डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील नवा अध्याय...

11 मे 2011 रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये केलेले दीर्घ भाषण अनुवाद करून प्रसिद्ध करीत आहोत. या भाषणात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला मिळत असलेले नवे वळण व त्याची दिशा तर सूचित केलेली आहेच, पण एकूणच लोकशाही, अर्थकारण, व्यापार व जागतिक राजकारणाबाबत अमेरिका कोणती भूमिका घेऊ इच्छिते, यांवर बरेच ठोस भाष्य ओबामा यांनी केले आहे. – संपादक

Thank you. Thank you. (Applause.) Thank you very much. Thank you.

Please, have a seat. Thank you very much. I want to begin by thanking Hillary

Clinton, who has traveled so much these last six months that she is

approaching a new landmark -- one million frequent flyer miles. (Laughter.)

I count on Hillary every single day, and I believe that she will go down as one

of the finest Secretaries of State in our nation’s history.

‘स्टेट डिपार्टेंट’ हे स्थळ अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील नव्या अध्यायाविषयी बोलण्यास अगदी योग्य आहे.

मागचे सहा महिने मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका येथील देशांमधे फारच विस्मयकारक घटना घडत आहेत. चौकाचौकांतून, गावागावांतून, देशादेशांतून लोकांनी उठाव केला आहे आणि ते आपल्या मूलभूत मानवी हक्कांची मागणी करीत आहेत. याचा परिणाम म्हणून यांतील दोन देशांच्या नेत्यांनी सत्ता सोडली आहे.

लवकरच आणखी काही नेते सत्ता सोडतील. हे देश आपल्यापासून खूप दूर असले तरी आर्थिक आणि संरक्षणाच्या गरजा तसेच आपला इतिहास आणि आपल्या श्रद्धा यांच्या दबावामुळे आपलं भवितव्य या प्रदेशांशी जोडलेलं आहे ह्याची आपल्याला जाणीव आहे.

आज मला या बदलाविषयी बोलायचे आहे; या उठावामागे कोणत्या शक्ती आहेत आणि त्यांच्याबाबत आपली प्रतिक्रिया काय असायला हवी, जेणेकरून आपली मूल्ये आणि आपली सुरक्षितता यांना बळकटी येईल याविषयीही बोलायचे आहे.

मागील दशकातील आपल्याला अत्यंत महाग पडलेल्या दोन संघर्षांनंतर आपण आपल्या परराष्ट्र धोरणामधे बराच बदल केलेला आहेच. अनेक वर्षे चाललेल्या या लढाईनंतर इराकमधून आपण एक लाख अमेरिकन सैनिक परत आणलेले आहेत आणि तेथील आपला लढा थांबविला आहे.

अफगाणिस्तानात तालिबानची आगेकूच थांबविली आहे आणि येत्या जुलै महिन्यामधे आपले सैन्य तेथून परत मायदेशी येऊ लागेल आणि त्याची जागा अफगाणी सैन्य घेईल.

अनेक वर्षे अल्‌ कायदा आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या इतर संघटनांशी लढा देऊन अखेरीस आपण ओसामा बिन लादेन याचा वध करून त्यांना जबर दणका दिला आहे. बिन लादेन शहीद झालेला नाही. अगणित लोकांचे शिरकाण करणारा तो एक खुनी होता. त्याची शिकवण होती वैरभावना जोपासण्याची. पाश्चिमात्यांविरुद्ध सशस्त्र लढा देणे आणि पुरुष, स्त्रिया, मुले सर्वांवर हिंसक हल्ले करणे हा एकच मार्ग आपल्याला हवा तो बदल आणू शकेल असा त्याचा आग्रह होता.

त्याने मुस्लिमांना लोकशाही आणि वैयक्तिक हक्क नाकारले आणि त्या ऐवजी हिंसक अतिरेकीपणा अंगीकारला. काय निर्माण करता येईल यापेक्षा कशाकशाचा विनाश करता येईल यावरच त्याचं चित्त केंद्रित झालेलं होतं. त्याच्या या खुनी उद्देशासाठी त्याला काही साथीदारही मिळाले, परंतु निरपराध माणसांची कत्तल करून आपली चांगल्या जीवनमानाची आस भागणार नाही हे बहुतेक अनुयायांना त्याच्या मरणापूर्वीच कळून चुकलं होतं आणि अल्‌ कायदाच्या संघर्षाचं प्रयोजन नाहीसं होऊ लागलं होतं.

बिन लादेन आमच्या हाती लागेपावेतो त्या भागातील बहुतेकांना लादेनने अंगीकारलेला मार्ग खुंटलेला आहे हे समजले होते. मध्यपूर्वेतील व उत्तर आफ्रिकेतील लोकांनी आपले भवितव्य आपल्याच हातात घेतले होते. ही स्वयंनिर्णयाची चळवळ सहा महिन्यांपूर्वी ट्युनिशियामधे सुरू झाली.

17 डिसेंबरला मोहम्मद बौआझिझि नावाचा एक तरुण विक्रेता आपला माल हातगाडीवर लादून विकत होता. तिथल्या पोलिसाने त्याची गाडीच जप्त केली. बिचारा पार उद्‌ध्वस्त झाला. ही काही क्वचित घडणारी घटना नव्हे.

जगात अनेक ठिकाणी तेथील जुलमी शासनाद्वारे सामान्य नागरिकांची अशी मानहानी आणि गळचेपी सर्रास होत असते. परंतु या घटनेधे स्थानिक पोलिसांनी आपली तक्रार स्वीकारण्याचे नाकारल्यावर, राजकारणाशी काही देणे घेणे नसलेला हा युवक त्या प्रान्ताच्या मुख्य कचेरीत पोचला. तेथे त्याने स्वतःवर घासलेट ओतून काडी लावली. इतिहासात अनेक वेळा सामान्य नागरिकांच्या कृती एखाद्या मोठ्या परिवर्तनाच्या आंदोलनाची ठिणगी बनतात, कारण त्या कृती नागरिकांच्या वर्षानुवर्षांच्या स्वातंत्र्याच्या ऊर्मीला साद घालीत असतात.

अमेरिकेतील त्या देशभक्तांचा विचार करा, ज्यांनी बोस्टन येथे राजाचे कर देण्यास नकार दिला. किंवा रोझा पार्कला डोळ्यासमोर आणा जिने गोऱ्या व्यक्तीसाठी आपले बसमधील आसन रिकामे करण्यास नकार देण्याचे धैर्य दाखविले. त्यांनी आत्मप्रतिष्ठा जपली. असंच ट्युनिशियामधेही झालं. अगतिकतेुळे स्वतःला जाळून घेण्याच्या त्या युवकाच्या कृतीमुळे जनतेच्या मनातील निराशा उफाळून आली. शेकडो विरोधक रस्त्यावर उतरले आणि बघता बघता हजारो लोक विरोध करण्यासाठी जमले. लाठ्या आणि गोळ्यांना न जुानता ते दटून राहिले; अनेक दिवस, अनेक आठवडे. दोन दशके सत्ता गाजविणारा हुकूमशहा अखेरीस पायउतार झाला तोपर्यंत! या आणि त्यानंतर घडलेल्या क्रान्तिकारक घटनांचं आश्चर्य वाटायला नको.

मध्यपूर्वेतील आणि उत्तर आफ्रिकेतील हे देश कैक वर्षांपूर्वी स्वतंत्र झाले आहेत. परंतु बहुतेक ठिकाणी तेथील नागरिक स्वतंत्र झालेच नाहीत. तेथील सत्ता मूठभर लोकांच्या हातात केंद्रित झालेली आहे. बहुतेक ठिकाणी त्या तरुण विक्रेत्यासारखा या नागरिकांना कोणी त्राता उरलेला नाही. त्यांचे गाऱ्हाणे ऐकायला तिथे प्रामाणिक न्यायव्यवस्था नाही; त्यांचा आवाज इतरांना ऐकवायला तिथे स्वतंत्र माध्यमं नाहीत; त्यांची मतं इतरांसमोर मांडायला राजकीय पक्ष नाहीत; स्वतःचा नेता निवडायला निःपक्षपाती निवडणूक नाही.

स्वतःचे भवितव्य स्वतःच ठरविण्याच्या स्वातंत्र्याच्या अभावी या प्रदेशाचे अर्थकारणही बिघडले आहे. काही देशांना तेल आणि गॅस यांचे वरदान आहे आणि त्यामुळे तिथे काही जण गडगंज श्रीमंत झाले आहेत हे खरे आहे, परंतु ज्ञान आणि नवनवीन उपक्रमांवर आधारित असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेमधे केवळ भूगर्भातून मिळालेल्या संपत्तीवर अवलंबून विकास साधता येत नाही.

जागोजागी लाच दिल्याशिवाय जिथे कोणताही व्यवसाय सुरू करता येत नाही तिथे तरुणांच्या क्षमतांचा पूर्ण विकास होणेही अशक्यच होते. अशा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी या देशांधील अनेक नेत्यांनी आपल्या नागरिकांच्या गाऱ्हाण्यांना वेगळ्या दिशेला वळविण्याचा प्रयत्न केला.

वसाहतवाद संपुष्टात येऊन अर्धशतक उलटून गेल्यावर सुद्धा सर्व अप्रिय गोष्टींचे खापर पाश्चिमात्य देशांच्या धोरणावर फोडण्यात आलं. इस्रायलशी वैर हे एकमेव राजकीय मत ग्राह्य ठरलं. जमाती, वांशिकता आणि धार्मिक पंथ यांच्यातील भेदांचा उपयोग सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी किंवा दुसऱ्याच्या हातून हिसकावून घेण्यासाठी करण्यात आला.

परंतु गेल्या सहा महिन्यांतील घडामोडींवरून हा दडपशाहीचा आणि दुही माजविण्याचा मार्ग यापुढे उपयोगी पडणार नाही हे दिसून आले आहे.

उपग्रहांच्या साहाय्याने टेलिव्हिजन आणि इंटरनेट या साधनांनी जग दाखविणारी एक खिडकीच उघडून दिली आहे- भारत, इंडोनेशिया आणि ब्राझील यांच्या आश्चर्यजनक प्रगतीची. सेलफोन आणि सोशल नेटवर्क यांच्यामुळे तरुण एकमेकांशी संपर्क साधून पूर्वी कधीही शक्य नव्हते एवढे संघटित होऊ शकतात. आणि त्यातून एक नवीच पिढी जन्माला आली आहे. ते मागत असलेला बदल नाकारता येणारच नाही.

कैरो मधील एक तरुण माता म्हणते, ‘अखेरीस पहिल्यांदा मला असा मोकळा श्वास घेता येतो आहे असं वाटतंय’.

सानआ मधे विद्यार्थी घोषणा देत आहेत, ‘ही अंधारी रात्र संपलीच पाहिजे.’ बेंगाझीमधे एक इंजीनिअर म्हणतो आहे, ‘आता आम्हांला वाचा फुटली आहे. हा अनुभव शब्दांमधे व्यक्त करता येणार नाही.’

दमास्कस येथील एक तरुण म्हणतो, ‘तुम्ही पहिल्यांदा ओरडलात, पहिली आरोळी ठोकलीत की तुम्हांला एकदम प्रतिष्ठा मिळाल्यासारखं वाटतं.’

मानवी प्रतिष्ठेच्या या घोषणा सर्व प्रदेशांतून ऐकायला येत आहेत आणि अहिंसेतून प्राप्त होणाऱ्या नैतिक बळावर हे लोक अवघ्या सहा महिन्यांत- दहशतवादी अनेक दशकांत घडवून आणू शकले नाहीत एवढा- बदल घडवून आणीत आहेत.

अर्थातच, एवढा मोठा बदल काही सहजासहजी घडत नसतो. चोवीस तास बातम्या मिळण्याच्या आणि सतत संपर्क शक्य असलेल्या आजच्या युगामधे आणि आजच्या घडीला लोकांची अपेक्षा अशी आहे की हा बदल काही आठवड्यांच्या अवधीतच घडून आला पाहिजे. पण या उठावाची परिणती व्हायला अनेक वर्षे लागणार आहेत. मार्गामधे चांगले आणि वाईट दोन्हीही दिवस अनुभवास येणार आहेत.

काही ठिकाणी बदल झटपट होईल तर कुठे धीम्या गतीने. आणि कुठे कुठे तर बदलाच्या मागणीतून सत्तेसाठी चढाओढ सुरू झाल्याचंही आपल्याला दिसत आहे. आता आपल्यासमोर प्रश्न आहे तो हा की, ही परिस्थिती उलगडत असताना अमेरिकेची भूमिका काय असावी?

अनेक दशकं या प्रदेशामधे अमेरिकेने आपले अत्यंत महत्त्वाचे हितसंबंध जोपासले आहेत. दहशतवादाला आळा घालणं आणि अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणं; खुल्या व्यापाराला संरक्षण देणं आणि या प्रदेशाची सुरक्षितता अबाधित ठेवणं; इस्रायलच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी स्वीकारणं आणि अरब- इस्रायली शांततेचा पाठपुरावा करणं. अमेरिकेचे हित इतर जनतेच्या आशाआकांक्षांच्या विरोधामधे नाही ह्या ठाम विश्वासातून ह्या सर्व गोष्टी आपण करीतच राहू; या प्रदेशातील अण्वस्त्रांच्या चढाओढीमधे किंवा अल्‌ कायदाच्या विध्वंसक हल्ल्यांमधे कोणाचाच फायदा नाही असा आमचा विश्वास आहे.

गल्फ युद्धाच्या वेळी आम्ही कारवाई केली त्याप्रमाणेच कोणावरही कोणीही केलेले आक्रमण आम्ही सहन करणार नाही आणि आमच्या मित्रदेशांना आणि साथीदारांना दिलेले आश्वासन आम्ही पाळू.

पण संकुचित ध्येयांचा पाठलाग करण्याची रणनीती पोटाची खळगी भरू शकणार नाही आणि कोणालाही आपले विचार प्रकट करू देण्याची मुभा मिळवून देणार नाही ह्याचीही आपल्याला दखल घेतली पाहिजे. शिवाय आम जनतेच्या आशाआकांक्षा विचारात घेतल्या नाहीत तर कैक वर्षे लोकांच्या मनात धुसत असलेला ‘अमेरिका त्यांचं नुकसान करून स्वतःचं हित साधत असते’ हा समज आणखीनच दृढ होईल. अर्थात हा संशय उभयपक्षी आहे कारण आम्हा अमेरिकनांनाही ओलीस म्हणून बंदी होण्याचे, विखारी शब्दप्रहारांचे आणि आतंकी हल्ल्यांचे चटके काही कमी बसलेले नाहीत. यामधे आमचे हजारो नागरिक मृत्युमुखी पडलेले आहेत.

पण आपण आपला दृष्टिकोन बदलण्यामधे हयगय केली तर अमेरिका आणि अरब जगत यांच्यामधली तेढ आणखीनच विकोपाला जाईल. म्हणूनच दोन वर्षांपूर्वी कैरोमधे गेलो असताना मी आपले इतरांशी असलेले परस्पर हिताचे व आदराचे संबंध जास्त विस्तृत करायला सुरुवात केली. आणि आता तर मला आपले हित केवळ इतर देशांच्या स्थैर्यामधे नसून तेथील व्यक्तींच्या स्वयंनिर्णयक्षमतेमधे आहे याची खात्री वाटते. आहे तीच स्थिती टिकणं शक्य नाही. धाक आणि दडपशाहीच्या आधाराने बांधून ठेवलेल्या समाजामधे स्थैर्य आहे असा काही काळ आभास होतो, पण असे समाज भूकंपाच्या फॉल्ट लाइन्स वर उभे असतात आणि ते केव्हा ना केव्हा तरी दुभंगणारच.

आज आपल्यासमोर एक ऐतिहासिक सुसंधी आहे. ट्युनिशियातील तरुण विक्रेत्याच्या प्रतिष्ठेचे मोल हुकूमशहांच्या सत्तेपेक्षा आम्हांला खूप जास्त आहे, हे जगाला दाखवून देण्याची संधी अमेरिकेला मिळाली आहे.

लोकांची निर्णयक्षमता वाढविण्याचा आणि नवनवीन संधी उपलब्ध करून देण्याचा हा जो नवीन बदल येऊ घातला आहे त्याचे अमेरिका स्वागतच करील यात तिळमात्र शंका नाही. अर्थात, या आशाकिरणांसोबत काही धोके असणारच, परंतु ह्या प्रदेशातील ‘आहे तसंच जग’ अनेक दशके मान्य केल्यानंतर आता एका ‘असायला पाहिजे अशा जगाच्या’ निर्मितीची संधी आपल्याला मिळत आहे.

अर्थात हे सर्व आपल्याला विनम्रभावानेच करायला हवे. ट्युनिस किंवा कैरोच्या रस्त्यावर अमेरिकेने लोकांना उतरविले नव्हते- त्यांचा उठाव तेथील जनतेने केलेला होता. आणि त्यातून काय साधायचे हेही तेथील जनतेनेच ठरवायचे आहे.

सर्वच देश आमच्यासारखी प्रातिनिधिक लोकशाही अंगीकारतील असे मुळीच नाही. तसेच या प्रदेशाबाबतचे आम्ही अपेक्षिलेले भविष्यातील यथार्थ दर्शन आणि आमचे अल्पकालीन हित यांमधे काही वेळा सुसंगती नसेल. तरीही ज्या महत्त्वाच्या तत्त्वांनी मागील सहा महिन्यांमधे वेगवेगळ्या घटनांच्या बाबतीत आमच्या प्रतिक्रियांचा मार्ग ठरविला त्या तत्त्वांवर आम्ही ठाम राहिलो आणि पुढेही राहू.

जनतेविरुद्ध हिंसा आणि दडपशाहीच्या वापराचा अमेरिका निषेध करते. अमेरिका वैश्विक अधिकारांचे समर्थन करते. या अधिकारांमधे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, शांततापूर्वक एकत्र येण्याचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य, कायद्याच्या बाबतीमधे स्त्रीपुरुष समानता आणि आपला नेता निवडण्याचे स्वातंत्र्य हे सर्व अधिकार येतात.

हे अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला मिळायला हवेत. मग ती व्यक्ती बगदाद, दमास्कस, सानआ किंवा तेहरान कुठलीही असो. मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील सामान्य जनतेच्या रास्त अपेक्षा पुऱ्या करू शकतील अशा राजकीय आणि आर्थिक सुधारणांना आम्ही पाठिंबा देऊ. या तत्त्वांचा पाठपुरावा करणं आमच्या दृष्टीने मुळीच दुय्यम महत्त्वाचं नाही.

आज मी इथे स्पष्ट करतो की या सर्व तत्त्वांना आम्ही अग्रक्रम देतो आणि राजकीय, आर्थिक आणि रणनीती या सर्व साधनांचा उपयोग करून आम्ही ही तत्त्वे प्रत्यक्षात उतरविणार आहोत. या बाबतीत मी थोडे स्पष्टीकरण देतो.

पहिली गोष्ट. या सर्व प्रदेशामधे सुधारणांना नेहमीच पाठिंबा देण्याचे आणि लोकशाही प्रस्थापित करण्यास मदत करण्याचेच अमेरिकेचे धोरण असेल. हा प्रयत्न प्रथम ट्युनिशिया आणि इजिप्तमधे करावा लागेल. कारण ट्युनिशिया या लोकशाहीच्या लाटेच्या आघाडीवर होता आणि इजिप्त आमचा पूर्वीपासूनचा मित्र आणि अरब जगतातील सर्वांत मोठे राष्ट्र आहे.

आपल्या देशामधे निःपक्षपाती निवडणुका घेऊन, एक गरजणारा समाज उभारून, उत्तरदायी आणि परिणामकारक लोकशाही संस्था स्थापून आणि जबाबदार नेतृत्व उभारून हे देश इतरांना उदाहरण घालून देऊ शकतील.

जिथे अजून काहीही स्थित्यंतर झाले नाही अशा देशांनाही आम्ही मदतीचा हात देऊ. दुर्दैवाने बऱ्याच देशांमधे परिवर्तनाच्या हाकेला हिंसेने उत्तर दिले गेले आहे. याचे सर्वांत भयानक उदाहरण म्हणजे लीबिया.

इथे मुअम्मद गदाफी यांनी स्वतःच्याच जनतेशी युद्ध सुरू केलं आहे. उंदीर मारावेत तसा तो त्यांच्यावर तुटून पडला आहे. असा नरसंहार थांबविण्यासाठी झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संयुक्त आघाडीशी संलग्न होताना मी म्हणालो होतो त्याप्रमाणे- स्वतःच्याच लोकांवर अन्याय करणाऱ्या प्रत्येक शासनाला आम्ही प्रत्येक ठिकाणी रोखू शकणार नाही. आणि हेतू कितीही उदात्त असला तरी बळाने शासनबदल घडवून आणणं किती कठीण आणि महाग असतं ह्याचा धडा आम्ही इराकमधल्या अनुभवातून घेतला आहे.

पण लीबियातील गोष्ट वेगळी आहे, तिथे समोर नरसंहार दिसत होता. आम्हांला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला होता आणि तेथील जनतेच्या केविलवाण्या हाका आम्हांला ऐकू येत होत्या. अशा स्थितीत स्थानिक सहकारी आणि नाटो करारातील मित्र यांच्यासोबत आम्ही कारवाई केली नसती तर हजारो माणसे मारली गेली असती.

तेथील शासनाला संदेश मिळाला असता, ‘हवी तेवढी माणसे मारा आणि सत्ता आपल्याच हातात ठेवा.’ आता स्थिती गदाफीवर उलटली आहे. त्याचा देश त्याच्या कह्यात राहिला नाही. एक विश्वसनीय असे हंगामी प्रशासकीय मंडळ विरोधकांनी स्थापन केले आहे. एकदा गदाफीने सत्ता सोडली किंवा त्याला सत्तेवरून हुसकवण्यात आले म्हणजे अनेक दशके धुसत असलेला क्षोभ शांत होईल आणि लीबियाची लोकशाहीकडे वाटचाल सुरू होईल.

लीबियामधे अतोनात हिंसा झाली. थोड्याफार फरकाने इतर देशांतही तेथील नेतृत्वाने सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी अशीच दडपशाही केली.

अलीकडेच सीरियाच्या शासनाने लोकांना तुरुंगात डांबण्याचा आणि जिवे मारण्याचा असाच सपाटा लावला आहे. त्यांच्या या  अत्याचाराचा अमेरिकेने धिःकार केला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर सीरियाच्या शासनावर निर्बंध लादले आहेत. कालच अध्यक्ष अस्साद आणि त्यांचे सल्लागार यांच्यावर वैयक्तिक निर्बंध जाहीर केले आहेत.

लोकशाहीमधे स्थित्यंतर व्हावे ही मागणी करताना सीरियाच्या जनतेने पराकाष्ठेचे धैर्य दाखविले आहे. अस्साद यांना आता आपला पर्याय निवडावा लागेल - या स्थित्यंतराचं नेतृत्व करायचं की स्थित्यंतराच्या मार्गातून बाजूला व्हायचं. सीरियाच्या शासनाने लोकांना गोळ्या घालून ठार करण्याचं थांबवून शांततामय निदर्शनांना आडकाठी आणू नये. लोकांना तुरुंगामधे डांबण्याचं थांबवून सर्व राजकीय कैद्यांना सोडून द्यावं. मानवी हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना दारा सारख्या शहरांमधे जाण्याची परवानगी द्यावी आणि लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल सुरू करण्यासाठी गंभीर वाटाघाटी सुरू कराव्यात. अन्यथा अस्साद यांच्या शासनाला सतत होणाऱ्या अंतर्गत आव्हानांना तोंड द्यावं लागेल आणि बाहेरून इतर देशांच्या बहिष्काराला सामोरं जावं लागेल.

आत्तापर्यंत तरी सीरिया त्याच्या दोस्त राष्ट्राचा-इराणचाच कित्ता गिरवीत आला आहे; इराणची मदत घेत आहे आणि दडपशाहीच्या त्याच पद्धती अमलात आणीत आहे. इतर देशांतील विरोधकांचं ते समर्थन करतात आणि स्वतःच्या देशात मात्र दडपशाही चालू ठेवतात.

या प्रदेशातील पहिलं शांततापूर्ण निदर्शन तेहरानमधे झालं होतं. तेव्हा शासनाने जनतेवर अत्याचार केले आणि निरपराध माणसांना तुरुंगात डांबलं. तेहरानमधील घरांच्या छपरावरून आजही त्यांच्या घोषणांचे पडसाद ऐकू येतात. मृत्यूच्या दारात रस्त्यावर तडफडणाऱ्या त्या असहाय महिलेची मूर्ती आजही आमच्या स्मरणामधे रुतून बसली आहे आणि आमचा नेहमीच आग्रह राहील की इराणी जनतेला मानवी हक्क आणि त्यांच्या आकांक्षा पायदळी न तुडविणारं शासन मिळालंच पाहिजे.

आमचा इराणच्या असहिष्णुतेला आणि दडपशाहीला तसाच इराणच्या अण्वस्त्र निर्मितीला आणि दहशतवादींच्या समर्थनाला विरोध सर्वश्रुत आहे. परंतु अमेरिकेची विश्वसनीयता राखायची असेल तर आपल्याला हेही मान्य करावं लागेल की, आपले त्या विभागातील काही मित्रसुद्धा परिवर्तनाच्या मागणीला प्रतिसाद देत नाहीत -असं परिवर्तन जे मी आधीच उल्लेख केलेल्या आमच्या मूल्यांशी सुसंगत असेल.

येमेन हे त्याचे एक उदाहरण आहे. तिथे राष्ट्राध्यक्ष साले यांनी स्वतः दिलेले सत्तांतराचे आश्वासन पूर्ण केलेले नाही, ते तात्काळ पूर्ण करायला हवे.

बहारीनमधेही हीच स्थिती आहे. बहारीन हा आमचा जुना सहकारी आहे आणि तेथील सुरक्षा ही आमची जबाबदारी आहे. तिथे उसळलेल्या क्षोभाचा फायदा इराण उठवीत आहे आणि बहारीनच्या शासनाला कायद्याचे राज्यच आणायचे आहे हे आम्ही जाणतो. तरीही आम्ही उघडपणे आणि खाजगीतही हाच आग्रह धरतो की बहारीनमधे होत असलेली मोठ्या प्रमाणावरील धरपकड आणि अत्याचार बहारिनी जनतेच्या वैश्विक अधिकाराच्या विरोधात आहेत. असल्या कृतींनी लोकांची परिवर्तनाची न्याय्य मागणी नाहीशी होणार नाही.

इथे एकच मार्ग उपलब्ध आहे. बहारीनचे शासन आणि विरोधक यांनी एकत्र बसून चर्चा करावी. पण खरीखुरी चर्चा होण्यास विरोधकांधील बरेच जण गजाआड असून चालणार नाही. बहारिनी जनतेसाठी एक न्याय्य भविष्यकाळ उजाडावा म्हणून शासनाने चर्चेला योग्य असे वातावरण निर्माण करायला हवे आणि विरोधकांनी चर्चेत सहभाग घ्यायला हवा.

या कालखंडातून एक धडा शिकता येतो: धार्मिक पंथांधील भेदांमुळे संघर्ष निर्माण होण्याची काहीच आवश्यकता नाही.

इराकमधे आपल्याला बहुवंशीय, बहुधर्मीय लोकशाहीची आशादायक चिन्हे दिसू लागली आहेत. इराकी जनतेने हिंसक राजकारणाला नकार देऊन लोकशाही स्वीकारली आहे; आणि स्वतःच्या संरक्षणाची जबाबदारीही स्वीकारली आहे. सर्व नवनिर्मित लोकशाहींप्रमाणे त्यांनाही चढउतार पाहावे लागणारच.

आपली प्रगती करीत असताना इराक आज या विभागामधे कळीची भूमिका बजावण्यास सिद्ध झाला आहे. हा देश प्रगत होत असताना त्याचे मित्र म्हणून खंबीरपणे त्याच्या पाठीशी उभे राहण्यामधे आम्हांला अभिमान वाटतो. तेव्हा येत्या काही काळामधे अमेरिकेने स्वतःचा सारा प्रभाव सुधारणा करण्यासाठी उपयोगात आणला पाहिजे.

प्रत्येक देश इतरांपेक्षा वेगळा असतो. तरी पण शत्रू असो वा मित्र, आपण आपल्या तत्त्वांशी प्रामाणिक राहिलं पाहिजे. आपला संदेश सरळ आहे: परिवर्तनातील सर्व धोके पत्करायला तुम्ही तयार असाल तर अमेरिका तुम्हाला संपूर्ण पाठिंबा देईल.

आणखी एक गोष्ट. यापुढे आपण आपले प्रयत्न अभिजनांपुरते मर्यादित न ठेवता सर्वसामान्य जनतेशी संपर्क साधायला हवा, विशेषतः तरुणांशी कारण तेच उद्याचे भविष्य घडविणार आहेत.

कैरोमधे मी दिलेली आश्वासनेही पुरी करायची आहेत; कल्पक उद्योग सुरू करणाऱ्यांचे जाळे निर्माण करायचे आहे; शिक्षणातील देवाण-घेवाण वाढवायची आहे; विज्ञान व तंत्रज्ञान यांच्याबाबत परस्पर सहकार्य वाढवायचं आहे; रोगांचं निवारण करायचं आहे.

या सर्व प्रदेशात नागरी समाजाला मदत द्यायची आहे. यामधे जे लोक काही अडचणीत आणणारी सत्ये उघड करतात त्यांचाही समावेश असायलाच हवा. लोकांशी संपर्क साधण्यासाठी आणि लोकांचे म्हणणे ऐकू यावे म्हणून आपल्याला तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा आहे. हे सर्व करण्याचं कारण असं की, खरं परिवर्तन केवळ मतपेट्यांधून साध्य होऊ शकत नाही. आपल्या प्रयत्नांधून आपण लोकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि माहितीचा अधिकार ह्या दोन्ही अधिकारांचा हिरीरीने पुरस्कार केला पाहिजे.

कोणालाही इंटरनेटचा वापर करण्याची सुविधा मिळाली पाहिजे; पत्रकाराला मग तो एखाद्या मोठ्या वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी असो वा एखादा एकांडा ब्लॉगर असो, त्याला आपली मते लोकांपुढे मांडण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे; 21व्या शतकामधे माहिती ही शक्ती बनली आहे, सत्य लपून राहूच शकत नाही आणि कोणत्याही शासनाचे औरसत्व-लेजिटिसी- कृतिप्रवण आणि माहीतगार नागरिकांवर अवलंबून असतं. अशा तऱ्हेच्या खुल्या संवादामधे आपल्या जागतिक दृष्टिकोनास विपरीत असं जरी काही बोललं जाण्याची शक्यता असली तरी खुल्या संवादाची नितांत गरज आहे.

हे थोडं आणखी स्पष्ट करतो. इतरांचे बोल आम्हांला  पटोत वा न पटोत, प्रत्येकाच्या शांततापूर्वक आणि कायदेशीर बोलण्याच्या अधिकाराचा अमेरिका आदरच करते. जे जे देश खरी व सर्वसमावेशक लोकशाही अंगीकारायला तयार असतील त्यांच्याशी सहकार्य करण्यास आम्ही तत्पर आहोत.

आम्ही तेव्हाच विरोध करू जेव्हा कोणी इतरांच्या अधिकारावर टाच आणायचा प्रयत्न करील किंवा संमतीने नव्हे तर बळजबरीने सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करील. कारण लोकशाही केवळ निवडणुकांनी नव्हे तर सशक्त आणि जबाबदेही संस्थांमुळे आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचा योग्य आदर करण्यामुळे बळकट होते.

धर्माच्या बाबतीत तर ह्या सहिष्णुतेला विशेष महत्त्व आहे. तहरीरच्या चौकामधे जमलेले इजिप्शियन लोक घोषणा देत होते, ‘मुस्लिम आणि ख्रिश्चन आम्ही सारे एक आहोत’. ही धारणा आणि हा उत्साह असाच टिकून राहावा-सर्व धर्मांचा आदर व्हावा आणि त्यांच्यामधे परस्पर सौहार्द राहावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.

ज्या विभागात तीन जागतिक धर्म उदयाला आले तिथे असहिष्णुता असेल तर केवळ यातना आणि गाळामधे रुतलेपण हेच अनुभवावे लागेल. आणि या परिवर्तनाच्या काळामधे कॉप्टिक ख्रिश्चनांना कैरोमधे निवांतपणे प्रार्थना करता यावी आणि बहारीनमधे शिया मुस्लिमांच्या मशिदींना कोणताही धोका जाणवू नये अशी खबरदारी घ्यायला हवी.

धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या बाबत जे सत्य आहे, तेच सत्य स्त्रियांच्या हक्कांबाबतही आहे. ज्या देशांमधे महिला सबल होत्या ते देश शांतताप्रिय आणि समृद्ध राहिले असे इतिहास सांगतो. म्हणून आमचा सतत आग्रह राहील की पुरुषांप्रमाणे महिलांचे वैश्विक हक्कही अबाधित राहिले पाहिजेत. यासाठी आम्ही मातांच्या आणि लहान मुलांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देऊ, महिलांना सामान्य शिक्षण तसेच काही उद्योग सुरू करण्याचे शिक्षण देऊ, स्वतःचे म्हणणे मांडण्याच्या आणि अधिकारपद मिळविण्याच्या महिलांच्या हक्काचा पुरस्कार करू.

अर्ध्या जनतेला आपल्या क्षमतांचा पूर्ण विकास करण्यापासून वंचित करण्यात आले तर संपूर्ण समाजाच्या क्षमतांचा विकास खुंटणारच. आपण राजकीय परिवर्तनाचा तसेच मानवी हक्कांचा पुरस्कार करीत असताना आपले प्रयत्न इथेच थांबवायचे नाहीत.

या सकारात्मक परिवर्तनाची दुसरी बाजू म्हणून लोकशाहीकडे वाटचाल करणाऱ्या या देशांचा आर्थिक विकास घडविण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. शेवटी केवळ राजकारणाने या विरोधकांना रस्त्यावर आणलेले नाही. लोक निदर्शनांकडे वळतात ते पोटाची खळगी कशी भरायची आणि कुटुंबाच्या गरजा कशा भागवायच्या या सततच्या चिंतेपोटी.

या प्रदेशातील कैक माणसं कधीतरी नशीब उघडेल या आशेवर आला दिवस कसा ढकलायचा याच्याच खटाटोपात घालवतात. यापेक्षा जास्त आकांक्षा त्यांना नसतात. बरेच तरुण चांगले शिकलेसवरलेले असतात, पण बंदिस्त अर्थकारणामुळे त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. कल्पक उद्योजकांच्या डोक्यामधे अनेक नवनवीन कल्पना असतात, पण भ्रष्टाचारामुळे या कल्पना राबवून काही फायदेशीर उद्योग करणं अशक्य होतं.

मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका या प्रदेशात अद्याप उपयोगात न आणलेला सर्वांत मोठा स्रोत म्हणजे तेथील लोकांतील उजेडात न आलेली कौशल्ये आणि हुन्नर. अलीकडच्या निदर्शनांमधे त्यांनी ज्या पद्धतीने तंत्रज्ञानाचा वापर केला त्यातून त्यांच्यातील ही प्रज्ञा उजेडात आली.

तहरीर चौकातील निदर्शकांच्या नेत्यांपैकी एक नेता ‘गूगल’चा पदाधिकारी होता. हा काही निव्वळ योगायोग नव्हे. देशोदेशीच्या या ऊर्जेच्या स्रोताला आता योग्य दिशा मिळाली पाहिजे. ज्यामुळे रस्त्यावरील संघर्षाची परिणती आर्थिक विकास साधण्यात होईल. व्यक्तिगत विकासाच्या संधींच्या अभावामुळे जशी लोकशाही क्रान्ती पेटू शकते तशीच विकास आणि समावेशक समृद्धीवर लोकशाहीच्या प्रगतीची वाटचाल अवलंबून असते.

या जागतिक परिस्थितीतून आम्ही जे काही शिकलो त्यातून आम्हाला असं दिसतं की केवळ मदतीवर नव्हे तर व्यापारावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे; अनुदानावर नव्हे तर गुंतवणुकीवर भर दिला पाहिजे. स्वदेशी धंद्यांना संरक्षण न देता खुल्या बाजाराला मुभा द्यावी; व्यापाराच्या नाड्या काही मूठभर लोकांच्या हातात राहू देऊ नयेत. तो फायदा अनेकांना मिळून तरुणांना काम मिळावे.

अमेरिकेचा लोकशाहीला पाठिंबा देणे म्हणजे आर्थिक स्थैर्य आणणे; सुधारणा करणे आणि एकमेकांशी चढाओढ करणाऱ्या बाजारपेठांमधे आणि जागतिक अर्थकारणामधे एकात्मता आणणे. याची सुरुवात आम्ही ट्युनिशिया आणि इजिप्त यांच्यापासून करणार आहोत.

प्रथम आम्ही जागतिक बँकेला आणि आय.एम.एफ.ला जी8 च्या शिखरबैठकीमधे एक आराखडा सादर करण्यास सांगणार आहोत. ट्युनिशिया आणि इजिप्त यांच्या अर्थव्यवस्था अद्ययावत बनवून त्यांच्यामधे स्थैर्य आणण्यासाठी काय करायला हवं याचा विचार या आराखड्यामधे असेल.

तिथे झालेल्या उलथापालथीमधून सावरण्यास त्यांना आपण सर्वांनी मदत करायला हवी. आणि चालू वर्षाअखेर तेथे निवडून येणाऱ्या शासनांना आधार द्यायला हवा. या दोन देशांच्या आर्थिक गरजा भागविण्यास इतर देशांनी मदत करावी अशी आम्ही त्यांना गळ घालणार आहोत.

दुसरी गोष्ट. लोकशाही इजिप्तच्या मानेवर भूतकाळातील कर्जाचे जोखड नसावे म्हणून त्यांना आम्ही एक अब्ज डॉलर्सच्या कर्जातून मुक्त करू. आणि इजिप्शियन सहकाऱ्यांबरोबर ह्या साधनसामग्रीची गुंतवणूक विकास आणि कल्पक उद्योजकतेच्या वाढीसाठी करू. बाजारात पुन्हा उतरण्यासाठी आम्ही इजिप्तला एक अब्ज डॉलर कर्जाची हमी देऊ. लोकशाही नव्यानेच अंगीकारणाऱ्या शासनांना त्यांच्या देशामधून पळविलेली संपत्ती पुन्हा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू.

तिसरी गोष्ट . इजिप्त आणि ट्युनिशियामधे गुंतवणूक करण्यासाठी निधी उभारण्याचे प्रयत्न आम्ही काँग्रेसमधे करीत आहोत. बर्लिन वॉल पडल्यानंतर पूर्व युरोपच्या परिवर्तनासाठी आम्ही निधी उभारला होता त्याच धर्तीवर हाही निधी उभारला जाईल. लवकरच या प्रदेशामधे निजी गुंतवणुकीसाठी दोन अब्ज डॉलरची सुविधा ओपिआयसी उपलब्ध करून देईल. आम्ही आमच्या मित्र राष्ट्रांच्या मदतीने युरोपियन बँकेनेही या प्रदेशाच्या पुनर्रचनेवर आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करावे याची व्यवस्था करू. त्यामुळे युरोपप्रमाणे इथेही लोकशाही परिवर्तन आणि आधुनिकीकरण होण्यास मदत होईल.  

चौथी गोष्ट. अमेरिका मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका या विभागामधे व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी सर्वसमावेशक भागीदारी सुरू करण्यामधे पुढाकार घेईल. एक तेलाची निर्यात वगळली तर 40 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या प्रदेशाची निर्यात स्वित्झर्लंड या छोट्याशा देशाच्या निर्यातीएवढीच आहे. म्हणून युरोपियन युनियनच्या मदतीने आम्ही येथील व्यापार वाढवू आणि या प्रदेशाचे युरोपियन युनियन आणि अमेरिका यांच्या मार्केटशी इंटिग्रेशन करू; जे देश सुधारणा आणि व्यापाराचे उदारीकरण करण्यास तयार असतील त्यांच्यासाठी आम्ही व्यापाराची तजवीज करू.

युरोपियन युनियनच्या सदस्यत्वामुळे जशी युरोपमधे सुधारणांना चालना मिळाली तशीच आधुनिक आणि समृद्ध अर्थव्यवस्था या प्रदेशामधे सुधारणांना चालना देईल. समृद्धी आणण्यासाठी विकासाच्या आड येणाऱ्या भिंती पाडाव्या लागणार- जनतेला लुबाडून प्रस्थापित करीत असलेला भ्रष्टाचार; कल्पनेला उद्योगामधे साकारण्याच्या आड येणारी लालफीतशाही; जातीपातींचा संपत्तीच्या वाटपातील पक्षपात इत्यादी अडथळे दूर करावे लागणार.

आंतरराष्ट्रीय बंधनं आणि कर्तव्यं पार पाडण्यासाठी व भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी आम्ही या देशांच्या शासनांना मदत करू. त्यासाठी तेथील जे सांसद परिवर्तनासाठी झटत आहेत आणि जे कार्यकर्ते तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणीत आहेत त्यांच्याशी सहकार्य करू.

शेवटी या विभागातील प्रगतीच्या बाबतीतील आमच्या धोरणाला कलाटणी देणारा आणखी एक मुद्दा इथे मला मांडायचा आहे. हा मुद्दा आहे शांततेचा पाठपुरावा करणे.

गेली अनेक दशके धुमसत असलेल्या इस्रायल आणि अरबराष्ट्रे यांच्यातील संघर्षाचे सावट या प्रदेशावर पडलेले आहे. त्यामुळे इस्रायलींना सतत भीती असते-शाळेतून परतताना बसमधे स्फोट होवून त्यांची मुले दगावतील, त्यांच्या घरांवर रॉकेटचे हल्ले होतील आणि हे दुःखही की तेथील आजूबाजूच्या मुलांना इस्रायलींचा द्वेष करायला शिकविले जात आहे. तसेच पॅलेस्टाइनच्या लोकांना अगदी खालच्या दर्जाची कामं करावी लागण्याचं आणि स्वतःचा देशच नसल्याचं दुःख सतत टोचत असतं.

या संघर्षाचा मध्यपूर्वेतील सर्व देशांवर विपरीत परिणाम होत आहे आणि त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. मित्रत्वाच्या अभावी सामान्य जनता सुरक्षितता, समृद्धी आणि सबलीकरण यांपासून वंचित राहते. या संघर्षाचा अंत व्हावा म्हणून माझे शासन गेली दोन वर्षे सतत हे दोन्ही पक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय समाज यांच्याबरोबर झटत आहे.

आधीच्या शासनांच्या अनेक दशकांच्या प्रयत्नांच्या पायावर आणखी प्रयत्न करीत आहे. तरीही अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. एकानंतर एक वसाहती बांधण्याची इस्रायलची धडपड अजूनही चालूच आहे. पॅलेस्टिनींनी वाटाघाटींकडे पाठ फिरविली आहे. जग या न संपणाऱ्या संघर्षाकडे नुसते पाहत आहे आणि तिथे दिसते फक्त अगतिकता- एकमेकांना शह देत उभे असलेले दोन शत्रू. काही जण असेही म्हणतात की तिथल्या सर्व बदलांनी व अनिश्चिततेने आहे ह्या परिस्थितीमधून पुढे पाऊल टाकणे अशक्य आहे. मला हे मान्य नाही.

जेव्हा मध्यपूर्व आणि उत्तरआफ्रिकेतील लोक इतिहासाचं ओझं फेकून देत आहेत अशा वेळेस संघर्ष थांबवून रास्त मागण्या पुऱ्या करणारी शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याची नितांत गरज आहे.

या संघर्षातील दोन्ही पक्षांनाही अशा मोहिमेची गरज आहे. इस्रायलला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मिळालेली मान्यता रद्द करण्याचे पॅलेस्टिनींचे प्रयत्न कधीच सफल होणार नाहीत. त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघामधे इस्रायलला एकटं पाडण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी त्यामुळे त्यांतून स्वतंत्र राष्ट्र बनू शकत नाही.

हमास पक्ष जर हिंसाचार (आणि इस्रायलला राष्ट्र म्हणून) नाकारण्याचा आग्रह धरून बसला तर पॅलेस्टिनींना शांतता आणि समृद्धी मिळविणे अशक्य आहे. इस्रायलबद्दल बोलायचे तर त्यांची आणि आमची दोस्ती दोघांच्याही सामायिक इतिहास आणि मूल्यांच्या बळकट पायावर उभी आहे. इस्रायलच्या सुरक्षिततेची हमी आम्ही दिलेली आहे. इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय मंचांवरून टीकेची झोड उठविण्याचे सर्व प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू. पण नेमकं या दोस्तीमुळेच आम्ही सत्य सांगणंही तितकंच महत्त्वाचं मानतो.

ते असं की, आहे हीच स्थिती टिकणं अशक्य आहे आणि इस्रायलनेही शाश्वत शांततेसाठी दमदार पावलं उचललीच पाहिजेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, वाढत्या संख्येने पॅलेस्टिनी लोक जॉर्डन नदीच्या पश्चिमेला राहत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे (ते सर्वांना उपलब्ध असल्यामुळे) इस्रायलला स्वतःचे संरक्षण करणे अशक्य होईल.

आणि ज्या प्रदेशामधे बदलासाठी एवढी घुसळण चालली आहे तिथे शांतता आणण्याची गरज एकदोन नेत्यांना नव्हे तर लाखो हजारो सामान्य लोकांना - इस्रायलींना आणि पॅलेस्टिनींना- भासली पाहिजे. काहीच फलनिष्पत्ती न होणाऱ्या कंटाळवाण्या संघर्षाला आंतरराष्ट्रीय समाज विटला आहे.

ज्यूइश लोकशाही राष्ट्र स्थापन करण्याचं स्वप्न (दुसऱ्यांची) जमीन कायमची आपल्या ताब्यामधे ठेवून साकारणं केवळ अशक्य आहे. अखेरीस जे काही करायला हवे ते इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी लोकांनीच करायचे आहे. त्यांच्यावर अमेरिका वा इतर कोणी शांतता लादू शकणार नाही.

तसेच हा प्रयत्न सतत लांबणीवर टाकून समस्या नाहीशी होणार नाही. अमेरिका आणि इतर आंतरराष्ट्रीय समाजाने जे सर्वच जाणतात ते स्पष्टपणे सांगयला हवे: दोन जनसमूहांना दोन वेगवेगळी राज्ये हवीत; इस्रायलचे ज्यूइश राज्य आणि ज्यूइश लोकांसाठी स्वतःची भूमी; तसेच पॅलेस्टिनींसाठी त्यांचे राज्य व त्यांची मायभूी; प्रत्येक राज्य स्वनिर्णय घेऊन, परस्परांना मान्यता देऊन शांतता राखू शकेल.

संघर्षाच्या मुख्य समस्यांवर वाटाघाटी चालू असताना वाटाघाटींचा पाया स्पष्ट असावा: एक शाश्वत पॅलेस्टाइन आणि एक सुरक्षित इस्रायल. अमेरिकेला असे ठाम वाटते की वाटाघाटींमधून दोन राज्ये निर्माण व्हावीत; पॅलेस्टाइनच्या इस्रायल, जॉर्डन आणि इजिप्त यांच्यामधल्या सरहद्दी कायमस्वरूपी निश्चित केल्या जाव्यात.

आम्हांला असंही निश्चित म्हणायचं आहे की इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनमधील सरहद्द 1967 च्या हद्दीवर आधारित असावी;  सामोपचाराने परस्परांच्या ताब्यातील जमिनींची देवाण घेवाण करून दोन्ही राष्ट्रांमधे सुरक्षित व दोघांनी मान्य केलेली सरहद्द प्रस्थापित व्हावी. पॅलेस्टिनी जनतेला स्वतःचा राज्यकारभार चालविण्याचा अधिकार मिळावा आणि स्वतःच्या सलग व स्वतंत्र राज्यामधे तेथील लोकांना आपापल्या क्षमतांचा पूर्ण विकास करता यावा.

सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रत्येक देशाला स्वतःचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे आणि इस्रायलला कोणाच्याही धोक्यापासून स्वतःचे रक्षण स्वतः करता येणे आवश्यक आहे. त्यातच दहशतवाद वारंवार डोकं वर काढू नये, देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवाव्यात आणि शस्त्र्रास्त्रांची गुप्तपणे होणारी आवक थांबविता यावी यासाठी संरक्षण व्यवस्था पुरेशी मजबूत असणेही फार आवश्यक आहे.

इस्रायलच्या फौजा क्रमाक्रमाने मागे घेत असताना पॅलेस्टाइनच्या संरक्षणाची जबाबदारी एका बिगरलष्करी स्वायत्त राज्याने घेतली पाहिजे. ह्या संक्रमणकाळाचा अवधी निश्चित झाला पाहिजे आणि संरक्षण यंत्रणा परिणामकारक आहे ह्याची खात्री पटली पाहिजे. ही तत्त्वे वाटाघाटींचा पाया ठरू शकतील.

पॅलेस्टिनींना त्यांच्या भूप्रदेशाच्या सीमा माहीत व्हाव्यात; इस्रायलींना त्यांच्या मूलभूत सुरक्षिततेच्या गरजा भागतील याची खात्री व्हावी. एवढ्यानेच संघर्ष संपणार नाही हे मी जाणतो कारण वादाचे दोन विदारक आणि भावनिक मुद्दे शिल्लक राहतातच: जेरुसलेचे भवितव्य आणि पॅलेस्टिनी निर्वासितांचा प्रश्न.

पण प्रादेशिक सरहद्दींची आखणी आणि सुरक्षिततेची खात्री या दोन गोष्टींपासून प्रगती करीत आपण ह्या भावनिक प्रश्नांची उकल करू शकू जेणेकरून दोन्ही पक्षांना न्याय मिळेल आणि त्यांच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या आशा आकांक्षांचा आदर होईल.

इथे मला हे सांगायचं आहे की वाटाघाटींची सुरुवात भूप्रदेश आणि सुरक्षितता या दोन मुद्‌द्यांनी सुरू व्हावी हे जाणून सुद्धा बोलण्याची ताबडतोब सुरुवात होणं काही सोपं नाही हेही तितकंच खरं. विशेषतः नुकताच फताह आणि हमास यांच्यात समझोता जाहीर झाल्यामुळे इस्रायलपुढे चिंताजनक प्रश्न उभे राहिले आहेत: ‘तुमच्या अस्तित्वालाच नकार देणाऱ्या पक्षाशी तुम्ही काय वाटाघाटी करणार?’

पॅलेस्टिनी नेत्यांनी या प्रश्नाचे विश्वसनीय उत्तर येत्या काही आठवड्यांतच द्यायला हवे. मध्यंतरीच्या काळात अमेरिका आणि आमचे चार भागीदार व अरब देश या सर्वांनी या तिढ्यामधून बाहेर पडण्यासाठी शक्य ते सारे प्रयत्न केले पाहिजेत. हे किती कठीण आहे हे मी जाणतो. पिढ्यान्‌पिढ्या संशय आणि शत्रुत्वाने ग्रासल्या आहेत. तरीही मला खात्री आहे की बहुतांश इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी नागरिक इतिहासात रुतून पडण्यापेक्षा भविष्याकडे बघत आहेत.

हमासने ज्याच्या मुलाचा जीव घेतला अशा एका इस्रायली पित्याने ज्यांनी आपले आप्तेष्ट ह्या संघर्षामधे गमावले अशा इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी दुःखी नागरिकांची एक संघटना उभारली आहे. हा पिता म्हणतो, ‘या संघर्षाचा चेहरा मोहरा जाणून घेतला तरच आपण काही प्रगती करू शकू, याची मला हळू हळू जाणीव झाली.’

गाझामधल्या एका पॅलेस्टिनीच्या तीन मुली इस्रायलच्या गोळ्यांना बळी पडल्या. तो म्हणतो, ‘मला रागवण्याचा अधिकार आहे. अनेक जण मी त्यांचा द्वेष का करीत नाही असे विचारतात. माझं उत्तर असं असतं की मी द्वेष करणार नाही. त्याऐवजी आपण (उज्वल)उद्याची आशा करू.’

या उद्‌गारांतून दोन्ही पक्ष भविष्याकडेच पाहत आहेत हेच दिसून येत नाही का? आपल्याला आता पर्याय निवडायचा आहे - केवळ इस्रायल पॅलेस्टिनी संघर्षाबाबतच नव्हे तर या संपूर्ण विभागाबाबत - पर्याय द्वेष आणि आशा यांत; भूतकाळाच्या बेड्या आणि भविष्यातील आशा यांध्ये. ही निवड नेत्यांनी करायला हवी तशीच जनतेनेही; काय निवडलं यावरच ज्या प्रदेशाने तीन सभ्यतांना जन्म दिला आणि जिथे सतत संघर्ष खदखदत राहिला त्या प्रदेशाचं भविष्य ठरेल.

पुढे अनेक आव्हानं दिसत असून सुद्धा आम्हांला आशा आहे; इजिप्तमधल्या आंदोलन छेडणाऱ्या युवकांच्या प्रयत्नांधून आम्हांला ती दिसते; सीरियामधील ‘शांती, शांती’ असा घोष करीत बंदुकीच्या गोळ्यांना सामोरे जाणाऱ्या तरुणांच्या धैर्यामधे आम्हांला आशा दिसते; विनाशाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या बेंगाझी शहरातल्या न्यायालयाच्या चौकात जमलेल्या स्वातंत्र्याचा उत्सव करणाऱ्या लोकांच्यात ती दिसते.

आपण जे अधिकार गृहीत धरतो आणि जे या संपूर्ण प्रदेशामधे पोलादी मुठीमधे घट्ट आवळून धरलेले आहेत. त्याच अधिकारांचा हक्क हे लोक ती मूठ मोठ्या ताकदीने उचकटून मिळवीत आहेत आणि या रणधुमाळीतही त्याचा आनंद व्यक्त करीत आहेत.

अमेरिकन लोकांना हे देखावे विचलित करीत असले तरी त्या मागच्या शक्तींशी ते अपरिचित नाहीत. आमचं स्वतःचंच राष्ट्र बलाढ्य साम्राज्याविरुद्ध पुकारलेल्या एका मोठ्या बंडातून उभं राहिलं आहे. आमच्या लोकांना एक यातनामय यादवी युद्ध लढावं लागलं आहे. या युद्धातून जे गुलाम झालेले होते त्यांना स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा मिळाली. आणि आमचे राष्ट्र (युनियन) परिपूर्ण करण्यासाठी, आणि ‘सर्व माणसे समान असतात हे तथ्य आम्ही स्वयंसिद्ध मानतो’ हे शब्द खरे करण्यासाठी आमच्या पूर्वीच्या पिढ्यांनी जर संघटना, मोर्चे, निषेध करताना अहिंसेचा नैतिक मार्ग स्वीकारला नसता तर आज मी इथे तुच्या समोर उभा राहू शकलो नसतो.

हे शब्द मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेत होणाऱ्या परिवर्तनाबाबत आपली प्रतिक्रिया काय असावी ह्याचे मार्गदर्शन करतील. असे शब्द जे आपल्याला सांगतात, ‘दडपशाहीचा नेहमीच पराभव होतो; जुलूमशहाचे अधःपतन अटळ असते; आणि प्रत्येक पुरुषाला आणि प्रत्येक स्त्रीला कोणी हिरावून घेऊ शकणार नाही असे निसर्गदत्त हक्क असतात.’ हे शब्द खरे करणं सोपं मुळीच नाही.

प्रगती कधीच सरळ अखंडितपणे होत नसते. आशादायक मोसमामधेही कष्ट असतातच. परंतु अमेरिका हे राष्ट्र लोकांच्याच हातात शासन असले पाहिजे या श्रद्धेवर उभारले आहे. आणि आता जे लोक आपले हक्क मागत आहेत त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्यात आपण हयगय करता कामा नये. कारण या लोकांच्या यशातून जिथे शांती, स्थैर्य आणि न्याय असेल असं जग घडणार आहे हे आपण सर्वजण जाणतो.

अनुवाद : सुमन ओक 

Tags: जागतिक राजकारण व्यापार अर्थकारण लोकशाही बराक ओबामा सुमन ओक इजिप्त पॅलेस्टीन इस्त्रायल तालिबान अफगाणिस्तान global politics industry democracy barack obama Suman Oak  Egypt Palestine Israil Taliban Afghanistan weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

बराक ओबामा

माजी अध्यक्ष- युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके