दोन वर्षांपूर्वीची गोष्ट. सुंदरबनच्या घनदाट जंगलात देशातील एक मातब्बर उद्योग समूह हॉटेल बांधण्याच्या तयारीत होता. झाडे सर्रास तोडली जात होती. खोदकाम आणि बांधकाम सुरू होते. वनखाते, प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय नेते गप्प होते. त्या वेळी 'मोंगाबे-इंडिया' नामक संकेतस्थळावर त्यासंबंधीचा वृत्तान्त आला. इंटरनेटवरील ती बातमी पाहता पाहता देशभर पसरली. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल) त्याची दखल घेतली आणि प्रकल्पाला स्थगिती दिली.

'मोंगाबे 'म्हणजे 'फॉरेस्ट स्पिरिट!' अरण्याचा आत्मा ! अमेरिकेतील अरण्यप्रेमी रेट ए. बटलर यांनी 1999 मध्ये मादागास्करमधील नॉसी मंगाबे या बेटाविषयीची विशेष माहिती देत 'मोंगाबे' नामक ब्लॉग सुरू केला. त्याला मिळणारी दाद वाढत गेली. त्यातूनच पुढे 'मोंगाबे' हे पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणारे वेबपोर्टल होत गेलं.

त्यात पर्यावरणविषयक विविध पैलूंचे अचूक व सखोल वृत्तांकन, विश्लेषण, तज्ज्ञ व शास्त्रज्ञांच्या मुलाखती, उत्कृष्ट छायाचित्रं आणि व्हिडिओ असं सर्व काही सहज मिळू शकतं. 'मोंगाबे' सुरुवातीच्या काळात जाहिराती घेत असे. त्यातून सगळा खर्च भागवला जायचा. जाहिराती आल्या की पाठोपाठ उद्योगांचं दडपण आणि बंधन येतंच. त्यामुळे 2012 मध्ये 'मोंगाबे' या विना नफा स्वयंसेवी संस्थेची नोंदणी करण्यात आली. त्यांना पर्यावरण संरक्षणासाठी निधी उभारण्यास परवानगी मिळाली. त्या वर्षी त्यांनी इंडोनेशियाची अधिकृत भाषा बहासामध्ये वेबपोर्टल सुरू केलं. त्यानंतर स्पेन, ब्राझील, फ्रान्स या देशांत स्पॅनिश, पोर्तुगीज आणि फ्रेंच भाषेत वेबपोर्टल सुरू झाले. भारतात 2017 मध्ये मोंगाबे इंडिया' या इंग्रजी पोर्टलची सुरुवात केली. त्यानंतर हिंदी पोर्टलही सुरू झाले. आज या माध्यमातून जगभरातील 85 पेक्षा अधिक देशांतील 1100 हून अधिक पत्रकार जागतिक वाचकांपर्यंत, स्थानिक पर्यावरणीय बातम्या आणि लेख पोहोचवत असतात.

भरघोस दाद आणि प्रतिसाद यांमुळे 'मोंगाबे'ची सुरुवातच उत्तम झाली. त्यात आशियातील पर्यावरणासंबंधी विशेष वृत्तान्त असत. त्याला भारतासह श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ आणि भूतानमधूनही मोठ्या प्रमाणात वाचक मिळू लागले. वाचकांची ही गरज पाहून रेट बटलर यांना भारतामध्ये स्वतंत्र पोर्टल आवश्यक असल्याचं जाणवलं. त्यामुळे त्यांनी 2018 मध्ये 'मोंगाबे-इंडिया' हे इंग्रजी, तर 2020 पासून हिंदी पोर्टल सुरू केले. त्याच्याशी, भारतभरातील अनेक पत्रकार जोडले गेले. अल्पावधीतच 'मोंगाबे इंडिया' पर्यावरणविषयक तळमळ असणाऱ्या वाचकांच्या पसंतीस उतरले. संदर्भासाठी विद्यार्थी, प्राध्यापक, लेखक आणि अधिकारी या पोर्टलवर जाऊ लागले. यावर प्रकाशित होणाऱ्या लेखांची अनेक पातळ्यांवर चर्चा होऊ लागली. सरकारलासुद्धा त्याची दखल घ्यावी लागली. 'मोंगाबे इंडिया'च्या सघन आणि सर्वंकष पत्रकारितेमुळे त्यांना विश्वासार्हता प्राप्त झाली. याचं श्रेय संपादकीय संचालक गोपीकृष्ण उर्फ गोपी वॉरियर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना जातं. 'मोंगाबे-इंडिया'ला स्वतःचं साधं 'ऑफिस 'सुद्धा नाही. अतिशय छोटा चमू घेऊन वॉरियर यांची कारकिर्द सुरू आहे.

वॉरियर यांनी जीवशास्त्रातील पदवी आणि इंग्रजी साहित्यातील पदव्युत्तर पदवी घेतली. तेव्हा विख्यात पत्रकार डॅरिल डिमॉन्टे यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या निवासी संपादक पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी, भारतात पर्यावरणीय पत्रकारिता रुजवण्यासाठी 'फोरम ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल जर्नलिस्ट इन इंडिया (फेजी)' या व्यासपीठाची स्थापना केली होती. डिमॉन्टे यांनी 1980 व 1990 च्या दशकांत देशभरातील आणि जगातील पर्यावरणीय समस्यांवर दीर्घकाळ लेखन केलं होतं. त्यामुळे जर्मनीमध्ये 'इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल जर्नलिस्ट' या जागतिक पातळीवरील पर्यावरणीय पत्रकारांच्या संघटनेची स्थापना होताच, त्याचं संस्थापक अध्यक्षपद डिमॉन्टे यांच्याकडे आलं होतं. डिमॉन्टे यांनी 'फेजी' मार्फत पत्रकारांसाठी कार्यशाळा सुरू केल्या. त्यात, शास्त्रज्ञ, उच्चपदस्थ अधिकारी, राजकीय नेते, सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ पत्रकार हे सहभागी होत. ते म्हणत, 'कोणत्याही पर्यावरणीय समस्येच्या विविध बाजू समजून घ्या, प्रत्यक्ष जाऊन पाहा आणि नंतरच लिहा.' त्यामुळे देशाच्या अनेक राज्यांतील पत्रकार पर्यावरणीय समस्यांबद्दल लिहू लागले. वर्तमानपत्रांत नर्मदा आंदोलनामुळे मोठी धरणं, स्थानिक जनतेचं विस्थापन, दुष्काळ आणि पाणलोटक्षेत्र विकास यांवर जोरदार चर्चा होऊ लागल्या. कारखाने आणि हवा-पाणी (नद्याचं) प्रदूषण, जंगलतोड आणि पूर, कीटकनाशक आणि आजार असे अनेक पैलू समोर येऊ लागले. त्यातून ग्रामीण महिलांची जळण आणि पाण्यासाठी किती पायपीट होते? शौचालय नसल्यामुळे मुली व महिलांना कसे आणि किती आजार होतात ? सामान्य लोकांना, दूषित हवा आणि पाणी यांची किंमत आरोग्यातून कशी चुकवावी लागते? असे सखोल वृत्तान्त येऊ लागले. याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणाऱ्या वॉरियर यांनी पत्रकारितेकडे जाण्याचा निर्णय घेतला.

त्यांनी, पत्रकारितेतील पदव्युत्तर पदवी घेऊन 'अॅक्शन फॉर फूड', 'इंटॅक'या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रकाशन विभागाची जबाबदारी पार पडली. पुढे ते 'डाऊन टू अर्थ' साठी दक्षिण भारताचे प्रतिनिधी आणि नंतर 'द हिंदू'च्या 'बिझनेस लाइन'चे प्रमुख वार्ताहर झाले. व्यापार आणि उद्योग जगताला वाहिलेल्या या दैनिकात वॉरियर यांनी शेती, कृषी उद्योग आणि पर्यावरण यांवर अधिक भर दिला होता. यामुळे त्यांना 2003 मध्ये 'इंटरनॅशनल क्रॉप रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर सेमी-अॅरिड ट्रॉपिक्स (इक्रिसॅट) 'चे माध्यम व्यवस्थापक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1972 मध्ये उष्ण कटिबंधीय राष्ट्रांतील कोरडवाहू शेतीचं उत्पादन वाढवण्यासाठी हैदराबाद येथे हे संशोधन केंद्र सुरू केलं होतं. तिथे ज्वारी, बाजरी, तूर आणि वाटाणा या पिकांवर संशोधन करून सुधारित वाणांचा आशिया आणि आफ्रिकेतील 55 देशांमध्ये प्रसार केला जातो. साहजिकच 'इक्रिसॅट' मध्ये सातत्याने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ, अधिकारी, नेते आणि शेतकरी यांचा वावर असे. वॉरियर यांच्यावर एकाच वेळी अल्पशिक्षित ते उच्चशिक्षित, शेतकरी ते अधिकारी आणि सरपंच ते राष्ट्रप्रमुख अशा सर्व स्तरांतील मंडळींशी संपर्क ठेवण्याची जबाबदारी आली.

गोपी वॉरियर यांच्याकडे विपरीत प्रसंगातही शांतपणे मिस्कील विनोदाने वातावरण निवळून टाकण्याचं कसब आहे. त्यांची, सर्वांशी तेवढ्याच सौजन्याने आणि आदरपूर्वक वागणूक असते. त्यांनी, थोड्या काळातच नव्या भूमिकेत शिरून 'इक्रिसॅट' आपलंसं केलं. परिषदा आणि कार्यशाळांचा धडाका सुरू केला. त्यात नावीन्य आणलं. देशभरातील पर्यावरण पत्रकार आणि संशोधकांच्या पेयजल, सिंचन, (भरड नव्हे) पोषणयुक्त धान्य, कमी पाण्यावरील शेती आणि संशोधन अशा अनेक विषयांवर कार्यशाळा घेतल्या. त्यातून पर्यावरणविषयक कार्य करणाऱ्यांचं नेटवर्किंगही वाढत गेलं. 'इक्रिसॅट'चे महासंचालक डॉ. विल्यम डार यांनी वॉरियर यांच्या या विज्ञान प्रसाराच्या कार्याला वेळोवेळी प्रोत्साहन दिलं. गोपी यांच्या कार्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली आणि त्यांची 2009 मध्ये पश्चिम आफ्रिकेतील बेनिनच्या 'दि आफ्रिका राइस सेंटर'मध्ये विज्ञान लेखक म्हणून नेमणूक झाली. तेव्हा ते 23 आफ्रिकन देशांशी नियमित संपर्कात होते. पुढे ते 'पॅनॉस नेटवर्क'साठी दक्षिण आशियाचे समन्वयक झाले. या दरम्यान त्यांचे मार्गदर्शक आणि ज्येष्ठ मित्र डॅरिल डिमॉन्टे यांच्या 'फेजी' व्यासपीठाचे ते विश्वस्त आणि सचिव झाले.

तर अशा स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले वॉरियर 'मोंगाबे'ला आकार देऊ लागले. 'तुम्ही वृत्तान्त निवड कशी करता?' असं विचारल्यावर ते म्हणाले, 'बातमी ही वादंग (हीट) निर्माण करण्यासाठी नसून ती समाजाला दिशा देण्यासाठी प्रकाश (लाईट) दाखवण्यासाठी असावी, याची दक्षता घेतली जाते. याचा अर्थ आम्ही केवळ सकारात्मक, मिळमिळीत बातम्या करतो, असाही नाही. आम्हाला पूर्ण खात्री पटली तर पर्यावरणाशी निगडित संवेदनशील विषयांना आम्ही जोरकसपणेही मांडतो. 'हीट' ऐवजी 'लाइट' या तत्त्वावर काम करणे हेच मोंगाबेचे संपादकीय धोरण आहे. आमच्यासाठी सत्यता आणि विश्वासार्हता हेच सर्वांत महत्त्वाचे निकष आहेत. शिवाय, अन्य माध्यमांप्रमाणे बातम्या नव्या, वेगळ्या, सविस्तर आणि वाचकांना आकर्षित करणाऱ्या असाव्यात. प्रत्येक बातमी पर्यावरणाच्या एका विशिष्ट विषयावर सखोल माहिती देणारी असावी, ज्यामुळे वाचकांचे ज्ञान वाढेल आणि त्यांना पर्यावरणीय मुद्यांवर आत्मविश्वासाने बोलता येईल. ज्ञान आणि विषयाची समज वाढवणाऱ्या बातम्यांना पसंती दिली जाते. दर बुधवारी होणाऱ्या संपादकीय बैठकीत पत्रकारांकडून आलेल्या वृत्तांकन संकल्पनांवर जोरदार चर्चा होते.'

वॉरियर म्हणाले, 'आमच्याकडे येणारे वृत्तान्त 'मोंगाबे'च्या निकषांनुसार आहेत काय? या वृत्तान्तांना बहुआयामी कसं करता येईल? हे ठरवताना तसंच वृत्तान्तांना दिशा देण्यासाठी, संध्या सीकर यांचा पर्यावरण क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव महत्त्वाचा ठरतो.'

सीकर यांनी, 'उत्क्रांती आणि परिसंस्था' यावर डॉक्टरेट मिळवली. त्यांची संशोधकवृत्ती जोपासण्यासाठी पुढे त्यांनी विज्ञान पत्रकारितेची निवड केली. त्यासाठी जनसंवाद आणि पत्रकारितेत पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं. या काळात त्या, लंडनमधील 'फ्लोरा अँड फॉना' या विना नफा कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेसाठी संपर्क साहाय्यक होत्या. पुढे त्यांनी विज्ञान पत्रकारितेतील अग्रगण्य मासिक 'न्यू सायंटिस्ट'मध्ये लेखन केलं आणि 'मोंगाबे ग्लोबल'मध्ये 20 महिन्यांची इंटर्नशिप केली. विज्ञान लेखक आणि मुक्त विज्ञान पत्रकार म्हणून विविध भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनांसाठी लेखन केलं. त्यांनी 2014 मध्ये 'रिसर्च मॅटर्स' या स्टार्टअपची सुरुवात केली. हे स्टार्टअप, संशोधन संस्था आणि माध्यमांमधील दरी दूर करतं. विज्ञानविषयक संशोधनाच्या आशयाला धक्का न देता, सोप्या, सर्वांना समजेल अशा भाषेत लेखन करते. त्या 2017 मध्ये 'मोंगाबे इंडिया'मध्ये सामील झाल्या. 'मोंगाबे-इंडिया'चं धोरण, चमू बांधणी, निधी संकलन, प्रकल्प नियोजन आणि सोशल मीडिया व्यवस्थापन यांकडे सीकर काटेकोर लक्ष देत असतात.

वॉरियर आणि सीकर यांनी त्यांच्या चमूची निवड केली. 'मोंगाबे-इंडिया'ची गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असावी, या दृष्टीने कार्यपद्धती आणि कार्यसंस्कृती ठरवूनच नव्या टीमचं अभिमुखीकरण (ओरीएंटेशन) केलं. (काही वर्षांपूर्वी सर्व वर्तमानपत्रांत दाखल होणाऱ्या प्रत्येक पत्रकारांसाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य होती. त्यातून 'काय-कधी-कोठे-कोणी आणि कशी' ही वस्तुनिष्ठ माहिती, त्यानंतर त्याचा पाठपुरावा आणि तटस्थ विश्लेषण हे वाचकांपुढे सादर होत असे. मागील तीस वर्षांत ही पद्धत हळूहळू पातळ होत गेली.) 'मोंगाबे इंडिया'मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या मुलाखती आणि वृत्तान्त यामध्ये एकही चूक राहता कामा नये, याकडे कटाक्षाने लक्ष दिलं जातं. त्यांची स्वतंत्र तथ्य तपासणी (फॅक्ट चेकिंग) यंत्रणा, वार्तांकनातील सत्यता आणि आकडेवारी यांची खात्री करून घेते. आदिती टंडन या प्रशिक्षित 'फॅक्ट चेकर' असून, त्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी कार्यशाळा घेतात. वॉरियर यांचा पत्रकारितेतील अनुभव 40 वर्षांचा आहे. त्यांना वृत्तान्त वा लेख पाहताच त्याचा कल, चुकीची माहिती, त्यामुळे गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता तत्काळ लक्षात येते. अनेक मार्गांनी (क्रॉस-चेकिंग) सत्यता तपासली जाते. यामुळे 'मोंगाबे'ला आजपर्यंत दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ आलेली नाही. अशा त-हेने, चोहोबाजूंनी काळजीपूर्वक तयारी केल्यानंतर, 2018 च्या जानेवारीत 'मोंगाबे इंडिया' हे पोर्टल सुरू झालं.

केरळला 2019 च्या मे महिन्यात ऐतिहासिक महापुराचा तडाखा बसला. त्यावर वॉरियर यांनी सडेतोड भाष्य केलं. पुराची कारणं, आपत्तीकाळात मदत व सुटका करण्यात लोकसहभाग का व कसा कमी पडला? त्याची कारणं आणि उपाय सांगितले. चेन्नईला 2015 च्या डिसेंबरमध्ये प्रचंड पुराचा सामना करावा लागला होता. त्या वेळी भारतीय हवामान खात्याशी संपर्क करून सामान्य लोकांनी सोशल मीडियातून दर तासाला हवामानाचे अंदाज जाहीर केले होते. काही जण, कोणते रस्ते वाहतुकीसाठी बंद आहेत? सुटका करण्यासाठी कुठे व कसे जावे? हे डिजिटल नकाशांतून दाखवत होते. अनेक निवृत्त अधिकारी मदतीसाठी समन्वय घडवत होते. लोक स्वेच्छेने कार्याला लागले होते. त्यानंतर चेन्नई पूर, त्यातील हानी, त्याची कारणे आणि उपाय यांवर अनेक महिने चर्चा होत राहिली. त्या वेळी केरळमधील साबरीमलाई मंदिराने 10 ते 50 या वयोगटातील महिलांना (ऋतुमती) प्रवेशबंदी जाहीर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल केला. यावरून रणकंदन माजलं होतं. लोकांमध्ये, प्रसार माध्यम आणि सोशल मीडियात हाच विषय होता. वॉरियर लिहितात, 'केरळवासीय आत्मपरीक्षण न करता अतिशय क्षुद्र विषयात गुंतले.' ही संधी हातून घालवल्याबद्दल वॉरियर यांनी स्वतःच्या राज्यातील लोकांना फोडून काढलं. केवळ दीड हजार शब्दांत सामाजिक-राजकीय आणि पर्यावरणीय विश्लेषण केलं. त्यात त्यांच्या उत्तम नजरेतून घेतलेली छायाचित्रं, नकाशे आणि आलेख होते. त्यांची ही पूरविषयक मालिका प्रचंड गाजली.

जागतिक पातळीवर विज्ञान आणि पर्यावरणावर अनेक वेबसाईट्स असताना 'मोंगाबे-इंडिया'ची वाटचाल कशी असावी? वाचकांना पोर्टलमधून काय अपेक्षित आहे? हे जाणून घेण्यासाठी वॉरियर आणि सिकर यांनी 'रीडरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम' राबवला. 'मोंगाबे ग्लोबल'मधून अरण्य, लँडस्केप आणि इकोसिस्टीम हे विषय येत असतात. वॉरियर यांनी, त्याशिवाय हवामान बदल, परिसंस्था, जैवविविधता, समुद्र दुर्मीळ प्रजाती, ऊर्जा आणि मुलांसाठी पर्यावरण यांसारख्या नवीन विषयांवरही वार्तांकन करण्याचं ठरवलं. विधानसभा वा लोकसभा निवडणुकीत पर्यावरण, हवामान बदल असे मुद्दे येतात का? राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातून काय व्यक्त होतं? प्रसारमाध्यमांतून पर्यावरण आणि हवामान बदल हे विषय कधी, किती व कसे चर्चिले जातात? थोडक्यात, लोकशाहीचे चार खांब आणि लोकांचं जगणं यावर 'मोंगाबे-इंडिया'मध्ये विशेष लेख येऊ लागले.

जगभरात आणि भारतात 1990 नंतर खाजगीकरण गतिमान झालं, उद्योग जगत विस्तारत गेलं. मध्यमवर्गाचं उत्पन्न वाढत गेलं. याच काळात पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या समस्या वाढत गेल्या आहेत. यावर वॉरियर यांनी 'एन्व्हायर्नामी' या पॉडकास्टमधून अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण आणि पर्यावरण यांच्या संबंधावर सविस्तर भाष्य केलं. त्यातून आपल्या देशातील आर्थिक-राजकीय आणि पर्यावरणीय कॅनव्हास कसा बदलत गेला? हे लक्षात येतं. याला जोरदार प्रतिसाद मिळाल्याने, आता 'एन्व्हायर्नामी' हा एक विशेष विभाग सुरू झाला आहे.

'मोंगाबे-इंडिया', विज्ञान जगातील नवनवीन संशोधन वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेषज्ञांच्या मुलाखती घेत असतात. पर्यावरण क्षेत्रातील नोबेलची ख्याती असलेला 'टायलर पुरस्कारा'ने सन्मानित पर्यावरणीय अर्थशास्त्रज्ञ प्रो. पार्थ दासगुप्ता आणि डॉ. पवन सुखदेव यांच्या सविस्तर मुलाखती वॉरियर यांनी घेतल्या आहेत. 'निसर्गा'ला पूर्णपणे वगळून होत असलेल्या हवामान बदलाच्या चर्चा निरर्थक का ठरत आहेत? निसर्गाचं अर्थशास्त्र म्हणजे काय ? झाडाची किंमत आणि मूल्य यात फरक कसा आहे ? परागसिंचन करणाऱ्या मधमाशांनी 'बिल' पाठवलं तर... ते किती असेल? जागतिक वारसा असलेले महाकाय पर्वत, सदाहरित अरण्य आणि महासागर यांचं प्रशासन कसं करावं ? आदी मुद्दे त्यातून स्पष्ट होतात.

देशात आणि जगात पर्यावरणाचे नवनवीन पैलू उलगडून दाखवणारी अनेक पुस्तकं प्रकाशित होत असतात. 'मोंगाबे'मध्ये उत्कृष्ट पुस्तकांचं सखोल परीक्षण दिलं जातं. विख्यात लेखक रामचंद्र गुहा हे पर्यावरणावर सातत्याने लिहीत आहेत. देशातील आणि जगातील पर्यावरण चळवळींचा चिकित्सक इतिहास सादर करण्यासाठी वॉरियर यांनी त्यांची प्रदीर्घ मुलाखत घेतली.

अतिशय समर्पक आणि आकर्षक मथळे हे 'मोंगाबे'चं खास वैशिष्ट्य आहे. सध्या दिव्यांच्या प्रखर झगमगाटामुळे वनस्पती-पक्षी, कीटक व प्राणी यांच्यावर काय व कसे परिणाम होत आहेत? यावर सविस्तर लेखाचं शीर्षक होतं, 'झगमगीत दिव्यांची काळी बाजू'. 2025 च्या ऑगस्टमध्ये काश्मीर पुन्हा एकदा महापुराच्या तडाख्यात सापडलं. त्या वृत्तान्ताचा मथळा 'उघड्या पुन्हा जाहल्या जखमा'. धरमशाला शहराची वाढ होताना सभोवतालचं जंगल नष्ट होत गेलं. यावरील भाष्याचं 'जंगल गिळंकृत करत धरमशालाची वाढ' असं शीर्षक होतं.

'मोंगाबे-इंडिया'च्या हिंदी विभागाची वाटचालही लक्षणीय आहे. मोंगाबे हिंदीचे संपादक शैलेश श्रीवास्तव सांगतात, 'भारतात राजकारण आणि समाजकारणावर लिहिणारे पत्रकार सहज उपलब्ध होतात. पण पर्यावरण आणि संवर्धनासारख्या विषयांवर काम करणारे पत्रकार शोधणे कठीण आहे. विशेषतः हिंदीत ही अडचण अधिक आहे. अजूनही हिंदीसाठी बराच मजकूर इंग्रजीतून भाषांतरित केला जातो. पर्यावरणातील गुंतागुंतीच्या संज्ञा, व्याख्या सोप्या शब्दांत मांडणे मोठे आव्हान आहे. त्यांचा आशय, अर्थ बदलता कामा नये, चुकीची माहिती जाऊ नये आणि वाचक संभ्रमित होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागते.'

मोंगाबे-इंडियाच्या टीममध्ये इंग्रजी आणि हिंदी मिळून 15 पूर्णवेळ आणि 60 सहयोगी पत्रकार आहेत. त्यांचे सदस्य त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, पुणे, भोपाळ, दिल्ली, चेन्नई, गोवा आणि म्हैसूर येथे कार्यरत आहेत. एवढा मोठा पसारा असताना त्यांचे देशात एकही कार्यालय नाही. सर्व काम ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम पद्धतीने होते. झूम, व्हॉट्सअॅप ग्रुप्सद्वारे बैठका आयोजित केल्या जातात.

'मोंगाबे'मध्ये अनेक जण त्यांच्या वृत्तान्ताचं संक्षिप्त रूप (पिच) पाठवतात. त्यावर, दर बुधवारी चर्चा केली जाते. ही कल्पना योग्य वाटली तरच तिचा विस्तार सांगितला जातो. त्यानंतर तो पत्रकार, लेखनाचा पहिला मसुदा पाठवतो. संपादकीय मंडळाकडून त्याची पडताळणी केली जाते. अधिक स्पष्टीकरण वा विस्ताराची गरज असल्यास तसं सांगितलं जातं. शंकांचं निरसन होईपर्यंत पाठपुरावा केला जातो. समाधान करण्याची गरज पडल्यास तो मसुदा, पुन्हा त्या पत्रकाराकडे पाठवला जातो. त्यानंतरच तो वृत्तान्त वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला जातो.

प्रत्येक आठवड्यात 'मोंगाबे' इंग्रजीमध्ये 10-15 आणि हिंदीमध्ये 5-10 वृत्तान्त देतात. 2024 मध्ये 500 बातम्या-लेख आणि 100 व्हिडिओ स्टोरीज प्रकाशित झाल्या. आजपर्यंत दोन्ही भाषांत मिळून 5 हजारांहून अधिक बातम्या, व्हिडिओज, शॉर्ट्स आणि पॉडकास्ट तयार झाले आहेत. त्यांना दरमहा 5 ते 10 लाख वाचक भेट देतात. आतापर्यंत 3 कोटींहून अधिक लोकांनी या संकेतस्थळाला भेट दिली आहे.

'मोंगाबे'चा वाचकवर्ग, विद्यार्थी, संशोधक, कलावंत ते अधिकारी असा विस्तारत चालला आहे. प्रशासनदेखील त्यांच्या बातम्यांची आणि लेखांची दखल घेत आहेत. हत्तींच्या कळपांमुळे छत्तीसगडमधील पिकांची अतोनात हानी होत आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून दिली जाणारी नुकसानभरपाई ही पिकांच्या किमान आधारभूत दरापेक्षा खूप कमी आहे. याबाबत 'मोंगाबे'मध्ये सविस्तर वृत्तान्त येताच राज्य सरकारने भरपाईसाठी नवीन धोरण आखण्यास सुरुवात केली.

मोठ्या प्रमाणात जंगले असणाऱ्या हिमाचल प्रदेशात राज्य सरकारने वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद केली. परंतु हा पैसा चुकीच्या ठिकाणी खर्च होत आहे, 'मोंगाबे'ने हे वास्तव समोर आणलं. त्यानंतर वनखात्याने हा निर्णय रद्द केला.

'थ्री इडियट्स'मधील सृष्टी सौंदर्य पाहताच लदाखमध्ये पर्यटकांची दाटी होऊ लागली. त्याचा पर्यावरणावर होणारा आघात 'मोंगाबेने' मांडला. राज्य सरकारने त्यांच्या पर्यटन माहितीपुस्तकात या परिणामांचा समावेश केला. तसंच पर्यटकांनी कोणती दक्षता घ्यावी? याची माहिती दिली. या बातमीवर संसदेतही चर्चा झाली.

बेंगळुरूचे 'कबन पार्क' हे उन्हाळ्यातील भर उकाड्यात दुपारी बंद ठेवले जात असे. या वेळेत रोजंदारीवरील मजूर, भाजीविक्रेते, रिक्षा चालक, घरपोच वस्तू पोहोचवणारे कर्मचारी यांना काही काळ थंडावा आणि विश्रांती घेण्यासाठी या बागेचा उपयोग होतो. ही बाब बातमीतून मांडल्यावर महानगरपालिकेने दुपारी बाग खुली ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

देशातील एक मातब्बर उद्योग समूह, सुंदरबनच्या घनदाट अरण्यात पंचतारांकित हॉटेल बांधण्याच्या तयारीत होता. यावरील 'मोंगाबे'च्या वृत्ताची राष्ट्रीय हरित लवाद (एन.जी.टी.) ने दखल घेत हॉटेलचे काम थांबवले. तर त्यांच्या एका वृत्तामुळे मध्य प्रदेशमध्ये गोंड आदिवासींच्या पारंपरिक हस्तकलेचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी सरकारने दिंडोरी जिल्ह्यातील पाटणगडमध्ये एक संग्रहालय उभारण्यास मंजुरी दिली.

गेल्या दोन दशकांत ओडिशामध्ये खाऱ्या पाण्यातील कोळंबी मत्स्यपालनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, राज्य सरकारने पर्यावरणीय नियम अधिक कडक करत मॅन्ग्रोव्ह क्षेत्रांवर अतिक्रमण करणारी कोळंबी शेती हटवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. यामुळे शेतकरी व मजुरांच्या उपजीविकेवर गदा येत असल्याचा मुद्दाही 'मोंगाबेने' भक्कम पुराव्यासह लावून धरला. त्याची दखल घेण्यात आली.

'मोंगाबे'ची वेबसाइट निःशुल्क आहे. एवढेच नव्हे, तर ती 'क्रिएटिव्ह कॉमन नॉन डेरिव्हेटीव्ह' या प्रकारात उपलब्ध आहे. म्हणजे त्यावर प्रकाशित झालेला मजकूर अन्य माध्यमांना व्यावसायिक किंवा अव्यावसायिक वापरासाठी विनाशुल्क वापरण्यास परवानगी आहे. 'कॉपी-पेस्ट करा, सेम बायलाइन द्या आणि लिंक टाका', एवढीच काय ती अट. यामुळेच 'मोंगाबे'च्या बातम्यांचा स्रोत म्हणून 'दि इकॉनॉमिस्ट', 'ब्लूमबर्ग', 'नॅशनल जिऑग्राफिक' आणि 'असोसिएटेड प्रेस' या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या प्रसारमाध्यमांत वापर होतो. नागपूरच्या 'दै. हितवाद'मध्ये 'मोंगाबे'च्या बातम्यांवर एक सदर चालते. मल्याळम मासिक 'केरळीयम' हे मोंगाबेचा मजकूर पुनर्प्रकाशित करते.

'मोंगाबे 'वर जाहिरातीही नसतात. त्यांना, पर्यावरणविषयक कार्यास पाठिंबा देणाऱ्या संस्था आणि औद्योगिक सामजिक जबाबदारी (सी.एस.आर.) निधी मिळत असतो. वॉरियर म्हणतात, 'जाहिराती नसल्याने आम्हाला कोणाबाबतही लिहिण्यात अडचण येत नाही. निःपक्षपणे काम करता येतं. पर्यावरण पत्रकारिता हे मोठ्या जोखमीचं काम आहे. अनेकदा राजकीय, कॉर्पोरेट समूह किंवा प्रशासनाकडून दबाव येत असतो. मात्र 'मोंगाबे'ला गेल्या आठ वर्षांत असा एकही अनुभव आलेला नाही. आम्ही पूर्णपणे पारदर्शक पत्रकारिता करतो. कोणाची बाजू घेत नाही. कोणाचे समर्थन (अॅडव्होकेसी) किंवा सक्रियता (अॅक्टिव्हिझम) करत नाही. लोकांच्या चळवळीला आमचा विरोध नाही. आमच्या बातम्यांचा आधार घेऊन चळवळीतील कार्यकर्ते, आवाज उठवत असतील, तर त्याची अडचण नाही. पण आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरण्याच्या विरोधात आहोत. अनेकदा आमच्या बातम्या कार्यकर्ते किंवा 'अॅडव्होकेसी' करणाऱ्यांना आवडत नाहीत. त्याने आम्हाला फरक पडत नाही. कोणाला आवडावे म्हणून केलेली पत्रकारिता हा 'जनसंपर्क (पी.आर.)' असतो. आम्ही पुराव्यांनिशी, शास्त्रीय आधार असणाऱ्या, तज्ज्ञांच्या साहाय्याने पत्रकारिता करतो. पर्यावरणासाठी योग्य असेल त्याबाबत लिहितो. पत्रकारिता करतो. कोणावरही वैयक्तिक हल्ला करत नाही. विश्वासार्हता जपतो. हीच खरी पत्रकारिता आहे.'

भारतासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या मोठ्या आणि बहुभाषिक देशात केवळ इंग्रजी आणि हिंदीत काम करून भागणार नाही. जमिनीवरील प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी मोंगाबेला विविध प्रादेशिक भाषांपर्यंत पोहोचायचे आहे. त्यासाठी 'मोंगाबे' प्रादेशिक भाषेतील संस्था-संघटनांना सोबत घेत आहे.

ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या पत्रकारांना त्यांच्या भागातील खडा न् खडा माहिती असते. त्यांचा संपर्क दांडगा असतो. त्यांना खेडोपाड्यातील अनेक कहाण्या समजत असतात. अशा ग्रामीण वार्ताहरांकडून आलेल्या बातम्यांना आकार दिला तर ती स्थानिक बातमी राष्ट्रीय होते. ती आंतरराष्ट्रीय होऊ शकते. हे जाणणाऱ्या वॉरियर यांनी त्यांच्या मित्रवर्तुळात ही बाब सांगितली. 'फेजी'चे सहसचिव अतुल देऊळगावकर यांनी, त्यांना छत्रपती संभाजीनगरमधील 'बाई माणूस' या मराठी पोर्टलची माहिती दिली. वॉरियर आणि 'बाई माणूस'चे संपादक प्रशांत पवार यांच्याशी चर्चा केली. 'मोंगाबे'चा हा भारतातील पहिला सहयोग, सहकार्य करण्यासाठीचा पहिला सामंजस्य करार ठरला. 'बाई माणूस'ने खेडेगावातील महिलांना प्रशिक्षण देऊन पत्रकारितेत आणलं आहे. त्या व्हिडिओ शूटिंग करून थेट तळातील बातम्या पाठवत असतात. आदिवासी पाडा असो वा ऊसतोडणी कामगारांचा फड, या महिला तिथे जाऊन त्यांना बोलकं करतात. ग्रामीण महिलांना पत्रकारितेत सक्रिय केल्यामुळे 'बाई माणूस'ला सातत्याने नवनवीन विषय मिळत असतात. आता त्या सगळ्या बातम्या 'मोंगाबे'कडे येऊ लागल्या. त्यांचे भाषांतर आणि त्यावर संपादकीय प्रक्रिया झाल्यावर ती बातमी एकाच वेळी 'मोंगाबे' आणि 'बाई माणूस'वर प्रकाशित होऊ लागली.

आता त्यांचा तमिळनाडूतील कोट्टागिरी-निलगिरी येथील 'की-स्टोन फाऊंडेशन' सोबत करार होणार आहे. 'की-स्टोन' ही स्वयंसेवी संस्था स्थानिक पत्रकारांना प्रशिक्षित करून तमिळ, मल्याळम आणि कन्नड भाषांत 'रेडिओ कोट्टागिरी' हा एफ. एम. रेडिओ चालवते. या करारानंतर त्यांच्या बातम्या मोंगाबे इंडियावर इंग्रजी हिंदीत प्रकाशित होतील.

भविष्यात पर्यावरण पत्रकारितेला खूप महत्त्व असणार आहे. दिवस आणि रात्र दोन्हींचे तापमान वाढल्याचे जनतेच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहेत. हवामान आपत्तींमुळे शेतीवर एकामागून एक संकटे येत आहेत. या सर्व बाबी समजून सांगणं गरजेचं आहे. त्यासाठी, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय मानसशास्त्र, हवामान बदल आणि आरोग्य अशा अनेक विषयांवर लिहिण्याची आवश्यकता आहे. याविषयी वॉरियर म्हणतात, 'हवामान बदल, तापमानवाढीचे गरीब, दुर्लक्षित समाज, रिक्षा ड्रायव्हर, सुरक्षा जवान, बांधकाम कामगार यांच्यावर होणारे परिणाम अभ्यासण्याची गरज आहे. हवामान बदल आणि मधुमेहाचा संबंधही जोडला जातोय. हवेतील सूक्ष्मकणांच्या प्रदूषणाबाबत (एरोसॉल) 'नॅशनल अर्थ कमिशन'चा अहवाल धक्कादायक आहे. उत्तर गोलार्धातील फिनलँड, आइसलँड येथे मोठ्या प्रमाणात ज्वालामुखीचे स्फोट होत आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणात शहरे, उद्योग असल्याने एरोसॉलचे प्रदूषण होते. त्याचा परिणाम होऊन या देशांमध्ये मान्सून कमी झाला. हा मान्सून दक्षिणी गोलार्धात सरकत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था शेतीवर, तर शेती मान्सूनवर आधारित आहे. मान्सून घटला, तर देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडेल. अशा बातम्यांवर मोंगाबेला काम करायचे आहे.'

सातत्यपूर्ण, बहुआयामी आणि दर्जेदार पत्रकारितेमुळे 'मोंगाबे इंडिया'ला अनेक गौरव लाभत आहेत. त्यांना, 2024 मधील 'दि ग्रीन अकॉर्ड इंटरनॅशनल मीडिया अॅवॉर्ड फॉर ओरिजिनॅलिटी अँड कन्सिस्टन्सी इन कव्हरिंग एन्व्हायर्नमेंटल टॉपिक्स' मिळाला आहे. 'किर्लोस्कर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा'त 'वसुंधरा मित्र', तर 'ग्रीन फ्रेम्स-वातावरण'कडून 'शॉर्ट फिल्म पुरस्कार' लाभला आहे. पर्यावरणासंबंधी कोणतीही माहिती मिळवण्यासाठी 'मोंगाबे इंडिया'ला भेट देणारे वाढत आहेत. देशभर पत्रकारिता आणि फिल्म मेकिंगवरील अनेक कार्याशाळांत संबोधन करण्यासाठी, 'मोंगाबे-इंडिया'तील गोपीकृष्ण वॉरियर, शैलेश श्रीवास्तव, आदिती टंडन, कार्तिक चंद्रमौळी आणि मनीष मिश्रा यांना आमंत्रित केलं जात आहे.

सनसनाटी, गोंगाटी आणि भडकाऊ बातम्यांच्या काळात गंभीर, संयमित, अभ्यासपूर्ण आणि विचारांस पोषक पत्रकारितेची दखल घेतली जाते, हे 'मोंगाबे' दाखवून देत आहे. त्यांनी, विश्वासार्ह आणि जबाबदार पत्रकारितेचा एक नवा मानदंड स्थापित केला आहे.

(लेखिका 'उद्योजक' मासिकाच्या संपादक असून त्या विविध मासिके, वृत्तपत्रे आणि संकेतस्थळांवर लेखन करतात. 'दुष्काळात तिची होरपळ' आणि 'तिच्यासाठी कचरा' ही दोन पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत.)

मोंगाबे-इंडियाची वेबसाईट
https://india.mongabay.com/

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक