डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

‘गोंधळमय लोकशाही’ असे त्यांनी भारताचे वर्णन केले आहे. स्वातंत्र्यवीरांच्या पहिल्या पिढीनंतर ध्येयवादी नेतृत्व उभे राहिले नाही, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे. आर्थिक विकासाचा वेग मंदावल्याने- मुख्यत: जुने रोजगार बंद होणे व नवे पुरेशा प्रमाणात सुरू न होणे, यामुळे- कोंडी झालेल्या लोकांचे लोंढे संकुचित विचारसरणीकडे वळू लागले आहेत. आयात थांबवा, परदेशी नागरिकांना प्रवेश देऊ नका- अशा विचारांना अमेरिका व युरोपातही पाठिंबा मिळू लागला आहे; आणि पश्चिम आशियाई देशांत मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांना तर भारतात रा.स्व. संघाला पाठिंबा मिळू लागला आहे. बाजारपेठेत खऱ्याखुऱ्या खुल्या स्पर्धेचे वातावरण टिकवणे, सर्वांना शिक्षण व आरोग्याच्या सेवा उपलब्ध करून देणे आणि स्थानिक जनसमूहांनी आपापल्या प्रदेशात सर्वांसाठी सार्वजनिक सोई चांगल्या प्रकारे चालविणे, त्यातून नवे सर्व संग्राहक नेतृत्व उभे करणे- हा मार्ग चोखाळला पाहिजे, असे राजन यांचे प्रतिपादन आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना रघुराम राजन यांनी बँकांच्या (सरकारी व खासगीही) वाढलेल्या एनपीए या रोगावर जालीम उपचार करण्याचे प्रयत्न केले, तसेच नव्या उद्योगांना सोपे जावे म्हणून व्याजदर कमी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह निग्रहाने बाजूला सारून चलनवाढीच्या धोक्यापासून भारतीय सामान्य जनतेचा बचाव केला. समाजहिताला प्राधान्य देणारे कर्तव्यकठोर प्रशासक अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्यांचा नवा ग्रंथ ‘दि थर्ड पिलर’. त्यामुळे मोठ्या उत्सुकतेने वाचायला घेतला. अमेरिकेतील जुने औद्योगिक शहर शिकागो येथील विद्यापीठात राजन हे प्राध्यापक म्हणून काम करत आहेत. त्या देशात 2008 मध्ये अनेक वित्तसंस्था कोसळल्याने निर्माण झालेल्या मंदीच्या लाटेमुळे जुने उद्योग मोठ्या प्रमाणावर बंद पडले.
 
मध्यमवर्गीय नोकऱ्या गेल्यामुळे 2008 ते 2018 या काळात अनेक जण निराशेच्या गर्तेत पडले आहेत. दारू, ड्रग्ज आणि गुन्हेगारी यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे चिंतित होऊन राजन यांनी गेल्या अडीचशे वर्षांतील औद्योगिक घटनांचा आढावा घेऊन काय उपाययोजना करता येईल, या दृष्टीने काही सूचना ‘दि थर्ड पिलर’ या ग्रंथात केल्या आहेत. शासनसंस्था व बाजारपेठ हे समाजव्यवहार चालवणारे दोन महत्त्वाचे खांब असून, कम्युनिटी (म्हणजे मुख्यत:  स्थानिक समाज) हा तिसरा खांब दुर्लक्षित राहतोय; तो बळकट बनवला पाहिजे, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. अठराव्या शतकात औद्योगिक क्रांती झाली त्या इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आदी पश्चिम युरोपीय देशांत तोपर्यंत सरंजामशाही व्यवस्था चालत होती. ख्रिश्चन धर्माची चर्च ही संस्था खूप अधिकार गाजवू लागली होती. केवळ पारमार्थिक वा आध्यात्मिक कल्याणाबाबत मार्गदर्शन किंवा पौरोहित्य करण्याच्या मर्यादेत न राहता लग्न-जन्म आदी कौटुंबिक ते जमीनदारांच्या कुळांना वठणीवर आणण्याची कामे करण्यापर्यंत चर्चचा अधिकार पसरला होता. 

सन 1775 ते 85 या काळात लागलेल्या वाफेच्या इंजिनाच्या शोधामुळे रेल्वे, स्टीमशिप आदी वाहतुकीची साधने वापरात आली. दूरदूरच्या प्रदेशांवर वर्चस्व स्थापन करून उद्योग-व्यापार वाढवून भरपूर नफा कमवणे शक्य झाले. त्यासाठी शासनसंस्था व बाजारपेठ या दोन संस्थांनी बळ धरून चर्चचे अधिकार जवळपास संपुष्टात आणले. खुली बाजारपेठ किंवा मुक्त अर्थव्यवहार या धोरणांचा पाठपुरावा तत्त्वज्ञ, राज्यशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्रज्ञ करू लागले. शासन-संस्थेला लोकमान्यता मिळणे सुलभ व्हावे, यासाठी प्रौढ मताधिकारावर आधारलेल्या निवडणुका हा लोकशाहीचा मार्ग उपयुक्त ठरू लागला. 

जीवनावश्यक विविध वस्तू व सेवा यांचा पूर्वीच्या मानाने मुबलक पुरवठा बाजारपेठेमुळे म्हणजे मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे होऊ लागला. त्यामुळे बाजारपेठ या दुसऱ्या स्तंभाला लोकमान्यता मिळू लागली. पण सत्तेची हाव असणाऱ्यांकडून शासनसंस्थेचा गैरवापर होऊ लागला. तसेच अमर्याद नफा कमावण्यासाठी कर्तबगार उद्योजक वा व्यापारी आपला एकाधिकार (मोनोपॉली) जमवू लागले. यामुळे सामान्य जनांच्या स्वातंत्र्यावर आघात होऊ लागले. या अपप्रवृत्तींना आवर घालण्यासाठी कम्युनिटी बलशाही बनल्या पाहिजेत, असे राजन सुचवतात. 

आर्थिक व्यवहार आणि लोकप्रशासन विकसित होण्यासाठी समाजात शिक्षण वाढले पाहिजे. अमेरिकेत एकोणिसाव्या शतकात गावसमाजांनी प्राथमिक शाळा सुरू केल्या. इमारती बांधणे, शिक्षकाचा पगार देणे आदी व्यवस्था गावसमाज करू लागला. गुणवत्तेकडेही लक्ष देऊ लागला. पुढे तंत्रज्ञानात सुधारणा झाल्या. उद्योगांना कुशल कामगार मिळावेत, यासाठी माध्यमिक शाळांत तंत्रज्ञान- शिक्षणाची व्यवस्था करावी लागली. ते काम गावसमाजाला झेपण्यासारखे नव्हते. म्हणून फेडरल सरकारने ती जबाबदारी उचलावी, असे धोरण स्वीकारले गेले आणि विद्यापीठे तर औद्योगिक घराण्यांनीच स्थापन केली. शिक्षणव्यवस्थेवर लोकांचे लक्ष राहणे त्यामुळे शक्य झाले. शिवाय आजारी, अपंग, वंचित अशा कुटुंबांना थोडीफार आर्थिक मदत चर्चमार्फत किंवा जर्मनीमध्ये एल्बरमन यांसारख्या संस्थाद्वारा दिली जाऊ लागली. लाभार्थ्यांना ओशाळवाणे वाटू नये यासाठी गुप्त दान दिले जाई. ही कम्युनिटीची कामे होत आणि त्यांचे प्रमाण वाढवले पाहिजे, असे राजन यांचे म्हणणे आहे. बाजारपेठ या शब्दाचाच ते वापर करतात; भांडवलशाही हा शब्द वापरायचे ते टाळतात असे जाणवते. 

कार्ल मार्क्सने भांडवलशाहीचे विश्लेषण करताना श्रमिकांच्या श्रमशक्तीमुळेच अतिरिक्त मूल्य निर्माण होते. पण त्यातला न्याय्य वाटा श्रमिकांना न देता स्वत:च हडप करण्याच्या भांडवलदारांच्या वृत्तीमुळेच एकीकडे श्रमिकांचे शोषण होत राहते, तर दुसरीकडे उत्पादन जास्त वाढत असताना श्रमिकांच्या हातात पुरेशी क्रयशक्ती न गेल्याने (मागणी न वाढून) बाजारपेठेत मंदीचे संकट वारंवार कोसळते, हे राजन यांनी वाचले आहे. पण त्यावर ते स्वत:चे मत प्रकट करत नाहीत. एकोणिसाव्या शतकात कामगार चळवळीने बाजारपेठेला अतिरेकी शोषक होण्यापासून वाचवण्याचा प्रयत्न केला, याचीही दखल ते घेत नाहीत. ते शिकागो शहरात राहतात. 1886 मध्ये त्या शहरातील हे मार्केट कंपनीतील सात कामगारांना जेवणासाठी अर्धा तास सुटी मागण्याच्या गुन्ह्यासाठी सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. कामगारवर्ग पेटून उठला. व्यापक संप झाला. शेवटी सरकारला तसा कायदा करावा लागला. तेव्हापासून जगभर 1 मे हा कामगारदिन म्हणून पाळला जातो. कम्युनिटी (किंवा गावसमाज) प्रभावशाली व्हावी, त्या त्या भागातील सार्वजनिक नागरी सोई नीट चालू राहाव्यात याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे, हा त्यांचा आग्रह योग्य आहे. 

राजकीय व आर्थिक व्यवस्था जास्तीत जास्त विकेंद्रित पद्धतीने चालाव्यात, याचाही त्यांनी पुरस्कार केला आहे. ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ या घोषणेचे प्रतिध्वनी राजन यांच्या मांडणीत उमटत आहेत, असे सारखे जाणवते.  दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर युद्धात विध्वंस झालेल्या उद्योग-व्यवसायांची पुनरुभारणी युरोपीय देशांत करण्यासाठी अमेरिकेने मार्शल प्लॅननुसार जे प्रयत्न केले, त्याची राजन यांनी मुक्त कंठाने स्तुती केली आहे. 

1930 च्या मंदीनंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी ‘न्यू डील’ या नावाने सुरू केलेल्या योजनांची त्यांनी आठवण करून दिली आहे. ‘‘आपण स्वातंत्र्याचा व मुक्त अर्थव्यवस्थेचा उद्‌घोष करतो; पण ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या, त्यांना कसल्या स्वातंत्र्याचे आश्वासन आपण देतो आहोत? मरण्याचे स्वातंत्र्य? ते काही नाही- प्रत्येकाला माणूस म्हणून जगता येईल अशी व्यवस्था करणे हे आपले कर्तव्य आहे.’’ रूझवेल्ट यांची ती भूमिका आज मुक्त बाजारपेठेचे गुणगान करणाऱ्या सगळ्यांनी नीट लक्षात घेतली पाहिजे; कर्तव्यबुद्धीने स्वीकारली पाहिजे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक व्यापार नीट, खुलेपणाने चालावा यासाठी जीएटीटी (गॅट) हा करार झाला. तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांची स्थापना झाली. 

पुढे 1990 च्या दशकात जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ)चा करार झाला. त्याचे काही फायदे झाले आहेत. पण अविकसित देशांत धनिक राष्ट्रांचा पैसा वाहत राहावा यासाठी ज्या अटी घातल्या गेल्या, त्या जाचक आहेत. त्यांत बदल केला पाहिजे, असेही राजन यांनी सुचवले आहे. बाजारपेठ खऱ्या अर्थाने खुली राहिली, तरच ती सर्वकल्याणकारी होईल. उत्पादन-साधनांवरील- विशेषत: नैसर्गिक साधनांवरील- मालकीहक्क आणि बौद्धिक संपदेच्या रक्षणासाठी लादलेले निर्बंध व देशोदेशांना करायला लावलेले कायदे हे मुक्त स्पर्धेचे प्रवाह अडवणारे आहेत. पेटंट कायद्याची मुदत वीस वर्षांची ठेवणे चुकीचे आहे. ती आठ वर्षांचीच असावी, असे राजन यांनी प्रतिपादले आहे. 

जास्तीत जास्त नफा कमावणे हा उद्देश न ठेवता, समाजाची विविध प्रकारे सेवा करणे, हे उद्योगपतींनी आपले कर्तव्य मानले पाहिजे. युरोपीय देशांनी सामाइक बाजारपेठ केली हे चांगले आहे; पण युरोपियन युनियन करणे व युरो हे नवे चलन स्वीकारणे ही घाईने उचललेली पावले होत, असे त्यांनी म्हटले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका (यूएसए) हा जगाचा पोलिसदादा झाला व आर्थिक दादाही झाला. म्हणून तिथल्या घडामोडींचे तपशीलवार विवेचन करणे राजन यांनी श्रेयस्कर मानले. शीत युद्धाच्या काळात ध्रुवीकरण झाले होते. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर जागतिक  व्यवहार एककेंद्री झाला. पण तसा तो फार काळ राहणे शक्य नाही. जपान, रशिया, चीन व भारत यांचेही महत्त्व वाढत जाणार आहे. युरोपइतकी मदत अमेरिकेने जपानला केली नव्हती, तरी युद्धाने झालेला विध्वंस भरून काढून आपली अर्थव्यवस्था बलशाली बनवण्याचे अभिनंदनीय कार्य जपानने केले आहे. चीनने फारच मोठी उभारी घेतली. कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही चालू ठेवण्याचे फायदे झालेले दिसतात. सगळी जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. स्थानिक (म्हणजे गाव वा शहर) संस्थेला तो अधिकार वापरता येतो. अंतिम नियंत्रणाची सूत्रे आपल्या हाती सुरक्षित ठेवून चिनी राज्यकर्त्यांनी स्थानिक सत्ताधाऱ्यांना आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी अधिकार दिले. ‘तो पक्ष म्हणजे मेरिटॉक्रसी आहे’, असे डॅनियल बेल या राज्यशास्त्रज्ञाचे मत राजन यांनी उद्‌धृत केले आहे. 

स्थानिक पातळीवर विकास चांगल्या प्रकारे करून दाखवणाऱ्यांना वरच्या पदावर पोहोचवण्याची पद्धत त्या पक्षाने स्वीकारली आहे. सत्तर वर्षांत त्या देशाने केलेली आर्थिक प्रगती विस्मयकारक आहे. चीनचे दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न हे भारताच्या पाचपट आहे. भारताला चीनपेक्षा अधिक अनुकूल प्रारंभरेषा मिळाली होती. वाहतूक व दळणवळणाची साधने, काही मोठे उद्योग उभे झाले होते. पण शिक्षणप्रसारात जी घोडदौड चीनने मारली, त्या मानाने भारत मागे पडला- हे आर्थिक विकासाची गती मंद राहण्याचे महत्त्वाचे कारण असावे, असे राजन यांनी सूचकपणे म्हटले आहे. वंचित समाज-स्तरांना आरक्षण देण्याचे धोरण चालवले याचे त्यांनी कौतुक केले आहे. 
‘‘एका दिवाळीत माझ्या कार्यालयातील चार-पाच चपराशांना सहकुटुंब फराळासाठी बोलावले होते. एक जण मोठ्या अभिमानाने आपल्या मुलाची बँक मॅनेजर तर सुनेची शिक्षिका म्हणून ओळख करून देत होता. दुसऱ्याने सांगितले, माझा जावई तेलकंपनीत वरच्या हुद्यावर आहे. त्या सगळ्यांचे फुललेले चेहरे पाहून माझ्या पत्नीला व सासूबार्इंना फारच आनंद झाला.’’ ‘गोंधळमय लोकशाही’ असे त्यांनी भारताचे वर्णन केले आहे. स्वातंत्र्यवीरांच्या पहिल्या पिढीनंतर ध्येयवादी नेतृत्व उभे राहिले नाही, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे. 

आर्थिक विकासाचा वेग मंदावल्याने- मुख्यत: जुने रोजगार बंद होणे व नवे पुरेशा प्रमाणात सुरू न होणे, यामुळे- कोंडी झालेल्या लोकांचे लोंढे संकुचित विचारसरणीकडे वळू लागले आहेत. आयात थांबवा, परदेशी नागरिकांना प्रवेश देऊ नका- अशा विचारांना अमेरिका व युरोपातही पाठिंबा मिळू लागला आहे; आणि पश्चिम आशियाई देशांत मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांना तर भारतात रा.स्व. संघाला पाठिंबा मिळू लागला आहे. बाजारपेठेत खऱ्याखुऱ्या खुल्या स्पर्धेचे वातावरण टिकवणे, सर्वांना शिक्षण व आरोग्याच्या सेवा उपलब्ध करून देणे आणि स्थानिक जनसमूहांनी आपापल्या प्रदेशात सर्वांसाठी सार्वजनिक सोई चांगल्या प्रकारे चालविणे, त्यातून नवे सर्व संग्राहक नेतृत्व उभे करणे- हा मार्ग चोखाळला पाहिजे, असे राजन यांचे प्रतिपादन आहे. 

अलीकडे तंत्रवैज्ञानिक सुधारणांचा वेग वाढला आहे. माहिती व संपर्क तंत्रज्ञान (इन्फर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी- आयसीटी) याचे अनेक लाभ मानवजातीला लाभत आहेत, हे खरे; पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (आर्टिफिशिल इंटोनिजन्स) वस्तू व सेवांचे सगळे उत्पादन रोबोच करू लागतील आणि आपल्यासारख्या हाडामासांच्या व मनबुद्धी असणाऱ्या माणसांना काही कामच राहणार नाही, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. समाजहिताची कळकळ असणाऱ्या एका व्यासंगी व्यक्तिमत्त्वाचे हे मुक्त चिंतन कार्यकर्त्यांच्या विचारांना चालना देणारे आहे. डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग म्हणतात त्याप्रमाणे- ‘धनुष्याची काठी कितीही लांब असली तरी शेवटी न्यायाकडेच झुकते.’ 
 

Tags: रघुराम राजन Raghuram Rajan weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

पन्नालाल सुराणा,  आसू, परांडा, जि.उस्मानाबाद, महाराष्ट्र

ज्येष्ठ समाजवादी नेते


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा