2 सप्टेंबरला मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुटले आणि पाच दिवस चाललेले मुंबईतील मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन थांबले. प्रथमदर्शनी तो तोडगा विनविन वाटला, सरकारच्या व आंदोलकांच्या बाजूने. त्यानंतर चर्चा सुरू झाली ती कोणाला किती लाभ किंवा नुकसान होणार याची. मराठा समाजाच्या हाती नव्याने काहीही लागले नाही (पुन्हा एकदा फसवणूक झाली) अशी ओरड एका बाजूला, तर आताच्या ओबीसी आरक्षणाचा टक्का घसरणार (कारण त्यात नवे वाटेकरी येणार) अशी भीती दुसऱ्या बाजूला. पण जरांगे पाटील यांचे आंदोलन थांबले याचे कारण त्यांची मुख्य मागणी मान्य झाली, ती म्हणजे हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करणार. म्हणजे त्या गॅझेटमधील नोंदींचा यथायोग्य अर्थ लावून कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करणार. ते प्रमाणपत्र मिळाल्यावर मराठा समाजातील अनेकांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळणार. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'ज्यांचे पुरावे आहेत त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार.' छगन भुजबळ म्हणाले, 'खरे कुणबी असूनही ज्यांच्याकडे ते प्रमाणपत्र नव्हते, त्यांना आता ते वाटप करण्यास आमची (म्हणजे ओबीसींची) हरकत असणार नाही.' आणि जरांगे पाटील म्हणाले, 'पुरावे असतील तरच कुणबी प्रमाणपत्र द्या म्हणतोय, पुरावे नसताना आम्ही कुठे मागतोय?'

विशेष गंमत ही आहे की, उपोषण आंदोलन संपल्यावर चालू असलेल्या उलटसुलट चर्चेच्या गदारोळात या तिघांच्या सहमतीचा हा मुद्दा ठळकपणे कोणीही अधोरेखित केलेला दिसत नाही. याचे कारण छगन भुजबळ व ओबीसी समाजाला वाटते की, 'कुणबी प्रमाणपत्रात वाटप करताना घोळ तर होणारच; शिवाय गॅझेटमधील नोंदींचा व जुन्या सरकारी कागदपत्रांमधील नोंदींचा चुकीचा अर्थ लावला जाणार.' आणि जरांगे पाटील जेव्हा म्हणतात की, 'पुरावे असल्याशिवाय देऊ नका'; तेव्हा त्यांचे पुढचे वाक्य असते, 'नोंदी व पुरावे आहेतच!' म्हणजे कोणत्या नोंदी व कोणते पुरावे ग्राह्य मानायचे याबाबत मराठा व कुणबी विरुद्ध ओबीसी असा वाद होणार. जरांगे पाटील व त्यांचे समर्थक ज्याला ठोस पुरावे मानतील, त्याला छगन भुजबळ व ओबीसी समर्थक 'नाही' म्हणणार. साहजिकच, 'तत्त्वतः सहमती, पण व्यवहारात असहमती' असा प्रकार होणार.

मुख्यमंत्री व सरकार म्हणते, 'मराठा समाजाला आरक्षण देणार, तरीही ओबीसींचे नुकसान होऊ देणार नाही.' पण ज्यांचे पुरावे असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असेल तर मराठा समाजातील अनेक लोक कुणबी ठरणार, त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळणार. याचा अर्थ ओबीसींमध्ये नवी भर पडणार, ती कमी असेल तर जरांगे व त्यांचे समर्थक नाखूश आणि ती भर जास्त असेल तर छगन भुजबळ व ओबीसी नेते नाखूश. त्यामुळे, 'मराठा समाजाला कुणबी ठरवून आरक्षण दिले आणि तरीही ओबीसींचे नुकसान नाही', हा मुख्यमंत्री व सरकारचा दावा फोल ठरेल.

प्रत्यक्षात काय होतेय ते कळेल, लवकरच. पण जरांगे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ती संख्या बरीच मोठी असणार. कारण आत्तापर्यंत 16 लाख कुणबी नोंदी नव्याने सापडल्यात असा एक दावा केला जातो, कोणी तो आकडा 65 लाखांचा सांगतात. पण 16 लाख नोंदी असतील तर तेवढी कुटुंबे म्हणजे जवळपास एक कोटी लोक नव्याने कुणबी ठरणार. आणि 65 लाख नोंदी हा आकडा ग्राह्य धरला तर तीन ते साडेतीन कोटी लोक नव्याने कुणबी ठरणार. तसे झाले तर मराठवाड्यातील जवळपास सर्व मराठा समाज तर कुणबी ठरणारच, पण महाराष्ट्राच्या अन्य प्रांतांतील मराठा समाजही त्यात काही प्रमाणात तरी येणार. प्रत्यक्षात काय होईल हे राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे, अन्यथा 'बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात!'

साहजिकच, मराठा आरक्षणाची पुढची वाट कोणत्या दिशेने जाणार हे स्पष्ट व्हायला आणखी थोडा वेळ लागेल. पण एक उघड झाले की, 'मराठा समाजाला मागास ठरवून स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ही मागणी आता बाजूला पडली आहे. मागासवर्गीय आयोगांनाही मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करता आले नाही आणि एका आयोगाने कसेबसे सिद्ध केले, त्या आधारावर राज्य सरकारने कायदा करून आरक्षण दिले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळले. त्यामुळे, 'मराठा समाजाला कुणबी ठरवा, ते मागास आहेत हे आपोआप सिद्ध होते आणि मग त्यांना ओबीसी आरक्षण आपोआप मिळते,' हा आता नवा मार्ग तयार होतो आहे. याचा अर्थ, मागील दीड-दोन दशकांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जो लढा चालू होता तो फारच सरधोपट मार्ग होता. दोन वर्षांपूर्वी उदयाला आलेल्या आणि गावरान शहाणपण अंगी मुरलेल्या जरांगे पाटील यांनी हा खुश्कीचा नवा मार्ग काढला आहे.

पण आता नवा वाद उपस्थित होणार. मराठा समाजातील बहुतांश लोकांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली आणि ते सर्व ओबीसीमध्ये आले तर काय होणार? सध्याच ओबीसी असलेले 50 टक्के आणि नव्याने ओबीसीमध्ये येणारे कुणबी 30 टक्के गृहीत धरले, तर एकूण 80 टक्के लोकसंख्या होणार ओबीसींची. त्या सर्वांना मिळून 27 टक्के आरक्षण राहणार असेल तर स्पर्धा तीव्र होणार. त्यामुळे आधीच्या ओबीसींचा वाटा तर कमी होणारच, पण नव्या व जुन्या कुणबी समाजालाही पुरेसा वाटा मिळणार नाही. म्हणजे दोन्ही बाजूंना अस्वस्थता राहणार. त्यातून संघर्ष निर्माण होणार. शिवाय आरक्षण नसलेल्या उर्वरित 50 टक्के जागा कोणासाठी, हा प्रश्न येणार. कारण मग खुल्या गटात तर 20 टक्केच लोक राहतील. साहजिकच, 'तामिळनाडूच्या धर्तीवर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवा आणि 75 टक्क्यांच्या आसपास एकूण आरक्षण जाऊ द्या,' अशी मागणी तीव्र होणार. घटनादुरुस्ती करून तसे केलेच तर ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण हा प्रश्न सुटल्यासारखा दिसणार. परंतु तरीही एक प्रश्न पुढे येणार.

कारण आताचे ओबीसी आरक्षण 27 टक्के, घटनादुरुस्ती करून वाढवलेले ओबीसी आरक्षण समजा 23 टक्के केले तर ओबीसींचे आरक्षण 50 टक्के होईल. त्यामध्ये कुणबी ही सर्वांत मोठी जात ठरणार, पूर्वीपासून ओबीर्सीमध्ये असलेले कुणबी आणि आता नव्याने समाविष्ट होणारे कुणबी हा एकूण आकडा 30 टक्क्यांच्या जवळ जाणार. मग 'ओबीसी अंतर्गत उपवर्ग करा' अशी मागणी पुढे येणार, अन्यथा ओबीसी आरक्षणाचा मोठा वाटा कुणबींकडे जातोय अशी ओरड होणार. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी ओबीसी अंतर्गत वर्गीकरण (वर्गाअंतर्गत उपवर्ग) करण्यास परवानगी देणारा निकाल दिला आहे. म्हणजे उद्याच्या ओबीसींमध्ये अ, ब, क, ड असे तीन-चार उपवर्ग केले जातील. त्यातील सर्वांत मोठा वाटा कुणबी समाजाला मिळणार, उदाहरणार्थ 20 टक्के आणि उर्वरित ओबीसीला 30 टक्के (त्यांच्यातही दोन-तीन उपवर्ग होऊ शकतील). तसे झाले तर मग आरक्षण मागणीचा प्रश्न जवळपास निकालात निघाल्यासारखा होईल. कारण ओबीसींचे आताचे 27 टक्के आरक्षण तसेच राहणार, कदाचित थोडे वाढणार आणि मराठा समाजाला वेगळे 20 टक्के आरक्षण मिळणार. म्हणजे मराठा समाजाला स्वतंत्र ऐवजी कुणबी ठरवून आरक्षण मिळाले असे सिद्ध होणार, आणि तो प्रश्न मिटला असे दिसणार. पण प्रत्यक्षात तो प्रश्न मिटणार नाही...

त्यानंतर मोठा कलह होईल तो म्हणजे ओबीसीमध्ये किंवा त्यातील उपवर्गात व जातीमध्ये असे अनेक लोक आहेत, ज्यांच्याकडे भरपूर संपत्ती आहे, साधने आहेत, शिक्षण नोकरी आहे आणि तरीही त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो आहे. दोन, तीन, चार पिढ्या त्यांनाच आरक्षणाचा फायदा होतोय. त्या-त्या उपवर्गातील किंवा जातीतील तळातील गरिबांना आणि ज्यांच्या पहिल्या दुसऱ्या पिढीत शिक्षण मिळालेले नाही त्यांना त्याचा लाभ होत नाही. मग एक मागणी होणार, क्रिमीलेअर (उन्नत गट) चे निकष अधिक कठोर आणि त्यांची अंमलबजावणी अधिक काटेकोर व्हायला हवी. सध्या क्रिमीलेअर ठरवण्यासाठी केवळ वार्षिक उत्पन्नाची अट आहे, त्यामुळे ओबीसींमध्ये केवळ वरिष्ठ पदावरील सरकारी नोकरदारांची मुले-मुली आरक्षणाला अपात्र ठरताहेत आणि थोडे उद्योजक किंवा गर्भश्रीमंत वगळले जातात. ओबीसींमध्ये हा क्रिमीलेअर सध्याच्या निकषांनुसार एक-दोन टक्केसुद्धा नसणार... त्यामुळे, क्रिमीलेयरचे निकष आणखी वाढवावे लागतील... उदाहरणार्थ, पहिल्या व दुसऱ्या पिढीत आरक्षण मिळाले असेल तर तिसऱ्या पिढीला नको किंवा शिक्षणासाठी आरक्षण मिळाले असेल तर नोकरीत नको, नोकरीत मिळाले असेल तर पदोन्नतीमध्ये नको. तसे केल्यावर त्या-त्या जातीतल्या बलिष्ट लोकांचा थोडासा रोष राहील, परंतु मर्यादितच. आणि मग आता हा आरक्षण प्रश्न मिटलाच असे मानले जाईल.

परंतु प्रत्यक्षात तसे होणार नाही. तो वाद पुन्हा चालू राहणार. मूळ मुद्दा उपस्थित केला जाणार की, 'आरक्षण कशासाठी आणि किती काळ? ज्यांचे प्रतिनिधित्व शिक्षणात आणि नोकऱ्यांत पुरेसे नाही त्यांना आरक्षण द्यायला हवे, ते केवळ त्यांच्या उन्नतीसाठी नाही तर देशाच्या एकात्मतेसाठी व प्रगतीसाठी; हे आहे आरक्षण तत्त्वाचे मूळ उद्दिष्ट. आणि हे किती काळ तर अत्यल्प प्रतिनिधित्व असलेल्या समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व पुरेसे होत नाही तोपर्यंत ! म्हणजे मग प्रश्न असा येणार की, ज्या समाजघटकांचे (वर्गाचे, जातीचे) प्रतिनिधित्व पुरेसे झाले आहे त्यांचे आरक्षण संपुष्टात आणायला हवे किंवा कमी कमी करत जायला हवे. ज्यांचे प्रतिनिधित्व पुरेसे झालेले नाही त्यांचे आरक्षण चालू ठेवायला हवे किंबहुना गरज पडली तर ते वाढवायला हवे.

मग प्रश्न असा येईल की, हे पुरेसे प्रतिनिधित्व कशाला म्हणायचे आणि पुरेसे झाले आहे की नाही हे कसे ठरवायचे? ते व्यवस्थित ठरवायचे तर जातनिहाय जनगणना करावी लागेल. पण तेवढ्याने पुरेसे होणार नाही. कोणत्या जातीची व वर्गाची लोकसंख्या किती आहे आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व शिक्षणात व नोकऱ्यांत आणि अन्य क्षेत्रांत किती आहे हा मुद्दा ऐरणीवर येणार. शिवाय सामाजिक मागासलेपणाचे आणखी काही निकष पुढे येणार. अर्थातच, याच प्रक्रियेत राजकीय आरक्षणाचे काय, हा प्रश्न वादाचा बनणार. नव्याने कुणबींमध्ये आलेला मराठा समाज आणि आधीपासून कुणबी असलेला समाज ओबीसींमध्ये सर्वांत मोठा तर असणारच, पण त्याचे राजकारणात प्रतिनिधित्व आत्ताच जास्त आहे. त्यामुळे, 'त्यांच्या मुला-मुलींना शिक्षणात व नोकऱ्यांत आरक्षण द्या, राजकारणात नको' असाही मुद्दा पुढे येऊ शकतो, त्यावरून घमासान लढाई होऊ शकते. दरम्यान, असाच प्रकार अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या संदर्भात येणार. ओबीसीला दिलेले आरक्षण त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या साधारणतः निम्मे आहे, एससी व एसटी यांना मात्र त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलेले आहे. पण आत्ताच एससी मध्ये अंतर्गत खदखद निर्माण झाली आहे, त्या वर्गातील ठरावीक जातींनाच आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत अशी. त्यामुळे तिथे उर्वरित जाती नाराज आहेत. परिणामी, तिथेही उपवर्गीकरण करा आणि क्रिमीलेअरचे निकष वाढवा व काटेकोर अंमलबजावणी करा, असा आग्रह धरला जाणार हे निश्चित!

सारांश, जातनिहाय आरक्षणाची पुढील 25 वर्षांची वाटचाल कोणत्या दिशेने जाणार, याचा विचार करताना पंचसूत्री पुढे येते ती अशी उपवर्गीकरण करावे लागणार, प्रतिनिधित्व पुरेसे झाले की नाही हे तपासावे लागणार, उन्नत गटाच्या तरतुदी अधिक कठोर व अंमलबजावणी काटेकोर करावी लागणार, जातनिहाय जनगणना करावी लागणार आणि एकूण आरक्षणासाठी असलेली 50 टक्के मर्यादा उठवावी लागणार. यातील कोणते आधी होईल किंवा व्हावे किंवा कोणते नंतर होईल किंवा व्हावे हे भल्याभल्या चिंतकांना सांगता येणार नाही. याचे एक कारण, ती पाचही सूत्रे एकमेकांत गुंतलेली आहेत. दुसरे कारण, राजकीय इच्छाशक्ती कुठल्या प्रश्नावर किती काम करते हे महत्त्वाचे असते. आणि तिसरे कारण, जनतेचा रेटा कुठे व किती निर्माण होतो यावर बरेच काही अवलंबून असते. राजकीय इच्छाशक्ती आणि जनमताचा रेटा ही बरीच जटिल आणि व्यामिश्र प्रक्रिया असते, ती अनेक दृश्य-अदृश्य घटकांवर ठरते. त्यातील काही प्रवाह-उपप्रवाह ओळखता येतात, पण अगदीच अस्पष्ट. त्यामुळे, त्या विवेचनाला व विश्लेषणाला अनेक मर्यादा असणार. ते कसे, याबाबत पुढील अंकात…

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक