डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक : सर्वांचेच पितळ उघडे

भाजप काय किंवा माकप काय, दोन्हीही पक्ष पोथीनिष्ठ विचाराधिष्ठित सत्ताकारणाच्या चौकटीत अडकलेले आहेत. त्यांच्यातून विस्तवही जात नाही. निदान राष्ट्रपतिपदासाठी तरी राष्ट्रीय सहमतीने निवड व्हावी असा सकारात्मक विचार ना काँग्रेस- युपीएने केला, ना भाजप, माकपने केला. जोपर्यंत बंदिस्त आणि पोथीनिष्ठ राजकारणाची डाव्यांची सूत्रे जेएनयूतून आणि भाजप रालोआची सूत्रे संघाच्या केंद्रकार्यालयातून हलविली जात आहेत तोपर्यंत देशहितासाठी तरी असे सहमतीचे राजकारण होण्याची सुतराम्‌ शक्यता नाही.त्याकरिता पक्षांनी स्वत:भोवती उभ्या केलेल्या वैचारिक तटबंदी तोडण्याची गरज असते. मात्र ‘राष्ट्रपती’ या सन्मानाच्या, आणि तितक्याच निरुपद्रवी, पदासाठी राष्ट्रीय सहमतीची अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे हे राष्ट्रपतिपदासाठीच्या 13 व्या निवडणुकीने अधोरेखित केले. त्या अर्थाने सर्वांचे पितळ उघडे पाडणारी म्हणून ही निवडणूक इतिहासात नोंदविली जाणार एवढे निश्चित. 

अनेक पक्षांची युती होऊन केंद्रात अथवा राज्यात आघाडीचे सरकार स्थापन होऊ लागल्यापासून भारतीय लोकशाहीचे स्वरूपच बदललेय. युती किंवा आघाडीतील सर्वांत मोठ्या पक्षाच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर मर्यादा येऊ लागल्यात.

केंद्रात अथवा राज्यांत काँग्रेस पक्षाकडे जेव्हा स्पष्ट बहुमत होते, त्या युगात एखादे विधेयक संमत करून घेणे, सभापती (स्पीकर) किंवा उपसभापती निवडणे, एवढेच नाही तर, आपल्या विश्वासातल्या व्यक्तीला राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती पदावर निवडून आणणे सोपे होते.

युतीचे राजकारण सुरू झाले आणि राष्ट्रपतिपदी कोणाची निवड होणे योग्य राहील यापेक्षा कोणाला निवडून आणणे शक्य होईल हे घटकपक्षांचे सभागृहातील संख्याबळ, त्यांच्याकडे असलेल्या मतांची गणिते आणि त्यांच्या मैत्रीचे व राजकीय निष्ठांचे धागे किती घट्ट व बळकट आहेत यावरून ठरू लागले.

जुलै 2012 मध्ये होणाऱ्या 13 व्या राष्ट्रपतीच्या निवडीबाबत हीच गणिते, क्षणोक्षणी जरी नाही तरी, दिवसादिवसाला बदलत आहेत. त्यामुळे केवळ सरकारविरोधी असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ), त्यातील घटक पक्ष, नेते आणि त्यांच्या उमेदवारांचेच हसे होतेय असे नाही, तर सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील ‘युपीए’चेही वागणे कमी हास्यास्पद नाही!

‘रालोआ’च्या रणनीतीतील उणीवा भाजप हा रालोआतील सगळ्यांत मोठा पक्ष. त्याने राष्ट्रपतिपदासाठीच्या उमेदवार निवडीमध्ये प्रथम पुढाकार घेणे अपेक्षित होते, मात्र सात राज्यांत स्पष्ट बहुमतामुळे ज्या पक्षाची सरकारे आहेत आणि दोन राज्यांत (पंजाब व बिहार) दुसऱ्या पक्षाच्या मदतीने सरकार स्थापलेय अशा भाजपला राष्ट्रपतिपदासाठी 118 कोटी लोकसंख्येच्या देशात योग्य उमेदवार सापडू नये यापेक्षा अधिक हास्यास्पद काय असू शकणार?

म्हणायला लालकृष्ण अडवाणीजींनी तामिळनाडूत जाऊन जयललितांशी चर्चा केली. तरीही त्यातून राष्ट्रपतिपदासाठी सर्वमान्य होईल अशा उमेदवाराचे नाव पुढे आलेच नाही. नंतर ओरिसातील बीजेडीचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आणि जयललिता यांच्या भेटीतून ‘बंधु-भगिनी’ प्रेम उफाळून आले!

त्यावरून उमेदवारीसाठी डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्याच नावाचा पुन्हा उमेदवारीसाठी विचार करीत असल्याची चिन्हे दिसू लागली. तरीही त्या प्रस्तावाला भाजपने खुल्या दिल्याने ना विरोध केला ना संमती दर्शविली. याबाबत भाजपने स्पष्ट भूमिका का घेतली नाही हे एक गौडबंगालच आहे!

भाजपचे प्रवक्ते व खासदार असलेले शाहनवाज हुसेन काय किंवा मुख्तार अब्बास नक्वी काय, यांना ‘आधी काँग्रेस आघाडीला निर्णय घेऊ द्या, त्यांचा उमेदवार ठरला म्हणजे आम्ही आमचे पत्ते उघडे करू’ असे म्हणण्याची पाळी का आली? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर रालोआ-भाजपाचे नेते देऊ शकतील असे वाटत नाही. कारण उघडे करायला भाजपजवळ पत्तेच नव्हते.

देशात राष्ट्रपतिपदासाठी एवढी उणीव आहे का, की ‘रालोआ’तील काही घटक पक्षांना डॉ.अब्दुल कलामांशिवाय दुसरे योग्य नाव सुचू नये? त्यांच्या व्यक्तित्वाबद्दल आणि योग्यतेबद्दल नितांत आदर बाळगूनसुद्धा असे म्हणता येईल की, राष्ट्रपतिपदासाठी त्यांचेच नाव पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात येणे/आणणे ही उभयपक्षी मोठी चूक होती.

भारतीय गणराज्य  स्थापन होऊन सहा दशके उलटली. या काळात पहिले राष्ट्रपती डॉ.बाबू राजेंद्रप्रसाद आणि पहिले उपराष्ट्रपती म्हणून डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनाच दोन सलग टर्मस्‌ मिळाल्या व ते त्यांच्या पदावर एकूण दहा वर्षे राहिले. त्यानंतर राष्ट्रपती म्हणून डॉ.राधाकृष्णन यांना एकच टर्म, म्हणजे पाच वर्षांचा कालावधी मिळाला.

त्यामुळे भारतीय गणराज्याच्या समकालीन इतिहासात असा एक अलिखित संकेतच तयार झाला होता की राष्ट्रपतिपदावर काय, किंवा उपराष्ट्रपतिपदावर एकापेक्षा अधिक टर्मस्‌ (कार्यकाळ) कुणालाच मिळणार नाही काय.

देशाच्या घटनात्मक चौकटीत जरी ते शक्य असले तरी साठ वर्षांत आता तशी एक परंपरा प्रस्थापित झाल्यामुळे, मुळात ‘रालोआ’ आघाडीने पुन्हा डॉ.अब्दुल कलामांचे नावच मुळात या चर्चेत आणणे हा चुकीचा पायंडा होता आणि 2002- 2007 या काळात त्यांनी राष्टपतिपद एकदा भूषविले होतेच.

वर उल्लेख केलेल्या संकेताची जाण डॉ.कलामांसारख्या आदरणीय व समाजाभिमुख, माजी राष्ट्रपतींना असू नये याचेही आश्चर्य वाटते. राष्ट्रपतिपदासाठी त्यांच्याच नावाचा पुन्हा विचार होतोय या कल्पनेने ते सुखावल्यासारखे वाटले. या निवडणुकीत ‘सुयोग्य उमेदवार’ म्हणून त्यांचा विचार व्हावा, या प्रस्तावाला त्यांची मूक संमती होती असे म्हणायला बरीच जागा आहे.

अर्थात, पद आणि प्रतिष्ठेच्या लालसेपोटी त्यांनी काही रालोआ नेत्यांना त्यांचे नाव गृहीत धरू दिले असा आरोप त्यांच्यासारख्या व्यक्तीवर करणे अन्याय केल्यासारखे होईल. तरी पण ‘आपण निश्चित निवडून येऊ असे खात्रीलायक वाटल्यासच किंवा आपल्या नावाची निवड सर्व पक्षांच्या सहमतीने झाली तरच निवडणुकीस आपण तयार असू’ या त्यांच्या विधानामुळे ‘मिळाल्यास राष्ट्रपतिपद पुन्हा घ्यायला ते तयारच नव्हे तर उत्सुक होते’ असा काहीसा गैरसमज पसरवणारा पवित्रा त्यांनी घेतला.

ऐन वेळी त्यांनी मोहाला बळी न पडता नामांकन पत्र भरले नाही म्हणून त्यांची प्रतिष्ठा जपली गेली. निवडणुकीच्या रिंगणात येऊन जर त्यांचा पराभव झाला असता (आणि सध्या ‘युपीए’ व ‘रालोआ’ आघाड्यांचे जे सत्ताकारण सुरू आहे, त्यात डॉ.कलामांचा नक्कीच पराभव झाला असता) तर ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान केवळ स्वकर्तृत्वावर मिळविण्याबद्दलची त्यांची जनमानसातील प्रतिमा क्षणात धुळीला मिळाली असती. याचा त्यांना अंदाज आला असावा आणि ते वेळीच सावध झाले.

भाजप आणि संघ परिवाराच्या वर्तुळात डॉ.कलामांऐवजी राष्टपतिपदासाठी इतर कोणत्या नावांवर चर्चा झाली किंवा झाली नाही हे समजायला मार्ग नाही. ती झाली असती तर तशी नावे प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेसमोर आलीच असती. मात्र तशी चर्चा झाली नसेल तर ते भाजप परिवाराच्या सांघिक दिवाळखोरीचे लक्षण मानायला पाहिजे!

हिंदुत्वावर निष्ठा असूनही पुरोगामी विचारांना अनुकूल, शिवाय देशाच्या सांस्कृतिक व धार्मिक विविधतेला पोषक अशी व्यक्ती परिवारात आढळली नाही तर आपल्या वैचारिक भूमिकेबद्दल सहानुभूती बाळगणाऱ्या, पण पक्षाबाहेरील व्यक्तीचा शोध भाजपला घेता आला असता.

उदाहरणच द्यायचे झाल्यास डॉ.करणसिंग (सध्या खासदार) यांचे देता येईल. भारतीय संस्कृतीचा त्यांना उदंड अभिमान आहे. संस्कृत भाषा, शास्त्रे आणि षड्‌दर्शनांचा त्यांचा व्यासंग जाणकारांना माहिती आहे. योगी श्री अरविंदांच्या तत्त्वज्ञानावर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून पीएच.डी. पदवी प्राप्त केली आहे.

त्यांच्या नावाला पुढे करण्याने जम्मू-काश्मीर राज्यातील फुटीरवाद्यांना व काही प्रमाणात हुरियतला खतपाणी घालणाऱ्या काँग्रेस पक्षातील घरभेद्यांना भाजप इशारा देऊ शकला असता. ते काँग्रेसचे खासदार असल्यामुळे उघडपणे त्यांच्या उमेदवारीला विरोध करणे काँग्रेसश्रेष्ठींना अडचणीचे झाले असते. शिवाय खासदार, मंत्री म्हणून काम केल्याचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे.

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना ‘आपला पक्ष अल्पसंख्यांक मुस्लिमांविरोधी आहे’ ही डागाळणारी प्रतिमा भाजपला अंशत: का होईना पुसता आली असती. त्यासाठी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व प्रसिद्ध इतिहासकार प्रा.मुशिरुल हसनसारख्या विद्वानाचे नाव त्या पदासाठी भाजपला सुचविता आले असते.

त्याचप्रमाणे ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ वृत्तपत्राच्या संपादकीय पृष्ठावर नियमितपणे लेख लिहिणाऱ्या मौलाना वाहिदुद्दीन खान यांचाही विचार भाजपला करता आला असता. कुराण, उलेमा, शरियत इत्यादींबद्दल मौलानासाहेबांनी अनेकदा आधुनिक दृष्टिकोनातून अन्वयार्थ लावणारे लेखन केले आहे. कट्टरपंथीय हे ‘जिहाद’चा कसा चुकीचा अर्थ लावतात हे वाहिदुदीन खानसाहेबांनी जमाते-इस्लामी किंवा सिमी, लष्कर-ए-तय्यबा अथवा हिजबुल मुजाहिद्दीनांच्या दबावाला भीक न घालता ठासून सांगितले आहे. असे असतानासुद्धा सामाजिक समरसतेचा उद्‌घोष उच्चरवात करणाऱ्या संघ परिवारातील भाजपला मौलानांसारख्या पुरोगामी विचारवंताला जवळ करावेसे का वाटले नाही?

याची दोन कारणे असू शकतात. एक तर ‘समरसते’बद्दल संघ परिवाराचे दाखवण्याचे दात वेगळे आणि चावण्याचे वेगळे हे कारण असावे; किंवा मुस्लिम बुद्धिवंतांचा शोध घेताना त्यांना डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलामांखेरीज दुसरे कोणी दिसत नसावे!

काँग्रेसची कोंडी आणि डावपेच

काँग्रेसच्या सत्तावर्तुळातही राष्ट्रपतिभवनात जाण्याला योग्य अशा व्यक्तींची वानवाच होती.

या सत्ताधारी पक्षात सोनिया गांधी आणि त्यांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल व ऑस्कर फर्नांडिस तसेच केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आझाद या चौकडीची इतकी जबरदस्त दहशत आहे की, कोणी नेता, कार्यकर्ता, मंत्री किंवा अ.भा.काँग्रेस कमिटीच्या सदस्याने राष्ट्रपतिपदासाठी कोण व्यक्ती योग्य राहील याबद्दल जाहीर विधान करण्याचे धाडस तर दाखविले नाहीच, पण त्या बाबत विचार तरी केला असेल किंवा नाही अशी शंका घ्यायला  भरपूर जागा आहे.

एरवी वाचाळपणे बेजबाबदार वक्तव्ये करण्यासाठी ‘मशहूर’ असलेले दिग्विजयसिंगसुद्धा राष्ट्रपतिपदाच्या रणधुमाळीत गप्प गप्प होते! काँग्रेस श्रेष्ठींच्या धाकाशिवाय आणखी एक महत्त्वाचे कारण असू शकते, ते म्हणजे 2-जी घोटाळ्यापासून तर कॉमनवेल्थ गेम्समधील घोटाळ्यापर्यंत भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांत नाकातोंडापर्यंत पाणी आलेल्या काँग्रेस नेत्यांनासुद्धा रायसीना हिल्सवर सन्मानपूर्वक पाठविता येईल- तेही निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून पाठविता येईल- अशी व्यक्ती सापडली नसावी! म्हणजे भाजप-रालोआच्या परिस्थितीपेक्षा काँग्रेस- युपीएची स्थिती फारशी वेगळी नव्हती.

जेव्हा पुढाकार घेऊन तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी आणि समाजवादी पक्षाचे नेताजी मुलायमसिंग यादव यांनी दिल्लीत सोनिया गांधींची भेट घेतली तेव्हा कुठे सोनिया गांधींनी विद्यमान उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी आणि अर्थमंत्री प्रणवदा ही दोन नावे सुचविली आणि खऱ्या अर्थाने औपचारिकपणे सर्वोच्च पदासाठी सुयोग्य व्यक्तीच्या नावाबद्दल जाहीर चर्चा सुरू झाली.

त्या आधी काँग्रेस वर्तुळात प्रणव मुखर्जींबद्दल बरीच हवा निर्माण केली गेली होती, पण सोनिया गांधींच्या विश्वासातल्या गटाला त्या नावाबद्दल पक्की खात्री अखेरपर्यंत वाटली नसावी. मात्र सोनिया-ममता-मुलायमसिंग भेटीत अखेर प्रणवदांचे नाव काँग्रेसने बुद्धिबळाच्या डावात प्यादी पुढे करावी त्याप्रमाणे सुचविले.

ती दोन्ही नावे फेटाळून ममता व मुलायमसिंग यांनी 10 जनपथच्या बाहेर येताच डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम, डॉ.मनमोहन सिंग (विद्यमान पंतप्रधान) आणि लोकसभेचे माजी अध्यक्ष बॅ.सोमनाथ चटर्जी यांची नावे चर्चेच्या परिघात आणली.

म्हणजे युपीएतील तृणमूल पक्ष आणि उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी काँग्रेस-भाजपाच्या पुढे एक पाऊल टाकले होते. हे नाट्य दूरचित्रवाणीवर जनतेने पाहिलेच आहे.

अनौपचारिक चर्चेत काँग्रेसश्रेष्ठी व पक्षनेत्यांनी दुसऱ्या कोणत्या नावांचा विचार केलाच नसेल असे म्हणता येणार नाही. कदाचित डॉ.करणसिंग आणि मोहन धारियाजी याही नावांचा विचार झाला असावा.

पण युवराज करणसिंग यांच्या नावावर अनेक कारणांनी फुली मारली असणार! त्यांना राष्ट्रपतिपदासाठी रिंगणात उभे केले असते तर जम्मू-काश्मीरबाबत स्वत:ला अघोषित धुरीण मानणारे फारुख अब्दुल्ला, गुलाम नबी आझाद आणि हुरियत नेते जिलानी सगळेच नाराज झाले असते.

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची सावली 13 व्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीवर पडलेली असताना मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजाची नापसंती काँग्रेसला मानवणारी नव्हती.

शिवाय डॉ.करणसिंग विद्वान आणि स्वतंत्र प्रज्ञेचे नेते असल्याने ते ‘म्हणाल त्या अध्यादेशावर अथवा विधेयकावर सांगिलेल्या जागी सहजासहजी स्वाक्षरी देणार नाहीत’ ही धास्ती काँग्रेसश्रेष्ठींना असेलच! कदाचित 85 च्या घरात असलेले वयसुद्धा डॉ.करणसिंगांना आडवे आले असावे, नडले असावे.

मोहन धारियाजींचे नाव योग्य उमेदवार म्हणून का पुढे आले नाही? त्यांना दोन-तीन वर्षांपूर्वी पद्मविभूषण हा नागरी सन्मान दिला गेला होता. आणि काही महिन्यांपूर्वीच पुण्यातील गणेश कला क्रीडा मंडळाच्या सभागृहात पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते धारियाजींचा सत्कारही झालेला होता. तरीही त्यांचे वय, त्यांनी आणीबाणीच्या वेळी इंदिरा गांधींना केलेला विरोध आणि सध्या धारियाजींची शरद पवारांशी असलेली जवळीक या तीन गोष्टी त्यांना नडल्या असाव्यात.

प्रणवबाबू विरुद्ध डॉ.मनमोहन सिंग

श्रीमती इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेव्हा राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी घाईघाईने राजीव गांधींना पंतप्रधानपदाची शपथ देवविली होती. तेव्हापासून प्रणव मुखर्जींचा उल्लेख ‘पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार’ म्हणून वारंवार होत होता.

काँग्रेस पक्षाच्या नेतेपदी त्यांची निवड त्याच वेळी व्हायला हवी होती असे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सुचविलेही होते. पुढे मे 1991 मध्ये राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतरही प्रणवबाबूंचा विचार गांधी-नेहरू घराण्याने केला नाहीच. शिवाय, पी.व्ही. नरसिंह रावांचीही निवड काहीशी नाखुषीनेच केली गेली होती हे सर्वांना विदीत आहेच.

खरे तर पंतप्रधानपदासाठी प्रणवदांना प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली; त्यासाठी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि नरसिंह राव या सर्वांच्याच मंत्रिमंडळामध्ये कधी वाणिज्य, उद्योगमंत्री, तर कधी दुसऱ्या कुठल्या तरी खात्याचे मंत्री म्हणून त्यांनी मोठ्या संयमाने काम केले. तशातच 2004 मध्ये काँग्रेस-युपीएने सत्ता काबीज केली त्या वेळीसुद्धा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सल्लागारांनी पद्धतशीरपणे प्रणवबाबूंना डावलले आणि डॉ.मनमोहन सिंगांचे प्यादे पुढे सरकवले.

तो अवमानसुद्धा पचवून ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ या ईर्ष्येने प्रणवबाबूंनी डॉ.मनमोहन सिंगांच्या मंत्रिमंडळात प्रथम विदेशमंत्री आणि नंतर वित्तमंत्री म्हणून जवळपास आठ वर्षे पक्षनिष्ठेला तिलांजली न देता काम केले.

एक तर किती काळ प्रणवबाबू ही पक्षनिष्ठा जपतात याची सोनिया गांधी सत्त्वपरीक्षा घेत होत्या; किंवा ‘आणखी किती वर्षे मला ताटकळत ठेवतात, माझ्या संयमाची व सहनशीलतेची चाचणी घेतात?’ या मनोभूमिकेतून प्रणवदा लोकसभेत काँग्रेस पक्षाच्या नेतेपदी आणि मंत्रिमंडळात क्र.2 वर सेवाभावे काम करीत राहिले. मात्र अखेर सोनिया गांधींच्या सल्लागारांची चौकडी आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यातले अंत पाहणारे हे युद्ध संपले ते प्रणवदांनी शस्त्रे खाली ठेवून शरणागती पत्करली तेव्हाच!

राष्ट्रपतिपदासाठी काँग्रेस- युपीएचे उमेदवार म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा होणे हा खऱ्या अर्थाने सत्तास्पर्धेत त्यांचा पराभव झाल्याची जाहीर कबुली त्यांनी दिल्यासारखे आहे. अर्थात, इतक्या जिद्दीने आणि विनम्रभावे ते काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिले याबद्दल काँग्रेसने त्यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी देऊन पुरस्कार दिल्यासारखे झाले.

आता सत्तेसाठी तडतड नको, राजकीय हालचाली व खेळी नको, उलट ‘निवृत्तीचा काळ  सुखाचा’ जावा यासाठी राष्ट्रपतिभवनाखेरीज दुसरी कोणतीही जागा सगळ्या जगात नसेल, हे मनोमन पटल्यासारखे वाटल्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानपदासाठीच्या (2014 च्या निवडणुकीनंतर होणाऱ्या) घोडदौडीतून माघारच घेतली आहे! तथापि राष्ट्रपतिपदावर निवडणूक जिंकल्याचे समाधान त्यांना काँग्रेसश्रेष्ठी व युपीएचे घटक पक्ष लाभू देणार!

राष्ट्रपतिपदासाठी नामांकनपत्र दाखल करण्याबाबत निर्वाचन आयोगाने अधिसूचना जारी केली त्या आधी मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच दिल्लीत अफवांचे पेव फुटले होते.

त्यात आता ‘टाइम’ या जगविख्यात नियतकालिकाने ज्यांच्यावर ‘अंडर अचिव्हर’ असे शिक्कामोर्तब केले आहे त्या डॉ.मनमोहन सिंग यांना ‘राष्ट्रपतिपदावर’ बसवण्याचा घाट घातला जातोय आणि काँग्रेसश्रेष्ठी प्रणवबाबूंना पुढील दोन-सव्वादोन वर्षांसाठी पंतप्रधानपदाची माळ अर्पण करण्याची शक्यता बोलून दाखविली जात होती.

त्यांचे नाव चर्चेत आणण्याचे सर्व श्रेय आज जरी तृणमूलच्या ममता आणि सपाचे नेताजी मुलायमसिंग यांना दिले जात असले तरी त्यामागे काँग्रेसमधल्या काही उच्चपदस्थांचीच (जे पंतप्रधानांच्या कारभारावर नाखूष आहेत त्यांचीच) फूस असावी अशी शंका आजही अनेकजण व्यक्त करीत आहेत.

पण ‘पंतप्रधानपदी सलग दोनदा (म्हणजे एकूण 10 वर्षे) नेहरू- गांधी परिवाराबाहेरच्या व्यक्तीने निवडून येण्याचा विक्रम कोणी केला असेल तर तो आपण केला’ अशी स्वत:ची इतिहासकारांनी नोंद घ्यावी, या ईर्ष्येने डॉ.मनमोहन सिंग झपाटलेले दिसताहेत! त्यामुळे ते कुठलेही निर्णय घेत नाहीत, भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांबाबत ठोस भूमिका घेत नाहीत किंवा कृतीही करीत नाहीत.

जुलै 1991 मध्ये वित्तमंत्री म्हणून त्यांनी सादर केलेल्या पहिल्या अंदाजपत्रकात ज्या आर्थिक सुधारणांना चालना दिली होती, त्या सुधारणाही आज थंडावल्या आहेत. कधी नाही एवढे रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे, भारतीय उद्योगात विदेशी गुंतवणूक कमी झाली आहे, तसेच अर्थव्यवस्थेचा विकास दर, विशेषत: उद्योगक्षेत्रातील विकास दर खूपच मंदावला आहे.

ते खासदार म्हणून कधीही लोकसभेवर निवडून आलेले नाहीत. एवढेच काय, राज्यसभेवरसुद्धा त्यांना आसाम प्रांतातून (पंजाबमधून नव्हे) निवडून आणावे लागलेले आहे. अर्थात त्यांना त्यांचा 10 वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करू देणेच सोनिया गांधी-राहुल गांधी व त्यांच्या राजकीय सचिवांच्या सोयीचे आहे.

प्रणव मुखर्जींची राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार म्हणून निवड करून सोनिया गांधींनी एका दगडात चार-पाच पक्षी तरी निश्चितच मारले आहेत.

प्रथम म्हणजे प्रणवदांना पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेतून कायमचे दूर केले. दुसरे डॉ.मनमोहन सिंग- ‘उरलेली दोन वर्षे पंतप्रधानपदी तुम्ही कायम राहाल ते केवळ आमच्या मर्जीमुळे’ असा इशाराच त्यांना श्रेष्ठींनी दिलाय. शिवाय, प्रणवदांचे नाव पुढे करून सोनिया गांधींनी ममता बॅनर्जी व तृणमूल काँग्रेसला एकाकी पाडले. एवढेच नाही तर अडचणीतही टाकले आहे.

प.बंगाल राज्यावर आर्थिक संकट आहे हे सर्वांना माहिती आहेच. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘पॅकेज’ जाहीर करून प.बंगाल, तृणमूलला सावरावे यासाठी ममता प्रणवदांवर दबाव आणीत होत्या. मात्र ‘उद्योगधंदे वाढतील, विदेशी गुंतवणूक वाढेल आणि कर्जांचा डोंगर कमी होईल, असा प्रयत्न राज्य सरकारनेच करावा, प्रत्येक वेळी केंद्राकडे हात पसरणे योग्य नाही’ असा सल्ला देऊन प्रणव मुखर्जींनी ममतांना घरचाच आहेर दिला!

त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीला ममता विरोध करणारच हे निश्चित होते. सोनियांनी चौथी विकेट घेतली ती शरद पवारांची. ते ना तिसरी आघाडी उभी करू शकले, ना पर्यायी उमेदवार सुचवू शकले. सोनिया-काँग्रेस विरोधात एक फळी उभी करण्याची खरे तर पवारांना चांगली संधी होती; पण त्यातही त्यांनी कुठलाच पुढाकार घेतला नाही. उलट त्यांच्याच राष्ट्रवादी पक्षाच्या पूर्णो संगमांना पवार पाठिंबा देऊ शकले नाहीत. ‘‘सत्तेतील वाट्यासाठी राष्ट्रवादीला केंद्रात काय किंवा राज्यात काय, सोनिया-काँग्रेसच्या छताखालीच आश्रय घ्यावा लागतोय; त्याखेरीज पर्याय नाही.’’ असा स्पष्ट इशारा पवारांना दिला गेला. त्यामुळे ‘‘सत्तातुराणां...’’ या क्लबचे ते शिरोमणी आहेत हाच संदेश देशातील जाणकार, सजग नागरिकांना मिळाला.

संगमा आणि डावेही अडचणीतच

मेघालयचे माजी मुख्यमंत्री, लोकसभेचे माजी सभापती, सध्या खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस असलेले ‘पूर्णो संगमा यांनी स्वत:ची उमेदवारी एकाकीपणेच पुढे रेटली हाच एक विनोद आहे; त्यामुळे हसरा पुढारी हास्यास्पद होतो तसे झाले. त्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारांशी चर्चा- विचारविनिमय न करता स्वत:ला निवडणुकीच्या रिंगणात झोकून देण्यात त्यांनी साहस दाखवले, पण संयम नाही.’ अशा काहीशा शब्दांत याच साप्ताहिकांत ‘सेंटर पेज’ सदरामधून सुरेश द्वादशीवारांनी संगमांची खिल्ली उडवली आहे.

द्वादशीवार म्हणतात ते खरे असले तरी ते अर्धसत्य आहे. संगमांचा हसरा चेहरा निसर्गदत्त आहे आणि ते आदिवासी समाजात जन्मले हा त्यांचा दोष नाही. खुदुखुदू हसणारे होते म्हणूनच ते लोकसभेच्या सभापतिपदी अडीच वर्षे टिकले.

शिवाय, केवळ एक महिला म्हणून प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपतिपदावर पाच वर्षे आरूढ होतात तर एखाद्या आदिवासीने किंवा दलित समाजातील व्यक्तीने राष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक लढविण्याची महत्त्वाकांक्षा का बाळगू नये? त्या पर्यायाचा विचार प्रमुख पक्षांनी का केला नाही?

‘रायसीना हिल्सवर पोहोचण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्यांनी निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या खासदार-आमदारांच्या पक्षीय बलाबलाचा अंदाज घेऊन, त्याची गणिते मांडून नंतरच हे साहस करायला हवे होते’ ह्या द्वादशीवारांच्या मताशी कोणीही सहमतच होईल, पण पूर्णो संगमांनी यासंबंधीचे आराखडे न बांधताच उमेदवारी जाहीर केली असेल असे वाटत नाही.

आज त्यांचा पराभव  निश्चित मानला जात असला तरीही, पाहता पाहता संगमा रालोआ आघाडी (जेडीयू व शिवसेना वगळून) नवीन पटनायक (बीजेडी) आणि अण्णा द्रमुक पक्षाच्या जयललिता यांचे समर्थन मिळविण्यात यशस्वी झाले आहेत. राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीवरून ‘रालोआ’मध्ये थोडी फूट पडली आहे; पण त्याच वेळी काँग्रेस- युपीएमधून तृणमूलच्या ममता बॅनर्जीही बाहेर पडल्यातच जमा आहेत.

काँग्रेसपुरस्कृत प्रणव मुखर्जींना नीतिशकुमारांनी पाठिंबा दर्शवून केंद्राकडून वीस हजार कोटींचे पॅकेज बिहार राज्याच्या गंगाजळीत पाडून घेतले आहे. तिकडे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी राज्यासाठी ऐंशी हजार कोटींची मागणी केली आहे. समाजवादी पक्षाच्या सहकार्याची किंमत म्हणून तीस-चाळीस हजार कोटींचे पॅकेज उत्तर प्रदेशलासुद्धा कदाचित केंद्राकडून जाहीर होईल. पण हा तर चक्क राजकीय सौदेबाजीचा व्यवहार झाला. (ब्लॅकमेल बारगेनिंग!)

ह्या देवाणघेवाणीच्या अडसट्‌ट्यात शरद पवारांच्या हाती काय लागले? शह-काटशहाच्या चालीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या राजकीय बुद्धिबळाच्या पटावर पवारांनी कोणते प्यादे पुढे-मागे सरकविले हे कळायला मार्ग नाही. मात्र शिवसेनेला ‘रालोआ’मधून, राष्ट्रपतिपदासाठीच्या निवडणुकीपुरते का होईना, बाहेर काढून प्रणव मुखर्जींना समर्थन द्यायला लावण्यात शरद पवारांची खेळी असण्याची दाट शक्यता आहे असे वाटते.

त्यातून आज जरी लाभ झालेला दिसत नसला तरी पुढेमागे महाराष्ट्रात काँग्रेससोबत राहणे राष्ट्रवादीला अगदीच असह्य झाले तर ‘नवा घरोबा’ करण्यासाठी पवारांनी आधीच पर्याय खुला करून भविष्यासाठी तरतूद करून ठेवली आहे एवढे नक्की!

बाकी इतर प्यादी सरकावीत बसलेल्या राजकीय बुद्धिबळात, विशेषत: दिल्लीत- पवार आहेत तिथेच आहेत! पंतप्रधानपदासाठीच्या स्पर्धेतून त्यांनी आता पूर्णपणे माघार घेतलेली दिसते. केंद्र सरकारात तीन-चार मंत्रिपदे, अधूनमधून महाराष्ट्रासाठी आकर्षक पॅकेज मिळवणे, आणि बारामती-लवासासह महाराष्ट्रात सत्ता कायम राखणे एवढ्यावर सध्या ते संतुष्ट दिसतात! नव्या सत्तासमीकरणाची मांडणी करण्याची राष्ट्रपती निवडणुकीच्या रूपाने आलेली संधी त्यांनी दवडली आणि पूर्णो संगमांना वाऱ्यावर सोडून दिले हे उघडच आहे.

बॅ.सोमनाथ चटर्जी दुर्लक्षित

मुलायमसिंग आणि ममतांनी सुचविलेल्या तीन संभाव्य उमेदवारांमध्ये बॅ.सोमनाथ चटर्जींचा समावेश झाला तेव्हा या निवडणुकीत ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतील असे वाटत होते.

चार-पाच वेळा लोकसभेत सोमनाथदा खासदार म्हणून निवडून आले होते आणि लोकसभेचे सभापती म्हणूनही त्यांनी पक्षातीत निष्ठेने काम केले. स्वत: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्यूरोचे सदस्य असूनही अमेरिका-भारत दरम्यान अण्वस्त्र निर्मितीबाबत करार करण्याचा प्रस्ताव संसदेत मतदानासाठी आला तेव्हा ते तटस्थ राहिले.

त्या वेळी काँग्रेस-युपीएसोबत असलेल्या सर्व डाव्या पक्षांनी ठरावाविरुद्ध मतदान केले. केवळ सपाचे मुलायमसिंग काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहिले म्हणून तो प्रस्ताव संमत झाला. लगेचच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सोमनाथ चटर्जींना लोकसभेच्या सभापतिपदाचा राजीनामा द्यावा असा आदेश दिला. मात्र सोमनाथदांनी त्याला भीक घातली नाही. सभापतिपदावर काम करताना सर्वांना समान वागणूक देईन, ही पद व गोपनीयतेची शपथ त्यांनी पूर्णपणे पाळली. पण म्हणून पॉलिट ब्यूरोने त्यांचीच प्रत्यक्षात हकालपट्टी केली.

आपला सभापतिपदाचा कार्यकाल पूर्ण करून ते कोलकत्यास परतले होते. त्यांचे नाव चर्चेत येताच ममता, मुलायमसिंग यांच्यासोबत बोलणी करून शरद पवारांना नवी राजकीय समीकरणे मांडता आली असती. त्याच वेळी सोमनाथ चटर्जी यांना ‘राष्ट्रपती’ पदासाठी आणि संगमांना उपराष्ट्रपतिपदासाठी राजी करून ‘रालोआ’ (जेडीयूसह), ममता, नवीन पटनायक, जयललिता, अकाली दल यांची मोट बांधता आली असती. अशा रणनीतीद्वारे डाव्या पक्षांना एकाकी पाडता येऊ शकले असते. सोमनाथदांच्या विरोधात ‘खुल्या भांडवली अर्थव्यवस्थेचा आणि नवउदारमतवादी सुधारणांचा पाठपुरावा करणाऱ्या प्रणव मुखर्जींना समर्थन देणे हे डाव्यांसाठी ‘अवघड जागीचे दुखणे’ होऊन बसले असते. कदाचित डाव्यांनी मतदानात भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला असता आणि तो काँग्रेसविरोधी व्यापक आघाडीच्या पथ्यावर पडला असता. काँग्रेसला बॅकफूटवर टाकता आले असते.

पण दुर्दैवाने भाजप काय किंवा माकप काय, दोन्हीही पक्ष पोथीनिष्ठ विचाराधिष्ठित सत्ताकारणाच्या चौकटीत अडकलेले आहेत. त्यांच्यातून विस्तवही जात नाही. निदान राष्ट्रपतिपदासाठी तरी राष्ट्रीय सहमतीने निवड व्हावी असा सकारात्मक विचार ना काँग्रेस-युपीएने केला, ना भाजप, माकपने केला.

जोपर्यंत बंदिस्त आणि पोथीनिष्ठ राजकारणाची डाव्यांची सूत्रे जेएनयूतून आणि भाजप-रालोआची सूत्रे संघाच्या केंद्रकार्यालयातून हलविली जात आहेत तोपर्यंत देशहितासाठी तरी असे सहमतीचे राजकारण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्याकरिता पक्षांनी स्वत:भोवती उभ्या केलेल्या वैचारिक तटबंदी तोडण्याची गरज असते.

मात्र ‘राष्ट्रपती’ या सन्मानाच्या, आणि तितक्याच निरुपद्रवी, पदासाठी राष्ट्रीय सहमतीची अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे हे राष्ट्रपतिपदासाठीच्या 13 व्या निवडणुकीने अधोरेखित केले. त्या अर्थाने सर्वांचे पितळ उघडे पाडणारी म्हणून ही निवडणूक इतिहासात नोंदविली जाणार एवढे निश्चित.

Tags: द. ना. धनागरे पूर्णो संगमा डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्रणव मुखर्जीं सोमनाथ चटर्जी D. N. Dhanagare Purno Sangma Dr. APJ Abdul Kalam Pranab Mukherjee Somnath Chatterjee weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

द. ना. धनागरे

(1936 - 2017) समाजशास्त्राचे अभ्यासक, कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु,भारतीय समाजविज्ञान संशोधन परिषदेचे (आयसीएसएसआर) सदस्य सचिव. ‘भारतातील शेतकऱ्यांच्या चळवळी (1920-50)’ या विषयावर प्रबंध सादर करून त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली. 30 वर्षे विदर्भातील सामाजिक प्रश्नांचा अभ्यास. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके