आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभेतील सात खासदारांनी अलीकडेच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. या पक्षांतराविषयी साधारणपणे तीन प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. पहिली प्रतिक्रिया पक्षांतर करणाऱ्यांना उद्देशून होती. ते निर्लज्ज व संधिसाधू असल्याचं म्हटलं गेलं. दुसरी प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना उद्देशून होती. त्यांनी स्वतःचं व्यक्तिस्तोम माजवलं असून या प्रक्रियेत अनेक सक्षम व्यक्तींना पक्षापासून दूर होणं भाग पाडलं, असं म्हटलं गेलं. तिसरी प्रतिक्रिया अशी होती की, हिंदुत्ववादाच्या कोणत्याही सुज्ञ विरोधकांनी मुळात आम आदमी पक्षाला मत द्यायलाच नको होतं, कारण भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनापासून या पक्षाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं पाठबळ आहेच आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री असल्यापासून केजरीवालांनी वारंवार स्वतःचं हिंदू असणं ठसठशीतपणे दिसेल याची तजवीज केली. शाहीन बाग इथे धार्मिक भेदभावाविरोधात अहिंसकपणे निषेधाचं आंदोलन करणाऱ्यांना ते भेटायलाही गेले नव्हते.

या प्रत्येक टीकेच्या मुद्द्यामध्ये तथ्य आहे. पक्षांतर करणाऱ्यांच्या कृतीमध्ये नैतिक वा विचारसरणीय निर्धार दिसत नसून भय किंवा हाव दिसते, हे खरंच आहे. आपल्या पक्षातील इतर कुणाकडे खूप जास्त लक्ष जात असल्याचं जाणवल्यावर केजरीवाल अस्वस्थ होतात, हेही खरं आहे. देशातील सत्ताधारी पक्षाच्या धोकादायक बहुसंख्याकवादाविरोधात ठोसपणे उभं राहण्याची भूमिका आम आदमी पक्षाने घेतलेली नाही, हेही तितकंच खरं आहे. साहजिकच आम आदमी पक्षाच्या अस्तित्वावरच सावट आणणारं संकट आता उभं राहिलं आहे, यातून अनेक निरीक्षकांना परपीडेतून मिळणारा आनंदही होत असल्याचं दिसतं. त्यामुळे, त्यांच्या टीकेमध्ये तुच्छता आणि तिरस्कार सूचित होतो. परंतु, प्रस्तुत लेखकाला ही परिस्थिती दुःखद वाटते. कारण, आम आदमी पक्षाने स्थापनेपासून गेल्या साडेतेरा वर्षांमध्ये केलेल्या काही गोष्टी निश्चितपणे भारतीय लोकशाहीच्या विस्ताराला हातभार लावणाऱ्या ठरल्या आहेत.

आम आदमी पक्षाला गतकाळात निवडणुकींमध्ये मिळालेल्या यशाचं स्वरूप पाहिलं, तर त्यांच्याबद्दल अधिक सहानुभूतीने विचार करता येऊ शकतो. कोणताही एकगठ्ठा मतदार पाठीशी नसणाऱ्या किंवा संघटनात्मक पायाभूत यंत्रणा हाताशी नसलेल्या पूर्णतः नवीन म्हणता येईल अशा राजकीय पक्षाने दिल्लीत सलग दोनदा निवडणुका जिंकणं हे प्रचंड मोठं यश आहे. त्यांच्या यशाची व्याप्तीसुद्धा चकित करणारी होती - 2015 मध्ये त्यांनी 70 पैकी 67 जागांवर विजय मिळवला, तर 2020 साली 70 पैकी 62 जागांवर विजय मिळवला. शिवाय, त्यांनी काँग्रेस व भाजप या दिल्लीत व राष्ट्रीय पातळीवर वर्चस्व असलेल्या पक्षांचा पराभव केला. त्यानंतर 2022 साली पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष सत्तेत आला. महाकाय शक्तींसमोर छोट्याशा नवख्याने साधलेली ही 'हॅट्रीक' आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासामध्ये अभूतपूर्व होती. भारतीय राजकारणात पैसा व बाहुबळ यांचीच कायम चलती असते असं नाही, या विधानाची पुष्टी करणाऱ्या या घटना होत्या.

शिवाय, दिल्लीतील सत्तेवर आल्यानंतर शासन-व्यवहाराबाबत आम आदमी पक्षाने केलेली कामगिरीसुद्धा त्यांचं कौतुक करण्याजोगी होती. विशेषतः शालेय शिक्षणाबाबत त्यांनी केलेली कामगिरी लक्षवेधी राहिली. आम आदमी पक्षाने 2015 साली सत्तेत आल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रासाठीची आर्थिक तरतूद दुपटीने वाढवली आणि शाळांच्या पायाभूत रचनेमध्ये सुधारणेला सुरुवात केली. नवीन शाळा, तसंच वर्गखोल्या बांधण्यात आल्या. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या इमारतींची देखभाल करून त्यांच्यात बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या. शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे अधिकार वाढवण्यात आले. अधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आणि शैक्षणिक नोकरशाहीच्या लहरीपणावर विसंबून राहावं लागणार नाही याची तजवीज करण्यात आली.

सार्वजनिक शाळांना अधिक स्वायत्तता देणं आणि शिक्षकांना अध्यापनविषयक निष्पत्तींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रेरित करणं, या दिशेने त्या पक्षाने शैक्षणिक सुधारणा घडवल्या. यामिनी अय्यर यांनी 'लेसन्स इन स्टेट कपॅसिटी फ्रॉम दिल्लीज् स्कूल्स' या पुस्तकात लिहिल्यानुसार, 'वाचन, लेखन, गणित यांबाबतीत सर्व विद्यार्थ्यांचा पाया बळकट करणं' आणि 'विद्यार्थ्यांमधील विद्यमान अध्ययनाचा स्तर आणि संबंधित इयत्तेतील अपेक्षित शैक्षणिक स्तर यांमधील तफावत भरून काढणं', ही दोन उद्दिष्टं गाठण्यासाठी अध्यापनाचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. ही उद्दिष्टं गाठण्यासाठी अध्ययनाच्या स्तरांनुसार तीन गटांमध्ये शाळेतील तुकड्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. खास निवड करण्यात आलेल्या 'मार्गदर्शक शिक्षकां'चं पथक तयार करणं, त्यांच्याकडे या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देणं, उन्हाळी सुट्टीत शिबिरं आयोजित करणं आणि लहान मुलांसाठी वाचक मेळावे घेणं, नवीन पाठ्यपुस्तकं तयार करणं, आणि विद्यार्थ्यांना गटचर्चामध्ये संवाद साधता येतील असे जीवनोपयोगी धडे देणाऱ्या कथांना केंद्रस्थानी ठेवणारा 'आनंदाभिमुख अभ्यासक्रम' निर्माण करणं, असे कल्पक उपक्रम हाती घेण्यात आले.

या निरनिराळ्या, पण परस्परपूरक कल्पक गोष्टी कशा त-हेने अंमलात आणण्यात आल्या, आणि अध्यापनाच्या व अध्ययनाच्या वातावरणात त्यातून कसा बदल घडला, याची सविस्तर माहिती अय्यर यांच्या पुस्तकात दिली आहे. सदर योजनेच्या टीकाकारांचीही योग्य दखल अय्यर यांनी घेतली. पण, दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या हाती सत्ता आली तेव्हा, आधीपासून अस्तित्वात असलेली शिक्षणव्यवस्था म्हणजे 'बुडतं जहाज' होतं, आणि नवीन सरकारने त्या व्यवस्थेला स्थैर्य मिळवून देत नवीन दिशेला नेलं, हे अय्यर यांच्या पुस्तकावरून स्पष्ट होतं. 'शिक्षणव्यवस्थेमध्ये हळूहळू स्थिर गतीने नवीन भाषा रुजवणं, आणि अगदी तळपातळीपर्यंत ती पोचवणं', हे आम आदमी पक्षाच्या सुधारणांचं 'प्रमुख यश' होतं, असं त्या लिहितात. दिल्लीत 2016 ते 2020 या कालावधीत शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये हाती घेण्यात आलेले उपक्रम पाहिले तर, 'आपण राज्यसंस्थेत अधिक गुंतवणूक केल्यास आणि तिची लोकशाही प्रेरणा टिकवून ठेवल्यास काय होऊ शकतं, याबद्दल अधिक आशावादी दृष्टिकोन प्राप्त होतो', असा निष्कर्ष त्या नोंदवतात.

शिक्षण मंत्री मनिष सिसोदिया हे या सुधारणांमागचे मुख्य प्रेरक होते. त्यांच्या सोबत अगदी जवळून काम केलेल्या एका शिक्षण तज्ज्ञाने मला सांगितलं की, सिसोदियांच्या शिक्षण क्षेत्राकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाची चार वैशिष्ट्यं होती. एक, त्यांना शिक्षकांविषयी खरोखर आदर व कौतुक वाटत असे. दोन, मुलं शिकत असलेल्या शाळा व पालक यांच्यात दृढ संबंध जोपसण्यावर त्यांनी भर दिला. तीन, शाळांनी विद्यार्थ्यांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करावं, मागे पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक सहाय्य करावं, त्यांच्या वाढीसाठी संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, यासाठी त्यांनी आग्रह धरला. चार, अभ्यासक्रमाला आणि संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियेला अधिक माणुसकीकेंद्री करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. शिक्षणाविषयीचा त्यांचा दृष्टिकोन व्यवस्थापकीय किंवा तांत्रिक स्वरूपाचा नव्हता तर लोककेंद्री होता. शालेय व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या हितसंबंधी घटकांकडे, म्हणजेच शिक्षक, पालक व मुलं यांच्याकडे त्यांनी योग्य ते लक्ष दिलं.

मी यात पाचव्या वैशिष्ट्याची भर घालेन : संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभ्यासकांचं आणि बिगरशासकीय संस्थांचं म्हणणं ऐकून घेण्याची, त्यांचा सल्ला घेण्याची सिसोदियांची तयारी होती. हा गुण भारतीय राजकारण्यांमध्ये अभावानेच आढळतो. शिवाय, सिसोदियांना भेटणं व त्यांच्याशी संवाद साधणं अगदी सहज शक्य होतं, हीसुद्धा बाब असाधारण ठरते. ते प्रत्यक्ष तळपातळीवर उतरून काम करत होते, शाळांना नियमितपणे भेटी देत होते, शिक्षकांच्या व मुख्याध्यापकांच्या बैठका घेत होते. शिवाय, शिक्षणाविषयी त्यांच्याइतक्या तीव्रतेने कृतिशील असलेल्या व्यक्तींची एक टीम त्यांनी उभी केली.

दिल्लीतील सरकारी शाळांनी 2018 साली बोर्डाच्या परीक्षेत 96 टक्के यश मिळवलं. गेल्या एकवीस वर्षांमधील ही सर्वोत्तम कामगिरी होती. विशेष म्हणजे सरकारी शाळांनी खाजगी शाळांपेक्षाही चांगली कामगिरी केली. पण या मूर्त स्वरूपातील संख्यात्मक परिणामांपलीकडे जात मुलं, शिक्षक व पालक या सर्वांसाठी शालेय अनुभवालाच अधिक आनंददायी व कमी तणावदायक करण्याचं काम दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने केलं.

या शैक्षणिक सुधारणांना 2020 सालानंतर फटका बसला. याला अंशतः कोव्हिडची साथ कारणीभूत होती, तर त्या वर्षी आम आदमी पक्ष पुन्हा निवडून आल्यामुळे भाजपचं केंद्र सरकार अधिक दृढपणे त्यांच्या विरोधात उभं राहिल्याचाही परिणाम या सुधारणांवर झाला. शालेय पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सिसोदियांसोबत काम केलेले दिल्लीचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सत्येंद्र जैन यांना 2022 साली अटक झाली, 2023 साली खुद्द सिसोदियांना अटक झाली आणि 2024 साली मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. केंद्र सरकारने ही कारवाई राजकीय वैरभावाने आणि सूडबुद्धीने केली. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाने आधीच्या मृतवत सार्वजनिक शालेय व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी राबवलेल्या दूरदृष्टीच्या उपक्रमांना खीळ बसली.

आम आदमी पक्षाने सत्तेत असताना सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सुधारण्याचाही प्रयत्न केला. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, दिल्ली या संस्थेतील संशोधकांनी 2019 साली केलेल्या क्षेत्राभ्यासात नोंदवल्यानुसार, 'प्राथमिक आरोग्यसेवेबाबतीत मोहल्ला क्लिनिक समतापूर्ण रीतीने व किफायतशीरपणे सेवा उपलब्ध करून देत आहेत, असं आम्हाला आढळलं. हे दवाखाने मुख्यत्वे पायाभूत सुविधा कमकुवत असलेल्या अविकसित भागांमध्ये आहेत, त्यामुळे आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेत भौगोलिक अडचणी येऊ नयेत याची खातरजमा केली जाते. उपचारांसाठी करावा लागणारा प्रवास आणि ताटकळत बसणं, यांसाठीचा वेळ व खर्च वाचवण्याचं काम या दवाखान्यांमुळे झालं.'

केंद्र सरकार सातत्याने शत्रुभावी भूमिका घेत असतानाही, आम आदमी पक्षाने आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये लक्षवेधी कामगिरी करून दाखवली. दिल्लीतील दैनंदिन शासनव्यवहार बिघडावा याकरता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा दिवस-रात्र काम करत होते. यासाठी उप-राज्यपालाच्या पदाचाही शस्त्र म्हणून वापर करण्यात आला. आम आदमी पक्षाने पंजाबमध्ये विजय मिळवल्यावर केंद्र सरकारची ही शत्रुभावी वृत्ती आणखी तीव्र झाली. उत्तर भारतातील आपल्या राजकीय वर्चस्वाला आम आदमी पक्षाकडून दीर्घकालीन धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी शक्यता पंजाबमधील घडामोडींमुळे भाजपला दिसू लागली. त्यामुळे, आम आदमी पक्षाच्या सर्वांत महत्त्वाच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं.

आम आदमी पक्षाचा संबंध नसलेल्या चार राज्यांमध्ये निवडणुका होत असताना मी हा लेख लिहितो आहे. या राज्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या पक्षांपैकी भाजप हिंदू अभिमानाबद्दल बोलतो आणि आर्थिक आश्वासनं देतो; तृणमूल काँग्रेस व द्रविड मुन्नेत्र कळघम हे पक्ष प्रादेशिक अभिमानाविषयी बोलतात आणि आर्थिक आश्वासनंही देतात. पण या राज्यांमधील प्रचारमोहिमांमध्ये शिक्षण व आरोग्य यांविषयीच्या धोरणांबाबत बोललं जाताना फारसं कुठेही दिसत नाही. वास्तविक, खिश्यात काही जास्तीच्या रुपड्यांची भर पडणं किंवा दुसऱ्याच्या धर्माला दूषणं देऊन स्वतःच्या धर्माचा गौरव करणं, यापेक्षा नागरिकांच्या दीर्घकालीन आनंदासाठी शाळा आणि रुग्णालयं ही निश्चितपणे अधिक महत्त्वाची ठरतात !

भाषांतर - प्रभाकर पानवलकर

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक