डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी मी लोकांना गमतीने विचारायचो की, मी निवडणुकीला उभा राहिलो तर तुम्ही मला मत देणार की नाही? तर ते म्हणायचे, तुम्हाला दिलं तर मत वाया जाईल. कारण तुम्ही तर निवडून येणार नाही आणि आम्हाला मत वाया घालवायचं नाही! मग आता, ‘माझं मत मी वाया न घालवता तुला दिलं आहे आणि तुला राज्य केलं पाहिजे’, ही जाणीव गेली कुठे? आपण दिलेलं मत वाया गेलं, असं या वेळी मतदारांना का वाटत नाही, हे फार मोठं दुर्दैव आहे. एवढ्या-तेवढ्या कारणाने ओपिनियन पोल घेणारे प्रसारमाध्यमांतले वीर मेले काय सगळे? निकालानंतर सगळे तोंडावर आपटल्यामुळे ते सध्या वरमलेले असतील. मतदारांचा कौल काय आहे, मतदारांचं मानस काय आहे... आता त्यातला एकही नुसत्या मुलाखती घेत फिरतानाही कुठे दिसत नाही. 

सन 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचा विचार आपल्याला दोन टप्प्यांत करावा लागेल. दि.21 ऑक्टोबरला मतदान झालं, तर 25 तारखेला संध्याकाळपर्यंत सगळे निकाल जाहीर झाले. त्यानंतर आठवडाभर निकालांची जी चर्चा चालली होती, त्यामध्ये असं दिसत होतं की, महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं आहे. मात्र त्यांची सूज मतदारांनी उतरवलेली आहे. त्यांना 250 जागांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात 161 जागा त्यांना मिळाल्या. लोकांच्या लक्षात आलं नाही की, मागच्या वेळी वेगळं लढून जेवढ्या जागा मिळाल्या होत्या, जवळपास तेवढ्याच जागा महायुतीला एकत्र लढून मिळालेल्या आहेत. दोन्ही काँग्रेस पक्षांची स्थिती थोडी सुधारलेली दिसली. लोकसभा निवडणुकीनंतर वंचित बहुजन आघाडीची चर्चा लोक गंभीरपणे करायला लागले होते, परंतु त्यांनाही आता फारसं यश मिळालं नाही. शरद पवार शिंगं मोडून वासरांमध्ये आले आणि त्यांनी चांगलं यश मिळवलं, याच्याकडेच सगळ्यांचं लक्ष होतं. महाराष्ट्रात बहुतांश पत्रकार पवारांचे स्तुतिपाठक असतातच. त्यामुळे, ‘शरद पवारांचं पुनरागमन’ ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती.

नेहमीप्रमाणे प्रचारामध्ये हीन पातळी गाठली गेली, निर्लज्जपणे पक्षांतरं झाली. त्यामुळे या निवडणुकीच्या वेळी मी मतदानावर बहिष्कार टाकला होता आणि तशी जाहीर भूमिकाही घेतली होती. उद्धव ठाकरेंनी (कुठल्या संदर्भात ते आठवत नाही) म्हटलं होतं की, हे निकाल सगळ्यांना धडा शिकवून जातील. आणि पुन्हा एकदा, लोकशाही ही एक लेव्हलिंग प्रोसेस आहे- मतदार सुजाण असतात आणि ते सगळ्यांना धडा शिकवतात, आपापली जागा दाखवून देतात- असे सगळे मुद्दे चर्चेत येत होते. मोदींचा प्रभाव कमी झाला, वाढला, की आहे तेवढाच राहिला, हा मुद्दाही चर्चेत होता. पण इथल्या निवडणुकांवरून मोदींचा राष्ट्रीय स्तरावरील प्रभाव ठरवणे योग्य नाही, असं माझं मत आहे. परंतु आपली राजकीय विश्लेषणाची सगळी पद्धतच एका चौकटीत अडकलेली आहे. त्या चौकटीला धरून सगळ्या प्रतिक्रिया होत्या.  

मध्ये दिवाळी होती आणि भाजपने धूर्तपणे आमदारांची बैठकच दिवाळीनंतर घ्यायची, असं जाहीर करून टाकलं. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेत थोडीशी धुसफूस होईल आणि नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नवीन सरकार शपथ घेईल, असे अंदाज होते. शिवसेनेने महायुतीच्या किंवा भाजपच्या खिरीत मोळा घालेपर्यंत ही सगळी रूढ चर्चा विश्लेषकांमध्ये व सर्वसामान्य मतदारांमध्ये चाललेली होती. पण मुख्यमंत्रिपदाच्या बाबतीत शिवसेनेने जो पवित्रा घेतला, त्याने भाजपही गांगरून गेला आणि इतर पक्षांच्या (मुख्यतः राष्ट्रवादी व काँग्रेस आणि शिवसेनेचे निवडून आलेले बंडखोर अपक्ष उमेदवार) आशा पल्लवित झाल्या.

मग सुजाण मतदारांनी सगळ्या राजकीय पक्षांना धडा शिकवला म्हणणारे विश्लेषकसुद्धा ‘आता महाराष्ट्रात नव्या राजकीय समीकरणांची सुरुवात’ अशी भाषा बोलू लागले. मग शिवसेनेने थोडं भावनात्मक अपील निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. खरं म्हणजे, या गोष्टी आपल्या लोकशाहीतून जेवढ्या लवकर जातील तेवढं चांगलं. कारण उद्धव ठाकरेंनी बाळ ठाकरेंना वचन दिलं होतं, याचा मतदारांशी आणि महाराष्ट्राच्या चांगल्या-वाईटाशी काहीही संबंध नाही. परंतु आपण कुणी तरी महाभारतातले नायक- खलनायक असल्यासारखा ‘त्या वेळी मी प्रतिज्ञा केली होती आणि काहीही करून ती मला पूर्ण केली पाहिजे’ असला आचरट पवित्रा उद्धव ठाकरेंनी घेतला.

दुसरं असं की, त्यांनी निवडणुकीआधी अशी भूमिका घेतली होती की, आम्हाला काय देणार, ते लिहून द्या. मात्र भाजपने काहीही लिहून दिलेलं नव्हतं, हे उघड आहे. पुढे शिवसेनेने असं म्हटलं की, चर्चेत जेवढं कबूल केलं होतं, तेवढं तरी आम्हाला मिळालंच पाहिजे. चर्चेत अडीच वर्षं मुख्यमंत्रीपद कबूल केलं होतं. तिसऱ्या बाजूला भाजपने, विशेषतः मुख्यमंत्र्यांनीच उतावळेपणाने जाहीर करून टाकलं होतं की, शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपद द्यायला आम्ही तयार आहोत आणि आदित्य ठाकरे उपमुख्यमंत्री होऊ शकतात, तो शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पण मुख्यमंत्रिपद आमच्याकडेच राहील. इथे खास संघपद्धतीने शिवसेनेला अमित शहा आणि मंडळींनी घोळात घेतलेलं आहे. उद्धव ठाकरे जे क्लेम करत आहेत की, ‘आम्हाला वचन दिलं होतं’ त्याविषयी (मी संघाची स्ट्रॅटेजी आतून पाहिलेली असल्यामुळे) मला असं वाटतं की, त्यांनी नकार दिलेला नव्हता; असं असणार. ‘पहले इलेक्शन होने दो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद देखेंगे...’ असं काही तरी बोलणं झालं असावं. असं मोघम बोलण्यामध्ये ही मंडळी फार पटाईत आहेत. आणि असं होणार, ही शक्यता गृहीत धरल्यामुळेच शिवसेना त्यांच्याकडे सतत लेखी आश्वासन मागत होती. ते काही त्यांनी दिलं नाही.

देशातली इतर राज्ये आणि महाराष्ट्र यांच्यात एक महत्त्वाचा फरक आहे- जो या सगळ्या चर्चेत कुठेच आलेला नाही. तो असा की, महाराष्ट्रात सेक्युलर पक्ष विभागलेला आहे आणि ज्याला जातीयवादी किंवा हिंदुत्ववादी म्हणायची पद्धत आहे, तोही विभागलेला आहे. सेक्युलर पक्षातही काँग्रेससारखा एक मवाळ पक्ष आहे आणि दुसरा आक्रमक व हिकमती व ज्याच्यापुढे चाणक्याने मान खाली घालावी असा शरद पवारांसारखा राजकीय गुरू मिळालेला राष्ट्रवादी पक्ष आहे. इकडे दुसऱ्या गटातही जिथे तिथे आडदांडपणा आणि ब्लॅकमेलिंग करणं, हीच ताकद असणारा शिवसेनेसारखा पक्ष आहे. शिवसेनेचा आडमुठेपणा काही आजचा नाही. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते, त्या वेळी दर महिन्याला बाळ ठाकरे काही तरी हट्ट धरायचे. मग प्रमोद महाजन दिल्लीहून येणार, ठाकऱ्यांचं आणि त्याचं संगनमत/गुफ्तगू होणार, मग सुहास्यवदनाने दोघेही फोटो देणार! (मी प्रमोदला म्हटलं की, एक बाळ ठाकरे आणि ममता, समता व जयललिता या तीन बायका तुला म्हातारा करून टाकणार!)

तर हे सगळं जुनंच आहे. भाजप-शिवसेना हे पहिल्यापासूनच ‘ट्रबल्ड मॅरेज’ आहे. आता कुणी दुजोरा देणार नाही, पण मनोहर जोशींनी शपथ घेतल्यानंतर वर्ष-दीड वर्षात शिवसेनेचा एक कार्यकर्ता चाकू घेऊन मंत्रालयात अण्णा डांगेंच्या ऑफिसमध्ये गेलेला होता- अमुक एक काम करणार की नाही, हे विचारण्यासाठी! ही नागपूरमध्ये घडलेली घटना. अण्णा डांगे तिथून उठले आणि सरळ मनोहर जोशींकडे गेले. त्यांना म्हणाले, ‘‘मी तर राजीनामा देतोच आहे, पण माझ्या पक्षालाही सल्ला देणार आहे की, ही युती आपण मोडू या.’’ त्या वेळी दादा-बाबा करून त्यांना थांबवलं गेलं. त्यामुळे ‘टांग अडाना’ ही शिवसेनेची नेहमीची पद्धत आहे. त्यांना विचार नाही, चारित्र्याची किंमत नाही, शिवाय कुठल्या गोष्टीचा विधिनिषेधही नाही. त्यामुळे काहीही करून विधान भवनावर भगवा फडकला की, शिवसेनेचं समाधान होणार आहे. त्यांना संजय राऊतांसारखे संपादकही मिळालेले आहेत. शिवसेना ही मुळातच नकारात्मक भावनांवर उभी  राहिलेली फळी आहे. संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला, पण महाराष्ट्र होता तिथेच राहिला; शहरांतील, विशेषतः मुंबईतील महाराष्ट्रीयांच्या न्यूनगंडावर ते काम करत आहेत. त्यामुळेच बाबरी मशीद पाडली तेव्हा, ‘ती शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमान आहे’ असं विधान ठाकऱ्यांनी केलं. ती पाडली संघाच्या लोकांनी, हे सगळ्यांना माहिती आहे. पण ‘न्यूसन्स व्हॅल्यू’ आणि ‘रिअल व्हॅल्यू’ यांच्यातला फरक शिवसेनेला कधी कळलाच नाही, त्यामुळे डावपेचांचं राजकारण त्यांना करताच येत नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेस, दिल्लीची काँग्रेस किंवा भाजप हे मुरलेले, व्यापक राष्ट्रीय आणि वैचारिक पाया असलेले पक्ष आहेत. त्याप्रमाणे ते वागतात की नाही, हा भाग वेगळा! पण वैचारिक म्हणून काय बोलायचं, गोलमाल म्हणून काय बोलायचं, हे त्यांना नीट जमतं. शिवसेनेने हे सगळंच बिघडवून टाकलं. इतर राज्यांत पाहिलं तर काँग्रेस-भाजप असं ध्रुवीकरण किंवा काँग्रेस-भाजप- एखादा सशक्त प्रादेशिक पक्ष असं समीकरण दिसतं. चौरंगी चित्र फक्त महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे कर्नाटकात काय झालं किंवा इतर कुठे काय झालं, हा प्रकार महाराष्ट्राच्या विश्लेषणासाठी चालणार नाही. महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचं विश्लेषण आपल्याला वेगळ्या प्रकारेच करावं लागेल. इथून पुढे हे चार पक्ष राहणार आणि महाराष्ट्रात coalition politics, आघाडी किंवा युती अशा प्रकारचंच राजकारण होणार! त्याच्यात वंचित बहुजन आघाडीचा पाचवा रंग आलेला आहे. बिगरशिवसेना, बिगरभाजप उमेदवार त्यांच्यामुळे आताच्या निवडणुकीत 32 ठिकाणी पडलेले आहेत. त्यातले काही फार थोड्या फरकाने पडले, असंही आपल्याला दिसतं. मतदानाची आकडेवारी बघितली तर त्यामध्ये फार विश्लेषण करण्यासारखं काही वाटत नाही. भाजप-शिवसेना मिळून 42 टक्के, दोन्ही काँग्रेस मिळून 34 टक्के आणि इतर 24 टक्के अशी मतांची टक्केवारी आहे. याचा अर्थ असा की, शरद पवार आणि मंडळींनी जर वंचित आणि मंडळींचं म्हणणं ऐकून घेतलं असतं, त्यांच्यासाठी वाजवी जागा सोडल्या असत्या, तर त्यांनी पाडलेल्या 32 उमेदवारांपैकी 16 तरी निवडून येऊ शकले असते. ते 16 निवडून येण्याने दोन्ही काँग्रेसचं बळ वाढलं असतं आणि त्याच्या बदल्यात ते जे मतदारसंघ मागत होते ते जर त्यांना दिले असते; तर कदाचित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी हे साधारण 120-130 जागांपर्यंत पोहोचू शकले असते. माझा हिशेब असा की, आत्ता दोन्ही काँग्रेसचे मिळून 100 आहेत, त्या पराभूत 32 पैकी निम्मे म्हणजे 16 धरले आणि त्याबदल्यात वंचितचे जिंकतील असे उमेदवार धरले, तर साधारण आकडा 130 च्या पुढे जातो. म्हणजे हे सत्तेच्या जवळ आले असते.

शरद पवारांच्या मुत्सद्देगिरीचं भयंकर कौतुक चाललं आहे. एवढं वय होऊनही ते सगळीकडे फिरले, साताऱ्यात एकदा चिंब भिजले... वगैरे! (तरण्यांचे झाले कोळसे आणि म्हाताऱ्याला आले बाळसे?) पण त्यांनासुद्धा वंचित बहुजन आघाडीची ताकद किती आहे याचा अंदाज आला नाही, याचा हा स्पष्ट पुरावा आहे. त्याला थोडा बाळासाहेब आंबेडकरांचा स्वभावही कारणीभूत आहे. बाळासाहेबांशी चर्चा करताच येत नाही. तुम्ही त्यांना कितीही उलट-सुलट सांगा; त्यांचं जे ठरलेलं असेल तेच ते बोलत राहतात, असा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. त्यांना जर म्हटलं की, मला तुमच्याशी अमुक विषयावर बोलायचं आहे, चर्चा करायला येऊ का? तर कधीही त्यांचा होकार नसतो. (हा कदाचित त्यांचा माझ्याबद्दलचा पूर्वग्रहही असू शकेल.) कार्यकर्त्यांशी, सहकाऱ्यांशी मिळून-मिसळून बाळासाहेब चर्चा करतात, असा रिपोर्ट मला तरी अजून मिळालेला नाही. त्यामुळे जसं काँग्रेस-राष्ट्रवादीला हे शिकावं लागेल की, समाजातील इतर घटकांच्या आशा-आकांक्षांना आपण मान दिला पाहिजे; तसंच सगळे 288 उमेदवार उभे करण्यापेक्षा बाळासाहेब आंबेडकरांनी व्यवहारवादी भूमिका घेतली असती, तर कदाचित महायुतीला तिथेच झटका बसला असता. मग पुढला मुख्यमंत्री भाजपचा होणार की शिवसेनेचा, ही चर्चाच थांबली असती. कारण हे साधारण 130-32 पर्यंत गेले असते तर उरलेल्या 27 पैकी काहींची संख्या कमी झाली असती आणि (कुणाला तरी abstain करायला लावून) सरकार आलं असतं. परंतु तिथे राजकीय भविष्यवेध घेण्यामध्ये शरद पवार कमी पडले आणि अजूनही त्यातून त्यांनी धडा घेतलेला दिसत नाही.

आता प्रश्न असा की, यातून पुढे काय होणार? काही लोकांनी असं सुचवलं आहे की, ही महायुती मोडून टाका आणि सरळ पुन्हा निवडणुका घ्या. पण पुन्हा निवडणुका घेऊन हेच उमेदवार येणार असतील, तर त्या निवडणुकांना फारसा अर्थ राहणार नाही. दुसरा मुद्दा खर्चाचा आहे. आत्तापर्यंत झालेल्या विश्लेषणात कुणीही निवडणुकीमध्ये  किती पैसा उधळण्यात आला आहे, याची चर्चा केलेली नाही. बातमी अशी आहे की, लातूर जिल्ह्यात दोन देशमुखांनी दोन मतदारसंघांत शंभर कोटींपेक्षा जास्त खर्च केला. कोकणातील खेड मतदारसंघात 50 ते 60 कोटींच्यावर खर्च झाला. निवडणूक प्रचाराची पद्धत निवडणूक आयोगाने अशी बसवलेली आहे की, दृश्य प्रचार फारसा नसतो. त्यामुळे त्यावर फार खर्च होत नाही. मग खर्च कुठे होतो? मतदारांना देण्यामध्ये हे पैसे खर्च होतात. सहज हिशेब केला, एका मतदाराला एका मतासाठी एक हजार रुपये दिले तर एका कोटीत दहा हजार माणसे मावतात. हा एका उमेदवाराचा हिशोब आहे. यामध्ये कुणीही मागे राहिलेलं नाही. अशा प्रकारे जो खर्च झालेला आहे, त्याच्याकडे कुणाचंच लक्ष नाही. (एक प्रश्न असाही विचारता येईल की, तीन वर्षांपूर्वी नोटाबंदी लागू करून देशातला काळा पैसा नष्ट केला, या भाजप सरकारच्या दाव्याला काय अर्थ राहतो? एवढा काळा पैसा पुन्हा कुठून जमा झाला?)

शेषन यांनी निवडणूक आयोगाच्या तरतुदी कठोरपणे लागू केल्या आणि निवडणुकीच्या काळात होणारं शहरांचं विद्रूपीकरण थांबवलं. तेव्हाही मी म्हटलं होतं की, याने पैसा कसा थांबवणार? दुसरं असं की, निवडणुकांचं दृश्य स्वरूप बदलल्यामुळे अनेक लोकांचे रोजगार गेले. पण तेही मतदारच होते, त्यामुळे रोजगारापेक्षा त्यांना थेट रोख रक्कम मिळाली असेल, तर ती त्यांनी घेतलीही असेल. पण पैशाचा वापर थांबवण्यामध्ये आपण पूर्णपणे अयशस्वी ठरलो आहोत. त्यामुळेच आता पुन्हा लगेच निवडणुका कुणालाही नको आहेत.

लोकसत्तेच्या आमच्या संपादक मित्रांनी असं म्हटलं आहे की, लोकशाहीचं भलं होणार असेल तर पुन्हा एकदा निवडणुकीचा खर्च काही फार मोठा नाही. पण निवडणुकीचा खर्च उमेदवारांनी करायचा आहे आणि त्यांची झोळी तर बऱ्यापैकी रिकामी झाली असेल. शिवाय मतदारही त्यांच्याकडून शिकलेले आहेत, त्यामुळे ते म्हणतील, तेव्हाचं मत तेव्हा; आता नवे पैसे द्या! अशा परिस्थितीमध्ये लगेच निवडणूक होणार नाही. याला समांतर उदाहरण म्हणजे चंद्रशेखर यांचं पंतप्रधान होणं. त्यांच्याइतका प्रभावी राजकारणी अडचणीच्या परिस्थितीत पंतप्रधान झाला. व्ही.पी. सिंहांचं सरकार अकरा महिन्यांत पडलं होतं. देशाची आर्थिक परिस्थिती इतकी खालावलेली होती की, फॉरेन एक्सचेंजचा तुटवडा निर्माण झाला होता. दोनशे टन सोनं लंडनच्या बँकेत नेऊन ठेवावं लागलं होतं. अशा परिस्थितीत सगळ्यांनाच निवडणूक टाळायची होती, म्हणून चंद्रशेखर चार-साडेचार महिने पंतप्रधान झाले. तसंच जर अगदी व्हायचं असेल, तर काँग्रेसच्या 45 माणसांचा प्रतिनिधी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेईल आणि ज्या वेळी त्याच्या कुबड्या लोक काढून घेतील, त्या वेळी सरकार व कदाचित विधानसभा बरखास्त होईल, ही एक शक्यता आहे. (मग भले शरदराव ‘आम्ही तीन पक्ष मिळून पाच वर्षं स्थिर सरकार’ असं म्हणोत. ‘साठी बुद्धी नाठी’ हे आम्हाला माहिती आहे.)

पवारांनी पहिल्यांदा असंही म्हटलं की, मी शिवसेनेसोबत जाणार नाही आणि आता म्हणताहेत की, शिवसेनेला आम्ही पाठिंबा देऊ. त्यांना शिवसेनेचा चंद्रशेखर तर करायचा नाही? तुम्हाला मुख्यमंत्रिपद हवंच असेल तर घ्या आणि कायमचे बदनाम व्हा! ‘यांच्या हट्टामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली’ हा मुद्दा त्या वेळी शिवसेनेच्या विरुद्ध त्यांना अगदी नक्की वापरता येईल. पण ते हास्यास्पद असेल. व्ही.पी. सिंहांच्या नंतर चंद्रशेखरांचंही सरकार पडलं, तेव्हा त्या दोघांनी संसदेत एकमेकांना कडकडून मिठी मारली- एकदाची कटकट गेली म्हणून! तेव्हा अशा प्रकारचा मुख्यमंत्री शिवसेनेला मिळू शकतो. मग त्या वेळी बाळासाहेबांचा आत्मा काय म्हणायचं असेल ते म्हणेल. त्यामुळे तातडीने निवडणूक हा पर्याय नाही. दीर्घकालीन राष्ट्रपती राजवट ही लोकशाहीची चेष्टा आहे. उघडी-वाघडी सत्तास्पर्धा राजकारणात ‘डर्टी गेम’ म्हणून ओळखली जाते; मात्र राजकारणात ‘सदसद्‌विवेकाचा स्वर’ अशीही संकल्पना आहे. सखेद आश्चर्य याचं वाटतं की, महायुतीमध्ये असा एकही आमदार नसावा, जो आपल्या पक्षनेतृत्वाला म्हणेल, ‘सरकार स्थापन करणं ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे; नेतृत्वाचं भांडण वाढवून आपण जनतेचा विश्वासघात करतो आहोत!’ हे सगळे आमदार काय आपापल्या पक्षाचे वेठबिगार गुलाम आहेत? आता हे खरं म्हणजे मतदारांचं आणि प्रसारमाध्यमांचं काम आहे. त्यांनी जाब विचारायला हवा. तुम्ही युती करून मतं घेतलेली आहेत, त्यामुळे तुम्ही सरकार स्थापन केलंच पाहिजे- असं ठणकवायला हवं. मला याचं आश्चर्य आणि वाईटही वाटतं की, ‘आमची फसवणूक झाली’ अशी भावनाच मतदारांमध्ये नाही. ‘शरद पवार काय आयडिया लढवतील? सोनिया गांधी आणि शरद पवारांची काय चर्चा झाली असेल? अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे यांचं बोलणं नक्की काय झालं होतं? नमो आणि उद्धव काही  तोडपाणी करतील का?’ असल्या चर्चांमध्ये त्यांना रस आहे.

मतदान हे पवित्र कर्तव्य न मानणारा, मताला क्रयवस्तू समजणारा मतदार त्याची मतं विकतो, हे दिसतंच आहे. पण हे गणंग त्यांच्याच मतांमुळे निवडून आले आहेत ना? गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी मी लोकांना गम्मतीने विचारायचो की, मी निवडणुकीला उभा राहिलो तर तुम्ही मला मत देणार की नाही? तर ते म्हणायचे, तुम्हाला दिलं तर मत वाया जाईल. कारण तुम्ही तर निवडून येणार नाही आणि आम्हाला मत वाया घालवायचं नाही! मग आता, ‘माझं मत मी वाया न घालवता तुला दिलं आहे आणि तुला राज्य केलं पाहिजे’, ही जाणीव गेली कुठे? आपण दिलेलं मत वाया गेलं, असं या वेळी मतदारांना का वाटत नाही, हे फार मोठं दुर्दैव आहे. एवढ्या-तेवढ्या कारणाने ओपिनियन पोल घेणारे प्रसारमाध्यमांतले वीर मेले काय सगळे? निकालानंतर सगळे तोंडावर आपटल्यामुळे ते सध्या वरमलेले असतील. पण निवडणुकीच्या आधी नुसती भरमार होती. मतदारांचा कौल काय आहे, मतदारांचं मानस काय आहे... आता त्यातला एकही नुसत्या मुलाखती घेत फिरतानाही कुठे दिसत नाही.

शिवसेनेने ज्या वेळी हे समीकरण बिघडवलं, त्या वेळी दिल्लीच्या कॅनॉट प्लेसमध्ये त्यांनी मुलाखती घेतल्या. अरे, निवडणुका महाराष्ट्रातल्या आहेत, तर महाराष्ट्रात मुलाखती घ्या ना! मी अनेक लोकांना म्हटलं की, आपण एक मोर्चा काढू या. पण कुणी यायला तयार नाही. ‘आता आपण निवडून दिलंच आहे त्यांना; हे असं थोडं पुढे-मागे चालायचंच’ अशी लोकांची वृत्ती आहे. खरं म्हणजे भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यालयासमोर लोकांनी जाऊन बसलं पाहिजे. आग्रह धरला पाहिजे की, ‘तुम्ही शपथ घ्या, मंत्रिमंडळ तयार करा. कारण आघाडीपेक्षा तुम्ही बरा कारभार कराल, या आशेवरती आम्ही तुम्हाला निवडून दिलेलं आहे.’ पण ती हिंमत किंवा आस्था मतदारांमध्ये राहिलेली नाही! एकदा मतदान केलं की मतदार मजा बघायला तयार होऊन बसतात.

साधनाचा हा अंक वाचकांच्या हातात पडेल तेव्हाही हा तिढा निर्णायकरीत्या सुटलेला नसेल. सुटलाच तरी तो शॉर्टटर्मसाठीच सुटलेला असेल. कदाचित शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस असं बाय रोटेशन मुख्यमंत्रिपदही ते ठरवतील. पण हे सगळं चालू असताना भाजपवाले गप्प थोडेच बसतील? स्वतःला एवढा शिस्तबद्ध पक्ष मानणाऱ्या शिवसेनेचे आमदार जर एका हॉटेलात कोंडून ठेवावे लागत असतील, तर ते काय लायकीचे आहेत आणि किती किमतीला विकले जाऊ शकतील, हे अगदी मूर्खालाही कळण्यासारखं आहे. अजून एक असं दिसतं की, या वेळी सगळ्याच पक्षांची मतं कमी झालेली आहेत आणि ती वंचित बहुजन आघाडी व बंडखोर यांच्यात- ‘इतर’मध्ये वाटली गेली आहेत. त्यातली बंडखोरांना मिळालेली मतं म्हणजे त्या-त्या पक्षांनाच मिळालेली मतं आहेत. आज ना उद्या ते बंडखोर स्वगृही जातीलच. काँग्रेसबद्दल मी नेहमी असं म्हणतो की, काँग्रेस जरासंधाच्या धडासारखी आहे. कितीही तुकडे करा; ते परत येऊन जुळतात. मनोमीलन समारंभ होतात, सगळे एकमेकांना मिठ्या मारतात. त्या बाबतीत ते सगळे पोचलेले आहेत.

शरद पवारांची खरी कसोटी केव्हा लागेल? उदयनराजे भोसले पुन्हा राष्ट्रवादीमध्ये येतो म्हणतील तेव्हा! त्या वेळेला मग कोण कुणाची कॉलर टाईट करतं, ते कळेल. कारण पवारांनीच सांगितलं आहे, जनतेला पक्षांतर पसंत नाही. मग शरदराव, तुम्ही काय केलंत आजपर्यंत? तुम्ही पक्षांतर नाही केलंत, फक्त प्रत्येक वेळी नवा पक्ष काढला! ‘डिव्हाईन जस्टिस’ असा असतो की, शरद पवारांनी जे यशवंतरावांसोबत केलं; तेच त्यांना त्यांच्यापेक्षा जास्त म्हातारपणात करावं लागलं. ज्यांनी सल्ला द्यायचा आणि विजयोत्सव साजरा करायला जायचं, त्यांना गावोगाव फिरावं लागलं. हीच परिस्थिती शरद पवारांनी यशवंतरावांवर 1983-84 मध्ये आणली होती. नाक मुठीत धरून शालिनीताई पाटलांचा प्रचार यशवंतराव करत होते. इतक्या सच्छिल माणसावर अशा उमेदवार बाईचा प्रचार करण्याची वेळ यावी? केवढी नामुष्की! शरद पवारांनाही उमेदवार कसा आहे, काय आहे, हे न पाहता तेच करावं लागलं.

महाराष्ट्रातल्या या घोळाचा राष्ट्रीय राजकारणावर काय परिणाम होईल? मुंबईमुळे राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राचं स्थान राजकारणापेक्षा अर्थकारणात मोठं आहे. त्याला काही धक्का लागणार नाही. महाराष्ट्रातील उलथापालथीमुळे शेअर बाजारात फार उलाढाल झालेली नाही. नरेंद्र मोदी करिष्म्याचं काय? नरेंद्र मोदींची प्रतिमा काही केवळ महाराष्ट्रावर अवलंबून नाही. ती मुख्यतः हिंदी पट्‌ट्यामध्ये आहे आणि भाजपची सध्या दोन प्रकारची रणनीती सुरू आहे. मोदी-शहांनी एकमेकांमध्ये काम विभागून घेतलेलं आहे. देशांतर्गत विकासाचे आणि राजकीय बांधणीचे प्रश्न अमित शहांकडे सोपवलेले आहेत. पाच  वर्षांपासून मोदींचं परदेशप्रवासाचं व्यसन हाताबाहेर गेलेलं आहे. गडी भारतात येतो आणि बॅग भरून पुन्हा कुठल्या तरी देशात निघून जातो, यात काहीही फरक पडलेला नाही. दर वेळी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सोबत जात नाहीत, यातही फरक पडलेला नाही. ‘केल्याने देशाटन’ स्वतःमध्ये अजून चातुर्य येईल, या आशेवर पंतप्रधान असावेत. त्यामध्ये ‘भारताची प्रतिमा जगात उंचावणे’ हा मोठा हेतू आहे. म्हणजे काय, ते त्यांनीच एकदा नीट सांगावं. मी बराच विचार केला, उदयनराजेसारखा- माणूस भाजपला का हवा होता? तिथे मला हे उलगडलं. राज्यामध्ये भाजपचं राजकारण विकासाची भाषा बोलण्याचं आहे; देशपातळीवर मात्र त्यांचा अजेंडा पूर्णपणे वेगळा आहे. मुस्लिम समाजाच्या सगळ्या विशेष सवलती कमी-कमी करत न्यायच्या आणि एके दिवशी कॉमन सिव्हिल कोड आणायचा, हा अजेंडा आता स्पष्ट दिसतो आहे. याची सुरुवात ट्रिपल तलाकपासून झाली. 370 कलम ही त्यातली दुसरी पायरी होती. तिसरी पायरी म्हणजे हा राममंदिराचा लोंबकळत पडलेला प्रश्न होता. तिथे भाजपचं सुदैव म्हणा किंवा कोर्टाला लोकक्षोभाची (र्िीलश्रळलर् ेीींलीू /र् ेीीींरसश) भीती वाटली की, हिंदूंच्या बाजूने निर्णय दिला नाही तर भाजप किंवा त्यांच्या परिवारातील संघटना दंगली घडवून आणतील; त्यासाठीच इतक्या पोलीस बंदोबस्ताचं नाटक केलं होतं? किंवा कोर्ट आपल्याला हवा तो निर्णय देणार आहे, हे माहीत होतं?

तसंच पाकिस्तानचं कार्ड सतत वापरत राहणं हे दुसरं तंत्र. पठाणकोट आणि राफेल प्रकरण झाल्यावर खरं तर हे सरकार कोसळायला हवं होतं. पण त्यानंतर पुलवामा झालं आणि यांना फार मोठा पाठिंबा मिळाला. आता बाबरी मशिदीचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागलेलाच आहे. याच्यापुढचा मुद्दा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोडचा प्रश्न जर ते निकालात काढू शकले, तर अजून दोन निवडणुका तरी हिंदूंचं मत त्यांनाच जाईल. सध्या एनडीएचे लोकसभेत 340 ते 345 सदस्य असतील, दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी आणखी 20 जण लागतील. त्यामुळे तो गाठण्यासाठी उदयनराजेसुद्धा चालतील, पण काही करून भाजपला लोकसभेमध्ये ही शक्ती मिळवायची आहे. कुठल्याच देशामध्ये कुठलाही समाज किंवा कुठलाही प्रदेश यांना विशेषाधिकार असता कामा नये, हे तत्त्वतः मान्य होण्यासारखं आहे. पण एकदा एनडीएची संसदेत दोन-तृतीयांश संख्या झाली की, हे उरलेल्या राज्यघटनेशी काय नसते उद्योग करतील, याची धास्ती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या निवडणुकांसंदर्भात हा विषय फारसा महत्त्वाचा नसला तरीही सगळ्याच राज्यांमध्ये त्यांचं आता जास्तीत जास्त खासदार मिळवणं हे कारस्थान आहे, असं आपल्याला दिसेल. येत्या चार-सहा महिन्यांत काही राज्यांत निवडणुका आहेतच. त्याही वेळेला हेच बघायला मिळेल.

विधानसभेत ताकद निर्माण करण्याचं एक महत्त्व असं असतं की, त्यामुळे राज्यसभेतली ताकद वाढते. राज्यसभेतले प्रतिनिधी विधानसभेतून निवडून जातात. मोदींनी या महाराष्ट्र प्रकरणात लक्षच घातलेलं नाही. अमित शहांनी जाहीर करून टाकलं की, ‘मी शिवसेनेला असं काही आश्वासन दिलंच नव्हतं’, त्यामुळे ते मोकळे झाले. त्यांच्या दृष्टीने तो फारसा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. आता महाराष्ट्रातली सत्ता आली काय, गेली काय! त्यांना पार्लमेंटमधली ताकद वाढवायची आहे. पुढल्या वर्षी राज्यसभा निवडणुका होतील, तेव्हा महाराष्ट्रात नेहमीप्रमाणे शंभर आमदार आहेतच. विधान परिषदेतही आहेत. त्यामुळे भाजपचे जे महाराष्ट्रातून ठरलेले राज्यसभा उमेदवार आहेत, ते निवडून येतीलच. त्यामुळे त्यांचं लक्ष इतर राज्यांतील निवडणुकांवर जास्त असणार, जिथून राज्यसभेतील संख्या वाढवता येईल. एनडीएची संख्या वाढावी म्हणून जिथे जिथे लोकसभेची पोटनिवडणूक असेल, तिथे तिथे आपला माणूस निवडून आणायचा प्रयत्न ते करतील. असं हे सगळं चित्र आता तरी आहे.

इथे महाराष्ट्रातील मतदारांना खूप काही करता येईल. एकत्र येता येईल, बैठका घेता येतील, स्वाक्षऱ्यांची मोहीम घेता येईल, मूकमोर्चे काढता येतील, वेगवेगळ्या प्रकारांनी निषेध व्यक्त करता येईल. पण तसं करण्यामध्ये मतदारांना खरोखर किती आस्था आहे? (सहज आठवण झाली, दहा वर्षांपूर्वी याच महिन्यात मी साधनात असाच लेख लिहिला होता (साधना, 14 नोव्हेंबर 2009) मात्र त्या वेळी आरोपीच्या पिंजऱ्यात काँग्रेस- आघाडी होती. निवडणूक निकालानंतर फक्त मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री यांनी शपथ घेतली होती, पण खातेवाटपाचा घोळ संपत नव्हता. राष्ट्रपती राजवट नसली तरी राज्यात सरकार असून नसल्यासारखं होतं. तेव्हा शरद पवार आणि कंपनीने आता फार डिंग मारू नये.)

(शब्दांकन : सुहास पाटील)

Tags: vidhansabha election 2019 vinay hardikar Maharashtra state politics राष्ट्रपती राजवट विधानसभा 2019 विनय हर्डीकर महाराष्ट्र राजकारण weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके

कर्तव्य

सर्व पहा