्या खोलीत डांबले गेले. तिच्या वरच्या खिडकीपाशी तुरुंगाच्या स्वयंपाकघराचे धुराडे आले होते. त्यातून येणाऱ्या धुराने ती खोली भरून जायची. पण नेहरूंनी ती बदलून मागितली नाही. तिच्यातच ते शीर्षासनासारखे व्यायाम करायचे. वाचन आणि इतर गोष्टीत वेळ घालवायचे. काही काळानंतर त्यांना खोलीबाहेर फिरण्याची परवानगी दिली गेली. ते फिरणे झाले की, त्यांना खोलीत बंद केले जायचे. बाहेरच्या बातम्या त्यांना क्वचितच मिळणाऱ्या होत्या आणि त्याही इंग्रजी व सरकारी मालकीच्या वृत्तपत्रांतून मिळणाऱ्या होत्या. देशात व जगात मोठ्या उलथापालथी होत होत्या.

दि.30 जानेवारी 1930 या दिवशी हिटलरची जर्मनीच्या चान्सलरपदी नियुक्ती झाली. साऱ्या युरोपात फॅसिस्ट दंगली उसळल्या होत्या. फ्रान्समध्ये राष्ट्रीय सरकार स्थापन झाले होते. ऑस्ट्रियातील लोकशाही मार्चमध्ये संपली होती. त्यात  देशाच्या डोल्फस या फॅसिस्ट हुकूमशहाने कामगारांचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी त्यांच्या वसाहतींवर रणगाडे चालवून त्या उद्‌ध्वस्त केल्या होत्या. त्यात व्हिएन्नातील हजारावर माणसे मारली गेली. पुढे हिटलरने या डोल्फसचाही आपल्या हस्तकांकरवी खून करविला. स्पेनच्या राजाला 1891 मध्ये पदच्युत करण्यात आले होते. तिथे आलेली मॅच्युएल अजनाची सत्ता फॅसिस्टांनी हिटरलच्या मदतीने उलथवली होती. मग त्याही देशात दहशतीचे थैमान सुरू झाले. 

जुलै महिन्यात स्पेनमध्ये सरळ यादवीलाच सुरुवात झाली. पूर्वेला जपानने मांचुरियावर हल्ला करून त्या प्रदेशाला आपली वसाहत बनविले व तिला मान्चुक्युओ हे नाव दिले. लीग ऑफ नेशन्स नुसती चर्चा करीत राहिली. हिटलरने जर्मनीला लीगमधून बाहेर काढले. परिणामी, ती केवळ निष्प्रभच नव्हे, तर एक दिखाऊ संस्था बनली. हाच काळ जगात येऊ घातलेल्या मंदीचाही होता. एकट्या अमेरिकेतली दीड कोटी माणसे बेरोजगार झाली होती. सारा युरोप मंदीपुढे हतबल व हताश होऊन गेला होता. साऱ्या जगातून येणाऱ्या बातम्या अशा उद्विग्न करणाऱ्या होत्या. या काळात गांधीजी बिहारमध्ये आले होते. तेथील काँग्रेस संघटनेसोबत भूकंपाने विस्थापित केलेल्यांच्या पुनर्वसनाच्या कामात ते गढले होते. 

काँग्रेसच्या मते, त्या भूकंपाने वीस हजारांहून अधिक लोकांचा बळी घेतला होता. याच सुमारास दिल्लीला डॉ.एम.ए.अन्सारी यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ.बी.सी.रॉय, भुलाभाई देसाई व काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांची बैठक होऊन तीत मोतीलालजींच्या स्वराज्य पक्षाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे व नोव्हेंबर 34 मध्ये येऊ घातलेल्या कायदे मंडळाच्या निवडणुकीत भाग घेण्याचे ठरविले गेले. या ठरावाला गांधी व नेहरू यांची मान्यता घेण्याची अटही त्यांनी स्वत:वर लादली होती. सरकार व काँग्रेस यांच्यातील थांबलेली बोलणी व मंदावलेले आंदोलन यावरचा उपाय म्हणून हा मार्ग त्यांनी शोधला होता. एकीककडे राष्ट्रीय चळवळ दडपून टाकायची आणि दुसरीकडे वसाहतीच्या, हप्त्या-हप्त्याने द्यावयाच्या स्वराज्याची भाषा करायची- हे सरकारचे दुटप्पी धोरणही काँग्रेस व देश यांना गोंधळात टाकणारे होते. 

सरकारच्या मनातील सांविधानिक सुधारणा जाहीर करणारी एक श्वेतपत्रिका या काळात प्रकाशित करण्यात आली. तिच्यावर चर्चा करण्यासाठी गोलमेज परिषदेचे आयोजनही सरकारने जाहीर केले. या प्रकाराला चर्चिलचा विरोध असतानाही सरकारने हा निर्णय घेतला होता. शिवाय 1933 मध्ये सरकारने या योजनेला पार्लमेंटची संमतीही मिळविली होती. या कामासाठी पार्लमेंटच्या दोन्ही सभागृहांची एक संयुक्त समिती लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली. एप्रिल 33 ते नोव्हेंबर 34 या काळात या समितीच्या 159 बैठका झाल्या. तिच्यासमोर 120 साक्षीदारांच्या साक्षी झाल्या. या समितीचा अहवाल 24 जून 1935 या दिवशी सरकारला सादर झाला. त्यात 473 कलमे व 16 परिशिष्टे समाविष्ट होती. पार्लमेंटमध्ये प्रचंड वादविवाद व गोंधळ होऊन तो पारित करण्यात आला. हा वादविवाद पार्लमेंटच्या कामकाजातील 1 कोटी 55 लाख शब्दांचा आहे. इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये तोवर एखाद्या विषयावर एवढी चर्चा कधी झाली नव्हती. या सगळ्या कामकाजानंतर तयार झालेला अंतिम मसुदा म्हणजे 1935 चा भारत सरकारचा कायदा हा होय. तो 1 एप्रिल 1937 या दिवशी लागू व्हायचा होता. 

या कायद्याने भारतात संघराज्याची स्थापना केली. त्यात संस्थानिकांच्या प्रदेशांचा समावेश असेल, असे म्हटले. गव्हर्नरांच्या ताब्यातील प्रदेश व संस्थानिकांचे प्रदेश यात त्यासाठी काही करार-मदार करण्याची आवश्यकता सांगितली गेली. प्रांतांना मर्यादित स्वायत्तता असेल, पण प्रांतांचे गव्हर्नर त्यांच्या आदेशाने ती कधीही संपुष्टात आणू शकतील, अशी तरतूद त्यात होती. ही प्रांतिक स्वायत्तता जुलै 1937 मध्ये प्रत्यक्ष लागू व्हायची होती. या पुढच्या प्रांतिक विधी मंडळांच्या व केंद्रीय कायदे मंडळाच्या निवडणुकाही याच कायद्यानुसार व्हायच्या होत्या. त्यातल्या केंद्रीय कायदे मंडळाच्या निवडणुका नोव्हेंबर 1934 मध्येच पार पाडायच्या होत्या. 
त्या सुमारास दिल्लीत एकत्र आलेले काँग्रेसचे नेते डॉ.अन्सारी यांच्या नेतृत्वात 4 एप्रिलला गांधीजींना भेटायला पाटण्याला आले. निवडणुकीत सहभागी व्हायला त्यांना गांधीजींची संमती हवी होती. ही हालचाल ठाऊक नसलेल्या गांधीजींनी त्या आधीच 2  एप्रिलला सविनय कायदेभंगाच्या घोषणेची तयारी केली होती. ‘ही पूर्ण स्वराज्याच्या दिशेने केलेली वाटचाल आहे’, असे तेव्हा ते म्हणाले होते. मात्र त्याही स्थितीत त्यांनी अन्सारींना येऊ घातलेल्या निवडणुका लढवायला संमती दिली. मात्र ती देताना ते म्हणाले, ‘‘1920 मध्ये या विधी मंडळांबाबत मी जेवढा उदासीन होतो तेवढाच आजही आहे, हे लक्षात ठेवा...’’ 
गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीची 7 एप्रिलला पुन्हा घोषणा केली आणि देशातील जनतेने अस्पृश्यतानिवारण, जातीय सलोखा व स्वदेशी या उद्दिष्टांना वाहून घ्यावे, असे आवाहन केले. देशातील जनतेसोबत लढ्यात राहता येणे व विधी मंडळात सरकारविरोधी लढाही उभारता येणे, या दोन्ही गोष्टींना गांधींची परवानगी मिळाल्याने दिल्लीहून आलेले नेते प्रसन्न झाले. 

नेहरूंची जिनांशी लढत 
फैजपूरनंतर सारेच काँग्रेस नेते निवडणुकीच्या कामाला लागले. नेहरूंनी या निवडणुकीत 65 हजार मैलांचा प्रवास केला. कुठे विमानाने कुठे गाडीने, कारने, ट्रकने, हत्तीवरून, उंटावरून, घोड्यावरून, बैलगाडीने, सायकलने तर कधी पायी. दरदिवशी वीस तासाहून अधिक काळ ते खपत राहिले. दर दिवशी बारा सभा. कधी पहाटे तर कधी थेट मध्यरात्रीपर्यंत. काही हजारांच्या तर काही लाखांच्या. सुमारे दोन कोटींहून अधिक स्त्री-पुरुषांनी त्यांची भाषणे या काळात ऐकली. 

पंजाबातील एका खेड्यात ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणा देणाऱ्या शीख जमावाने त्यांच्याभोवती गराडा घातला. ‘या घोषणेचा अर्थ काय?’ नेहरूंनी त्यांना विचारले. 
‘धरती’ त्यांनी उत्तर दिले. 
‘कोणाची धरती?’ त्याला स्वत:च उत्तर देत ते म्हणाले, ‘तुमची धरती, तुमचा प्रांत, तुमचा देश, भारत आणि जग.’ 
‘तुमचे म्हणणे उलगडून सांगा.’ असे त्यातल्या एकाने म्हणताच नेहरू म्हणाले, ‘भारत माता म्हणजे हा देश. या देशातली जनता. आपण भारतमातेच्या पुत्रांचा व कन्यांचा जयजयकार करीत आहोत. तुम्ही भारत माता की जय म्हणता, तेव्हा तो खऱ्या अर्थाने तुमचा व आपल्या साऱ्यांचाच जयजयकार असतो.’ 

या निवडणुकीतील काँग्रेसचा विजय नेत्रदीपक होता. विधि मंडळाच्या एकूण 1885 जागांपैकी (यातील 657 जागा सरकारसाठी राखीव) काँग्रेसला 715 जागांवर विजय मिळाला. पाच प्रांतात त्याला स्वबळावर बहुमत मिळाले. मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार आणि ओरिसा हे प्रांत पूर्णत: त्याच्या ताब्यात आले. मुंबई प्रांतात तो पहिल्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष बनला. इतर राष्ट्रवादी पक्षांच्या मदतीने तेथेही त्याला सरकार स्थापन करता आले. आसामात त्याला 108 पैकी 35 जागा मिळाल्या. पण मित्रपक्षांच्या मदतीने तेथेही सत्ता मिळविली. वायव्य सरहद्द प्रांत या मुस्लिमबहुल प्रांतातही 19 जागा मिळवून तो सर्वांत मोठा व सत्ताधारी पक्ष बनला. 11 पैकी 8 राज्यात काँग्रेसची सरकारे आली. बंगाल, पंजाब व सिंधमध्ये तो अल्पमतात राहिला. त्यातील 250 पैकी 60 जागा त्याच्या वाट्याला आल्या. 

काँग्रेसचा सर्वांत आश्चर्यकारक विजय मद्रासमधील होता. 1922 पासून तेथे जस्टिस पार्टी बहुमतात होती. यावेळी काँग्रेसला तेथे 159 तर जस्टिस पार्टीला अवघ्या 21 जागा मिळाल्या. तथापि या निवडणुकीने स्पष्ट केलेली एक महत्त्वाची बाब ही की, काँग्रेसचे यश हे हिंदुबहुल क्षेत्रातील तर मुस्लिम लीगचे मुस्लिम क्षेत्रातले होते. त्यातून जीनांचे बळ वाढले. आपल्या अनुयायांना उद्देशून दिल्लीत भाषण करताना ते म्हणाले, ‘हिंदू आणि मुसलमानांनी वेगळे व स्वतंत्र संघटन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ते एकमेकांना अधिक चांगले समजू व ओळखू शकतील. मी देशातील 8 कोटी मुसलमानांना संघटित करू इच्छितो, त्यामुळे त्यांचे बळ वाढणार आहे.’ 

पुढे 1940 च्या डिसेंबरात त्यांनी मुस्लिम लीगसह प्रत्यक्ष फाळणीची व पाकिस्तानच्या निर्मितीची योजनाच जाहीर केली. निवडणुकीतील विजयानंतर काँग्रेसने सरकारसमोर काही अटी मांडल्या. त्यानुसार गव्हर्नरने त्याच्या अमर्याद अधिकारांचा वापर करून मंत्रिमंडळाच्या अधिकारांचा संकोच करू नये असा आग्रह पुढे केला. त्यावर सरकार व काँग्रेस यांच्यात बरीच चर्चा होऊन नवे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो यांनी गांधीजींना तसे न करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र जे प्रश्न अतिशय गंभीर व साम्राज्याच्या हिताला बाधा आणणारे असतील तेथेच असा हस्तक्षेप केला जाईल हे स्पष्ट केले. त्यानंतर  काँग्रेसने आपली मंत्रिमंडळे विविध राज्यात स्थापन केली. काही काळानंतर व तडजोडी करून आसाम आणि वायव्य सरहद्द प्रांतातील काँग्रेसची सरकारेही कामाला लागली.

ही मंत्रिमंडळे 1939 पर्यंत अधिकारावर राहिली. त्यावर्षी इंग्रज सरकारने भारतीय जनतेच्या सहमतीवाचूनच भारताला आपल्या बाजूने दुसऱ्या महायुद्धात सामील करून घेतले. त्याचा निषेध म्हणून या मंत्रिमंडळाने राजीनामे दिले. मुळात नेहरूंना हा सहभागच नको होता. सुभाषबाबूही त्यांच्याच मताचे होते. परंतु वर्किंग कमिटी व बहुसंख्य काँग्रेसजनांना सरकारात प्रवेश हवा होता. अखेर पक्षाचा निर्णय मान्य करूनच नेहरूंनी या निवडणुकीत भाग घेतला होता. त्यांच्या मते ही काँग्रेसची दुहेरी वाटचाल होती. एकीकडे पक्ष स्वातंत्र्यासाठी लढत होता व दुसरीकडे त्याच्यावर गुलामगिरी लादणाऱ्या सरकारशी बरोबरीने सहकार्यही करीत होता. 

या पुढील अनेक वर्षे नेहरूंनी देशाच्या ग्रामीण भाागाचा दौरा करण्यात घालविले. तमिळ, मराठी, शीख, गुजराती, सिंधी, आसाम आणि ओरिसा यांसारख्या भागात ते खेडोपाडी हिंडत राहिले. देशाचा आत्मा येथेच असल्याची त्यांची जाण त्यातून वाढली. अशिक्षित व निरक्षर माणसेही जाती-धर्माचे भेद विसरून रामायण-महाभारतातील कथा वाचीत होते. त्यावरची नाटके करीत होते. कुठेकुठे त्यांना त्या काळचे जुने पोषाख चढवून नाटके करणारी माणसे व सुंदर स्त्रियाही पाहता आल्या. या दौऱ्यात त्यांनी देशात असंख्य भाषणे केली. त्यात ‘आपल्या खेड्यापुरता विचार न करता देशाचा विचार करा’ अशी शिकवण ते देत राहिले. काही जागी ते जागतिक अर्थकारण, युद्धस्थिती व भारताचे धोरण हेही विषय मांडताना दिसले. 

जनतेत उत्साह होता. आपली सरकारे प्रांतात का होईना अधिकारारूढ झाल्याचा अभिमान त्यांच्यात होता. आपले प्रश्न आता सुटतील याची आशा होती. या सरकारांनी शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी केला. कारखान्यातील श्रमिकांचे वेतन वाढविले. स्वच्छता व आरोग्याच्या सोयी वाढविल्या. मूलभूत शिक्षणाची व्यवस्था केली. वाट्याला आलेला अल्पकाळ व देशाची गुलामी यामुळे फार मोठी साध्ये त्यांना गाठता आली नसली, तरी मिळालेल्या मर्यादित अधिकारांचा चांगला वापर करून त्यांनी जनतेचा आशावाद जागविला आणि वाढविला. 

ही सरकारे अधिकारारूढ होताच त्यांच्या व नेहरूंच्या लक्षात आलेली पहिली बाब, या सरकारांजवळ कोणतीही महत्त्वाची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याची होती. लोकसंख्या, तिच्या गरजा, त्यांच्या पूर्तीसाठी लागणाऱ्या बाबी यांचीही मूलभूत माहिती त्यांच्याजवळ नव्हती. त्यामुळे 1938 मध्ये ही माहिती व तिचा तपशील एकत्र करण्यासाठी नेहरूंनी राष्ट्रीय स्तरावर एका ‘राष्ट्रीय नियोजन मंडळा’ची स्थापना केली. ते स्वत: तिचे अध्यक्ष झाले. या मंडळाच्या दोन डझन उपसमित्या बनविल्या गेल्या. त्यात लष्करापासून आर्थिक कार्यक्रमापर्यंत व शिक्षणापासून पाणी पुरवठ्यापर्यंतच्या कार्यक्रमांचा विचार करणाऱ्या समित्या होत्या. त्यात देशातील तज्ज्ञ माणसांची त्यांनी नेमणूक केली होती. काही काळाच्या परीक्षणांनंतर या समित्यांनी सादर केलेल्या अहवालात देशाची सद्यस्थिती बदलायची असेल तर त्याचे उत्पादन 500 ते 600 टक्क्यांनी वाढविणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र आहे त्या साधनांसह ही वाढ 200 ते 300 टक्क्यांपर्यंतच करता येईल, हेही त्यांनी जाहीर केले. या समित्यांना व मंडळाला त्याचे काम मात्र पूर्ण करता आले नाही. 1940 च्या ऑक्टोबरात नेहरूंना सरकारने अटक करून चार वर्षांची शिक्षा सुनावली. 

पुढे 1942 च्या ‘चले जाव’ आंदोलनानंतर ते थेट 15 जून 1945 पर्यंत कोणत्याही सुनावणीवाचून त्यांच्या सर्व वरिष्ठ सहकाऱ्यांसह अहमदनगरच्या किल्ल्यात जेरबंदच राहिले. मात्र पुढे देश स्वतंत्र होताच नेहरूंनी या मंडळाची पुनर्रचना करून तिचे राष्ट्रीय नियोजन आयोगात रूपांतर केले. 
 

Tags: national planning commission suresh dwadashiwar rashtriya niyojan aayog pandit Jawaharlal Nehru सुरेश द्वादशीवार राष्ट्रीय नियोजन आयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

सुरेश द्वादशीवार हे ज्येष्ठ पत्रकार-लेखक आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा