15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताची फाळणी झाली, पाकिस्तान हे नवे राष्ट्र अस्तित्वात आले. दोन्ही देशांच्या सीमारेषेवर असलेल्या काश्मीर संस्थानाला स्वयं निर्णयाचा अधिकार देण्यात आला. साहजिकच, ते संस्थान भारतात विलीन होणार की पाकिस्तानात जाणार की स्वतंत्र राहणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र फाळणी झाल्यावर काहीच दिवसांनी पाकिस्तानने काश्मीरवर आक्रमण केले. तेव्हा काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांनी भारताकडे लष्करी मदत मागितली. त्या प्रक्रियेत काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण करण्यात आले. मग भारत-पाक युद्ध झाले, नऊ महिन्यांच्या अखेरीस युद्ध थांबले. तोपर्यंत पाकिस्तानने एक तृतीयांश काश्मीर बळकावले. तेव्हापासून 'पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भाग आहे' असा दावा भारताचा राहिला आहे. या उलट, भारतातील काश्मीरवर पाकिस्तान हक्क सांगत राहिला आहे. त्यामुळे, मागील पाऊण शतक भारत व पाकिस्तान यांचे संबंध शत्रुत्वाचे राहिले आहेत. साहजिकच, काश्मीरमध्ये कायम अनिश्चितता, अस्वस्थता, अस्थिरता राहिली आहे. भारत व पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत घोषित म्हणावी अशी चार-पाच युद्धे झाली आहेत. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी काश्मीरमध्ये घुसून दहशतवादी कृत्ये करतात हे तर कायमचेच आहे. त्यामुळे भारताला खूप मोठ्या प्रमाणात लष्करी ताकद तिथे तैनात करणे अपरिहार्य राहिले आहे. पाकिस्तानच्या बाजूने छुप्या वा उघड भूमिका घेणारे काही गट तिथे आहेत. काश्मीर स्वतंत्र करावा अशी मागणी असणारे काही गट आहेत. काश्मीर भारतातच हवा, पण शांती व समाधान हवे असे म्हणणाऱ्या लोकांचे प्रमाण अर्थातच मोठे राहिले आहे. परंतु काश्मीरमध्ये आलेली विविध पक्षांची राज्य सरकारे व केंद्रात आलेली विविध पक्षांची सरकारे यांच्याबद्दल काश्मिरी जनतेच्या मनात या ना त्या प्रकारे राग राहिलेला आहे. एका बाजूला पाकिस्तानच्या कारवाया, दुसऱ्या बाजूला फुटिरतावादी गट आणि तिसऱ्या बाजूला भारतातील लष्कराचा अतिरिक्त वावर यामुळे काश्मिरी जनतेला सतत दबावाखाली रहावे लागते.

जम्मू व काश्मीर भारतात विलीन झाले तेव्हाच भारताचा अविभाज्य भाग बनले, पण त्यासाठी भारतीय संविधानात जे 370 वे कलम निर्माण करण्यात आले. त्या कलमानुसार त्या राज्याला काही विशेषाधिकार देण्यात आले. भारतातील अन्य घटक राज्यांच्या तुलनेत ते अधिकार वेगळे व जास्तीचे होते. त्यामुळे, काश्मिरी जनतेला आपली अस्मिता व आपले वैभव नष्ट होण्याची भीती मर्यादित राहिली. मात्र त्यामुळेच उर्वरित भारताशी काश्मीरला एकरूप करून घेण्यात मर्यादा पडत आहेत, असे उर्वरित भारताला वाटत राहिले. साहजिकच, काश्मिरी जनतेच्या मनात पुरेसा विश्वास निर्माण होईल तेव्हा त्या विशेष अधिकारांची गरज राहणार नाही, मग 370 वे कलम रद्द होईल हे भारतातील सर्वांनी गृहीत धरले होते. परंतु 370 वे कलम रद्द होण्याची वेळ नेमकी कधी येणार याबाबतचे वादे इरादे पुढे पुढे ढकलले जात राहिले. काश्मीर सतत धुमसता राहिल्याने ते कलम सामंजस्याने रद्द करण्याची प्रक्रिया पुढील सात दशके रखडली. काश्मीरची जनता, काश्मीरची विधानसभा व भारताचे केंद्र सरकार या त्रिस्तरीय वाटाघाटीतून ती प्रक्रिया पार पाडण्याचे प्रयत्न होत राहिले, ते प्रयत्न अयशस्वी ठरत गेले. मात्र 5 ऑगस्ट 2019 रोजी, केंद्रातील नरेंद्र मोदी प्रणित भाजप सरकारने 370 वे कलम रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वास नेली. त्या प्रक्रियेबद्दल काही आक्षेप घेतले गेले, पण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ते पुरेसा वेळ घेऊन फेटाळून लावले. मात्र 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये वेगळा अध्याय सुरू झाला आहे. ते कलम रद्द करताना जम्मू व काश्मीर राज्याचे दोन केंद्र शासित प्रदेश (लडाख वेगळे) करण्यात आले, यथावकाश त्यांना राज्यांचा दर्जा देण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र पुढील साडेचार वर्षे राष्ट्रपती राजवटीखाली राहिल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार आले, पण सर्व महत्त्वाचे अधिकार नायब राज्यपालांकडे आहेत.

काश्मीरमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 80% असल्यामुळे आणि काश्मीरचे भौगोलिक स्थान भारत, पाकिस्तान व चीन या तिन्ही राष्ट्रांच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे असल्याने काश्मीरचा प्रश्न जटिल बनत गेला. अशा या काश्मीरवर भारतातील, पाकिस्तानातील आणि अन्य देशांतील अभ्यासकांनी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लेखन केले आहे. ते बरेच उलटसुलट आहे. त्यातील काही लेखन एकांगी, विपर्यस्त आहे असे आरोप प्रत्यारोप होत राहिले आहेत. काश्मिरी जनतेची गळचेपी व मानवी हक्कांची पायमल्ली या संदर्भात सातत्याने बोलले व लिहिले गेले आहे.

लष्कराकडून अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याने त्यात जनता कशी भरडली गेली हे सातत्याने चर्चेत आले आहे. हिंदू व मुस्लिम यांच्यातील तणावामुळे घडलेल्या अमानुष घटनाही चर्चेत राहिल्या आहेत. परिणामी कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी, सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताच्या केंद्र सरकारने काश्मीर संदर्भात काही भूमिका अधिक टोकदार घेतल्या आहेत. भाजप सरकारने तर गेल्या सहा वर्षांपासून घेतलेल्या भूमिका अधिक आक्रमक आहेत. त्यामुळे, काश्मीरमध्ये नेमके काय घडते आहे, याबद्दल बाह्य जगताला तर सोडाच भारतीय जनतेलाही पुरेशी माहिती होताना दिसत नाही. अशीच एक घटना म्हणजे आठ महिन्यांपूर्वी काश्मीरमध्ये काश्मीरच्या संदर्भातील 25 पुस्तकांवर बंदी आणलेली आहे आणि ती अद्याप कायम आहे.

370 कलम रद्द केले त्या घटनेला सहा वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा म्हणजे 5 ऑगस्ट 2025 रोजी त्या 25 पुस्तकांवर बंदी आणली आहे. जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या वतीने त्या दिवशी एक अधिसूचना जारी करण्यात आली. तिचा मराठी अनुवाद असा आहे.

जम्मू आणि काश्मीर सरकार
गृह खाते, नागरी सचिवालय, जम्मू आणि काश्मीर
अधिसूचना

श्रीनगर, 5 ऑगस्ट 2025

SO203 : सरकारच्या निदर्शनास आले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये काही साहित्य खोटे वृत्तांत आणि फुटीरतावादाचा प्रसार करत आहे. तपास आणि विश्वसनीय गुप्तचर माहितीवर आधारित उपलब्ध पुरावे निःसंदिग्धपणे सूचित करतात की, हिंसाचार आणि दहशतवादात तरुणांच्या सहभागामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे खोट्या वृत्तांतांचा आणि फुटीरतावादी साहित्याचा पद्धतशीर होत असलेला प्रसार. हा प्रसार अनेकदा ऐतिहासिक किंवा राजकीय भाष्य असा वेष धारण करून अंतर्गत स्तरावर केला जातो, आणि त्याच वेळी तरुणांची दिशाभूल करण्यात, दहशतवादाचे उदात्तीकरण करण्यात आणि भारतीय शासनाविरुद्ध हिंसाचार भडकवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. हे साहित्य तक्रारींची संस्कृती, पीडितपणाची भावना आणि दहशतवादी कृत्यांना प्रोत्साहन देऊन तरुणांच्या मानसिकतेवर खोलवर परिणाम करते. ज्या काही मार्गांनी या साहित्याने जम्मू आणि काश्मीरमधील तरुणांच्या कट्टरतावादात योगदान दिले आहे, त्यामध्ये ऐतिहासिक तथ्यांचे विकृतीकरण, दहशतवाद्यांचे उदात्तीकरण, सुरक्षा दलांची निंदा, धार्मिक कट्टरतावाद, अलिप्ततेला प्रोत्साहन, हिंसाचार आणि दहशतवादाचा मार्ग इत्यादींचा समावेश आहे; आणि म्हणून, उपरोक्त संदर्भात, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये खोटा प्रचार आणि फुटीरतावाद पसरवणारी 25 पुस्तके ओळखण्यात आली आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 98 अन्वये ती जप्त करणे आवश्यक आहे;

कारण; ओळखलेली ती 25 पुस्तके फुटीरतावादाला उत्तेजित करणारी आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला व अखंडतेला धोका निर्माण करणारी आढळली आहेत. त्यामुळे भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 152, 196, 197 च्या तरतुदी लागू होतात.

आता, म्हणून, भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 98 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, जम्मू आणि काश्मीर सरकार, या अधिसूचनेला जोडलेल्या परिशिष्ट 'अ' मधील 25 पुस्तके आणि त्यांच्या प्रती किंवा इतर दस्तऐवज जप्त करत असल्याचे घोषित करत आहे.

नायब राज्यपालांच्या आदेशानुसार
चंद्रकर भारती,
आयएएस, शासनाचे प्रधान सचिव.

वरील अधिसूचनेनुसार ज्या 25 पुस्तकांवर बंदी घालण्यात आली आहे, ती पुस्तके काश्मीरमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असणार नाहीत. तिथल्या ग्रंथ विक्रेत्यांकडे उपलब्ध असणार नाहीत, तिथल्या ग्रंथालयांत असणार नाहीत. ग्रंथ विक्रेत्यांकडे व ग्रंथालयांत आधीच्या प्रती असतील तर त्या सरकारकडे जमा कराव्यात. एवढेच नाही तर त्या पुस्तकांवर चर्चा होऊ शकणार नाही. त्या पुस्तकांत हाताळलेल्या विषयांवर व त्यातील आशयांवर जाहीरपणे बोलता येणार नाही, लिहिता येणार नाही.

List of the 25 Books banned by Jammu & Kashmir government (since 5 August 2025)

1. Human Rights Violations in Kashmir by Piotr Balcerowicz & Agnieszka Kuszewska (Routledge/Manohar)
2. Kashmir's Fight for Freedom by Mohd Yosuf Saraf (Feroze Sons, Pakistan)
3. Colonizing Kashmir by Hafsa Kanjwal (Stanferd University Press)
4. Kashmir Politics and Plebiscite by Dr. Abdul Jabbar (Gulshan Books, Kashmir)
5. Do You Remember Kunan Poshpora? by Essar Batool et al. (Zubaan Books)
6. Mujahid ki Azaan, edited by Maulana Mohammad Enayatullah Subhani (Markazi Maktaba Islami, Delhi)
7. Al Jihadul fil Islam by Maulana Maududi (Darul Musannifeen, Delhi)
8. Independent Kashmir by Christopher Snedden (Manchester University Press/Sanctum Books, Delhi)
9. Resisting Occupation in Kashmir by Haley Duschinski, Ather Zia, Mona Bhan & Cynthia Mahmood (UPenn Press)
10. Between Democracy and Nation: Gender and Militarization in Kashmir by Seema Kazi (Oxford University Press)
11. Contested Lands by Sumantra Bose (Harward University Press)
12. In Search of a Future: The Story of Kashmir by David Devadas (Viking Penguin)
13. Kashmir in Conflict by Victoria Schofield (Bloomsbury Publishing)
14. The Kashmir Dispute (1947-2012) by A.G. Noorani (Tul (Tulika Books)
15. Kashmir at the Crossroads by Sumantra Bose (Picador books)
16. A Dismantled State by Anuradha Bhasin (HarperCollins India)
17. Resisting Disappearance by Ather Zia (Zubaan Books)
18. Confronting Terrorism, edited by Maroof Raza & Stephen Cohen (Penguin India)
19. Freedom in Captivity by Radhika Gupta (Cambridge University Press)
20. Kashmir: The Case for Freedom by Tariq Ali, Hilal Bhatt, Angana P. Chatterji, Pankaj Mishra & Arundhati Roy (Verso Books)
21. Azadi by Arundhati Roy (Penguin India)
22. USA and Kashmir by Dr. Shamshad Shan (Gulshan Books)
23. Law & Conflict Resolution in Kashmir by Piotr Balcerowicz & Agnieszka Kuszewska (Routledge/Manohar)
24. Tarikh-i-Siyasat Kashmir by Dr. Afaq (Karwan-e-Tahqiq-o-Saqafat Kashmir)
25. Kashmir & the Future of South Asia, edited by Sugata Bose & Ayesha Jalal (Routledge/Manohar)

या 25 पुस्तकांच्या यादीवर नजर टाकली (या लेखात ही यादी दिली आहे) तर लक्षात येते, यातील तीन पुस्तके उर्दू भाषेतील आहेत, उर्वरित 22 पुस्तके इंग्रजीत आहेत. काही पुस्तके काश्मीरमधील लेखकांची आहेत, काही पुस्तके भारतातील अन्य राज्यांतील लेखकांनी लिहिलेली आहेत, काही पुस्तके विदेशात वास्तव्यास असलेल्या भारतीय लेखकांची आहेत, तर काही पुस्तके विदेशातील लेखकांची आहेत. काही पुस्तके स्वतंत्र लेखनाची आहेत, काही पुस्तके संपादित आहेत. काही पुस्तके अलीकडच्या दोन-तीन वर्षांतील आहेत, काही पुस्तके अलीकडच्या एक-दीड दशकांतील आहेत. काही पुस्तके भारतातील प्रकाशकांची आहेत, काही पुस्तके विदेशातील प्रकाशकांची आहेत. काही पुस्तकांचे लेखक हिंदू आहेत, अर्ध्याहून अधिक पुस्तकांचे लेखक मुस्लिम आहेत, आणि विदेशातील लेखक प्रामुख्याने ख्रिश्चन आहेत. या सर्व लेखकांची विचारप्रणाली परस्परांहून कमी-अधिक भिन्न आहे. यातील काहींनी जनतेवर होणाऱ्या अन्यायावर व अत्याचारावर लिहिले आहे. काहींनी मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर लिहिले आहे. काहींनी राजकारणावर लिहिले आहे. काहींनी धर्मांधतेवर लिहिले आहे. काहींनी काश्मीरच्या इतिहासावर लिहिले आहे. काहींनी लष्कराच्या वर्तनावर लिहिले आहे. काहींनी भारतातील विद्यमान व पूर्वीच्या सरकारांवर टीकात्मक लिहिले आहे. मात्र, या सर्वांमध्ये दोन धागे समान आहेत, एक म्हणजे काश्मिरी जनतेची स्थिती कशी आहे आणि का आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. दुसरा धागा, हे सर्व लेखक अभ्यासक संशोधक आहेत; देश विदेशात प्रतिष्ठेच्या स्थानांवर आहेत.

या पुस्तकांवर बंदी आणण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारी 2025 मध्ये सुरू झाली असे म्हणता येईल, कारण त्या महिन्यात काश्मीरमधील पुस्तकांच्या दुकानांवर पोलिसांनी धाडी टाकल्या आणि तिथून काश्मीरच्या संदर्भातील साडेसहाशे पुस्तके ते घेऊन गेले. प्रामुख्याने इंग्रजी, हिंदी व उर्दू भाषेतील ती पुस्तके होती. नंतर त्या पुस्तकांची सरकार दरबारी कोणी, कधी व कशी छाननी केली हे कळावयास मार्ग नाही, कारण सरकारने तसे काही जाहीर केले नाही. परंतु त्यातील 25 पुस्तकांना काश्मीरमध्ये बंदी (बॅन केले) आणल्याचे जाहीर केले गेले. ती बंदी का आणली हे त्या अधिसूचनेत आहे, पण किती काळासाठी ती आहे हे त्यात नाही. साहजिकच अनिश्चित काळासाठी असा त्याचा अर्थ आहे. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांना मर्यादित अधिकार आहेत, त्यांनी नायब राज्यपालांच्या या निर्णयापासून स्वतःला अलिप्त ठेवले आहे. मात्र, "ना आम्ही कधी कोणत्या पुस्तकांवर बंदी घातली आहे, ना यापुढे कोणत्या पुस्तकांवर बंदी घालणार" असे म्हटले आहे.

यातील अर्ध्याहून अधिक पुस्तके अॅमेझॉनवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत, काही पुस्तके जम्मू काश्मीर व्यतिरिक्त भारतातील अन्य राज्यांत आणि विदेशांतही पुस्तकांच्या दुकानात उपलब्ध आहेत. ही बंदी जरी जम्मू काश्मीर पुरती मर्यादित असली तरी काही लहान प्रकाशकांनी सरकारच्या व अन्य उपद्रवी घटकांच्या धाकामुळे आपली पुस्तके 'आऊट ऑफ प्रिंट' घोषित केली आहेत. देश-विदेशातील मोठ्या प्रकाशकांनी मात्र जम्मू-काश्मीर वगळता उर्वरित भागांमध्ये त्या त्या पुस्तकांचे वितरण चालू ठेवले आहे. ज्या प्रकाशकांनी पुस्तके उपलब्ध ठेवलेली नाहीत, त्यांच्या देश-विदेशांत विखुरलेल्या प्रती आठ ते दहा पट किंमत लावून ऑनलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. ज्या पुस्तकांच्या छापील प्रती ऑनलाइनही उपलब्ध नाहीत, त्या पुस्तकांच्या सॉफ्ट कॉपीज (ई-बुक्स किंवा पीडीएफ) इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत.

अशा प्रकारचे बंदीचे आदेश आल्यावर पोलिसांनी काश्मीरमधील पुस्तक दुकानांवर छापे टाकून त्यांच्याकडील प्रती जप्त केल्या, सर्व दुकानदारांना त्या अधिसूचनेची माहिती देऊन 'ही 25 पुस्तके विक्रीसाठी ठेवणे नियमबाह्य आहे' असे बजावले आहे. ग्रंथालय संचालनालयाने सुद्धा जम्मू काश्मीरमधील सर्व सार्वजनिक व खासगी ग्रंथालयांना ती पुस्तके वरिष्ठांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या जमा झालेल्या पुस्तकांचे सरकारने काय केले आहे, हे कळावयास मार्ग नाही. जाळून नष्ट केली, फाडून टाकली, गोडाऊनमध्ये टाकून दिली की त्या पुस्तकांना पळवाटा मिळाल्याने अन्य राज्यांत विक्री झाली ?

या 25 पुस्तकांची यादी नजरेखालून घातली आणि त्या लेखकांची नावे व प्रकाशकांची नावे यानुसार Google वर जाऊन थोडा शोध घेतला तर खूप काही हाती लागते. पुस्तकांची मुखपृष्ठे, लेखकांची मनोगते किंवा त्यांच्या मुलाखती, या पुस्तकांची परीक्षणे किंवा परिचय, या पुस्तकांच्या निमित्ताने झालेले वाद संवाद, या पुस्तकांची सौंदर्यस्थळे व मर्यादास्थळे, याच लेखकांची यापूर्वीची पुस्तके... असे बरेच काही !

बंदीची अधिसूचना व यादी आल्यानंतर सार्वजनिक व्यासपीठांवरून, माध्यमांमधून व सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. त्यात दोन-तीन मतप्रवाह दिसत आहेत. एक प्रवाह असा की, 'इतक्या कमी पुस्तकांवर बंदी? त्या लेखकांना मोकळे सोडून देऊन चालणार नाही, त्यांना अटक केली पाहिजे ! त्या लेखकांच्या अन्य पुस्तकांवरही बंदी आणली पाहिजे ! त्या लेखकांना काश्मीरमध्ये फिरू देता कामा नये; त्यांची व्याख्याने वा मुलाखती ऐकता कामा नयेत, इत्यादी.' दुसऱ्या प्रवाहातून निषेधाच्या प्रतिक्रिया आहेत : 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ही गदा आणलेली आहे, यामुळे काश्मीरच्या जनतेचा आवाज दडपला जात आहे! काश्मीरमधील अन्याय अत्याचाराच्या कथा व व्यथा आता कळणार कशा ? सरकार जे काही करत आहे ते लोकशाही विरोधी व संविधान विरोधी आहे.' तिसरा प्रवाह न्यूट्रल म्हणावा असा आहे : 'आम्ही कोणतीच पुस्तके वाचत नव्हतो, कोणती पुस्तके वाचायला हवीत हे आम्हाला आता कळले. जम्मू काश्मीरचा खरा इतिहास या पुस्तकांच्या आत दडलेला असणार. कोणती पुस्तके वाचू नका, हे सरकारने सांगितले; पण कोणती पुस्तके वाचली तर जम्मू काश्मीर कळेल याचीही एक यादी सरकारने द्यावी, इत्यादी.'

5 ऑगस्ट 2025 रोजी 25 पुस्तकांवरील बंदीची अधिसूचना निघाल्यानंतर, त्याच महिन्यात देशातील चार नामवंत व्यक्तींनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात या बंदीच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सर्वांना जम्मू काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे सप्टेंबर महिन्यात त्या उच्च न्यायालयाने त्या चौघांची याचिका दाखल करून घेतली. ऑक्टोबरमध्ये उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायाधीश न्या. अरुण पल्ली, न्या. रजनेश ओसवाल, न्या. शहजाद अजीम या तीन न्यायमूर्तीचे पीठ स्थापन केले.

जनहित याचिका दाखल केलेल्या त्या चौघांनी काही वकिलांच्या मदतीने या पुस्तकांच्या बाजूने आणि त्यावरील बंदीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात कैफियत मांडली आहे. 'त्या पुस्तकांवर बंदी आणण्यासाठी कोणती समिती होती, त्यांनी काय निकष लावले, त्यांना काय आक्षेपार्ह आढळले, त्याबाबत लेखक व प्रकाशकांना बाजू का मांडू दिली नाही, भारतीय संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हा संकोच नाही का, भारतीय लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडविली जात नाहीयेत का,' असे त्यांचे प्रश्न आहेत. ते चौघे कोण आहेत ?

1. कपिल काक: हे भारताचे निवृत्त एअर व्हाइस मार्शल आहेत. ते काश्मिरी पंडित आहेत. 370 कलम रद्द केल्यावर त्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये ते एक होते.
2. राधा कुमार : या अभ्यासक आहेत. मनमोहन सरकारच्या काळात काश्मीरसाठी तीन मध्यस्थ (interlocutor) नियुक्त केले गेले होते, त्यापैकी त्या एक होत्या. कृषि अर्थशास्त्राचा इतिहास लिहिणाऱ्या विदुषी धर्मा कुमार यांच्या त्या कन्या आहेत.
3. वजाहत हबीबुल्लाह : हे भारताच्या पंचायती राज खात्याचे सचिव राहिले आहेत. ते भारताच्या अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष होते. तसेच, ते भारताचे पहिले मुख्य माहिती आयुक्त होते.
4. सुमंत्र बोस : हे अभ्यासक आहेत, आणि आंध्र प्रदेशात प्राध्यापक आहेत. आठ-दहा पुस्तके त्यांच्या नावावर आहेत. ते सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू आहेत.

वरील चौघांपैकी सुमंत्र बोस यांची दोन पुस्तके बंदी घातलेल्या यादीत आहेत. उर्वरित तिघांनी विविध विषयांवर पुस्तके लिहिली आहेत, पण त्यांची पुस्तके त्या यादीत नाहीत.

या चौघांच्या व्यतिरिक्त कायद्याचे विद्यार्थी स्वस्तिक सिंग आणि एक वाचक शाकीर शब्बीर यांनीही बंदीच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.

वरील पाचही याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. 26 मार्च 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये जम्मू काश्मीर सरकारने त्या बंदीचे समर्थनच केले आहे. तेव्हा त्या संदर्भातील अधिक तपशील घेऊन येण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. पुढे काय होते, प्रकरण किती काळ रेंगाळते हे यशावकाश कळेल...

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक