डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

द इकॉनॉमिस्ट या साप्ताहिकाच्या 22-28 ऑक्टो.2011 या अंकात "A Tale of three islands" या शीर्षकाचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. (‘इकॉनॉमिस्ट’मधील लेख निनावी असतात) हा लेख ‘लोकसंख्या’ या विषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच देतो, त्यामुळे 11 जुलै या जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अनुवाद करून प्रसिद्ध करीत आहोत... 11 जुलै 1987 रोजी, जगाची लोकसंख्या 5 अब्ज झाली तेव्हापासून जागतिक आरोग्य संघटनेने 11 जुलै हा लोकसंख्या दिन म्हणून पाळायला सुरुवात केली. - संपादक  

जगाची लोकसंख्या 7 अब्ज झाली आहे, पण घाबरू नका

1950 मध्ये पृथ्वीवरील सर्व (250 कोटी) लोकांना खांद्याला खांदा भिडवून उभे केले असते तर ते सर्व लोक, दक्षिण इंग्लंडमधील 381 चौरस कि.मी. आकाराच्या खडकावर सहज मावले असते...

1968 मध्ये जॉन ब्रुनेर या कादंबरीकाराने असे निरीक्षण मांडले की, पृथ्वीवरील सर्व लोकांना (त्यावेळी 350 कोटी) शेजारी-शेजारी उभे केले तर आयर्लंडच्या समुद्रातील 572 चौ.कि.मी. आकाराचे बेट पुरेल...

त्याचवेळी ब्रुनेरने असे भाकित केले की, 2010 मध्ये जगाची लोकसंख्या 700 कोटी होईल आणि तेव्हा त्यांना उभे करायचे असेल तर 1554 चौ.कि.मी. आकाराचे बेट लागेल. त्याने 1968 मध्ये लोकसंख्येचा भस्मासूर या विषयावर जी कादंबरी लिहिली तिचे नाव ‘स्टँड ऑन झांझिबार’ असे दिले होते. (झांझिबार हे 1554 चौ.कि.मी. आकाराचे बेट पूर्व आफ्रिकेत आहे.)

ब्रुनेरचे भाकित फक्त एक वर्षाने चुकले. कारण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्याविषयक विभागाने जगाची लोकसंख्या 31 ऑक्टोबर 2011 रोजी 7 अब्ज होईल असे म्हटले आहे. (अमेरिकेच्या जनगणना विभागाच्या अभ्यासानुसार मार्च 2012 मध्ये जगाची लोकसंख्या 7 अब्ज होईल.) संयुक्त राष्ट्रसंघ त्या दिवशी 7 अब्जावी व्यक्ती म्हणून कोणते मूल जन्माला आले हेही शोधून काढेल...

बोस्नियात साराजेव्हो येथे 12 ऑक्टोबर 1999 रोजी जन्माला आलेली अदनान नेवीक ही व्यक्ती 6 अब्जावी होती. तिचा 12 वा वाढदिवस साजरा होत असेल तेव्हा 7 अब्जावी व्यक्ती जन्माला आलेली असेल. जगाच्या लोकसंख्या वाढीच्या वेगाचा विचार केला तर सध्याचा वेग जगाच्या इतिहासात आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे...

जगाची लोकसंख्या एक अब्ज होण्यासाठी 2 लाख 50 हजार वर्षांचा कालावधी जावा लागला, साधारणत: इ.स.1800 मध्ये जगाची लोकसंख्या 1 अब्ज होती. त्यानंतर जवळपास सव्वाशे वर्षांनी म्हणजे 1927 मध्ये जगाची लोकसंख्या 2 अब्ज झाली. त्यानंतर 32 वर्षांनी म्हणजे 1960 मध्ये जगाची लोकसंख्या 3 अब्ज झाली. त्यानंतर 14 वर्षांनी 4 अब्ज तर 13 वर्षांनी म्हणजे 1987 मध्ये 5 अब्ज झाली. पण जगाची लोकसंख्या 5 अब्जावरून 6 अब्जावर जाण्यासाठी 12 वर्षे लागली आणि 6 अब्जावरून 7 अब्जावर जाण्यासाठीही 12 च वर्षे लागली आहेत. आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आताच्या अंदाजानुसार आणखी 40 वर्षांनी म्हणजे 2050 मध्ये जगाची लोकसंख्या 9.3 अब्ज होईल. (त्यांना उभे करायचे असेल तर टेनेरिफ किंवा मौलसारखे बेट लागेल.)

वरील मजकूर वाचताना जरा विचित्र वाटेल, पण खरोखरच जगाच्या लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग कमी होत आहे. 1960 च्या दशकात लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग सर्वांत जास्त होता, त्या काळात प्रतिवर्षी 2 टक्के दराने लोकसंख्या वाढत होती. आताचा लोकसंख्येच्या वाढीचा दर त्याच्या निम्मा म्हणजे 1 टक्का आहे.

लोकसंख्येच्या वाढीचा दर इतका कमी (1 टक्का) राहिल्याची शेवटची वेळ म्हणजे 1950 हे वर्ष. पण त्याचे कारण त्यावेळी मृत्यू दर खूपच जास्त होता... संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आताच्या अंदाजानुसार, आणखी एक अब्ज लोकसंख्या वाढण्यासाठी (7 अब्जावरून 8 अब्जावर   जाण्यासाठी) 14 वर्षे लागतील. म्हणजे जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडणार आहे की, पुढील एक अब्जाचा टप्पा ओलांडण्यासाठी आधीच्या एकेक अब्जाच्या टप्प्यापेक्षा जास्त काळ लागणार आहे.

त्यानंतरचा एक अब्जाचा टप्पा (8 अब्जावरून 9 अब्ज) ओलांडण्यासाठी 18 वर्षे लागणार आहेत. कोणे एके काळी लोकसंख्या वाढीचे टप्पे ओलांडले की ‘उत्सव’ साजरे केले जायचे, पण आता मात्र असे टप्पे ओलांडले जातात तेव्हा शोकसभेसारखे वातावरण असते.

अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांच्या विज्ञानविषयक सल्लागार नीना फेडोरॉफ यांनी 2009 मध्ये बी.बी.सी.ला मुलाखत देताना सांगितले की, ‘आताच पृथ्वीवर कितीतरी जास्त लोक झाले आहेत.’ येथील ‘कितीतरी जास्त’ हा शब्द वाटतो त्यापेक्षा जास्त लवचिक आहे. म्हणजे सध्या 7 अब्ज लोक ज्या पद्धतीने राहतात त्याच पद्धतीने राहायचे असेल तर 10 अब्ज लोकसंख्येचा भार पृथ्वीला पेलता येणार नाही.

पण तरीही माल्थसच्या सिद्धांताने घातलेली भीती बाळगण्याचे कारण नाही, कारण माणसांचे पृथ्वीशी आणि परस्परांशी असलेले वर्तन बदलण्याची शक्यता आहे.

लोकसंख्येचा विषय निघाला की, अनेक लोकांच्या मनात मोठे प्रश्न उभे राहतात, उदा. : ‘‘2050 मध्ये 9 अब्ज लोकसंख्या होईल तेव्हा त्यांची अन्नाची भूक भागविण्याची क्षमता पृथ्वीमध्ये असेल का? इतके सर्व लोक पर्यावरणाचा असाच नाश करत असतील का? आणि हातातोडांची मिळवणी करणारे लोक वारंवार युद्ध करतील का?’’

आश्चर्य वाटेल, पण वरील तीनही प्रश्नांचे उत्तर ‘तसे काही होणार नाही’ असे आहे. कारण लोकसंख्येची वाढ कमी होत जाणार आहे. लोकसंख्या आणि हिंसा यांच्यातील संबंधांचा व अंतर्गत धाग्यांचा विचार करता... अशी एक मोठी शक्यता वाटत असते की, तरुणांची संख्या जितकी जास्त तितक्या प्रमाणात मारामाऱ्या वाढतील. साधन-संपत्तीचा तुटवडा असतो तेव्हा हे खरे असते.

काहीजण असा युक्तिवाद करतात की, दारफूर व पश्चिम सुदानमध्ये झालेले वांशिक संघर्ष यांचे मूळ कारण तेथील लोकसंख्येची अति वाढ हे आहे (म्हणजे त्यांना जगवू शकेल अशी शेती आणि पाणी व जमीन यांच्या अभावातून हे घडून येते.) 1994 मध्ये रवांडात वांशिक संघर्ष झाले त्याचेही कारण जमिनीच्या कमतरतेुळे, रोजगाराच्या शोधात मानवी स्थलांतर घडून आले हेच आहे. पण स्थानिक संघर्ष आणि जागतिक स्तरावर जे काही घडून येत आहे ते, यात फरक आहे.

गेल्या 50 वर्षांत लोकसंख्येच्या वाढीच्या वेगाप्रमाणेच सार्वभौम व स्वतंत्र राष्ट्रांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली असली तरी, याच काळात राष्ट्राराष्ट्रांमधील युद्धांचे प्रमाण अतिशय चांगल्या प्रमाणात व सातत्याने कमी झाले आहे. अनेक नागरी युद्धे उद्‌भवली, पण अगदी लवकर संपुष्टातही आली. लढाया वा युद्धांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण जवळपास तीन चतुर्थांशने कमी झाले आहे.

या पॅटर्नवर सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा परिणाम झालेला नाही. हा फरक घडून आला त्याचे मुख्य कारण वसाहतींची युद्धं कमी झाली, शीतयुद्ध (आणि छुपे युद्ध) संपुष्टात आले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता राखण्यासाठी अनेक व्यक्ती व संस्था पुढे आल्या.

जास्त लोक, जास्त नुकसान?

मानवी व्यवहारांमुळे हवामान, जैवविविधता, समुद्रांतील   पाण्याचा खारटपणा आणि ग्रीन हाऊसमधील वायूची पातळी यांवर गंभीर परिणाम होतात आणि त्यामुळे होणारे वातावरणातील बदल सखोल असतात. पण याचा अर्थ, लोकांची संख्या वाढली की आपोआप वातावरण जास्त खराब होते असा नाही.

2007 मध्ये अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या खंडांतील प्रत्येक व्यक्तीने सरासरी 20 टन कार्बनडायऑक्साईड हवेत सोडला. याउलट, जगातील 60 पेक्षा अधिक देश असे आहेत (यात आफ्रिका खंडातील देशांची संख्या जास्त आहे) जिथल्या प्रत्येक व्यक्तीने त्या वर्षी हवेत सोडलेल्या कार्बनडायऑक्साईडचे प्रमाण एक टनापेक्षा कमी आहे. यातून असा अर्थ निघतो की, अलीकडच्या काळात गरीब देशांतील लोकसंख्या वाढ (जिथे लोकसंख्येचे केंद्रीकरण झाले आहे) हवामानावर कमी परिणाम करते आणि प्रगत असलेल्या अमेरिका खंडातील लोकसंख्या वाढ मात्र जास्त परिणाम करते. (1970 ते 2010 या काळातील ही वाढ 50 टक्के आहे.)

पुढील 20 वर्षांत अशा देशांत लोकसंख्या जास्त वाढणार आहे, जिथे ग्रीन हाऊसमधून सोडल्या जाणाऱ्या वायूंचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. आणि जागतिक स्तरावरील प्रदूषणात सर्वांत जास्त वाढ अशा देशांमुळे होणार आहे, ज्या देशात आर्थिक वाढ होत आहे. (विशेषत: ऊर्जेचा अतोनात वापर करणारे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन इत्यादी देश.)

लोकसंख्येच्या वाढीमुळे अन्नाच्या तुटवड्यावर फार मोठा परिणाम होणार नाही. जवळपास पूर्वीसारखीच स्थिती राहील. म्हणजे सहा अब्ज लोकांना अन्न पुरवणे यापेक्षा सात अब्ज लोकांना अन्न पुरवणे जरा कठीण असते इतकेच. जागतिक बँकेच्या माहितीनुसार, वाढत्या लोकसंख्येची व बदलत्या आहारपद्धतीची गरज भागवायची असेल तर 2005 ते 2055 या काळात शेतीची उत्पादकता दोनतृतीयांशाने वाढायला हवी.

त्याही पुढे जाऊन जागतिक बँक सांगते की, जगाची लोकसंख्या 2005 मध्ये होती त्याच पातळीवर राहणार असेल तर शेतीची उत्पादकता एकचतुर्थांशने वाढवणे पुरेसे ठरणार आहे. म्हणजे भविष्यकाळातील अन्नाची मोठी मागणी, वाढणाऱ्या लोकसंख्येकडून होणार आहे, प्रतीव्यक्ती जास्त आहार लागणार आहे म्हणून नव्हे!

शेतीची उत्पादकता एकचतुर्थांशाने वाढवणे हे काम दोनतृतीयांशने वाढवण्यापेक्षा निश्चितच सोपे आहे, पण दोनतृतीयांशाने उत्पादकता वाढवणे हे कामही वाटते तितके कठीण नाही. कारण 1970 ते 2010 या 40 वर्षांत जगातील शेतीची उत्पादकता खूपच जास्त म्हणजे जवळपास साडेतीन पटीने वाढलेली आहे. म्हणजे शेतीसाठीची मोठी समस्या शेतीत काम करणाऱ्या लोकसंख्येची कमतरता ही नाही, तर शेतजमिनीची उत्पादनक्षमता पातळी स्थिरावली आहे.

शेतीतून निघत असलेल्या उत्पादनाची वाढ कमी होत आहे असे दिसते. शिवाय नवीन शेतजमीन फारच कमी उपलब्ध होत आहे. पाण्याचा तुटवडा गंभीर होत आहे आणि रासायनिक खतांचा वापर अति केला गेला आहे. या सर्वांचा (तसेच शेतीमालाच्या उत्पादनातील घट मग ती हवामान बदलांमुळे झालेली असो वा बाजारात जाण्यापूर्वी शेतीमाल सडून जाणे असेल याचा) अर्थ, मोठे प्रश्न पुरवठ्याचे आहेत, मागणीचे नाहीत. पण वरीलपैकी कशाचाही अर्थ, लोकसंख्या वाढ काहीच परिणाम करीत नाही असा नाही, तर मुख्य परिणाम इतर बदलांमुळे होतोय हेच येथे सांगायचे आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ, एका भागातील लोकसंख्येचे दुसऱ्या भागातील लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण किंवा लोकसंख्येच्या सरासरी वयात झालेला बदल हे घटक एकूण लोकसंख्या वाढीपेक्षा जास्त सखोल परिणाम करणारे आहेत.

या इतर बदलांमध्ये प्रजननाचे प्रमाण कमी होत आहे, हा सर्वांत महत्त्वाचा बदल आहे. प्रजनन दर म्हणजे एका स्त्रीला किती मुले होणे अपेक्षित आहे तो अंक. आज जगातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या (3.2 अब्ज) अशा देशात राहते जिथे प्रजनन दर 2.1 किंवा त्याहून कमी आहे. 2.1 हा अंक रिप्लेसमेंटर लेव्हल आहे, म्हणजे इथे लोकसंख्या वाढ होणे थांबते. जगातील प्रजनन दरात होत असलेली ही घसरण धक्कादायक आहे.

1970 मध्ये जगाचा प्रजनन दर 4.45 होता आणि सर्वसाधारण कुटुंबात 4 ते 5 मुले होती, आता जगाचे हे प्रमाण 2.45 आहे आणि काही आश्चर्यकारक ठिकाणी तर ते प्रमाण आणखी कमी आहे. उदाहरणार्थ : बांगलादेशातील प्रजनन दर फक्त 2.16 आहे, गेल्या 20 वर्षांत तो निम्म्यावर आला आहे. इराणमध्ये 1984 साली हा दर 7 होता, 2006 मध्ये तो फक्त 1.9 राहिला आहे. प्रजनन दर रिप्लेसमेंट पातळीच्याही खाली असलेल्या देशांमध्ये ब्राझील, थायलंड आणि ट्युनेशिया यांचा समावेश आहे. युरोप आणि पूर्व आशियायी देशांतील प्रजनन दर तर रिप्लेसमेंट पातळीच्या खूपच खाली आहे. हा घसरणारा प्रजनन दर डेमोग्राफीक बदलांच्या लाटांमागून लाटा आणत आहे. याचा मुख्य परिणाम लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण कमी होण्यावर होत आहे, पण त्याहून जास्त गंभीर परिणाम म्हणजे लोकसंख्येतील वयोगटांचा तोल ढासळत आहे.

सोन्याचे रूपांतर चांदीत होते तेव्हा....

प्रजनन दर घसरतो तेव्हा समाजात पिढ्यांचे फुगवटे तयार होतात. त्यामुळे या पिढ्या परस्परांना चावायला लागतात. युरोप आणि अमेरिकेत तयार झालेली बेबी बुम जनरेशन आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहे तर चीन व पूर्व आशियातील ती पिढी आता प्रौढत्वात शिरते आहे. याचा फायदा मिळालेली पिढी आता बाल्यावस्थेत आहे, म्हणजे त्या देशात खूप मुले आहेत आणि आजी-आजोबांची पिढी कमी आहे. (ते अशा काळात   जन्माला आले होते, ज्या काळात आर्युमान कमी होते.)

अशी स्थिती 1950 च्या दशकात युरोपात आणि 1970 च्या दशकात पूर्व आशियात होती. पण ही नवीन पिढी काम करायला लागते तेव्हा त्या देशाला लोकसंख्येच्या त्या हिश्याचा मोठाच फायदा होतो. हे असे तेव्हा घडते जेव्हा तुलनेने कमी मुले (प्रजनन दर कमी झाल्यामुळे) आणि तुलनेने कमी वृद्ध (पूर्वी मृत्यूदर जास्त असल्यामुळे) आणि आर्थिक बाबतीत सक्षम प्रौढ (ज्यात महिलांचाही समावेश मोठ्या प्रमाणात असतो) असतात. हा कालखंड लहान कुटुंबांचा, वाढीव उत्पन्नाचा जास्त आयुर्मानाचा आणि मोठे सामाजिक बदल होणारा असतो. यात घटस्फोट, लग्न उशीरा होणे आणि एकेकट्या व्यक्तींचे राहणे हे सर्व येते. युरोपात ही स्थिती 1945 ते 75 या काळात होती आणि पूर्व आशियात 1980 ते 2010 या काळात राहिली आहे.

पण आता तिसरी एक अवस्था आली आहे. एका टप्प्यावर सोनेरी मुलामा दिलेली पिढी चांदीमध्ये रूपांतरित होऊन निवृत्त होत आहे. पूर्वी मिळालेला नफा त्यांना आता कर म्हणून परत करावा लागत आहे. तिथे मोठ्या संख्येने असलेल्या वृद्ध पिढीला, संख्येने लहान असलेल्या तरुण पिढीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. लोकसंख्या वाढ थांबलेली आहे किंवा कमी झालेली आहे, शिवाय तरुणांनी ते देश सोडलेले आहेत आणि वृद्धांचे सामाजिक प्रश्न मोठेच निर्माण झालेले आहेत. ही स्थिती जपानमध्ये यापूर्वीच अस्तित्वात आहे. युरोप व अमेरिकेत वेगाने अवतरत आहे आणि लवकरच पूर्व आशियातही येणार आहे.

लोकसंख्या वाढीचे फायदे आर्थिक वाढीस पोषक ठरतात, कारण काम करणारे प्रौढ लोक उत्पादन वाढवतात, त्यामुळे रोजंदारीचे दर तुलनेने कमी राहतात, त्यामुळे बचतीला चालना मिळते आणि वस्तू व सेवा यांची मागणी वाढते. चीनची अचानक झालेली भरभराट ही काही अंशी तरी कमी अवलंबित्व असलेल्या पिढीमुळे आली आहे. चीनमध्ये अवलंबित्व दर 38 आहे. (15 वर्षांखालील मुले व 65 च्या वरील वृद्ध यांचे 100 प्रौढांशी असलेले प्रमाण म्हणजे अवलंबित्व दर). त्यामुळे काम करणारा (श्रमशक्ती असलेला) वर्ग उर्वरित लोकसंख्येच्या जवळपास दुप्पट आहे.

ऑस्ट्रेलियातील सेंट्रल बँकेने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, पूर्व आशियातील 1965 ते 1990 या काळातील जीडीपी वाढीतील एक तृतीयांश भाग या अनुकूल लोकसंख्येमुळे झाली आहे. आणि 2000 ते 2010 या काळातील अमेरिकेच्या जीडीपीतील तिसरा हिस्साही वाढलेल्या अनुकूल लोकसंख्येमुळे आला आहे.

संपूर्ण जगालाच या लोकसंख्येच्या अनुकूलतेचे फायदे 1970 ते 2010 या 40 वर्षांत मिळाले आहेत. 1970 मध्ये काम करणाऱ्या 100 प्रौढांमागे 75 अवलंबित होते. 2010 मध्ये हे अवलंबित्व प्रमाण 52 वर आले आहे. ही इतकी प्रचंड सुधारणा केवळ चीनमध्ये झाली असे नाही, तर दक्षिण पूर्व आशिया आणि उत्तर आफ्रिका खंडातही हा अवलंबित्व दर 40 ने कमी झाला आहे. एवढेच नाही तर वृद्धावस्थेकडे झुकलेल्या युरोप व अमेरिकेतही 1970 पेक्षा आजचा अवलंबित्व दर कमीच आहे.

मात्र लोकसंख्येचे हे फायदे आपोआप आर्थिक वाढ घडवून आणत नाहीत. ते अवलंबून असते, तो देश आपल्या क्रयशक्तीचा वापर उत्पादन वाढण्यासाठी करू शकतात का यावर. 1980 मध्ये लॅटिन अमेरिका आणि पूर्व आशिया यांच्या लोकसंख्येबाबतची स्थिती जवळपास सारखी होती, पण पूर्व आशियाने फार मोठी मजल मारली आणि लॅटिन अमेरिका मात्र वाया गेलेल्या दशकात गुरफटला.

आता अरब देशांना लोकसंख्येचा फायदा मिळण्याला सुरुवात झाली आहे, त्यांच्यासमोर एक मोठा प्रश्न हा आहे की, त्यांनी पूर्व आशियाच्या मार्गाने जायचे की लॅटिन अमेरिकेच्या. पण हे मात्र खरे की, लोकसंख्या शास्त्राचा अभ्यास कशाचीही खात्री देऊ शकत नसला तरी, आर्थिक वाढ कठीण किंवा सोपी करू शकतो.

चीनचा पराभव कुठे होत आहे?

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्याविषयक विभागाच्या प्रमुख हानिया झ्लोटनिक, जगाची विभागणी प्रजनन दराच्या पातळीनुसार तीन गटात करतात. जगातील एक पंचमांश लोकसंख्या अशा देशांत राहते जिथे प्रजनन दर जास्त आहे, म्हणजे 3 वा त्याहून अधिक. या गटातील बहुतांश देश आफ्रिका खंडातील आहेत. उदा.सबसहारन आफ्रिका हा जगातील सर्वाधिक प्रजनन दर असलेला भाग आहे, 1975 मध्ये या भागाची लोकसंख्या युरोपच्या लोकसंख्येच्या निम्मी होती.

या भागाची 2004 मधील लोकसंख्या युरोपपेक्षा जास्त होती. 2050 मध्ये या भागाची लोकसंख्या 2 अब्ज होईल, तेव्हा युरोपची लोकसंख्या 72 कोटी असेल. पुढील 40 वर्षांत जगाची लोकसंख्या 2.3 अब्ज इतकी वाढणार आहे आणि त्यातील निम्मी वाढ आफ्रिका खंडात होणार आहे. उर्वरित जग जवळपास सारख्या प्रमाणात दोन गटात विभागले जाणार आहे.

एक गट कमी प्रजनन दर (रिप्लेसमेंट लेव्हल 2.1 पेक्षा कमी) असलेला आणि दुसरा गट मध्यम (2.1 ते 3) प्रजनन दर असलेला. पहिल्या गटात युरोप, चीन आणि उर्वरित पूर्व आशिया यांचा समावेश असेल. दुसऱ्या गटात दक्षिण व दक्षिण पूर्व आशिया, मध्य-पूर्व आणि (अमेरिका देशासह) अमेरिका खंड यांचा समावेश असेल. कमी प्रजनन दर असलेल्या देशांना फार मोठ्या लोकसंख्याशास्त्रीय समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे.

लोकसंख्येत वृद्धांचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या देशात जपान सर्वांत आघाडीवर आहे. 2050 मध्ये जपान देशातील अवलंबितांचे   प्रमाण श्रमशक्ती असणाऱ्यांइतकेच असणार आहे आणि त्यांची अर्धी लोकसंख्या 52 पेक्षा अधिक वयाची असेल. असे होईल तेव्हा जपान हा जगाने आतापर्यंत पाहिलेला सर्वाधिक वयस्कर समाज असेल. युरोपला थोड्याशा कमी तीव्रतेने पण अशाच प्रकारच्या समस्येचा सामना करावा लागेल. तेथे अवलंबितांचे (मुले व वृद्ध यांचे) प्रमाण श्रमशक्ती असणाऱ्यांच्या जवळपास निम्मे आहे.

2050 मध्ये युरोपात काम करणाऱ्या 4 व्यक्तीमागे 3 अवलंबित व्यक्ती असे प्रमाण असेल, त्यामुळे काम करणाऱ्यांच्या खांद्यावरील ओझे बरेच वाढलेले असेल. त्यांची ही स्थिती सुधारण्यासाठी काही दशकांचा काळ जावा लागेल. याचा परिणाम पेन्शन आणि आरोग्यविषयक सेवा योजनांची अंमलबजावणी करताना बऱ्याच अडचणी येतील. त्यासाठी काम करणाऱ्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणात कर बसवावे लागतील. अशा तरतुदी करण्यासाठी हे देश पुरेसे श्रीमंत तरी आहेत, पण चीनबाबत मात्र तसे नाही.

वन चाइल्ड पॉलिसी राबविल्यामुळे चीनचा प्रजनन दर कृत्रिमपणे नियंत्रित केला गेला आहे, त्यामुळे त्या देशातील वृद्धांचे प्रमाण अभूतपूर्व दराने वाढणार आहे. 1980 मध्ये चीनचा वयोमध्य 22 वर्षे होता, हा अंक विकसनशील देशांचा असतो. 2020 मध्ये चिनी लोकसंख्या अमेरिकेपेक्षा जास्त वयाची आणि 2030 मध्ये युरोपपेक्षा जास्त वयाची असेल. याचा परिणाम चीनमधील उद्योगधंद्यांसाठी अल्पमजुरीत कामगार मिळणे यावर होणार आहे.

सध्या चीनचा अवलंबित्व दर 38 आहे, 2050 मध्ये तो 64 होईल, म्हणजे जगातील आतापर्यंतची सर्वाधिक तीक्ष्ण वाढ. यातच भर पडणार आहे ती स्त्री-पुरुष या लैंगिक प्रमाणातील असमतोलाची. पुढील दशकभरात (2025 मध्ये) लैंगिक निवडीसाठी केलेल्या गर्भपातामुळे चीनमध्ये 30 वर्षांच्या आतील तरुण 96.5 कोटी असतील तर तरुण मुली 80.3 कोटी असतील. तेव्हा लोकसंख्याशास्त्राच्या अभ्यासाने सर्वाधिक भयानक समस्या चिनी कम्युनिस्ट पक्षापुढे उभी केलेली असेल.

मध्यम प्रजनन दर असलेले दक्षिण पूर्व आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि अमेरिका यांची स्थिती चांगली असेल. कारण त्यांचा अवलंबित्व दर वेगाने वाढत नाही आणि त्यांचे समाजही अतिशय कमी वेगाने वृद्धावस्थेकडे जात आहेत. अमेरिकेचा लोकसंख्याशास्त्रीय आलेख युरोपच्या तुलनेत चांगला आहे. अमेरिकेचा प्रजनन दर अलीकडच्या काळात घसरला असला तरी अद्याप तो युरोपपेक्षा थोडा जास्तच आहे. 2010 मध्ये अटलांटिक महासागराच्या दोन्ही बाजूंचा (युरोप व अमेरिका) अवलंबित्व दर सारखाच होता, तरी 2050 मध्ये अमेरिकेचा अवलंबित्व दर कमी झालेला असेल.

सर्वांत जास्त फायदा मिळण्याची क्षमता असलेले दोन भाग आहेत ते म्हणजे मध्यम प्रजनन दर असलेले भारत व मध्यपूर्व आणि जास्त प्रजनन दर असलेला आफ्रिका खंड. या तीन ठिकाणांना बऱ्याच वर्षांपासून डेमोग्राफिक टाइम बाँब म्हणून ओळखले जाते, याचे कारण तिथली प्रचंड मोठी तरुणाई, गरिबी आणि कमी दर्जाचे शिक्षण व आरोग्य सुविधा.

पण त्याचे मुख्य कारण खूप जास्त प्रजनन दरापासून कमी प्रजनन दराकडे ते हळूहळू सरकत आहेत आणि त्यामुळे त्यांचे चांगले परिणाम दिसायला अजून वेळ लागणार आहे. सध्याच्या काळात मोठी कुटुंबे आणि जास्त अवलंबित मुले यांचे प्रमाण भारत आणि अरब देशांपेक्षा आफ्रिका खंडातील देशात जास्त आहे आणि तेथील मुले अधिक तरुण आहेत. (भारत व अरब देशांतील वयोमध्य 25 आहे, तर आफ्रिकन देशांचा वयोमध्य 20 आहे.) पण या तीनही भागातील अवलंबित्व पुढील 40 वर्षांत कमी होणार आहे.

असा फायदा फक्त जगातील याच प्रदेशांना होणार आहे आणि 2050 पर्यंत त्यांचा वयोमध्य 38 पेक्षा कमी राहणार आहे. त्यामुळे जर ते त्यांच्या सार्वजनिक संस्थांतील भ्रष्टाचार कमी करू शकले, त्यांची आर्थिक धोरणे बहिर्मुखी ठेवू शकले आणि शिक्षणात अधिक गुंतवणूक करू शकले (पूर्व आशियाने केले तसे) तर आफ्रिका, मध्यपूर्व आणि भारत हे तीन प्रदेश पुढील दशकभरात किंवा त्याहून थोड्या अधिक काळात जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था झालेल्या असतील.

लोकसंख्याशास्त्राचा अभ्यास फक्त अर्थकारणाच्या संदर्भात उपयुक्त नाही, पण भरभराट झालेल्या देशांना त्याचा मोठाच फायदा झाला आहे. 1960 च्या दशकात अमेरिका व युरोप आरपार बदलले, याचा बराच मोठा फायदा उदयाला येत असलेल्या देशांना झालेला आहे. ते देश आता आर्थिक उत्पन्न, कुटुंबाचा आकार आणि मध्यम वर्गाची निर्मिती या बाबतीत पाश्चात्त्य देशांच्या जवळपास पोहोचले आहेत.

त्यांच्यापैकी बहुतेकांचे म्हणणे असे आहे की, पश्चिमेकडील घटस्फोट, अनौरस संतती व अशा इतर अनिष्ट बाबींना आमच्या संस्कृतीपासून दूरच ठेवायचे आहे. पण कधीच विवाह झालेला नाही अशा महिलांची संख्या आशियातील नागरी विभागात वाढत चालली आहे, यातून हे सूचित होते की, त्यांना हे कठीण जाणार आहे.

तुम्ही जर जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या आकाराकडे पाहिले तर, प्रजनन दर कमी होत आहे, लोकसंख्या वाढ कमी होत आहे आणि जग हळूहळू 18 व्या शतकाप्रमाणेच लोकसंख्येच्या सपाट पातळीकडे जात आहे, असे चित्र दिसेल. पण औद्योगिकीकरण पूर्व काळातल्याप्रमाणे स्पष्ट दिसत नसले तरी आपले समाज बरेच घुसळून निघत आहेत. त्यामुळे कदाचित, पृथ्वीवरील लोकसंख्येला उभे करण्यासाठी मौल बेटापेक्षा अधिक मोठ्या बेटाची आवश्यकता कधीच पडणार नाही. पण ही रचना-पुनर्रचना प्रक्रिया पुढील काही शतके अशीच चालू राहील.

(अनुवाद : विनोद शिरसाठ) 

Tags: विनोद शिरसाठ कुटुंब प्रजनन दर औद्योगिकीकरण  लोकसंख्या vinod shirsath Family fertility rate Industrialization population weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

विनोद शिरसाठ,  पुणे
vinod.shirsath@gmail.com

मागील दीड दशकापासून साधना साप्ताहिकात कार्यरत असलेले विनोद शिरसाठ हे साधना साप्ताहिक, साधना प्रकाशन व कर्तव्य साधना (डिजिटल पोर्टल) यांचे संपादक आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके