आपण इकॉनॉमिक सर्वे बघितला. आता आपण बजेट अॅट अ ग्लान्स बघू या. यात अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट), महसूली तूट (रेवेन्यू डेफिसिट), प्रभावी महसूली तूट (इफेक्टिव डेफिसिट), प्राथमिक तूट (प्रायमरी डेफिसिट) वगैरे महत्त्वाच्या संकल्पनांच्या व्याख्या दिलेल्या असतात. एकूण वित्तीय तूट ही सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) साडेतीन टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असे आपण म्हणतो. कारण बाजारातून सरकारने खूप जास्त कर्ज घेतलं तर सामान्य भांडवलदाराला गुंतवणुकीसाठी पैसे उरत नाहीत. सरकार आपलं घर चालवायला म्हणजे म्हणजे प्रशासन चालवायला आणि इतर दैनंदिन कामं करायला जो खर्च करतं तो झाला महसुली खर्च. आणि सरकारने एखादी विहीर काढली तर तो झाला भांडवली खर्च. सरकारला मिळणारा कर व इतर उत्पन्न यांच्यापेक्षा सरकारचा एकूण खर्च जास्त असेल, तर तो फरक म्हणजे वित्तीय तूट. हा आकडा खरंतर शून्य असला पाहिजे. म्हणजे रोजचं घर चालवण्यासाठी कर्ज घ्यायला नाही लागलं पाहिजे. पण सहसा तसे होत नाही. काही ना काही तूट राहते. सध्याची आपली वित्तीय तूट किती आहे? 4.4 टक्के. 2023 मध्ये ती 5.6 टक्के होती. नंतर 4.9 झाली आणि त्यानंतर 4.4 टक्क्यांवर आली. ही तूट सरकार कसं भरून काढतं ? सरकार बाजारातून कर्ज काढतं. बाँड काढतं, 90 दिवसांची किंवा 180 दिवसांची ट्रेजरी बिल्स घेतं. त्यातून कर्जाचे पैसे उभे करतं. करोना काळ होता तेव्हा आपला खर्च खूप वाढला होता. म्हणून त्या काळामध्ये तूट खूप वाढली. हळूहळू ती कमी होत आहे.

सरकारला उत्पन्न कुठून मिळतं, म्हणजे स्रोत काय आहेत ? कंपनी कर (कॉर्पोरेशन टॅक्स), आयकर (इन्कम टॅक्स), संपत्ती कर (वेल्थ टॅक्स). सीमा शुल्क किंवा आयात निर्यात कर (कस्टम ड्युटीज), उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटीज) हे सर्व उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हा आजच्या काळातील सरकारच्या कर उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. दुसरा मोठा स्रोत म्हणजे कॉर्पोरेशन टॅक्स, म्हणजे कंपन्या भरतात तो कर. आयकर (इन्कम टॅक्स) हा आपल्या उत्पन्नाचा सगळ्यात मोठा स्रोत आहे.

देशात राबवल्या जाणाऱ्या काही योजना केंद्राच्या असतात, काही योजना राज्य सरकारच्या असतात. तर काही योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून चालवतात. म्हणजे, त्या योजनांमधला काही खर्च केंद्र सरकार करतं आणि काही खर्च राज्य सरकार करतं. उदाहरणार्थ, नरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) किंवा प्रधानमंत्री पोषण योजना. वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारला सर्व राज्यांना काही निधी देत असते. केंद्र सरकारच्या खर्चाच्या तक्त्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे खर्च दिसतात. त्याची तपशीलवार माहिती अर्थसंकल्पात दिलेली असते. वेगवेगळ्या खात्यांवर किंवा विभागांवर किती खर्च होणार आहे हेही त्यात स्पष्ट केलेलं असतं. उदा. कृषी, वाणिज्य आणि उद्योग विभागावर किती खर्च होणार आहे, उत्तर-पूर्व भागाच्या विकासासाठी किती निधी दिला जात आहे, शिक्षणासाठी किती तरतूद केली आहे, ऊर्जा क्षेत्रासाठी किती निधी दिला आहे इत्यादी. त्याचप्रमाणे राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना किती निधी दिला जात आहे याची माहितीही अर्थसंकल्पात मिळू शकते. अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करताना आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. तो म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पात एखाद्या योजनेचा वाटा किती आहे हे तपासणे. उदाहरणार्थ, एखाद्या विभागाच्या चार योजना असतील तर त्या विभागाच्या एकूण खर्चात त्या त्या योजनेचा वाटा किती आहे, हे बघितलं पाहिजे. तसे केले तर आपल्याला सरकारच्या दिशेचा अंदाज घेता येतो. (महाराष्ट्राच्या आताच्या बजेटकडे बघितलं तर लाडकी बहीणचा वाटा महिला व बालविकास विभागाच्या एकूण खर्चापेक्षा जास्त दिसतो, त्यातून या योजनेला सरकारने किती महत्त्व दिलं आहे हे समजतं.) आपल्या देशात सरकारचे कर उत्पन्न हे जीडीपीच्या 12 टक्क्यांच्या आसपास असते. तर एकूण अर्थसंकल्पाचा आकार जीडीपीच्या 13 ते 14 टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. याचा अर्थ असा की, देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारचा थेट सहभाग 13 ते 14 टक्के इतकाच असतो. आणि आपला वाटा 85 ते 86 टक्के असतो. राज्य संस्थेचा वाटा वाढतो की कमी होतोय, निरनिराळ्या क्षेत्रातील खर्चाचा वाटा कसा बदलतो आहे, हे आपल्याला अर्थसंकल्प पाहून कळते. उदा. शिक्षण क्षेत्राचा हिस्सा गेल्या वर्षी किती होता आणि या वर्षी किती झाला आहे हे बघता येतं. आरोग्याविषयी आता कोणत्या योजना आहेत व त्यांचे तपशील, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी किती पैसे खर्च केले जाणार आहेत, एकूण बजेटच्या ते किती टक्के आहे, हे आपण समजून घेऊ शकतो.

2000 च्या दशकामध्ये नोबेल पारितोषिक मिळालेल्या डग्लस नॉर्थ यांच्या मते, इन्स्टिट्यूशन्स आर द रुल्स ऑफ द गेम इन अ सोसायटी. म्हणजे देशातील आर्थिक संस्था कशा आहेत यावर देशाचा इकॉनॉमिक परफॉर्मन्स अवलंबून असतो. अशोका मोदी यांनी 'इंडिया इज ब्रोकन अँड व्हाय इट्स हार्ड टू फिक्स' या शीर्षकाच्या पुस्तकात म्हणतात, "गेल्या चाळीस-पन्नास वर्षांत आपण आपल्या संस्थांची विश्वासार्हता इतकी घालवून टाकलेली आहे, इतका विध्वंस केलेला आहे की, आपल्याला पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे." त्यांचं हे मत अनेकांना टोकाचं वाटत असलं तरी मला ते बऱ्याच प्रमाणात पटतं. वर्ल्ड बँकेने 2000 च्या एका पेपरात 'इंडिया इज अ फ्लेलिंग स्टेट' असं म्हटलं होतं. म्हणजे काय तर डोकं शाबूत आहे पण हात-पाय यांचं एकमेकाशी कनेक्शन नाही, असे स्टेट. म्हणजे शासन व्यवस्था वरिष्ठ पातळीवर कार्यक्षम आहे, ती देशापुढील प्रश्न समजतात; पण दैनंदिन काम करणाऱ्या (ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांसारख्या) संस्थांची गुणवत्ता मात्र ढासळलेली आहे. त्यामुळे, दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुका किंवा लसीकरणासारखे कार्यक्रम भारत देश अत्यंत प्रभावीपणे राबवू शकतो; पण रस्त्यावरचे खड्डे बुजवणे, जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक येतात की नाही ते बघणे ही रोजची कामं नीटपणे होत नाहीत. वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी आणि प्रत्यक्षात काम करणारे कर्मचारी यांच्यात पुरेसा समन्वय नाही. साहजिकच, खालच्या स्तरांची क्षमता कमी होत जाते. आपल्याकडे शासकीय पातळीवर काम करणारं मनुष्यबळ कमी आहे. पोलीस, न्यायाधीश, एवढंच नाही तर अंगणवाडी सेवकसुद्धा पुरेसे नाहीत. जे आहेत त्यांचं प्रशिक्षण नीट होत नाही. शासनामधील गुंतागुंती कशा सोडवायच्या आणि कपॅसिटी बिल्डिंग कसं करायचं हा आव्हानात्मक प्रश्न आहे. आणि जोपर्यंत सर्व प्रक्रिया सुरळीत कशा करायच्या, अधिकारी वर्गात अकाउंटेबिलिटी कशी आणायची, सर्व यंत्रणांची कशी विश्वासार्हता कशी पुनर्स्थापित करायची यावर काम करत नाही तोपर्यंत फार काही चांगले घडू शकणार नाही.

आज देशात रोजगाराच्या प्रश्नावर मोठी अस्वस्थता आहे. एका बाजूला तरुणांना नोकऱ्या नाहीत आणि दुसऱ्या बाजूला कामासाठी चांगली माणसं मिळत नाहीत अशी तक्रार आहे. विद्यापीठ स्तरावर जे प्रोफेसर आहेत ते अर्थव्यवस्थेत वरच्या एक टक्के इन्कम ग्रुप मध्ये आहेत. पण उत्पादकतेत (प्रॉडक्टिव्हिटीमध्ये) ते वरच्या एक टक्क्यांमध्ये नाहीत. आपण चांगली माणसं नाही तयार करत, अगदी स्पष्ट सांगायचं तर आपण खूप फालतू माणसं तयार करतो आहोत. हा आपल्या व्यवस्थेचा दोष आहे. ही समस्या स्टेट कॅपॅसिटीशी जोडलेली आहे. एखादा विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेत शिकला आणि पास झाला. त्यानंतर तो महाविद्यालयात गेला, तिथला अभ्यासक्रम त्याने पूर्ण केला. नंतर एम.ए. केलं, पीएच.डी. केली. शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यावरचे निकष त्याने पूर्ण केले. तरी तो दर्जेदार संशोधन करत करू शकत नसेल किंवा अपेक्षित काम करत नसेल तर ती चूक त्याची नाही, शिक्षण व्यवस्थेची आहे. महाराष्ट्रात साधारणतः साडेसहा कोटींच्या आसपास रोजगार आहेत, त्यापैकी साडेपाच कोटी लोक अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या केवळ वीस लाख आहे. मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी पद्धतीचे रोजगार वाढत आहेत. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, काही समस्यांना सोपे उपाय नसतात, त्यांना डर्टी प्रॉब्लेम्स म्हटलं जातं. अशा समस्यांमध्ये एखाद्या व्यक्तीला दोष देऊन प्रश्न सुटत नाही. तिथं धोरणांचे अपयश अनेक वेळा अभ्यासून त्यातून शिकणे आवश्यक असते. जगातील अनेक विद्यापीठांमध्ये पॉलिसी फेल्युअर समजून घेणारे अभ्यासक्रम असतात, आपल्याकडे ते मोठ्या प्रमाणात आणायला हवेत.

मी महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागात काही काळ होतो. तेव्हा एकाच वर्षात इतकं शिकलो की, शेवटी शिकण्याचा मला कंटाळा आला.

उदा. आश्रमशाळांमध्ये सर्व शिक्षा अभियान योजनेखाली 30-32 वस्तू मुलांना द्यायला लागतात. साबण, टूथपेस्ट, दप्तर वगैरे. सर्वात कमी दर देणाऱ्या कंत्राटदाराला हे काम दिलं जायचं. त्यामुळे मुलांना अनेकदा निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू मिळायच्या. यावर उपाय म्हणून नवीन आलेल्या सचिवांनी ठरवलं की, आपण थेट मुलांच्या खात्यात पैसे टाकायचे आणि त्यांनाच त्यांच्या वस्तू खरेदी करायला सांगायचे. मुलांपर्यंत आणि त्यांच्या पालकांपर्यंत ही योजना व्यवस्थित पोहोचवण्यात आली. नंतर पाच हजार शाळांमध्ये जाऊन त्या योजनेचे मूल्यमापन करण्याचे काम आम्ही केले. तेव्हा लक्षात आले, नव्याण्णव टक्के मुलांनी त्यांना आलेल्या पैशांतून स्वतःच्या गरजेनुसार चांगल्या दर्जाच्या वस्तू खरेदी केल्या. आणि ते करताना थोडे पैसे वाचवलेही होते. या प्रयोगावर आम्ही रिपोर्ट लिहिला, त्याचा आधार घेऊन पुढे राज्य शासनाने त्या संदर्भात कायदाही केला. पण नंतर सरकार बदलल्यावर कंत्राटदारांच्या दबावामुळे तो रिपोर्ट बदलण्याचा प्रयत्न झाला. या उदाहरणातून लक्षात येतं की, धोरणं ठरवताना आणि त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक प्रकारचे दबाव आणि हितसंबंध काम करत असतात. हे सगळं खूप गुंतागुंतीचं असतं.

आदिवासी विकास विभागाच्या एकूण कामापैकी आश्रमशाळा हे महत्त्वाचं काम आहे. एका विद्यार्थ्यावर आश्रमशाळा साधारण ऐंशी हजार रुपये खर्च करते आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रत्येक मुलामागे सुमारे पंचवीस हजार रुपये खर्च होतात. पण आश्रमशाळेत मुलांना काही विशेष गुणवत्तापूर्ण शिकवलं जातं असं नाही. त्यामुळे आम्ही असा विचार मांडला की, लहान मुलांना घरापासून दूर आश्रमशाळेत ठेवण्याऐवजी स्थानिक जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकवलं तर? त्या मुलांच्या वाट्याचे पंचवीस हजार रुपये जिल्हा परिषदेला देऊन, मुलांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी वीस हजार रुपये दिले तरी आदिवासी विभागाकडे भरपूर पैसे उरतील. त्यावर प्रश्न विचारला गेला की, मग आश्रमशाळेच्या शिक्षकांचं काय करायचं? यातून माझ्या लक्षात आलं की, आदिवासी विकास विभाग हा आदिवासींच्या विकासाचे काम करण्यासाठी नसून आदिवासी खात्यात जे लोक काम करतात त्यांच्यासाठी असतो. अन्य विभागातही कमी जास्त फरकाने हीच परिस्थिती असते. एकूणच ही व्यवस्था, त्यात काम करणारी माणसं, त्यांच्यावरील ताण तणाव, यातील ताणेबाणे, त्यांचे हितसंबंध, हे सगळं खूप गुंतागुंतीचं असतं. त्यामुळे, त्यांच्याकडे क्षमाशीलतेच्या भावनेनं बघणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं.

प्रशासनाचा खर्च नेहमीच वाया जाणारा नसतो. चांगलं प्रशासन चालवायचं असेल तर त्यासाठी सक्षम आणि प्रामाणिक माणसं लागतात. आणि अशी माणसं मिळवण्यासाठी त्यांना योग्य पगार दिला जाणं गरजेचं असतं. तो दिला नाही तर गुणवत्तापूर्ण लोक सार्वजनिक क्षेत्रात येत नाहीत. प्रशासनाचा खर्च कमी करण्यासाठी कंत्राटी कामगार / नोकरी हा चांगला उपाय नाही. कारण त्यातून, आपल्या प्रशासनच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. महाराष्ट्रात सतरा लाख सरकारी कर्मचारी आणि एक्केचाळीस लाख कंत्राटी कामगार आहेत. प्रशासनातील नोकर / कामगार यांचे पगार कमी केले तर जे चांगले लोक आहेत तेही निघून जातील. प्रशासनावरील खर्च एकूण जीडीपीच्या अमुक टक्केच असावा हे खरे आहे. पण कुठल्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रशासनाचा खर्च (जीडीपीतील टक्का) कमी करायचा असेल तर जीडीपी वाढवणं हाच त्यावर खरा उपाय आहे. माझ्या राज्याचं, माझ्या देशाचं उत्पन्न वाढवण्यात हे प्रशासन सहभाग घेत असेल तर त्यातील लोकांना व्यवस्थित मोबदला मिळणं गरजेचं आहे.

पण हेही खरे आहे की, फक्त चांगला पगार देणं पुरेसं नाही. त्या पगाराचा व्यवस्थित परतावा (आउटपुट) मिळतोय ना हे बघणं, म्हणजे व्यवस्थापन आणि देखरेखीच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे. या गव्हर्नन्सच्या भागाकडे आपण दुर्लक्ष केल्यामुळे आपल्यापुढे अनेक कठीण प्रश्न तयार होत आहेत. गव्हर्नन्समध्ये इनोवेशन कशा करायच्या, ट्रेनिंग व कपॅसिटी बिल्डींग कसं करायचं याचा विचार व्हायला हवा. शिक्षकांना चांगले वेतन दिले, पण त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन व्यवस्थित केलं नाही, त्यांना व्यवस्थित मार्गदर्शन केलं नाही आणि निश्चित उद्दिष्ट दिली नाहीत तर त्यांच्या वाढलेल्या पगाराचा विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवर अपेक्षित परिणाम होणार नाही.

शिक्षकांना रोजगार देणं हे शिक्षण संस्थांचं मुख्य काम नाही. त्यांचं मुख्य काम आहे चांगलं शिक्षण देणं. त्यामुळे आवश्यक तेवढेच शिक्षक घ्यायला हवेत, पण ते दर्जेदार असावेत आणि त्यांना योग्य वेतन द्यायला हवं. त्याचबरोबर, शिक्षण संस्थांना काही प्रमाणात स्वायत्तता दिली पाहिजे. महाविद्यालयांना ठरावीक चौकट देऊन त्यात त्यांच्या पद्धतीने काम करण्याची मुभा दिली, तरच संस्थांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल. त्या संस्था एकमेकांकडे बघत शिकत जातील. जगातील अनेक उत्तम शिक्षणसंस्था अशाच प्रकारे विकसित झालेल्या आहेत. यासाठी एक मजबूत मॉनिटरिंग मेकॅनिझम आवश्यक आहे. कामगिरीचे नियमित परीक्षण झाले, तर व्यवस्था अधिक भक्कम बनते. जी गोष्ट शिक्षण संस्थांची तीच इतर साऱ्या संस्थांची. ही समस्या राज्याच्या दैनंदिन कार्यक्षमतेशी जोडलेली आहे. सरकारने हे केले नाही, तर नागरी संघटनांनी म्हणजेच सिव्हिल सोसायटीने या विषयावर दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे. कारण, आधी म्हटल्याप्रमाणे देशातील संस्था कशा आहेत यावरच देशाचा इकॉनॉमिक परफॉर्मन्स कसा होईल हे अवलंबून असतं.

शब्दांकन : जयदीप कर्णिक
 

Tags: नीरज हातेकर अर्थसंकल्प weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक