डिजिटल अर्काईव्ह (2014-2019)

काँग्रेस : कमकुवत विरोधी पक्ष (नवी काँग्रेस उभारण्याची संधी आणि आव्हाने)

सन 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतील मोठ्या विजयांनंतर भाजप यशाच्या उच्चस्थानी पोहोचला आहे. ‘शत प्रतिशत भाजप’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही मोहीम सुरू झाली. नव्वदीच्या दशकापासून भाजपने हिंदुत्व, विकास, आघाडी राजकारण या आधारावर विस्तार धोरण राबविले. काँग्रेस किंवा इतर प्रादेशिक पक्षांतील नेतृत्वास भाजपत आणण्याचे प्रयोग 2014 पासून सुरू झाले. पक्षांतराचे प्रमाण 2019 मध्ये वाढलेले दिसते. प्रस्थापित जाती-समुदायांशिवाय इतर मागास, अनुसूचित जाती-जमातींना पक्ष संघटनेत स्थान देऊन भाजपने आपला सामाजिक आधार वाढविला आहे. मुस्लिम वगळता भाजपने पूर्वीच्या काँग्रेसचा आधार व्यापला आहे. आज भाजप सत्तेचा गैरवापर करून पक्षांतरास भाग पाडत असल्याचा दोन्ही काँग्रेसचा आरोप एका बाजूला मान्य केला, तरी जे मुळातच काँग्रेस विचारांपेक्षा सत्तेसाठी काँग्रेसमध्ये होते ते पक्ष सोडत आहेत, हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे.  

रोजगार प्रश्नांतून निर्माण झालेला तरुणांतील असंतोष कमी करण्यासाठी राज्यातील भाजप-सेना युती शासनाने 72 हजार शासकीय पदांची मेगा भरती करण्याची घोषणा केली, पण त्या जागा काढण्याऐवजी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रस्थापित नेतृत्वाची स्वपक्षात मेगा भरतीची मोहीम विधानसभा निवडणुकीआधी जोरकसपणे सुरू केलेली दिसते. सत्तेपासून जास्त काळ दूर राहू शकत नाहीत असे आणि पक्षापेक्षा आपले संस्थान वाचवण्याच्या हेतूने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रस्थापित नेते भाजप किंवा शिवसेनेत प्रवेश करीत आहेत. आणि हे असे नेते आहेत, ज्यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या वडिलांनी दीर्घ काळ मंत्रिपदे किंवा आमदारकी उपभोगली आहे.

या पक्षांतराकडे दोन्ही काँग्रेसने सकारात्मक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. प्रस्थापित नेतृत्व बाहेर पडत असल्याने नवे नेतृत्व आणि नवी काँग्रेस घडवण्याची संधी म्हणून त्यांनी या सर्व राजकीय प्रक्रियेकडे पाहणे आवश्यक आहे. सोबतच या मेगा भरतीमुळे भाजपलाही काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्या आव्हानांचा भाजपने विचार करायला हवा. सातत्याने सत्तास्थानी राहिलेल्या काँग्रेसला आपल्या हातून सत्ता गेली आहे आणि आपण विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आलो आहोत, याचे भान अजूनही आलेले दिसत नाही. सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युती सरकारविषयी जनतेमध्ये- विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्रात- शेती प्रश्नातून, रोजगाराच्या मुद्यातून नाराजीचा सूर निघू लागताच युती शासनाने विविध मार्गांनी हा असंतोष कमी केला.

राज्यात अनेक प्रश्न आहेत, परंतु विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष सभागृहात किंवा सभागृहाबाहेर गेल्या साडेचार वर्षांत सक्रिय भूमिकेत दिसून आले नाहीत. सत्ता गेल्याचं दु:ख काँग्रेसजनांना अजूनही नाही, कारण काहीही कामे न करता पुन्हा सत्ता मिळते, असा समज व अनुभव त्यांना आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, स्थानिक आर्थिक केंद्रांवर अजूनही काँग्रेसचे नियंत्रण असल्याने राज्याची सत्ता गेल्याने त्यांना फरक पडलेला नाही. परंतु राज्यात पक्षाचे स्थान टिकवायचे असेल, तर मतदारांनी विरोधी पक्षाची दिलेली जबाबदारी पार पाडणे आणि सोबतच पक्षसंघटन, सामाजिक आधार व नेतृत्व मजबूत करणे गरजेचे झाले आहे.

विरोधी पक्षांची परंपरा

प्रभावी विरोधी पक्षांचा अभाव हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे दीर्घकालीन वैशिष्ट्यच राहिले आहे. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत बहुमतातील पक्ष सत्ताधारी पक्षाची, तर अल्पमतातील पक्ष विरोधी पक्षाची भूमिका बजावतो. लोकशाहीमध्ये अल्पमतालाही महत्त्व असल्याने विरोधी पक्षाला विशिष्ट स्थान-दर्जा असतो. सत्ताधारी निरंकुश होत असतील, तर त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याची, जनतेचे प्रश्न मांडण्याची व्यवस्था म्हणून विरोधी पक्षांची तरतूद आहे. परंतु महाराष्ट्रात काही अपवाद वगळता प्रभावी विरोधी पक्षाचे अस्तित्व जाणवत नाही. बिगरकाँग्रेसवादातून एकत्रित आलेले छोटे-मोठे विरोधी पक्ष अल्पावधीतच वेगळे झालेले दिसतात.

संख्याबळ कमी असूनही सत्तरीच्या दशकापर्यंत शेकापने सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर प्रभावीपणे प्रश्न मांडले. मात्र काही कालखंडांचा अपवाद वगळता राज्यात विरोधी पक्ष कमजोर, विखुरलेलेच दिसून येतात. आजही केंद्रातील किंवा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांची अवस्था दयनीय झालेली दिसते. असे असले तरीही महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष वेगवेगळ्या चार टप्प्यांवर प्रभावी ठरलेले दिसतात.

1. 1957 मध्ये अकरा घटक पक्ष एकत्रित येऊन ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ने विरोधी पक्षाची प्रभावी भूमिका बजावली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मुद्यावर समितीने 131 जागा जिंकून काँग्रेसला कडवे आव्हान दिले. काँग्रेसने 136 जागा जिंकल्या. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर समितीतील पक्ष आपापसातील मतभेदांतून फुटून बाहेर पडले. पण या काळात शेकाप, समाजवादी, माकप, भाकप, रिपाइं या पक्षांनी प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका पार पाडली.

2. आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या 1977 च्या निवडणुकीत सर्व विरोधक पुन्हा एक झाले. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली. 1978 च्या विधानसभेत विरोधकांना प्रचंड यश मिळाले. जनता पक्षाने 99 जागा तर शेकाप, भाकप, माकप, रिपाइं व इतर समविचारी पक्षांनी 30 जागा जिंकल्या. इंदिरा काँग्रेसने 62 जागा, तर रेड्डी काँग्रेसने 69 जागा जिंकल्या. पण दोन्ही काँग्रेसने एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. तेव्हा अल्पकाळ का होईना, जनता पक्ष व मित्र पक्षांनी प्रभावी विरोधी पक्षांची भूमिका बजावली. जुलै 1978 मध्ये शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील ‘पुलोद’ सरकारमध्ये जनता पक्ष व मित्र पक्ष सामील झाल्याने पुन्हा विरोधी पक्षाची पोकळी निर्माण झाली. पण सत्तेत सामील झालेल्या विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाने पुलोदमध्ये आपल्या कामाचा ठसा उमटवला.

3. इंदिरा गांधी केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर महाराष्ट्रातील पुलोदचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. तेव्हा 1980 ते 1986 या कालखंडात शरद पवारांच्या समाजवादी काँग्रेसने इतर पुरोगामी पक्षांना सोबत घेऊन विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडली. त्या काळात शेतकरी आणि कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भातील मोर्चे लक्षणीय ठरले. ऐंशीच्या दशकापर्यंत काँग्रेसचे एकपक्षीय वर्चस्व होते. अशा काळात मर्यादित संख्याबळावरील विरोधी पक्षांनी ठोस भूमिका पार पाडली. शेकाप, माकप, भाकप, जनता पक्ष, रिपाइं व जनसंघ यांच्या सदस्यांनी विधी मंडळाच्या सभागृहात सरकारला धारेवर धरले. विरोधी आमदारांची भाषणे, विविध प्रश्नांवरील चर्चेतील सदस्यांचा सहभाग अभ्यासपूर्ण व सक्रिय असे. सभागृहाबाहेरदेखील सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर जनमत तयार करण्याचे काम विरोधकांनी केले. शेतकरी-कामगार, विविध समाजातील दुर्बल घटक असे सर्वांचे प्रश्न मांडून काही महत्त्वपूर्ण कायदे करून घेण्यात विरोधक यशस्वी झाले. काही सामाजिक संघटनांनी व सामाजिक  चळवळींनीदेखील दबाव गटाचे काम केले. 1952 ते 1980 पर्यंतच्या विरोधी पक्षांनी ‘सकारात्मक विरोधी पक्षा’ची भूमिका पार पाडली. सत्ताधाऱ्यांनीदेखील विरोधी पक्षाचा आदर राखला आणि विरोधी पक्षांतील काही नेत्यांचा सरकारवर नैतिक वचक होता.

4. समाजवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) 1986 मध्ये मुख्य काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण झाले व पुलोद विखुरली गेली आणि विरोधी पक्षाची जागा शिवसेना व भाजपने घेतली. एकट्याने काँग्रेसशी मुकाबला करणे शक्य नसल्याचे ओळखून शिवसेना व भाजप यांनी 1989 मध्ये युती केली आणि 1989 ते 1995 पर्यंत विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडली. विरोधी पक्षाचे स्थान पहिल्यांदाच पुरोगामी पक्षांऐवजी आक्रमक उजव्या पक्षांना मिळाले. काँग्रेस शासनाची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि जोडीला आक्रमक हिंदुत्ववादाची विचारसरणी व भावनिक-अस्मितावादी मुद्दे याआधारे सेना-भाजपने 1989 ते 1995 पर्यंतचा कालखंड ढवळून काढला. काँग्रेस शासनास कंटाळलेल्या जनतेने काँग्रेसला पर्याय म्हणून 1995 मध्ये सेना-भाजप युतीला निवडून दिले. आक्रमक विरोधी पक्षांचे रूपांतर युती शासनात झाले.

काँग्रेस - एक निष्क्रिय विरोधी पक्ष

सत्ताधारी पक्ष अशी ओळख असलेला काँग्रेस पक्ष राज्यात 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर तिसऱ्यांदा विरोधी बाकांवर बसला आहे. आणीबाणी, इंदिरा गांधींची एकाधिकारशाही आणि 1977 मधील पराभवातून काँग्रेस वर्चस्वास पहिल्यांदा धक्का बसला. राज्यातील प्रभावी नेतृत्वावर केंद्रातून नियंत्रणाचे प्रयत्न सुरू झाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये विभाजन झाले. महाराष्ट्रातही काँग्रेस विभागली आणि जुलै 1978 ते फेब्रुवारी 1980 या पुलोदच्या कालखंडात इंदिरा काँग्रेस विरोधी पक्षात बसली. या कालखंडात आपल्या विरोधातील वातावरण शांत करण्याऐवजी पुलोद सरकार पाडणे हाच एकमेव कार्यक्रम काँग्रेस नेतृत्वाने केला आणि केंद्रात इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नास यश मिळाले. इंदिरा गांधींनी राज्यात सुरळीत चाललेले पुलोद सरकार बरखास्त केले.

काँग्रेस 1995 ते 1999 या कालखंडात दुसऱ्यांदा विरोधी पक्ष झाला. शिवसेना-भाजप युती व काँग्रेसमधील बहुमतासाठीचे अंतर केवळ पाच जागांनी कमी असल्याने काँग्रेसने युती शासन पाडण्याचे बरेच प्रयत्न केले. युती शासनाची निर्णयप्रक्रिया शहरीकेंद्रित असूनही काँग्रेसने कधी विरोध केला नाही. विरोधी पक्षात असताना एन्रॉन किंवा काँग्रेसच्या इतर निर्णयांस सातत्याने विरोध करणाऱ्या सेना-भाजपने एन्रॉन प्रकल्पास मान्यता दिली किंवा सहकारक्षेत्रावर नियंत्रण आणणारे कायदे केले, परंतु काँग्रेस शांतच राहिली. युती शासनाने काँग्रेसचेच उदारीकरण, खासगीकरणाचे धोरण जोरकसपणे राबविण्याचे धोरण अवलंबिले.

सेना-भाजपच्या नेत्यांशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळे काँग्रेसने एक विरोधी पक्ष म्हणून सभागृहात व जनतेमध्ये ठोस भूमिका घेतली नाही. पण सत्ता हातून जाऊनदेखील काँग्रेसअंतर्गत गटबाजी थांबली नाही. सोनिया गांधींच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील एक मोठा गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला आणि 1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली. काँग्रेस पक्ष 2014 च्या पराभवानंतर तिसऱ्यांदा विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आला. पण मागच्या दोन वेळच्या विरोधी पक्षाच्या जागांच्या तुलनेत काँग्रेसच्या जागा खूपच कमी झाल्या होत्या. काँग्रेस 42 तर राष्ट्रवादी 41 जागांवर निवडून आले. पुरस्कृत अपक्षांची संख्या धरून राष्ट्रवादीने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला, पण ते मिळवण्यात त्यांना यश आले नाही. काँग्रेसने राधाकृष्ण विखे-पाटलांना त्या वेळी विरोधी पक्षनेते म्हणून संधी दिली. परंतु विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची किंवा विरोधी पक्षनेता म्हणून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची कामगिरी काही चमकली नाही.

मुख्यमंत्री ज्याप्रमाणे राज्याचा प्रमुख असतो त्याप्रमाणे विरोधी पक्षनेतादेखील राज्याचा विरोधी पक्षनेता असतो. परंतु राधाकृष्ण पाटलांनी साखर कारखान्याच्या हितसंबंधांतून अहमदनगरचे पाणी मराठवाड्यास सोडण्यास विरोध करून संकुचित मनोवृत्तीचेच दर्शन दिले. तसेच अहमदनगर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस अंतर्गत बाळासाहेब थोरात गटाला बाजूला ठेवण्यासाठी त्यांनी भाजपशी हातमिळवणीही केली. ते काही नगरच्या बाहेर पडलेच नाहीत आणि शेवटी भाजपवासी झाले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षही नांदेड बाहेर पडले नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही काँग्रेसचे काही आमदार, साखरसम्राट यांचा अजूनही बडेजाव कायम आहे. विरोधी पक्षात असूनही अनेक आमदारांना भेटण्यासाठी कार्यकर्त्यांना व सर्वसामान्यांना ताटकळत थांबावे लागते. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस, मुंबई काँग्रेस, जिल्हा काँग्रेस यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसतो. काँग्रेसने मुंबई किंवा नागपूरच्या अधिवेशनात विशेष महत्त्वाचे प्रश्न मांडले नाहीत, चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला नाही आणि काँग्रेस सदस्यांची सभागृहातील उपस्थितीदेखील कमीच होती किंवा सभागृहाबाहेरदेखील विशेष कामगिरी बजावता आली नाही. शिवाय प्रसारमाध्यमांतून पक्षाची भूमिका मांडणाऱ्या प्रभावी प्रवक्त्यांचीदेखील काँग्रेसमध्ये वानवाच आहे.

प्रश्नांचे गांभीर्य ना सत्ताधाऱ्यांना, ना विरोधकांना

राज्यात समस्या आहेत, पण त्या मांडणाऱ्या आणि प्रश्नांसाठी आंदोलने करणाऱ्या विरोधी पक्षांचा मात्र अभाव आहे. राज्यात सततच्या दुष्काळामुळे शेती प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अतिवृष्टी, पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीही शासन असंवेदनशील राहिले. भाजपसेना नेतृत्वाला या प्रश्नांचा अजूनही आवाका आलेला नाही, अनुभवही कमी पडतो आहे आणि मुख्य म्हणजे शासनाची धोरणे शहरकेंद्री आहेत. पण ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वांनीदेखील दुष्काळ, पाणीटंचाई, शेतकरी आत्महत्या यांसारख्या प्रश्नांमध्ये लक्ष घातले नाही. दुष्काळासंदर्भात माध्यमे, स्वयंसेवी संस्था किंवा काही कलाकार सक्रिय झालेले दिसतात, पण विरोधी पक्ष, त्यांचे आमदार किंवा जि.प. अध्यक्ष, सदस्य निष्क्रिय दिसतात; न्यायसंस्था व काही समाजहितचिंतक व्यक्ती सक्रिय झाल्याचे उदाहरण म्हणजे प्रा.एच.एम. देसरडा यांनी जलयुक्त शिवार अभियानातील अनियमितता, शास्त्रीय पद्धतीने आणि माथा ते पायथा कामे होत नसल्याचा आरोप करीत त्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने शासनाला चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. खरं तर हे काम विरोधी पक्षाचे होते.

राज्य पाणीटंचाईमुक्त करण्याच्या हेतूने जलयुक्त अभियान राबविले, परंतु शासन दावा करते त्या प्रमाणात या योजनेचा फायदा झालेला दिसून येत नाही. या योजनेतील कंत्राटीकरण, आर्थिक गैरव्यवहार या संदर्भात दोन्ही काँग्रेसने प्रश्न उचलला नाही. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतही खासगी कंपन्यांचा फायदा होत आहे. असंख्य गरजूंना विमा रक्कम मिळाली नाही. देशभरात 17 कंपन्यांना 22 हजार कोटींचा नफा या योजनेतून झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. पी. साईनाथांनी राफेलपेक्षाही मोठा घोटाळा या योजनेत झाल्याचा आरोप केला आहे. बीड जिल्ह्यात आम्ही अभ्यास करताना शेतकऱ्यांनी या योजनेविषयी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या, परंतु हाही मुद्दा विरोधकांना हाताळता आला नाही. उलट, सत्तेत असूनही शिवसेनेने पीकविम्याच्या मुद्यावर कंपन्यांच्या ऑफिसवर मोर्चा काढून विरोधकांचा मुद्दाही हायजॅक केला आणि शेतकऱ्यांची सहानुभूतीही मिळविली.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) असंख्य गरजूंना शाळेत प्रवेश मिळत नाही. याही मुद्यावर दोन्ही काँग्रेसने तोंडावर बोट ठेवले; तर केंद्र शासनाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणात अन्यायकारक अनेक तरतुदी असूनही किंवा माहिती अधिकार कायद्यात काही बदल करण्याच्या धोरणावरही राज्यातील दोन्ही काँग्रेस पक्ष शांतच राहिलेले दिसतात. पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, रेशनिंग व्यवस्था, रोजगार, भाववाढ इत्यादी जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांकडे राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करताना दिसतात. शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण, दलित व महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, असंघटित कामगारांना सामाजिक कायद्यांचे संरक्षण, विकासाचा अनुशेष इत्यादींबाबत सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष आग्रही दिसत नाहीत.

दुष्काळ किंवा तूरडाळीच्या भाववाढीविरोधात शिवसेना सत्तेत असूनही (भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी का असेना पण) थोडी आक्रमक झालेली दिसली. पण काँग्रेसची त्यादरम्यान संघर्ष यात्रा सुरू असूनही हे प्रश्न उचलले नाहीत. इंदिरा गांधी किंवा राजीव गांधींच्या नावे असलेल्या काही लोककल्याणकारी योजनांची नावे केंद्र व राज्य सरकारने बदलली, तरीदेखील काँग्रेसच्या गोटात आश्चर्यकारक शांतता होती. काँग्रेसच्या तुलनेत अपक्ष आमदार बच्चू कडू किंवा काही छोट्या संघटना, नागरी संघटना कोणतीही राजकीय शक्ती मागे नसताना अतिशय पोटतिडकीने आणि संवेदनशीलपणे जनतेचे प्रश्न सातत्याने मांडताना दिसतात.

विरोधी पक्षांच्या भूमिकेपासून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस का दूर जात आहेत, याची काही कारणे सांगता येतील.

1. अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर विशिष्ट प्रश्नांवर- मुद्यांवर भूमिका घेणे त्यांना राजकीय दृष्ट्या सोईचे नसावे. कारण सत्तेवर असताना त्यांनीही तेच केलेले असते.

2. राज्यातील सत्ता हातून गेली असली तरी बहुतांश जिल्ह्यांतील स्थानिक राजकीय सत्ता केंद्र, शिक्षण व सहकार संस्था आणि स्थानिक आर्थिक केंद्र यांच्यावर दोन्ही काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्यांच्या स्थानिक वर्चस्वास धक्का पोहोचला नसल्याने हात-पाय हलवण्याची वेळ त्यांच्यावर अजून आली नाही.

3. साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, जिल्हा बँक इत्यादींमधील आर्थिक गैरव्यवहार, जमिनींचे-भूखंडांचे प्रश्न यांमध्ये काही विरोधक अडकल्याने ते शांत राहणेच पसंत करतात.

4. भाजप-सेना नेत्यांशी व मंत्र्यांशी अनेकांचे मित्रत्वाचे संबंध असल्याने सत्तेत नसूनही दोन्ही काँग्रेसमधील काही नेत्यांची कामे होतात, हितसंबंध सांभाळले जातात. मग सर्वसामान्य जनतेसाठी सरकारशी कशाला भांडायचे, हा दृष्टिकोन प्रबळ झाला आहे. परिणामी, विरोधी पक्ष आपल्या भूमिकेपासून दूर जात आहे.

पक्षांतराचे आव्हान

काँग्रेस वर्चस्वाच्या काळात काँग्रेसनेही पक्षांतरे घडवून आणली आहेत. हा प्रकार आता भाजप-सेनाच करते, असेही नाही. शेकाप किंवा समाजवादी पक्षांचे काही प्रभावी नेते साठच्या दशकात काँग्रेसने आपल्या पक्षात आणले. शेकाप नेते यशवंतराव मोहिते यांच्या साखर कारखान्याची परवानगी अनेक वर्षे लांबविल्याचे उदाहरण आहे. मोहिते काँग्रेसमध्ये आल्यानंतरच साखर कारखाना सुरू झाला. असेच दुसरे उदाहरण म्हणजे नागनाथअण्णा नायकवडींचे. त्यांच्याही साखर कारखान्यास परवानगी देण्यास विलंब केला गेला. पण नायकवडी शेवटपर्यंत काँग्रेसमध्ये आले नाहीत, पण नंतर त्यांच्या कारखान्यास परवानगी दिली गेली.

मुख्य म्हणजे यशवंतराव चव्हाणांच्या बहुजनवादी आणि बेरजेच्या राजकारणामुळे विरोधी पक्षातील बरेच नेते काँग्रेसमध्ये आले. त्या वेळेस विरोधी पक्षातील नेत्यांकडे गैरमार्गाने जमविलेली अवाढव्य संपत्ती नसल्याने त्यांच्यावर पक्षांतरासाठी आतासारखे दबावतंत्र वापरण्याचा प्रश्न नव्हता; परंतु आजएवढे प्रमाण आणि हेतू त्या काळी नव्हता. नव्वदच्या दशकात आघाड्यांच्या राजकारणातून पक्षांतराचे प्रमाण वाढलेले दिसते.

भाजपच्या पक्षांतरामागे विरोधक नष्ट करणे, हा एक हेतू आहे. मात्र लोकशाहीत विरोधी मतांना स्थान नसणे हे धोक्याचे लक्षण आहे. राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसल्याने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर तेलुगू देसम, टीआरएस, सपचे काही राज्यसभा सदस्य त्यांनी आपल्या पक्षात आणले. तसेच गोवा, कर्नाटकातील पक्षांतराचे नाट्य हा विरोधक कमी करून स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करण्याचाच भाग म्हणावा लागेल. पक्षनिष्ठा, विचारसरणी, नैतिकता या मूल्यांस पक्षांतरामुळे गौण स्थान प्राप्त होते. महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या मतदारांनी त्यांना निवडून दिले, त्यांना विश्वासात न घेता नेते आपल्या सोईच्या पक्षात जात आहेत. हा प्रकार म्हणजे, लोकप्रतिनिधींनी मतदारांचा विश्वासघात करणे होय.

त्यामुळे मतदारांनी अशा हितसंबंधी स्वार्थी हेतूने पक्षांतर करणाऱ्यांना जाब विचारावा. पक्षात अन्याय होतोय म्हणून पक्षांतर करणे आणि आपली संस्थाने वाचविण्यासाठी पक्षांतर करणे यात मूलभूत फरक आहे. कर्नाटकातील पक्षांतर आणि सत्तांतर यावर गोपाळ गुरू ईपीडब्ल्यूच्या (जुलै 2019) संपादकीयमध्ये लिहितात की, ‘पक्षांतरामुळे व्यक्तिगत हितसंबंधाचा लाभ होत असला, तरी त्यामुळे लोकशाही जाणीवांचं नैतिक महत्त्व कमी होतं.’ हे निरीक्षण महाराष्ट्रातील पक्षांतरासाठीही लागू होते. पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही त्यातील पळवाटा शोधून काढून पक्षांतरे केली जात आहेत. सत्यरंजन साठे यांच्या मते, ‘पक्षांतरात तत्त्वनिष्ठेपेक्षा केवळ संधिसाधूपणा असून त्यातून राजकीय प्रक्रियेतला भ्रष्टाचार वाढला. त्यामुळे लोकशाहीचेच पावित्र्य नष्ट होते.’

मेगा भरतीतून भाजपसमोर निर्माण होणारी आव्हाने

सन 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतील मोठ्या विजयांनंतर भाजप यशाच्या उच्चस्थानी पोहोचला आहे. ‘शत प्रतिशत भाजप’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही मोहीम सुरू झाली. नव्वदीच्या दशकापासून भाजपने हिंदुत्व, विकास, आघाडी राजकारण या आधारावर विस्तार धोरण राबविले. काँग्रेस किंवा इतर प्रादेशिक पक्षांतील नेतृत्वास भाजपत आणण्याचे प्रयोग 2014 पासून सुरू झाले. पक्षांतराचे प्रमाण 2019 मध्ये वाढलेले दिसते. प्रस्थापित जाती-समुदायांशिवाय इतर मागास, अनुसूचित जाती- जमातींना पक्ष संघटनेत स्थान देऊन भाजपने आपला सामाजिक आधार वाढविला आहे.

मुस्लिम वगळता भाजपने पूर्वीच्या काँग्रेसचा सामाजिक आधार व्यापला आहे. आज भाजप सत्तेचा गैरवापर करून पक्षांतरास भाग पाडत असल्याचा दोन्ही काँग्रेसचा आरोप एका बाजूला मान्य केला, तरी जे मुळातच काँग्रेस विचारांपेक्षा सत्तेसाठी काँग्रेसमध्ये होते ते पक्ष सोडत आहेत, हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. आणि काँग्रेसमुक्तीच्या उद्दिष्टासोबतच शिवसेनेशिवाय एकटा भाजप हा भाजपच्या व्यूहनीतीचा पुढचा टप्पा असणार आहे. भाजपचा राज्यभर विस्तार शिवसेनेसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीमधील घराणेशाही-सहकारसम्राट आणि काही नेतृत्वाचे गैरव्यवहार यांवर बोट ठेवून भाजप सत्तेपर्यंत पोहोचला खरा; पण आता अशाच पार्श्वभूमीच्या नेतृत्वास पक्षप्रवेश देऊन काय साध्य करू पाहतोय? याचे एक सरळ उत्तर पक्षविस्तार असे असले तरी त्यामागे काँग्रेस विचार संपविणे हा मुख्य हेतू आहे.

यासोबतच त्या नेत्यांचे-कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क, त्यांच्यामागे असणारा सामाजिक पाठिंबा, संस्थात्मक जाळे-संसाधने यांचा वापर करून प्रभाव प्रस्थापित करावयाचा आहे. आणि या समावेशातून मुख्य राजकीय पेच असा निर्माण होणार आहे की, मूळ भाजपचे निष्ठावान नेते-कार्यकर्ते आणि बाहेरून आलेले नेते- कार्यकर्ते यांच्यातील संघर्षावर कसा तोडगा काढायचा; भाजपचे निष्ठावान, नव्याने प्रवेश केलेले, शिवसेना व मित्रपक्ष यांच्यात तिकीटवाटप कसे करायचे आणि सत्ता आल्यावर बाहेरच्यांना सत्तेत वाटा कसा व किती द्यायचा- हा संघर्षाचा मुद्दा ठरणार आहे. या संघर्षात साहजिकच बाहेरच्यांना कमी संधी मिळून कालांतराने पक्षांतरित नेतृत्व प्रभावहीन ठरणार आहे. पक्षांतरितांना कालांतराने भाजप-सेनेत महत्त्वाचे पद किंवा स्थान मिळणे अवघड आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, प्रस्थापित काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वावरील नाराजीतून जो मतदार भाजपकडे वळला आहे, त्या मतदारांना भाजप काय उत्तर देणार, हाही प्रश्न आहे. या सर्व प्रक्रियेत ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा दावा भाजपने स्वतःच मोडीत काढलाय.

नवी काँग्रेस घडविण्याचे आव्हान

राज्याचा विचार केला तर सर्व विरोधी पक्ष विखुरलेले दिसतात. त्यात डावे-पुरोगामी-समाजवादी म्हणवणाऱ्या पक्षांची ताकद नगण्य दिसते. आज विस्कळीत अवस्थेत असली तरी राज्यभर अस्तित्व राखून असलेल्या दोन्ही काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. काँग्रेसचे समर्थन करण्याचा मुद्दा नाही. काँग्रेसनेही असंख्य चुका केल्यात, पण समकालीन परिस्थितीत मध्यममार्गी विचारांच्या पक्षांची आवश्यकता वाटते. काँग्रेससमोर विचारसरणी, नेतृत्व, संघटन, कार्यक्रम आणि सामाजिक आधार या पाचही पातळ्यांवर अडचण होऊन बसली आहे. यावर मात करून विरोधी पक्षाची जबाबदारी चांगली पार पाडून दाखवणे, हेच या पक्षासमोर मुख्य आव्हान आहे. नवी काँग्रेस उभी करावयाची असेल, तर काही धाडसी बदल करण्याशिवाय पर्याय नाही.

1. काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर तीन दशके केंद्रीय आणि  राज्यपातळीवर जे वर्चस्व मिळविले, त्यामागे स्वातंत्र्य- चळवळीचा वारसा हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. ती भिन्न हितसंबंधी गटांना सामावून घेणारी एक वैचारिक आणि सामाजिक आघाडी होती. तिच्या सर्वसमावेशक स्वरूपामुळेच राष्ट्रउभारणीची विविध प्रकारची आव्हाने स्वातंत्र्याच्या पहिल्या टप्प्यात पेलता आली. मुख्य म्हणजे समाजातील विविधतेची किंवा बहुसांस्कृतिक स्वरूपाची दखल घेत आणि त्या विविधतेस सामावून घेऊ शकणाऱ्या राष्ट्राची उभारणी करण्याचे आव्हान काँग्रेसच्या नेतृत्वाने व त्या काळातील काही बिगरकाँग्रेसी नेतृत्वाने लोकशाही राजकारणाद्वारे यशस्वीपणे पेलले. या काँग्रेसच्या वारशाची उजळणी आताच्या काँग्रेसजनांनी करणे आवश्यक आहे. आज देशातील बहुसांस्कृतिक समाजाचे स्वरूप नष्ट करण्याचे प्रयत्न होतानाच्या कालखंडात जुन्या वारश्यांची आठवण प्रासंगिक ठरेल. पण काँग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन आपल्या विचारांना मूठमाती देण्याच्या तयारीत आहे. विचारांतील धरसोडवृत्ती किंवा भाजपच्या विचारांना प्रतिक्रिया देण्याच्या व्यूहनीतीत काँग्रेस आपल्या मूळ विचारांपासून दुरावल्यानेच मतदारांत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसते. आपलीच वैचारिक कोंडी फोडण्याचे आणि मतदारांना पुन्हा वैचारिक विश्वास प्राप्त करून देण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर आहे.

2. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सामूहिक नेतृत्वाची संकल्पना घेऊन उतरावे लागेल. प्रत्येक नेता आपापल्या मतदारसंघापुरता किंवा एखाद-दुसऱ्या जिल्ह्यापुरता मर्यादित झाल्याने राज्यपातळीवरील किंवा विशिष्ट विभागाचा नेता म्हणून एखाद्या नेत्याचे नाव आज घेता येत नाही, अशी अवस्था एके काळी नेतृत्वाची फौज पुरविणाऱ्या काँग्रेसची झाली आहे. शिवाय जे कोणी काँग्रेसचे नेते म्हणवतात, त्यांना जनाधारही नाही. काँग्रेसला आक्रमक नेत्यांसोबतच समंजस नेतृत्वाचीदेखील गरज आहे. गांधी घराण्यावरील अवलंबित्व कमी करून नेत्यांना जनतेत काम करावे लागणार आहे. सामूहिक नेतृत्वाधारेच काँग्रेसला पुढे जावे लागणार आहे. निवडणुका नसतानाही मतदारसंघातील दौरे करावे लागणार आहेत. नाव घेण्यालायक जे चार-पाच नेते आहेत, ते सर्व मराठा समाजातून येतात. त्यामुळे मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम व महिलांचेही नेतृत्व केंद्रस्थानी आणणे आवश्यक आहे. घटलेला सामाजिक आधार वाढविण्यात हा घटक महत्त्वाचा ठरेल. सर्व समाजघटकांची मते मिळवणाऱ्या काँग्रेसला आज विशिष्ट अशा कोणत्याही समाजगटांचा भरघोस पाठिंबा मिळताना दिसून येत नाही. काँग्रेसला ओबीसी-दलितआि दवासी-मुस्लिम समाजांना गृहीत धरण्याचे धोरण सोडावे लागणार आहे. पारंपरिक मतदार पुन्हा एकदा जोडण्याचे मोठे आव्हान काँग्रेससमोर आहे. 

3. प्रस्थापित मराठा समाजासोबतच ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, मुस्लिमांना आणि महिलांना योग्य उमेदवारी व नेतृत्वस्थान देण्याची दोन्ही काँग्रेसला तयारी करावी लागेल. राष्ट्रवादीकडे नाव घेण्यासारखे चार ओबीसी नेते तर आहेत, परंतु काँग्रेसकडे नाव घेण्यासारखा ओबीसी नेता राज्यात नाही. राजीव सातवांनी काँग्रेस नेतृत्वातील गटबाजीमुळे राज्यात लक्ष घातले नाही. विखे-पाटलांच्या भाजप प्रवेशानंतर काँग्रेसने विदर्भातील ओबीसी चेहरा असलेल्या विजय वडेट्टीवार यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले आहे. हा निर्णय घेण्यास तसा खूप उशीर केला. राष्ट्रवादीने छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे आणि अमोल कोल्हे या ओबीसी नेत्यांचा केवळ प्रचारासाठी वापर न करता त्यांना प्रमुख नेतृत्वस्थानी बसवणेही आवश्यक आहे. मात्र याच गोष्टीची दोन्ही काँग्रेसजनांना ॲलर्जी आहे. या ॲलर्जीवर एकमेव उपाय म्हणजे बिगरमराठा नेतृत्वास मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करणे होय. हे राजकीय धाडस दोन्ही काँग्रेसकडे आजघडीला दिसत नाही. जेव्हा काँग्रेस हे धाडस करेल, तेव्हा त्यांच्यापासून दुरावलेला मागास समाज जवळ येण्यास वेळ लागणार नाही.

4. काँग्रेसची पक्षसंघटनव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत काँग्रेसचे सत्ताधारी व पक्षसंघटना यांच्यातील अंतर वाढत गेलेले दिसून येते. प्रदेश काँग्रेस व जिल्हा काँग्रेस संघटनेअंतर्गत विविध आघाड्या यांच्यात समन्वय दिसत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे नवा कार्यकर्ता जोडला जात नाही. भाजपकडे किंवा शिवसेनेकडे तरुण का आकर्षित होतात? बीड-औरंगाबाद मार्गावर झालेल्या संघाच्या अधिवेशनास किंवा मारुंजी (पुणे) येथील शिवशक्ती संगमामध्ये बहुजन तरुण मोठ्या संख्येने का सहभागी झाले? 2014 नंतर स्थानिक कार्यकर्ते भाजप-सेनेत का  प्रवेश करीत आहेत, याचा दोन्ही काँग्रेसने विचार करणे गरजेचे आहे. भाजप अगदी बूथ लेव्हलपर्यंतच्या कार्यकर्त्यांची शिबिरे घेताना दिसतो. अशी शिबिरे- अधिवेशने किंवा स्थानिक प्रतिनिधी-पदाधिकारी यांची अभ्यास शिबिरे घेण्याची काँग्रेसची परंपरा आता संपली आहे. नवी सदस्यनोंदणी करणे, त्यांना प्रतिनिधित्व देणे, अभ्यास शिबिरांतून त्यांना जुनी काँग्रेसची विचारधारा समजावून सांगणे आवश्यक आहे आणि पक्षाची धोरणे कार्यकर्त्यांमार्फत सामान्यांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.

5. धोरणात्मक कार्यक्रम आणि ठोस विचारप्रणाली घेऊन राज्यात जाणे आवश्यक आहे. काँग्रेसने 1980 नंतर सत्ता कोणासाठी राबविली, हा प्रश्नच आहे. गरिबांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना आखल्या, पण त्या योजना गरजूंपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत. उदारीकरणाच्या धोरणाची जोरकसपणे अंमलबजावणी केली, पण त्याचे लाभ प्राप्त झालेला मध्यमवर्ग मात्र भाजपकडे गेला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष सत्तेत नसले तरी चांगल्या योजना गरजूंपर्यंत नेण्याचे, आमदार निधीतून कामे उभारण्याचे, दुष्काळी भागात सामाजिक संघटनाचे किंवा लोकसहभागातून, कलाकारांच्या मदतीतून जे चांगले प्रयोग सुरू आहेत, त्यांना मदत करण्याची भूमिका विरोधी पक्षांना घ्यावी लागणार आहे.

6. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीला सन्मानजनक मते मिळाल्याने दोन्ही काँग्रेसने त्यांना सन्मानजनक जागा देऊन आघाडीमध्ये स्थान देण्याची आवश्यकता आहे. केवळ योग्य जागावाटपच नाही, तर वंचित आघाडीला किमान उपमुख्यमंत्रिपद आणि किमान 25 टक्के मंत्रिपदे देण्याची तयारी दाखवली, तर ते भाजप-सेना युतीला आव्हान ठरेलच, शिवाय मोठा पाठीराखाही जोडला जाईल. अर्थात त्यासाठी वंचित आघाडीच्या नेतृत्वाचीदेखील आघाडीत सामील होण्याची प्रामाणिक तयारी हवी.

7. भाजप-सेनेचे 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतील यश पाहता, खुद्द दोन्ही काँग्रेसला आपल्या पक्षाला येत्या विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळेल याची आशा नाही. 2019 च्या लोकसभेला राज्यातील 48 लोकसभा मतदारसंघांतील एकूण 288 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 226 विधानसभा मतदारसंघांत दोन्ही काँग्रेसच्या तुलनेत भाजप-सेनेला अधिक मताधिक्य मिळालेले आहे. ही मतांची विधानसभानिहाय मिळालेली आघाडी आणि सद्य राजकीय परिस्थिती पाहता, खूप वेगळा निकाल लागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मतदारांची ज्या नेतृत्वावर नाराजी आहे, अशा प्रस्थापितांना बाजूला सारून आणि जे नेते पक्ष सोडतात त्यांना त्यांची वाट मोकळी करून देऊन नव्या नेतृत्वास उमेदवारी देण्याची संधी आगामी विधानसभेमध्ये आहे. 2019 च्या विधानसभेला पराभव तर समोर आहे. त्यामुळे नवी काँग्रेस घडवण्याची संधी म्हणून आणि आगामी 2019 ची विधानसभा ही 2024 च्या निवडणुकीची प्रयोगशाळा म्हणून लढवण्याची मानसिक तयारी करावी लागेल, तरच 2024 ची निवडणूक काँग्रेस पक्ष सक्षमपणे लढवू शकेल.

लोकांमध्ये मिसळून त्यांच्या प्रश्नावर काम करणे, युती सरकारच्या धोरणांची चिकित्सा करणे, नेतृत्व-सामाजिक आधार व पक्षसंघटन मजबूत करणे आणि काँग्रेसला जिल्ह्या-जिल्ह्यांतील प्रस्थापित घराण्यांपासून मुक्त करून नव्या नेतृत्वाला संधी देणे यातूनच काँग्रेसजनांना नवी काँग्रेस घडवता व वाढवता येऊ शकेल. सत्ताधारी पक्षाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून सक्रिय विरोधी पक्ष ही मतदारांनी सोपविलेली जबाबदारी पार पाडून, दोन विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यानच्या पाच वर्षांच्या काळात विरोधी पक्षांनी जी कामे करावयास हवीत, ती कामे तूर्त तरी सकारात्मक दृष्टीने काँग्रेसने केली पाहिजेत. संसदेत किंवा अनेक राज्यांतील सभागृहात गोंधळ, कामकाजावर बहिष्कार, असंसदीय-शिवराळ भाषेचा वापर असे नकारात्मक विरोधाचे प्रकार वाढताना दिसतात. त्याऐवजी विविध प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे कामकाज पूर्णवेळ चालवून सत्ताधाऱ्यांना उत्तरे देण्यास प्रवृत्त करण्याकडे, सकारात्मक चर्चेकडे जाणे लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी उपयुक्त ठरेल. त्या दृष्टीने काँग्रेसला पुढील काही वर्षांचा कार्यक्रम आखून त्याआधारे वाटचाल करावी लागणार आहे. 2014 अथवा 2019 मधील पराभव किंवा पक्षांतर किंवा सत्ता जाणे याकडे दोन्ही काँग्रेसजनांनी एक संधी म्हणून पाहावे.

चौकट

राजीव गांधींच्या काळात 52 वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतरबंदीचा कायदा करण्यात आला. संसद व राज्य विधान मंडळाचा जो सदस्य पक्षांतर करेल तो सभागृहाचे सभासदत्व गमावून बसेल, अशी ती तरतूद आहे. परंतु यातील मुख्य सोय अशी की- एखाद्या पक्षाच्या एक-तृतीयांश सभासदांनी पक्षत्याग केला, तर ते पक्षांतर मानले जात नाही. तसेच एक-दोन सदस्यांनी पक्षांतर केले तर ते सदस्य राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून येण्याचा मार्ग स्वीकारताना आज दिसतात. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

के. कामराज योजना

काँग्रेसवर्चस्व अगदी उच्च टोकाला पोहोचले असताना ज्येष्ठ काँग्रेस नेते के. कामराज यांनी 1963 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली. त्यांनी असा प्रस्ताव ठेवला की, सर्व वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी आपापल्या पदांचे राजीनामे देऊन नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यावी. त्यांचा हा प्रस्ताव ‘कामराज योजना’ म्हणून प्रसिद्ध असून तो प्रस्ताव आजही प्रसंगोचित ठरतो.  

Tags: विवेक घोटाळे राहुल गांधी राजीव गांधी कॉंग्रेस Vivek Ghotale Rahul Gandhi Rajiv Gandhi Congress weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

विवेक घोटाळे

कार्यकारी संचालक, द युनिक फाऊंडेशन, पुणे


प्रतिक्रिया द्या