डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

2008... आव्हानांचे वर्ष :सांप्रदायिकतेचा मोठा धोका

सध्या भारतीय रुपया हा अमेरिकेन डॉलरच्या तुलनेत अधिक मजबूत झालेला आहे व त्यामुळे तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमत वाढूनही सरकार त्या तगवून नेत आहे. परंतु मजबूत रुपयाचा दुसरा प्रतिकूल परिणामही होत आहे.याचा प्रतिकूल परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होत आहे आणि त्याचा फटका रोजगाराला बसत आहे. कारण निर्यातीवरील प्रतिकूल परिणामामुळे निर्यात कमी होऊ लागली आहे आणि निर्यातबाजारावर अवलंबून असलेल्या रोजगाराच्या संधीही कमी होत आहेत. काही लाख लोकांना याचा फटका बसू शकतो अशी माहिती वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी साक्षात् लोकसभेत दिली होती. तेव्हा एकीकडे राजकीय कसरती तर दुसरीकडे आर्थिक आव्हाने अशी ही परिस्थिती आहे. यातूनच डॉ.मनमोहनसिंग सरकारला समतोल अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारेवारची कसरतकरावी लागणार आहे. निवडणुकांचे वर्ष असल्याने व डॉ.मनमोहनसिंग सरकारचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प असल्याने तो कठोर असणार नाही यावर साहजिकच भर असेल. परंतु वरील काही आव्हानांची जी झलक आहे, ती लक्षात घेता लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर करणे सरकारला कितपत शक्य होईल याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.

2007 वर्षाच्या सरत्या दिवसांतील घटना या 2008 मधील विशेषतः राजकीय घटनांचा घाट-आकार निश्चित करणाऱ्या ठरतील. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांचा झालेला विजय ही त्याची नांदी मानावी लागेल. 2008 मध्ये (ठरल्या वेळेप्रमाणे झाल्यास) लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे पुढील वर्ष हे पूर्णपणे निवडणुकांचेच वर्ष राहील. स्वाभाविकपणेच प्रत्येक घटनेवर निवडणुकीची छाप राहणे अटळ असेल व त्यामुळेच राजकारण राजकीय मुद्दे हे आघाडीवर राहतील. या पुढील घटना लक्षात घेता मोदी यांचा गुजरातमध्ये झालेला विजय, भाजपला एकामागून एक मिळत असलेले यश, काँग्रेस व इतर धर्मनिरपेक्ष शक्तींची पिछेहाट होत असल्याचे चित्र या समंजस मनाला चिंता निर्माण करणाऱ्या घडामोडी आहेत. पाकिस्तानात बेनझीर भुट्टो यांच्या हत्येचा परिणामही भारतातील राजकारणावर आणि समाजमनावर होणे स्वाभाविक आहे आणि त्यातूनही देशातील सांप्रदायिक शक्तींना ताकद मिळू शकते ही बाबही दुर्लक्षूत चालणार नाही. त्यामुळेच सांप्रदायिक शक्तींना लगाम लावण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष किंवा समंजस मनोवृत्तीच्या घटकांचा कस लागणार आहे.

गुजरातमध्ये मोदी यांनी विकासाच्या मुद्यावर निवडणूक जिंकल्याचा दावा भाजपचे नेते करीत आहेत. परंतु सोहराबुद्दीनची हत्या, रामसेतू, दोन रुपयांचे नाणे हे मोदी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे सांप्रदायिक नव्हते? सोनिया गांधी यांनी ‘मौत का सौदागर’ म्हटले म्हणून आपण सांप्रदायिक मुद्दे उपस्थित केले असा तर्क मोदी आणि भाजपतर्फे दिला जातो, परंतु दुसऱ्याने केलेल्या चुकीला किंवा अपराधाला आपणही प्रतिअपराध किंवा प्रतिचूक करून प्रत्युत्तर देण्याचा हा प्रकार आहे. मोदींनी तो केला आणि विकासापेक्षा सांप्रदायिकता अधिक चलनी आहे व ती राजकीय विजय मिळवून देते हे सिद्ध केले. दुसरीकडे काँग्रेसनेही काही घोडचुका केल्या. काँग्रेसचे नेतृत्व गुजरातबद्दल काहीसे गाफील राहिले हे आता स्पष्ट झाले आहे. मोदी यांच्याविरुद्ध पक्षांतर्गत झालेले बंड, रा.स्व.संघ व विश्व हिंदू परिषदेचा मोदी यांच्यावरील राग व त्यांनी मोदींबरोबर पत्करलेला असहकार यामुळे मोदी यांचा पराभव करू शकतो असा समज किंवा भ्रम काँग्रेसमध्ये निर्माण झाला. तसे पाहिल्यास गुजरातमध्ये यावेळी काँग्रेसने कधी नव्हे तो एकजुटीने सामना केला परंतु बंडखोरांवर नको तेवढे अवलंबून राहिल्याने त्यांना तोटा झाला.

गुजरातमध्ये मोदी यांचा विजय व त्याचवेळी लालकृष्ण अडवाणी यांना भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्याची घोषणा यांचाही परस्परसंबंध आहे. गुजरातमधील विजयानंतर मोदी हे भाजपचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते आपोआपच झाले आहेत. अडवाणी व मोदी यांच्या जोडगोळीकडे पक्षाची सूत्रे जाणार असल्यास पक्षाचा भर सांप्रदायिकतेवर असणेही नैसर्गिकपणे अपरिहार्य आहे. गुजरातचा विजय हा भारतीय राजकारणाला वळण देणारा आहे आणि मतदारांचा कल आता भाजपला स्वीकारण्याकडे अधिक असल्याचे गुजरात- हिमाचलमधील निकालांवरून स्पष्ट होते असे सांगून अडवाणी यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला विजय मिळेल असे भाकितही करून टाकले.

वरील पार्श्वभूमीवरच 2008 मधील घडामोडींकडे पहावे लागेल. ईशान्य भारतातील मेघालय, नागालँड व त्रिपुरा या तीन राज्यांत; जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आणि कर्नाटक या अन्य सहा राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ येथे भाजपची सरकारे आहेत. दिल्लीत काँग्रेसचे सरकार आहे. मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाची काही लक्षणे दिसू लागली आहेत, कारण या राज्यातील अलीकडच्या काही  पोटनिवडणूका (लोकसभा व विधानसभा) काँग्रेसने जिंकलेल्या आहेत. परंतु या हिंदीभाषक राज्यात काँग्रेसला केवळ भाजपशीच नव्हे तर बहुजन समाज पक्षाशीही मुकाबला करावा लागणार आहे.

गुजरातमध्ये बहुजन समाज पक्षामुळे काँग्रेसला सुमारे दहा ते बारा जागांचे नुकसान झाले तर हिमाचल प्रदेशातही या पक्षामुळे काँग्रेसला पाच ते सात जागांचा तोटा झाला असे काँग्रेसतर्फे सांगितले जाते. गुजरातमध्ये बहुजन समाज पक्षाला खातेही उघडता आले नाही, पण हिमाचलमध्ये त्यांनी खाते उघडले. मुद्दा हा आहे की बहुजन समाज पक्ष हा एका अर्थाने काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष शक्तींच्याच मुळावर येऊ पहात आहे. त्याचबरोबर या पक्षाचे नेतृत्व अशा लहरी नेत्याकडे आहे की त्या नेतृत्वाबरोबर हातमिळवणी करणेही खात्रीशीर नाही. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी सरळ लढत आहे, तेथे बहुजन समाज पक्षाचा धोका काँग्रेसला आहे. बहुजन समाज पक्षाचा इतिहास लक्षात घेता सत्तेसाठी ते प्रसंगी भाजपशीही हातमिळवणी करू शकतात. म्हणजेच काँग्रेसला राजकीय तोटे व नुकसान होण्याची शक्यता अधिक दिसून येते. राज्यांचे ठीक आहे, परंतु खरे आव्हान असेल ते लोकसभा निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षातील काही खात्रीलायक व्यक्तींच्या सांगण्यानुसार पक्षाने देशातील दलित बहुसंख्यांक अशा 200 मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविले आहे. पैशाची चिंता पक्षाला नाही, त्यामुळे या मतदार संघांवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केल्यास व त्यापैकी तीस ते चाळीस जागा पक्षाच्या पदरात पडल्या तरी संभाव्य केंद्र सरकारच्या निर्मितीमध्ये मायावती यांची भूमिका निर्णायक राहू शकते.

आगामी काळात मायावती व जयललिता या दोन्ही नेत्यांच्या पक्षांना यशाची शक्यता वर्तविली जात आहे आणि त्यामुळेच संभाव्य राजकीय रचनेतील या नेत्यांची भूमिका निर्णायक राहील, त्याचप्रमाणे राजकीय अस्थिरतेलाही त्याच कारणीभूत ठरू शकतात. या सर्व भावी शक्यता लक्षात घेऊनच काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी आता मुलायमसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाबरोबरचे तुटलेले बंध पुन्हा जोडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी, संसदीय कामकाजमंत्री प्रियरंजन दासमुन्सी आणि परदेशी भारतीय विभागांचे मंत्री वायलर रवी हे या कल्पनेचे पुरस्कर्ते आहेत आणि त्यांनीच याबाबत पुढाकार घेण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या मुलायमसिंह व विशेषतः अमरसिंह यांचा मनापासून दुस्वास करतात. त्याला कारणे काहीही असोत, परंतु राजकारणात सर्व प्रकारच्या घटकांबरोबर संबंध राखावे लागतात, राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो हे भान सोनिया गांधी यांना आणावे लागेल. उत्तर प्रदेशात मायावती यांच्यापेक्षा समाजवादी पक्ष हा अधिक खात्रीशीर सहकारी पक्ष होऊ शकतो, याची जाणीव हळूहळू काँग्रेसला होऊ लागल्याची चिन्हे आहेत.त्याबाबत कितपत प्रगती होईल याचे उत्तर आगामी काळच देईल.त्याचबरोबर अडवाणी-मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सांप्रदायिकतेशी लढाई करताना मुलायमसिंह यांची साथ काँग्रेसला अधिक लाभदायक ठरू शकते, हेही लक्षात ठेवावे लागेल. थोडक्यात पुढचे वर्ष हे राजकीय फेरजुळणीचेही राहील.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व त्यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीलाही आता आण्विक करारावर आततायी पाऊल उचलणे शक्य होणार नाही. घडामोडींचा वेग लक्षात घेता हा मुद्दा ताणून धरण्याबाबत त्यांना फेरविचार करावा लागेल. मार्क्सवाद्यांचे राष्ट्रीय अधिवेशन मार्चच्या अखेरीला होत आहे आणि त्यात त्यांची भावी राजकीय दिशा काय राहील हे जाहीर होईल. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन त्याच्याच आसपास होणार आहे.त्यामुळे डाव्यांची भावी भूमिका या निमित्ताने स्पष्ट होईल. दिल्लीत तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात मार्क्सवाद्यांनी तिसरा पर्याय उभारण्याची भाषा केली होती, परंतु ती प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाही. उलट धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता दाट आहे.

एकीकडे राजकीय आघाडीवर सांप्रदायिकतेच्या मुद्याचा वाढता धोका दिसून येतो. तर दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवरील आव्हानेही मोठी आहेत. सर्वात मोठे आव्हान कृषि क्षेत्राकडून आहे. शेतीखालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात घटताना दिसत आहे.योजना आयोगाच्या अधिकृत माहितीनुसार देशातील साठ टक्के शेतकरी शेतीचे क्षेत्र सोडू इच्छितात. त्याच्याच जोडीला देशातील शेतीची उत्पादकता कमी होत आहे. चाळीस टक्के पाण्याखालील जमिनीतून शंभर टक्क्यांसाठी अन्नधान्य निर्मितीचे हे आव्हान आहे. साठ टक्के जमीन ही पावसाच्या लहरीवर अवलंबून असल्याने ती खात्रीशीर मानता येणार नाही. त्यामुळे शंभर टक्क्यांची भूक भागविण्याइतक्या अन्नधान्याची उत्पादन क्षमता या जमिनीत निर्माण करावी लागणार आहे. सध्या सर्वात मोठे संकट आहे ते पेट्रोलियम पदार्थाच्या दरवाढीचे. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमत शंभर डॉलर्सच्या उंबरठ्यावर आहेत व तज्ज्ञाच्या म्हणण्यानुसार त्या शंभरीही पार करू शकतात. सध्या तरी सरकारने या किंमतीनुसार देशातील पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढविलेले नाहीत. परंतु ही परिस्थिती फार काळ राहू शकणार नाही. ही स्थिती अशीच राहिल्यास देशातील तेलकंपन्या दिवाळ्यात निघतील. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव वाढविणे अनिवार्य होणार आहे. परंतु नऊ राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना, व लोकसभेची निवडणूक दरवाजा ठोठावत असताना पेट्रोलियम पदार्थाची भाववाढ करण्याचा अप्रिय निर्णय सरकार घेणार आहे काय? 

सध्या भारतीय रुपया हा अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत अधिक मजबूत झालेला आहे व त्यामुळे तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमत वाढूनही सरकार त्या तगवून नेत आहे. परंतु मजबूत रुपयाचा दुसरा प्रतिकूल परिणामही होत आहे.याचा प्रतिकूल परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होत आहे आणि त्याचा फटका रोजगाराला बसत आहे. कारण निर्यातीवरील प्रतिकूल परिणामामुळे निर्यात कमी होऊ लागली आहे आणि निर्यातबाजारावर अवलंबून असलेल्या रोजगाराच्या संधीही कमी होत आहेत. काही लाख लोकांना याचा फटका बसू शकतो अशी माहिती वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी साक्षात् लोकसभेत दिली होती. तेव्हा एकीकडे राजकीय कसरती तर दुसरीकडे आर्थिक आव्हाने अशी ही परिस्थिती आहे. यातूनच डॉ.मनमोहनसिंग सरकारला समतोल अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारेवारची कसरतकरावी लागणार आहे. निवडणुकांचे वर्ष असल्याने व डॉ.मनमोहनसिंग सरकारचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प असल्याने तो कठोर असणार नाही यावर साहजिकच भर असेल. परंतु वरील काही आव्हानांची जी झलक आहे, ती लक्षात घेता लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर करणे सरकारला कितपत शक्य होईल याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. लोकप्रिय अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला नुकसान करील आणि त्याचा राजकीय लाभ मिळेल की नाही, याची शाश्वती नाही असे एक चित्र आहे. तर दुसऱ्या चित्रात आर्थिक आव्हाने लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प सादर केल्यास त्याचा राजकीय फायदा सोडाच, तोटा मात्र निश्चित आहे. 2008 ची ही आव्हाने आहेत. त्यांना तोंड देताना डॉ.मनमोहनसिंग सहकार व काँग्रेसची कसोटी लागणार हे निश्चित!

Tags: सांप्रदायिकता मनमोहन सिंग दिल्ली राजकारण दिल्ली दरवाजातून weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके