एखाद्या रस्त्याचं काम असो, बांधकामांची साईट असो, द्राक्षांच्या, उसाचा हंगामाचा काळ असो किंवा अगदी काही नाही तर एखाद्या बागेबाहेर पाणीपुरीचा ठेला असो, जागोजागी आपल्याला 'भैय्या' लोक दिसत असतात. आपण त्यांना मराठी नजरेतून उत्तर किंवा दक्षिण भारतीय म्हणून पाहत असतो. त्यामुळे त्यांना भैय्या आणि त्यांच्या स्त्रियांना भाभी करून मोकळं होतो. कामाच्या, रोजगाराच्या शोधात, भविष्याची चिंता घेऊन ही आणि अशी अनेक मंडळी आपल्या आसपास वावरत असतात. कामासाठीच नव्हे तर मोठमोठ्या शहरांमध्ये आजूबाजूच्या गावातील मुलं-मुलीदेखील शिक्षणासाठी दाखल झालेली असतात. ही सारी मंडळी स्थलांतरित. आपल्या भवतालात वावरणारी. कदाचित आपण स्वतःही कुठलं तरी गावंखेडं मागं टाकून नव्या जागी वसलेले स्थलांतरितच असू. फक्त स्थैर्य मिळाल्याने स्थानिक म्हणवून घेत असू.

पण स्थलांतर फक्त महाराष्ट्रातच होतं का? महाराष्ट्रातून स्थलांतर होत नसेल? आणि गुजरातमधून? का इथे सगळ्या नागरिकांना पुरेल असा रोजगार आहे आणि तो पुरून उरतोय म्हणून बाहेरच्या राज्यातील मंडळी आपल्याकडे त्यांचं नशीब आजमावायला येतात. पण ते येतात तेव्हा त्यांच्या असण्यानं आपलं गाव/शहरदेखील वेगळ्या तऱ्हेनं वाढत आकारत जातंच की! रस्ते, पूल, इमारती, शाळा उभ्या राहतात कुठे, तर कुठे धान्यांची रास पडायला मदत होते. पण हे सगळं इतकं एकरेषीय आहे? मध्यंतरी महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा प्रश्न निर्माण झाला, काहींना तर मराठी भाषा येत नाही म्हणून मारहाणदेखील झाली. त्यावरून स्थलांतरित परराज्यीय मंडळींना काय वाटलं असेल ?

आपलं घर, मूळ गाव सोडून दुसऱ्या जागी वसणं हा केवळ पैशांचा प्रश्न आहे, का समृद्ध जगण्याची धडपडदेखील आहे? केवळ आर्थिक मोबदला महत्त्वाचा आहे का कामगार म्हणून असणाऱ्या अधिकारांचादेखील विचार आहे? मग आपलं सरकार अशा धोरणांबाबत काय असतात? जगभर हवामान बदलाविषयी चर्चा सुरू आहेत, त्याचा परिणाम म्हणून लोकांना घरंदारं सोडावी लागतात का? किती गुंते आहेत आणि तरीही ते आपल्याला बातम्यांमधून किती दिसतं?

स्थलांतर आणि स्थलांतरित माणसांच्या कहाण्या एकरेषीय असूच शकत नाहीत आणि त्यांची गुंतागुंत मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांतून पुरेशी झळकतही नाही, ही एवढी एक गोष्ट दोन पत्रकार महिलांना अस्वस्थ करत राहिली. रोली श्रीवास्तव आणि अनुराधा नागराज ! आणि त्यांच्या अस्वस्थेतून उभी राहिली 'द मायग्रेशन स्टोरी' ही न्यूजरूम !

भारतातील लाखो स्थलांतरित कामगारांच्या कष्टकथा, हवामान बदलाने निर्माण केलेले स्थलांतर आणि संक्रमण यांना 'द मायग्रेशन स्टोरी' या न्यूजरूमने व्यासपीठ मिळवून दिलंय. 6 जानेवारी 2024 रोजी सुरू झालेल्या या वेबसाईटने स्थलांतरितांच्या जगाकडे सजगपणे बघण्यास भाग पाडलं आहे. भारतातील विशाल स्थलांतरित कामगारांच्या प्रवासांचं आणि आव्हानांचं अचूक चित्रण करता येईल का हा उद्देश कवटाळून आहे. हवामान बदल आणि वाढत्या ग्रामीण संकटांमुळे स्थलांतरितांच्या वाढत जाणाऱ्या असुरक्षिततेचे दस्तऐवजीकरण करत आहे. सातत्यपूर्ण रिपोर्टिंगच्या माध्यमातून स्थलांतरितांच्या विषयावर संशोधन आणि डेटासंकलन करताना आढळत आहे.

रोली श्रीवास्तव आणि अनुराधा नागराज या दोघी ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. त्यांनी कायमच पत्रकारितेच्या माध्यमातून वंचितांच्या हक्कांसाठी लढा दिला आहे. रोली श्रीवास्तव मुंबईतील स्वतंत्र पत्रकार आहेत. त्यांनी 'द हिंदू', 'ट्रम्प्स' आणि 'रॉयटर्स फाउंडेशन' या संस्थांसोबत काम केलं आहे. लिंग, स्थलांतर, समावेशक अर्थव्यवस्था आणि हवामान बदलावर त्यांचं विशेष काम आहे. तर, अनुराधा नागराज यांचा 30 वर्षांचा पत्रकारितेचा अनुभव आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस', 'डेक्कन क्रॉनिकल' आणि 'डीपीए' या माध्यमांत त्यांनी काम केलं. त्या कामगार हक्क, हवामान बदल आणि न्यायपूर्ण संक्रमण यांच्या विशेषज्ञ आहेत. दोघींनीही थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशनसोबत हवामान -स्थलांतर विषय कव्हर केला होता. त्यांच्याच संयुक्त प्रयत्नानं ही वेबसाईट तयार झाली.

अल्पकाळातच 'द मायग्रेशन स्टोरी'ने स्थलांतरितांचे मुद्दे वैविध्यपूर्णतेनं हाताळलेले दिसतात. हवामान बदलाच्या लेन्समधून भारतातील अंतर्गत स्थलांतरितांच्या प्रवासांचे दस्तऐवजीकरण, वीटभट्ट्यांतील कोळसा अवलंबित कामगारांच्या स्थलांतरांच्या कहाण्या, राजस्थानातील दुष्काळग्रस्त गावांतील एमजीएनआरईजीए-आधारित पुनरुज्जीवन, किंवा ओडिशातील केरळकडे जाणाऱ्या युवकांच्या पगारातील गुंतवणुकीतून उभ्या राहिलेल्या कहाण्या. केवळ टेक्स्ट स्वरूप न ठेवता त्यांनी पॉडकास्ट, व्हिडिओ अशी नवी माध्यमंही हाताळलेली दिसतात. त्यात धोरणकर्ते, कामगार आणि तज्ज्ञांशी संभाषणं आहेत. आज त्यांच्या कोअर टीममध्ये 10 सदस्य, 7 योगदानकर्ते आणि 5 सदस्यीय सल्लागार मंडळ आहे. एकूण 22 हून अधिक व्यक्तींच्या सहभागानं ती वाढत आहे.

'द मायग्रेशन स्टोरी'चा संपूर्ण प्रवास आणि मुळात 'स्थलांतर' हा एका वेबसाईटचा मुख्य विषय कसा होऊ शकतो, याबाबत रोली श्रीवास्तवशी झालेला हा संवाद.

प्रश्न : स्थलांतरावर पूर्णपणे एक स्वतंत्र न्यूज पोर्टल सुरू होऊ शकतो याची खात्री कशी वाटली? 'स्थलांतर' हा विषयच मुळात कसा पक्का झाला?

- मी आणि अनुराधा नागराज, आम्ही दोघी थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशनमध्ये सहकारी होतो. ही आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था रॉयटर्सचा भाग आहे. आम्ही तिथे 'क्लायमेट कॉरेस्पॉन्डंट' होतो. याआधी आम्ही मजूर/कामगार या अनुषंगाने खूप विषयांवर बातमीदारी केली होती. हवामान आणि ऊर्जा बदल (एनर्जी ट्रान्झिशन) यांसारख्या विषयांवरदेखील खूप काम केलं होतं. आम्ही मुंबईसारख्या शहरात राहत असलो तरी आमची बातमीदारी कायमच देशभरातल्या विविध गावं, खेड्यांमधून होत राहिली. त्या सगळ्या कव्हरेजमध्ये एक समान गोष्ट होती, ती म्हणजे स्थलांतर.

बहुतांश स्टोरीजमध्ये कोणी तरी गाव सोडून जात होतं, कोणी तरी परत येत होतं. शेती/पिकं नीट आली नाहीत, पाऊस कमी होतोय, याचा परिणाम काय झाला? तर घरातील पुरुष शहरात स्थलांतरित झाले. प्रत्येक स्टोरीत लोकांच्या उपजीविकेचा मुद्दा फार मोठा असायचा. खरंतर अभ्यास केला तर लक्षात येतं की, आपण शेतीत झालेल्या नुकसानाची स्टोरी केली तरी पुढे काय ? उष्णता वाढतेय, पावसाचं स्वरूप बदलतंय, हवामान बदल होताहेत, याचा शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम होतोय, शेतकऱ्यांवर परिणाम होतोय. पण पुढे काय ? म्हणजे, जर शेती झाली नाही, तर त्याचा कुटुंबावर काय परिणाम झाला? जर शेती अयशस्वी झाली, तर त्या घरातील पुरुष शहरात मजुरीसाठी गेला का? असे मुद्दे दिसत होते. मात्र ते आमच्या कव्हेरजमध्ये सविस्तर येत नव्हते. आमच्या एखाद्या मुलाखतीत एका महिलेनं सांगितलं, 'आमचं पीक खराब झालं. शेतीत नुकसान झालं. त्यामुळे माझ्या पतीला मजुरीसाठी बाहेर जावं लागलं.' तिचा हा कोट आम्ही आमच्या बातमीत समाविष्ट करत होतो, पण तो मुद्दा तिथे मर्यादित राहत होता. त्या महिलेचा नवरा मजुरीसाठी शहरात गेल्यावर पुढे काय झालं? त्या पतीच्या कुटुंबावर त्याचा काय परिणाम झाला? तो सामाजिक सुरक्षा योजनांशी आता कसा जोडला जाणार? शेतीमध्ये नुकसान झाल्यानंतर सरकार काही ना काही मदत जाहीर करतं. मग ती पूरग्रस्तांसाठी असो, पिकांसाठी असो किंवा खतांसाठी सबसिडीच्या स्वरूपात असो. पण एकदा का व्यक्ती स्थलांतरित कामगार झाला, अनौपचारिक कामगार वर्गात त्याचा अंतर्भाव झाला तर, पाऊस असो, वादळ असो... त्यांच्यासाठी कोणती सुरक्षा योजना आहे? पण यांसारखे अनेक मुद्दे धुंडाळता येत नव्हते.

रिपोर्टिंगच्या अनुभवामुळे मी आणि अनुराधा स्थलांतर या विषयाबाबत अतिशय गंभीर होतो. हे साधारण ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर 2019 मधलं आहे. मी मुंबईत आणि अनुराधा दिल्लीत राहते, त्यामुळे आमचं बोलणं फोनवरच व्हायचं. पण एकदा आम्ही दोघी एका ठिकाणी कामासाठी गेलो होतो आणि मग काही दिवस एकत्र असणार होतो. त्या वेळी स्थलांतरावर स्वतंत्र काम सुरू करण्याच्या आमच्या कल्पनेनं उचल खाल्ली. आम्ही खूप उत्साहाने माझ्या छोट्या डायरीत विषयासंदर्भात पूर्ण कल्पना लिहून काढली. त्याचं संपूर्ण स्वरूप, बजेट, आणि पुढे काय करायचं हे सगळं. मग आम्ही घरी परतलो आणि लगेचच कोविड-पँडेमिक सुरू झालं. बारीकसारीक तपशील काढलेली ती डायरी माझ्या ड्रॉवरमध्ये गेली आणि आम्ही दोघीही खूप व्यस्त झालो. आम्ही थॉमसन रॉयटर्सच्या माध्यमातून स्थलांतरित कामगारांवर खूप स्टोरीज केल्या. त्या काळात दररोज अनेक स्थलांतरित लोकांशी बोलत होतो, त्यांच्या गोष्टी ऐकत होतो, त्यांना मदत करत होतो. आम्ही ज्या दिशेनं विचार करत होतो, ते आम्हाला प्रत्यक्षात रस्त्यावर दिसत होतं. फक्त स्थलांतरितांवर स्टोरीज करण्याची आमची कल्पना योग्य असल्याचं तेव्हा पुन्हा अधोरेखित झालं. याच विषयाला वाहिलेली एक वेबसाईट उभी करण्याचा विचार कोविडच्या काळात अधिक पक्का झाला. आमच्या कल्पनेत दम आहे याची खात्री पटली. स्थलांतर हा विषय रस्त्यावर दृश्यमान आहे आणि तरीही प्रत्यक्ष रिपोर्टिंगमधून अदृश्य आहे याची जाणीव झाली. रस्त्यावर स्थलांतरित कामगार आहेत हे सगळं जग जाणतं, पण त्यांच्याकडे कुणी बघत नाहीये.

प्रश्न : तुमचा फिल्ड अनुभव तुम्हाला तुमच्या कल्पनेची खात्री देत असला, तरी पूर्ण वेळेची नोकरी सोडून न्यूज पोर्टल सुरू करण्याचं बळ कुठून एकवटलंत?

- आमच्या नोकऱ्या खूप चांगल्या होत्या. आजही मी म्हणते की, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशनमधली नोकरी ही माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम नोकरी होती. बऱ्याचदा पत्रकार म्हणून आम्ही मानवी हक्कांवर लिहितो. मात्र, अनेक संस्थांतून पत्रकारांच्या स्वतःच्याच मानवी हक्कांचं उल्लंघन होत राहतं. याउलट थॉमसन रॉटरर्सची स्थिती होती. इथे आमचा 'वर्क-लाइफ बॅलन्स' होता. आमचे हक्क आणि अधिकार सुरक्षित होते. शनिवार-रविवार सुट्टी होती. चांगला पगार होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळत होती. विविध विषयांवर पत्रकारिता करण्याची संधी मिळत होती. पत्रकारांसाठी अतिशय सुरक्षित अशी ती जागा होती. त्यामुळे ती नोकरी सोडणं आमच्यासाठी कठीण होतं. त्या नोकरीत आम्ही दोघीही खूप समाधानी होतो.

एका चांगल्या नोकरीचा त्याग करून यात उतरणं खूप कठीण होतं. मी 1997 पासून पत्रकारितेत आहे, म्हणजे आता जवळपास 30 वर्ष होत आली. माझं संपूर्ण करिअर फुल टाइम नोकऱ्यांमध्ये गेलं -'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'हिंदू', 'इंडियन एक्स्प्रेस'. मी आयुष्यात एकदाही ब्रेक घेतला नाही. त्या पगाराची एक सवय लागते, ती सोडणं कठीण असतं. 'गुल्लक' वेब सीरिजमध्ये एक डायलॉग आहे ना, 'नोकरी एक नशा आहे. ती सवय सोडणं खूप कठीण आहे.' आम्ही ज्या संस्थेत होतो, ती खूप चांगली होती. तिथेही आम्हाला पत्रकारिता करण्याची संधी होती, फक्त स्थलांतर एवढा एकच विषय मात्र करू शकत नव्हतो. फुल टाइम नोकरीत तुम्हाला अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. स्थिरस्थावर नोकरी सोडून धोका पत्करल्याशिवाय आम्हाला ते करता येणार नव्हतं आणि आमच्यासाठी हा विषयही फार महत्त्वाचा होता.

शेवटी हिंमत करून, 2023 मध्ये आम्ही आमच्या कल्पनेला मूर्त रूप देण्याचं निश्चित केलं. अनेक विषयतज्ज्ञांशी, ज्येष्ठ पत्रकारांशी बोललो, त्यांच्याशी सल्लामसलत केली. सगळ्यांनी सांगितलं की, या विषयात प्रचंड वाव आहे. न्यूज रिपोर्टिंगमध्ये या विषयाबद्दल मोठी पोकळी आहे. ती तुम्ही भरू शकता. आमचं वय पाहता, आम्ही आता रिस्क घेतली नाही तर आयुष्यभर पश्चात्ताप होणार हेही ठाऊक होतं. आम्ही 2019 पासून चार वर्षं ही कल्पना उराशी घेऊन बसलो होतो आणि एकाक्षणी निर्णय झाला. त्यानंतर सगळं सोपं झालं. निर्णय घेण्यापर्यंतच अडथळा असतो, एकदा निर्णय घेतला की मग सगळं सुरक्षित होतं. आम्ही पत्रकार असल्याने कधीच व्यावसायिक गोष्टी केल्या नाहीत. आम्हाला फक्त बातम्या करायचं ठाऊक होतं. एखाद्या गावात पाठवलं तर तिथून मी तीन न्यूज स्टोरीज घेऊन येईन ही गॅरंटी होती, तेवढं कौशल्य होतं. पण त्या कौशल्यातून पैसे कसे उभे करायचे हे माहीत नव्हतं, ती आमची क्षमता नव्हती. तरीही आम्ही वेबसाईट सुरू करण्याचं निश्चित केलं. आम्ही ठरवून डोंगरावरून उडी मारली होती. तेव्हा धडपडणं ओघानं येणारच होतं. शेवटी आम्ही आमच्या वेबसाईटच्या कामाला लागलो.

भारतांतर्गत होणाऱ्या प्रचंड मोठ्या स्थलांतरित लोकसंख्येवर लक्ष केंद्रित करण्याचं ठरवलं. मात्र आपल्याकडे कसलाही डेटा नाहीये. 2011 मध्ये शेवटची जनगणना झाली. संशोधक आणि एनजीओ यांच्याकडची आकडेवारी वेगळी आहे. कोविडच्या काळात आपण याचा परिणाम पाहिला जेव्हा स्थलांतरित कामगार पायी आपल्या गावी परतत होते - बिहार, यूपी, राजस्थानला तेव्हा कोणत्याही राज्याला माहीत नव्हतं की किती लोक येणार? मी बिहारच्या एका अधिकाऱ्याची मुलाखत घेतली होती, त्यांनी सांगितलं, 'खरं सांगायचं तर माहीत नाही की मी किती लोकांसाठी तयारी करू ? शंभर की हजार ?' कोविडनंतरही हीच परिस्थिती आहे. ज्या समुदायाचा डेटाच नाहीये त्यांच्यासाठी तुम्ही सरकारी धोरणांत काय हस्तक्षेप करणार, हाच आमचा प्रश्न होता.

शेती हे भारतातील सर्वांत मोठं रोजगार देणारं क्षेत्र आहे. पण स्थलांतरित कामगारांचं काय ? त्यांच्यासाठी कोणती सुरक्षा आहे? हे सगळं आमच्या कामाच्या मध्यवर्ती ठेवण्याचं ठरलं. प्राथमिकतः हवामान बदलाचा परिणाम होतोय, ग्लोबल वार्मिंग वाढतेय, उष्णता वाढतेय, क्लायमेट एनर्जीचा परिणाम होतोय, हे ढोबळमानानं माहिती आहे. हे सगळे घटक एकमेकांमध्ये गुंतलेलेदेखील आहेत. त्यावर उपाय म्हणून ग्रीन एनर्जीचा पवनचक्की, सोलार एनर्जी -विचार केला जातो. या सर्व पर्यावरणीय घटकांविषयी, उपायांविषयी शास्त्रीय परिभाषा वापरून, शास्त्रीय कारणं आणि उपाययोजनांचा विचार केला जातो. मात्र त्याचा प्रत्यक्ष लोकांवर काय परिणाम होतोय हे बघितलंच जात नाही.

झारखंडच्या कोळसा खाणीमध्ये एक तरुण मुलगी बारावीच्या परीक्षेची तयारी करत होती. ती 'बॉर्डर' चित्रपटानं प्रभावित होती. तिलाही सशस्त्र दलात जायचं होतं. ती खाणीजवळच्या वस्तीत राहत होती. तिथून तिचं कॉलेज लांब असल्यामुळे ती पैसे वाचावे म्हणून रोज कॉलेजला जात नव्हती. कोळसा करून ती शिक्षणासाठी पैसे जमवत होती. तिला त्या जागेतून बाहेर पडून करिअर करायचं होतं. त्यासाठी आवश्यक ट्रेनिंग घ्यायचं होतं. पण मी माझ्या स्टोरीमध्ये फक्त एक वाक्य टाकू शकले. तिची स्टोरी तर त्या करिअर करण्याच्या आकांक्षांपलीकडे बरीच मोठी होती, पण ते आम्ही तिथे करू शकत नव्हतो. 'द मायग्रेशन स्टोरी' तेच डॉट जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुख्य माध्यमांमध्ये असे अनेक प्रश्न पडत होते. कित्येकांच्या कित्येक गोष्टी आम्ही ऐकल्या, पण ते मांडता येत नव्हतं. ते भरून काढण्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म निर्माण झाला.

माझ्यासाठी पी. साईनाथ हे रोल मॉडेल आहेत. त्यांनी ग्रामीण भागातील रिपोर्टिंगचा वस्तुपाठच ठेवला आहे. मी त्यांचं गेस्ट लेक्चर ऐकलं होतं, ज्यात त्यांनी मेहबूबनगर ते मुंबई या प्रवासाविषयी सांगितलं होतं. पूर्वी मेहबूबनगरहून मुंबईला येणारी एक बस होती. कालांतरानं त्यांची वारंवारता वाढली, कारण स्थलांतर वाढलं. त्यांच्या भाषणानं मी प्रभावित झाली होते. तेव्हापासूनच आपण स्वतंत्रपणे असं काम करावं हे डोक्यात होते.

द मायग्रेशन स्टोरीची वेबसाईट 7 जानेवारी 2024 रोजी सुरू केली. त्यानंतर आम्हाला कधीच स्टोरीचा अभाव जाणवला नाही. फिल्डमधील पत्रकारांशी आमचा चांगला संबंध असल्याने वेगवेगळ्या भागांतून दोन-तीन पिचेस तर रोजच्या रोज येऊ लागले. मात्र आम्ही घाई करत नाही. चांगल्या स्टोरी आयडिया आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या.

प्रश्न : स्थलांतराच्या स्टोरीज करायचं हे निश्चित झालं तरी स्थलांतर म्हणजे मुळात तुमच्या डोक्यात काय होतं? स्थलांतराकडे तुम्ही कसं पाहत होता?

- स्थलांतर आमच्यासाठी इतर अन्य कुठल्याही बीटसारखे बीट आहे. तो आरोग्य, शिक्षण, हवामान, प्रदूषण, शेती, अन्न अशा सगळ्या घटकांशी संबंधित विषय आहे. एकमेव स्वतंत्र विषय म्हणून त्याकडे पाहता येणार नाही. सर्व विषय एकमेकांत गुंतलेले आहेत. आपल्या देशात रोजगारासाठी, हंगामी स्वरूपात आणि अत्यल्प मोबदल्यासाठी अस्थिरपणे स्थलांतरित होणारी संख्या ही 14 कोटी आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या अहवालानुसार, देशात 40 कोटी लोक स्थलांतरित आहेत. मात्र आम्ही त्यातील मजुरीसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या 14 कोटी लोकसंख्येवर फोकस ठेवला आहे. मग या स्थलांतरित लोकांचे लिंग, जात-धर्म, शैक्षणिक पार्श्वभूमी, सांस्कृतिक पार्श्वभूमी या सगळ्यांचा त्यात आपसूक अंतर्भाव होतो.

एकदा मी मध्य प्रदेशातील बुवाहा नावाच्या एका छोट्या गावात तिथल्या कामगारांवर बातमी करण्यासाठी गेले होते. या कामगारांना दिल्लीत जबरदस्तीनं 'बॉन्डेड लेबर' म्हणून नेलेलं होतं. तिथून सुटका करून त्यांना त्यांच्या गावी पाठवण्यात आलं होतं. मी त्या गावी, त्यांचं पुढे काय झालं? काय सुरूये? त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली की नाही, वगैरे बातमीसाठी गेले होते. पण खरा प्रश्न होता की, ते मुळात त्यांच्या गावापासून इतक्या दूर का आणि कसे गेले? त्यांना बॉन्डेड लेबर म्हणून काम का करावं लागलं ? आणि मग माझ्या लक्षात आलं की, ते त्यांच्या मुलींच्या लग्नासाठी - हुंडा, जेवणावळ पैसे गोळा करत होते. ते कर्जाच्या जाळ्यात अडकले होते. कायदेशीर भाषेत मानवी तस्करी किंवा बॉन्डेड लेबर म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं, पण ते स्वतःला फक्त स्थलांतरित समजत होते. आपल्याला वेठबिगारी करावी लागली हे त्यांच्या गावीच नव्हतं. अशा घटनांना आम्ही आमच्या वेबसाईटवर स्थान देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.

झारखंडमध्ये 'कोयला चोर' यासारख्या कोळसा चोरणाऱ्यांच्या बातम्या होतात. मात्र ती लोकं मुळात चोरीकडे का वळलीत, त्यांना तसं का करावं लागतंय हे कधी सांगणार? स्थानिक स्तरावर रोजगाराचा मुद्दा कुठे गायब आहे? रोजगार हमी योजनांचं काय झालं? अशा ठिकाणी एनजीओसुद्धा फारशी कामं करताना दिसत नाहीत, किमान त्यांच्या माध्यमातून तरी ते सरकारी यंत्रणांचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतात. ही अशी तफावत आम्हाला दिसत होती आणि ते मांडणंही तितकंच महत्त्वाचं वाटत होतं. आमच्या पत्रकारितेचं मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे, स्थलांतराच्या प्रवासात सहभागी असलेल्या सर्व घटकांशी संवाद साधणं. धोरणकर्ते, स्थलांतरित कामगार, तज्ज्ञ, संशोधक अशा सर्वांचा यात समावेश होतो. या माध्यमातून आम्ही अशा मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करू इच्छितो, जे आपण ऐकतो जरूर, पण त्याच्या फारसं खोलात जात नाही. जे विषय वरवर चर्चेत असतात, पण त्यामागचं वास्तव समजून घेतलं जात नाही. उदाहरणार्थ, सिल्क्यारा बोगद्याचा दुर्घटनाग्रस्त प्रकल्प. अशा वेळी स्थलांतरित कामगारांबाबत बरीच चर्चा होते, पण आमचं रिपोर्टिंग त्या बातम्यांच्या पलीकडे जाऊन विचार करतं की, मुळात हे कामगार तिथं पोहोचतात तरी कसे ? त्यांच्या कामाचं स्वरूप आणि करार काय असतात ? त्यांच्यासाठी हे काम धोकादायक का ठरतं? हे मुद्दे किती कळीचे आहेत हे कसं दुर्लक्षून चालेल? या संपूर्ण रिपोर्टिंगमध्ये संस्कृती, बदलती धोरणं, शहरांमध्ये स्थलांतरामुळे होणारे बदल, स्थलांतरामुळे गावांमध्ये निर्माण होणाऱ्या पोकळ्या या सगळ्या पैलूंवर विचार करण्याचा आमचा मानस आहे. ही केवळ माहिती देणारी नव्हे, तर वास्तव समजून घेण्याची प्रक्रिया असेल.

आमच्या संकेतस्थळावर सध्या एक लक्षवेधी नकाशा पाहायला मिळेल. स्थलांतरित कामगार संजीब नायक यांचा गेल्या 13 वर्षांचा प्रवास त्यातून कळतो. पस्तीस वर्षांचा हा कामगार झारखंडमधला स्थलांतरित. पस्तीस वर्षांचा होईतो, त्याने 13 वर्षांच्या कालावधीत भारतातील तब्बल 20 राज्यांमध्ये कामासाठी प्रवास केला आहे. गावोगावी गेला, कधी माघारी परतला. एकदा अपघातात पाय फॅक्चर झाला, तरीही पुन्हा कामासाठी बाहेर पडला, असा हा गुंतागुंतीचा आणि प्रेरणादायक प्रवास. त्याचा हा प्रवास समजण्यासाठी भारताचा नकाशा चितारला आहे. त्याच्या प्रवासाच्या दिशादर्शक बाणांनी तो नकाशा भरला आहे. तो केवळ नकाशा नाहीये, निव्वळ स्थलांतरही नाहीये, त्याच्या दशकभराच्या श्रमयात्रेचं ते चित्र आहे. इतक्या विभिन्न राज्यांत, विभिन्न भूप्रदेशांत, केवळ उपजीविकेसाठी प्रवास करणं हे दृश्य चमत्कृत आणि थक्क करणारं आहे.

आम्ही स्वतःला समाजसेवक, ॲक्टिव्हिस्ट किंवा कॅम्पेनर्स मानत नाही. आम्ही पत्रकार आहोत आणि आम्हाला पत्रकारिता ठाऊक आहे. मात्र या माध्यमातून प्रश्न प्रतलावर आणणं आणि त्यांच्या उत्तरासाठी पत्रकारितेच्या माध्यमातून प्रयत्न करणं आम्हाला जमतं. आमच्या लेखनातून आम्ही सत्य मांडण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी आमच्या पत्रकारांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळ, घटनेतील संबंधित माणसांची मतं, विचार मांडावेत, त्याला पत्रकाराकडून अधिकचा मिर्चमसाला नको आहे. उदाहरणार्थ, आसाममधल्या एका महिलेच्या पतीचा केरळमध्ये मृत्यू झाला. तिला त्याचा मृतदेह माघारी आणण्यासाठी तीन-चार हजार रुपयांचा खर्च येणार आहे. ही घटना सांगताना आम्हाला घटनेतलं अंगावर येणारं वास्तव महत्त्वाचं वाटतं. एकटा कमावणारा नवराच गेला तर त्या बाईनं मृतदेहासाठी कुठून कर्ज करावं? लोकांपुढे आपल्या कल्पनेपलीकडची आव्हानं आहेत. ती सांगताना आम्ही आमच्याकडून त्यात फोर्ड, इम्पोज्ड भावना येणार नाहीत याचीदेखील दक्षता घेतो.

प्रश्न : स्थलांतर मुख्यत्वेकरून रोजगाराच्या अभावानं होतं ही त्याविषयीची आपली साधारण समजूत आहे. मात्र हवामान बदल आणि स्थलांतर यांचा सहसंबंध किती दिसून येतो? भूकंप, पूरस्थितीचा स्थलांतरावर काही परिणाम होतो का?

- निश्चितच! हवामान बदलामुळे लोकांना आपापल्या जमिनी सोडून 'फोर्ड' स्थलांतर स्वीकारावं लागत आहे. ओडिशामधलं काबरजी हे किनारपट्टीवरचं गाव, जिथून जवळजवळ सगळेच लोक स्थलांतर करतात. वर्षानुवर्ष दुष्काळ, पडीत जमीन, शेतीतून काहीही उत्पादन न मिळणं या परिस्थितीमुळे लोक गावं सोडून बाहेर पडलेली. हवामान बदल आणि स्थलांतरावरची ही माझी 2016-17 मधील पहिली स्टोरी होती. बऱ्याचदा हवामान बदलावर उपाय म्हणून ग्रीन एनर्जीचा विचार केला जातो. मात्र त्याचा सामान्य लोकांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतो? राजस्थानमध्ये एका गावात सोलर पॅनल बसवलं, तर तिथल्या पाळीव प्राण्यांना, पशूना खाण्यासाठी गवतच राहिलं नाही. सगळ्या कुरणात सोलर पॅनल. पशू जगणार नाही तर शेतकरी कसा जगणार? स्थानिक लोकांचा विचार न करता पर्यावरण रक्षणाच्या नावाने हरित उर्जेचा अवलंब केला, तर तिथल्या सामान्य लोकांच्या रोजगार आणि जीवनावर काय परिणाम होतो?

आपल्या पर्यावरणीय रक्षणाच्या कृती लोकांच्या जगण्याशी संबंधित नसतील तर त्याचा उपयोग शून्यच. त्यातूनच पर्यावरणपूरक उपाययोजना किंवा हरित उर्जा प्रकल्पांचं रिपोर्टिंग करताना एक गोष्ट लक्षात आली, हे बदल स्थलांतरालाही चालना देत आहेत. ग्रामीण भागात सौर ऊर्जा प्रकल्प किंवा वाऱ्याच्या टर्बाइन्स, विंडमिल्स उभारल्यामुळे रोजगार वाढेल, अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात, हे प्रकल्प लोकांना गाव सोडून जाण्यास भाग पाडत आहेत. काही वेळा शेतजमिनी जातात, प्राणी/पशुंच्या अधिवासांवर आघात होतो, उष्णता वाढते, प्रकल्पांतून मिळणारा पैसा पुरेसा नसल्याने लोक हवालदिल होतात. मुळात ऊर्जेच्या नव्या स्रोतांवर काहींचा अधिकार वाढतो, तर अनेक जण वंचित राहतात. त्यामुळे असमानता वाढतेय. याशिवाय, भविष्यात काय होईल याचीही अनिश्चितता आहे. 'हवामान बदल' हे शब्द ग्रामीण भागात फारसे परिचित नाहीत. पण लोक आपली परिस्थिती सांगतात, स्थलांतरामागची कारणे अडचणी सांगतात, तेव्हा हेच मुद्दे स्पष्टपणे समोर येतात. हवामान बदलाच्या चर्चापासून दूर असलेले लोकही या बदलांचा परिणाम अनुभवत आहेत. हवामान बदल होत असताना आणि त्यावर पर्यावरणीय उपाय करतानाही स्थानिक लोकांना सहभागी करून घेतलं नाही, तर प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट सामान्य जनता आणि पर्यावरणीय उपाय यांतलं अंतर वाढतच जाणार आहे. परिणामी, स्थलांतराचं चक्र सुरू होतं. रोजगाराचा अभाव, अर्थाजनाचा अभाव, शिक्षणापासून वंचित, कौशल्यांचा अभाव आणि पुन्हा मजुरीमध्ये प्रवेश. रिपोर्टर म्हणून कुठल्याही पर्यावरणीय उपाययोजनांनी किंवा बदलांमुळे लोकांच्या रोजगारावर, त्यांच्या जीवनावर काय परिणाम झाला हे बघणं महत्त्वाचं वाटत होतं.

शिवाय हवामान बदलाचाच परिणाम आहे की, लोकांना आता पावसाचा अंदाज येत नाही, पीकपाण्याचा भरवसा वाटत नाही. अचानक पूरस्थिती निर्माण होते, उष्माघातानं लोकं मरतात, ओला-सुका दुष्काळ होतो, उत्तराखंडमध्ये हिमस्खलन होतं, मग लोकांपुढे आपलं गाव-घर सोडून जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. हे अत्यंत दुःखदायी आहे. भारत इतका विविधतेनं भरलेला आहे की, प्रत्येक राज्याची तह वेगळीच आहे. हवामान बदलामुळे स्थलांतराचं एका राज्यातलं परिमाण दुसऱ्या राज्यात दिसेलच असं नाही. पुन्हा त्या राज्याची पार्श्वभूमी, धोरणं, गणितं वेगळी दिसतात. त्यामुळे तिथल्या स्टोरीज, अडचणी आणि त्या अडचणींना तोंड देण्याचे मार्ग पूर्णपणे वेगळे असतात. या कथा सांगण्यात मोठा वाव आहे, आणि हवामान बदल हे स्थलांतर वाढवण्याचं सर्वांत तातडीचं आणि गंभीर कारण बनत चाललं आहे. म्हणूनच आम्ही या दृष्टीकोनातून बरंच कव्हर केलं आहे. आमच्या पोर्टलवर पुढच्या काळात तुम्हाला अशा अनेक स्टोरीज पाहायला मिळतील. आम्ही हवामान बदल, एनर्जी ट्रान्झिशन आणि स्थलांतर यांमधले दुवे सांधण्याचा प्रयत्न करतोय.

प्रश्न : तुमच्या दृष्टीनं स्थलांतर हे एक संपूर्ण बीट आहे आणि त्याची इतर अनेक बीट्ससोबत आंतरछेदिता आहे, हे तुम्ही आता हवामान बदलाच्या संदर्भातही स्पष्ट केलं. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही स्थलांतराच्या कव्हरेजमध्ये 'पॉजिटीव्ह' स्थलांतराचा विचार करता आहात का?

- अर्थातच. स्थलांतरातून माघारी फिरलेल्या लोकांच्या कहाण्या सांगणंसुद्धा आम्हाला तितकंच महत्त्वाचं वाटतं. एखादा बदल खूप लहान स्वरूपात घडला असला तरीही त्याची नोंद घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.

उदाहरणार्थ, राजस्थानमधील दुष्काळग्रस्त सुरजपुरा हे 650 रहिवाशांचं गाव. 20 वर्षांपूर्वी तिथे चांगला पाऊस पडायचा, पण दुष्काळाने विहिरी कोरड्या पडल्या. साहजिकच गावातील 60 टक्के लोक भिलवाड्यातील टेक्सटाईल गिरण्यांमध्ये कामासाठी स्थलांतरित झाले होते, तर काही जण राज्यांत भूजल खोदकामासाठी. गावचे सरपंच रमलाल जाट यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पावसाचं पाणी अडवण्यासाठी 15 फूट उंचीची मातीची भिंत आणि त्याखाली खंदक बांधला. हे काम त्यांनी मनरेगामधून घडवलं आणि आता पावसाच्या पाण्याला अडवल्याने दोन दशकांनी गावातली शेतं हिरवीगार झाली. दुष्काळाने कोरड्या पडलेल्या विहिरी भरल्या, या भिंतीचा खरा चमत्कार म्हणजे गावातील स्थलांतर थांबलं. काही कुटुंबं परत आली, आणि आता नवीन स्थलांतर टाळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पाणी आणि चारा उपलब्ध झाल्याने लोक पशुपालनात गुंतवणूक करत आहेत. नवीन शेतीतंत्रांसह उत्पन्न वाढवून अधिक लोकांना परत आणण्यासाठी निधी शोधत आहेत.

दुसरं उदाहरण, स्थलांतरित होऊन केलेल्या कमाईतून योग्य गुंतवणूक झाली तरी मोठा परिणाम दिसतो. ओडिशाच्या कलाहांडी जिल्ह्यातील धामनगुडा गावातला पंचवीस वर्षांचा लच्छमन मांझी 2020 मध्ये कोविड लॉकडाउन संपल्यानंतर केरळकडे गेला. तिथे एका रेस्टॉरंटमध्ये काम करून तो आता मासिक 16 हजार रुपये कमावतो. त्याचा दुसरा भाऊही वीटभट्टीत कमवायला तिकडे गेला. दोघांच्या कमाईतून घरी डीजे सिस्टीम आणि इव्हेंट बिझनेस सुरू केला. हा तरुण कंधा आदिवासी जमातीचा आहे. ओडिशात या जमातीची 16 लाखांहून अधिक लोकसंख्या. हे देशातील वंचित गट. केरळमध्ये 35 लाख प्रवासी कामगार आहेत. वार्षिक 40 कोटी रुपये पगाराची उलाढाल होते. हे पैसे आता गुंतवणुकीत जातात. सीताराम नाईक यांनी केरळ कमाईने ऑटोरिक्षा आणि किराणा दुकान सुरू केले. उमाकांत नाईक (31) यांनी घर, मोटरसायकल, जमीन विकत घेतली. चार मुलांचे शिक्षण सुरू केले. रंजन कुमार नाईकने (26) डिजिटल सेंटर सुरू केले. पैसे योग्य तन्हेनं गुंतवणूक करणं, बचत करणं हेदेखील स्थलांतर थांबवण्याची सुरुवात आहे. आता तिथला तरुण स्वतःकडे शेवटचा स्थलांतरित म्हणून पाहतोय. गावातच उद्योग सुरू करण्याचे स्वप्न पाहतोय. हे विषयदेखील आम्हाला स्थलांतराचेच वाटतात.

स्थलांतर पूर्णतः थांबलं अशा चमत्काराच्या गोष्टी घडत नाहीयेत किंवा आमच्या अशा 'पॉजिटीव्ह' स्थलांतराच्या गोष्टींनी लोकं लगेच प्रभावित होतील असंही नाही. पण लोकसहभाग, मनरेगासारखे प्रकल्प हाताशी घेऊन किंवा पैशांची योग्य बचतीची उदाहरणं पाहून 10 कुटुंब जरी त्यातून काही शिकू शकली, तर ती आमच्यासाठी फारच मोठी गोष्ट आहे. या स्टोरीजमधून सरकारसुद्धा कितीतरी गोष्टी शिकू शकतं. मनरेगाचा वापर हवामान बदलामुळे होणाऱ्या दुष्काळ, पूरस्थितीसारख्या प्रश्नांसाठी करू शकलात तर त्यातून स्थलांतराला खीळच बसणार आहे. जसं सुरजापूरचं उदाहरण दिलं. लोकांच्या आयुष्यावर थोडा जरी सकारात्मक परिणाम होत असेल, तर ते आम्ही नोंदवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतोय.

आमच्या पोर्टलचा एक महत्त्वाचा दृष्टीकोन स्थलांतरितांची अन्नसंस्कृती, कला आणि सांस्कृतिक वारशांचं डोक्युमेंटेशन करणंदेखील आहेच. ते त्यांच्या भूभागातून शहरांमध्ये काय घेऊन येत आहेत, हेही सांगणं महत्त्वाचं वाटतं. त्यांची मूळ अन्नसंस्कृती शहरात आल्यानंतर काही प्रमाणात बदलते, त्यांना त्यांच्या गावाकडचा एखादा जिन्नस मिळत नाही, पण ते मार्ग काढतात, पर्याय शोधतात, त्याच पदार्थाचं रूप आणि चव बदलतात. त्यांचे सण, कला, सांस्कृतिक बदल हे फक्त त्यांच्या अडचणी आणि संघर्षांपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यापुढे त्यांना नेण्याचा प्रयत्न असतो. त्यांच्या गावाकडच्या जीवनशैलीचे अवशेष आता शहरांमध्ये मिसळत चालले आहेत. त्याला नव्या पद्धतीनं सादर करणं हेही आमचं उद्दिष्ट आहे. स्थलांतरितांच्या हातून शहरात पोहोचणाऱ्या चव, रंग, गंध आणि परंपरा हे सगळं नव्या दृष्टीकोनातून लोकांसमोर मांडता येईल का, याचा शोध आम्ही घेतोय.

आम्ही तर पहिली स्तंभलेख मालिका ही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्थलांतरितांच्या प्रतिमांवर केली होती. भारतात चित्रपट कुणाला नाही आवडत, पण त्या माध्यमातून स्थलांतरावरचे सिनेमे, विरहाची गाणी हे सगळंदेखील मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. आम्ही स्टोरीज सांगण्याचे वेगवेगळे मार्ग शोधण्यासाठी नेहमीच तयार असतो. जेव्हा आम्ही स्थलांतरित कामगारांशी संवाद साधतो, बातम्या घेतो, तेव्हा केवळ संघर्षच नव्हे तर अनेक मजेशीर, हसवणाऱ्या गोष्टीही समोर येतात. उदाहरणार्थ, एखादा कामगार एखादं गाणं ऐकत असतो आणि मग तो सांगतो की त्याला ते गाणं का आवडतं. अशा संवादांमधून स्थलांतरित समुदायात असलेली आशा, आनंद, आणि जीवनाची लय जाणवते. अनेकदा बातम्यांमध्ये या गोष्टी टिपल्या जात नाहीत. ही माणसं जिथं कुठं ज्या परिस्थितीत असतात तिथंही तर आनंदी राहण्याचा मार्ग शोधत असतात, ते केवळ निराश आणि दुःखीच आहेत, हे असं इतकं साचेबद्ध कसं पाहणार? आमचा प्रयत्न असतो की, या गोष्टींमध्ये केवळ वेदना नव्हे तर त्या छोट्या आनंदाच्या क्षणांनाही स्थान मिळावं, ज्या लोकांनी घरापासून मैलोनमैल प्रवास करून तो सोबतच आणला आहे. त्यांच्या आयुष्यातल्या त्या छोट्या पण महत्त्वाच्या आनंदाच्या झऱ्यांचं महत्त्व आहेच. बातम्या, स्टोरीज सांगण्याच्या चौकटी मोडून, प्रयोग करणं आणि त्यांच्या प्रत्येक भावनांना लोकांपर्यंत पोहोचवणं हेच आमचं पुढचं पाऊल आहे. आणि लोकांना या त-हेच्या गोष्टीदेखील आवडतील याची खात्री आहे. कारण प्रत्येकाच्या आयुष्यात परिचित असणारा एक तरी स्थलांतरित आहे तुमच्या शेजारी, बांधकामस्थळी, समोसा किंवा गोळ्या विकणारा, कुणीही. त्यामुळे या कथा केवळ सामाजिक दस्तऐवज नाहीत, तर आपल्या भोवती असलेल्या जगाची एक जिवंत झलक आहेत.

प्रश्न : तुम्ही वेबसाईट सुरू करण्याआधीपासून तुमच्या इतर रिपोर्टिंगच्या माध्यमातून स्थलांतराचे लहान-मोठे बीट पाहत होतात आणि आता तर पूर्ण वेळच. यातून तुमच्या हाती वेगळं काही लागलं का?

- जोवर स्थलांतरित मजुरांची जनगणना होत नाही, तोवर ठोसपणे काही सांगता येणार नाही. मजूर कुठून कुठे जातो आणि किती काळ राहतो आणि पुन्हा पुन्हा स्थलांतर करतो की एकाच ठिकाणी, याबाबत सरकारकडे कसलीच ठोस आकडेवारी नाहीये. तिथं यंत्रणा म्हणून आम्ही फार लहान होतो. मात्र आमच्या पत्रकारितेच्या अनुभवावरून आम्ही काही पॅटर्न सांगू शकतो. मात्र ते तसं का आहे हे कदाचित सांगता येणार नाही. म्हणजे आमच्या लक्षात आलं, केरळमध्ये जास्त स्थलांतर होतं. राजस्थान आणि महाराष्ट्रात खूप जास्त स्थलांतर होतं. महाराष्ट्रात विहिरी खोदण्यासाठी सबसिडी मिळते, त्यामुळेही जळगाव परिसरात बरंच स्थलांतर दिसतं. महाराष्ट्रातून फारसं स्थलांतर होत नसावं अशी एक धारणा आहे, पण ते मिथक आहे. महाराष्ट्रातून हरियाणात प्रचंड स्थलांतर होतं. ओडीसातून गुजरात आणि केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होतं. आणि आता तर अलीकडे देशाबाहेरही खूप मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होतं.

स्थलांतर ही गोष्टच मुळी मल्टीलेअर्ड आहे, त्याची एकरेषीय उकल होऊ शकत नाही. आणि त्यांचे प्रश्न समजून घ्यायचे असतील, त्याविषयी योजना आखायच्या असतील, तर त्यांची खरी आकडेवारी कळणे आवश्यक आहे. आता सगळा अंदाधुंद कारभार आहे. उष्माघाताविषयी कोट घ्यायचा असेल तर त्याचं उत्तर कोणाकडे, याबाबत सरकारी दप्तरात काहीच स्पष्टता नाही. आम्ही वेगवेगळे डॉट्स आणि आमच्या निरीक्षणातून दिसणारी आकडेवारी तेवढी जोडण्याचा प्रयत्न करतो. कुठल्याच राज्याला त्यांच्याकडे किती स्थलांतरित आहेत हे माहिती नाही. आम्ही यंदाच्या वर्षी उन्हाळ्यातील उष्माघात, हीट स्ट्रोक याविषयी कंटेंट निर्माण केला. झोपडपट्ट्यांमध्ये लोकांची घरं दाटीवाटीत आहेत, त्यांच्यासाठी उन्हाळा सहन करणं ही गोष्ट काय असेल याबाबत जोवर नेमका आकडा समोर येत नाही, तोवर सरकारी प्रयत्नांनादेखील यश येणार नाही.

प्रश्न : तुमच्याकडे पिचेस (स्टोरी कल्पना) पाठविल्यावर त्याची निवड करताना तुम्ही काय निकष लावता?

- पिचेस निवडताना आणि निवडल्यावरही आम्ही फार काटेकोरपणे एडिटिंगची प्रक्रिया फॉलो करतो. आमच्याकडे जी कल्पना येते त्यात रिपोर्टरची विषयाची वैचारिक स्पष्टता किती आहे, त्यात स्थलांतराचा अँगल कसा आहे, स्टोरीचा हेतू काय आहे हे पाहतो. संपूर्ण स्टोरीच स्थलांतराभोवती असावी असा आग्रह नाही, मात्र त्याचा महत्त्वाचा अंतर्भूत भाग स्थलांतर असायला हवे एवढं नक्की पाहिलं जातं. शिवाय रिपोर्टर अमुक स्टोरी का करू इच्छिते / तो हे प्राथमिक स्तरावर आम्ही आधी तपासतो. स्टोरी आल्यानंतरही फॅक्ट चेकिंग बारकाईने तपासतो. दोन-तीन स्तरांवर एडिटिंग करतो. सर्व प्रथम तर मी आणि अनुराधा आमच्यापैकी कोणीतरी स्टोरी वाचून घेतो. त्यात काय काय गॅप्स आहेत ते आमच्या स्तरावरच नोंदवतो आणि तशी सूचना रिपोर्टरला देतो. त्यानंतर आमचे न्यूज एडिटर स्टोरी पुन्हा पाहतात. आम्ही कुठलेही सेकंडरी सोर्सेस टाळतो. दुय्यम माहितीवर आधारित स्टोरी पूर्णतः टाळतो. कुठलीही भावनिक वाक्ये किंवा 'अमुक एक कोट करताना तमुक वाटलं' किंवा 'तमुक म्हणायचे असेल' अशा प्रकारची वाक्ये टाळतो.

लोकांकडे कदाचित वैज्ञानिक शब्द नसतील, मात्र त्यांनाही स्थलांतर का होतं, पर्यावरण कुठे चाललं आहे हे कळतं. बुंदेलखंडमध्ये स्टोरी करत असताना एक म्हातारबाबा म्हणाले, 'पूर्वी ढग असे डोक्यावर यायचे, आता ते डोंगराच्या माथ्यावरच राहतात. सूर्य इथपर्यंत आल्यावर उष्ण वाटायचे, आता पलीकडे आल्यावरही काहिली होते. पूर्वी सूर्याला, ढगाला बघून अंदाज लावता यायचा, आता काहीच कळत नाही.' याचा अर्थ त्यांना निसर्गातले बदल कळताहेत. अशा स्थितीत आपण आपले शब्द का त्यांच्या तोंडी घालायचे. आम्ही स्टोरी तपासून ताडूनच फायनल करतो. टीम लहान असल्याने काही वेळा गोष्टी मंदावतात. मात्र आम्हाला घाई करायची नाहीये. मला आमच्या एका सिनिअरचं वाक्य नेहमी आठवतं बसचा कंडक्टर बसमध्ये कितीही गर्दी असली तरी आपला मार्ग काढत फिरतो आणि ड्रायव्हरपर्यंत पोहोचतो. चांगली बातमी अशा बहुगर्दीतूनदेखील योग्य जागी पोहोचते. यावर आमचा ठाम विश्वास आहे.

प्रश्न: आणि तुम्ही त्या रिपोर्टर्सला स्टोरी करण्यासाठी मानधन देता का?

- हो अर्थातच. ग्राऊंड रिपोर्टिंगसाठी निधी आवश्यक असतो आणि रिपोर्टरच्या मेहनतीचा मोबदला त्यांना मिळायला हवा यावर आमचा पहिल्यापासून विश्वास आहे. त्यात भलेही काही वेगवेगळे स्लॅब्स आहेत. म्हणजे एखादी विश्लेषणात्मक न्यूजस्टोरी असेल तर त्यासाठी वेगळं मानधन आणि ग्राऊंड रिपोर्टिंगसाठी वेगळं. पुन्हा ते कुठं, कुठल्या स्थितीत, कशा त-हेनं होणार आहे याचाही बारकाईनं विचार करतो.

प्रश्न : या सगळ्यासाठी आणि मुळातच तुम्ही पोर्टल सुरू केलं तेव्हाही निधी कसा उभा केलात? दीर्घकालीन काम करायचं असल्यास पैसा तर हवाच.

या संदर्भात आम्ही खूप बारकाईनं विचार केला आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या लोकांशी सल्लामसलतदेखील केली. आम्ही बेंगलोरच्या Independent and Public-Spirited Media Foundation संस्थेकडे फंडसाठी अर्ज केला होता. त्यांच्याकडून प्रतिसाद येण्याआधी आम्ही आमच्या जमापूँजीचा वापर करून वेबसाईट डेव्हलप करण्यासाठी सुरुवात केली होती. रिपोर्टर्ससोबत काम करू लागलो होतो. आम्ही 7 जानेवारी 2024 रोजी वेबसाईट सुरू केली आणि जानेवारी संपता संपता लंडनच्या 'द गार्डीयन' या वृत्तसंस्थेने आमच्या काही स्टोरीजसाठी सहप्रकाशक (कोपब्लिशर) होण्याची इच्छा व्यक्त केली. आमच्यासाठी ही फारच मोठी गोष्ट होती. साहजिकच आम्हाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्हिजिबिलिटी मिळू लागली. अनुराधाने मग दिल्ली एनसीआरमधील वीटभट्टीतील संक्रमणाची रिसर्च स्टोरी केली. त्यातून सहा व्हिडिओ आणि टेक्स्ट स्टोरी निर्माण करू शकलो. भारतात कोळशावर अवलंबून असलेल्या वीटभट्टी उद्योगाला पर्यावरणपूरक बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संक्रमणाच्या मुद्द्याला घेऊन अगदी सुरुवातीलाच केलेल्या या स्टोरीतून इतर अनेक स्टोरी निर्माण झाल्या. पर्यावरणपूरक उपायांमध्ये हवाप्रदूषण रोखण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, जीवाश्म इंधनावरून दूर जाणे हे सगळे महत्त्वाचे आहे, यात शंका नाही. पण नव्या तंत्रज्ञानामुळे कामगारांची गरज कमी होते. मग या कामगारांचं काय? अनुराधाने वीटभट्ट्यांना भेटी दिल्या आणि तिथल्या कामगारांशी संवाद साधला. हवामान तज्ज्ञ आणि 'जस्ट ट्रांझिशन' क्षेत्रातील अभ्यासकांनी स्टोरीसाठी आवश्यक संदर्भआणि सखोलता दिली. ही स्टोरी करताना लक्षात आलं, भारतात दरवर्षी सुमारे 200 अब्ज विटा तयार होतात.

अशा प्रकारच्या स्टोरीसाठी लागणारी आर्थिक गुंतवणूक 'द गार्डीयन'मुळे शक्य झाली. दरम्यान मे/जूनमध्ये आयपीएसएमएफकडून फंडींग निश्चित झालं. कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण होऊन ऑगस्ट 2024 पासून आम्हाला त्यांच्याकडून निधी मिळू लागला. त्यामुळेच आम्ही दीर्घ आणि अभ्यासपूर्ण लेखांचा अंतर्भाव करू लागलो.

प्रश्न : मगाशी एकदा तू पी. साईनाथ यांचा रोल मॉडेल म्हणून उल्लेख केलास. त्यांच्या पारी या वेबसाईटप्रमाणे तुम्हीही भविष्यात प्रादेशिक भाषांतून रिपोर्टिंग करण्याचा विचार करत आहात का?

- वेगवेगळ्या प्रादेशिक भागांतूनच आम्ही रिपोर्टीग करत असलो, तरी आमचं लेखन इंग्रजीतूनच आहे. व्हिडिओ कंटेटमध्ये आम्ही त्या त्या भागातील भाषा आहे तशीच वापरतो. त्यांच्याच भाषेत संवाद साधतो. मात्र, तूर्तास आमचा प्रादेशिक भाषांमधून पूर्ण रिपोर्टिंग करण्याचा विचार नाही. उलट प्रादेशिक भाषांतील वृत्तसंस्थांसोबत जोडून घेण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. ज्या भागातील स्टोरी असते, त्या भागातील लोकांसाठी त्यांच्या भाषेत ती उपलब्ध व्हावी असं आम्हालाही मनापासून वाटतं आणि म्हणूनच आमचा कंटेट निरनिराळ्या प्रादेशिक भाषांतून पुढे गेला तर ते आवडणारच आहे.

प्रश्न : तुमच्या परिणामकारक स्टोरीजचा काही अनुभव सांगू शकशील ?

-आम्ही केलेल्या स्टोरीज्मुळे काही विषयांना वाचा फुटली असं नक्कीच म्हणता येईल. अयोध्येमध्ये राममंदिर उभं राहत होतं, तेव्हा त्या रस्त्याकडेला असणाऱ्या अनेक हॉकर्सची दुकानं पाडण्यात आली. तो त्यांचा पिढ्यान् पिढ्यांचा व्यवसाय होता. त्याबाबत आम्ही चांगलं रिपोर्टिंग केलं. तिथल्या आमदार, खासदार सर्वांनाच याबाबत प्रश्नही केले. तिथल्या कामगारांचे मुद्दे उपस्थित केले. परिणामी, लोकसभा निवडणुकीत तिथला भाजप उमेदवार निवडून आला नाही. आम्ही म्हणत नाही की हे फक्त आमच्यामुळे घडलं, मात्र विषय चर्चेत ठेवण्याचं काम आम्ही केलं. आम्हाला इतरही दैनिकांनी, वृत्तसंस्थांनी फॉलो केलं, त्याचा तो एकत्रित मिळून परिणाम झाला. यंदाच्या उन्हाळ्यात आम्ही दिल्लीमधल्या हीट वेव्ह (उष्मावारे) यांच्या अनुषंगानं स्टोरीज केल्या, व्हिडिओ केले. त्याचा परिणाम म्हणजे, स्थलांतरितांसाठी हीट वॉर्ड सुरू केले. ओडीसामध्ये महिलांनी लोकगीत आणि नृत्याचा ग्रुप तयार केलाय. या महिलांच्या कुटुंबातील पुरुष स्थलांतरित आहेत. मग या स्त्रियांनी विचार केला, आपण आपले लोकगीत आणि नृत्य सादर करूयात. त्यांनी जंगलांवर गाणी लिहिली, त्यांच्या प्रश्नांवर गाणी लिहिली. त्याची आम्ही स्टोरी केली. ही बातमी खूप जास्त व्हायरल झाली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी त्यांच्या 'मन की बात'मध्ये या स्थानिक ग्रुपचा उल्लेख केला. आमचं रिपोर्टिंग पाहून अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीकडून आम्हाला 'सेंटर फॉर लोकल डेमोक्रसी' या प्रकल्पांतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनहक्क कायदेविषयक, बांबूंना योग्य भाव मिळण्यासाठी झालेल्या कामाचं डॉक्युमेंटेशन करायला मिळालं.

आता आणखी एक गोष्ट आमच्या लक्षात येतेय ती म्हणजे, आम्हाला अनेक ठिकाणी स्थलांतराच्या मुद्द्यावर पॅनेल डिस्कशनसाठी बोलावण्यात येतं - मग हवामान बदल व स्थलांतर असेल किंवा उपजीविका व स्थलांतर असेल किंवा विज्ञानविषयक समिट. मात्र या विषयावर मांडणी करण्यासाठी आम्हाला पाचारण केलं जातं हादेखील आमच्या कामाचा परिणाम आहे.

प्रश्न : आता, पुढचं व्हिजन काय आहे?

-आम्ही इथून पुढच्या काळात भारताबाहेरील स्थलांतरही कव्हर करण्याच्या विचारात आहोत. गल्फ देशांमध्ये भारतातून मोठं स्थलांतर होतं. केरळमधून युकेमध्ये, अमेरिकेत स्थलांतर आहे. त्यामुळे पुढील काळात गल्फ देशांतून ग्राऊंड रिपोर्टिंगही पोर्टलवर वाचायला मिळेल. त्याही लोकांचे असंख्य प्रश्न आहेत आणि ते तिथूनच आपल्याला समजायला हवेत. आमच्यासाठी स्थलांतराचा अँगल महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे त्याच्या भवतालातले सारे विषय आमच्यासाठी कळीचे आहेत आणि ते इथून पुढे अधिक जोरकसपणे मांडत राहण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

मुलाखत आणि शब्दांकन : हिनाकौसर खान
 

द मायग्रेशन स्टोरीची वेबसाईट
https://www.themigrationstory.com/

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक