बालविवाह म्हटले की राजस्थान इतके ते समीकरण झाले आहे. राजस्थान म्हटले की अनेक प्रतिगामी धक्कादायक गोष्टी आठवतात. त्यात भँवरीदेवीवर झालेला अत्याचार, देवराळाच्या रूपकुंवरचे सती जाणे, उच्च न्यायालयापुढे मनुचा पुतळा बसवणे आणि अलीकडे पाण्याला स्पर्श केला म्हणून शाळकरी मुलाचा मारहाणीत झालेला मृत्यू. अशा राजस्थानात स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या झालेल्या घटना बघता स्त्रीदास्याचे महत्त्वाचे अंग असलेल्या बालविवाहाचे प्रमाण नक्कीच जास्त असणार आहे. त्यामुळे या अभ्यासाच्या निमित्ताने आवर्जून राजस्थानला जायचे असे ठरवले होते. त्यानुसार राजस्थानमध्ये या विषयावर काम करणाऱ्या संस्थांची माहिती गोळा केली व संपर्क सुरू केला. राजस्थानच्या प्रचंड अंतर असलेल्या भूभागात असलेल्या संस्था बघता, सर्वांना भेटणे शक्य नव्हते व सर्वत्र जाणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे नियोजन करताना काही संस्थांना भेटी, त्याचबरोबर थेट गावात जाऊन भेट देणे, गावातील लोकांशी बोलणे, मुख्य म्हणजे किशोरवयीन मुलींना भेटणे व त्यांच्याशी बोलणे याला प्राधान्य दिले. त्याच वेळी या भेटीसोबतच जयपूर या राजधानीच्या शहरात जाऊन धोरणकर्ते असलेल्या काही प्रमुख अधिकाऱ्यांना भेटायचे होते. सुदैवाने मूळचे महाराष्ट्रातील असणारे भास्कर सावंत यांनी प्रमुख अधिकाऱ्यांची भेट घालून दिली. त्यामुळे एकाच वेळी संस्था, अधिकारी व गावकरी या सर्वांना भेटता आले.

सुरुवातीला उदयपूरला गेलो. तेथे उषा चौधरी या 'विकल्प' नावाची अतिशय प्रभावी संस्था चालवत आहेत. मुलींचे शिक्षण, सक्षमीकरण आणि बालविवाह हा त्यांचा मुख्य फोकस आहे. त्यातून त्यांनी अतिशय अप्रतिम काम उभे केले आहे. बालविवाह, मुलींचे शिक्षण व करियर विकास यासाठी त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात किशोरवयीन मुलींचे गट केले आहेत. या गटांच्या माध्यमातून मुलींशी संवाद ठेवला जातो. उदयपूरपासून 60 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या फतेहनगर येथील त्यांच्या कार्यालयात त्यांनी अनेक गावांहून आलेल्या किशोरवयीन मुलींना बोलावले होते. या मुली व कार्यकर्ते नेहमी एकमेकांना भेटत असल्यामुळे केवळ एका निरोपावर 40 पेक्षा जास्त मुली लगेच तिथे आल्या होत्या. त्यातील काही मुलींची लहानपणी लग्नं झाली होती. अशा विवाहित मुलीही अतिशय मोकळेपणाने संवाद साधत होत्या. परराज्यातून आलेले हे लोक कोण आहेत? याची किंचितही भीती किंवा संकोच त्यांना जाणवत नव्हता. अगदी घरातल्या व्यक्तीला सगळे मोकळेपणाने सांगावे असे सारे काही त्या सांगत होत्या. उषा चौधरी या अतिशय बुद्धिमान व इतके मोठे काम उभे करूनही अतिशय विनम्र, प्रेमळ आणि तरल आहेत. यातून मुलींशी त्या अगदी सहजपणे कनेक्ट होऊ शकतात. या मुलींनी त्यांची लग्नं कोणत्या परिस्थितीत झाली ते सांगितले. तिथे तीन प्रकारच्या मुली होत्या - कुटुंबाच्या दडपणाने बालविवाहाला बळी पडलेल्या मुली, अशी लग्नं होऊनही पुन्हा शिक्षण घेणाऱ्या मुली, कुटुंबीयांनी ठरवलेल्या लग्नाला विरोध करून शिक्षण घेणाऱ्या मुली. अशा मुलींशी बोलताना लक्षात आले की, या मुलींचे एकत्र येणे व एकत्र गट म्हणून राहणे हेच त्यांचे सामर्थ्य आहे. त्यातून त्यांचे बालविवाह होत नाहीत, ठरले तरी ते थांबविले जातात आणि एकत्र येऊन त्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकासही होतो. या मुलींशी बोलल्यावर लक्षात आले की, त्यांना कुटुंबात सतत बालविवाहाच्या धोक्यात राहावे लागते.

उदयपूरमध्येच असलेली दुसरी महत्त्वाची संस्था म्हणजे 'जतन'. अनेक जिल्ह्यांत काम करणाऱ्या या संस्थेने मुलींच्या शिक्षणावर जास्तीत जास्त भर देऊन त्यांच्या शिक्षणाला मदत केली आहे. स्थलांतर केलेल्या कामगारांसोबत व महिला लोकप्रतिनिधींसोबत काम केले आहे. 12 हजार किशोरी मुलींसोबत काम केले आहे. 'मेरी पंख मेरी उडाण' असे अभियान मुलींसोबत राबवले आहे. मुलींचे गट करून, त्या गटांमार्फत त्यांना विविध विषयांवर प्रशिक्षण दिले आहे. त्यात वेगवेगळी दहा कौशल्ये शिकवली जातात. त्यात आरोग्याविषयीची माहिती, लैंगिक शिक्षण, आर्थिक साक्षरता अशी विविध माहिती या प्रशिक्षणात दिली जाते. नववी ते बारावीच्या मुलींचे गार्गी मंच केले आहेत. त्यात 'मेरे अधिकार मेरे कानून' या प्रशिक्षणांतर्गत मुलींना मुलींविषयीचे कायदे शिकवले जातात.

या संस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी विवाहित मुलींचेही संघटन केले आहे. यात मुलींचे लग्न झाले तरी सासरच्या लोकांशी बोलून त्यांनी शिक्षण घेण्याविषयी बोलावे, चर्चा करावी असे सांगितले जाते. लहानपणी लग्न झाले असले, तर सासरचे लोक सुरुवातीला 'तिला 18 वर्षांनंतर पाठवा' असे म्हणतात आणि नंतर हळूहळू लवकर पाठवण्यासाठी दडपण आणायला सुरुवात करतात. या प्रशिक्षणातून मुली अशा ठिकाणी विरोध करायला शिकल्या आहेत आणि हा गट त्यांच्या पाठीशी उभा राहतो. ग्रामपंचायत मीटिंगमध्ये जाऊन मुली आपले अधिकार, समस्या सांगतात आणि काही निर्णय घ्यायला लावतात. एका ठिकाणी महाविद्यालय नव्हते, तर मुलींनी महाविद्यालय मंजूर करायला लावले. सतत केलेल्या या प्रयत्नांतून मुली आता मीटिंगला येऊ लागल्या आहेत. घरात आणि बाहेर बोलू लागल्या आहेत. या संस्थांनी फक्त मुलींवर लक्ष केंद्रित न करता मुलांवरही लक्ष केंद्रित केले. त्याचा हेतू हा की घरातील भाऊ असलेले, पती असलेले, गावात असलेले जे कोणी पुरुष असतील, त्यांनीही मुलींकडे, बहिणीकडे व आपल्या गावातील मुलींकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलणे गरजेचे आहे. तरच मुलींचे सक्षमीकरण होऊ शकेल व बालविवाह थांबतील. या भूमिकेतून राजस्थानातील स्वयंसेवी संस्था मुलांसमवेतही काम करतात, हे वेगळेपण लक्षात आले. पुरुषी मानसिकता बदलण्याचा हा प्रयत्न खूपच कौतुकास्पद व अनुकरणीय आहे.

या प्रयत्नांतील 60 ते 70 मुलींनी लग्न करायला नकार दिला. महिला सरपंच आणि लोकप्रतिनिधी यांनी घरोघरी जाऊन पालकांचे प्रबोधन केले. या जागरूकतेतून आज या गट केलेल्या मुली एकत्रित शिकतात, गावाबाहेर पायी किंवा बसने जातात. 2001 मध्ये गावातील शाळेत फक्त पाच टक्के मुली असायच्या, पण आज ती संख्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या किमान निम्मी होते आहे.

बालविवाह झाल्यावर मुलगी सासरी गेल्यानंतर मात्र तिला बाळंतपण फार काळ लांबवण्याचा पर्याय नसतो. कारण तिने फार काळ मूल होऊ दिले नाही, तर सासरचे व आजूबाजूचे लोक मात्र 'मूल होत नाही' असा अर्थ घेतात. अशा वेळी पुरुषाला 'दुसरे लग्न का करत नाही' असे विचारून सल्ले दिले जातात. त्यामुळे मूल होणे हे तिच्या तिथे राहण्याची पूर्वअट आणि वैवाहिक सुरक्षितता असते.

सर्व संस्थांच्या मांडणीत एक महत्त्वाचा मुद्दा आला. सगळेच लोक बालविवाह करत असल्याने आपल्या मुलीचे लग्न केले नाही, तर त्या वयातील सर्व मुले लग्न करतील आणि मग आपल्या मुलीला नवरा मिळणार नाही. ही भीती शहरी माणसांना समजणार नाही, कारण ही माणसे व त्यांचे जग अतिशय मर्यादित असते. त्यांचे सोयरीक, संबंध हे फक्त त्यांच्या जातीत, नातेवाइकांत व परिसरातच होत असतात. अशा स्थितीत ते इतर जातीत किंवा दूरच्या गावात लग्न करू शकत नाहीत. अशा वेळी ज्या वयात लग्न करण्याची जनरीत आहे, तिचेच पालन करावे लागते. कारण त्या वयात लग्न केले नाही आणि पुढे वर किंवा वधू मिळाली नाही, तर मग पर्यायच उरत नाही. त्यामुळे या गरीब माणसांना त्या मर्यादेत समजू शकणार नाही.

राजस्थान कशाला? आपल्या महाराष्ट्रात भटक्यांतील गोपाळ जमातीत सरसकट बालविवाह होत असत. अशा वेळी लातूर जिल्ह्यातील अन्सारवाडा येथील भटक्या-विमुक्तांत काम करणारे कार्यकर्ते नरसिंग झरे यांनी श्रीदेवी बंडीधनगर या मुलीच्या पालकांची समजूत काढली आणि तिला शिकवले. ती आठवी पास झाली आणि मग तिच्यासाठी नवरा शोधायला सुरुवात केली, तर तिच्या वयाच्या सगळ्यांची लग्नं होऊन गेली होती. तिच्या पालकांनी नरसिंग झरे यांना खूप शिव्या दिल्या. शेवटी एका निरक्षर तरुणाशी तिचे लग्न लावण्यात आले. तेव्हा एखाद्या जमातीत मुलं शिकले तरच मुली शिकणे शक्य असते. अन्यथा लग्न होणे खूपच कठीण होऊन जाते. ही पालकांची मानसिकताही समजून घेतली पाहिजे.

बालविवाहाचा आणखी एक पैलू म्हणजे घरात कोणाचा मृत्यू झाला तर त्यानंतर एक विधी असतो. त्या विधीला मोताना विधी म्हणतात. त्याला दूरदूरचे नातेवाईक व गावकरी येतात. या विधीला आठ ते दहा हजारांचा जमाव जमतो. त्या कार्यक्रमावर खूप मोठा खर्च केला जातो. अशा वेळी घरातील जितकी लग्नं शक्य आहेत, तितकी लावली जातात. अर्थात, त्याला वयाची अट लावलेली नसते. त्यामुळे अगदी लहान मुलींचीही लग्नं लावली जातात. घरातील दुःखाचे वातावरण दूर करावे, हे यामागचे कारण सांगितले जाते व दुसरीकडे एवढा मोठा खर्च होतोच आहे तर त्या खर्चातच हे सारे खर्च करून टाकावेत, असा व्यावहारिक विचार त्यामागे असतो.

बालविवाहाचा आणखी एक वाईट पैलू म्हणजे, एखाद्या मुलीचे वडील वारले तर तिचे नातेवाईक मुलाकडच्या लोकांकडून पैसे घेऊन ते लग्न लावतात. मुलीकडे बघायला कोणीच नसल्याने तिची आई काही बोलू शकत नाही, तेव्हा नातेवाईक इतक्या वाईट टोकाला जातात.

'सेवामंदिर' ही राजस्थानमधील संस्था छोटे छोटे शिक्षणाचे केंद्र चालवते. अशा शंभर केंद्रांत प्रत्येकी 30 विद्यार्थी असतात व त्यात एकूण 50 टक्के मुली असतात. गावात असूनही मुले शाळेत जात नाहीत किंवा गावापासून केंद्राचे अंतर जास्त असते. यातून मुली शिकत असल्याने त्यांच्या लग्नाचे वय वाढत जाते. ज्या मुली दीर्घकाळ शालाबाह्य राहिलेल्या असतात. अशा मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी निवासी सेतू अभ्यास केंद्रं उघडली जातात. त्या ठिकाणी या मुलींना मूलभूत वाचन, लेखन, गणन कौशल्ये शिकवली जातात. त्यातून त्या पुढे शाळेच्या प्रवाहात टिकतात आणि बालविवाह होण्यापासून बचावतात.

सध्या ही संस्था मुलींच्या शाळेतील उपस्थितीवर काम करत आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी हे खूपच महत्त्वाचे काम आहे, कारण वाचन-लेखन आले नाही, तर मुलींची शिक्षणातून गळती होते.

राजस्थानात मुलींशी व सामाजिक संस्थांशी बोलताना एक जाणवले की, मुलींच्या शिक्षणाचा एक चांगला परिणाम म्हणजे त्या लहानपणी ठरवलेली लग्न नाकारण्याचे प्रमाण आता वाढत आहे. ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. पूर्वी मुला-मुलींत शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याने लहानपणी जमवलेल्या लग्नाकडून वधू-वरांच्या अपेक्षा फार उंचावलेल्या नसत, त्यांळे मोठे होताच ही मुले-मुली विनातक्रार संसार करत. अलीकडच्या काळात मात्र मुले-मुली शिकायला लागले. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर ते लहानपणी जमलेले लग्न मोडण्याचा विचार करतात. अनेकदा मुलगी महाविद्यालयात शिकते व मुलगा थोडे शिकून शेती किंवा शेळीपालन करत असतो. अशा वेळी ती मुलगी स्पष्ट नकार देते व अशी लग्नं मोडतात. निरक्षर किंवा कमी शिकलेल्या मुलाबरोबर लग्न करण्यास मुली स्पष्ट नकार देतात. या प्रकारामुळे आता मुलेही शिकू लागली आहेत. दोघेही शिकत आहेत ही समाधानाची गोष्ट आहे.

मोठ्या वयाची मुले व मुली आपण एकत्र संसार करायचा की नाही हे शिक्षण झाल्यावर ठरवतात, याचाच दुसरा अर्थ असा आहे की बालविवाह निरर्थक होत आहेत. एकमेकांना स्वीकारायचे की नाही हा निर्णय उशिराच होणार असेल, तर मग बालपणी लग्न ठरवायचे तरी कशाला? असा तार्किक प्रश्न समोर येतो आहे. त्यातून पालकही आता इथून पुढे बालविवाहाचा आग्रह फार धरणार नाहीत.

मुला-मुलींचे पळून जाण्याचे प्रमाणही खूप वाढले आहे. याचे एक कारण लहानपणी झालेले लग्न मान्य नसणे हे आहे. केवळ एकमेकांचे आकर्षण एवढेच कारण नाही, तर हे बालविवाहाविरूद्धचे एकप्रकारचे बंडसुद्धा आहे.

त्यानंतर आम्ही राजस्थानामधील भिलवाडा जिल्ह्याला भेट दिली. या जिल्ह्यात सर्वांत जास्त बालविवाह होत आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातील वस्तुस्थिती समजून घेतली. या जिल्ह्यात एकूण 13 तालुके आहेत. अनुसूचित जमातीत भिल्ल जास्त आहेत. ओबीसीत गुजर व जाट आहेत. त्यांच्यात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त आहे. गुजरांत बालविवाहाचे प्रमाण खूप आहे. चाईल्ड लाईनकडे तक्रारी येण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. भिलवाडा चाईल्डलाईनकडे संपूर्ण जिल्ह्यातून गेल्या दहा वर्षांत फक्त 228 तक्रारी आल्या आहेत.

2013-1    2014-9      2015-30

2016-18   2017-16   2018-30

2019-45   2020-19   2021-33

तेथील चाईल्ड लाईन फारशी सक्रिय नाही. आलेली माहिती पुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवणे ते फक्त इतकेच काम करत आहेत. यामुळे बालविवाह आहेत, पण तक्रारी येत नाहीत. आणि आल्या तरी प्रभावी कारवाई नाही अशी एकूण स्थिती आहे.

त्यानंतर महिला व बालकल्याण विभागाचे सहायक निर्देशक यांना भेटलो. त्यांनी जन जागरणाचे प्रयत्न कसे केले जातात हे सांगितले. अशी लग्नं मूळ गावात न करता परगावी जाऊन केली जातात किंवा शेतात जाऊन केली जातात.

भिलवाडा येथील सुमन यांनी राजस्थानमधील 'आटा साटा' ही पद्धती सांगितली. त्यात 'आम्ही तुमची मुलगी करतो, तुम्ही आमची मुलगी करा' अशी ही पद्धती आहे. यामुळे एका कुटुंबातील मुलगी दुसऱ्या कुटुंबात करताना तिकडच्या मुलाला आपल्या कुटुंबातील मुलगी दिली जाते. अनेकदा ती मुलगी खूप लहानही असू शकते, तरीही लग्न केले जाते. राजस्थानात मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या खूपच कमी झाली होती. 1 हजार मुलांच्या प्रमाणात ते प्रमाण 827 झाले होते. तेव्हा लग्नासाठी मुली मिळत नव्हत्या. अशा काळात मुलींसाठी स्पर्धा तीव्र झाली व त्यातूनच लहान मुलींच्या लग्नाला गती मिळाली. हुंडा हेही यासाठी महत्त्वाचे कारण आहे. जवळपास पाच लाखांचा हुंडा द्यावा लागतो. त्यामुळेही लवकर लग्न केले जाते.

त्यानंतर भिलवाडा येथून आम्ही 60 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या साकला या तालुक्यातील छोट्या गावात गेलो. त्या गावातील महिला सरपंच खूप सक्रिय आहेत. बसने प्रवास करताना जनजीवन जास्त समजते, आजूबाजूची छोटी गावे बघता येतात. साकला गावात ग्रामपंचायत कार्यालयात महिला सरपंच भेटल्या. तेथील प्रथेप्रमाणे त्यांनी डोक्यावरचा पदर समोर ओढलेला होता. त्यांनी तीसपेक्षा अधिक लग्नं थांबवली आहेत. साकला या तालुक्यात सर्वांत जास्त बालविवाह होतात, त्याचे कारण या तालुक्यातील सर्व प्रमुख गावांतील तरुण मुले आईसस्क्रीमचा व्यवसाय करतात. त्यासाठी भारतातल्या अनेक राज्यांत ही मुले जातात. तेथील देवीच्या नावाने 'भरकादेवी आईसक्रीम' महाराष्ट्रातही गावोगावी प्रसिद्ध आहेत. ही मुले वर्षातून अनेक महिने बाहेरगावी असतात. त्यांनी तिकडे लग्न करू नये, त्यांना जबाबदारीची जाणीव व्हावी, म्हणून लहानपणीच त्यांची लग्नं करून टाकली जातात. या भागात चार-पाच कुटुंबं एकत्र येऊन बालविवाहाचा कार्यक्रम आयोजित करतात. या महिला सरपंचांनी जिथे लग्न जमेल त्या ठिकाणी जाऊन लग्न थांबवले आहे. तसेच गावात हायस्कूल मंजूर व्हावे म्हणून खूप प्रयत्न केले. त्यातून मुली शिकत आहेत.

जातीच्या मेळाव्यात अनेक लग्न होतात. त्या जातीच्या मेळाव्याला राजकारणी लोक उपस्थित असतात. अशा वेळी हमखास बालविवाह होतात व उपस्थित असलेले राजकीय लोक ही त्यांना हमी वाटते. त्यात त्यांचा खर्चही वाचतो. अनेकदा अशा लग्नांत वय भरत नसतानाही लग्नं केली जातात. अशा वेळी वय पूर्ण असलेल्यांचे लग्न सर्वांसमोर आणि वय पूर्ण न झालेल्यांचे लग्न अंधारात कुठेतरी लावले जाते. अशाच प्रकारे दोन बहिणींपैकी एकीचे वय 18 आणि दुसरी बहीण कितीही लहान असेल, तरी तिचे लग्न केले जाते. यातून बालविवाह वाढत गेले आहेत.

बालविवाहाच्या समस्येची तीव्रता कमी करून सांगण्यासाठी अनेक जण सांगतात की, तिथे बालविवाह होत असले तरी मुलींना मोठे झाल्यावरच सासरी पाठवले जाते. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सासरचे लोक अठराव्या वर्षी मुलगी सासरी येण्यापर्यंत थांबत नाहीत, तर नेहमी आग्रही भूमिका घेतात. सतत कोणते तरी कारण सांगत मुलींना सासरी बोलावत राहतात. शेतीत पीक कापायचे असले तरी घरची सून म्हणून हक्काने तिला पाठवायला सांगतात. याचप्रमाणे घरी कोणी आजारी असले, कोणता मोठा सण असला, तरीसुद्धा या मुलींना बोलावले जाते. मे महिन्याच्या उन्हाळ्याच्या सुटीत या मुलींना घरकामासाठी बोलावले जाते. सासरी जाण्याची वेळ येऊ नये म्हणून मुली सुटीत वेगवेगळे कोर्सेस लावतात.

या नेहमी सासरी जाण्याचा एक वाईट परिणाम म्हणजे, मुलगी सासरी काही दिवस जरी गेली, तरी सासरच्या काही व्यक्ती त्या मुला-मुलीचे शारीरिक संबंध येतील असा प्रयत्न करतात. त्यातून अनेकदा ती मुलगी गरोदर होते. त्यानंतर 'आता मूल झालेच आहे तर मग सासरी राहायला ये' असे सासरचे लोक सांगतात आणि तिचे शिक्षण व करियर सगळेच थांबून जाते. पारंपरिक मन किती वाईट पद्धतीने काम करते हे यातून कळते आणि मोठ्या वयाच्या महिलांचेही बालविवाह झालेले असल्याने त्यांनाही त्यात काही गैर वाटत नाही.

'जतन' या संस्थेने पंचायत स्तरावर मुलींचे गट तयार केले आहेत. प्रत्येक गावातून एक मुलगी घेऊन या गटांची नियमित बैठक होत असते. त्यानंतर या मुलींनी मुलींच्या अनेक प्रश्नांवर आवाज उठवला. त्या तालुक्यात मुलींच्या मागणीवरून सिनियर कॉलेज उघडण्यात आले. तालुका स्तरावरही मुलींचा गट आहे. हा गट पाच शाळांना भेटी देऊन सुविधांचा अभ्यास करतो. बालविवाहावरही खूप जागृती निर्माण झाली आहे. त्यात दोघी जणींनी ठरलेले लग्न थांबवले, तर दोघी जणी लग्न जमल्यावर लपून बसल्या.

तिथून आम्ही टोंक या जिल्ह्यात गेलो. त्या जिल्ह्यात स्थलांतर कामगारांची संख्या खूप मोठी आहे. पाणी फार नसल्याने शेतीचे काम नसल्याने स्थलांतर वाढले आहे. जयपूर जवळ असल्याने ते कामगार काही दिवस कामासाठी जातात. बांधकाम मजूर म्हणून जाण्याचे प्रमाण खूपच मोठे आहे. बालविवाह झाल्याने मुलावर कमावण्यासाठी दडपण येते. मग ते कामासाठी स्थलांतर करतात. कामासाठी एकटेच जातात. संस्थेचे कार्यकर्ते सांगतात की, 1990 मध्ये कामासाठी सुरुवात केली तेव्हा खूपच वाईट स्थिती होती. दहा वर्षे या वयात लग्नं होत होती. आता लग्नाचे वय वाढले आहे. येथील संस्थेने प्रत्यक्ष असलेल्या व्यवस्था बळकट करण्यावर भर दिला. शाळांवर काम केले. शालाबाह्य मुलांना शाळेत आणण्यावर भर दिला. मुली शाळास्तरावर गैरहजर राहिल्या की हळूहळू शाळा सोडतात आणि त्यातून त्यांची लग्नं होतात. त्यामुळे मुली शाळेत हजर राहण्यासाठी ते प्रयत्न करतात. व्यावसायिक प्रशिक्षणावरही भर दिला जात आहे. सरकारच्या व्यावसायिक कार्यक्रमांची ते अंमलबजावणी करतात. जवळपास एक हजार मुला-मुलींना प्रशिक्षण दिले आहे. पूर्वी VCPC समिती फक्त पंचायत पातळीपर्यंत होत्या, आता या संस्थेने ती थेट गावपातळीपर्यंत नेली आहे.

या संस्थेने 10 ते 19 या वयोगटातील 128 गट स्थापन केले. त्यात 2139 मुलींचा समावेश आहे. प्रत्येक महिन्यात या मुलींची बैठक होते. त्यातून मुलींमध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण केली जाते. मुली एकत्र आल्यावर कोणाचा बालविवाह होणार असेल तर त्या तो थांबवतात. याचबरोबर नेहमी एकत्र येत असल्याने त्यांना एकमेकीचा आधार मिळतो. त्यांचाही व्यक्तिमत्त्व विकास होतो.

तसेच काही व्यवस्थात्मक सुधारणा होण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात आले आहेत. त्यात सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी फक्त प्रांत अधिकारी व तहसीलदार यांच्यावर होती. ती आता अजून दहा व्यक्तींना दिली. त्यातून मुलांना मीडियाशी जोडले. मुलांना विविध राष्ट्रीय पुरस्कार मिळण्यासाठी नामांकन दिले गेले. एक हजार मुलींनी त्यांच्या घरी 'आम्ही लग्न करणार नाही' असे स्पष्ट सांगून, तसा मुलींनी संकल्प केला. या साऱ्या जागरूकतेतून आजपर्यंत 350 लग्नं थांबली आहेत. मुली खूप जागरूक झाल्या आहेत. गावात कोणाकडे पाहुणे आले तरी त्या लगेच कळवतात. त्यातून लग्न थांबले जाते. पुरोहित पंडित यांच्या कार्यशाळा आयोजित केल्या. त्यातून त्यांना जबाबदारीची जाणीव झाली. 'बालविवाहमुक्त गाव' ही संकल्पना राबवण्यात आली आणि त्या गावात बालविवाह होणार नाहीत, असे जाहीर करण्यात आले.

'अखंड ज्योती पदयात्रा' अशी एक वेगळी पदयात्रा या संस्थेने काढली. ग्रामीण भागातील लोक अग्नीला अतिशय पवित्र मानतात. त्यामुळे मशालीला साक्षी ठेवून गावागावातील लोकांनी 'आम्ही आमच्या गावात बालविवाह करणार नाही' अशी शपथ घेतली. ही यात्रा जवळपास 30 गावांतून गेली व त्यातून खूप जागरूकता निर्माण झाली.

इथे चाईल्ड लाईनच्या माध्यमातून वर्षभरात फक्त 21 लग्नं थांबली आहेत. भिलवाडा जिह्यातही अशीच स्थिती दिसून आली. याचा अर्थ, तिकडच्या चाईल्ड लाईन फारशा सक्रीय नाहीत. अशी यंत्रणा अस्तित्वात आहे, हेच लोकांपर्यंत फारसे पोहोचत नाही.

राजस्थानमधील अनेक संस्थांनी एकत्र येऊन जागतिक स्तरावरील 'girls not brides' या नेटवर्कची स्थापना राजस्थानात केली आहे. सध्या या नेटवर्कमध्ये 28 संस्था आहेत. या संस्था एकत्र येऊन नियमित भेटतात. बालविवाह या विषयावर जागृती करण्यासंदर्भात एकत्रित कार्यक्रमाची आखणी करतात. शासन स्तरावर नियम-कायद्यांत काय बदल अपेक्षित आहेत, यावरही चर्चा करतात. शासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद करतात. एकमेकांशी संवाद साधतात. त्यातून राजस्थानातील बालविवाह रोखण्याच्या प्रयत्नांना गती आली आहे आणि संस्थांच्या एकत्र येण्याने सरकारवरही दडपण निर्माण होते आहे. ते बघितल्यावर महाराष्ट्रातही हे नेटवर्क स्थापन करायला हवे, असे वाटून गेले.

संस्थांच्या भेटीनंतर काही प्रमुख अधिकाऱ्यांना भेटावे वाटले. महाराष्ट्रातील भास्कर सावंत सध्या राजस्थानमध्ये ऊर्जा सचिव आहेत. त्यांच्याविषयी एकूणच प्रशासनात आदराची भावना आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी वेळ घेऊन दिली. सर्वच अधिकाऱ्यांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला. तिथल्या महिला बालकल्याण सचिवांनी मला त्यांच्या घरी भेटायला बोलावले. यावरून महाराष्ट्रातील आपल्या अधिकाऱ्यांचा प्रभाव लक्षात आला. त्यांनी सरकारच्या 'पालनहार' योजनेबद्दल सांगितले. त्या योजनेत गरीब कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणासाठी दोन हजार रुपये दिले जातात. त्यातून अशा कुटुंबांतील मुली शिकतात हे महत्त्वाचे आहे. मुलींच्या शिक्षणाला मदत मिळते, म्हणून मग पालक मुलींना शिकवत राहतात. मुलींच्या लग्नाचा विचार करत नाहीत. तिथल्या सचिवालयातील विविध विभागांतही गेलो. तेथील अधिकाऱ्यांनी विविध योजनांची माहिती दिली. त्यातून प्रशासन काय काम करते आहे, हे बघता आले.

कुल्हारी यांच्या 'उदमुल ट्रस्ट'च्या वतीने सेतुवर्ग चालवले जातात. ज्या मुलींना लेखन-वाचन येत नाही, अशा मुली अभ्यासात मागे पडतात. अशा शाळेतून गळती होणाऱ्या मुलीच बालविवाहाला बळी पडतात. त्यामुळे बालविवाहाचा मुद्दा हा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाशी जोडलेला आहे, हे लक्षात घेऊन ही संस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व मुलांच्या शालाबाह्य शिक्षणावर काम करते. त्यासाठी 'पहचान' हा प्रकल्प राबवला जातो. 25 मुलींचे एक केंद्र चालवले जाते. त्यात 8 ते 14 या वयोगटातील मुलींचा अभ्यास घेतला जातो. रोज पाच ते सहा तास अभ्यास घेतला जातो. त्यातील 60 टक्के मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल केले जाते. विशेष म्हणजे या कोर्समध्ये लग्न झालेल्या मुलींनाही सहभागी करून घेतले जाते. लवकर सासरी गेल्यामुळे त्या मुलींना फार शिकता आलेले नसते, त्यामुळे त्यांचे अपूर्ण राहिलेले शिक्षण पूर्ण होते. 11 ऑक्टोंबर हा जगभर 'बालिका दिवस' म्हणून साजरा होतो. हा दिवस बालविवाह विषयावर जागरण करण्यासाठी वापरला जातो.

जबाबदारी असणाऱ्या पदांची संख्या वाढवली आहे. पण त्या पदांवर जबाबदारी मात्र नक्की केलेली नाही. त्यातून काहीच घडत नाही. तेव्हा नेमकी जबाबदारी नक्की करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे बालविवाह थांबवणाऱ्या संस्था व व्यक्ती यांना प्रोत्साहन देणारी पारितोषिके देण्याची गरज आहे. शाळेत लैगिक शिक्षण देण्याचीही आवश्यकता आहे. त्यातून मुलींना लवकर बाळंतपण केल्यामुळे होणारे नुकसान लक्षात येऊ शकेल. ललिता बाबू नावाचे एक जीवनकौशल्य शिकवणारे प्रशिक्षण मुलांना दिले जाते. त्या प्रशिक्षणातून मुलींना आत्मविश्वास मिळाला.

येथील शासन फक्त अक्षयतृतीया या काळात खूप गंभीर होते. ठिकठिकाणी अधिकारी फिरतात आणि प्रचार केला जातो. पोलीस विभागही अतिशय सावध असतात. या जागरणाने जागृती होते. वास्तविक ही लग्नं अगोदरच जमलेली असतात. त्यामुळे जागृती करायची तर ती वर्षभर असली पाहिजे, अशी महत्त्वाची सूचना कार्यकर्ते करतात. 'जे पालक मुलींना विकायला बसले आहेत, ज्यांना फक्त लग्न करून पैसे मिळवायचे आहेत, ते कशाला मुहूर्ताचा विचार करतील?' असा प्रश्न कार्यकर्ते विचारतात. अर्थात, हे सगळे असले तरीही बदल नक्कीच होत आहेत. मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले की बालविवाहाचे प्रमाण कमी होते, हे आता राजस्थानातही दिसते आहे.

आकडेवारीनुसार 2001 ते 2011 या काळात साक्षरता 43 टक्क्यांवरून 52 टक्क्यांवर गेली आहे. लहान मुलांचा मृत्यूदर 67 वरून 46 टक्क्यांवर आला आहे. (2004 ते 2014) 2011 ते 2013 या काळात 388 वरून 244 इतका झाला आहे. 2001 मध्ये बालविवाहाचे प्रमाण 52 टक्के होते, ते 2011 मध्ये 31 टक्के झाले.

2001 ते 2011 या काळात मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या 909 ते 888.

काही जिल्ह्यांत बालविवाहाचे प्रमाण 2011 मध्ये

भिलवारा 54 टक्के
राजसमंद 45 टक्के
बुंदी 43 टक्के
चित्तोदगड 52 टक्के
टोंक 48 टक्के

ते प्रमाण आता नक्कीच कमी झाले आहे. पुढील जनगणनेत ते नक्कीच अधोरेखित होईल.

राजस्थानात थांबवलेले बालविवाह

वर्ष               थांबवलेले बालविवाह

2016-17          679

2017-18          782

2018-19          525

2019-20          523

बालविवाह थांबवण्याचे राजस्थान सरकारचे प्रयत्न

1. बालविवाह थांबवण्यासाठी प्रचार-प्रसार करणे.
2. बालविवाहाचे दुष्परिणाम समजून सांगणे.
3. ग्रामपंचायत, कार्यकर्ते, तहसीलदार,अंगणवाडी सेविका, शाळा यांना सूचित करणे.
4. बाल विवाहाच्या प्रश्नावर पालकांना समजून सांगणे.
5. मुले आणि मुली यांना समान समजणे.

रणनीती

1. सामूहिक विवाहाला प्रोत्साहन देणे.
2. 2006 च्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी.
3. मुलींना जीवन कौशल्ये प्रदान करणे.
4. माध्यमांचा प्रभावी वापर करणे.

राजस्थानात 'साथीन' हे पद तयार केले आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा साथीनची निवड करतात. राज्यात एकूण 11316 साथीन आहेत. महिलांना आत्मनिर्भर करून विविध योजनाची अंमलबजावणी करण्याचे काम साथीन करत असतात. दर सोमवारी व गुरुवारी किशोरी बालिका कार्यक्रमात सहभाग घेणे, प्रत्येक मंगळवारी शाळा सोडलेल्या मुलींना सेतू कार्यक्रमात जोडण्याचे काम करणे. प्रत्येक बुधवारी बचत गट आणि बँकेत खाती उघडणे यावर साथीन भर देतात.

महिला आणि बालकांना संगणकाचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. त्यात 2019-20 मध्ये 64474 महिला व मुलींना संगणकाचे प्रशिक्षण दिले आहे. तर 2011-20 पर्यंत 3 लाख 66 हजार महिला व तरुणींना हे प्रशिक्षण दिलेले आहे. कौशल्य सामर्थ्य योजनेत बालिका व महिलांना विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते.

राजस्थान सरकारच्या मुलींसाठी विविध योजना

एकूण 400 माध्यमिक शाळांचे या उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. तर 1846 उच्च प्राथमिक शाळांचे उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात येत आहे.

1. इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना
2. निःशुल्क सायकल वितरण योजना
3. राणी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना
4. मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना
5. विदेश मे स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा
6. गार्गी पुरस्कार योजना
7. कस्तुरबा गांधी राजकीय आवासीय योजना
8. ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना
9. बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
10. आपकी बेटी योजना
11. शारीरिक अक्षमता आर्थिक सबलता पुरस्कार 
12. मूकबधिर नेत्रहीन आर्थिक सबलता पुरस्कार

गार्गी पुरस्कार योजना

दहावीच्या परीक्षेत 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळणाऱ्या मुलींना अकरावीला तीन हजार रुपये व बारावीला तीन हजार रुपये दिले जातात. 2021-22 मध्ये 135006 मुलींना याचा लाभ मिळाला.

बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

बारावीला 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळणाऱ्या विद्यार्थिनींना पाच हजार रुपये दिले जातात. 2021-22 मध्ये 71033 मुलींना ही शिष्यवृत्ती दिली गेली.

आपकी बेटी योजना

पहिली ते बारावीत शिकणाऱ्या, परंतु दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील शिकणाऱ्या मुलींना पहिली ते आठवीपर्यंत 2100 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते, तर नववी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना 2500 रुपये प्रत्येक वर्षी दिली जाते. 2021-22 मध्ये 19925 मुलींना ही शिष्यवृत्ती दिली गेली.

शारीरिक अक्षमता आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना

दिव्यांग, मूकबधिर आणि नेत्रहीन मुलींपैकी पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना आठवीपर्यंत 2 हजार रुपये आणि नववी ते बारावीपर्यंत 5 हजार रुपये आर्थिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. 2021-22 मध्ये 3310 मुलींना ही शिष्यवृत्ती दिली गेली.

मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना

प्रत्येक जिल्ह्यातील दहावीत सर्वांत जास्त गुण मिळवलेल्या दोन विद्यार्थिनी, एक अनाथ विद्यार्थिनी व एक दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थिनी अशा प्रत्येक जिल्ह्यातील चार मुलींना अकरावी व बारावीला 1 लाख 15 हजार आणि नंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी 2 लाख 25 हजार रुपये दिले जातात. 2020-21 मध्ये 580 मुलींना ही शिष्यवृत्ती दिली गेली.

विदेशात पदवी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

सरकारी विद्यालयातून दहावीच्या परीक्षेत मेरीटमध्ये आलेल्या तीन विद्यार्थिनींना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी 25 लाखांपर्यंत मदत पदवी शिक्षणासाठी दिली जाते.

इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना

आठवी, दहावी व बारावी परीक्षेत आठ प्रकारच्या श्रेणींत प्रथम येणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यातील मुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यात आठवीला 40 हजार रुपये, 75 हजार रुपये आणि बारावीला 1 लाख रुपये व स्कुटी दिली जाते. संस्कृत शिक्षा विभागात सर्व वर्गात प्रथम आलेल्या मुलींना आठवीत 40 हजार रुपये, दहावीत 75 हजार रुपये आणि बारावीला 1 लाख रुपये व स्कुटी दिली जाते. 2021-22 मध्ये 1937 मुलींना ही शिष्यवृत्ती दिली गेली.

शिक्षा सेतू योजना

ज्या महिला व मुलींचे शिक्षण मध्येच अर्धवट राहिलेले असते, त्या महिला व मुलींचे शिक्षण पूर्ण करणारी ही योजना आहे. त्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षेत नोंदणी केली जाते. ही नोंदणी पाच वर्षांसाठी असते. त्यात नऊ परीक्षा होतात. दहावीसाठी 50477 व बारावीसाठी 28001 विद्यार्थ्यांची नोंदणी केली आहे.

किशोरींसाठी योजना

राजस्थानात 11 ते 14 वयोगटातील ज्या मुलींनी शाळा मध्येच सोडली आहे, अशा मुलींना पुन्हा शाळेत आणणे, त्यांना विविध जीवन कौशल्ये शिकवणे, रोजगार कौशल्य प्रशिक्षण देणे अशा प्रकारे कार्यक्रम राबवले जातात. या योजनेत मुलींना पोषण आहार देणे, स्वास्थ, पोषण आणि सफाई यात जागरूकता निर्माण करणे, शाळा सोडलेल्या मुलींना औपचारिक शिक्षणाशी जोडणे, असे कार्यक्रम होतात.

2019-20 मध्ये किशोरीची संख्या 49631 होती, तर 2020-21 मध्ये किशोरींची संख्या 39420 होती. या मुलींचे बालविवाह यामुळे नक्कीच पुढे ढकलले गेले आहेत.

सामुदायिक विवाह प्रोत्साहन योजना

बालविवाह थांबवण्यासाठी सामूहिक विवाह योजना ही एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेत वयाचा नियम पाळला जातो. प्रत्येक जोडीला विवाहाच्या दिवशी 10 हजार रुपयांचा चेक दिला जातो व 10 हजार रुपये खात्यात जमा केले जातात. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र जमा केल्यावर आणखी 5 हजार रुपये जमा केले जातात.

जर प्रमाणपत्र दिले नाही तर संस्थेला पुढील रक्कम दिली जात नाही व तो विवाह रद्द समजला जातो. आजपर्यंत झालेले सामुदायिक विवाह संख्या

2017-2018     6856

2018-2019     4139

2019-2020     3592

2020-2021     4505

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

या योजनेत मुलींच्या विकासासाठी थेट शासन मदत करत आहे, यात 1 जून 2016 नंतर जन्मलेल्या मुली पात्र ठरतील. मुलीचा जन्म झाल्यावर दवाखान्यातून घरी गेल्यावर अडीच हजार रुपयांचा निधी दिला जाईल. ही रक्कम जननी सुरक्षा योजनेव्यतिरिक्त असेल. तिला एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर संपूर्ण लसीकरण पूर्ण झाल्यावर पुन्हा अडीच हजार रुपये दिले जातील. पहिलीत तिने सरकारी शाळेत प्रवेश घेतल्यावर 4 हजार रुपये खात्यावर जमा होतील. सहावीत प्रवेश घेतल्यावर 5 हजार रुपये, दहावीत प्रवेश घेतल्यावर 11 हजार रुपये आणि बारावी पास झाल्यावर 25 हजार रुपये दिले जातील. अशी एकूण 50 हजार रुपयांची रक्कम तिला दिली जाईल. आतापर्यंत 20 लाख 89 हजार रुपये व दुसऱ्या टप्प्यावर 13 लाख 96 हजार मुलींना मदत दिली आहे. बालविवाह थांबवण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा उपाय ठरेल असे वाटते.

राजस्थानमध्ये फिरताना एकूणच संमिश्र मत बनले. अनेकदा एखादे राज्य म्हणजे एखादी समस्या असे काहीतरी मनात असते. पण प्रत्यक्षात तिथे गेल्यावर लक्षात येते की, या समस्येला अनेक पैलू आहेत. राजस्थानात हे प्रमाण कमी होते आहे. शिक्षणाचे प्रमाण वाढते आहे. मुली बोलू लागल्या आहेत आणि स्वयंसेवी संस्थांनी अतिशय चांगले काम केले आहे. त्यातून प्रशासनावर चांगला दबाव निर्माण होतो आहे, ही समाधानाची गोष्ट आहे.

Tags: हेरंब कुलकर्णी weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक