प्रश्न : दिल्लीमध्ये जंतर-मंतर मैदानावर कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरू आहे. ते 20 जून 2026 ला चालू झालं, त्याच्या आधी ती सोशल मीडिया मूव्हमेंट होती. नंतर सोनम वांगचुक यांनी त्यात सहभागी होऊन उपोषण सुरू केले. ही मुलाखत शूट करत असताना (19 जुलै), सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी रुग्णालयात हलवलेले आहे. कदाचित, ही मुलाखत रिलीज होईपर्यंत संसदेवर मोर्चा निघालेला असेल, त्याच्याही काही घटना झालेल्या असतील. तर या निमित्तानं, हे आंदोलन काय आहे, किती महत्त्वाचं आहे, त्याचे काही लाँग टर्म परिणाम होतील का, हे समजून घ्यायचंय. तर हाच पहिला प्रश्न, कॉक्रोच जनता पार्टीचे हे आंदोलन किती महत्त्वाचे आणि का?

- या आंदोलनाबद्दल आपण जे काही ऐकतोय, वाचतोय, बोललं जातंय ते एक कलमी कार्यक्रमाबद्दल आहे : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा. त्याला जोडून आणखी एक मागणी अशी की, नीटच्या परीक्षेतील घोटाळ्यामुळे, प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे, परीक्षा पुन्हा द्यावी लागणार असल्यामुळे, ज्या दहा-बारा विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्या वारसांना एक-एक कोटी रुपये द्यावेत. आणि तिसरी मागणी जंतर-मंतरवर हे आंदोलन होण्याच्या आधी आली होती, ती म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेतल्या किंवा परीक्षा पद्धतीमधल्या सुधारणांबद्दल. पण मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे की, कॉक्रोच जनता पार्टीचा जन्म 'नीट' परीक्षा, त्या विद्यार्थ्यांच्या वारसांना एक-एक कोटी रुपये आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा यासाठी झालेला नाही. 15 मे ला कॉक्रोच जनता पार्टीचा जन्म झाला, त्याला कारण भारताच्या सरन्यायाधीशांनी बेरोजगार तरुणांबद्दल, आरटीआय मधून माहिती मिळवणाऱ्यांबद्दल व कार्यकर्त्यांबद्दल केलेली काही वक्तव्ये. 'ते झुरळाप्रमाणे आहेत', असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते. त्यातून कॉक्रोच जनता पार्टीचा (सीजेपीचा) जन्म झाला आहे. सीजेपी हे नाव का घेतलं याबाबतसुद्धा अभिजीत दिपके याने पहिल्याच मुलाखतीमध्ये सांगितलं होतं, तो तेव्हा अमेरिकेमध्ये होता. या देशामध्ये भारतीय जनता पार्टी नावाचा पक्ष गेली 12 वर्षे सत्तेवर आहे, या पक्षाकडून सर्व स्तरांवर संस्थात्मक मोडतोड झाली आहे आणि भारतीय लोकशाहीला धोका निर्माण झालेला आहे, म्हणून बीजेपीच्या ऐवजी सीजेपी, हे इतकं उघड उघड आहे. तेव्हा धर्मेंद्र प्रधान आणि नीट हे दोन्ही मुद्दे क्षितिजावरसुद्धा नव्हते.

15 मे ते 5 जून हे 20 दिवस कॉक्रोच जनता पार्टी काय होती? तर अभिजीत दिपके हा तरुण अमेरिकेमध्ये होता, 6 जून रोजी तो भारतात येणार आहे, हे पाच दिवस आधी त्याने जाहीर केलं. अमेरिकेमध्ये असताना त्याने माध्यमांना ज्या काही मुलाखती दिल्या - विशेषतः यू-ट्यूब चॅनल्सना आणि काही टीव्ही चॅनल्सना त्यातून त्याची सगळी मांडणी आली. 'या देशामध्ये तरुणाईची अवस्था वाईट झालेली आहे, बेरोजगारीचे प्रश्न मोठे आहेत आणि भारतीय लोकशाहीसंदर्भात धोकादायक परिस्थिती आहे. ज्या न्यायव्यवस्थेकडून देशाच्या संविधानाच्या रक्षणाबद्दल, अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याबद्दल व व्यक्तीच्या अधिकारांबद्दल सरकारला जाब विचारायला पाहिजे, ती न्यायव्यवस्थासुद्धा आपल्याला डावलत असेल तर भारतीय जनता पक्षाची राजवट बदलण्याच्या दिशेने आपण जायला पाहिजे.' अशी त्याची मांडणी होती. त्याला पाठिंबा देणारे लोकही तसेच म्हणत होते. त्यानंतर, अभिजीतने या सगळ्या दबावातून आणि आत्मिक प्रेरणेमधून भारतात यायचं ठरवलं. तेव्हा कोणता मुद्दा घेऊन आंदोलन सुरू करायचे हा विचार त्याच्या मनात येणं साहजिक होतं. मात्र कुठलंही आंदोलन करायचं असेल तर पसरट पद्धतीने पुढे जाता येत नाही. एखादा प्रश्न उचलावा लागतो. तो पिन पॉईंट, जास्तीत जास्त लोकांना जवळचा वाटणारा आणि ताजा असावा लागतो. म्हणून त्याने भारतात येण्यापूर्वीच 'धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा' हा एककलमी कार्यक्रम घोषित केला. तो 6 जूनला दिल्ली विमानतळावर उतरला तेव्हाही त्याने एकच वाक्य पुन्हा पुन्हा उच्चारले, "Education minister must resign, five students have committed suicide." याचा अर्थ तेवढ्याच मुद्द्यापुरते आंदोलन राहणार नव्हते, अपेक्षित असलेल्या बदलांच्या संदर्भातला हा स्टार्टिंग पॉईंट आहे. एकदा ही मागणी मान्य झाली किंवा नाही झाली तरी, पुढच्या मागण्या येणार आहेत. यानंतर पुढील बदलांच्या दिशेने जाणं हे अभिजीत दिपकेंना आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांनाही अभिप्रेत आहे. पाठिंबा देणाऱ्या सगळ्यांनाच सगळ्याच गोष्टी अभिप्रेत नसतील. कोणाला फक्त शिक्षणाबद्दल बदल हवा असेल, कोणाला थेट संविधानाच्या रक्षणाबद्दल अपेक्षित असेल, तर कोणाला निवडणूक सुधारणांबद्दल अपेक्षित असेल. म्हणजे वेगवेगळ्या कारणांमुळे अस्वस्थ असलेले घटक सीजेपी आंदोलनाशी जोडले गेलेत, हे स्पष्ट दिसते आहे.

प्रश्न : याच मुद्द्यावर आपण थोडं डीप गेलो आणि 15 मे ते साधारण 10 जून या काळातील आंदोलनाकडे बघितलं तर असे दिसते की, भारतातल्या अस्वस्थ तरुणाईचे हे प्रतिबिंब आहे. आणि हा एक प्रकारचा थर्मामीटर किंवा बॅरोमीटर आहे, तो सांगतो की, "कुछ तो गडबड है". मात्र आज आपण 19 जुलैला सकाळी ही मुलाखत शूट करतोय. तर 6 जूनपासून आतापर्यंतच्या 40 दिवसांमध्ये प्रत्यक्ष ग्राउंडवर तेवढा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसत नाही. मी रँडम पद्धतीने काही लोकांशी बोललो, तर त्यातल्या कित्येकांना हे आंदोलन माहीत नाही आणि तीच ती जुनी माणसे या आंदोलनातही आहेत असं दिसतं. याच्याकडे तुम्ही कसं बघता ?

- मला तसं वाटत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे, या आंदोलनाचा किंवा सीजेपीचा जन्म होऊन फक्त दोन महिने झालेत. त्यापूर्वी, अभिजीत दिपके आणि त्याच्याबरोबर असलेले तरुण कधीही अशा प्रकारे राष्ट्रीय स्तरावरील आंदोलनात नव्हते. ते आपापल्या स्तरावर छोटं मोठं काम करत असतील, पण प्रकाशझोतात कधीच आलेले नव्हते. त्यामुळे दोन महिने हा खूप लहान कालावधी आहे. दुसरं असं की, त्यांना तयारी करायला किती वेळ मिळाला? मागील दीड महिन्यापासून आंदोलनच चालू असेल तर, तयारी न करता केलं गेलेलं हे आंदोलन आहे, असं म्हणायला वाव आहे. म्हणजे दीर्घकालीन तयारी आता केलेली नाही आणि आधीपण केलेली नव्हती. त्या-त्या वेळी किंवा आज-उद्या, फार फार तर पुढचे काही दिवस अशा प्रकारचं प्लॅनिंग या आंदोलनाचं झालेलं आहे. तेही मर्यादित अर्थानेच. त्यामुळे, त्याला मिळालेला प्रतिसाद कमी दिसतो आहे. परंतु, एक लक्षात घ्या. त्याने कॉक्रोच जनता पार्टीच्या संदर्भातली पहिली पोस्ट 15 मे रोजी सोशल मीडियावर टाकली, त्यानंतर चार-पाच दिवसांमध्ये दोन कोटी वीस लाख लोकांनी त्याला फॉलो केलं. देशाची लोकसंख्या 140 कोटी आहे, त्यातील दोन कोटी वीस लाख लोकांनी सहज किंवा गमती गमतीत म्हणून का होईना त्या विडंबनात्मक पोस्टवर क्लिक केले असेल, तर ही खूपच गंभीर गोष्ट आहे. आणि ही गंभीर गोष्ट नसती म्हणजे या देशातील तरुणाईचा पाठिंबा सीजेपीला आहे असं सरकारला वाटत नसतं, तर सरकारने ते अकाउंट बंद केलं नसतं ! सरकारला इंटेलिजन्सकडून, त्यांच्या इंटर्नल सोशल मीडिया टीमकडून आणि डिजिटल माध्यमांकडून  निश्चित कळले असेल की, आणखी काही दिवस हे अकाउंट चालू राहिले तर सीजेपीला फॉलो करणारे लोक पाच कोटींपर्यंत जाऊ शकतात. म्हणून तर सरकारने ते अकाउंट पटकन बंद केले. आणि त्यावर सरकार एकाही शब्दाने आत्तापर्यंत बोलत नाहीये. तर मला वाटतं की, अस्वस्थता खूप जास्त आहे. परंतु पुरेशी तयारी नसल्यामुळे हे आंदोलन संपूर्ण भारतभरामध्ये पोहोचण्याच्या संदर्भात तुम्हा-आम्हाला जेवढ्या अपेक्षा आहेत, तेवढ्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. परंतु दोन महिन्यांचा कालावधी पाहिला तर या आंदोलनाला मिळालेलं यश प्रचंड आहे, असं मला वाटतं.

प्रश्न : तरुणाईच्या या आंदोलनात सोनम वांगचुक यांची एंट्री होणं, त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू करणं आणि बाकी सगळ्यांनी आंदोलनाची व्यवस्था बघणं, ही रचना गेल्या काही दिवसांत इव्हॉल्व झाली आणि आंदोलनाचा फोकस अभिजीत दिपकेकडून सोनम वांगचुक यांच्याकडे गेलाय, त्याकडे तुम्ही कसं बघता ?

- सोनम वांगचुक या आंदोलनाशी जोडले जाणं हा अपघात नाही आणि योगायोगही नाही; याच्या मागे काही एक कार्यकारणभाव निश्चित आहे. वांगचुक यांनी Students educational and cultural movement - of Ladakh या संघटनेची स्थापना 1988 मध्ये केली, तेव्हा ते 22 वर्षांचे होते. तेव्हापासून लडाखमधील शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये बदल झाले पाहिजेत, यासाठी ते काम करत आलेत. म्हणजे गेली 38 वर्षे हा माणूस तरुणाईसाठी काम करत आलाय. नंतर त्याला जोडून पर्यावरण हा प्रश्न त्यांनी घेतला. आधी त्यांचे काम फक्त लडाखपुरते मर्यादित होते, पण मॅगेसेसे अ‍ॅवॉर्ड त्यांना 2018 मध्ये मिळालं, त्यातून त्यांचे काम किती महत्त्वाचे होते हे लक्षात येते. अर्थात, उर्वरित भारतात ते त्यानंतर जास्त माहीत झाले. परंतु मुळात काश्मीर हा उर्वरित भारतापासून सर्वच अर्थाने दूर असतो, त्यामुळे ते काम संपूर्ण भारतात पुरेसे माहीत झाले नाही. त्यांनी अलीकडच्या काळातल्या काही मुलाखतींमध्ये सांगितलंय की, 'पूर्वी आम्ही आमच्या जगामध्ये होतो, आम्हाला वाटत होतं की, बाहेर प्रश्न नाहीत. पण आम्ही लडाखबाहेर डोकवायला लागलो तर लक्षात आलं की, आपल्यासारखेच किंबहुना आपल्यापेक्षाही भयानक प्रश्न बाहेर आहेत. म्हणून नंतरच्या म्हणजे अलीकडच्या काळात आम्ही लडाखच्या बाहेरचाही विचार करू लागलो.' दुसरं असं की, दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच त्यांना तुरुंगातून सोडण्यात आले आहे. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा आणि आणखी काही मागण्यांसाठी त्यांनी गेल्या वर्षी आंदोलन केलं होतं, त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं होतं, त्यात काही माणसं मारली गेली होती. त्यानंतर त्यांना 170 दिवस तुरुंगात टाकलं गेलं होतं. आणि ते तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर एक-दोन महिन्यांनंतरच कॉक्रोच जनता पार्टीचा उदय झालेला आहे. त्यामुळे, त्यांनी सीजेपीशी जोडले जाणे हा अपघात नाही. केवळ लडाखमध्ये नाही तर संपूर्ण देशभरामध्ये अस्वस्थता आहे आणि तरुणाईमधून काहीतरी चांगलं आकाराला येतंय तर तिथं आपण बळ दिलं पाहिजे, असं सोनम वांगचुक यांना वाटणं हे नैसर्गिक आहे.

फरक एवढाच की, सोनम वांगचुक यांना अभिजीत दिपके माहित नसणार, अभिजीतला सोनम वांगचुक माहीत नसणार. मात्र आपला देश अवाढव्य असला तरी अशा काही गोष्टी सरफेसवर येतात, तेव्हा माणसं फार पटकन जोडली जातात. आता अभिजितला तो सौरव दास आणि अन्य सगळे मित्र जोडले गेलेत, ते म्हणतात, "आम्ही कोणीच परस्परांना ओळखत नव्हतो." त्यातील काही जण ट्विटरवरून थोडेफार ओळखीचे होते. "पण आता आम्ही भाऊ-भाऊ झालोत", असेही ते म्हणतात. म्हणजे अवघ्या एक महिनाभराच्या काळात ते जोडले जात असतील आणि 'आम्ही भाऊ-भाऊ झालो आहोत' असं म्हणत असतील तर सोनम वांगचुक आणि अभिजीत दिपके, अभिजित आणि सीजेपी यांचं इंटर्नल नातं होतं, ते सरफेसवर आलेलं नव्हतं, एवढाच त्याचा अर्थ आहे !

प्रश्न : या आंदोलनाची पुढची दिशा कशी इव्हॉल्व होईल असं तुम्हाला वाटतं?

- आंदोलन कशासाठी सुरू झालेले आहे, हा मुद्दा लक्षात घेतला तर हे आंदोलन दीर्घकाळ चालणार हे उघड आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आला काय आणि नाही आला काय, त्याने काही फरक पडणार नाही. कारण दीर्घकालीन आंदोलनाचा हा स्टार्टिंग पॉईंट आहे. आणि कुठल्याही आंदोलनाचे यश किंवा अपयश त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यात की नाहीत याच्यावर ठरवता येत नाही. मागण्यांचे काय झाले हा एक निकष असतो. परंतु त्या मागण्यांमुळे ते आंदोलन किती मोठं झालं, जनतेमध्ये किती जागृती झाली, त्या निमित्ताने अन्य काही विषय पृष्ठभागावर आले का, देशभरामध्ये वेगळी हलचल माजली का? हेही पाहावे लागते. या सर्व निकषांवर विचार करता, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा नाही आला तरी हे आंदोलन गेल्या दोन महिन्यांमध्ये कमालीचं यशस्वी झालंय.

राहतो मुद्दा, पुढे काय होणार? हे आंदोलन आणखी पसरण्यासाठी व प्रभावी होण्यासाठी या आंदोलनाला नेते कसे मिळतील, संस्थात्मक रचना मिळेल का, संघटनात्मक पायाभरणी होऊ शकेल का, अन्य घटक किती रसद पुरवतील आणि हे आंदोलन विस्कटून टाकण्यासाठी सरकार किती प्रयत्न वा किती दडपशाही करेल, इत्यादी अनेक घटकांवर ते अवलंबून आहे. आणि आपला देश इतका अवाढव्य व गुंतागुंतीचा आहे की, त्याबद्दल भाकीत करता येणं खूप अवघड आहे. छोटं राज्य असतं दोन-चार जिल्ह्याएवढं किंवा एक-दोन कोटी लोकसंख्येचं, तर कदाचित काही निष्कर्ष काढता आले असते. उदाहरणार्थ, नेपाळ किंवा श्रीलंकेमध्ये काय होऊ शकेल हा निष्कर्ष कदाचित तिथल्या स्थानिकांना एवढ्याच परिस्थितीच्या बळावर काढता आला असता. बांगलादेशामध्ये काही प्रमाणातच काढता आला असता, कारण तो देशही बराच गुंतागुंतीचा आहे. तसं भारताबद्दल म्हणता येणार नाही. पण भारतातील मोठ्या बदलांची सुरुवात शिक्षण व्यवस्थेतल्या सुधारणा आणि त्याचा स्टार्टिंग पॉईंट शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा असेल.

एकदा शिक्षण व्यवस्थेतल्या सुधारणांबद्दल बोलून किंवा काही करून झालं की, अन्य विषयांना हात घातला जाईल. तसेच अपेक्षित आहे. कारण शिक्षण व्यवस्था ही काही अन्य क्षेत्रांपासून बाजूला काढता येत नाही. ती राजकारणाशी जोडलेली आहे, समाजकारणाशी जोडलेली आहे, शेती व उद्योग व्यापाराशी जोडलेली आहे, सेवा क्षेत्राशी जोडलेली आहे, अर्थकारणाशी जोडलेली आहे. अन्य अनेक घटकांशी जोडलेली आहे. त्यामुळे, अनेक घटकांच्या मागण्या हळूहळू पुढे येऊ शकतील, येतीलच असं नाही. त्याचे कारण, मी वर बोललो तसे या व्यवस्थेला वेगवेगळे आयाम आहेत.

प्रश्न : केंद्र सरकार या आंदोलनाकडे कसं बघतं असं तुम्हाला वाटतं ? धर्मेंद्र प्रधान यांच्याबद्दलची नाराजी देशभरात आहे, कारण 'नीट' मधले घोटाळे वगैरे. मंत्रीमंडळ विस्तार किंवा काही बदल होणार अशी चर्चा होती, पण झालेली नाही. काय स्ट्रॅटेजी दिसतीये सरकारची ?

- मला वाटतं, सीजेपीची पूर्वतयारी नव्हती, तशीच बीजेपी सरकारचीही तयारी नव्हती. त्या-त्या वेळची परिस्थिती बघून, लोकांचा रिस्पॉन्स कसा मिळतोय हे पाहून सीजेपीच्या आंदोलनाची दिशा ठरत होती आणि ते पुढे पुढे पुढे जात होते. त्याचप्रमाणे, सरकारसुद्धा पुरेशा तयारीत नव्हते. लोकांना माझे हे विधान धाडसी वाटेल, पण 'हे आंदोलन कसं हाताळावं' याबद्दल केंद्र सरकार गोंधळात होतं. म्हणजे अभिजीत दिपके अमेरिकेतून इथे येण्यापूर्वी सांगत होता की, 'मला अटक केली जाईल, मला अटक केली जाईल.' कदाचित तो तसं बोलला नसता तर सरकारने अटक केलीही असती, तो बोलत गेल्यामुळे सरकारची अडचण झाली आणि 'त्याला अटक न करणे हे जास्त सोयीचे' असे सरकारला वाटले असावे. काल सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरून अचानक इस्पितळात दाखल करण्यात आले, पण परवा दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अचानक बदलले गेले. त्याचा अर्थ मागच्या दीड महिन्यामध्ये दिल्ली पोलिसांना हे आंदोलन हाताळता आलेलं नाही, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पुरावाच दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार घाबरलेलं होतं, याच्याबद्दल दुमत असायचं कारण नाही. आंदोलन कसे हाताळावे हे त्यांना दोन महिन्यांच्या अखेरीसही कळत नाही. म्हणजे 'धर्मेंद्र प्रधान दोषी नाहीत' असं विधान सरकारने अद्याप केलेलं नाही. 'नीट परीक्षेमध्ये घोटाळे झालेले नाहीत', असंही त्यांनी म्हटलेलं नाही. 'शिक्षण व्यवस्था खूप सुदृढ आहे, आंदोलक खोटं बोलत आहेत', असेही ते म्हणत नाहीत.

केंद्र सरकारने सर्व प्रकारची एकाधिकारशाही सर्व स्तरांवर राबवण्याचे ठरवले असेल तरी, 'हे तरुणाईचं आंदोलन आहे आणि 2014 मध्ये आपण सत्तेवर आलो तेव्हा तरुणाईचा आपल्याला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा होता' हेही त्यांना माहीत आहे. तेव्हा काँग्रेसकडून आणि अन्य पक्षांकडून जनतेचा भ्रमनिरास झाला होता. केवळ भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमताच नाही तर अंदाधुंदी माजली होती, घराणेशाही बोकाळली होती. आर्थिक बाबतीत 'धोरण लकवा' हा शब्द सर्रास वापरला जात होता. या व अन्य कारणांमुळे 2014 च्या दरम्यानची तरुणाई कंटाळलेली होती, वैतागलेली होती. आणि त्याच वेळी नरेंद्र मोदी यांनी काही स्वप्नं दाखवली, त्यामुळे तरूणाई त्यांच्या मागे गेलेली होती. तो प्रभाव चार-पाच वर्षे राहिला, तो प्रभाव गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये कमी झालेला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सर्व प्रकारचे वैध आणि अवैध मार्ग अवलंबूनही भारतीय जनता पक्षाला 240 जागाच मिळवता आलेल्या आहेत. तेव्हाच सरकारला हे कळलेले आहे की, तरुणाईचं चक्र उलटं फिरू लागलं आहे. प्रत्येक वर्ष दोन वर्षांनी नव्या नव्या तरुणाईची भर पडते. आधीची थोडी अपरिपक्व किंवा पुरेशी तयारी नसलेली तरुणाई परिपक्वतेच्या दिशेने जाते, तिची समज अधिकाधिक वाढत जाते. त्यामुळे 'आपल्या सत्तेला तरुणाईपासून धोका आहे', याची कल्पना नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि त्यांच्या साथीदारांना आलेली आहे. म्हणून ते त्यावर काहीच व्यक्त होत नाहीयेत.

प्रश्न : तुम्ही तरुणाईचा उल्लेख केलात म्हणून विचारतो. 2012 ते 14 या काळात चार्ज्ड माहोल होता. 'मी पण अण्णा' असे प्रत्येक जण म्हणायचं, कोपऱ्या कोपऱ्यापर्यंत गल्ली गल्लीतल्या तरुणाईपर्यंत ते पोहोचलं होतं. तेव्हा खरं तर मुद्दा तरुणाईचा नव्हता, भ्रष्टाचार रोखणे आणि त्यासाठी लोकपाल असा तो मुद्दा होता. जंतर-मंतरवरच झालेल्या त्या आंदोलनाशी तुलना करता, आता तरुणाईचा विषय असूनही पुण्यातल्या किंवा मुंबईतल्या 100 तरुणांना विचारलं तर, त्यातले हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच लोक 'या आंदोलनाबद्दल माहिती असल्याचे' दर्शवतात किंवा पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतात. 2012 ते 14 मध्ये आली तशी लाट आता का तयार होत नाहीये, का तरुणाईच बदलली आहे, का डिजिटल माध्यमांमुळे पूर्वीच्या मास मीडियाचा प्रभाव संपलाय म्हणून हे असं झालंय, काय घडलंय ?

- तीन-चार कारणं सांगता येतील. 2012-13 च्या दरम्यान झालेल्या अण्णा हजारे व अरविंद केजरीवाल यांच्या आंदोलनाबद्दल आपण बोलतोय. बाबा रामदेव, किरण बेदी व अन्य अनेक लोक त्यात सहभागी झाले होते. मात्र लक्षात घ्या, अण्णा हजारे त्याआधी 25 वर्षे अख्ख्या महाराष्ट्राला तर माहीत होतेच, पण भारतभरामध्ये परिचित होते. ग्रामीण भागात सुधारणा व आदर्श गाव वगैरे कारणांमुळे. आणि महाराष्ट्र सरकार विरोधात त्यांनी त्यापूर्वी अनेक आंदोलने केली होती. त्यामुळे, त्यांचे नेटवर्क होते. तोपर्यंत त्यांच्यासोबत कितीतरी लोक येऊन गेले होते. अगदी ग. प्र. प्रधान यांच्यापासून अविनाश धर्माधिकारी यांच्यापर्यंत. केजरीवाल नव्याने उदयाला आलेत असे त्या वेळी दिसले तरी, त्यांची संघटना त्याच्या आधी दहा ते बारा वर्षे दिल्ली, हरियाणा व पंजाब या परिसरामध्ये काम करत होती. केजरीवालांना त्यापूर्वीच मॅगसेसे अवॉर्ड मिळालेलं होतं. किरण बेदींची ओळखही एक कर्तबगार आयपीएस अधिकारी म्हणून होती. म्हणजे 2012 च्या त्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या नेत्यांमागे किमान 20 वर्षांची पुण्याई होती, संघटन होतं, नैतिक ताकद होती. सीजेपीच्या या आंदोलनामागे केवळ दोन महिने आहेत. दोन महिने कुठे आणि वीस वर्ष कुठे ? हा झाला पहिला फरक.

दुसरा फरक असा की, त्या वेळचे केंद्र सरकार मुळात अनेक लहान-मोठ्या पक्षांच्या आघाडीचे होते आणि मनमोहन सिंग यांच्यासारखी सुसंस्कृत व्यक्ती पंतप्रधान पदावर होती. अन्य पक्षांकडून पाठिंबा काढून घेतला जाण्याची भीती त्या सरकारला कायम होती. आत्ताच्या नरेंद्र मोदी सरकारला तशी भीती नाही (त्यांच्या मनात वेगळी भीती आहे). भाजप बहुमतात नाही, परंतु त्यांनी बहुमताची तजवीज केलेली आहे, 'आम्ही साम दाम दंड भेद ही कूटनीती वापरत टिकून राहू', हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. शिवाय, नंतरच्या काळात मनमोहन सिंग सरकारचा धाक काँग्रेसला व अन्य पक्षांनाही नव्हता आणि प्रशासनावरही नव्हता. म्हणून तर भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता माजली होती. या सगळ्या कारणांमुळे ते सरकार दुर्बल झालं होतं. आणि दुर्बलाच्या विरोधात बोलणं कोणालाही शक्य होतं. आताचे केंद्र सरकार नुसतेच सबल आहे असे नाही, तर हे खुनशी आहे. हे सरकार सर्व नीती नियम तोडून तुम्हाला गुंडाळून टाकण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. वर्षानुवर्षे हे प्रमाण वाढत चाललेले आहे. त्यामुळे आताच्या या आंदोलनाला पूर्वीच्या तुलनेत कमी पाठिंबा दिसतो आहे.

तिसरे कारण असे की, लोकांना काही आशा (होप्स) दिसल्या तर ते जरा जास्त त्वेषाने तुटून पडतात. याउलट लोकांना निराशा आलेली असेल तर ते पाठिंबा देण्यासाठी सावध राहतात. मनमोहन सरकार दुर्बल झाले होते आणि खूप जानेमाने लोक त्यात होते. त्यामुळे सर्वशक्तिमान लोकपाल, भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन, दुसरं स्वातंत्र्य युद्ध वगैरे स्वप्ने दाखवली जात होती. त्यामुळे लोकांना खूप मोठी आशा वाटत होती. आता नेमकं उलटं झालं आहे. गेल्या 12 वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने देशातल्या सर्व घटनात्मक संस्थांवर पकड बसवलेली आहे, त्यामुळे लोकांच्या आशा खूप कमी झालेल्या आहेत किंबहुना लोकांना फ्रस्ट्रेशन आहेः 'अरे बापरे, यांनी निवडणूक आयोगावरही कब्जा मिळवलाय तर सत्तांतर तरी कसं होणार आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्येही यांना अनुकूल निर्णय येतात तर दाद कोणाकडे मागायची?' मुख्य प्रवाहातील माध्यमे यांच्या कब्जामध्ये आहेत आणि चळवळी-आंदोलन करणाऱ्यांना तर यांनी नियंत्रणात ठेवलेलंच आहे.' तर हे तिसरे कारण आहे, आताच्या आंदोलनाचा प्रभाव कमी दिसण्याचा. प्रत्यक्षात ते कमी नाही, हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना माहीत आहे.

प्रश्न : थेट प्रश्न. अभिजीत दिपके आणि सोनम वांगचुक हे पुढचे अण्णा हजारे व अरविंद केजरीवाल होऊ शकतील का? आणि सत्तांतर 2029 ला घडेल का, त्याची सुरुवात होण्याइतपत दम या आंदोलनात आहे का ?

- 2029 ला सत्तांतर होईल का नाही हे केवळ या आंदोलनावर अवलंबून नाही. या देशातील अन्य पक्ष कशा प्रकारे काम करतात, भाजपाच्या अंतर्गत नेमकी काय खळबळ माजते, देशातील जनता भाजपच्या किती विरोधात जाते, आणि निवडणुका किती निष्पक्ष व मुक्त वातावरणात होणार अशा तीन-चार घटकांवर अवलंबून आहे. 2024 च्या पूर्वी असाच प्रश्न विचारला जात होता की, "राहुल गांधी यांची 'भारत जोडो' यात्रा सत्तांतर घडवून आणू शकेल का?" ती यात्रा यशस्वी होईल का हा मूळ प्रश्न होता. प्रत्यक्षात काय झालं? सत्तांतर घडून आले नाही, काँग्रेसच्या जागा 50 वरून 100 वरच गेल्या. परंतु '400 पार'चा नारा लावणाऱ्या भाजपला 240 वर यावं लागलं, निवडणुकीत कोणतेही गैरमार्ग अवलंबण्याचे बाकी ठेवलेलं नसताना. म्हणजे केंद्र सरकारने तेव्हा काँग्रेसची सगळी बँक खाती गोठवलेली होती, निवडणूक आयोगाला हाताशी धरले होते, प्रादेशिक पक्ष फोडले होते, धार्मिक ध्रुवीकरण घडवले होते, पैशांचा अतोनात वापर केला होता इत्यादी. या क्षेत्रातील अनेक जानेमाने तज्ज्ञ सांगतायत की, 'फ्री अँड फेअर पद्धतीने 2024 ची सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक झाली असती, तर भाजपला 240 नाही, 180 ते 200 या दरम्यान जागा मिळाल्या असत्या. आणि मग भाजपची सत्ता आली नसती. काँग्रेसप्रणीत आघाडीचं सरकार आलं असतं.' मी स्वतः त्यांच्या त्या विश्लेषणाशी व निष्कर्षाशी सहमत आहे.

आताही तसंच होईल का? या आंदोलनानंतर सीजेपी निवडणुकीला उमेदवार उभे करू शकेल का, ते निवडून येतील का? ही गोष्ट इतकी सोपी नाही. अवघ्या दोन-तीन वर्षांमध्ये तयारी करून देश पातळीवर सत्तांतर घडवून आणता येईल एवढी मोठी पार्टी बांधता येणे अवघड आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीनंतर तामिळनाडूमध्ये विजय मुख्यमंत्री झालेत, पण ते राज्य छोटं आहे. शिवाय, तिथे विजयची पुण्याई मागील एक-दीड दशक होती. भारत देश छोटा असता किंवा एका छोट्या राज्यापुरतं हे आंदोलन झालं असतं, तर सत्तांतर होऊ शकलं असतं. पण 2029 मध्ये या देशात सत्तांतर झालंच तर त्यामध्ये सीजेपीचा वाटा निश्चितच महत्त्वाचा असेल. तो 2 टक्के का 5 टक्के का 7 टक्के हा भाग वेगळा. परंतु तुलनात्मक लढाई असते तेव्हा दोन-पाच टक्के इकडचे तिकडे जाण्यामुळे विजयाचे पारडे फिरते. सीजेपीचे ह्या दोन महिन्यांतले योगदान निश्चितच आहे, पुढची तीन वर्षे अशाच पद्धतीने चालू राहिले तर केंद्रातील सत्तांतरासाठी निश्चित फायदा होईल असं मला वाटतं.

प्रश्न : सीजेपीच्या व्यासपीठावर पहिल्यांदा कोण जाताना दिसले तर ज्यांना आपण लेफ्ट किंवा एक्सट्रीम लेफ्ट म्हणतो असे लोक किंवा संघटना. अभिजीत दिपकेंना जे मिळाले ते प्रामुख्याने नागरी समाजातले (सिव्हिल सोसायटी) नेते कार्यकर्ते होते. आत्ता गेल्या चार-पाच दिवसांत संसदेतले विरोधी पक्ष अगतिकतेपोटी त्या व्यासपीठावर जाताना दिसतात, याच्याकडे तुम्ही कसं बघता ?

- सुरुवातीपासून सीजेपीने असं सांगितलं होतं की, 'आमच्या व्यासपीठावर कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नेते येऊ शकतात, पण त्यांनी त्यांच्या पक्षाचा अजेंडा बाहेर ठेवायचा आणि तरुणांचे प्रश्न समोर ठेवून इथे बोलायचे.' अगदी भाजपचे लोक आले आणि तेही आमच्याच अजेंड्याबद्दल बोलणार असतील तरी आमची त्याला हरकत नाही, असेही ते म्हणाले. परंतु त्यांचे हे बोलणे मनापासून होते, असे मला वाटत नाही. त्यांना त्या वेळी राजकीय नेते व्यासपीठावर नको होते. सीजेपीला फॉलो करतायत त्यांना ते कळत होते, साहजिकच राजकीय पक्षांनाही कळत होते. त्यामुळे राजकीय पक्ष स्वतःहून जंतर-मंतरवर जात नव्हते आणि सुरुवातीचे दोन आठवडे सीजेपीचे लोकही राजकीय पक्षांना बोलवत नव्हते. परंतु 'हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करते आहे, या आंदोलनाला खूप जास्त प्रतिसाद मिळतोय, पण प्रचंड मिळत नाहीये आणि या आंदोलनामुळे देशभरामध्ये छोट्या-मोठ्या स्तरावर उद्रेक होत नाहीयेत' हे त्यांच्या लक्षात आले. आणि तसे होणे स्वाभाविक होते. कारण तयारी इतकी कमी, मनुष्यबळ कमी, रिसोर्सेस कमी अशी स्थिती होती. तेव्हा म्हणजे अलीकडच्या 10 दिवसांत सीजेपीच्या लोकांनी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना बोलावलेले आहे. त्याची सुरुवात योगेंद्र यादवांपासून केली आणि अखेरीस काँग्रेसचे प्रतिनिधीही आले. सीजेपीकडून राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना या ना त्या प्रकारे निरोप गेले आणि मग राजकीय नेते आलेत. त्यामुळे 'हे नेते उशिरा गेलेत', असं मला वाटत नाही. त्यांना उशिरा बोलावले गेले आहे आणि ते योग्यच आहे. हे राजकीय नेते सुरुवातीलाच जंतर-मंतरवर गेले असते तर या आंदोलनाला आता मिळालीय तशी सहानुभूती मिळाली नसती. 'हे तर राजकीय आंदोलन आहे', असं म्हटलं असतं.

सारांश. राजकीय नेत्यांनी तिथे जाणे गैर नाही आणि ते उशिरा गेलेत यातही अजिबात चुकीचं काही वाटत नाही. आणि नंतरही (म्हणजे उशिरा) राजकीय नेत्यांना बोलावलं गेलं नसतं तर कदाचित हे आंदोलन इतके मोठे झाले नसते.

प्रश्न : या आंदोलनाला चांगला रिस्पॉन्स आहे, हे आपण मान्य केलं तरी एक प्रश्न उरतो, स्ट्रक्चरली राजकीय परिवर्तन करण्याइतपत स्कोप एखाद्या आंदोलनाला उरलाय का? दोन-तीन कारणं. एक आपण सातत्याने 240 जागांचा उल्लेख करतो, पण तृणमूलचे 20 खासदार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे सहा खासदार यामुळे भाजप पूर्ण बहुमताच्या स्थितीत आलेला आहे. दुसरं डीलिमिटेशनचं बिल येणार आहे, त्यानंतर 33 टक्के महिला आरक्षण. ह्या सगळ्यांतून नवा राजकीय पट पुढच्या वर्षभरात मांडला जाईल, तर मग अशा आंदोलनाला देशव्यापी जनभावना तयार करण्यासाठी स्कोप उरलाय का ?

- निश्चितच स्कोप आहे, किंबहुना आता जर होप्स कुठून असतील तर फक्त जनआंदोलनांकडूनच ! देशाच्या लोकशाहीचे चारही स्तंभ कसे मोडतोडीच्या मार्गावर आहेत, हे खूप वेळा बोलून झालंय. त्याच्याशी काही लोक अजिबात सहमत नाहीयेत, काही अंशतः सहमत आहेत, काही पूर्ण सहमत आहेत. तो मतभिन्नतेचा मुद्दा आपण बाजूला ठेवू. परंतु देशाच्या लोकशाहीचे चारही स्तंभ अस्वस्थता व हतबलता अनुभवतात तेव्हा आशा कोणाकडून राहते तर ती फक्त आंदोलनांकडूनच ! अनेक लोकांना असे वाटते की, आताचे हे आंदोलन अपॉलिटिकल ठेवायला पाहिजे होते, किंवा फक्त विद्यार्थ्यांपुरतेच ठेवायला पाहिजे होते, किंवा ऑनलाइनच ठेवायला पाहिजे होते; आणि सत्तेला किंवा एखाद्या व्यक्तीला म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांना टार्गेट करायला नको होते. परंतु जगाच्या इतिहासामध्ये कुठलीही आंदोलने पाहा. आंदोलनाने सत्ता परिवर्तन केलं आणि ते स्वतः सत्तेवर आले, अशी उदाहरणे छोट्या ठिकाणी दिसतात. मात्र ज्या देशांमध्ये प्रचंड गुंतागुंत आहे, जे देश अवाढव्य आहेत, जिथली लोकसंख्या जास्त आहे, अशा देशांमध्ये झालेली आंदोलने परिवर्तनाला मदत करतात, ती सत्ता परिवर्तनाची वाहक ठरतात. म्हणजे कॅटलिस्टची भूमिका निभावतात. त्यामुळे, मला वाटते या आंदोलनाला मोठं होण्याला वाव आहे, कॅटलिस्ट बनण्याला वाव आहे.

लक्षात घ्या, नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये सत्तेवर आले ते काय केवळ स्वतःच्या कर्तबगारीवर ? नाही! केवळ भाजपच्या मतांवर नाही, केवळ काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे नाही, केवळ अन्य विरोधी पक्षांच्या अकार्यक्षमतेमुळे नाही! तर त्या वेळी अण्णा, बाबा, केजरीवाल यांनी जे आंदोलन केलं तो घटक नरेंद्र मोदींना सत्तेवर येण्यासाठी काही प्रमाणात तरी कारणीभूत ठरलेला आहे. हे सर्वांना मान्य आहे. म्हणजे 2014 चं सत्तांतर होण्याला जर ते आंदोलन कारणीभूत ठरले असेल तर आताचे आंदोलनही पुढील काळातील सत्ता बदलाला काही प्रमाणात कारणीभूत ठरणार हे उघड आहे. किती प्रमाणात ? 5 टक्के की 10 टक्के हा प्रत्येकाच्या अंदाजाचा भाग आहे. त्यामुळे, उद्या हे आंदोलन विझले तरीही (भविष्यामध्ये) पुढच्या दोन-तीन वर्षांत, पाच-दहा वर्षांत मोठी आंदोलने होत राहणार. आंदोलने होत नसतील तर देशाचं ऐक्य आणि या देशातील लोकशाही राहू शकणार नाही. सुदैवाने भारताला स्वातंत्र्योत्तर 75 वर्षे लोकशाहीचा वारसा आहे आणि स्वातंत्र्यापूर्वीचे 75 वर्षे आंदोलनांचा इतिहास आहे. त्यामुळे सीजेपीचे हे आंदोलन संपुष्टात आले किंवा मोडीत निघाले तरी भविष्यात नवीन आंदोलन उभे राहील, नवीन सोनम वांगचुक आणि नवीन अभिजीत दिपके उदयाला येत राहतील !

प्रश्न : शेवटून दुसरा प्रश्न. या आंदोलनाकडून तुमच्या अपेक्षा काय आहेत, हे आंदोलन कोणत्या दिशेला जावे असे तुम्हाला वाटते ?

- या आंदोलनाला आत्तापर्यंत ज्यांनी कोणी मनापासून पाठिंबा दिलाय त्यांनी एक गोष्ट चांगली केलेली आहे. ती म्हणजे, 'या आंदोलनाने काय करावं' हे त्यांनी सांगितलेलंच नाही. मी स्वतः या आंदोलनावर मागील दीड महिन्यात साधनात चार संपादकीय लेख लिहिलेत. या चारही लेखांमध्ये मी सीजेपीच्या आंदोलनाचं व भूमिकेचं कौतुक करून, त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे. मात्र 'त्यांनी काय करावं', हे सांगितलेलं नाही. याचं कारण, 'काय करावं' हे ठरवण्यासाठी ते सक्षम आहेत. 'काय करू नये', हे ठरवण्यासाठीही ते सक्षम आहेत. मी हे कशावरून म्हणतोय, तर आत्तापर्यंतच्या त्यांच्या मुलाखतीवरून, त्यांच्या वर्तनावरून. त्यांनी दाखवलेला संयम आणि त्यांनी दाखवलेली परिपक्वता कमालीची आहे. हे तरुण इमॅच्युअर नाहीत आणि अमॅच्युअरही नाहीत. वैचारिक दृष्टीने ते चांगल्या तयारीचे आहेत आणि सतत शिकत राहणारे आहेत. ते क्विक लर्नर आहेत. अन्यथा, या दीड महिन्याच्या आंदोलन काळात अनेक चुका होऊ शकल्या असत्या, त्यांनी त्या केलेल्या नाहीत.

उदाहरणार्थ, सौरव दास. पहिल्याच पत्रकार परिषदेमध्ये त्याला असं विचारलं गेलं की, "अभिजीत दिपके 6 जूनला इथे येणार, मग तुम्ही पोलीस स्टेशनला जाणार, आंदोलनाची परवानगी मागणार आणि त्याच दिवशी आंदोलनाला सुरुवात करणार, हे कसं काय ? हे लोकशाही नियमांमध्ये कुठे बसतं?" अगदी बरोबर, हे रूढ चौकटीमध्ये बसत नाही. पण सौरव दासने त्या प्रश्नाला दिलेलं उत्तर खूप महत्त्वाचं आहे, ते उत्तर तुम्हा-आम्हा सर्वांना निरुत्तर करणारं आहे. ते उत्तर असं आहे "आम्ही आमच्या पद्धतीने पुढे जाणार आहोत, आम्ही आमच्या पद्धतीने हे आंदोलन हाताळणार आहोत. आम्ही का नाही परवानगी आधीच घेतली? (अनेक लोकांनी बाळबोध प्रश्न विचारला की, अभिजीत दिपके सहा तारखेला येणार आहे हे तुम्हाला माहिती आहे तर मग तुम्ही चार दिवस आधीच का नाही पोलीस स्टेशनला अर्ज दिला?) आम्ही अर्ज द्यायचा, त्यावर पोलिसांनी सांगायचं की आम्ही वर पाठवतो. मग दोन दिवस किंवा चार-आठ दिवस वाट पाहायची. आणि मग उत्तर येणार की, तुम्हाला आंदोलनाची परवानगी अमुक तमुक चौकटीत आहे आणि मग आम्ही आंदोलन करायचं. किंवा त्यांनी परवानगीच नाही दिली तर मग आम्ही न्यायालयात जायचं, मग न्यायालयाने कधीतरी सुनावणी घ्यायची आणि होकार द्यायचा आणि मग आम्ही आंदोलन करायचं?" याचा अर्थ या देशातल्या न्यायव्यवस्थेपासून, संसदेपासून सर्व घटनात्मक यंत्रणांवरचा त्यांचा विश्वास उडालेला आहे. म्हणून त्यांनी म्हटलं की, 'आम्ही त्याच दिवशी आंदोलनाची परवानगी मागणार आणि त्याच दिवशी आंदोलन करणार!'

आतासुद्धा असा प्रश्न येतो की, 'जंतर-मंतर वर आंदोलन करण्यासाठी एकाच दिवसाची परवानगी दिलेली होती. तरी तुम्ही इतके दिवस कसं काय चालवलं ?' पोलिसांनी दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी आणि काल-परवाही घोषित केलं होतं की, 'हे आंदोलन अवैध आहे, तुम्ही जंतर-मंतर रिकामे करा.' टेक्निकली विचार केला तर ते बरोबर आहे, जंतर-मंतर सोडायला पाहिजे आंदोलकांनी. परंतु देशातील सर्व घटनात्मक यंत्रणा ज्या पद्धतीने वागतायत ते बघता, “आम्ही 
सविनय कायदेभंग करतोय" असेच त्यांनी सुचवले आहे. तो शब्द त्यांनी वापरलेला नाही, परंतु त्यांनी त्या बाबतीत सविनय कायदेभंग केलेला आहे. आणि तो का केलेला आहे, तर 'आम्हाला अन्य मार्गच नाहीयेत, अन्य होप्स नाहीयेत. मात्र आम्ही जो काही सविनय कायदेभंग करतोय, तो कोणाचेही नुकसान करणारा नाहीये. म्हणजे आम्हाला इथे आंदोलन करायचे आहे, हे मैदान आंदोलनासाठीच आहे, आम्हाला एक दिवसाची परवानगी दिली आहे, आम्ही 15 दिवस किंवा एक महिना आंदोलन केल्याने काय बिघडणार आहे? आम्ही एक वर्ष केल्याने काय बिघडणार आहे ?'

इथे महात्मा गांधींची आठवण होते. त्यामुळे, मला असंही वाटतं की, केंद्र सरकारने अशाच प्रकारे आपलं वर्तन ठेवलं आणि एकाधिकारशाहीच्या दिशेने वाटचाल होतच राहिली, तर या देशामध्ये सविनय कायदेभंगाची चळवळ उदयाला येईल. ती छोट्या स्वरूपात असेल की मोठ्या स्वरूपात आणि ती चिरडून टाकली जाईल की सत्तांतर घडवेल हे येणारा काळ ठरवेल...

प्रश्न : आता शेवटचा प्रश्न. एक शक्यता चर्चेत येत नाहीये, ती म्हणजे या सगळ्या फीडबॅकला घेऊन (समजा) भाजपनं कोर्स करेक्शन केलं, तर काय ?

- आनंदाची गोष्ट असेल! भाजपाने जर कोर्स करेक्शन केलं म्हणजे त्यांनी ठरवलं की, शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करायची तर स्वागतच आहे. खरंतर शिक्षण व्यवस्थेतल्या गडबडी पूर्वापार आहेत, स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये एका बाजूला गुणात्मक आणि दुसऱ्या बाजूला संख्यात्मक अशा दोन्ही प्रकारची वाढ आवश्यक आहे, मात्र इकडे वाढ करायला गेलं तर तिकडे कमी पडतं. त्यामुळे, आता शिक्षण व्यवस्थेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची गरज आहे. परंतु नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात संस्थात्मक मोडतोडीच्या बरोबर सर्वात वाईट कुठे घडत आलेले आहे तर ते शिक्षण क्षेत्रामध्ये. त्यामुळे, समजा आत्ताच्या सरकारने ठरवलं की 'झालं ते सोडून द्या, आता आपण शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करू.' तर ती कशी करावी लागेल ? सर्वप्रथम अनेक विद्यापीठांच्या कुगुरुपदांवर बसवले गेलेले संघ-भाजपचे बाहुले हटवावे लागतील. जरा तटस्थ आणि बुद्धिमान माणसं कुलगुरू पदावर नियुक्त करावे लागतील. इथून कोर्स करेक्शन सुरू होईल. मग नीट घोटाळ्यामध्ये, अनेक पेपरफुटीमध्ये जे कोणी जबाबदार आहेत त्यांना शिक्षा करावी लागेल. देशातील दोन कोटींपेक्षा जास्त लोकांचं मत धर्मेंद्र प्रधानांबद्दल चांगलं नाहीये तर त्यांना हटवावे लागेल. आणि मग शिक्षण व्यवस्थेमध्ये काय सुधारणा करायला पाहिजेत यासाठी मोठ्या समितीची निर्मिती करावी लागेल. त्यासाठी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून, तरुणाईचे प्रतिनिधी म्हणून अनेक लोक बोलवावे लागतील. 

उदाहरणार्थ, 10 वेगवेगळ्या गटांना प्रतिनिधी म्हणून बोलवता येईल. त्यामध्ये सोनम वांगचुक येतील, कारण 22 वर्षांपासून ते तरुणाईसाठी काम करताहेत. अभिजीत दिपके येतील, कारण त्याने जेन झी चे नेतृत्व केले आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात चांगले काम केले आहे असे भाजपचे लोकसुद्धा येतील. आणि मग मोठ्या प्रक्रियेतून कोर्स करेक्शन होईल. परंतु असं कोर्स करेक्शन कुठे कुठे आणि कोणत्या कोणत्या क्षेत्रात करणार? न्यायसंस्थेमध्ये करावे लागणार, प्रशासनामध्येही करावे लागणार. मग संसद नीट चालू द्यावी लागेल. संसदेमध्ये एकाच अधिवेशनामध्ये तुम्ही दीडशे खासदार निलंबित केले होते, हे चूक होते असे म्हणावे लागेल. सगळ्यांना गप्प करण्यासाठी तुम्हीच निवडून आणलेला उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा अध्यक्षही होता, त्याला एका रात्रीत कुठे व का गायब करून टाकले हेही सांगावे लागेल. असं कोर्स करेक्शन करायचं म्हणजे "आम्ही आता या देशाचे सरकार चालवण्यासाठी लायक नाही" असे सांगावे लागेल. आणि मग फ्री अँड फेअर पद्धतीने निवडणुका होऊ द्याव्या लागतील. आतापर्यंत जे काही गुन्हे केले, त्यासाठी माफी मागावी लागेल. आणि 'भाजपच्या नव्या लोकांनी पुढे यावे' असेही सांगावे लागेल. भाजपमध्ये असे अनेक लोक आहेत ज्यांना मोदी व शहा आणि अन्य लोकांचं वर्तन मान्य नाहीये. तर त्या नव्या लोकांच्या हातांमध्ये सगळी सूत्रे सोपवावीत आणि स्वतः संन्यास घ्यावा, हेच खऱ्या अर्थाने कोर्स करेक्शन होईल !

संवादक : विनायक पाचलग

'थिंक बँक' या यु-ट्यूब चॅनलसाठी 40 मिनिटांची ही व्हिडिओ मुलाखत, 19 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता रेकॉर्ड केली होती.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक