प्रा. सदानंद वर्दे सरांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित व्याख्यानासाठी आज आपण जमलो आहोत, पण आजचा 11 ऑक्टोबरचा दिवस दुसऱ्या कारणानेही महत्त्वाचा आहे. आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचा जन्मदिन आहे आणि सुधाताई वर्दे यांचाही जन्मदिन आहे. मी जयप्रकाशजींच्या, वर्दे सरांच्या आणि सुधाताईंच्या स्मृतींना वंदन करतो. त्याचबरोबर वर्दे सरांचे जवळचे स्नेही, सोबती आणि सहकारी बाबूराव जाधव यांच्या स्मृतींनाही वंदन करतो. ज्याप्रमाणे सुधाताईंच्या उल्लेखाशिवाय वर्देची आठवण पूर्ण होणार नाही, तशीच ती बाबूराव जाधव यांच्या उल्लेखाशिवायही होणार नाही. केशकर्तनालय चालवणारे बाबूराव आणि प्रा. अनु वर्दे यांचे मैत्र म्हणजे समाजवादाचा विचार आणि आचार यांचे मनोज्ञ उदाहरण होते. वर्दे सर अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक होते. त्यांच्या शताब्दिवर्षात देशाच्या आर्थिक जडणघडणीवर प्रश्नांवर चर्चा होणे उचित ठरते. त्यासाठी प्रा. अरुण कुमारांसारखे अर्थशास्त्रज्ञ व्याख्याते म्हणून लाभणे हा वर्दे सरांच्या कार्यकर्तृत्वाचा उचित सन्मान ठरतो.

'भांडवलशाहीचे विभिन्न टप्पे आणि भारतापुढील आव्हाने' हा विषय प्रा. अरुण कुमार यांनी निवडला त्याबद्दल मी त्यांचे विशेष आभार मानतो. कारण सर्वसाधारणपणे जागतिक भांडवलशाहीचीच नेहमी चर्चा होते आणि कॅपिटॅलिझम, निओ कॅपिटॅलिझम व क्रोनी कॅपिटॅलिझम या शब्दांपुरतीच ती मर्यादित होते. हे तिन्ही शब्द उच्चारले की, भांडवलशाहीचे पुरेसे विश्लेषण (Critique) झाले, असा समज आहे. अशा प्रकारच्या नकारात्मक (Dismissive) दृष्टीकोनातून हातात काहीच लागत नाही, उलट गोंधळ वाढतो असे वाटते. उदाहरणार्थ, जागतिकीकरणातील एक अजेंडा बहुराष्ट्रीय कराराचा (Multilateral Agreement) होता. त्यासाठी जागतिक व्यापारी संघटना स्थापन केली गेली. त्या वेळी त्याला आपला विरोध होता व तो भांडवलशाहीचा अजेंडा आहे, असे आपले म्हणणे होते. आणि आता ट्रम्प उदयानंतर Bilateral म्हणजे द्विराष्ट्रीय कराराकडे जग वळले आहे. त्याच्याही विरोधात सूर सुरू झाला आहे; आणि बहुराष्ट्रीय करार मोडीत काढण्याबद्दल टीका होऊ लागली आहे. कारण आताही तेच की, तो भांडवलशाहीचा नवा अजेंडा आहे, असे आपले म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत भांडवलशाहीच्या बदलत्या स्वरूपाबद्दल त्यातील टप्प्यांबद्दल म्हणजेच फेजेसबद्दल भारताच्या संदर्भात चर्चा उपस्थित करून, आर्थिक प्रश्नाच्या चर्चेला ठोस दिशा देण्याचे काम प्रा. अरुण कुमार यांच्या मांडणीने झाले आहे. त्यांच्या मांडणीवर अधिक व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे त्यासाठी अर्थतज्ज्ञांचा परिसंवाद किंवा चर्चासत्र घेणे गरजेचे आहे.

प्रा. अरुण कुमारांसारख्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञांच्या मांडणीवर बोलण्याइतपत माझा अधिकार आणि अभ्यास नाही; पण आर्थिक प्रश्नांचा विद्यार्थी म्हणून काही मुद्दे उपस्थित करू इच्छितो. ते अर्थातच पुढील चर्चेसाठी आहेत. त्यापूर्वी प्रा. अरुण कुमार यांनी मांडलेले जे दोन मुद्दे मला विशेष लक्षणीय वाटले, त्यांचा उल्लेख मी करू इच्छितो. पहिला मुद्दा म्हणजे, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 'गरिबी, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य ही शासनाची जबाबदारी आहे; त्यासाठी व्यक्तीला दोषी किंवा जबाबदार धरता येणार नाही', हे राष्ट्रीय धोरण होते. आता शासन ही जबाबदारी नाकारत आहे आणि 'हे प्रश्न सोडवायची जबाबदारी व्यक्तीची आहे, व्यक्तीने आपले गरिबी रोजगार शिक्षण-आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी बाजार व्यवस्थेकडे जावे', असे नवे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. या परिप्रेक्ष्यातून आजची शासनाची धोरणे, निर्णय व अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींचा नव्याने अर्थ लावता येईल. विश्लेषण करता येईल.

प्रा. अरुण कुमार यांनी उपस्थित केलेला आणि ज्यावर त्यांनी विस्तृतपणे चर्चा केलेली आहे, असा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'बाजारीकरण' (Marketization). म्हणजे आजपर्यंत बाजारव्यवस्थेचा भाग नसलेल्या सेवांच्या खाजगी बाजारपेठा तयार करणे आणि अर्थात खाजगी भांडवलासाठी नफ्याची नवी खाजगी क्षेत्रे उपलब्ध करणे. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज, संदेशवहन ते आता वृद्धाश्रमापर्यंतच्या विविध सेवांचे व्यापारीकरण होत आहे. ज्या सेवा आजपर्यंत मोफत व मुक्त होत्या, किंवा शासनाकडून किमान दरात व समान उपलब्ध होत होत्या, त्या आता बाजारभावाने घेणे, ज्याला परवडेल त्यालाच त्यांचा लाभ घेणे शक्य आहे. अर्थात, त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेला बृहन (बृहत् /बहुजन?) समाज या अत्यावश्यक सेवांपासून वंचित झाला आहे आणि त्याला प्रगती करणे अशक्य झाले आहे.

वरील दोन्ही मुद्द्यांच्या आधारे परिवर्तनवादी चळवळीला शासनाच्या आर्थिक धोरणांबद्दल ठोस भूमिका घेणे शक्य आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य व अन्य मूलभूत सेवा पुरवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांबरोबर संघर्ष करणे आणि विरोधकांकडून हमी मिळवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर, विरोधक जिथे सत्तेत आहेत त्या राज्यांत ते काय भूमिका घेतात हे पाहणे शक्य आहे. तसेच या सेवांच्या बाजारीकरणाला विरोधही करावा लागेल.

प्रा. अरुण कुमार यांनी भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये पाकिस्तान व चीनविरुद्धची युद्धे हे दोन मोठे अडथळे निर्माण झाल्याचे नमूद केले आहे. ते योग्यच आहे; पण त्यामध्ये स्वातंत्र्योत्तर निर्माण झालेल्या अन्य समस्यांचाही समावेश करावा लागेल. अर्थात, विषयाच्या आणि वेळेच्या मर्यादेत त्यांना सर्व मुद्द्यांचा समावेश करणे शक्य नव्हते, हेही खरे! स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी ब्रिटिशांनी मोडकळीस आणलेली उत्पादन व्यवस्था आणि रिकामी असलेली तिजोरी याची दखल घ्यायला पाहिजे. ब्रिटिश वसाहतकालीन व्यवस्थेत भारताचे किती शोषण केले गेले, याचे विश्लेषण दादाभाई नवरोजी यांनी केले आहे. मधु लिमये यांच्या पुस्तकातही त्याचा तपशील आहे. दांडेकर रथ यांच्या 'भारतातील दारिद्र्य' या पुस्तकावरूनही भारताची तत्कालीन आर्थिक स्थिती समजू शकते.

फाळणीमुळे झालेला प्रचंड हिंसाचार, उद्ध्वस्त संसार, समाजमनावर झालेल्या खोलवर जखमा, यांची चर्चा नेहमी होते. पण फाळणीतील स्थलांतरितांच्या पुनर्वसनासाठी झालेला प्रचंड आर्थिक बोजा, त्याचा आधीच दुर्बल असलेल्या तत्कालीन अर्थव्यवस्थेवर पडलेला ताण व देशाची आर्थिक घडी बसवण्यात आलेला त्याचा अडथळा यांची चर्चा होत नाही. ब्रिटिश निघून गेले, देशाची सूत्रे भारतीयांच्या हाती सोपवली, तरी अनेक प्रदेश-संस्थाने राष्ट्रात सामील झाली नव्हती. ती प्रक्रिया 1947नंतरही चालूच राहिली. माझ्या मते, 1952ची पहिली निवडणूक होईपर्यंतची स्वातंत्र्याची पहिली पाच वर्षे देशाची व्यवस्था लावण्यातच गेली आणि राष्ट्र म्हणून आर्थिक प्रगतीच्या विचाराला त्यानंतर चालना मिळाली. त्यानंतरही पाकिस्तान आणि चीन या दोन शत्रुराष्ट्रांशी मुकाबला करण्यासाठी शस्त्रसज्जतेच्या आणि संरक्षणसज्जतेच्या खर्चाला प्राधान्य द्यावे लागले.

75 वर्षांत देशाची लोकसंख्या 100 कोटींपेक्षा जास्त संख्येने वाढली. देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये त्याचा मोठा अडथळा निर्माण झाला, हे मान्य करावे लागेल. परंतु आता 'लोकसंख्या हा प्रश्नच नाही' असे वातावरण निर्माण झाले आहे, एवढा डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचाच गाजावाजा चालू आहे. ही निव्वळ धूळफेक आहे.

आता जन्मदर कमी होऊन लोकसंख्या स्थिर होण्याच्या वाटेवर आहे. परंतु वाढत्या वयोमानामुळे नवे ताण अर्थव्यवस्थेत तयार होत आहेत. लोकसंख्या वाढीचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या कमी होण्याऐवजी वाढत गेली. गेल्या काही वर्षांत ती स्थिर होऊन कमी होण्याच्या मार्गावर आहे. तरीही, राष्ट्रीय उत्पन्नात 13 टक्के वाटा असलेल्या शेतीवर 50 टक्के श्रमिक वर्ग अवलंबून आहे, ही स्थिती विदारकच आहे. शेतीतील उत्पादन वाढीच्या मर्यादा ह्या भारताच्या आर्थिक वाढीच्या मर्यादा ठरत आलेल्या आहेत. त्यामुळे साडेतीन टक्क्यांचा विकासदर ओलांडण्यासाठी उदारीकरणच कारणीभूत झाले. आता त्यातून निर्माण झालेल्या दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे; आणि विषमतेचा प्रश्न बिकट झाला आहे.

'धोका स्वीकारून गुंतवणूक करणाऱ्या धाडसी उद्योजकांचा अभाव' हे भारताचे औद्योगिकीकरण पुरेशा वेगाने न होण्याचे एक कारण सांगितले जाते. भारतीय उद्योजक व्यापारी वर्गातून आले आहेत. धोका न पत्करता शासनाच्या मदतीने नफा कमवण्याची त्यांची परंपरा आहे. आजही उद्योगधंद्यांत खाजगी गुंतवणूक अपेक्षेप्रमाणे होत नाही, हा देशाचा एक प्रमुख प्रश्न आहे.

काही अन्य मुद्दे

या निमित्ताने, अन्य काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांची चर्चा करणे गरजेचे वाटते. हे सर्व मुद्दे प्रा. अरुण कुमार यांच्या मांडणीच्या संदर्भातच आहेत असे नाही, पण आर्थिक प्रश्नांच्या चर्चेत ते अनेकदा उपस्थित होतात.

भारतातील लोकशाही शासनव्यवस्थेमुळे आर्थिक धोरणे आखणे, निर्णय घेणे व अंमलबजावणी करणे याच्यावर मर्यादा येतात का? चीन आणि भारताच्या आर्थिक विकासात पडलेला फरक याची चर्चा होते; परंतु त्याच वेळी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, चीनमधील हुकूमशाहीमुळे चीनला कोणतेही निर्णय घेताना जनतेच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले नाही, इतकेच नाही, तर सुरुवातीच्या काळात श्रमिक वर्गाला प्रचंड किंमतही मोजावी लागली. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत ते शक्य नव्हते. चीनमध्ये भारताच्या दहा पट वीजनिर्मिती होते. त्यासाठी तिथे भारतापेक्षा कितीतरी अधिक धरणे बांधली गेली. तिथल्या विस्थापन पुनर्वसनाचे काय झाले याची माहिती नाही. मुळात, लोकशाही प्रणालीतील स्वातंत्र्याची किंमत ही विकास प्रक्रियेतील तुलनात्मक गतिमंदतेने मोजावी लागते का?

चंगळवाद म्हणजेच 'कंझ्युमरिझम' हा दुसरा चर्चेचा विषय. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सर्व प्रकारच्या उत्पादनांचा तुटवडा होता. मागणी होती, पण माल नव्हता. याला पुरवठ्याची अर्थव्यवस्था (Supply side economy) म्हणतात. म्हणजे उत्पादनावर, पुरवठ्यावर भर देणे गरजेचे होते. आता पुरवठा आहे, पण मागणी नाही. उपलब्ध मालाला मागणी वाढावी म्हणून आर्थिक धोरणे आखावी लागतात. ही मागणीची अर्थव्यवस्था (Demand Economy).

ट्रम्प राजवटीत टेरिफमुळे निर्यातीला मर्यादा येत असतील तर देशांतर्गत मागणी वाढवा, असे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. याचा अर्थ, एक तर सर्व समाजाची क्रयशक्ती वाढवणे. त्याला काही काळ लागेल. अन्यथा, क्रयशक्ती असलेल्या मध्यम, उच्च मध्यम व श्रीमंत वर्गाने वस्तू खरेदी व व्यापार वाढवणे. त्यासाठी प्रोत्साहन देणे. आज नेमके तेच केले जात आहे. जागतिकीकरणानंतर 'व्हाइट गुड्स'ची (गाड्या, फ्रिज, टीव्ही, एसी, वॉशिंग मशीन इत्यादी वस्तूंची) अपेक्षित विक्रीवाढ होत नव्हती. त्या वेळी पाचव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना जी वेतनवाढ देण्यात आली, त्यातून त्यांची क्रयशक्ती वाढवल्यामुळे मागणी वाढली, असे विश्लेषण आहे.

अशा स्थितीत, चंगळवाद हा व्यक्तीच्या वागणुकीवर अवलंबून आहे की व्यवस्थेवर? समाजाच्या वर्तनाबद्दल जरूर टीकाटिप्पणी करावी, आग्रह धरावा, पण व्यवस्थेने निर्माण केलेला प्रश्न व्यवस्था बदलूनच सोडवता येईल हेही मान्य करावे लागेल. एका अर्थाने, चंगळवाद हा मागणी वाढवण्याच्या धोरणांचा बायोडाटा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. गेली अनेक वर्षे आपण भांडवलशाहीवर टीका करत आहोत आणि ती योग्यही आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, आपण त्याला पर्यायी व्यवस्था देऊ शकतो का? कारण मार्क्सवादी आर्थिक व्यवस्था उभारणे शक्यतेत नाही, आणि गांधीवादी अर्थरचनेची समग्र व्यवहार्य मांडणी नाही, त्यामुळे उपलब्ध भांडवली अर्थरचनेच्या चौकटीतच मार्क्सवाद, गांधीवाद, समाजवाद यांतील काही विचारांचा आधार घेत प्रामुख्याने उदारमतवादी उपाय आपण सुचवीत आहोत.

जागतिकीकरणातील अन्याय्य प्रक्रियेला विरोध असणे आणि क्रोनी कॅपिटॅलिझमला विरोध असणे म्हणजे पूर्ण भांडवली प्रक्रिया नाकारणे ठरत नाही. भांडवल, गुंतवणूक वाढावा, मागणी, पुरवठा, बाजारपेठ, वित्तव्यवस्था ही सगळी भांडवलशाहीच्या प्रारूपाची अंगे आहेत. युरोपमधील देशांच्या भांडवली चौकटीतील समाजवादी धोरणांचे वर्णन शशी थरूर यांनी 'हायब्रिड अर्थव्यवस्था' म्हणून केले आहे. लोकशाही देशांतील हे नवे वास्तव आहे काय ?

महाराष्ट्र मागे का पडला?

'देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जे स्वप्न बघितले त्याचे काय झाले?' हे सूत्र घेऊन प्रा. अरुण कुमार यांनी देशाच्या आर्थिक वाटचालीचे विश्लेषण केले आहे, ते आपल्या विचाराला निश्चितच चालना देईल. त्याचप्रमाणे, 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा महाराष्ट्राने जे स्वप्न पाहिले होते त्याचे काय झाले याचाही धांडोळा घ्यायला हवा.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला 01 मे 2025 रोजी 65 वर्षे पूर्ण झाली. स्थापनाकाळापासूनच औद्योगिकीकरणात आघाडी, देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून स्थान मिळालेले मुंबईसारखे शहर, बंदरे, वाहतूक व्यवस्था, वित्तव्यवस्था सुविधा जाळे आणि सामाजिक व राजकीय जागृती यांचा फायदा महाराष्ट्र राज्याला मिळाला. सुरुवातीची अनेक वर्षे उद्योग, व्यापार, भांडवलाची उलाढाल, निर्यात, सेवा, सहकार अशा क्षेत्रांत महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर होते. देशातील सर्वाधिक वेगाने आर्थिक वृद्धी होत असलेले राज्य महाराष्ट्र होते. सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत होती. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सर्वांत मोठा वाटा महाराष्ट्राचा होता. सक्षम अर्थव्यवस्था हे राज्याचे वैशिष्ट्य होते.

परंतु गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र राज्य सर्वच आघाड्यांवर मागे पडत असल्याचे चित्र पुढे येत आहे. त्याच वेळी अन्य राज्ये, विशेषतः दक्षिणेतील राज्ये, अनेक क्षेत्रांत आघाडी घेत आहेत, असे चित्र आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या आर्थिक घसरणीचेच चित्र पुढे येत आहे. उत्पन्नवाढीच्या मर्यादा, वाढते कर्ज, भांडवली गुंतवणुकीचा अभाव, शिक्षण व आरोग्यावरील अपुरी तरतूद आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येत असलेले अपयश या प्रश्नांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. अजूनही अनेक क्षेत्रांत राज्याची आघाडी असली, तरी पूर्वीच्या आकडेवारीबरोबर तुलना करता आणि अन्य राज्यांनी अनेक क्षेत्रांत केलेली प्रगती पाहता महाराष्ट्र राज्याची सध्याची आघाडी असमाधानकारक आहे, असे दिसते.

देशाच्या आर्थिक जडणघडणीत केंद्रसरकार महत्त्वाची भूमिका बजावते, हे खरे असले तरी, राज्यांना घटनेनुसार असलेल्या स्वातंत्र्याच्या कक्षेत राज्यसरकारे आपली आर्थिक धोरणे राबवू शकतात. म्हणूनच तर प्रत्येक राज्याच्या प्रगतीमध्ये तफावत पडताना दिसते. वरील परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्याच्या गेल्या 65 वर्षांच्या वाटचालीत काय घडले, त्याची सखोल चर्चा करणे गरजेचे आहे. काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची चर्चा झाली पाहिजे.

- महाराष्ट्र राज्याकडे असलेल्या नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित साधनसंपत्तीचा वापर करण्यात राज्यकर्ते कमी पडले का ?
- महाराष्ट्राच्या आजच्या स्थितीला राज्याची शेती, उद्योग, सेवा, वित्तसेवा, शिक्षण, कुशल मनुष्यबळ यांबाबतची धोरणे कितपत जबाबदार आहेत ?
- केंद्रसरकारच्या धोरणांचा राज्याच्या प्रगतीवर परिणाम झालेला आहे का ?
- नवीन आर्थिक धोरण, नोटबंदी, जीएसटीसारखी सरकारी धोरणे यांचा आणि त्याचप्रमाणे दोन वर्षांचा करोनाकाळ व अन्य नैसर्गिक आपत्तींचा किती व काय परिणाम झाला ?
- उद्योगधंद्यांसंबंधी सर्व प्रकारचे कायदे व्यवसायसुलभता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक प्रगतीला किती तारक किंवा मारक ठरले?
- शिक्षण-आरोग्य-रोजगार यांच्या समस्या, उत्पन्नातील आर्थिक तफावत, वंचित घटकांचे प्रश्न तीव्र होत आहेत असे दिसते, त्याची कारणे काय ?
- मराठवाडा, विदर्भ, कोकण या मागे पडलेल्या विभागांचे प्रश्न का सुटले नाहीत ?
- शेती, लघू व मध्यम उद्योग यांची स्थिती असमाधानकारक का आहे?
- महाराष्ट्राचे डीइंडस्ट्रिअलायझेशन होत आहे काय ?
- संघटित क्षेत्राची जागा असंघटित क्षेत्र का घेत आहे?
- कामगार वर्गाची पिछेहाट का होत आहे?
- मुंबई हे महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन मानले जात होते. त्याची गती का मंदावते आहे ?
- मूठभर शहरे सोडता ग्रामीण महाराष्ट्र अभावग्रस्त का आहे?
- श्रमिकांना रोजगार हमीवर का अवलंबून राहावे लागते आहे ?

वरील प्रकारच्या प्रश्नांचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेतला, तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तव समजून येईल. वास्तविक, महाराष्ट्राची लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार आणि साधनसंपत्तीचा विचार केला तर आपल्याकडे स्वतंत्र राष्ट्राएवढी साधनसंपत्ती आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र मागे का पडत आहे, हा कळीचा मुद्दा आहे. वरील विषयावर सखोल चर्चा झाली तर त्यातून महाराष्ट्राच्या विकासाचा ठोस कार्यक्रम पुढे येण्याची शक्यता आहे. किमान आज जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्यांची कारणमीमांसा आपल्यासमोर येईल.

अर्थशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. सदानंद वर्दे यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने असे काही घडणे उचित ठरेल. प्रा. अरुण कुमार यांच्या व्याख्यानाच्या निमित्ताने काही प्रश्न आणि मुद्दे मी उपस्थित केले आहेत. मी आर्थिक विषयातील तज्ज्ञ नाही; परंतु कार्यकर्ता म्हणून जे प्रश्न मला पडले, तेच मांडले. त्यांची चिरफाड झाली, तर आवडेल. सरतेशेवटी, प्रश्न विचारणे हाच पुढे जाण्याचा आणि उत्तरे शोधण्याचा मार्ग आहे!

एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाऊंडेशनच्या वतीने, प्रा. सदानंद वर्दे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त प्रा. अरुण कुमार यांचे व्याख्यान 11 ऑक्टोबर 20225 रोजी, पुणे येथे आयोजित केले होते. त्या वेळी गजानन खातू यांनी केलेले हे अध्यक्षीय भाषण आहे. प्रा. अरुण कुमार यांच्या मूळ इंग्रजी भाषणाचा अनुवाद 15 नोव्हेंबरच्या साधना अंकात प्रसिद्ध झालेला आहे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक